माइक्रो इरीगेशन योजना में राज्यांश बढ़ाया गया

माइक्रो इरीगेशन योजना में राज्यांश बढ़ाया गया
26 मार्च,08/कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यानिकी विभाग द्वारा 21 करोड़ 77 लाख रूपये की केन्द्र प्रवर्तित माइक्रो इरीगेशन योजना अनुमोदित की गई है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राज्यांश को बढ़ाकर सामान्य वर्ग के कृषक को अब 30 एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत किया जायेगा।
अब निर्धारित इकाई लागत का 70 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को एवं 80 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को ड्रिप इरीगेशन एवं स्ंप्रिकलर सिस्टम उद्यानिकी फसलों में स्थापित करने पर दिया जायेगा। इस प्रकार 70 से 80 प्रतिशत अनुदान राशि का 40 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा एवं 30 से 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया आयेगा। शेष अंश क्रमश- 30 एवं 20 प्रतिशत अंश कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों में प्राथमिकता से लागू की जायेगी। माइक्रो इरीगेशन योजना 21 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की अनुमोदित की गई है। इसमें 12 करोड़ 96 लाख केन्द्रांश की राशि प्राप्त होना शेष है।