60 हजार से अधिक बालिकाओं को मिला लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ
नये वित्तीय वर्ष के पहले दो माह में 19,252 बालिकाएं बनीं लाड़ली लक्ष्मी, संभागों में जबलपुर और जिलों में छिन्दवाड़ा अव्वल
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/बालिका जन्म के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच के निर्माण, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और उनके अच्छे भविष्य की नींव रखने के लिये प्रदेश सरकार ने गत वर्ष लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। केवल 14 माह की अवधि में इस योजना के बहुत अच्छे नतीजे सामने आये हैं। अभी तक इस योजना के तहत 60 हजार 106 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।
प्रदेश के दूर-दराज इलाकों तक के लोगों के बीच लाड़ली लक्ष्मी योजना की लोकप्रियता इस तथ्य से भी रेखांकित होती है कि वर्ष 2007-08 में योजना के तहत 30 हजार बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुध्द 40 हजार 854 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला। यह उपलब्धि 136 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो माह में 19 हजार 252 बालिकाएं लाड़ली लक्ष्मी चुनी गई हैं। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में माह मई तक के लिये इस योजना का लक्ष्य आठ हजार 332 था। इस प्रकार दो माह में लक्ष्य के विरुध्द 231.06 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है।
पिछले 14 माह में सर्वाधिक 3,986 बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ देकर प्रदेश का छिन्दवाड़ा जिला पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जबलपुर जिला है जहां 3,823 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला है। तीसरा स्थान बैतूल जिले को मिला है। बैतूल जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 3,761 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। संभागों की सूची में पहला स्थान जबलपुर संभाग का है जहां इन 14 माह में 19,343 बालिकाएं लाड़ली लक्ष्मी चुनी गई हैं। दूसरे स्थान पर भोपाल संभाग है जहां 8,562 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। योजना के तहत 7,507 बालिकाओं को लाभ पहुंचाकर इंदौर संभाग तीसरे स्थान पर है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2007-08 में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत मण्डला जिले ने 422.10 प्रतिशत, बैतूल जिले ने 399.57 प्रतिशत और छिन्दवाड़ा जिले ने 350.92 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की थी। प्रदेश के सात जिलों ने 200 प्रतिशत से अधिक सफलता हासिल की थी, जबकि 19 जिले ऐसे थे जिन्होंने 100 या 100 प्रतिशत से अधिक सफलता हासिल की। प्रतिशत में उपलब्धि के लिहाज से जहां मण्डला जिला प्रथम स्थान पर था। संख्या की दृष्टि से छिन्दवाड़ा जिला प्रदेश में अव्वल था। योजना के तहत पिछले वर्ष 2007-08 के दौरान छिन्दवाड़ा जिले में सर्वाधिक 3,039 कन्याओं को लाभान्वित किया गया। दूसरे स्थान पर बैतूल जिला था, जहां 2817 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला। तीसरा स्थान जबलपुर जिले को मिला था। जबलपुर जिले में 2709 लाड़ली लक्ष्मी चुनी गई। वहीं, गत वर्ष जबलपुर संभाग लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 13,106 बालिकाओं को लाभान्वित करने की उपलब्धि के साथ संभागों की सूची में पहले स्थान पर था।
इस योजना से प्रदेश के आदिवासी अंचल के मण्डला, बैतूल, छिन्दवाड़ा, झाबुआ, बालाघाट, डिण्डौरी और सिवनी जिलों में बालिका जन्म भी अब उत्सव का अवसर बन गया है। यही बदलाव लाना प्रदेश सरकार की कोशिश है। प्रदेश की इस लोकप्रिय योजना को मूल स्वरूप में ही भारत सरकार द्वारा लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली राज्य ने तो इसे लागू भी कर दिया है।
शनिवार, 14 जून 2008
शहडोल बना प्रदेश का 10 वां संभाग
शहडोल बना प्रदेश का 10 वां संभाग
नया संभाग प्रगति का इतिहास लिखेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान, संभाग कीे संरचना विकास के लिए एक करोड़ रूपये देने की घोषणा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/प्रदेश का दसवां संभाग शहडोल 14 जून से अस्तित्व में आ गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना पढ़कर शहडोल संभाग के शुभारंभ की विधिवत घोषणा की। नवगठित शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तथा डिण्डौरी सहित चार जिले शामिल किये गये हैं।
शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि शहडोल संभाग प्रगति का नया इतिहास लिखेगा और विकास तथा समध्दि के लिए पूरे देश में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अंचल खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सम्पदाओं का युक्तियुक्त दोहन क्षेत्र की गरीब जनता के आथिर्क उत्थान के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहडोल संभाग के समग्र विकास मे कोई कसर नही छोड़ी जायेगी। श्री चौहान ने शहडोल संभाग के अधोसंरचना विकास हेतु एक करोड़ रूपये देने की घोषणा की और कहा कि आवश्यकतानुसार और भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने बुढ़ार उप तहसील को तहसील का दर्जा देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिला मुख्यालय में शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा की प्रदेश सरकार ने सर्वहारा वर्ग के कल्याण की योजनायें बनाकर क्रियान्वित की हैं। महिलाओं, गरीब, मजदूर, किसान, नि:शक्तजनों और युवाओं के तरक्की के लिए विषेश प्रयास किये गये हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास तथा पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने की। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री सुश्री मीना सिंह, शहडोल संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री दलपत सिंह परस्ते, जैसिंहनगर के विधायक श्री जयराम सिंह मार्को, सोहागपुर के विधायक श्री छोटेलाल सरावगी, विधायक श्री जयसिंह मरावी, श्री सुदामा सिंह और पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे!
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महिलाओं और बालिकाओं के सामाजिक, आथिर्क तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं तथा जीवन के हर पडाव पर मददगार कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि शिक्षित माता आने वाली एक पूरी पीढी को शिक्षित और संस्कारित करती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान खेती और किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा भी की।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महिला एवं बाल विकास तथा पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने महिलाओं के कल्याण के लिए द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी तथा उनका लाभ लेने हेतु महिलाओ से आगे आने का आव्हान किया। सुश्री महदेले ने कहा कि महिलाएं अपने उत्पीडन और भेदभाव से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य महिला आयोग की सेवाओं का फायदा उठा सकती है। सोहागपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री छोटेलाल सरावगी ने विभिन्न आवश्यकताओं और समस्याओं के बाबत एक मांगपत्र मुख्यमंत्री श्री चौहान को दिया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान एक करोड़ 97 लाख रूपये की लागत से नवनिमिर्त विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। उन्होंने 6 करोड़ 58लाख रूपये की लागत वाली 27 नल जल योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना की पाँच हितग्राही बालिकाओं को चेक तथा शालाओं में पढ़ने वाली कन्याओं को प्रतीक स्वरूप गणवेश वितरित किये।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले में 15 करोड़ रूपये लागत की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति देने की घोषणा की। उन्होंने जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 392 परिवारों को स्वयं का आवास बनाने हेतु अपना घर योजना के तहत एक करोड़ 37 लाख रूपये, जल अभिषेक अभियान के अन्तर्गत 10 रपटा कम स्टाप डेम निर्माण हेतु तीन करोड़ रूपये, सामुदायिक भवनों के निमार्ण के लिए 60 लाख रूपये और हरियाली महोत्सव के लिए 10 करोड़ रूपये देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने शहडोल शासकीय पालिटेक्निक मैंदान में विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित विकास फोटो प्रदर्षनी का अवलोकन भी किया।
नया संभाग प्रगति का इतिहास लिखेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान, संभाग कीे संरचना विकास के लिए एक करोड़ रूपये देने की घोषणा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/प्रदेश का दसवां संभाग शहडोल 14 जून से अस्तित्व में आ गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना पढ़कर शहडोल संभाग के शुभारंभ की विधिवत घोषणा की। नवगठित शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तथा डिण्डौरी सहित चार जिले शामिल किये गये हैं।
शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि शहडोल संभाग प्रगति का नया इतिहास लिखेगा और विकास तथा समध्दि के लिए पूरे देश में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अंचल खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सम्पदाओं का युक्तियुक्त दोहन क्षेत्र की गरीब जनता के आथिर्क उत्थान के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहडोल संभाग के समग्र विकास मे कोई कसर नही छोड़ी जायेगी। श्री चौहान ने शहडोल संभाग के अधोसंरचना विकास हेतु एक करोड़ रूपये देने की घोषणा की और कहा कि आवश्यकतानुसार और भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने बुढ़ार उप तहसील को तहसील का दर्जा देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिला मुख्यालय में शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा की प्रदेश सरकार ने सर्वहारा वर्ग के कल्याण की योजनायें बनाकर क्रियान्वित की हैं। महिलाओं, गरीब, मजदूर, किसान, नि:शक्तजनों और युवाओं के तरक्की के लिए विषेश प्रयास किये गये हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास तथा पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने की। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री सुश्री मीना सिंह, शहडोल संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री दलपत सिंह परस्ते, जैसिंहनगर के विधायक श्री जयराम सिंह मार्को, सोहागपुर के विधायक श्री छोटेलाल सरावगी, विधायक श्री जयसिंह मरावी, श्री सुदामा सिंह और पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे!
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महिलाओं और बालिकाओं के सामाजिक, आथिर्क तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं तथा जीवन के हर पडाव पर मददगार कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि शिक्षित माता आने वाली एक पूरी पीढी को शिक्षित और संस्कारित करती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान खेती और किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा भी की।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महिला एवं बाल विकास तथा पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने महिलाओं के कल्याण के लिए द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी तथा उनका लाभ लेने हेतु महिलाओ से आगे आने का आव्हान किया। सुश्री महदेले ने कहा कि महिलाएं अपने उत्पीडन और भेदभाव से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य महिला आयोग की सेवाओं का फायदा उठा सकती है। सोहागपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री छोटेलाल सरावगी ने विभिन्न आवश्यकताओं और समस्याओं के बाबत एक मांगपत्र मुख्यमंत्री श्री चौहान को दिया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान एक करोड़ 97 लाख रूपये की लागत से नवनिमिर्त विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। उन्होंने 6 करोड़ 58लाख रूपये की लागत वाली 27 नल जल योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना की पाँच हितग्राही बालिकाओं को चेक तथा शालाओं में पढ़ने वाली कन्याओं को प्रतीक स्वरूप गणवेश वितरित किये।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले में 15 करोड़ रूपये लागत की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति देने की घोषणा की। उन्होंने जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 392 परिवारों को स्वयं का आवास बनाने हेतु अपना घर योजना के तहत एक करोड़ 37 लाख रूपये, जल अभिषेक अभियान के अन्तर्गत 10 रपटा कम स्टाप डेम निर्माण हेतु तीन करोड़ रूपये, सामुदायिक भवनों के निमार्ण के लिए 60 लाख रूपये और हरियाली महोत्सव के लिए 10 करोड़ रूपये देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने शहडोल शासकीय पालिटेक्निक मैंदान में विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित विकास फोटो प्रदर्षनी का अवलोकन भी किया।
नकली होलोग्राम रैकेट के खिलाफ वाणिज्यिक कर मंत्री श्री गौर ने दिये सख्त कदम उठाने के निर्देश
नकली होलोग्राम रैकेट के खिलाफ वाणिज्यिक कर मंत्री श्री गौर ने दिये सख्त कदम उठाने के निर्देश
आबकारी आयुक्त से एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन मांगा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने नकली होलोग्राम रैकेट संबंधी मीडिया में प्रकाशित समाचारों पर गंभीर रुख अपनाते हुए मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिये प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर एवं आबकारी आयुक्त को निर्देश दिये हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त से स्वयं जांच कर एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन देने को कहा है।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री गौर ने इस सम्बन्ध में 30 मई, 2008 को प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री जी.पी. सिंघल को जांच के लिए लिखा है। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त श्री अरुण पाण्डेय को गत 12 जून, 2008 को श्री गौर ने स्वयं जांच कर एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये हैं। श्री गौर ने कहा कि समाचार पत्रों में शराब बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाने संबंधी प्रकाशित खबरें चिन्ताजनक हैं। राजस्व चोरी का यह अत्यंत गंभीर मामला है। इसके दोषियों को बेनकाब किया जाकर उन पर आपराधिक मामले दर्ज किया जाना आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ने नकली शराब एवं आबकारी कर चोरी रोकने के लिए सभी तरह की मदिरा की बोतल में होलोग्राम लगाना प्रारंभ किया है। होलोग्राम पर नंबरिंग के बाद उसे वेयर हाऊस एवं डिस्टलरियों को बोतलों पर लगाने के लिये दिये जाते हैं इससे जहां आबकारी राजस्व की चोरी की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं वहीं दूसरी तरफ नकली शराब की बिक्री पर भी रोक लगती है।
आबकारी आयुक्त से एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन मांगा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने नकली होलोग्राम रैकेट संबंधी मीडिया में प्रकाशित समाचारों पर गंभीर रुख अपनाते हुए मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिये प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर एवं आबकारी आयुक्त को निर्देश दिये हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त से स्वयं जांच कर एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन देने को कहा है।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री गौर ने इस सम्बन्ध में 30 मई, 2008 को प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री जी.पी. सिंघल को जांच के लिए लिखा है। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त श्री अरुण पाण्डेय को गत 12 जून, 2008 को श्री गौर ने स्वयं जांच कर एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये हैं। श्री गौर ने कहा कि समाचार पत्रों में शराब बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाने संबंधी प्रकाशित खबरें चिन्ताजनक हैं। राजस्व चोरी का यह अत्यंत गंभीर मामला है। इसके दोषियों को बेनकाब किया जाकर उन पर आपराधिक मामले दर्ज किया जाना आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ने नकली शराब एवं आबकारी कर चोरी रोकने के लिए सभी तरह की मदिरा की बोतल में होलोग्राम लगाना प्रारंभ किया है। होलोग्राम पर नंबरिंग के बाद उसे वेयर हाऊस एवं डिस्टलरियों को बोतलों पर लगाने के लिये दिये जाते हैं इससे जहां आबकारी राजस्व की चोरी की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं वहीं दूसरी तरफ नकली शराब की बिक्री पर भी रोक लगती है।
कम्प्यूटर सेन्टर में प्रवेश प्रारम्भ
कम्प्यूटर सेन्टर में प्रवेश प्रारम्भ
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/कौमी काउन्सिल बराए फरोगे उर्दू ज़बान, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश उर्दू अकादेमी की निगरानी में स्थापित कम्प्यूटर सेन्टर में अगले सत्र के लिये प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इस सेन्टर में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्ड्री होना आवश्यक है एवं आयु 17 से 35 वर्ष होना चाहिये। पाठयक्रम एवं रजिस्ट्रेशन फार्म मध्यप्रदेश उर्दू अकादेमी, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा, भोपाल से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/कौमी काउन्सिल बराए फरोगे उर्दू ज़बान, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश उर्दू अकादेमी की निगरानी में स्थापित कम्प्यूटर सेन्टर में अगले सत्र के लिये प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इस सेन्टर में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्ड्री होना आवश्यक है एवं आयु 17 से 35 वर्ष होना चाहिये। पाठयक्रम एवं रजिस्ट्रेशन फार्म मध्यप्रदेश उर्दू अकादेमी, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा, भोपाल से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।
ख़ादिमुल हुज्जाज के लिए आवेदन-पत्र 30 जून तक आमंत्रित
ख़ादिमुल हुज्जाज के लिए आवेदन-पत्र 30 जून तक आमंत्रित
शासकीय सेवक ही आवेदन कर सकेंगे
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/हज 2008 के लिये ख़ादिमुल हुज्जाज की हैसियत से जाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आगामी 30 जून तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इसके लिये केवल पुरुष शासकीय सेवक आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी के ताजुल मसाजिद के पीछे, सुल्तानिया रोड, भोपाल स्थित कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक जमा किये जा सकेंगे। आवेदन-पत्र स्टेट हज कमेटी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी की सचिव के अनुसार केवल वही पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जो शासकीय सेवा में हों, हज कर चुके हों और हज कमेटी इण्डिया तथा स्टेट हज कमेटी द्वारा दी गई ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हों। आवेदनकर्ता की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिये। आवेदक को हज के अनुभव एवं अरबी भाषा का ज्ञान होना चाहिये।
आवेदक को सम्बन्धित विभाग के नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) एवं फोटोग्राफ भी अनिवार्य रूप से आवेदन-पत्र के साथ लगाना होगा। साथ ही आवेदनकर्ता को आयु प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवा (पद सहित विभाग का नाम), ओरियेन्टेशन ट्रेनिंग, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विभागीय अनुमति तथा हज करने से संबंधित दस्तावेज आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। अपूर्ण एवं अपात्र आवेदकों के आवेदन-पत्र निरस्त होने की सूचना हज कमेटी द्वारा नहीं दी जायेगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
शासकीय सेवक ही आवेदन कर सकेंगे
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/हज 2008 के लिये ख़ादिमुल हुज्जाज की हैसियत से जाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आगामी 30 जून तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इसके लिये केवल पुरुष शासकीय सेवक आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी के ताजुल मसाजिद के पीछे, सुल्तानिया रोड, भोपाल स्थित कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक जमा किये जा सकेंगे। आवेदन-पत्र स्टेट हज कमेटी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी की सचिव के अनुसार केवल वही पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जो शासकीय सेवा में हों, हज कर चुके हों और हज कमेटी इण्डिया तथा स्टेट हज कमेटी द्वारा दी गई ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हों। आवेदनकर्ता की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिये। आवेदक को हज के अनुभव एवं अरबी भाषा का ज्ञान होना चाहिये।
आवेदक को सम्बन्धित विभाग के नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) एवं फोटोग्राफ भी अनिवार्य रूप से आवेदन-पत्र के साथ लगाना होगा। साथ ही आवेदनकर्ता को आयु प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवा (पद सहित विभाग का नाम), ओरियेन्टेशन ट्रेनिंग, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विभागीय अनुमति तथा हज करने से संबंधित दस्तावेज आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। अपूर्ण एवं अपात्र आवेदकों के आवेदन-पत्र निरस्त होने की सूचना हज कमेटी द्वारा नहीं दी जायेगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
स्कूली छात्रों के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
स्कूली छात्रों के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
लिखित परीक्षा देनी होगी, नौवीं कक्षा के छात्र बैठ सकेंगे
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/शैक्षणिक सत्र 2008-09 में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रदेश के स्कूली छात्रों को इस साल राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (एन.एम.एम.एस.) का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए बाकायदा एक लिखित परीक्षा छात्र-छात्राओं को देनी होगी जिसका टाईम टेबल निर्धारित कर दिया गया है।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यह राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप) योजना इस साल पहली बार संचालित की जा रही है। इसके लिये प्रदेश के किसी भी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र-छात्राएं लिखित परीक्षा में बैठ सकेंगे।
तयशुदा टाईम टेबल के मुताबिक इस लिखित परीक्षा के लिये 20 जून से आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई रहेगी। पर्चों की तैयारी और छपाई 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी। इसके बाद 17 अगस्त को लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा के नतीजे 30 सितंबर को घोषित कर दिए जाएंगे।
जिला शिक्षा विभाग में इस कार्य के लिए एक अधिकारी को समन्वयक बनाया जाएगा। आवेदन की जानकारी का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। साधारण प्रारूप के आवेदन इसके लिए तैयार किए जाएंगे जो कि वेब साईट पर भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसी तरह संबंधित प्रत्येक स्कूल को आवेदन पत्र का नमूना भेजा जाएगा ताकि वहां के छात्र उसकी फोटोकापी कराकर उस पर आवेदन कर सकेंगे। पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केन्द्रों की घोषणा की जाएगी।
लिखित परीक्षा देनी होगी, नौवीं कक्षा के छात्र बैठ सकेंगे
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/शैक्षणिक सत्र 2008-09 में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रदेश के स्कूली छात्रों को इस साल राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (एन.एम.एम.एस.) का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए बाकायदा एक लिखित परीक्षा छात्र-छात्राओं को देनी होगी जिसका टाईम टेबल निर्धारित कर दिया गया है।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यह राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप) योजना इस साल पहली बार संचालित की जा रही है। इसके लिये प्रदेश के किसी भी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र-छात्राएं लिखित परीक्षा में बैठ सकेंगे।
तयशुदा टाईम टेबल के मुताबिक इस लिखित परीक्षा के लिये 20 जून से आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई रहेगी। पर्चों की तैयारी और छपाई 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी। इसके बाद 17 अगस्त को लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा के नतीजे 30 सितंबर को घोषित कर दिए जाएंगे।
जिला शिक्षा विभाग में इस कार्य के लिए एक अधिकारी को समन्वयक बनाया जाएगा। आवेदन की जानकारी का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। साधारण प्रारूप के आवेदन इसके लिए तैयार किए जाएंगे जो कि वेब साईट पर भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसी तरह संबंधित प्रत्येक स्कूल को आवेदन पत्र का नमूना भेजा जाएगा ताकि वहां के छात्र उसकी फोटोकापी कराकर उस पर आवेदन कर सकेंगे। पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केन्द्रों की घोषणा की जाएगी।
सरकारी अस्पतालों का प्रदेशव्यापी निरीक्षण आज से
सरकारी अस्पतालों का प्रदेशव्यापी निरीक्षण आज से
उप स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला अस्पताल तक जाँचे जायेंगे, विभिन्न स्तरों पर अफसरों की तैनाती, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के इंतजाम सुधारने का जो संकेत और इरादा डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने एक हफ्ते पहले मंत्री के बतौरस्वास्थ्य विभाग की बागडौर थामते वक्त किया था, उस पर तेज और असरदार कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली गई है। इंतजामों की पड़ताल और दुरूस्ती के मकसद से छेड़ी जाने वाली एक महीने की यह मुहिम आज 15 जून से पूरे प्रदेश में शुरू होगी। निरीक्षण के दायरे में उपस्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला चिकित्सालय तक के सभी अस्पताल शामिल रहेंगे। पाँच विभिन्न स्तरों पर इस निरीक्षण की जिम्मेदारी आला दर्जे से लेकर छोटे स्तर तक के अफसरों को सौंपी गई है। पूरी कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में शुरू होकर अंजाम तक पहुँचेगी।
विभाग के सारे अफसरों को इस निरीक्षण अभियान में गौर की जाने वाली बातें बाकायदा तफसील से लिखकर समझा दी गई हैं। ये सारे ऐसे विषय है जो स्वास्थ्य व्यवस्थायें की जरूरतों को लेकर महत्वपूर्ण मानदण्डों के बतौर पहले से तयशुदा हैं। अब पड़ताल यह होना है कि अस्पतालों में इनकी वास्तविकता क्या है। इन निश्कर्षों की बुनियाद पर ही आगे की हर कार्रवाई की दिशा और स्वरूप तय होंगे। इतने बड़े पैमाने पर तेज और सघन मुहिम के जरिए सरकारी अस्पतालों के इंतजाम सुधारने के सिलसिले में पहली बार यह महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। इस मुहिम के साथ स्वास्थ्य जनजागरण के कार्यों को भी जोड़ा गया है।
निरीक्षण में इन चिकित्सा संस्थाओं के प्रबंधन और संचालन को चुस्त और दुरूस्त करने के साथ ही आम आदमी की इन तक पहुँच को आसान और फायदेमंद बनाने की कोशिश भी होगी। निरीक्षण से जुड़े अफसरों को काम के लिए कमर कसने की हिदायत के साथ बाकायदा एक रोस्टर तैयार कर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह साफ कर दिया गया है कि उन्हें सौंपी गई संस्थाओं में से निरीक्षण से कोई छूट न जाए। जानकारी जो इकट्ठा होनी है, उसका निर्धारित प्रपत्र बना कर दिया गया है। इसके मुताबिक सूचनाएं तैयार होंगी। सभी अस्पतालों की सेवाओं का इस मौके पर आंकलन होगा। जिन दिक्कतों को मौके पर हल किया जा सकता है, ये अफसर तत्काल कार्रवाई भी करेंगे। उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों से बातचीत कर विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव भी लिए जाएंगे। लोगों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी और शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर कम करने संबंधी सलाह दी जाएगी।
निरीक्षण करने वाले अफसरों के दल को अस्पतालों में साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करवाना है। ये जरूरी दवाइयाँ भी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देंगे। गाँवों के डिपो होल्डर्स के यहाँ पर्याप्त औषधियों की उपलब्धता जाँचना है। इन्हें जटिल गर्भावस्था, कुपोषित और गंभीर बीमार बच्चों की पहचान करना है और इसके बाद उन्हें तत्काल पास के अस्पताल में रिफर कर इलाज भी करवाना है।
उप स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला अस्पताल तक जाँचे जायेंगे, विभिन्न स्तरों पर अफसरों की तैनाती, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के इंतजाम सुधारने का जो संकेत और इरादा डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने एक हफ्ते पहले मंत्री के बतौरस्वास्थ्य विभाग की बागडौर थामते वक्त किया था, उस पर तेज और असरदार कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली गई है। इंतजामों की पड़ताल और दुरूस्ती के मकसद से छेड़ी जाने वाली एक महीने की यह मुहिम आज 15 जून से पूरे प्रदेश में शुरू होगी। निरीक्षण के दायरे में उपस्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला चिकित्सालय तक के सभी अस्पताल शामिल रहेंगे। पाँच विभिन्न स्तरों पर इस निरीक्षण की जिम्मेदारी आला दर्जे से लेकर छोटे स्तर तक के अफसरों को सौंपी गई है। पूरी कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में शुरू होकर अंजाम तक पहुँचेगी।
विभाग के सारे अफसरों को इस निरीक्षण अभियान में गौर की जाने वाली बातें बाकायदा तफसील से लिखकर समझा दी गई हैं। ये सारे ऐसे विषय है जो स्वास्थ्य व्यवस्थायें की जरूरतों को लेकर महत्वपूर्ण मानदण्डों के बतौर पहले से तयशुदा हैं। अब पड़ताल यह होना है कि अस्पतालों में इनकी वास्तविकता क्या है। इन निश्कर्षों की बुनियाद पर ही आगे की हर कार्रवाई की दिशा और स्वरूप तय होंगे। इतने बड़े पैमाने पर तेज और सघन मुहिम के जरिए सरकारी अस्पतालों के इंतजाम सुधारने के सिलसिले में पहली बार यह महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। इस मुहिम के साथ स्वास्थ्य जनजागरण के कार्यों को भी जोड़ा गया है।
निरीक्षण में इन चिकित्सा संस्थाओं के प्रबंधन और संचालन को चुस्त और दुरूस्त करने के साथ ही आम आदमी की इन तक पहुँच को आसान और फायदेमंद बनाने की कोशिश भी होगी। निरीक्षण से जुड़े अफसरों को काम के लिए कमर कसने की हिदायत के साथ बाकायदा एक रोस्टर तैयार कर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह साफ कर दिया गया है कि उन्हें सौंपी गई संस्थाओं में से निरीक्षण से कोई छूट न जाए। जानकारी जो इकट्ठा होनी है, उसका निर्धारित प्रपत्र बना कर दिया गया है। इसके मुताबिक सूचनाएं तैयार होंगी। सभी अस्पतालों की सेवाओं का इस मौके पर आंकलन होगा। जिन दिक्कतों को मौके पर हल किया जा सकता है, ये अफसर तत्काल कार्रवाई भी करेंगे। उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों से बातचीत कर विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव भी लिए जाएंगे। लोगों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी और शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर कम करने संबंधी सलाह दी जाएगी।
निरीक्षण करने वाले अफसरों के दल को अस्पतालों में साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करवाना है। ये जरूरी दवाइयाँ भी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देंगे। गाँवों के डिपो होल्डर्स के यहाँ पर्याप्त औषधियों की उपलब्धता जाँचना है। इन्हें जटिल गर्भावस्था, कुपोषित और गंभीर बीमार बच्चों की पहचान करना है और इसके बाद उन्हें तत्काल पास के अस्पताल में रिफर कर इलाज भी करवाना है।
सरदार सरोवर परियोजना डूब क्षेत्र के लिए मानसून आपात कार्य योजना
सरदार सरोवर परियोजना डूब क्षेत्र के लिए मानसून आपात कार्य योजना
आकस्मिक रूप से प्रभावित लोगों के लिए 26 विशेष कैम्पों की व्यवस्था
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/अंतंर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना की डूब से प्रभावित प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी तथा खरगोन जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में लोगो की वर्षाकाल में सुरक्षा तथा देखभाल के लिए मानसून आपात कार्ययोजना लागू की जायेगी। परियोजना प्रभावित इन पांच जिलों में आपात कार्य योजना के लिए 3 करोड़ 5 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
जलाशय से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर तहसील के 22 गांव, धार जिले की कुक्षी, मनावर, धरमपुरी तहसील के 62 गांव, बड़वानी जिले की बड़वानी तथा ठिकरी तहसील के 54 गांव तथा खरगोन जिले की कसरावद तहसील के 5 गांव आकस्मिक डूब से प्रभावित हो सकते है। संबंधित जिलों के इन क्षेत्रों में आपात कार्य योजना के तहत प्रभावितों के लिए विशेष केम्प स्थापित किये जायेगे। इन केम्पों में भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा सहित जीवनयापन की सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। योजनानुसार अलीराजपुर जिले में दो, धार जिले में 10, बड़वानी जिले में 13 तथा खरगोन जिले में एक इस प्रकार कुल 26 अस्थायी केम्प संचालित किए जाएगे।
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप भार्गव ने इस संबंध में बताया कि संबंधित जिलों में आपात कार्य योजना जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन और देखरेख में संचालित होगी। जिला कलेक्टर मानसून अवधि में आपात कार्य योजना के अंतर्गत आवश्यक अधिकारियों कर्मचारियों, होमगार्ड सैनिकों, तैराको, चिकित्सकों दवाईयों की विशेष व्यवस्था करेगे। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित कैम्पों तक ले जाने के लिए मोटर बोट तथा अन्य परिवहन साधन भी सुलभ कराये जायेगे। केम्प स्थलों पर बिजली के लिए आवश्यकता पड़ने पर जनरेटर की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक जिले में आपात कार्य योजना संचालन के लिए एक नोडल अधिकारी भी नामांकित किया जायेगा।
श्री भार्गव ने बताया कि सरदार सरोवर परियोजना के अतिरिक्त नर्मदा घाटी की इंदिरा सागर तथा ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा, मान परियोजना जिला धार, शहीद चंद्रशेखर आजाद (जोबट) परियोजना जिला, झाबुआ तथा अपर बेदा परियोजना जिला खरगोन के प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी आपात कार्य योजनाए स्वीकृत की गई है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे जलाशय प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को बाढ़ की पूर्व सूचना देने तथा यथासमय सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सूचना, समझाइश देने की व्यवस्था भी करें।
आकस्मिक रूप से प्रभावित लोगों के लिए 26 विशेष कैम्पों की व्यवस्था
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 14जून08/अंतंर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना की डूब से प्रभावित प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी तथा खरगोन जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में लोगो की वर्षाकाल में सुरक्षा तथा देखभाल के लिए मानसून आपात कार्ययोजना लागू की जायेगी। परियोजना प्रभावित इन पांच जिलों में आपात कार्य योजना के लिए 3 करोड़ 5 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
जलाशय से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर तहसील के 22 गांव, धार जिले की कुक्षी, मनावर, धरमपुरी तहसील के 62 गांव, बड़वानी जिले की बड़वानी तथा ठिकरी तहसील के 54 गांव तथा खरगोन जिले की कसरावद तहसील के 5 गांव आकस्मिक डूब से प्रभावित हो सकते है। संबंधित जिलों के इन क्षेत्रों में आपात कार्य योजना के तहत प्रभावितों के लिए विशेष केम्प स्थापित किये जायेगे। इन केम्पों में भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा सहित जीवनयापन की सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। योजनानुसार अलीराजपुर जिले में दो, धार जिले में 10, बड़वानी जिले में 13 तथा खरगोन जिले में एक इस प्रकार कुल 26 अस्थायी केम्प संचालित किए जाएगे।
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप भार्गव ने इस संबंध में बताया कि संबंधित जिलों में आपात कार्य योजना जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन और देखरेख में संचालित होगी। जिला कलेक्टर मानसून अवधि में आपात कार्य योजना के अंतर्गत आवश्यक अधिकारियों कर्मचारियों, होमगार्ड सैनिकों, तैराको, चिकित्सकों दवाईयों की विशेष व्यवस्था करेगे। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित कैम्पों तक ले जाने के लिए मोटर बोट तथा अन्य परिवहन साधन भी सुलभ कराये जायेगे। केम्प स्थलों पर बिजली के लिए आवश्यकता पड़ने पर जनरेटर की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक जिले में आपात कार्य योजना संचालन के लिए एक नोडल अधिकारी भी नामांकित किया जायेगा।
श्री भार्गव ने बताया कि सरदार सरोवर परियोजना के अतिरिक्त नर्मदा घाटी की इंदिरा सागर तथा ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा, मान परियोजना जिला धार, शहीद चंद्रशेखर आजाद (जोबट) परियोजना जिला, झाबुआ तथा अपर बेदा परियोजना जिला खरगोन के प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी आपात कार्य योजनाए स्वीकृत की गई है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे जलाशय प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को बाढ़ की पूर्व सूचना देने तथा यथासमय सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सूचना, समझाइश देने की व्यवस्था भी करें।
बुधवार, 11 जून 2008
बालाघाट में सी.डी. से सिंघाड़े की खेती की विधि बताई गई
बालाघाट में सी.डी. से सिंघाड़े की खेती की विधि बताई गई
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/बालाघाट में कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव द्वारा गत दिवस लालबर्रा विकासखंड के ग्राम बोरी में किसानो के लिए सिंघाड़ा उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 80 किसानो ने सिंघाड़ा की खेती करने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। यह प्रशिक्षण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर के कीट शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डा. एच. एस. यादव द्वारा दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान किसानो को अधिक उत्पादन देने वाली सिंघाड़ा की किस्मे, उसमें लगने वाले कीड़ो लाल गुलरा, लाल गुलरी तथा उनके नियंत्रण के उपाय बतायें। उन्होंने खरपतवार नियंत्रण, तालाबों की सफाई आदि के बारे में जानकारी देने के साथ ही सिंघाड़ा उत्पादन में आने वाली अन्य समस्याओं के बारे में बताया तथा किसानो की जिज्ञासाओं व प्रश्नों का समाधान किया गया। वर्षा ऋतु में पानी भराव वाले खेतो जिनमें 3 फीट पानी रहता हो उनमें सिंघाडा की खेती करने की सलाह दी गई। लगभग दो हैक्टेयर रकबे में सिंघाडे की खेती से डेढ लाख रूपये की आमदनी होती है। जबलपुर जिले के सफल कृषक सिंघाडे की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे है।
प्रशिक्षण के दौरान किसानो को सीडी के द्वारा सिंघाडा की विभिन्न किस्में, कीट, बीमारियां तथा उत्पादन के आरंभ से उपज प्राप्ति तक की कार्य विधियों का प्रदर्शन किया गया। संस्था के वैज्ञानिक ने बताया कि सिंघाडा की खेती करने के इच्छुक किसानो को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। सिंघाडा कृषक क्लब बनाकर किसानो को भ्रमण के लिए जबलपुर ले जाया जा सकता है।
प्रशिक्षण के उपरान्त वैज्ञानिको द्वारा सिंघाड़ा उत्पादन करने वाले तालाबों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होने किसानो को कीट नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 2 मिली लीटर प्रति लिटर पानी के घोल के साथ छिंड़काव करने की सलाह दी। उन्होने खरपतवार नियंत्रण, तालाबों की सफाई व गहरीकरण का सुझाव दिया।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/बालाघाट में कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव द्वारा गत दिवस लालबर्रा विकासखंड के ग्राम बोरी में किसानो के लिए सिंघाड़ा उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 80 किसानो ने सिंघाड़ा की खेती करने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। यह प्रशिक्षण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर के कीट शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डा. एच. एस. यादव द्वारा दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान किसानो को अधिक उत्पादन देने वाली सिंघाड़ा की किस्मे, उसमें लगने वाले कीड़ो लाल गुलरा, लाल गुलरी तथा उनके नियंत्रण के उपाय बतायें। उन्होंने खरपतवार नियंत्रण, तालाबों की सफाई आदि के बारे में जानकारी देने के साथ ही सिंघाड़ा उत्पादन में आने वाली अन्य समस्याओं के बारे में बताया तथा किसानो की जिज्ञासाओं व प्रश्नों का समाधान किया गया। वर्षा ऋतु में पानी भराव वाले खेतो जिनमें 3 फीट पानी रहता हो उनमें सिंघाडा की खेती करने की सलाह दी गई। लगभग दो हैक्टेयर रकबे में सिंघाडे की खेती से डेढ लाख रूपये की आमदनी होती है। जबलपुर जिले के सफल कृषक सिंघाडे की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे है।
प्रशिक्षण के दौरान किसानो को सीडी के द्वारा सिंघाडा की विभिन्न किस्में, कीट, बीमारियां तथा उत्पादन के आरंभ से उपज प्राप्ति तक की कार्य विधियों का प्रदर्शन किया गया। संस्था के वैज्ञानिक ने बताया कि सिंघाडा की खेती करने के इच्छुक किसानो को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। सिंघाडा कृषक क्लब बनाकर किसानो को भ्रमण के लिए जबलपुर ले जाया जा सकता है।
प्रशिक्षण के उपरान्त वैज्ञानिको द्वारा सिंघाड़ा उत्पादन करने वाले तालाबों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होने किसानो को कीट नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 2 मिली लीटर प्रति लिटर पानी के घोल के साथ छिंड़काव करने की सलाह दी। उन्होने खरपतवार नियंत्रण, तालाबों की सफाई व गहरीकरण का सुझाव दिया।
बालाघाट में सी.डी. से सिंघाड़े की खेती की विधि बताई गई
बालाघाट में सी.डी. से सिंघाड़े की खेती की विधि बताई गई
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/बालाघाट में कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव द्वारा गत दिवस लालबर्रा विकासखंड के ग्राम बोरी में किसानो के लिए सिंघाड़ा उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 80 किसानो ने सिंघाड़ा की खेती करने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। यह प्रशिक्षण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर के कीट शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डा. एच. एस. यादव द्वारा दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान किसानो को अधिक उत्पादन देने वाली सिंघाड़ा की किस्मे, उसमें लगने वाले कीड़ो लाल गुलरा, लाल गुलरी तथा उनके नियंत्रण के उपाय बतायें। उन्होंने खरपतवार नियंत्रण, तालाबों की सफाई आदि के बारे में जानकारी देने के साथ ही सिंघाड़ा उत्पादन में आने वाली अन्य समस्याओं के बारे में बताया तथा किसानो की जिज्ञासाओं व प्रश्नों का समाधान किया गया। वर्षा ऋतु में पानी भराव वाले खेतो जिनमें 3 फीट पानी रहता हो उनमें सिंघाडा की खेती करने की सलाह दी गई। लगभग दो हैक्टेयर रकबे में सिंघाडे की खेती से डेढ लाख रूपये की आमदनी होती है। जबलपुर जिले के सफल कृषक सिंघाडे की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे है।
प्रशिक्षण के दौरान किसानो को सीडी के द्वारा सिंघाडा की विभिन्न किस्में, कीट, बीमारियां तथा उत्पादन के आरंभ से उपज प्राप्ति तक की कार्य विधियों का प्रदर्शन किया गया। संस्था के वैज्ञानिक ने बताया कि सिंघाडा की खेती करने के इच्छुक किसानो को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। सिंघाडा कृषक क्लब बनाकर किसानो को भ्रमण के लिए जबलपुर ले जाया जा सकता है।
प्रशिक्षण के उपरान्त वैज्ञानिको द्वारा सिंघाड़ा उत्पादन करने वाले तालाबों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होने किसानो को कीट नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 2 मिली लीटर प्रति लिटर पानी के घोल के साथ छिंड़काव करने की सलाह दी। उन्होने खरपतवार नियंत्रण, तालाबों की सफाई व गहरीकरण का सुझाव दिया।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/बालाघाट में कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव द्वारा गत दिवस लालबर्रा विकासखंड के ग्राम बोरी में किसानो के लिए सिंघाड़ा उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 80 किसानो ने सिंघाड़ा की खेती करने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। यह प्रशिक्षण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर के कीट शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डा. एच. एस. यादव द्वारा दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान किसानो को अधिक उत्पादन देने वाली सिंघाड़ा की किस्मे, उसमें लगने वाले कीड़ो लाल गुलरा, लाल गुलरी तथा उनके नियंत्रण के उपाय बतायें। उन्होंने खरपतवार नियंत्रण, तालाबों की सफाई आदि के बारे में जानकारी देने के साथ ही सिंघाड़ा उत्पादन में आने वाली अन्य समस्याओं के बारे में बताया तथा किसानो की जिज्ञासाओं व प्रश्नों का समाधान किया गया। वर्षा ऋतु में पानी भराव वाले खेतो जिनमें 3 फीट पानी रहता हो उनमें सिंघाडा की खेती करने की सलाह दी गई। लगभग दो हैक्टेयर रकबे में सिंघाडे की खेती से डेढ लाख रूपये की आमदनी होती है। जबलपुर जिले के सफल कृषक सिंघाडे की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे है।
प्रशिक्षण के दौरान किसानो को सीडी के द्वारा सिंघाडा की विभिन्न किस्में, कीट, बीमारियां तथा उत्पादन के आरंभ से उपज प्राप्ति तक की कार्य विधियों का प्रदर्शन किया गया। संस्था के वैज्ञानिक ने बताया कि सिंघाडा की खेती करने के इच्छुक किसानो को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। सिंघाडा कृषक क्लब बनाकर किसानो को भ्रमण के लिए जबलपुर ले जाया जा सकता है।
प्रशिक्षण के उपरान्त वैज्ञानिको द्वारा सिंघाड़ा उत्पादन करने वाले तालाबों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होने किसानो को कीट नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 2 मिली लीटर प्रति लिटर पानी के घोल के साथ छिंड़काव करने की सलाह दी। उन्होने खरपतवार नियंत्रण, तालाबों की सफाई व गहरीकरण का सुझाव दिया।
जुलाई से ही शालाओं में पढ़ाई शुरू होगी, निर्देशों का पालन नहीं करने पर शिक्षकों पर कार्यवाही होगी : शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह
जुलाई से ही शालाओं में पढ़ाई शुरू होगी, निर्देशों का पालन नहीं करने पर शिक्षकों पर कार्यवाही होगी : शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह ने कहा है कि जुलाई माह में सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठयपुस्तकें, यूनिफार्म और साइकिले वितरित हो जाना चाहिए वे सीधी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जुलाई माह से ही शालाओं में पठन-पाठन शुरू हो जायेगा जो शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे। उनके विरूध्द कार्यवाही की जायेगी।
शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह ने सीधी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है इसलिए देश का भाग्य विद्यालयों में निर्मित होता है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पीछे है उन्हें संसाधन उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि एक जुलाई समस्त कक्षाएं अनिवार्य रूप से चालू हो जाएगी तथा एक जुलाई से 30 जुलाई तक एक माह के अन्दर समस्त पाठशालाओं में नि:शुल्क पाठयक्रय-पुस्तकें, गणवेश, साइकिल वितरित हो जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि समस्त शिक्षकों को यह अहसास होना चाहिए कि शासन के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा दायित्व होना चाहिए ताकि शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता पूर्वक विकास हो सके।
उन्होंने आगे कहा कि शीघ्र ही जिले में अधूरे पड़े शालाओं के निर्माण कार्यों को शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा ताकि गांवों में शालाओं का निर्माण एवं अध्यापन कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि जुलाई माह से लगातार विद्यार्थियों के पठन-पाठन पर शिक्षकों को ध्यान देना होगा और जो शिक्षक अध्यापन कार्य में लापरवाही करेगा उस पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह ने कहा है कि जुलाई माह में सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठयपुस्तकें, यूनिफार्म और साइकिले वितरित हो जाना चाहिए वे सीधी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जुलाई माह से ही शालाओं में पठन-पाठन शुरू हो जायेगा जो शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे। उनके विरूध्द कार्यवाही की जायेगी।
शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह ने सीधी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है इसलिए देश का भाग्य विद्यालयों में निर्मित होता है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पीछे है उन्हें संसाधन उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि एक जुलाई समस्त कक्षाएं अनिवार्य रूप से चालू हो जाएगी तथा एक जुलाई से 30 जुलाई तक एक माह के अन्दर समस्त पाठशालाओं में नि:शुल्क पाठयक्रय-पुस्तकें, गणवेश, साइकिल वितरित हो जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि समस्त शिक्षकों को यह अहसास होना चाहिए कि शासन के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा दायित्व होना चाहिए ताकि शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता पूर्वक विकास हो सके।
उन्होंने आगे कहा कि शीघ्र ही जिले में अधूरे पड़े शालाओं के निर्माण कार्यों को शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा ताकि गांवों में शालाओं का निर्माण एवं अध्यापन कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि जुलाई माह से लगातार विद्यार्थियों के पठन-पाठन पर शिक्षकों को ध्यान देना होगा और जो शिक्षक अध्यापन कार्य में लापरवाही करेगा उस पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
डिण्डोरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 434 कन्याओं के विवाह हुए
डिण्डोरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 434 कन्याओं के विवाह हुए
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब कन्याओं के लिये वरदान से कम नहीं है क्योंकि इस योजना की सहायता से उनके विवाह में आथिर्क तंगी कभी बाधा नहीं बनी। इस योजना के माध्यम से सामाजिक जागृति भी पैदा हुई है। विवाह के लिये बेटियों का तांता लग गया। डिण्डौरी जिले के समनापुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम मे रिकार्ड संख्या में गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। कुल 434 बेटियां परिणय सूत्र मे ंबंधी। इसमें समनापुर जनपद क्षेत्र की 255 बेटियों और अमरपुर की 179 बेटियों का विवाह कराया गया।
समनापुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम किसी भी निजी वैवाहिक कार्यक्रम को भी पीछे छोडने वाला था। समनापुर नगर के विभिन्न मार्गो से होते हुये 55 वाहनों में बैठे दूल्हों की बारात फटाखे और बैंडबाजों के साथ जब निकली तो कोई भी महिला -पुरूष इसे देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाये।
कलेक्टर ने विवाहसूत्र में बंधी समस्त 434 वधुओं को नाक की लोंग दी । उन्होंने समनापुर की जयमति ओैर जगतसिंह, सोमकली और ओम प्रकाश, अमरपुर के मुकेश और मोहारी की अनीता, सिंगनपुरी के दिनेश ओर अनुसुईया, एवं अमरपुर की पूनम और जयप्रकाश को पीतल की कसैड़ी, आधा किलो कांसे की थाली, लोटा, गिलास, चम्मच, पेटी, बर्तन, सहित 5 हजार रूपये कीमत का गृहस्थी की सामग्री दी। साथ ही बेटियोेंं को चांदी का मंगलसूत्र, बिछिया और पायल, साड़ी भी दी गयी।
विधायक श्री ओम प्रकाश धुर्वे ने अपने उद्बोधन में कहा कि परिणय सूत्र में बंधे सभी युवाओं को शीध्र ही किसी न किसी रोजगार मूलक योजनाओं से जोड़ा जायेगा।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब कन्याओं के लिये वरदान से कम नहीं है क्योंकि इस योजना की सहायता से उनके विवाह में आथिर्क तंगी कभी बाधा नहीं बनी। इस योजना के माध्यम से सामाजिक जागृति भी पैदा हुई है। विवाह के लिये बेटियों का तांता लग गया। डिण्डौरी जिले के समनापुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम मे रिकार्ड संख्या में गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। कुल 434 बेटियां परिणय सूत्र मे ंबंधी। इसमें समनापुर जनपद क्षेत्र की 255 बेटियों और अमरपुर की 179 बेटियों का विवाह कराया गया।
समनापुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम किसी भी निजी वैवाहिक कार्यक्रम को भी पीछे छोडने वाला था। समनापुर नगर के विभिन्न मार्गो से होते हुये 55 वाहनों में बैठे दूल्हों की बारात फटाखे और बैंडबाजों के साथ जब निकली तो कोई भी महिला -पुरूष इसे देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाये।
कलेक्टर ने विवाहसूत्र में बंधी समस्त 434 वधुओं को नाक की लोंग दी । उन्होंने समनापुर की जयमति ओैर जगतसिंह, सोमकली और ओम प्रकाश, अमरपुर के मुकेश और मोहारी की अनीता, सिंगनपुरी के दिनेश ओर अनुसुईया, एवं अमरपुर की पूनम और जयप्रकाश को पीतल की कसैड़ी, आधा किलो कांसे की थाली, लोटा, गिलास, चम्मच, पेटी, बर्तन, सहित 5 हजार रूपये कीमत का गृहस्थी की सामग्री दी। साथ ही बेटियोेंं को चांदी का मंगलसूत्र, बिछिया और पायल, साड़ी भी दी गयी।
विधायक श्री ओम प्रकाश धुर्वे ने अपने उद्बोधन में कहा कि परिणय सूत्र में बंधे सभी युवाओं को शीध्र ही किसी न किसी रोजगार मूलक योजनाओं से जोड़ा जायेगा।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठों की वृहत लोक अदालत 28 जून को
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठों की वृहत लोक अदालत 28 जून को
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/मध्यप्रदेश में पहली बार उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ सहित इंदौर तथा ग्वालियर स्थित खंडपीठों में एक साथ 28 जून को आयोजित होने वाली वृहत लोक अदालत में प्रकरण शामिल कराने के लिये 12 जून तक का समय है।
इंदौर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पक्षकार इस वृहत लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराने के लिये 12 जून तक रजिष्ट्रार एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव श्री सुभाष काकड़े से सम्पर्क कर सकते हैं। इस बार लोक अदालत को उच्च न्यायालय में लम्बित कुछ विशेष तरह के प्रकरणों में केन्द्रित किया गया है। इन प्रकरणों में राज्य शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मसले भी शामिल हैं। इसी तरह शासकीय शिक्षकों द्वारा बी.एड एवं बी.टी.आई. की अर्हता प्राप्त होने के बाद वेतनवृध्दि के मामले काफी संख्या में लम्बित हैं। लोक अदालत में इन प्रकरणों को भी शामिल किया जायेगा।
शासकीय कर्मचारियों के तदर्थर् कत्तव्य निर्वहन काल की वेतनवृध्दियाँ, परिवार नियोजन करवाने वाले कर्मचारियों की वेतनवृध्दिया, महाविद्यालय के व्याख्याताओं एवं प्राध्यापकों द्वारा पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के बाद मिलने वाली वेतनवृध्दियों से संबंधित हाई कोर्ट में लम्बित रिट याचिकाओं को लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जायेगा। इसके साथ ही भू-अर्जन अधिनियम के तहत पारित अवार्डों के विरूध्द प्रस्तुत 7 लाख रुपये तक मूल्य की विविध अपीलों, विद्युत अधिनियम एवं पाराक्रम्य लिखित अधिनियम के राजीनामा योग्य प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित अपीलों, अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने के विरूध्द उच्च न्यायालय में लम्बित विविध अपीलों की भी लोक अदालत में सुनवाई की जायेगी। इस तरह के सभी प्रकरणों से जुड़े पक्षकार एवं अधिवक्ता इस वृहत लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/मध्यप्रदेश में पहली बार उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ सहित इंदौर तथा ग्वालियर स्थित खंडपीठों में एक साथ 28 जून को आयोजित होने वाली वृहत लोक अदालत में प्रकरण शामिल कराने के लिये 12 जून तक का समय है।
इंदौर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पक्षकार इस वृहत लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराने के लिये 12 जून तक रजिष्ट्रार एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव श्री सुभाष काकड़े से सम्पर्क कर सकते हैं। इस बार लोक अदालत को उच्च न्यायालय में लम्बित कुछ विशेष तरह के प्रकरणों में केन्द्रित किया गया है। इन प्रकरणों में राज्य शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मसले भी शामिल हैं। इसी तरह शासकीय शिक्षकों द्वारा बी.एड एवं बी.टी.आई. की अर्हता प्राप्त होने के बाद वेतनवृध्दि के मामले काफी संख्या में लम्बित हैं। लोक अदालत में इन प्रकरणों को भी शामिल किया जायेगा।
शासकीय कर्मचारियों के तदर्थर् कत्तव्य निर्वहन काल की वेतनवृध्दियाँ, परिवार नियोजन करवाने वाले कर्मचारियों की वेतनवृध्दिया, महाविद्यालय के व्याख्याताओं एवं प्राध्यापकों द्वारा पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के बाद मिलने वाली वेतनवृध्दियों से संबंधित हाई कोर्ट में लम्बित रिट याचिकाओं को लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जायेगा। इसके साथ ही भू-अर्जन अधिनियम के तहत पारित अवार्डों के विरूध्द प्रस्तुत 7 लाख रुपये तक मूल्य की विविध अपीलों, विद्युत अधिनियम एवं पाराक्रम्य लिखित अधिनियम के राजीनामा योग्य प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित अपीलों, अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने के विरूध्द उच्च न्यायालय में लम्बित विविध अपीलों की भी लोक अदालत में सुनवाई की जायेगी। इस तरह के सभी प्रकरणों से जुड़े पक्षकार एवं अधिवक्ता इस वृहत लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं।
वर्षाकाल के दौरान विशेष स्वास्थ्य प्रबंध के निर्देश
वर्षाकाल के दौरान विशेष स्वास्थ्य प्रबंध के निर्देश
स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने समीक्षा बैठक ली
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/वर्षाकाल के दौरान बीमारियों की रोकथाम के लिये शहरी क्षेत्र की बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष प्रबंध किये जाये। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। ये निर्देश प्रदेश की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कल इन्दौर में विभागीय समीक्षा बैठक में दिये।
सुश्री भूरिया ने कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले मे जननी सुरक्षा योजना में 30 हजार गरीब महिलाओं की मदद की गयी है। जिले में जननी एक्सप्रेस के नाम से मोबाईल वेन शुरू की गयी है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने समीक्षा बैठक ली
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/वर्षाकाल के दौरान बीमारियों की रोकथाम के लिये शहरी क्षेत्र की बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष प्रबंध किये जाये। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। ये निर्देश प्रदेश की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कल इन्दौर में विभागीय समीक्षा बैठक में दिये।
सुश्री भूरिया ने कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले मे जननी सुरक्षा योजना में 30 हजार गरीब महिलाओं की मदद की गयी है। जिले में जननी एक्सप्रेस के नाम से मोबाईल वेन शुरू की गयी है।
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में 72 लाख मजदूरों का पंजीयन हुआ : चौधरी चन्द्रभान सिंह
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में 72 लाख मजदूरों का पंजीयन हुआ : चौधरी चन्द्रभान सिंह
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने कहा कि खेतिहर मजदूरों और निर्माण मजदूरों की व्यथा देखकर प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और कर्मकार मंडल की भवन संनिर्माण योजना प्रदेश में लागू की गई है। इन योजनाओं द्वारा प्रदेश सरकार ने मजदूरों के कल्याण, उत्थान और विकास का संकल्प लिया है। उन्होंने बतया कि प्रदेश में 72 लाख मजदूरों का पंजीयन कर लिया गया है। वे छिन्दवाड़ा में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशि वितरण समारोह को मुख्य अतिथि के रुप में सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूति सहायता योजना में 17 महिलाओं को 64 हजार 440 रुपये, छात्रवृत्ति योजना में 128 छात्र-छात्राओं को 93 हजार रुपये, मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि प्रदाय योजना में 5 हितग्राहियों को एक लाख रुपये और मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि योजना के अन्तर्गत 12 हितग्राहियों को 24 हजार रुपये तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत 6 हितग्राहियों को 60 हजार रुपये की राशि के चेक वितरित किये। साथ ही एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया के अन्तर्गत स्वीकृत 15 आदिवासी हितग्राहियों को 78 हजार 75 रुपये की राशि की कृषि आदान सामग्री प्रदान की। इसमें 5 हजार 205 रुपये के पैकेज में प्रत्तेक हितग्राही को एक ब्राडकास्टर, 3 हँसिया, 2 हैण्ड-हो, 3 मक्का छीलक, ज्वार बीज, खाद और कीटनाशक दवा के पैकेट प्रदाय किये गये हैं।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 72 लाख मजदूरों का पंजीयन किया गया है तथा विगत 2 वर्षो में इन वर्गो को 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने सरपंच और सचिवों से आव्हान किया कि मजदूरों के हित के लिए बनी इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पात्रों को लाभ दिलायें।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने कहा कि खेतिहर मजदूरों और निर्माण मजदूरों की व्यथा देखकर प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और कर्मकार मंडल की भवन संनिर्माण योजना प्रदेश में लागू की गई है। इन योजनाओं द्वारा प्रदेश सरकार ने मजदूरों के कल्याण, उत्थान और विकास का संकल्प लिया है। उन्होंने बतया कि प्रदेश में 72 लाख मजदूरों का पंजीयन कर लिया गया है। वे छिन्दवाड़ा में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशि वितरण समारोह को मुख्य अतिथि के रुप में सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूति सहायता योजना में 17 महिलाओं को 64 हजार 440 रुपये, छात्रवृत्ति योजना में 128 छात्र-छात्राओं को 93 हजार रुपये, मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि प्रदाय योजना में 5 हितग्राहियों को एक लाख रुपये और मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि योजना के अन्तर्गत 12 हितग्राहियों को 24 हजार रुपये तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत 6 हितग्राहियों को 60 हजार रुपये की राशि के चेक वितरित किये। साथ ही एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया के अन्तर्गत स्वीकृत 15 आदिवासी हितग्राहियों को 78 हजार 75 रुपये की राशि की कृषि आदान सामग्री प्रदान की। इसमें 5 हजार 205 रुपये के पैकेज में प्रत्तेक हितग्राही को एक ब्राडकास्टर, 3 हँसिया, 2 हैण्ड-हो, 3 मक्का छीलक, ज्वार बीज, खाद और कीटनाशक दवा के पैकेट प्रदाय किये गये हैं।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 72 लाख मजदूरों का पंजीयन किया गया है तथा विगत 2 वर्षो में इन वर्गो को 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने सरपंच और सचिवों से आव्हान किया कि मजदूरों के हित के लिए बनी इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पात्रों को लाभ दिलायें।
खरीफ मौसम में कृषकों के लिए फसलों के प्रमाणित बीजों की उपार्जन और विक्रय दरें अनुमोदित
खरीफ मौसम में कृषकों के लिए फसलों के प्रमाणित बीजों की उपार्जन और विक्रय दरें अनुमोदित
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/राज्य शासन द्वारा जारी खरीफ मौसम में वितरण की जाने वाली फसलों के प्रमाणित बीजों की उपार्जन और विक्रय दरें अनुमोदित की गई है। कृषकों से निर्धारित दरों पर प्रमाणित बीजों का उपार्जन किया जा सकता है तथा उन्हें बीजों का विक्रय भी किया जा सकता है।
कृषकों के लिए धान (मोटी) 10 वर्ष से अधिक अवधि की दर 855 रुपये और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1005 रुपये, धान (पतली) 10 वर्ष से अधिक अवधि की दर 980 रुपये और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1130 रुपये, धान (सुगंधित) 10 वर्ष से अधिक अवधि की दर 1685 रुपये और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1835 रुपये, सोयाबीन (सभी किस्मों) की दर 2650 रुपये, कपास संकर डी.सी.एस-32 की दर 27 हजार 500 रुपये, जे.के.एच. 1 और 2 एवं एच. 8 और 10 की दर 25 हजार रुपये, कपास (उन्नत) की दर 1835 रुपये, मूँग की दर 2915 रुपये, उड़द की दर 2585 रुपये, मक्का (उन्नत) की दर 1470 रुपये, मँगफली की दर 3260 रुपये, ज्वार की दर 835 रुपये, तिल की दर 5310 रुपये, रामतिल की दर 4050 रुपये और बाजरा की दर 765 रुपये प्रति क्विंटल उपार्जन की दर अनुमोदित की गई हैें।
इसी प्रकार कृषकों के लिए अनुमोदित विक्रय दर में धान (मोटी) 10 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1050 रुपये, धान (पतली) 10 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1200 रुपये, धान (सुगंधित) 10 वर्ष से अधिक अवधि की दर 1900 रुपये और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 2 हजार रुपये, सोयाबीन (सभी किस्में) की दर 2650 रुपये , कपास संकर डी.सी.एस.-32 की दर 27 हजार 500 रुपये, जे.के.एच. 1 और 2 की दर 20 हजार रुपये एवं एच. 8 और एच. 10 की दर 25 हजार रुपये, कपास (उन्नत) की दर 2500 रुपये, मॅूंग की दर 3500 रुपये, उड़द की दर 3 हजार रुपये, मक्का (उन्नत) की दर 1500 रुपये, मूँगफली की दर 3200 रुपये, ज्वार की दर 1350 रुपये, तिल की दर 5500 रुपये, रामतिल की दर 4500 रुपये और बाजरा की विक्रय दर 1150 रुपये प्रति क्विंटल अनुमोदित की गई है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/राज्य शासन द्वारा जारी खरीफ मौसम में वितरण की जाने वाली फसलों के प्रमाणित बीजों की उपार्जन और विक्रय दरें अनुमोदित की गई है। कृषकों से निर्धारित दरों पर प्रमाणित बीजों का उपार्जन किया जा सकता है तथा उन्हें बीजों का विक्रय भी किया जा सकता है।
कृषकों के लिए धान (मोटी) 10 वर्ष से अधिक अवधि की दर 855 रुपये और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1005 रुपये, धान (पतली) 10 वर्ष से अधिक अवधि की दर 980 रुपये और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1130 रुपये, धान (सुगंधित) 10 वर्ष से अधिक अवधि की दर 1685 रुपये और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1835 रुपये, सोयाबीन (सभी किस्मों) की दर 2650 रुपये, कपास संकर डी.सी.एस-32 की दर 27 हजार 500 रुपये, जे.के.एच. 1 और 2 एवं एच. 8 और 10 की दर 25 हजार रुपये, कपास (उन्नत) की दर 1835 रुपये, मूँग की दर 2915 रुपये, उड़द की दर 2585 रुपये, मक्का (उन्नत) की दर 1470 रुपये, मँगफली की दर 3260 रुपये, ज्वार की दर 835 रुपये, तिल की दर 5310 रुपये, रामतिल की दर 4050 रुपये और बाजरा की दर 765 रुपये प्रति क्विंटल उपार्जन की दर अनुमोदित की गई हैें।
इसी प्रकार कृषकों के लिए अनुमोदित विक्रय दर में धान (मोटी) 10 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1050 रुपये, धान (पतली) 10 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 1200 रुपये, धान (सुगंधित) 10 वर्ष से अधिक अवधि की दर 1900 रुपये और 10 वर्ष तक की अवधि की दर 2 हजार रुपये, सोयाबीन (सभी किस्में) की दर 2650 रुपये , कपास संकर डी.सी.एस.-32 की दर 27 हजार 500 रुपये, जे.के.एच. 1 और 2 की दर 20 हजार रुपये एवं एच. 8 और एच. 10 की दर 25 हजार रुपये, कपास (उन्नत) की दर 2500 रुपये, मॅूंग की दर 3500 रुपये, उड़द की दर 3 हजार रुपये, मक्का (उन्नत) की दर 1500 रुपये, मूँगफली की दर 3200 रुपये, ज्वार की दर 1350 रुपये, तिल की दर 5500 रुपये, रामतिल की दर 4500 रुपये और बाजरा की विक्रय दर 1150 रुपये प्रति क्विंटल अनुमोदित की गई है।
नि:शक्तजन कल्याण के लिये जिला स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न
नि:शक्तजन कल्याण के लिये जिला स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/सागर में कमिश्नर श्री एल.एस.बघेल की अध्यक्षता में नि:शक्तजन कल्याण हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। जिसमें शासकीय विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को नि:शक्त कल्याण कार्यक्रम संपादन संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।
इन नि:शक्तों को दया की अपेक्षा नहीं होती बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन बिताने के लिये उनके समग्र पुर्नवास की आवश्यकता है। नि:शक्तजनों की पहचान कर, उनके उपचार के साथ-साथ समग्र पुर्नवास के लिये उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जायें।
क्षेत्रीय पुर्नवास केन्द्र भोपाल से आये डा. गणेश अरूण जोशी और डा. राजेन्द्र शर्मा ने नि:शक्तजनों की पहचान करने संबंधी मार्गदर्शन दिया और कम्प्यूटर सी डी के माध्यम से प्रत्येक पहलू की बारीकियों को समझाकर डेटा संकलित करने संबंधी प्रशिक्षण दिया।
पूर्व में संयुक्त संचालक श्रीमती जयश्री राय ने नि:शक्तजन कल्याण कार्यक्रम की जानकारी दी और नि:शक्तों की पहचान के लिये 8 जुलाई 08 तक जिले में आयोजित होने वाले नि:शक्त कल्याण शिविरो के विषय में बताया। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा नि:शक्तजनों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 11जून08/सागर में कमिश्नर श्री एल.एस.बघेल की अध्यक्षता में नि:शक्तजन कल्याण हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। जिसमें शासकीय विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को नि:शक्त कल्याण कार्यक्रम संपादन संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।
इन नि:शक्तों को दया की अपेक्षा नहीं होती बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन बिताने के लिये उनके समग्र पुर्नवास की आवश्यकता है। नि:शक्तजनों की पहचान कर, उनके उपचार के साथ-साथ समग्र पुर्नवास के लिये उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जायें।
क्षेत्रीय पुर्नवास केन्द्र भोपाल से आये डा. गणेश अरूण जोशी और डा. राजेन्द्र शर्मा ने नि:शक्तजनों की पहचान करने संबंधी मार्गदर्शन दिया और कम्प्यूटर सी डी के माध्यम से प्रत्येक पहलू की बारीकियों को समझाकर डेटा संकलित करने संबंधी प्रशिक्षण दिया।
पूर्व में संयुक्त संचालक श्रीमती जयश्री राय ने नि:शक्तजन कल्याण कार्यक्रम की जानकारी दी और नि:शक्तों की पहचान के लिये 8 जुलाई 08 तक जिले में आयोजित होने वाले नि:शक्त कल्याण शिविरो के विषय में बताया। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा नि:शक्तजनों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी।
सोमवार, 9 जून 2008
संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएँ 28 जून से
संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएँ 28 जून से
तैयारियाँ हुई पूरी
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/स्कूल शिक्षा विभाग के तहत मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड ने वर्ष 2008 में ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। पूर्वमध्यमा (दसवीं कक्षा) और उत्तरमध्यमा (बारहवीं कक्षा) की ये परीक्षाएँ 28 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेंगी। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ये पर्चे सुबह आठ से 11 बजे तक और दोपहर दो से पाँच बजे के बीच होंगे।
उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए संगीत विषय का पहला पर्चा 28 जून को सुबह और समाज शास्त्र विषय का दूसरा पर्चा दोपहर में होगा। इसके बाद 30 जून को पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए गणित, विज्ञान और गृहविज्ञान के पर्चे सुबह और इसी दिन उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए मनोविज्ञान का पर्चा सुबह और हिन्दी विशिष्ट तथा अंग्रेजी विशिष्ट विषयों के पर्चे दोपहर में होंगे।
एक जुलाई को पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शास्त्रीय विषयों का पहला पर्चा और उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए भूगोल का पर्चा सुबह होगा तथा चित्रकला का पर्चा दोपहर में होगा। दो जुलाई को पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए शास्त्रीय विषय का दूसरा पर्चा और उत्तमध्यमा परीक्षा के लिए रसायन शास्त्र का पर्चा सुबह के सत्र में होगा। इसी दिन उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का पर्चा दोपहर में होगा।
तीन जुलाई को सुबह पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए हिन्दी विशिष्ट और अंग्रेजी विशिष्ट तथा उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल के पर्चे होंगे। इसी दिन उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए जीवविज्ञान और गणित के पर्चे दोपहर में होंगे। चार जुलाई को सुबह पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए हिन्दी सामान्य और अंग्रेजी सामान्य तथा उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए इतिहास के पर्चे होंगे। इसी दिन दोपहर में उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए भौतिक शास्त्र का पर्चा होगा।
पाँच जुलाई को सुबह के सत्र में पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए अनिवार्य संस्कृत और उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए वाणिज्य तथा प्रबंध के मूलतत्व विषयों के पर्चे होंगे। दोपहर के सत्र में उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए गृहविज्ञान का पर्चा होगा। इसके बाद सात जुलाई को सुबह पूर्वमध्यमा के लिए अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर ओर उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए शास्त्रीय विषयों का पहला पर्चा होगा। इसी दिन दोपहर में उत्तरमध्यमा के लिए अर्थशास्त्र का पर्चा होगा।
आठ जुलाई को सुबह के सत्र में पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान, संगीत और चित्रकला के पर्चे तथा उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए बहीखाता एवं लेखाकर्म के पर्चे होंगे। दोपहर में इसी दिन उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी के पर्चे होंगे। नौ जुलाई को सुबह केवल उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए शास्त्रीय विषय का दूसरा पर्चा और दोपहर में अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर का पर्चा होगा। परीक्षा के आखिरी दिन 10 जुलाई को दोपहर में केवल उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए अनिवार्य संस्कृत का पर्चा होगा।
जहाँ तक प्रायोगिक परीक्षा का सवाल है तो ये सैध्दांतिक परीक्षा के दौरान संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर ही होंगी। इनकी तारीख और समय केन्द्रप्रंबधक द्वारा तय किए जाएंगे।
तैयारियाँ हुई पूरी
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/स्कूल शिक्षा विभाग के तहत मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड ने वर्ष 2008 में ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। पूर्वमध्यमा (दसवीं कक्षा) और उत्तरमध्यमा (बारहवीं कक्षा) की ये परीक्षाएँ 28 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेंगी। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ये पर्चे सुबह आठ से 11 बजे तक और दोपहर दो से पाँच बजे के बीच होंगे।
उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए संगीत विषय का पहला पर्चा 28 जून को सुबह और समाज शास्त्र विषय का दूसरा पर्चा दोपहर में होगा। इसके बाद 30 जून को पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए गणित, विज्ञान और गृहविज्ञान के पर्चे सुबह और इसी दिन उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए मनोविज्ञान का पर्चा सुबह और हिन्दी विशिष्ट तथा अंग्रेजी विशिष्ट विषयों के पर्चे दोपहर में होंगे।
एक जुलाई को पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शास्त्रीय विषयों का पहला पर्चा और उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए भूगोल का पर्चा सुबह होगा तथा चित्रकला का पर्चा दोपहर में होगा। दो जुलाई को पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए शास्त्रीय विषय का दूसरा पर्चा और उत्तमध्यमा परीक्षा के लिए रसायन शास्त्र का पर्चा सुबह के सत्र में होगा। इसी दिन उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का पर्चा दोपहर में होगा।
तीन जुलाई को सुबह पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए हिन्दी विशिष्ट और अंग्रेजी विशिष्ट तथा उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल के पर्चे होंगे। इसी दिन उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए जीवविज्ञान और गणित के पर्चे दोपहर में होंगे। चार जुलाई को सुबह पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए हिन्दी सामान्य और अंग्रेजी सामान्य तथा उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए इतिहास के पर्चे होंगे। इसी दिन दोपहर में उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए भौतिक शास्त्र का पर्चा होगा।
पाँच जुलाई को सुबह के सत्र में पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए अनिवार्य संस्कृत और उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए वाणिज्य तथा प्रबंध के मूलतत्व विषयों के पर्चे होंगे। दोपहर के सत्र में उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए गृहविज्ञान का पर्चा होगा। इसके बाद सात जुलाई को सुबह पूर्वमध्यमा के लिए अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर ओर उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए शास्त्रीय विषयों का पहला पर्चा होगा। इसी दिन दोपहर में उत्तरमध्यमा के लिए अर्थशास्त्र का पर्चा होगा।
आठ जुलाई को सुबह के सत्र में पूर्वमध्यमा परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान, संगीत और चित्रकला के पर्चे तथा उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए बहीखाता एवं लेखाकर्म के पर्चे होंगे। दोपहर में इसी दिन उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी के पर्चे होंगे। नौ जुलाई को सुबह केवल उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए शास्त्रीय विषय का दूसरा पर्चा और दोपहर में अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर का पर्चा होगा। परीक्षा के आखिरी दिन 10 जुलाई को दोपहर में केवल उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिए अनिवार्य संस्कृत का पर्चा होगा।
जहाँ तक प्रायोगिक परीक्षा का सवाल है तो ये सैध्दांतिक परीक्षा के दौरान संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर ही होंगी। इनकी तारीख और समय केन्द्रप्रंबधक द्वारा तय किए जाएंगे।
आदिवासी शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम उपरांत मार्गदर्शन
आदिवासी शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम उपरांत मार्गदर्शन
पालकों को भी दिया जाएगा परामर्श
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/आदिवासी विकास विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम उपरांत मार्गदर्शन दिया जायेगा। इसमें तीन स्तर के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के साथ ही पालकों को भी परामर्श देने की व्यवस्था की गई हैं। कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के परीक्षाफल घोषित होते ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आगामी बेहतर संभावना से विद्यार्थियों एवं पालकों को अवगत कराने के लिए परामर्श केन्द्र तथा सहयोगी मार्गदर्शक का दायित्व विभागीय विद्यालयों को सौंपा गया है। विद्यालय स्तर पर योग्य शिक्षकों द्वारा विषयवार आगामी अध्ययन-कैरियर की संभावनाओं को ध्यान में रखकर काउन्सलिंग की जाएगी। आयुक्त आदिवासी विकास श्री जयदीप गोविंद ने इस संबंध में सभी संभागीय उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक आदिवासी विकास को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं।
पोस्ट रिजल्ट काउन्सलिंग के आयोजन का उद्देश्य परीक्षा परिणाम के पश्चात विद्यार्थियों के सामाने उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का समाधान करना है। साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा संबंधित विषय में अध्ययन की निरंतरता अथवा विषय परिवर्तन तथा पूरक श्रेणी के विद्यार्थियों को सफल होने के लिए काउन्सलिंग दिया जाना है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर मार्कशीट का वितरण निर्धारित तिथि पर करने को कहा गया है, जिससे सभी विद्यार्थी एक साथ उपस्थित हो सकें। विद्यार्थियों के साथ उनके पालकों को भी आमंत्रित करने को कहा गया है। आदर्श आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय एवं उत्कृष्ट विद्यालयों मे काउन्सलिंग के लिए प्रतिदिन निर्धारित अवधि में विद्यालय में प्राचार्यों को उपस्थित रहने तथा विद्यार्थियों एवं पालकों को परीक्षा परिणाम के पश्चात काउसलिंग प्राचार्यों द्वारा स्वयं करने को कहा गया है।
विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए जिन तीन स्तरों पर काउसलिंग की जाएगी उनमें परीक्षा परिणामों मेंर् उत्तीण विद्यार्थी, पूरक श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी तथा परीक्षा परिणामों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी शामिल हैं। कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी एवं अभिभावक के कक्षा ग्यारहवीं में कौन सा विषय अनुकूल अथवा नहीं होगा इसका आकंलन कर आगामी विषय चयन के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थी की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं, भावनात्मक लक्षण, विद्यार्थी का रूझान तथा विगत परीक्षा में विद्यार्थी की उपलब्धियां शामिल हैं।
इसी प्रकार विद्यार्थी की क्षमताओं का आकंलन कर पालकों को भी समझाइश दी जाएगी। विद्यार्थी में स्व-अनुशासन, स्व-निर्देशन, आत्मविश्वास की भावना विकसित करने, विद्यार्थियों के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण, पालकों की कठिनाईयों का आकंलन तथा निराकरण के लिए उचित परामर्श दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है तो भी पालक द्वारा प्रोत्साहित करते हुये सहयोगी व्यवहार करने, विद्यार्थी के असफलता से पालक न घबराएं तथा सहयोगी बनें इसका मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
पालकों को भी दिया जाएगा परामर्श
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/आदिवासी विकास विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम उपरांत मार्गदर्शन दिया जायेगा। इसमें तीन स्तर के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के साथ ही पालकों को भी परामर्श देने की व्यवस्था की गई हैं। कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के परीक्षाफल घोषित होते ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आगामी बेहतर संभावना से विद्यार्थियों एवं पालकों को अवगत कराने के लिए परामर्श केन्द्र तथा सहयोगी मार्गदर्शक का दायित्व विभागीय विद्यालयों को सौंपा गया है। विद्यालय स्तर पर योग्य शिक्षकों द्वारा विषयवार आगामी अध्ययन-कैरियर की संभावनाओं को ध्यान में रखकर काउन्सलिंग की जाएगी। आयुक्त आदिवासी विकास श्री जयदीप गोविंद ने इस संबंध में सभी संभागीय उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक आदिवासी विकास को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं।
पोस्ट रिजल्ट काउन्सलिंग के आयोजन का उद्देश्य परीक्षा परिणाम के पश्चात विद्यार्थियों के सामाने उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का समाधान करना है। साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा संबंधित विषय में अध्ययन की निरंतरता अथवा विषय परिवर्तन तथा पूरक श्रेणी के विद्यार्थियों को सफल होने के लिए काउन्सलिंग दिया जाना है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर मार्कशीट का वितरण निर्धारित तिथि पर करने को कहा गया है, जिससे सभी विद्यार्थी एक साथ उपस्थित हो सकें। विद्यार्थियों के साथ उनके पालकों को भी आमंत्रित करने को कहा गया है। आदर्श आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय एवं उत्कृष्ट विद्यालयों मे काउन्सलिंग के लिए प्रतिदिन निर्धारित अवधि में विद्यालय में प्राचार्यों को उपस्थित रहने तथा विद्यार्थियों एवं पालकों को परीक्षा परिणाम के पश्चात काउसलिंग प्राचार्यों द्वारा स्वयं करने को कहा गया है।
विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए जिन तीन स्तरों पर काउसलिंग की जाएगी उनमें परीक्षा परिणामों मेंर् उत्तीण विद्यार्थी, पूरक श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी तथा परीक्षा परिणामों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी शामिल हैं। कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी एवं अभिभावक के कक्षा ग्यारहवीं में कौन सा विषय अनुकूल अथवा नहीं होगा इसका आकंलन कर आगामी विषय चयन के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थी की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं, भावनात्मक लक्षण, विद्यार्थी का रूझान तथा विगत परीक्षा में विद्यार्थी की उपलब्धियां शामिल हैं।
इसी प्रकार विद्यार्थी की क्षमताओं का आकंलन कर पालकों को भी समझाइश दी जाएगी। विद्यार्थी में स्व-अनुशासन, स्व-निर्देशन, आत्मविश्वास की भावना विकसित करने, विद्यार्थियों के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण, पालकों की कठिनाईयों का आकंलन तथा निराकरण के लिए उचित परामर्श दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है तो भी पालक द्वारा प्रोत्साहित करते हुये सहयोगी व्यवहार करने, विद्यार्थी के असफलता से पालक न घबराएं तथा सहयोगी बनें इसका मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिला उचित मूल्य दुकानों के संचालकों का प्रतिनिधि मंडल
मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिला उचित मूल्य दुकानों के संचालकों का प्रतिनिधि मंडल
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान से आज यहां निवास पर भोपाल शहर की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। पार्षद श्री आलोक शर्मा के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से निर्धारित दिनांकों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का ही खाद्यान्न वितरित करने से अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतिनिधि मंडल को शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने अन्नपूर्णा योजना का खाद्यान्न वितरण करने वाले दिनांकों को ही दुकान खुली रखने और शेष दिनांकों को बंद रखने से उत्पन्न हुई व्यावहारिक दिक्कतों से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इस व्यवस्था से अन्य योजनाओं के कार्डधारी लोगों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में कठिनाई हो रही है। दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है और वितरण प्रभावित हो रहा है।
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान से आज यहां निवास पर भोपाल शहर की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। पार्षद श्री आलोक शर्मा के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से निर्धारित दिनांकों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का ही खाद्यान्न वितरित करने से अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतिनिधि मंडल को शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने अन्नपूर्णा योजना का खाद्यान्न वितरण करने वाले दिनांकों को ही दुकान खुली रखने और शेष दिनांकों को बंद रखने से उत्पन्न हुई व्यावहारिक दिक्कतों से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इस व्यवस्था से अन्य योजनाओं के कार्डधारी लोगों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में कठिनाई हो रही है। दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है और वितरण प्रभावित हो रहा है।
सामूहिक विवाह 7 और 12 जुलाई 08 को भोपाल में (मुख्यमंत्री कन्यादान योजना)
सामूहिक विवाह 7 और 12 जुलाई 08 को भोपाल में (मुख्यमंत्री कन्यादान योजना)
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत (दीनदयाल अंत्योदय मिशन भोपाल) द्वारा निर्धन परिवार की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन 7 और 12 जुलाई 08 को भोपाल में किया जायेगा।
संयुक्त संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय भोपाल ने बताया है कि इस संबंध में शहरी क्षेत्र के निवासी जोन कार्यालय नगर निगम भोपाल और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा#बैरसिया को 17 जून 2008 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ कन्या की उम्र का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और राशनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत (दीनदयाल अंत्योदय मिशन भोपाल) द्वारा निर्धन परिवार की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन 7 और 12 जुलाई 08 को भोपाल में किया जायेगा।
संयुक्त संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय भोपाल ने बताया है कि इस संबंध में शहरी क्षेत्र के निवासी जोन कार्यालय नगर निगम भोपाल और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा#बैरसिया को 17 जून 2008 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ कन्या की उम्र का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और राशनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
पांच सौ मेगावॉट बिजली और पैदा होगी
पांच सौ मेगावॉट बिजली और पैदा होगी
सारनी में पुख्ता हुई है बुनियाद
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/प्रदेश में बिजली उत्पादन में 500 मेगावॉट का और इजाफा भविष्य में होगा। अगले तीन सालों में सारनी में दो इकाइयों से मिलने वाले इस उत्पादन के लिए पुख्ता बुनियाद तैयार कर दी गई है।
प्रदेश की मौजूदा सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने की अपनी कोशिशों में सारनी में ढ़ाई-ढ़ाई सौ मेगावॉट वाली दो इकाइयों को भी महत्वपूर्ण कड़ी के बतौर शामिल किया है। इन बिजली इकाइयों का निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) के जिम्मे है और उसे काम शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 141 करोड़ 66 लाख रुपये की पहली किश्त भी चुका दी है।
सारनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में और बिजली इकाइयाँ लगाने की जरुरत को तरजीह देकर राज्य सरकार ने बाकायदा योजना तैयार कर उसे अंतिम रुप दिया। इस सिलसिले में तयशुदा वक्त के मुताबिक इन दोनों नई इकाइयों से उत्पादन अगले तीन सालों में मिलेगा, लेकिन बिजली को लेकर लोगों के हित सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के बतौर काम को जल्द शुरू कराने का फैसला किया।
सारनी में 2637 करोड़ रुपये लागत की इन दो विस्तार इकाइयों पर काम करने के लिए 80 फीसदी वित्तीय सहायता पॉवर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) से ली जाएगी और शेष रकम का इंतजाम मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी अपने संसाधनों से करेगी। सरकार की कोशिश अब यह है कि काम जल्दी रफ्तार पकड़े।
सारनी में पुख्ता हुई है बुनियाद
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/प्रदेश में बिजली उत्पादन में 500 मेगावॉट का और इजाफा भविष्य में होगा। अगले तीन सालों में सारनी में दो इकाइयों से मिलने वाले इस उत्पादन के लिए पुख्ता बुनियाद तैयार कर दी गई है।
प्रदेश की मौजूदा सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने की अपनी कोशिशों में सारनी में ढ़ाई-ढ़ाई सौ मेगावॉट वाली दो इकाइयों को भी महत्वपूर्ण कड़ी के बतौर शामिल किया है। इन बिजली इकाइयों का निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) के जिम्मे है और उसे काम शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 141 करोड़ 66 लाख रुपये की पहली किश्त भी चुका दी है।
सारनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में और बिजली इकाइयाँ लगाने की जरुरत को तरजीह देकर राज्य सरकार ने बाकायदा योजना तैयार कर उसे अंतिम रुप दिया। इस सिलसिले में तयशुदा वक्त के मुताबिक इन दोनों नई इकाइयों से उत्पादन अगले तीन सालों में मिलेगा, लेकिन बिजली को लेकर लोगों के हित सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के बतौर काम को जल्द शुरू कराने का फैसला किया।
सारनी में 2637 करोड़ रुपये लागत की इन दो विस्तार इकाइयों पर काम करने के लिए 80 फीसदी वित्तीय सहायता पॉवर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) से ली जाएगी और शेष रकम का इंतजाम मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी अपने संसाधनों से करेगी। सरकार की कोशिश अब यह है कि काम जल्दी रफ्तार पकड़े।
मध्यप्रदेश के सभी महत्वपूर्ण पर्यटनों स्थलों को गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जोड़ा जायेगा
मध्यप्रदेश के सभी महत्वपूर्ण पर्यटनों स्थलों को गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जोड़ा जायेगा
श्रीलंका के उच्चायुक्त श्री जयसिंघे की श्री कैलाश विजयवर्गीय से भेंट
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त श्री सी.आर. जयसिंघे ने आज यहां लोक निर्माण, सूचना प्रौद्यौगिकी तथा विज्ञान एवं टेक्नालॉजी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय से उनके शासकीय निवास पर सौजन्य भेंट की। वे भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समारोह में श्रीलंका की भागीदारी के अवसर पर यहां आये हुए हैं। श्री जयसिंघेआज सुबह सुप्रसिध्द पर्यटन स्थल सांची का भ्रमण करने के पश्चात श्री विजयवर्गीय के निवास पर पहुँचे थे।
श्री विजयवर्गीय से हुई चर्चा में उन्होंने साँची को राजधानी भोपाल सहित प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए बनायी गयी गुणवत्तापूर्ण सड़कों की सराहना की। श्री जयसिंधे ने विश्व बौध्द समुदाय की ओर से मध्यप्रदेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अब यहां बेहतर सड़कों के बन जाने से दुनिया भर के बौध्द धर्म के अनुयायिओं को साँची तक पहुँचने में आसानी होगी। इससे प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
लोक निर्माण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विश्व धरोहर साँची के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने श्री जयसिंघे को बताया कि साँची रेलवे स्टेशन से साँची स्तूप तक के पहुँच मार्ग के लिए आकर्षक एवं गुणवत्तापूर्ण मार्ग का निर्माण कराया जायगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह राज्य के सभी प्रसिध्द पर्यटन केन्द्रों और धार्मिक स्थलों तक आवागमन की सुविधाओं की विकास के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।
इससे पहले श्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने निवास पर श्री जयसिंघे का स्वागत किया। इस अवसर पर सचिव लोक निर्माण श्री एस.के. मितना, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण श्री एस.के. दीक्षित और मुख्य अभियंता लोक निर्माण श्री पी.सी. जैन भी उपस्थित थे।
श्रीलंका के उच्चायुक्त श्री जयसिंघे की श्री कैलाश विजयवर्गीय से भेंट
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त श्री सी.आर. जयसिंघे ने आज यहां लोक निर्माण, सूचना प्रौद्यौगिकी तथा विज्ञान एवं टेक्नालॉजी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय से उनके शासकीय निवास पर सौजन्य भेंट की। वे भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समारोह में श्रीलंका की भागीदारी के अवसर पर यहां आये हुए हैं। श्री जयसिंघेआज सुबह सुप्रसिध्द पर्यटन स्थल सांची का भ्रमण करने के पश्चात श्री विजयवर्गीय के निवास पर पहुँचे थे।
श्री विजयवर्गीय से हुई चर्चा में उन्होंने साँची को राजधानी भोपाल सहित प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए बनायी गयी गुणवत्तापूर्ण सड़कों की सराहना की। श्री जयसिंधे ने विश्व बौध्द समुदाय की ओर से मध्यप्रदेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अब यहां बेहतर सड़कों के बन जाने से दुनिया भर के बौध्द धर्म के अनुयायिओं को साँची तक पहुँचने में आसानी होगी। इससे प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
लोक निर्माण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विश्व धरोहर साँची के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने श्री जयसिंघे को बताया कि साँची रेलवे स्टेशन से साँची स्तूप तक के पहुँच मार्ग के लिए आकर्षक एवं गुणवत्तापूर्ण मार्ग का निर्माण कराया जायगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह राज्य के सभी प्रसिध्द पर्यटन केन्द्रों और धार्मिक स्थलों तक आवागमन की सुविधाओं की विकास के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।
इससे पहले श्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने निवास पर श्री जयसिंघे का स्वागत किया। इस अवसर पर सचिव लोक निर्माण श्री एस.के. मितना, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण श्री एस.के. दीक्षित और मुख्य अभियंता लोक निर्माण श्री पी.सी. जैन भी उपस्थित थे।
म.प्र. में स्टेट रोड़ इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 582 करोड़ रूपये लागत से 6432 किलोमीटर सड़कों का विकास जारी
म.प्र. में स्टेट रोड़ इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 582 करोड़ रूपये लागत से 6432 किलोमीटर सड़कों का विकास जारी
लोक निर्माण मंत्री श्री विजयवर्गीय द्वारा राज्यस्तरीय बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/लोक निर्माण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज यहां आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में स्टेट रोड़ इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में जारी सड़क मार्गों के उन्नयन एवं सुधार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य योजना मद के साथ ही सड़कों के वार्षिक रखरखाव मद से सम्पन्न किये जा रहे कार्यों की भी विस्तार से जानकारी ली। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों के भ्रमण में कई घोषणाओं का प्राथमिकता पूर्वक क्रियान्वयन किया जावे।
इस अवसर पर लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री नाराण प्रसाद कबीरपंथी और प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रभुदयाल मीना भी उपस्थित थे। मध्यप्रदेश में स्टेट रोड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट (S.R.I.P.) के अंतर्गत 6432 लम्बे सड़क मार्गों के सुधार एवं उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत करीब 522 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन एवं सुधार किया जा रहा है वहीं लोक निर्माण विभाग के ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर और राजधानी परिक्षेत्र में शामिल करीब 5910 किलोमीटर लंबे राज्यमार्गों के विकास का कार्य भी प्रगति पर है। इस परियोजना पर करीब 582 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री मीना ने बताया कि एस.आर.आई.पी के अंतर्गत राज्य में अब तक करीब 3600 किलामीटर लंबे मार्गों का उन्नयन कार्य सम्पन्न हो चुका है।
श्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोक निर्माण परिक्षेत्रवार समीक्षा करते हुये विभिन्न जिलों में एस.आर.आई.पी के तहत सड़कों के सुधार एवं उन्नयन कार्य की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जिलों में इस परियोजना के तहत 50 किलोमीटर या अधिक का उन्नयन कार्य शेष है वहां विशेष ध्यान दिया जाए और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किये जाये। लोक निर्माण मंत्री ने हिदायत दी कि वर्षाकाल में सड़कों के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। बरसात की वजह से जहां भी आवागमन में दिक्कत हो उन सड़क मार्गों पर इमल्शन कार्य तुरंत किया जाए। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यदि वर्षाकाल में कहीं भी सड़कें खराब हुई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस दौरान उन्होंने भिण्ड और रीवा क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत भी बताई। इसके साथ ही उन्होंने उज्जैन और सागर जिलों में सड़कों के विकास को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन कर उनके सुझाव एवं सहयोग लेने की आवश्यकता बताई।
लोक निर्माण मंत्री ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिये कि एस.आर.आई.पी. सहित विभिन्न योजनाओं में जहां ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में लापहरवाही एवं ढिलाई बरती जा रही है उन्हें डी-ग्रेड करते हुये उनके विरूध्द सख्त कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर उन्होंने मंदसौर, झाबुआ, मंडला सहित उन सभी जिलों में जहां एस.आर.आई.पी के तहत सड़कों के सुधार एवं उन्नयन का कार्य समय पूरा किया जा चुका है, वहां पदस्थ अभियंताओं के कार्यों की सराहना की। उन्होंने इस विशिष्ट कार्य के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में प्रशंसा दर्ज करने के निर्देश भी दिये। श्री विजयवर्गीय ने इंदौर-उज्जैन सड़क मार्ग के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण श्री एस.के. दीक्षित, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र श्री शैलेन्द्र शुक्ल के साथ ही विभिन्न परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता तथा वरिष्ठ विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
लोक निर्माण मंत्री श्री विजयवर्गीय द्वारा राज्यस्तरीय बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/लोक निर्माण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज यहां आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में स्टेट रोड़ इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में जारी सड़क मार्गों के उन्नयन एवं सुधार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य योजना मद के साथ ही सड़कों के वार्षिक रखरखाव मद से सम्पन्न किये जा रहे कार्यों की भी विस्तार से जानकारी ली। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों के भ्रमण में कई घोषणाओं का प्राथमिकता पूर्वक क्रियान्वयन किया जावे।
इस अवसर पर लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री नाराण प्रसाद कबीरपंथी और प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रभुदयाल मीना भी उपस्थित थे। मध्यप्रदेश में स्टेट रोड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट (S.R.I.P.) के अंतर्गत 6432 लम्बे सड़क मार्गों के सुधार एवं उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत करीब 522 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन एवं सुधार किया जा रहा है वहीं लोक निर्माण विभाग के ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर और राजधानी परिक्षेत्र में शामिल करीब 5910 किलोमीटर लंबे राज्यमार्गों के विकास का कार्य भी प्रगति पर है। इस परियोजना पर करीब 582 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री मीना ने बताया कि एस.आर.आई.पी के अंतर्गत राज्य में अब तक करीब 3600 किलामीटर लंबे मार्गों का उन्नयन कार्य सम्पन्न हो चुका है।
श्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोक निर्माण परिक्षेत्रवार समीक्षा करते हुये विभिन्न जिलों में एस.आर.आई.पी के तहत सड़कों के सुधार एवं उन्नयन कार्य की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जिलों में इस परियोजना के तहत 50 किलोमीटर या अधिक का उन्नयन कार्य शेष है वहां विशेष ध्यान दिया जाए और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किये जाये। लोक निर्माण मंत्री ने हिदायत दी कि वर्षाकाल में सड़कों के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। बरसात की वजह से जहां भी आवागमन में दिक्कत हो उन सड़क मार्गों पर इमल्शन कार्य तुरंत किया जाए। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यदि वर्षाकाल में कहीं भी सड़कें खराब हुई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस दौरान उन्होंने भिण्ड और रीवा क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत भी बताई। इसके साथ ही उन्होंने उज्जैन और सागर जिलों में सड़कों के विकास को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन कर उनके सुझाव एवं सहयोग लेने की आवश्यकता बताई।
लोक निर्माण मंत्री ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिये कि एस.आर.आई.पी. सहित विभिन्न योजनाओं में जहां ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में लापहरवाही एवं ढिलाई बरती जा रही है उन्हें डी-ग्रेड करते हुये उनके विरूध्द सख्त कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर उन्होंने मंदसौर, झाबुआ, मंडला सहित उन सभी जिलों में जहां एस.आर.आई.पी के तहत सड़कों के सुधार एवं उन्नयन का कार्य समय पूरा किया जा चुका है, वहां पदस्थ अभियंताओं के कार्यों की सराहना की। उन्होंने इस विशिष्ट कार्य के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में प्रशंसा दर्ज करने के निर्देश भी दिये। श्री विजयवर्गीय ने इंदौर-उज्जैन सड़क मार्ग के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण श्री एस.के. दीक्षित, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र श्री शैलेन्द्र शुक्ल के साथ ही विभिन्न परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता तथा वरिष्ठ विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
विस्थापित झुग्गीवासियों के लिए बहुमंजिला आवासीय भवन बनाया जाएगा
विस्थापित झुग्गीवासियों के लिए बहुमंजिला आवासीय भवन बनाया जाएगा
श्री मलैया द्वारा गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/भोपाल के गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण कर झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत एक व्यवस्थित बहुमंजिला आवासीय भवन बनाया जाएगा। भवन निर्माण की कार्यवाही नगर निगम भोपाल द्वारा की जाएगी। यह निर्णय उद्योग मंत्री श्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के बावत् आज यहां आयोजित एक बैठक में लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा कि गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्योपतियों और कर्मचारियों तथा श्रमिकों को समस्त बुनियादी सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की दिशा में तत्काल प्रयास शुरू किये जाने चाहिए। ज्ञात रहे कि उद्योग मंत्री श्री जयंत मलैया ने विगत 29 मई को गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र का सघन दौरा कर समस्याओं का जायजा लिया था।
बैठक में गोविन्दपुरा प्रक्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गियों के विस्थापन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। बैठक में यह तय किया गया कि नगर निगम भोपाल द्वारा व्यवस्थापन के पहले झुग्गियों में रहने वाले लोगों से सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। विस्थापित होने वाले झुग्गिवासियों के रहने के लिए नगर निगम भोपाल द्वारा जवाहरलाल नेहरू नगरीकरण मिशन के तहत एक व्यवस्थित बहुमंजिला आवासीय भवन बनाया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गोविन्दपुरा औद्योगिक प्रक्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम इसी मिशन के तहत नई पाईप लाइन बिछाने की कार्यवाही करेगा। इस योजना के तहत अंधोसंरचना निर्माण के लिए राज्य शासन के हिस्से की धनराशि नगर निगम भोपाल नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त कर कार्य संपादन करेगा।
गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराए जाने का निर्णय लिया गया। यह कार्य एसाइड योजना के तहत किया जाएगा। इस कार्य के लिए स्वीकृत की गई एक करोड 98 लाख की धनराशि नगर निगम भोपाल को उपलब्ध कराए जाने का निर्णय भी लिया गया। चूँकि इस कार्य के क्रियान्वयन एजेंसी में परिवर्तन हो रहा है अत: इस बावत् आवश्यक अनुमोदन लेकर नगर निगम भोपाल को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों और उद्योगपतियों के लिए जलपान की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हॉकर्स कार्नर्स के लिए स्थानों का चयन किया गया। चयनित स्थानों का अनुमोदन आवास पर्यावरण विभाग द्वारा कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में फैसला लिया गया कि नगर निगम, राजधानी परियोजना और उद्योग संघ संयुक्त रूप से चर्चा कर औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट और उद्यानों के विकास की कार्यवाही की जाएगी। साफ-सफाई की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराए जाने के लिए नगरीय कल्याण विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये। उद्योग संघ के कार्यालय भवन के लिए भू-आवंटन नियमानुसार भूखंड आवंटित किया जाएगा। संघ को केन्टीन की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गयी।
बैठक में वाणिज्य कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर, महापौर श्री सुनील सूद, प्रमुख सचिव उद्योग श्री सत्यप्रकाश, उद्योग आयुक्त श्री दीपक खाण्डेकर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ला, कलेक्टर भोपाल श्री मनीष रस्तोगी, एसोसियेशन ऑफ इंडस्ट्रीज गोविन्दपुरा के अध्यक्ष श्री राजेश खरे तथा अन्य पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
श्री मलैया द्वारा गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/भोपाल के गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण कर झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत एक व्यवस्थित बहुमंजिला आवासीय भवन बनाया जाएगा। भवन निर्माण की कार्यवाही नगर निगम भोपाल द्वारा की जाएगी। यह निर्णय उद्योग मंत्री श्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के बावत् आज यहां आयोजित एक बैठक में लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा कि गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्योपतियों और कर्मचारियों तथा श्रमिकों को समस्त बुनियादी सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की दिशा में तत्काल प्रयास शुरू किये जाने चाहिए। ज्ञात रहे कि उद्योग मंत्री श्री जयंत मलैया ने विगत 29 मई को गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र का सघन दौरा कर समस्याओं का जायजा लिया था।
बैठक में गोविन्दपुरा प्रक्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गियों के विस्थापन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। बैठक में यह तय किया गया कि नगर निगम भोपाल द्वारा व्यवस्थापन के पहले झुग्गियों में रहने वाले लोगों से सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। विस्थापित होने वाले झुग्गिवासियों के रहने के लिए नगर निगम भोपाल द्वारा जवाहरलाल नेहरू नगरीकरण मिशन के तहत एक व्यवस्थित बहुमंजिला आवासीय भवन बनाया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गोविन्दपुरा औद्योगिक प्रक्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम इसी मिशन के तहत नई पाईप लाइन बिछाने की कार्यवाही करेगा। इस योजना के तहत अंधोसंरचना निर्माण के लिए राज्य शासन के हिस्से की धनराशि नगर निगम भोपाल नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त कर कार्य संपादन करेगा।
गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराए जाने का निर्णय लिया गया। यह कार्य एसाइड योजना के तहत किया जाएगा। इस कार्य के लिए स्वीकृत की गई एक करोड 98 लाख की धनराशि नगर निगम भोपाल को उपलब्ध कराए जाने का निर्णय भी लिया गया। चूँकि इस कार्य के क्रियान्वयन एजेंसी में परिवर्तन हो रहा है अत: इस बावत् आवश्यक अनुमोदन लेकर नगर निगम भोपाल को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों और उद्योगपतियों के लिए जलपान की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हॉकर्स कार्नर्स के लिए स्थानों का चयन किया गया। चयनित स्थानों का अनुमोदन आवास पर्यावरण विभाग द्वारा कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में फैसला लिया गया कि नगर निगम, राजधानी परियोजना और उद्योग संघ संयुक्त रूप से चर्चा कर औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट और उद्यानों के विकास की कार्यवाही की जाएगी। साफ-सफाई की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराए जाने के लिए नगरीय कल्याण विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये। उद्योग संघ के कार्यालय भवन के लिए भू-आवंटन नियमानुसार भूखंड आवंटित किया जाएगा। संघ को केन्टीन की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गयी।
बैठक में वाणिज्य कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर, महापौर श्री सुनील सूद, प्रमुख सचिव उद्योग श्री सत्यप्रकाश, उद्योग आयुक्त श्री दीपक खाण्डेकर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ला, कलेक्टर भोपाल श्री मनीष रस्तोगी, एसोसियेशन ऑफ इंडस्ट्रीज गोविन्दपुरा के अध्यक्ष श्री राजेश खरे तथा अन्य पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
सिंचाई परियोजनाएं समय सीमा में पूर्ण की जाएं - श्री अनूप मिश्रा
सिंचाई परियोजनाएं समय सीमा में पूर्ण की जाएं - श्री अनूप मिश्रा
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/जल संसाधन मंत्री श्री अनूप मिश्रा ने आज बाँध सुरक्षा भवन में आयोजित एक बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन सिंचाई परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है वे परियोजनाएं नियत सीमा में पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माणाधीन नहरों की गुणवत्ता उच्च स्तर की रखी जाए। जल संसाधन मंत्री ने प्रदेश के कछारों के अंतर्गत चल रही प्रत्येक सिंचाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सर्वेक्षणाधीन परियोजनाओं और सर्वेक्षण के पश्चात परियोजनाओं की कार्ययोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश शासन सिंचाई क्षेत्र के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अरविन्द जोशी, प्रमुख अभियंता डॉ. केदारनाथ अग्रवाल, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के संचालक श्री पी.के. तिवारी और प्रदेश के जल संसाधन विभाग के सभी मुख्य अभियंता उपस्थित थे।
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/जल संसाधन मंत्री श्री अनूप मिश्रा ने आज बाँध सुरक्षा भवन में आयोजित एक बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन सिंचाई परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है वे परियोजनाएं नियत सीमा में पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माणाधीन नहरों की गुणवत्ता उच्च स्तर की रखी जाए। जल संसाधन मंत्री ने प्रदेश के कछारों के अंतर्गत चल रही प्रत्येक सिंचाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सर्वेक्षणाधीन परियोजनाओं और सर्वेक्षण के पश्चात परियोजनाओं की कार्ययोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश शासन सिंचाई क्षेत्र के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अरविन्द जोशी, प्रमुख अभियंता डॉ. केदारनाथ अग्रवाल, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के संचालक श्री पी.के. तिवारी और प्रदेश के जल संसाधन विभाग के सभी मुख्य अभियंता उपस्थित थे।
किसान अभी बुवाई ना करें (कृषि विभाग की सलाह)
किसान अभी बुवाई ना करें (कृषि विभाग की सलाह)
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों को अभी बुवाई नहीं करने की सलाह दी है। किसानों को सलाह दी है कि वे बुवाई में शीघ्रता ना करें।
प्रदेश के कुछ जिलों में हाल ही में हुई छिटपुट वर्षा के कारण किसानों द्वारा बोवाई शुरू किये जाने की संभावनाओं पर कृषि विभाग ने किसानों को अभी बोवाई न करने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी वर्तमान में हुई वर्षा को मानसून पूर्व की बौछार बताया है और वास्तविक मानसून वर्षा के लिये कुछ प्रतीक्षा करने को कहा है।
संचालक कृषि डा. डी.एन. शर्मा के अनुसार हाल ही में हुई वर्षा खरीफ की बोवाई के लिये पर्याप्त नहीं है तथा मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए बोनी किये जाने पर बीज के अंकुरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। खरीफ फसलों की बोवाई के लिये चार इंच नमी होना आदर्श स्थिति है। इससे कम पानी होने पर बीजांकुर सूख सकता है अथवा वर्षा होने पर बीज मिट्टी में दबने या बह जाने की स्थिति भी बन सकती है।
कृषि संचालक ने किसानों को अभी बोनी की तैयारी पूरी की सलाह दी है। यह भी सुझाव दिया गया है कि किसानों को सहकारी समितियों तथा निजी विक्रेताओं से उर्वरक व बीज का उठाव तत्काल कर लेना चाहिये। बीजोपचार दवा और कल्चर-पीएसबी आदि का भंडारण प्रत्येक सहकारी समिति में किया जा रहा है जिनका उपयोग किसानों को बोवाई के पूर्व अवश्य करना चाहिये। आदान वितरण में किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिये किसान निकट के विकासखंड या जिला स्तरीय उप संचालक कृषि कार्यालय अथवा संयुक्त संचालक कृषि कार्यालयों में स्थापित नियंत्रण कक्ष में रिपोर्ट कर सकते हैं। इन कार्यालयों से निराकरण प्राप्त न होने पर संचालनालय कृषि स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755-2576942 है। यह नियंत्रण कक्ष कार्यालयीन दिवसों के अलावा अवकाश के दिनों में भी कार्य करेगा।
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों को अभी बुवाई नहीं करने की सलाह दी है। किसानों को सलाह दी है कि वे बुवाई में शीघ्रता ना करें।
प्रदेश के कुछ जिलों में हाल ही में हुई छिटपुट वर्षा के कारण किसानों द्वारा बोवाई शुरू किये जाने की संभावनाओं पर कृषि विभाग ने किसानों को अभी बोवाई न करने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी वर्तमान में हुई वर्षा को मानसून पूर्व की बौछार बताया है और वास्तविक मानसून वर्षा के लिये कुछ प्रतीक्षा करने को कहा है।
संचालक कृषि डा. डी.एन. शर्मा के अनुसार हाल ही में हुई वर्षा खरीफ की बोवाई के लिये पर्याप्त नहीं है तथा मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए बोनी किये जाने पर बीज के अंकुरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। खरीफ फसलों की बोवाई के लिये चार इंच नमी होना आदर्श स्थिति है। इससे कम पानी होने पर बीजांकुर सूख सकता है अथवा वर्षा होने पर बीज मिट्टी में दबने या बह जाने की स्थिति भी बन सकती है।
कृषि संचालक ने किसानों को अभी बोनी की तैयारी पूरी की सलाह दी है। यह भी सुझाव दिया गया है कि किसानों को सहकारी समितियों तथा निजी विक्रेताओं से उर्वरक व बीज का उठाव तत्काल कर लेना चाहिये। बीजोपचार दवा और कल्चर-पीएसबी आदि का भंडारण प्रत्येक सहकारी समिति में किया जा रहा है जिनका उपयोग किसानों को बोवाई के पूर्व अवश्य करना चाहिये। आदान वितरण में किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिये किसान निकट के विकासखंड या जिला स्तरीय उप संचालक कृषि कार्यालय अथवा संयुक्त संचालक कृषि कार्यालयों में स्थापित नियंत्रण कक्ष में रिपोर्ट कर सकते हैं। इन कार्यालयों से निराकरण प्राप्त न होने पर संचालनालय कृषि स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755-2576942 है। यह नियंत्रण कक्ष कार्यालयीन दिवसों के अलावा अवकाश के दिनों में भी कार्य करेगा।
पदस्थापनाएं
पदस्थापनाएं
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/राज्य शासन द्वारा श्री उल्लास माने (मूलत: वित्त सेवा) लेखाधिकारी मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें, तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग वित्त विभाग को वापिस लौटाई गई हैं।
इसी आदेश में श्री कुलदीप सिंह चौहान (वित्त सेवा) लेखाधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लेखाधिकारी, मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। इनकी सेवायें, वित्त विभाग द्वारा विभाग को सौंपी गई है।
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/राज्य शासन द्वारा श्री उल्लास माने (मूलत: वित्त सेवा) लेखाधिकारी मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें, तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग वित्त विभाग को वापिस लौटाई गई हैं।
इसी आदेश में श्री कुलदीप सिंह चौहान (वित्त सेवा) लेखाधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लेखाधिकारी, मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। इनकी सेवायें, वित्त विभाग द्वारा विभाग को सौंपी गई है।
उद्योग मंत्री श्री मलैया तीन जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे
उद्योग मंत्री श्री मलैया तीन जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/उद्योग तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयंत मलैया 11 से 15 जून के बीच तीन जिलों कटनी, पन्ना और दमोह के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और तीन लोक कल्याण शिविरों में भी भाग लेंगे।
श्री मलैया 11 जून को प्रात: कटनी पहुंचेंगे जहां वे पूर्वान्ह 11 बजे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपरान्ह तीन बजे बहोरीबंद में लोक कल्याण शिविर में शामिल होंगे।
श्री मलैया 12 जून को पूर्वान्ह 12 बजे कटनी उद्योगपति संघ से भी चर्चा करेंगे। वे इसी रात पन्ना पहुंचेंगे।
उद्योग मंत्री 13 जून को पन्ना में 11 बजे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और दोपहर तीन बजे लोक कल्याण शिविर में भाग लेंगे। श्री मलैया रात को दमोह जायेंगे।
उद्योग मंत्री श्री मलैया 13 जून को दमोह जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपरान्ह 3 बजे तेजगढ़ में आयोजित लोक कल्याण शिविर में भाग लेंगे। श्री मलैया 15 जून को किसान भवन दमोह में औपचारिकेतर शिक्षा संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/उद्योग तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयंत मलैया 11 से 15 जून के बीच तीन जिलों कटनी, पन्ना और दमोह के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और तीन लोक कल्याण शिविरों में भी भाग लेंगे।
श्री मलैया 11 जून को प्रात: कटनी पहुंचेंगे जहां वे पूर्वान्ह 11 बजे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपरान्ह तीन बजे बहोरीबंद में लोक कल्याण शिविर में शामिल होंगे।
श्री मलैया 12 जून को पूर्वान्ह 12 बजे कटनी उद्योगपति संघ से भी चर्चा करेंगे। वे इसी रात पन्ना पहुंचेंगे।
उद्योग मंत्री 13 जून को पन्ना में 11 बजे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और दोपहर तीन बजे लोक कल्याण शिविर में भाग लेंगे। श्री मलैया रात को दमोह जायेंगे।
उद्योग मंत्री श्री मलैया 13 जून को दमोह जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपरान्ह 3 बजे तेजगढ़ में आयोजित लोक कल्याण शिविर में भाग लेंगे। श्री मलैया 15 जून को किसान भवन दमोह में औपचारिकेतर शिक्षा संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
सुश्री महदेले सतना में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी
सुश्री महदेले सतना में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदेले 11 जून को पूर्वान्ह 12 बजे जिला महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी। सुश्री महदेले ग्वालियर पहुंचकर 12 जून को वृहद लोक कल्याण शिविर में भाग लेंगी।
सुश्री महदेले 10 जून की रात भोपाल से रवाना होकर 11 जून को सुबह सतना पहुंचेंगी। वे 14 जून की सुबह भोपाल वापस लौटेंगी।
संजय गुप्ता(मांडिल)मुरैना ब्यूरो चीफ 9 जून08/महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदेले 11 जून को पूर्वान्ह 12 बजे जिला महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी। सुश्री महदेले ग्वालियर पहुंचकर 12 जून को वृहद लोक कल्याण शिविर में भाग लेंगी।
सुश्री महदेले 10 जून की रात भोपाल से रवाना होकर 11 जून को सुबह सतना पहुंचेंगी। वे 14 जून की सुबह भोपाल वापस लौटेंगी।
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