सरदार सरोवर परियोजना डूब क्षेत्र के लिए मानसून आपात कार्य योजना

सरदार सरोवर परियोजना डूब क्षेत्र के लिए मानसून आपात कार्य योजना
आकस्मिक रूप से प्रभावित लोगों के लिए 26 विशेष कैम्पों की व्यवस्था
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ 14जून08/अंतंर्राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना की डूब से प्रभावित प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी तथा खरगोन जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में लोगो की वर्षाकाल में सुरक्षा तथा देखभाल के लिए मानसून आपात कार्ययोजना लागू की जायेगी। परियोजना प्रभावित इन पांच जिलों में आपात कार्य योजना के लिए 3 करोड़ 5 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।
जलाशय से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर तहसील के 22 गांव, धार जिले की कुक्षी, मनावर, धरमपुरी तहसील के 62 गांव, बड़वानी जिले की बड़वानी तथा ठिकरी तहसील के 54 गांव तथा खरगोन जिले की कसरावद तहसील के 5 गांव आकस्मिक डूब से प्रभावित हो सकते है। संबंधित जिलों के इन क्षेत्रों में आपात कार्य योजना के तहत प्रभावितों के लिए विशेष केम्प स्थापित किये जायेगे। इन केम्पों में भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा सहित जीवनयापन की सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। योजनानुसार अलीराजपुर जिले में दो, धार जिले में 10, बड़वानी जिले में 13 तथा खरगोन जिले में एक इस प्रकार कुल 26 अस्थायी केम्प संचालित किए जाएगे।
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप भार्गव ने इस संबंध में बताया कि संबंधित जिलों में आपात कार्य योजना जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन और देखरेख में संचालित होगी। जिला कलेक्टर मानसून अवधि में आपात कार्य योजना के अंतर्गत आवश्यक अधिकारियों कर्मचारियों, होमगार्ड सैनिकों, तैराको, चिकित्सकों दवाईयों की विशेष व्यवस्था करेगे। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित कैम्पों तक ले जाने के लिए मोटर बोट तथा अन्य परिवहन साधन भी सुलभ कराये जायेगे। केम्प स्थलों पर बिजली के लिए आवश्यकता पड़ने पर जनरेटर की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक जिले में आपात कार्य योजना संचालन के लिए एक नोडल अधिकारी भी नामांकित किया जायेगा।
श्री भार्गव ने बताया कि सरदार सरोवर परियोजना के अतिरिक्त नर्मदा घाटी की इंदिरा सागर तथा ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा, मान परियोजना जिला धार, शहीद चंद्रशेखर आजाद (जोबट) परियोजना जिला, झाबुआ तथा अपर बेदा परियोजना जिला खरगोन के प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी आपात कार्य योजनाए स्वीकृत की गई है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे जलाशय प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को बाढ़ की पूर्व सूचना देने तथा यथासमय सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सूचना, समझाइश देने की व्यवस्था भी करें।