क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 5 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक की योजना प्रस्तावित
पाँच रंगाई घर स्थापित होंगे
29 मार्च 08/हाथकरघा संचालनालय द्वारा एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के ग्यारह क्षेत्रों के विकास के लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक की योजना के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों को उत्कृष्ट रंगाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पांच स्थानों पर रंगाई घरों की स्थापना की जा रही है।
उत्कृष्ट रंगाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चन्देरी (अशोक नगर), महेश्वर (खरगोन), सारंगपुर (राजगढ़), वारासिवनी (बालाघाट) एवं सौंसर (छिन्दवाड़ा) में रंगाई घरों की स्थापना की जा रही है।
एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सौंसर, सारंगपुर, महेश्वर, वारासिवनी, महेश्वर (ग्रामीण) सीधी (पथरोही) अठाना (नीमच) आष्टा (सीहोर) मंदसौर, लोधीखेड़ा-मोहगांव (छिन्दवाड़ा) तथा कसरोद (खरगौन) क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये है।
शनिवार, 29 मार्च 2008
जिला संग्रहालय शहडोल का नाम अब तीर्थकर महावीर संग्रहालय एवं उद्यान
जिला संग्रहालय शहडोल का नाम अब तीर्थकर महावीर संग्रहालय एवं उद्यान
29 मार्च 08/राज्य शासन ने शहडोल जिले में स्थित जिला संग्रहालय का नामकरण अब तीर्थकर महावीर संग्रहालय एवं उद्यान कर दिया है। इस संबंध में संस्कृति विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की इच्छा और स्थानीय जनभावनाओं का आदर करते हुए राज्य सरकार ने यह नामकरण करने का निर्णय लिया है। कई वर्षों पूर्व यहां जैन धर्म से संबधित महत्वपूर्ण प्रतिमाएं और पुरासंपदा प्राप्त हुई थी, तब स्थानीय जैन धर्मावलंबियों ने उक्त सामग्री राज्य शासन को सौंपते हुए संग्रहालय का नाम तीर्थकर महावीर संग्रहालय किये जाने का अनुरोध किया था।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान तथा संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा से भेंटकर जैन समाज के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की इच्छा और स्थानीय जनभावनाओं से अवगत कराया था। राज्य सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए नामकरण संबंधी यह रचनात्मक निर्णय लिया है।
29 मार्च 08/राज्य शासन ने शहडोल जिले में स्थित जिला संग्रहालय का नामकरण अब तीर्थकर महावीर संग्रहालय एवं उद्यान कर दिया है। इस संबंध में संस्कृति विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की इच्छा और स्थानीय जनभावनाओं का आदर करते हुए राज्य सरकार ने यह नामकरण करने का निर्णय लिया है। कई वर्षों पूर्व यहां जैन धर्म से संबधित महत्वपूर्ण प्रतिमाएं और पुरासंपदा प्राप्त हुई थी, तब स्थानीय जैन धर्मावलंबियों ने उक्त सामग्री राज्य शासन को सौंपते हुए संग्रहालय का नाम तीर्थकर महावीर संग्रहालय किये जाने का अनुरोध किया था।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान तथा संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा से भेंटकर जैन समाज के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की इच्छा और स्थानीय जनभावनाओं से अवगत कराया था। राज्य सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए नामकरण संबंधी यह रचनात्मक निर्णय लिया है।
लेखा परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मिलेगा यात्रा व्यय
लेखा परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मिलेगा यात्रा व्यय
29 मार्च 08/व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आगामी 30 मार्च को आयोजित म.प्र. अधीनस्थ लेखा परीक्षा (सीधी भर्ती) में सम्मिलित होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा। यात्रा व्यय का भुगतान उन्हीं उम्मीदवारों को किया जायेगा, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6000 रुपये तक है। आयुक्त कोष एवं लेखा ने ऐसे उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ आय प्रमाण पत्र लेकर अवश्य आये।
29 मार्च 08/व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आगामी 30 मार्च को आयोजित म.प्र. अधीनस्थ लेखा परीक्षा (सीधी भर्ती) में सम्मिलित होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा। यात्रा व्यय का भुगतान उन्हीं उम्मीदवारों को किया जायेगा, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6000 रुपये तक है। आयुक्त कोष एवं लेखा ने ऐसे उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ आय प्रमाण पत्र लेकर अवश्य आये।
जेलर श्री शर्मा पदोन्नत
जेलर श्री शर्मा पदोन्नत
29 मार्च 08/राज्य शासन ने श्री विष्णुकांत शर्मा, जेलर प्रभारी अधीक्षक जिला जेल सिवनी को पदोन्नत कर अधीक्षक जिला जेल सिवनी पदस्थ किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
29 मार्च 08/राज्य शासन ने श्री विष्णुकांत शर्मा, जेलर प्रभारी अधीक्षक जिला जेल सिवनी को पदोन्नत कर अधीक्षक जिला जेल सिवनी पदस्थ किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
पदस्थापनाएं
पदस्थापनाएं
29 मार्च 08/राज्य शासन ने उप सचिव लोक निर्माण विभाग श्रीमती जयश्री कियावत को उप सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया है। श्री सी.बी. सिंह उप सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उप सचिव लोक निर्माण विभाग पदस्थ किया गया है। इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिए गए हैं।
29 मार्च 08/राज्य शासन ने उप सचिव लोक निर्माण विभाग श्रीमती जयश्री कियावत को उप सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया है। श्री सी.बी. सिंह उप सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उप सचिव लोक निर्माण विभाग पदस्थ किया गया है। इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बैतूल और हरदा जिले में कारखानों और दुकानों में 12 अप्रैल को साप्ताहिक अवकाश
बैतूल और हरदा जिले में कारखानों और दुकानों में 12 अप्रैल को साप्ताहिक अवकाश
29 मार्च 08/बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दोनों जिलों बैतूल और हरदा में कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने के लिये सुविधा देने की दृष्टि से 12 अप्रैल शनिवार को कारखानों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
श्रमायुक्त ने इस आशय का आदेश जारी कर सभी कारखानों और दुकानों के मालिकों और प्रबंधकों से अपेक्षा की है कि वे निर्धारित दिन पर अवकाश न रखकर मतदान दिवस पर अवकाश रखें। सातों दिन और निरन्तर चालू रहने वाले कारखानों के प्रबंधकों से श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए मतदान की सुविधा दिये जाने को कहा गया है।
29 मार्च 08/बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दोनों जिलों बैतूल और हरदा में कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने के लिये सुविधा देने की दृष्टि से 12 अप्रैल शनिवार को कारखानों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
श्रमायुक्त ने इस आशय का आदेश जारी कर सभी कारखानों और दुकानों के मालिकों और प्रबंधकों से अपेक्षा की है कि वे निर्धारित दिन पर अवकाश न रखकर मतदान दिवस पर अवकाश रखें। सातों दिन और निरन्तर चालू रहने वाले कारखानों के प्रबंधकों से श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए मतदान की सुविधा दिये जाने को कहा गया है।
बैतूल और हरदा जिले में पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी कार्य स्थगित
बैतूल और हरदा जिले में पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी कार्य स्थगित
29 मार्च 08/बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव के कारण इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दोनों जिलों में पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी कार्य स्थगित रहेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के उप चुनाव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बैतूल और हरदा जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन और उप निर्वाचन 2008 पूर्वार्ध्द के संबंध में मतदाता सूची तैयार करने और पुनरीक्षित करने की समस्त कार्यवाहियां स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
29 मार्च 08/बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव के कारण इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दोनों जिलों में पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी कार्य स्थगित रहेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के उप चुनाव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बैतूल और हरदा जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन और उप निर्वाचन 2008 पूर्वार्ध्द के संबंध में मतदाता सूची तैयार करने और पुनरीक्षित करने की समस्त कार्यवाहियां स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में म.प्र. देश में अव्वल
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में म.प्र. देश में अव्वल
एक अप्रैल से होगा सम्पूर्ण प्रदेश में योजना का विस्तार
29 मार्च 08/आगामी एक अप्रैल 2008 से प्रदेश के सभी 48 जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू हो जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इन जिलों के लिए 41 लाख जॉब कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। अभी यह योजना प्रदेश के 31 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के कारण मध्यप्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में अव्वल है और अन्य राज्यों के लिए 'माडल राज्य' बना हुआ है।
मुख्य बिंदु
• आगामी एक अप्रैल से योजना पूरे 48 जिलों में
• 17 नए जिले जुड़ेगें
• नए जिले हैं- भिण्ड, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, मुरैना, नीमच, नरसिंहपुर, रायसेन, रतलाम, सागर, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा
• 41 लाख जॉब कार्ड तैयार हो रहे हैं
• जॉब कार्डधारी को 15 दिन के भीतर रोजगार मिलेगा
• काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा
• रोजगार गारंटी योजना में मध्यप्रदेश आदर्श राज्य है
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि एक अप्रैल से यह योजना शेष 17 जिलों-मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, सागर, नीमच, मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर में भी लागू हो जाएगी। प्रदेश में दो फरवरी- 2006 से आरंभ इस योजना के प्रथम चरण में 18 जिलों झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी को शामिल किया गया था। इसी तरह द्वितीय चरण में 13 जिलों- गुना, अशोकनगर, राजगढ़, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी, छिन्दवाड़ा, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा एवं देवास में यह योजना लागू की गई थी।
श्री रूस्तम सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से सभी 48 जिलों में ग्रामीणों को वर्ष 2008-09 में मांगने पर सौ दिवस तक के रोजगार की गारंटी मिल जाएगी। रोजगार की मांग करने वाले जॉब कार्डधारी व्यक्ति को पन्द्रह दिनों के भीतर काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने पर आवेदनकर्ता को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। भत्ते की राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। कार्य स्थल पर दुर्घटना होने पर प्रभावित श्रमिक को नि:शुल्क उपचार और क्षतिपूर्ति की सुविधा भी दी जाती है। क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि 25 हजार रूपये है। योजना के तहत श्रम आधारित कार्य ही कराये जाते हैं। योजना में मशीनों का उपयोग और ठेकेदारी प्रतिबंधित है।
श्री रूस्तम सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश में विकास के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन ने रोजगार गारंटी अधिनियम को विस्तार के साथ लागू करने के लिए इस योजना में नंदन फलोद्यान, सहस्त्र धारा, कपिलधारा, निर्मल नीर और शैलपर्ण नामक अभिनव योजनाओं को भी शामिल किया है। ग्रामीण विकास के बुनियादी काम तेजी से हो रहे है। इस कार्यों में से 80 प्रतिशत कार्य पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे हैं।
एक अप्रैल से होगा सम्पूर्ण प्रदेश में योजना का विस्तार
29 मार्च 08/आगामी एक अप्रैल 2008 से प्रदेश के सभी 48 जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू हो जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इन जिलों के लिए 41 लाख जॉब कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। अभी यह योजना प्रदेश के 31 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के कारण मध्यप्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में अव्वल है और अन्य राज्यों के लिए 'माडल राज्य' बना हुआ है।
मुख्य बिंदु
• आगामी एक अप्रैल से योजना पूरे 48 जिलों में
• 17 नए जिले जुड़ेगें
• नए जिले हैं- भिण्ड, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, मुरैना, नीमच, नरसिंहपुर, रायसेन, रतलाम, सागर, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा
• 41 लाख जॉब कार्ड तैयार हो रहे हैं
• जॉब कार्डधारी को 15 दिन के भीतर रोजगार मिलेगा
• काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा
• रोजगार गारंटी योजना में मध्यप्रदेश आदर्श राज्य है
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि एक अप्रैल से यह योजना शेष 17 जिलों-मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, सागर, नीमच, मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर में भी लागू हो जाएगी। प्रदेश में दो फरवरी- 2006 से आरंभ इस योजना के प्रथम चरण में 18 जिलों झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी को शामिल किया गया था। इसी तरह द्वितीय चरण में 13 जिलों- गुना, अशोकनगर, राजगढ़, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी, छिन्दवाड़ा, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा एवं देवास में यह योजना लागू की गई थी।
श्री रूस्तम सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से सभी 48 जिलों में ग्रामीणों को वर्ष 2008-09 में मांगने पर सौ दिवस तक के रोजगार की गारंटी मिल जाएगी। रोजगार की मांग करने वाले जॉब कार्डधारी व्यक्ति को पन्द्रह दिनों के भीतर काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने पर आवेदनकर्ता को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। भत्ते की राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। कार्य स्थल पर दुर्घटना होने पर प्रभावित श्रमिक को नि:शुल्क उपचार और क्षतिपूर्ति की सुविधा भी दी जाती है। क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि 25 हजार रूपये है। योजना के तहत श्रम आधारित कार्य ही कराये जाते हैं। योजना में मशीनों का उपयोग और ठेकेदारी प्रतिबंधित है।
श्री रूस्तम सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश में विकास के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन ने रोजगार गारंटी अधिनियम को विस्तार के साथ लागू करने के लिए इस योजना में नंदन फलोद्यान, सहस्त्र धारा, कपिलधारा, निर्मल नीर और शैलपर्ण नामक अभिनव योजनाओं को भी शामिल किया है। ग्रामीण विकास के बुनियादी काम तेजी से हो रहे है। इस कार्यों में से 80 प्रतिशत कार्य पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे हैं।
नि:शक्त बच्चों को प्यार और सेवाभावना से प्रशिक्षण दें - राज्यमंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह
नि:शक्त बच्चों को प्यार और सेवाभावना से प्रशिक्षण दें - राज्यमंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह
29 मार्च 08/राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और पुनर्वास राज्यमंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने नि:शक्त बच्चों को प्यार और सेवा भावना से प्रशिक्षित करने का आग्रह स्वयंसेवी संस्थाओं से किया है। श्री कुशवाह आज स्थानीय उमंग स्पेशल स्कूल एवं साइन लेंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्धाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर भोपाल नगर निगम की पार्षद श्रीमती वंदना जाचक, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री एस.के. सिंह, श्रीमती ममता मोरे भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मूक बधिर, अस्थि बाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों द्वारा सामूहिक नृत्य और संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये।
राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि नि:शक्त बच्चों के कल्याण के लिये शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। शासन द्वारा अशासकीय संस्थाओं को अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूक-बधिर, अस्थि बाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रशिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में लाना समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। उनकी क्षमता और प्रतिभा को पहचानकर उन्हें उसी क्षेत्र में विकास के अवसर दिये जाने चाहिये। श्री कुशवाह ने कहा कि संस्थाओं को अपने उद्देश्य के लिये काम करने की आवश्यकता है। शासन से प्राप्त अनुदान को संस्था में बच्चों के विकास पर खर्च करें, उसे अपनी कमाई का जरिया नहीं बनायें।
इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरित किये। समारोह की विशिष्ट अतिथि श्रीमती वंदना जाचक ने उमंग संस्था को अतिशीघ्र निर्मित होने वाले एक काम्पलेक्स में एक हाल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। समारोह में स्टेट बैंक आफ इंडिया के श्री सिंह ने बैंक की ओर से संस्था को हर-संभव सहयोग दिलाने का आश्वासन किया।
समारोह में उमंग स्पेशल स्कूल, इंडियन साइन लेंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर और उमंग वोकेशनल इन्स्टीटयूट के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। समारोह का संचालन श्रीमती दीप्ति सातलकर ने किया। संस्था के अध्यक्ष श्री गौरव पटवा ने अतिथियों का आभार प्रदर्शित किया।
29 मार्च 08/राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और पुनर्वास राज्यमंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने नि:शक्त बच्चों को प्यार और सेवा भावना से प्रशिक्षित करने का आग्रह स्वयंसेवी संस्थाओं से किया है। श्री कुशवाह आज स्थानीय उमंग स्पेशल स्कूल एवं साइन लेंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्धाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर भोपाल नगर निगम की पार्षद श्रीमती वंदना जाचक, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री एस.के. सिंह, श्रीमती ममता मोरे भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मूक बधिर, अस्थि बाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों द्वारा सामूहिक नृत्य और संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये।
राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि नि:शक्त बच्चों के कल्याण के लिये शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। शासन द्वारा अशासकीय संस्थाओं को अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूक-बधिर, अस्थि बाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रशिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में लाना समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। उनकी क्षमता और प्रतिभा को पहचानकर उन्हें उसी क्षेत्र में विकास के अवसर दिये जाने चाहिये। श्री कुशवाह ने कहा कि संस्थाओं को अपने उद्देश्य के लिये काम करने की आवश्यकता है। शासन से प्राप्त अनुदान को संस्था में बच्चों के विकास पर खर्च करें, उसे अपनी कमाई का जरिया नहीं बनायें।
इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरित किये। समारोह की विशिष्ट अतिथि श्रीमती वंदना जाचक ने उमंग संस्था को अतिशीघ्र निर्मित होने वाले एक काम्पलेक्स में एक हाल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। समारोह में स्टेट बैंक आफ इंडिया के श्री सिंह ने बैंक की ओर से संस्था को हर-संभव सहयोग दिलाने का आश्वासन किया।
समारोह में उमंग स्पेशल स्कूल, इंडियन साइन लेंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर और उमंग वोकेशनल इन्स्टीटयूट के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। समारोह का संचालन श्रीमती दीप्ति सातलकर ने किया। संस्था के अध्यक्ष श्री गौरव पटवा ने अतिथियों का आभार प्रदर्शित किया।
आदिवासी बेरोजगार, रानी दुर्गावती योजना का लाभ उठाने आगे आएं
आदिवासी बेरोजगार, रानी दुर्गावती योजना का लाभ उठाने आगे आएं
29 मार्च 08/भोपाल उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) द्वारा रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजाना पर केन्द्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया सेडमैप के कार्यकारी संचालक श्री जितेन्द्र तिवारी ने आव्हान किया कि आदिवासी बेरोजगार युवा रानी दुर्गावती योजना का लाभ उठाकर आगे बढ़े और बेहतर जीवनशैली को अपनाएं। उनके जीवन में सुधार के लिए स्वयंसेवी संगठन प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।
अनुसूचित जाति व अनुसूचति जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए संचालित की जा रही रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना पर शनिवार को सैडमैप भोपाल में कार्यशाला सम्पन्न हुई। उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित की जा रही इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचति जनजाति वर्ग युवाओं को रोजगार इकाई स्थापना हेतु मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जाती है सेडमैम के कार्यकारी संचालक श्री जितेन्द्र तिवारी ने बताया कि इस अभिनव योजना का अधिक युवा लाभ ले सके, इस उध्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसमें आदिवासी बाहुल्य जिले छिन्दवाड़ा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल व श्योपुरकला में कार्यरत् विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया्।
कार्यशाला में इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी। सहभागी सदस्यों को योजना के माध्यम से दी जा रही मार्जिन मनी, विभिन्न सुविधाएं, प्रशिक्षण व्यवस्था, ऋण प्रक्रिया आदि से परिचित करवाया गया। साथ ही अन्य शासकीय विभागों द्वारा चलायी जा रही ऋण योजनाओ से इस योजना को कैसे जोड़ा जा सकता है। इस पर भी प्रकाश डाला गया। अनुसूचित जाति व अनुसूचति जनजाति वर्ग के उद्यमियों से शासकीय खरीद प्रक्रिया पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी इस दौरान दी गई और योजना से लाभांवित होकर सफलतापूर्वक इकाई संचालित कर रहे उद्यमियों ने अपने अनुभव सुनाएं। अंत में योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं व इसके बेहतर संचालन के लिए सुझावों पर भी चर्चा की गई।
29 मार्च 08/भोपाल उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) द्वारा रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजाना पर केन्द्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया सेडमैप के कार्यकारी संचालक श्री जितेन्द्र तिवारी ने आव्हान किया कि आदिवासी बेरोजगार युवा रानी दुर्गावती योजना का लाभ उठाकर आगे बढ़े और बेहतर जीवनशैली को अपनाएं। उनके जीवन में सुधार के लिए स्वयंसेवी संगठन प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।
अनुसूचित जाति व अनुसूचति जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए संचालित की जा रही रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना पर शनिवार को सैडमैप भोपाल में कार्यशाला सम्पन्न हुई। उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित की जा रही इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचति जनजाति वर्ग युवाओं को रोजगार इकाई स्थापना हेतु मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जाती है सेडमैम के कार्यकारी संचालक श्री जितेन्द्र तिवारी ने बताया कि इस अभिनव योजना का अधिक युवा लाभ ले सके, इस उध्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसमें आदिवासी बाहुल्य जिले छिन्दवाड़ा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल व श्योपुरकला में कार्यरत् विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया्।
कार्यशाला में इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी। सहभागी सदस्यों को योजना के माध्यम से दी जा रही मार्जिन मनी, विभिन्न सुविधाएं, प्रशिक्षण व्यवस्था, ऋण प्रक्रिया आदि से परिचित करवाया गया। साथ ही अन्य शासकीय विभागों द्वारा चलायी जा रही ऋण योजनाओ से इस योजना को कैसे जोड़ा जा सकता है। इस पर भी प्रकाश डाला गया। अनुसूचित जाति व अनुसूचति जनजाति वर्ग के उद्यमियों से शासकीय खरीद प्रक्रिया पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी इस दौरान दी गई और योजना से लाभांवित होकर सफलतापूर्वक इकाई संचालित कर रहे उद्यमियों ने अपने अनुभव सुनाएं। अंत में योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं व इसके बेहतर संचालन के लिए सुझावों पर भी चर्चा की गई।
रविवार 30 मार्च 08 को भी खुले रहेंगे रजिस्ट्री कार्यालय
रविवार 30 मार्च 08 को भी खुले रहेंगे रजिस्ट्री कार्यालय
29 मार्च 08/वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री नगेन्द्र शर्मा ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिये मार्च अंत में पंजीयन के लिए होने वाली आवश्यकताओं को देखते हुए रविवार 30 मार्च 08 को भी भोपाल शहर के परिबाजार और जवाहर चौक स्थित पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन अधिकारी रजिस्ट्री के कार्य के लिए दस्तावेज स्वीकार करेंगे। कोई भी इच्छुक पक्षकार शासन द्वारा इसके लिए नियत 50 रूपये अतिरिक्त शुल्क देकर दस्तावेज का पंजीयन करा सकेगा।
29 मार्च 08/वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री नगेन्द्र शर्मा ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिये मार्च अंत में पंजीयन के लिए होने वाली आवश्यकताओं को देखते हुए रविवार 30 मार्च 08 को भी भोपाल शहर के परिबाजार और जवाहर चौक स्थित पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन अधिकारी रजिस्ट्री के कार्य के लिए दस्तावेज स्वीकार करेंगे। कोई भी इच्छुक पक्षकार शासन द्वारा इसके लिए नियत 50 रूपये अतिरिक्त शुल्क देकर दस्तावेज का पंजीयन करा सकेगा।
गरीबों को कल्याणकारी शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं - कलेक्टर श्री माथुर
गरीबों को कल्याणकारी शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं - कलेक्टर श्री माथुर
29 मार्च 08/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल ) परिवारों को रियायती दर पर गेहूँ और चावल उपलब्ध कराने की योजना का 8 अप्रैल 08 को एक भव्य समारोह में शुभारंभ किया जायेगा। इसकी तैयारियों से संबंधित जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर श्री आर.के.माथुर ने सभी अधिकारियों से कहा कि उनके विभाग से संबंधित गरीबों को लाभांवित करने की शासकीय योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार करें।
श्री माथुर ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जिले में एक लाख 24 हजार 337 बीपीएल के कार्डधारी परिवार हैं। इनमें से कुछ चयनित नीले राशन कार्ड धारियों को समारोह स्थल पर ही तीन रूपये प्रति किलो गेहूँ और चार रूपये 50 पैसे प्रति किलो के मान से चावल इस प्रकार बीस किलो खाद्यान्न प्रति कार्ड वितरित किया जायेगा और यह खाद्यान्न इसी मूल्य पर उनको भविष्य में भी उपलब्ध कराया जाता रहेगा।
श्री माथुर ने बताया कि कार्यक्रम में लोगों को लाने ले जाने के लिए वाहनों का अच्छा इंतजाम किया जायेगा और आने वालों के लिए भोजन और पानी की भी बेहतर व्यवस्था बनाई जायेगी। जिले के अंत्योदय पात्रता रखने वालों को उनके कार्ड पर फोटो चस्पा कर वितरित करने की भी व्यवस्था बनाने के लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 कंसोटिया को निर्देशित किया।
29 मार्च 08/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल ) परिवारों को रियायती दर पर गेहूँ और चावल उपलब्ध कराने की योजना का 8 अप्रैल 08 को एक भव्य समारोह में शुभारंभ किया जायेगा। इसकी तैयारियों से संबंधित जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर श्री आर.के.माथुर ने सभी अधिकारियों से कहा कि उनके विभाग से संबंधित गरीबों को लाभांवित करने की शासकीय योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार करें।
श्री माथुर ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जिले में एक लाख 24 हजार 337 बीपीएल के कार्डधारी परिवार हैं। इनमें से कुछ चयनित नीले राशन कार्ड धारियों को समारोह स्थल पर ही तीन रूपये प्रति किलो गेहूँ और चार रूपये 50 पैसे प्रति किलो के मान से चावल इस प्रकार बीस किलो खाद्यान्न प्रति कार्ड वितरित किया जायेगा और यह खाद्यान्न इसी मूल्य पर उनको भविष्य में भी उपलब्ध कराया जाता रहेगा।
श्री माथुर ने बताया कि कार्यक्रम में लोगों को लाने ले जाने के लिए वाहनों का अच्छा इंतजाम किया जायेगा और आने वालों के लिए भोजन और पानी की भी बेहतर व्यवस्था बनाई जायेगी। जिले के अंत्योदय पात्रता रखने वालों को उनके कार्ड पर फोटो चस्पा कर वितरित करने की भी व्यवस्था बनाने के लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 कंसोटिया को निर्देशित किया।
प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई
प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई
29 मार्च 08/राज्य शासन ने प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राजस्व विभाग के अन्तर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश स्तर पर चलाये जा रहे इस अभियान की अंतिम तिथि पहले 25 जून थी। अब इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और संभागायुक्तों को इस अभियान के तहत 11 बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस अभियान के दौरान विवादित नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य प्रकरणों का प्रत्येक जिले में क्षेत्र में शिविर लगाकर निराकरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
इस अभियान के दौरान शासकीय परियोजनाओं और अन्य प्रकरणों में हुए एमओयू के तहत भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण तैयार किये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कराकर उनके निराकरण का कार्य किया जायेगा। पिछले राजस्व अभियान में आवंटित भूमि का सत्यापन का कार्य किया गया था। कुछ जिलों में आवंटित भूमि के वास्तविक कब्जे की पुष्टि की जाना शेष है। इस अभियान के दौरान ऐसे शेष बचे सत्यापन संबंधी प्रकरणों का निपटारा किया जायेगा। अभियान के दौरान कुम्हारों के लिये भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही की जायेगी। शिल्पी पंचायत में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेशभर में प्रत्येक गाँव में कुम्हारों के लिये भूमि आरक्षित की जाना है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला के लिये भूमि आरक्षित किये जाने संबंधी निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तरमीम भूमि के संबंध में अभियान के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण करने की समीक्षा की जायेगी। अभियान के दौरान प्रदेश में विभिन्न जिलों में भूमि अर्जन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करना भी प्रस्तावित है। वाजिब-उल-अर्ज में विभिन्न रास्ते गोहा के रूप में दर्ज हैं, परन्तु स्थल पर उनका अतिक्रमण हो चुका है और वे दिखते नहीं हैं, ऐसे रास्तों का सत्यापन कराया जायेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए अतिक्रमण को भी इस अभियान के दौरान हटाया जायेगा। शहरी क्षेत्र में पटवारियों के प्रभार में परिवर्तन किया जाना भी प्रस्तावित है।
राज्य शासन द्वारा राजस्व अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबध्द प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी जिला कलेक्टर द्वारा अभियान की प्रगति पाक्षिक रूप से आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त और प्रमुख सचिव राजस्व को उपलब्ध कराई जायेगी तथा अंतिम तिथि के पश्चात अधिकतम एक सप्ताह में सम्पूर्ण अभियान की एकजाई प्रगति उनके द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अनुविभागीय अधिकारी माह में दो बार, कलेक्टर माह में एक बार तथा संभागीय आयुक्त अभियान के दौरान प्रगति की समीक्षा करेंगे। समस्त राजस्व अधिकारी दौरे के समय मौके पर अभियान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से निगरानी करेंगे और मैदानी अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। सभी जिला कलेक्टर को इस विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये कहा गया है ताकि आम जनता को इसका समुचित लाभ मिल सके।
29 मार्च 08/राज्य शासन ने प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राजस्व विभाग के अन्तर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश स्तर पर चलाये जा रहे इस अभियान की अंतिम तिथि पहले 25 जून थी। अब इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और संभागायुक्तों को इस अभियान के तहत 11 बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस अभियान के दौरान विवादित नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य प्रकरणों का प्रत्येक जिले में क्षेत्र में शिविर लगाकर निराकरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
इस अभियान के दौरान शासकीय परियोजनाओं और अन्य प्रकरणों में हुए एमओयू के तहत भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण तैयार किये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कराकर उनके निराकरण का कार्य किया जायेगा। पिछले राजस्व अभियान में आवंटित भूमि का सत्यापन का कार्य किया गया था। कुछ जिलों में आवंटित भूमि के वास्तविक कब्जे की पुष्टि की जाना शेष है। इस अभियान के दौरान ऐसे शेष बचे सत्यापन संबंधी प्रकरणों का निपटारा किया जायेगा। अभियान के दौरान कुम्हारों के लिये भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही की जायेगी। शिल्पी पंचायत में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेशभर में प्रत्येक गाँव में कुम्हारों के लिये भूमि आरक्षित की जाना है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला के लिये भूमि आरक्षित किये जाने संबंधी निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तरमीम भूमि के संबंध में अभियान के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण करने की समीक्षा की जायेगी। अभियान के दौरान प्रदेश में विभिन्न जिलों में भूमि अर्जन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करना भी प्रस्तावित है। वाजिब-उल-अर्ज में विभिन्न रास्ते गोहा के रूप में दर्ज हैं, परन्तु स्थल पर उनका अतिक्रमण हो चुका है और वे दिखते नहीं हैं, ऐसे रास्तों का सत्यापन कराया जायेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए अतिक्रमण को भी इस अभियान के दौरान हटाया जायेगा। शहरी क्षेत्र में पटवारियों के प्रभार में परिवर्तन किया जाना भी प्रस्तावित है।
राज्य शासन द्वारा राजस्व अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबध्द प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी जिला कलेक्टर द्वारा अभियान की प्रगति पाक्षिक रूप से आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त और प्रमुख सचिव राजस्व को उपलब्ध कराई जायेगी तथा अंतिम तिथि के पश्चात अधिकतम एक सप्ताह में सम्पूर्ण अभियान की एकजाई प्रगति उनके द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अनुविभागीय अधिकारी माह में दो बार, कलेक्टर माह में एक बार तथा संभागीय आयुक्त अभियान के दौरान प्रगति की समीक्षा करेंगे। समस्त राजस्व अधिकारी दौरे के समय मौके पर अभियान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से निगरानी करेंगे और मैदानी अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। सभी जिला कलेक्टर को इस विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये कहा गया है ताकि आम जनता को इसका समुचित लाभ मिल सके।
स्वरोजगार योजना पर अमल के लिए कार्यशाला
स्वरोजगार योजना पर अमल के लिए कार्यशाला
29 मार्च 08/मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमैप) के तत्वावधान में आज यहाँ रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना पर अमल के सिलसिले में एक कार्यशाला आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि यह योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के लिए प्रदेश में चलाई जा रही है।
सेडमैप के कार्यकारी संचालक श्री जितेन्द्र तिवारी ने इस मौके पर बताया कि इस स्वरोजगार योजना के जरिए उपरोक्त वर्गों के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें छिंदवाड़ा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और श्योपुरकलाँ जिलों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया।
कार्यशाला में स्वयंसेवी संगठनों की योजना क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका को रेखांकित किया गया। इस मौके पर योजना के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गयी। सहभागी सदस्यों को योजना के माध्यम से दी जा रही मार्जिन मनी, विभिन्न सुविधाएँ, प्रशिक्षण व्यवस्था और अन्य ऋण योजनाओं से इस योजना को कैसे जोड़ा जा सकता है, पर भी प्रकाश डाला गया। अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के उद्यमियों से शासकीय खरीद प्रक्रिया पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी इस दौरान दी गई और योजना से लाभांवित होकर सफलतापूर्वक इकाई संचालित कर रहे उद्यमियों ने अपने अनुभव सुनाएं।
29 मार्च 08/मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमैप) के तत्वावधान में आज यहाँ रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना पर अमल के सिलसिले में एक कार्यशाला आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि यह योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के लिए प्रदेश में चलाई जा रही है।
सेडमैप के कार्यकारी संचालक श्री जितेन्द्र तिवारी ने इस मौके पर बताया कि इस स्वरोजगार योजना के जरिए उपरोक्त वर्गों के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें छिंदवाड़ा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और श्योपुरकलाँ जिलों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया।
कार्यशाला में स्वयंसेवी संगठनों की योजना क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका को रेखांकित किया गया। इस मौके पर योजना के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गयी। सहभागी सदस्यों को योजना के माध्यम से दी जा रही मार्जिन मनी, विभिन्न सुविधाएँ, प्रशिक्षण व्यवस्था और अन्य ऋण योजनाओं से इस योजना को कैसे जोड़ा जा सकता है, पर भी प्रकाश डाला गया। अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के उद्यमियों से शासकीय खरीद प्रक्रिया पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी इस दौरान दी गई और योजना से लाभांवित होकर सफलतापूर्वक इकाई संचालित कर रहे उद्यमियों ने अपने अनुभव सुनाएं।
अनुपातहीन सम्पत्ति के मामले में सजा
अनुपातहीन सम्पत्ति के मामले में सजा
29 मार्च 08/छिन्दवाड़ा की एक विशेष अदालत ने रामसिंह राय नामक उप वन क्षेत्रपाल को अनुपातहीन सम्पत्ति का आरोप सिध्द होने पर तीन साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने वर्ष 1996 में माहुल-झीर रेंज जुन्नारदेव में पदस्थ उक्त उप वन क्षेत्रपाल के विरुध्द अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इसके निवास और इसके द्वारा संचालित दुकानों की तलाशी के दौरान 40 लाख 80 हजार रुपये से अधिक की चल एवं अचल सम्पत्ति पाई गई। बाद में मामले को अभियोजन के लिए छिन्दवाड़ा की विशेष अदालत में पेश किया गया।
29 मार्च 08/छिन्दवाड़ा की एक विशेष अदालत ने रामसिंह राय नामक उप वन क्षेत्रपाल को अनुपातहीन सम्पत्ति का आरोप सिध्द होने पर तीन साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने वर्ष 1996 में माहुल-झीर रेंज जुन्नारदेव में पदस्थ उक्त उप वन क्षेत्रपाल के विरुध्द अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इसके निवास और इसके द्वारा संचालित दुकानों की तलाशी के दौरान 40 लाख 80 हजार रुपये से अधिक की चल एवं अचल सम्पत्ति पाई गई। बाद में मामले को अभियोजन के लिए छिन्दवाड़ा की विशेष अदालत में पेश किया गया।
पश्चिम बंगाल में एवियंन इनपऊलूंइएजा 27.3.2008 तक स्थिति रिपोर्ट - कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं
पश्चिम बंगाल में एवियंन इनपऊलूंइएजा 27.3.2008 तक स्थिति रिपोर्ट - कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं
आज पशुपालन विभाग, दुग्धउत्पादन तथा मत्स्य विभाग ने जलपाईगुड़ी जिले जलपाईगुड़ सदर ब्लाक (ग्राम सबेबेर कमर, समपुकुरी पारा) में एवियन इनपऊलूइंजा रोकथाम संचालन की योजना तैयार की जा रही है।
पूर्व अधिसूचित मालदामिले के अंग्रेजी बाजार ब्लाक में 0.3 किलोमीटर के भीतर सक्रिय घर-घर निरीक्षण का कार्य चल रहा है। निरीक्षण आंकड़ा अभी प्राप्त नहीं है
रोकथाम संचालन कार्य में लगे हुए पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण तथा कियोप्रोफायलैक्सिस के तहत रखा गया है।
ओसेल्टामिविर, निजी सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त मात्रा राज्यजिला अधिकारियों के पास उपलब्ध है।
मानव एवियन इनपऊलूइंजा का कोई भी संदेहास्पद मामला नहीं।
स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। मीडिया में समाचार रिपोर्ट देने से पूर्व कृपया तथ्यों की जांच कर लें। प्रत्येक दिन की स्थिति रिपोर्ट वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है।
आज पशुपालन विभाग, दुग्धउत्पादन तथा मत्स्य विभाग ने जलपाईगुड़ी जिले जलपाईगुड़ सदर ब्लाक (ग्राम सबेबेर कमर, समपुकुरी पारा) में एवियन इनपऊलूइंजा रोकथाम संचालन की योजना तैयार की जा रही है।
पूर्व अधिसूचित मालदामिले के अंग्रेजी बाजार ब्लाक में 0.3 किलोमीटर के भीतर सक्रिय घर-घर निरीक्षण का कार्य चल रहा है। निरीक्षण आंकड़ा अभी प्राप्त नहीं है
रोकथाम संचालन कार्य में लगे हुए पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण तथा कियोप्रोफायलैक्सिस के तहत रखा गया है।
ओसेल्टामिविर, निजी सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त मात्रा राज्यजिला अधिकारियों के पास उपलब्ध है।
मानव एवियन इनपऊलूइंजा का कोई भी संदेहास्पद मामला नहीं।
स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। मीडिया में समाचार रिपोर्ट देने से पूर्व कृपया तथ्यों की जांच कर लें। प्रत्येक दिन की स्थिति रिपोर्ट वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है।
आंध्र प्रदेश को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय मदद मिली
आंध्र प्रदेश को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय मदद मिली
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) सामान्य कार्यक्रम के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 281.78 करोड़ रुपये के मूल आबंटन के सम्मुख दूसरी किस्त जारी करते हुए लगायी गयी कटौतियों को पुनर्स्थापित करने के लिए 63.93 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।
इस स्वीकृति के अंतर्गत जारी किये गए कोषों में से 15 प्रतिशत तक का उपयोग प्रयोग एवं निर्वाह के लिए किया जा सकता है और कोषों में से 5 प्रतिशत तक का उपयोग जारी रखने के उपायों पर किया जाएगा। ग्रामीण आवासों और स्कूलों को पानी की सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्कीमों के क्रियान्वयनपूर्णन के लिए इसे जारी किया जा रहा है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम नियमावलियों में निर्धारित प्राथमिकताओं का और समय-समय पर जारी किये गए अन्य निर्देशों के माध्यम से ग्रामीण आवासों और स्कूलों को शामिल करने के लिए अनुसरण किया जाना है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) सामान्य कार्यक्रम के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 281.78 करोड़ रुपये के मूल आबंटन के सम्मुख दूसरी किस्त जारी करते हुए लगायी गयी कटौतियों को पुनर्स्थापित करने के लिए 63.93 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।
इस स्वीकृति के अंतर्गत जारी किये गए कोषों में से 15 प्रतिशत तक का उपयोग प्रयोग एवं निर्वाह के लिए किया जा सकता है और कोषों में से 5 प्रतिशत तक का उपयोग जारी रखने के उपायों पर किया जाएगा। ग्रामीण आवासों और स्कूलों को पानी की सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्कीमों के क्रियान्वयनपूर्णन के लिए इसे जारी किया जा रहा है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम नियमावलियों में निर्धारित प्राथमिकताओं का और समय-समय पर जारी किये गए अन्य निर्देशों के माध्यम से ग्रामीण आवासों और स्कूलों को शामिल करने के लिए अनुसरण किया जाना है।
प्रेस नोट बिहार तथा उत्तर प्रदेश में राज्य विधानपरिषदों के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवर्षीय चुनाव
प्रेस नोट बिहार तथा उत्तर प्रदेश में राज्य विधानपरिषदों के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवर्षीय चुनाव
बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्य विधान परिषदों के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 19 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई 2008 को समाप्त हो रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी सारणी में दी गई है ऱ्
अत: उपरोक्त सीटों को भरने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश में स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के राज्य विधान सभा द्विवर्षीय चुनाव निम्नलिखित तिथियों पर कराने का निर्णय लिया है ।
1. अधिसूचना जारी 2 अप्रैल, 2008 (बुधवार)
2. नामांकन भरने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल, 2008 (बुधवार)
3. नामांकन पत्र की जांच 10 अप्रैल, 2008 (वृहस्पतिवार)
4. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल, 2008 (शनिवार)
5. मतदान करने की तिथि 28 अप्रैल, 2008 (सोमवार)
6. मतदान का समय सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
7. मतगणना (सुबह 8.00 बजे से) 30 अप्रैल, 2008 (बुधवार)
8. तिथि जिससे पहले चुनाव पूरा कर लिये जाएंगे - 5 मई, 2008 (सोमवार)
बिहार विधासभा परिषद
(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)
क्र.सं. सदस्य का नाम निर्वाचन क्षेत्र का नाम सेवानिवृत्त होने की तिथि
1. श्री दिलीप कुमार चौधरी दरभंगा स्नातक 6.5.2008
2. श्री आज़ाद गांधी पटना स्नातक 6.5.2008
3. श्री देवेटा चन्द्र ठाकुर तिरहुत स्नातक 6.5.2008
4. श्री बीरकेश्वर प्रसाद सिंह कोसी स्नातक 6.5.2008
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
1. श्री केदार पांडे सारन शिक्षक 6.5.2008
2. श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह तरहुत शिक्षक 6.5.2008
3. श्री बासुदेव सिंह दरभंगा शिक्षक 6.5.2008
4. श्री नबल किशोर यादव पटना शिक्षक 6.5.2008
उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
1. श्री शिवपाल सिंह लखनऊ डिविजन स्नातक 6.5.2008
2. श्री केदार नाथ सिंह बनारस डिविजन स्नातक 6.5.2008
3. डॉ. यज्ञदत्त शर्मा इलाहाबाद-झांसी डिविजन स्नातक 6.5.2008
4. श्री हरिनाथ यादव आगरा डिविजन स्नातक 6.5.2008
5. श्री हेम सिंह पुनडीर मेरठ डिविजन स्नातक 6.5.2008
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
1. सुभाष चंद्र शर्मा बरेली-मुरादाबाद डिविजन 6.5.2008
2. श्री देवी दयाल शास्त्री लखनऊ डिविजन शिक्षक 6.5.2008
3.श्री पंचानन राज की मृत्यु से खाली सीट गोरखपुर-फैजाबाद डिविजन शिक्षक 6.5.2008
4. डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र बनारस डिविजन शिक्षक 6.5.2008
5. श्री ओम प्रकाश शर्मा मेरठ डिविजन शिक्षक 6.5.2008
6. श्री जगवरी किशोर जैन आगरा डिविजन शिक्षक 6.5.2008
बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्य विधान परिषदों के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 19 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई 2008 को समाप्त हो रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी सारणी में दी गई है ऱ्
अत: उपरोक्त सीटों को भरने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश में स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के राज्य विधान सभा द्विवर्षीय चुनाव निम्नलिखित तिथियों पर कराने का निर्णय लिया है ।
1. अधिसूचना जारी 2 अप्रैल, 2008 (बुधवार)
2. नामांकन भरने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल, 2008 (बुधवार)
3. नामांकन पत्र की जांच 10 अप्रैल, 2008 (वृहस्पतिवार)
4. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल, 2008 (शनिवार)
5. मतदान करने की तिथि 28 अप्रैल, 2008 (सोमवार)
6. मतदान का समय सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
7. मतगणना (सुबह 8.00 बजे से) 30 अप्रैल, 2008 (बुधवार)
8. तिथि जिससे पहले चुनाव पूरा कर लिये जाएंगे - 5 मई, 2008 (सोमवार)
बिहार विधासभा परिषद
(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)
क्र.सं. सदस्य का नाम निर्वाचन क्षेत्र का नाम सेवानिवृत्त होने की तिथि
1. श्री दिलीप कुमार चौधरी दरभंगा स्नातक 6.5.2008
2. श्री आज़ाद गांधी पटना स्नातक 6.5.2008
3. श्री देवेटा चन्द्र ठाकुर तिरहुत स्नातक 6.5.2008
4. श्री बीरकेश्वर प्रसाद सिंह कोसी स्नातक 6.5.2008
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
1. श्री केदार पांडे सारन शिक्षक 6.5.2008
2. श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह तरहुत शिक्षक 6.5.2008
3. श्री बासुदेव सिंह दरभंगा शिक्षक 6.5.2008
4. श्री नबल किशोर यादव पटना शिक्षक 6.5.2008
उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
1. श्री शिवपाल सिंह लखनऊ डिविजन स्नातक 6.5.2008
2. श्री केदार नाथ सिंह बनारस डिविजन स्नातक 6.5.2008
3. डॉ. यज्ञदत्त शर्मा इलाहाबाद-झांसी डिविजन स्नातक 6.5.2008
4. श्री हरिनाथ यादव आगरा डिविजन स्नातक 6.5.2008
5. श्री हेम सिंह पुनडीर मेरठ डिविजन स्नातक 6.5.2008
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
1. सुभाष चंद्र शर्मा बरेली-मुरादाबाद डिविजन 6.5.2008
2. श्री देवी दयाल शास्त्री लखनऊ डिविजन शिक्षक 6.5.2008
3.श्री पंचानन राज की मृत्यु से खाली सीट गोरखपुर-फैजाबाद डिविजन शिक्षक 6.5.2008
4. डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र बनारस डिविजन शिक्षक 6.5.2008
5. श्री ओम प्रकाश शर्मा मेरठ डिविजन शिक्षक 6.5.2008
6. श्री जगवरी किशोर जैन आगरा डिविजन शिक्षक 6.5.2008
रेलवे राजस्व आमदनी में 11-20 मार्च, 2008 के दौरान 17.82 प्रतिशत की वृध्दि
रेलवे राजस्व आमदनी में 11-20 मार्च, 2008 के दौरान 17.82 प्रतिशत की वृध्दि
उद्गम के आधार पर भारतीय रेल की 10 मार्च से 20 मार्च, 2008 की अवधि के दौरान कुल आमदनी पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1952.22 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 2300.09 करोड़ रुपये रही, इसमें 17.82 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की गई ।
माल भाड़े से आमदनी 11 मार्च से 20 मार्च, 2007 के दौरान 1301.72 करोड़ रुपये से बढक़र 11 मार्च से 20 मार्च, 2008 के दौरान 1566.85 करोड़ रुपये हो गई । इसने 20.37 प्रतिशत की वृध्दि दर्शाया । कुल यात्री राजस्व आय 11 से 20 मार्च, 2008 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 542.07 करोड़ रुपये की तुलना में बढक़र 641.40 करोड़ रुपये हो गई । इसने 18.32 प्रतिशत की वृध्दि प्रदर्शित किया ।
11 से 20 मार्च, 2008 के दौरान बुक किये गये कुल यात्रियों की संख्या लगभग 186.97 मिलियन रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बुक किये गये यात्रियों की कुल संख्या 181.31 मिलियन थी । इसमें 3.49 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की गई । उपनगरीय तथा गैर-उपनगरीय क्षेत्रों में 11 से 20 मार्च, 2008 के दौरान बुक किये गये कुल यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 104.66 मिलियन तथा 76.65 मिलियन की तुलना में क्रमश: 103.88 मिलियन तथा 83.09 मिलियन रही । इसमें क्रमश: 0.75 प्रतिशत की कमी तथा 8.40 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की गई ।
उद्गम के आधार पर भारतीय रेल की 10 मार्च से 20 मार्च, 2008 की अवधि के दौरान कुल आमदनी पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1952.22 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 2300.09 करोड़ रुपये रही, इसमें 17.82 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की गई ।
माल भाड़े से आमदनी 11 मार्च से 20 मार्च, 2007 के दौरान 1301.72 करोड़ रुपये से बढक़र 11 मार्च से 20 मार्च, 2008 के दौरान 1566.85 करोड़ रुपये हो गई । इसने 20.37 प्रतिशत की वृध्दि दर्शाया । कुल यात्री राजस्व आय 11 से 20 मार्च, 2008 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 542.07 करोड़ रुपये की तुलना में बढक़र 641.40 करोड़ रुपये हो गई । इसने 18.32 प्रतिशत की वृध्दि प्रदर्शित किया ।
11 से 20 मार्च, 2008 के दौरान बुक किये गये कुल यात्रियों की संख्या लगभग 186.97 मिलियन रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बुक किये गये यात्रियों की कुल संख्या 181.31 मिलियन थी । इसमें 3.49 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की गई । उपनगरीय तथा गैर-उपनगरीय क्षेत्रों में 11 से 20 मार्च, 2008 के दौरान बुक किये गये कुल यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 104.66 मिलियन तथा 76.65 मिलियन की तुलना में क्रमश: 103.88 मिलियन तथा 83.09 मिलियन रही । इसमें क्रमश: 0.75 प्रतिशत की कमी तथा 8.40 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की गई ।
कपिल सिब्बल न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष से मिले
कपिल सिब्बल न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष से मिले
विज्ञान व प्रौद्योगिकी एवं भू-विज्ञान मंत्री, श्री कपिल सिब्बल जो नीदरलैंड की दो दिवसीय द्विपक्षीय यात्रा पर हैं, न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के अध्यक्ष न्यायाधीश रोजलिन हिग्गिंस से मिले । आईसीजे हेग में इसकी बैठक के साथ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोपरि न्यायिक अंग है ।
न्यायाधीश हिग्गिंस ने विवादों के निपटारे में न्यायालय के बढते महत्व पर जोर दिया । उन्होंने इन वर्षों के दौरान भारत के योगदान की सराहना भी की । न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष ने आईसीजी को भारत सरकार द्वारा दिये गए समर्थन की सराहना की और न्यायालय के भारतीय सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों को याद किया । यह न्यायालय म्यूनिसिपल कानूनों के प्रवर्तन में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रयोग के मुद्दों पर वर्तमान में जूझ रहा है ।
अपनी यात्रा के दौरान श्री कपिल सिब्बल आर्थिक मामलों के डच मंत्री सुश्री मारिया वान डर हॉवन के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खोज के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे
विज्ञान व प्रौद्योगिकी एवं भू-विज्ञान मंत्री, श्री कपिल सिब्बल जो नीदरलैंड की दो दिवसीय द्विपक्षीय यात्रा पर हैं, न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के अध्यक्ष न्यायाधीश रोजलिन हिग्गिंस से मिले । आईसीजे हेग में इसकी बैठक के साथ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोपरि न्यायिक अंग है ।
न्यायाधीश हिग्गिंस ने विवादों के निपटारे में न्यायालय के बढते महत्व पर जोर दिया । उन्होंने इन वर्षों के दौरान भारत के योगदान की सराहना भी की । न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष ने आईसीजी को भारत सरकार द्वारा दिये गए समर्थन की सराहना की और न्यायालय के भारतीय सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों को याद किया । यह न्यायालय म्यूनिसिपल कानूनों के प्रवर्तन में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रयोग के मुद्दों पर वर्तमान में जूझ रहा है ।
अपनी यात्रा के दौरान श्री कपिल सिब्बल आर्थिक मामलों के डच मंत्री सुश्री मारिया वान डर हॉवन के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खोज के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे
कार्यशाला आधुनिकीकरण और मशीनों, उपकरणों में नवीन प्रौद्योगिकियों पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई
कार्यशाला आधुनिकीकरण और मशीनों, उपकरणों में नवीन प्रौद्योगिकियों पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई
ईंस्टीच्यूट ऑफ रॉलिंग स्टॉक इंजीनियर्स, सीओएफएमओडब्ल्यू चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यशाला, आधुनिकीकरण और मशीनों, उपकरणों में नवीन प्रौद्योगिकिकयों पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आज यहां सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस समारोह में भारतीय रेलवे और शीर्ष अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय संगठनों से 200 दलों ने भाग लिया। 11 विदेशी वक्ताओं और 18 भारतीय वक्ताओं के द्वारा 29 तकनीकी पत्र प्रस्तुत किया गया। सभी वक्ताओं ने अपने संबंधित क्षेत्र में होने वाले अघतन तकनीकी ज्ञान और प्रगति का आदान-प्रदान किया। मेसर्स सेफोप (इटली), मेसर्स फूके (जर्मनी), मेसर्स एलवीडी (बेल्जियम), और मेसर्स ईगटसॉल (रैंड) द्वारा की गई प्रस्तुतियों की दलों द्वारा काफी सराहना की गयी। यह संगोष्ठी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सफल रही और इस दो दिन के समय का सभी प्रतिभागियों ने अपने ज्ञान एवं कौशल स्तरों को अघतन करने में लाभप्रद उपयोग किया।
इस दो दिवसीय संगोष्ठी का उदघाटन श्री आर.के.राव रेलवे बोर्ड के सदस्य, यांत्रिकी ने कल यहां किया था। इस अवसर पर श्री राव ने कहा कि भारतीय रेलवे मशीनों की खरीद के लिए लगभग 23.5 मिलियन अमरीकी डालर और कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 140 मिलियन अमरीकी डालर अगले एक वर्ष में खर्च करेगी। श्री राव ने कहा कि भारतीय रेलवे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2,50,000 करोड़ रुपये के व्यापक निवेश योजना है यानि कि 5000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष। इस प्रकार यातायात नामक अर्थव्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने के बढत क़ो बनाये रखेगी।
सीओएफएमओउब्ल्यू (कार्यशालाओं) के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय संगठन की 1979 में विश्वबैंक के त्रऽण से स्थापना की गयी थी जो पुरानी कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए समर्पित है।
भारतीय रेलवे विश्व में एक छत के अंतर्गत अकेली सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है। इसके पास 50 से भी अधिक स्वतंत्र यांत्रिकी इंजीनियरिंग कार्यशालाएं और उत्पादन इकाइयां है जो निर्माण, ओवरहॉल एवं मरम्मत का काम करती है। इंस्टीच्यूट ऑफ रॉलिंग स्टॉक इंजीनियर्स विविध तकनीकी विशेषज्ञों के बड़े समूह के माध्यम से अपने सदस्यों, उद्योग एवं प्रयोग करने वालों के बीच रेलवे इंजीनियरिंग ज्ञान के प्रसार में सक्रिय रूप से जुड़ा है। यह अपने सदस्य उद्योगों को वृहत संदर्भ और ज्ञान भंडार से लाभ उठाने का एक अवसर प्रदान करता है।
ईंस्टीच्यूट ऑफ रॉलिंग स्टॉक इंजीनियर्स, सीओएफएमओडब्ल्यू चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यशाला, आधुनिकीकरण और मशीनों, उपकरणों में नवीन प्रौद्योगिकिकयों पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आज यहां सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस समारोह में भारतीय रेलवे और शीर्ष अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय संगठनों से 200 दलों ने भाग लिया। 11 विदेशी वक्ताओं और 18 भारतीय वक्ताओं के द्वारा 29 तकनीकी पत्र प्रस्तुत किया गया। सभी वक्ताओं ने अपने संबंधित क्षेत्र में होने वाले अघतन तकनीकी ज्ञान और प्रगति का आदान-प्रदान किया। मेसर्स सेफोप (इटली), मेसर्स फूके (जर्मनी), मेसर्स एलवीडी (बेल्जियम), और मेसर्स ईगटसॉल (रैंड) द्वारा की गई प्रस्तुतियों की दलों द्वारा काफी सराहना की गयी। यह संगोष्ठी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सफल रही और इस दो दिन के समय का सभी प्रतिभागियों ने अपने ज्ञान एवं कौशल स्तरों को अघतन करने में लाभप्रद उपयोग किया।
इस दो दिवसीय संगोष्ठी का उदघाटन श्री आर.के.राव रेलवे बोर्ड के सदस्य, यांत्रिकी ने कल यहां किया था। इस अवसर पर श्री राव ने कहा कि भारतीय रेलवे मशीनों की खरीद के लिए लगभग 23.5 मिलियन अमरीकी डालर और कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 140 मिलियन अमरीकी डालर अगले एक वर्ष में खर्च करेगी। श्री राव ने कहा कि भारतीय रेलवे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2,50,000 करोड़ रुपये के व्यापक निवेश योजना है यानि कि 5000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष। इस प्रकार यातायात नामक अर्थव्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने के बढत क़ो बनाये रखेगी।
सीओएफएमओउब्ल्यू (कार्यशालाओं) के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय संगठन की 1979 में विश्वबैंक के त्रऽण से स्थापना की गयी थी जो पुरानी कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए समर्पित है।
भारतीय रेलवे विश्व में एक छत के अंतर्गत अकेली सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है। इसके पास 50 से भी अधिक स्वतंत्र यांत्रिकी इंजीनियरिंग कार्यशालाएं और उत्पादन इकाइयां है जो निर्माण, ओवरहॉल एवं मरम्मत का काम करती है। इंस्टीच्यूट ऑफ रॉलिंग स्टॉक इंजीनियर्स विविध तकनीकी विशेषज्ञों के बड़े समूह के माध्यम से अपने सदस्यों, उद्योग एवं प्रयोग करने वालों के बीच रेलवे इंजीनियरिंग ज्ञान के प्रसार में सक्रिय रूप से जुड़ा है। यह अपने सदस्य उद्योगों को वृहत संदर्भ और ज्ञान भंडार से लाभ उठाने का एक अवसर प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री ने मर्चेंट नेवी वीक समारोहों का उद्धाटन किया
प्रधानमंत्री ने मर्चेंट नेवी वीक समारोहों का उद्धाटन किया
45वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह आज यहां प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा मर्चेंट नेवी सप्ताह के उद्धाटन के साथ शुरू हुआ। नौवहन, सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्री श्री टी.आर.बालू ने प्रधानमंत्री के वस्त्र पर प्रथम लघु मर्चेंट नेवी झंडा लगाया। इस अवसर पर सचिव (जहाजरानी), श्री ए.पी.वी.एन.सरमा ने भी श्री टी.आर.बालू के वस्त्र पर मर्चेंट नेवी का पऊलैग लगाया।
मर्चेंट नेवी सप्ताह देश भर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और प्रथम भारतीय वेसेल एस एस लोयाल्टी की 5 अप्रैल 1919 को मुम्बई से लंदन की प्रथम यात्रा की याद में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर चरमोत्कर्ष पर होता है। मर्चेंट नेवी सप्ताह और राष्ट्रीय समुद्री दिवस का मुख्य लक्ष्य देशवासियों के बीच भारतीय जहाजरानी उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना और भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ करने में इसके महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना है।
45वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस की विषयवस्तु है -मीटिंग मैनिंग नीड्स। मर्चेंट नेवी सप्ताह के उद्धाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने समुद्री यात्रियों एवं संपूर्ण जहाजरानी समुदाय को उज्जवल एवं सफल भविष्य की शुभकामना दी।
श्री ए.पी.वी.एन.सरमा, सचिव (जहाजरानी), सुश्री किरण धींगरा, महानिदेशक, जहाजरानी, श्री एस.हाज़रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अध्यक्ष, इंडियन नेशनल शिपऑनर्स एशोसिएशन, कैप्टन नवीन पासी, अध्यक्ष, एफओरएसएमए, कैप्टन एस एस जयराम, अध्यक्ष एमएएएसएसए और श्री अब्दुल गनी सारंग, महासचिव, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ने भी इस उद्धाटन समारोह में भाग लिया।
45वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह आज यहां प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा मर्चेंट नेवी सप्ताह के उद्धाटन के साथ शुरू हुआ। नौवहन, सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्री श्री टी.आर.बालू ने प्रधानमंत्री के वस्त्र पर प्रथम लघु मर्चेंट नेवी झंडा लगाया। इस अवसर पर सचिव (जहाजरानी), श्री ए.पी.वी.एन.सरमा ने भी श्री टी.आर.बालू के वस्त्र पर मर्चेंट नेवी का पऊलैग लगाया।
मर्चेंट नेवी सप्ताह देश भर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और प्रथम भारतीय वेसेल एस एस लोयाल्टी की 5 अप्रैल 1919 को मुम्बई से लंदन की प्रथम यात्रा की याद में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर चरमोत्कर्ष पर होता है। मर्चेंट नेवी सप्ताह और राष्ट्रीय समुद्री दिवस का मुख्य लक्ष्य देशवासियों के बीच भारतीय जहाजरानी उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना और भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ करने में इसके महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना है।
45वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस की विषयवस्तु है -मीटिंग मैनिंग नीड्स। मर्चेंट नेवी सप्ताह के उद्धाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने समुद्री यात्रियों एवं संपूर्ण जहाजरानी समुदाय को उज्जवल एवं सफल भविष्य की शुभकामना दी।
श्री ए.पी.वी.एन.सरमा, सचिव (जहाजरानी), सुश्री किरण धींगरा, महानिदेशक, जहाजरानी, श्री एस.हाज़रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अध्यक्ष, इंडियन नेशनल शिपऑनर्स एशोसिएशन, कैप्टन नवीन पासी, अध्यक्ष, एफओरएसएमए, कैप्टन एस एस जयराम, अध्यक्ष एमएएएसएसए और श्री अब्दुल गनी सारंग, महासचिव, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ने भी इस उद्धाटन समारोह में भाग लिया।
उपराष्ट्रपति ने असरार-उल-हक मजाज़ पर डाक टिकट जारी किया
उपराष्ट्रपति ने असरार-उल-हक मजाज़ पर डाक टिकट जारी किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज यहां एक समारोह में प्रसिध्द उर्दू कवि असरार-उल-हक मजाज़ के संस्मरण में डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण जारी किया । उन्होंने मजाज़ की बहन श्रीमती हमिदा सलीम तथा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति को इसका एक-एक सेट भेंट किया।
इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने बताया कि उनकी उम्र का प्रत्येक युवा मजाज़ के लिखे गीत अवश्य पढा होगा और याद किया होगा और विश्व के सभी हिस्से के लोग उनके लिखे गीत याद करते हैं । वे एक क्रांतिकारी कवि थे और उनकी लेखनी का साज़ और क्रांति पर प्रभाव पड़ा है । उनका प्रभाव पीढी क़े सभी लोगों पर था तथा उनके गीत रोमांस और क्रांति से लबरेज थे । उपराष्ट्रपति ने डाक विभाग द्वारा मजाज़ की याद में डाक टिकट तथा प्रथम दिवस आवरण जारी कर सम्मान देने के लिए उनकी प्रशंसा की ।
अपने संबोधन में संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डा0 शकील अहमद ने बताया कि यह डाक विभाग की मौलिक जिम्मेदारी है कि देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सम्मान करें और बहुत जल्दी ही और अधिक संस्मरण डाक टिकट जारी किये जायेंगे ।
मजाज़ की बहन श्रीमती हामिदा सलीम ने अपने भाषण में मजाज़ के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। जाने माने गीतकार और मजाज़ के भतीजे श्री जावेद अख्तर ने भी अपना अनुभव बांटा ।
प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की पत्नी श्रीमती गुरशन कौर, सांसद तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री मोहसिना किदवई तथा पूर्व सांसद श्रीमती शबाना आज़मी, सचिव (डाक) श्री आई एम जी खान, श्रीमती के नूरीजहां सदस्य (संचालन तथा विपणन), डाक सेवा बोर्ड इस अवसर पर मौजूद थे । डाक टिकट जारी समारोह के अवसर पर प्रख्यात साहित्यकारों, शिक्षाविदों, कवियों तथा अन्य वरिष्ठ लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है ।
भारत के उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज यहां एक समारोह में प्रसिध्द उर्दू कवि असरार-उल-हक मजाज़ के संस्मरण में डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण जारी किया । उन्होंने मजाज़ की बहन श्रीमती हमिदा सलीम तथा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति को इसका एक-एक सेट भेंट किया।
इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने बताया कि उनकी उम्र का प्रत्येक युवा मजाज़ के लिखे गीत अवश्य पढा होगा और याद किया होगा और विश्व के सभी हिस्से के लोग उनके लिखे गीत याद करते हैं । वे एक क्रांतिकारी कवि थे और उनकी लेखनी का साज़ और क्रांति पर प्रभाव पड़ा है । उनका प्रभाव पीढी क़े सभी लोगों पर था तथा उनके गीत रोमांस और क्रांति से लबरेज थे । उपराष्ट्रपति ने डाक विभाग द्वारा मजाज़ की याद में डाक टिकट तथा प्रथम दिवस आवरण जारी कर सम्मान देने के लिए उनकी प्रशंसा की ।
अपने संबोधन में संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डा0 शकील अहमद ने बताया कि यह डाक विभाग की मौलिक जिम्मेदारी है कि देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सम्मान करें और बहुत जल्दी ही और अधिक संस्मरण डाक टिकट जारी किये जायेंगे ।
मजाज़ की बहन श्रीमती हामिदा सलीम ने अपने भाषण में मजाज़ के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। जाने माने गीतकार और मजाज़ के भतीजे श्री जावेद अख्तर ने भी अपना अनुभव बांटा ।
प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की पत्नी श्रीमती गुरशन कौर, सांसद तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री मोहसिना किदवई तथा पूर्व सांसद श्रीमती शबाना आज़मी, सचिव (डाक) श्री आई एम जी खान, श्रीमती के नूरीजहां सदस्य (संचालन तथा विपणन), डाक सेवा बोर्ड इस अवसर पर मौजूद थे । डाक टिकट जारी समारोह के अवसर पर प्रख्यात साहित्यकारों, शिक्षाविदों, कवियों तथा अन्य वरिष्ठ लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है ।
शुक्रवार, 28 मार्च 2008
इंदौर संभाग में समर्थन मूल्य पर करीब सवा लाख क्विंटल गेंहू की खरीद
इंदौर संभाग में समर्थन मूल्य पर करीब सवा लाख क्विंटल गेंहू की खरीद
28 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर 100 रूपये प्रति क्विंटल का बोनस दिये जाने से समर्थन मूल्य पर गेंहू बेचने के प्रति किसानों में अभूतपूर्व उत्साह है। इंदौर संभाग में मात्र 27 दिन में ही एक लाख 20 हजार क्विंटल गेंहू की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गयी है। जबकि गत वर्ष पूरे सीजन में मात्र 20 हजार क्विंटल गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था।
मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि गत वर्ष 800 रूपये प्रति क्विंटल के मान से गेंहू खरीदा गया था जबकि इस वर्ष एक हजार रूपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य है जिस पर राज्य शासन द्वारा सौ रूपये का बोनस भी दिया जा रहा है। इस दर से किसानों से बेचवाली के प्रति अभूतपूर्व उत्साह है। खरीदी का कार्य मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार एक मार्च से प्रारंभ किया गया। संभाग के प्रत्येक जिले को एफ.ए. क्यू. क्वालिटी का गेहूं खरीदी के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक दिन की खरीदी की मानीटरिंग की जा रही है। अभी तक संभाग में कुल लगभग एक लाख 20 हजार 280 क्विंटल गेंहू की खरीदी निगम द्वारा की जा चुकी है। निगम द्वारा संभाग में 70 खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं, ताकि किसान अपने नजदीकी केन्द्र पर आकर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सके एवं उनका बिचौलियों द्वारा शोषण आदि न हो। किसानों को खरीदी गई मात्रा का तत्काल भुगतान किया जा रहा है। निगम द्वारा सभी तहसील स्तर पर निगम के बैंक में खाते खोले गये हैं। साथ ही निगम द्वारा संभाग की समस्त सहकारी समितियों को भी एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।
28 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर 100 रूपये प्रति क्विंटल का बोनस दिये जाने से समर्थन मूल्य पर गेंहू बेचने के प्रति किसानों में अभूतपूर्व उत्साह है। इंदौर संभाग में मात्र 27 दिन में ही एक लाख 20 हजार क्विंटल गेंहू की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गयी है। जबकि गत वर्ष पूरे सीजन में मात्र 20 हजार क्विंटल गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था।
मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि गत वर्ष 800 रूपये प्रति क्विंटल के मान से गेंहू खरीदा गया था जबकि इस वर्ष एक हजार रूपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य है जिस पर राज्य शासन द्वारा सौ रूपये का बोनस भी दिया जा रहा है। इस दर से किसानों से बेचवाली के प्रति अभूतपूर्व उत्साह है। खरीदी का कार्य मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार एक मार्च से प्रारंभ किया गया। संभाग के प्रत्येक जिले को एफ.ए. क्यू. क्वालिटी का गेहूं खरीदी के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक दिन की खरीदी की मानीटरिंग की जा रही है। अभी तक संभाग में कुल लगभग एक लाख 20 हजार 280 क्विंटल गेंहू की खरीदी निगम द्वारा की जा चुकी है। निगम द्वारा संभाग में 70 खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं, ताकि किसान अपने नजदीकी केन्द्र पर आकर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सके एवं उनका बिचौलियों द्वारा शोषण आदि न हो। किसानों को खरीदी गई मात्रा का तत्काल भुगतान किया जा रहा है। निगम द्वारा सभी तहसील स्तर पर निगम के बैंक में खाते खोले गये हैं। साथ ही निगम द्वारा संभाग की समस्त सहकारी समितियों को भी एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।
कृषि पम्प उपभोक्ता, विद्युत बिलों पर छूट का लाभ उठायें
कृषि पम्प उपभोक्ता, विद्युत बिलों पर छूट का लाभ उठायें
28 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा किसान महापंचायत में कृषकों को साल में दो बार विद्युत बिलों की राशि के अग्रिम भुगतान करने की सुविधा की घोषणा की गई है। दमोह के विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री ने बताया कि घोषणा के परिपालन हेतु ऊर्जा विभाग म.प्र. शासन एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किसनों को यह सुविधा दी है कि अप्रेल 08 से कृषि सिंचाई पंप उपभोक्ता साल में दो बार 6 माह के बिलों की राशि का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं, अग्रिम भुगतान करने पर जमा राशि पर 6 प्रतिशत की छूट दी जावेगी इस प्रकार साल में दो बार राशि जमा करने पर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को कुल 12 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त होगा। कृषक माह अप्रेल 08 से प्रथम 6 माह की राशि अग्रिम जमा करके उक्त छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
28 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा किसान महापंचायत में कृषकों को साल में दो बार विद्युत बिलों की राशि के अग्रिम भुगतान करने की सुविधा की घोषणा की गई है। दमोह के विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री ने बताया कि घोषणा के परिपालन हेतु ऊर्जा विभाग म.प्र. शासन एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किसनों को यह सुविधा दी है कि अप्रेल 08 से कृषि सिंचाई पंप उपभोक्ता साल में दो बार 6 माह के बिलों की राशि का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं, अग्रिम भुगतान करने पर जमा राशि पर 6 प्रतिशत की छूट दी जावेगी इस प्रकार साल में दो बार राशि जमा करने पर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को कुल 12 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त होगा। कृषक माह अप्रेल 08 से प्रथम 6 माह की राशि अग्रिम जमा करके उक्त छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
करीब पांच हजार मछुआरों को मिला जनश्री बीमा योजना का लाभ
करीब पांच हजार मछुआरों को मिला जनश्री बीमा योजना का लाभ
28 मार्च 08/जनश्री बीमा योजना के तहत अब तक प्रदेश के लगभग पांच हजार मछुआरों को लाभान्वित किया जा चुका है। यह जानकारी मछली पालन राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री मोती कश्यप ने आज यहाँ दी।
मुख्य बिन्दु
• करीब 5 हजार मछुआरे लाभान्वित
• सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रू और
• दुर्घटना में मृत्यु पर 75 हजार रू देने का प्रावधान
• बीमित मछुआरों के बच्चों को छात्रवृत्ति का भी लाभ
• 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सौ रू. प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति
• बीमा की प्रीमियम राशि 200 रू.
• प्रीमियम राशि में से मात्र 50 रू हितग्राही द्वारा वहन
श्री मोती कश्यप ने बताया कि जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित मछुआरे की सामान्य मृत्यु होने पर उसके परिवार को तीस हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इसी तरह दुर्घटना में मृत्यु होने पर या स्थाई अपंगता होने पर 75 हजार रूपये की राशि बीमाधारी अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को दी जाती है।
श्री कश्यप ने बताया कि इस योजना के तहत सभी बीमित मछुआरों के कक्षा 9वीं से 12वीं के मध्य पढ़ने वाले दो बच्चों को सौ रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।
जनश्री बीमा की वार्षिक प्रीमियम राशि 200 रूपये है। इसमें से सौ रूपये बीमा कंपनी द्वारा 50 रूपये राज्यशासन द्वारा और शेष 50 रूपये हितग्राही द्वारा वहन किए जाते हैं।
28 मार्च 08/जनश्री बीमा योजना के तहत अब तक प्रदेश के लगभग पांच हजार मछुआरों को लाभान्वित किया जा चुका है। यह जानकारी मछली पालन राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री मोती कश्यप ने आज यहाँ दी।
मुख्य बिन्दु
• करीब 5 हजार मछुआरे लाभान्वित
• सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रू और
• दुर्घटना में मृत्यु पर 75 हजार रू देने का प्रावधान
• बीमित मछुआरों के बच्चों को छात्रवृत्ति का भी लाभ
• 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सौ रू. प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति
• बीमा की प्रीमियम राशि 200 रू.
• प्रीमियम राशि में से मात्र 50 रू हितग्राही द्वारा वहन
श्री मोती कश्यप ने बताया कि जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित मछुआरे की सामान्य मृत्यु होने पर उसके परिवार को तीस हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इसी तरह दुर्घटना में मृत्यु होने पर या स्थाई अपंगता होने पर 75 हजार रूपये की राशि बीमाधारी अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को दी जाती है।
श्री कश्यप ने बताया कि इस योजना के तहत सभी बीमित मछुआरों के कक्षा 9वीं से 12वीं के मध्य पढ़ने वाले दो बच्चों को सौ रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।
जनश्री बीमा की वार्षिक प्रीमियम राशि 200 रूपये है। इसमें से सौ रूपये बीमा कंपनी द्वारा 50 रूपये राज्यशासन द्वारा और शेष 50 रूपये हितग्राही द्वारा वहन किए जाते हैं।
आदिवासी बहुल जिलों के लिये रानी दुर्गावती स्व-रोजगार योजना की कार्यशाला आज
आदिवासी बहुल जिलों के लिये रानी दुर्गावती स्व-रोजगार योजना की कार्यशाला आज
28 मार्च 08/उद्यमिता विकास केन्द्र, मध्यप्रदेश (सेडमेप) द्वारा शनिवार 29 मार्च को रानी दुर्गावती स्व-रोजगार योजना पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला सेडमेप के अरेरा हिल्स स्थित मुख्यालय में दोपहर 12.30 बजे आयोजित की गई है। कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य इस स्व-रोजगार योजना की जानकारी दूरस्थ अंचलों तक पहुँचाना है जिससे अधिक से अधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के लिये प्रेरित किया जा सके। साथ ही इसके लिये उन्हें मार्जिन मनी एवं अन्य सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके।
कार्यशाला में आदिवासी बहुल जिलों, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, श्योपुरकलां और बैतूल जिले के स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और योजना के क्रियान्वयन से जुड़े शासकीय अधिकारी शामिल होंगे।
28 मार्च 08/उद्यमिता विकास केन्द्र, मध्यप्रदेश (सेडमेप) द्वारा शनिवार 29 मार्च को रानी दुर्गावती स्व-रोजगार योजना पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला सेडमेप के अरेरा हिल्स स्थित मुख्यालय में दोपहर 12.30 बजे आयोजित की गई है। कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य इस स्व-रोजगार योजना की जानकारी दूरस्थ अंचलों तक पहुँचाना है जिससे अधिक से अधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के लिये प्रेरित किया जा सके। साथ ही इसके लिये उन्हें मार्जिन मनी एवं अन्य सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके।
कार्यशाला में आदिवासी बहुल जिलों, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, श्योपुरकलां और बैतूल जिले के स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और योजना के क्रियान्वयन से जुड़े शासकीय अधिकारी शामिल होंगे।
ग्राम पंचायतों के अलावा शिक्षित बेरोजगार भी चलायेंगे राशन की दुकान
ग्राम पंचायतों के अलावा शिक्षित बेरोजगार भी चलायेंगे राशन की दुकान
गरीबों को सस्ती दर पर गेहूँ-चावल देने के लिए डेढ़ सौ करोड़ से अधिक का प्रावधान
28 मार्च 08/राज्य सरकार ने सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही उचित मूल्य की दुकानों के संचालन में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अगले साल के बजट में बीस करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन स्थानों पर सहकारी समितियां ठीक ढंग से उचित मूल्य की दुकानें नहीं चला रही हैं, उन्हें ग्राम पंचायतों को दे दिया जाए। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार की यह भी कोशिश होगी कि राशन की दुकानें अन्य समितियों, शिक्षित बेरोजगारों को भी दी जाएं। 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण महिलाएं भी इससे लाभान्वित होंगी तथा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को भी संचालन का मौका मिल सकेगा। खाद्य मंत्री के अनुसार इस व्यवस्था से कालाबाजारी पर सजग एवं समान नियंत्रण रहेगा।
श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा है कि बीपीएल परिवारों को वर्तमान उपभोक्ता दर गेहूँ पांच रुपये प्रति किलो एवं चावल 6.50 रुपये प्रति किलो पर वर्ष 2008-09 में दो रुपये प्रति किलो के मान से सब्सिडी देने हेतु बजट में एक अरब 60 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र शासन द्वारा मध्यप्रदेश की मांग के उपरांत भी बी.पी.एल. परिवारों के लिए 67 हजार 500 मैट्रिक टन कम खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। जिससे गरीब वर्ग को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार के बार-बार किये गये अनुरोध के बावजूद भी आवंटन नहीं बढ़ाया गया है। प्रदेश में बी.पी.एल. गेहूँ का उठाव वर्ष 2000-01 में 51 प्रतिशत तथा वर्ष 2002-03 में 70 प्रतिशत था जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर लगभग शत-प्रतिशत हो गया। इसी तरह बी.पी.एल. चावल का उठाव 2000-01 में 64 प्रतिशत, वर्ष 2002-03 में 54 प्रतिशत था जो 2007-08 में बढ़कर 96 प्रतिशत हो गया।
अन्त्योदय अन्न योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गेहूँ का उठाव वर्ष 2000-01 में 72 प्रतिशत, वर्ष 2002-03 में 94 प्रतिशत था, जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर शत-प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार चावल का उठाव वर्ष 2000-01 में 89 प्रतिशत, वर्ष 2002-03 में 96 प्रतिशत था। यह भी वर्ष 2007-08 में बढ़कर शत-प्रतिशत हो गया। अन्त्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवारों को भारत सरकार से प्रदाय दर दो रुपये प्रति किलो गेहूँ एवं तीन रुपये प्रति किलो चावल के मान से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए होने वाले आय-व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इसके लिए वर्ष 2002-03 में राशि 8 करोड़ 95 लाख रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2008-09 हेतु 55 करोड़ रुपये किया गया है।
श्री अखण्ड प्रताप सिंह के अनुसार प्रदेश में 20 हजार 311 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं। वर्ष 2006-07 में नये राशन कार्ड बनाये गये हैं। जिसमें ए.पी.एल. के 81 लाख 46 हजार, बी.पी.एल. के 45 लाख 44 हजार एवं अन्त्योदय अन्न योजना के 15 लाख 79 हजार राशन कार्ड वर्तमान में संचालित हैं। प्रदेश में 22 हजार 29 ग्राम पंचायतें हैं। 55 हजार 393 ग्रामों की आबादी 4 करोड़ 43 लाख 81 हजार है।
गरीबों को सस्ती दर पर गेहूँ-चावल देने के लिए डेढ़ सौ करोड़ से अधिक का प्रावधान
28 मार्च 08/राज्य सरकार ने सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही उचित मूल्य की दुकानों के संचालन में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अगले साल के बजट में बीस करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन स्थानों पर सहकारी समितियां ठीक ढंग से उचित मूल्य की दुकानें नहीं चला रही हैं, उन्हें ग्राम पंचायतों को दे दिया जाए। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार की यह भी कोशिश होगी कि राशन की दुकानें अन्य समितियों, शिक्षित बेरोजगारों को भी दी जाएं। 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण महिलाएं भी इससे लाभान्वित होंगी तथा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को भी संचालन का मौका मिल सकेगा। खाद्य मंत्री के अनुसार इस व्यवस्था से कालाबाजारी पर सजग एवं समान नियंत्रण रहेगा।
श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा है कि बीपीएल परिवारों को वर्तमान उपभोक्ता दर गेहूँ पांच रुपये प्रति किलो एवं चावल 6.50 रुपये प्रति किलो पर वर्ष 2008-09 में दो रुपये प्रति किलो के मान से सब्सिडी देने हेतु बजट में एक अरब 60 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र शासन द्वारा मध्यप्रदेश की मांग के उपरांत भी बी.पी.एल. परिवारों के लिए 67 हजार 500 मैट्रिक टन कम खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। जिससे गरीब वर्ग को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार के बार-बार किये गये अनुरोध के बावजूद भी आवंटन नहीं बढ़ाया गया है। प्रदेश में बी.पी.एल. गेहूँ का उठाव वर्ष 2000-01 में 51 प्रतिशत तथा वर्ष 2002-03 में 70 प्रतिशत था जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर लगभग शत-प्रतिशत हो गया। इसी तरह बी.पी.एल. चावल का उठाव 2000-01 में 64 प्रतिशत, वर्ष 2002-03 में 54 प्रतिशत था जो 2007-08 में बढ़कर 96 प्रतिशत हो गया।
अन्त्योदय अन्न योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गेहूँ का उठाव वर्ष 2000-01 में 72 प्रतिशत, वर्ष 2002-03 में 94 प्रतिशत था, जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर शत-प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार चावल का उठाव वर्ष 2000-01 में 89 प्रतिशत, वर्ष 2002-03 में 96 प्रतिशत था। यह भी वर्ष 2007-08 में बढ़कर शत-प्रतिशत हो गया। अन्त्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवारों को भारत सरकार से प्रदाय दर दो रुपये प्रति किलो गेहूँ एवं तीन रुपये प्रति किलो चावल के मान से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए होने वाले आय-व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इसके लिए वर्ष 2002-03 में राशि 8 करोड़ 95 लाख रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2008-09 हेतु 55 करोड़ रुपये किया गया है।
श्री अखण्ड प्रताप सिंह के अनुसार प्रदेश में 20 हजार 311 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं। वर्ष 2006-07 में नये राशन कार्ड बनाये गये हैं। जिसमें ए.पी.एल. के 81 लाख 46 हजार, बी.पी.एल. के 45 लाख 44 हजार एवं अन्त्योदय अन्न योजना के 15 लाख 79 हजार राशन कार्ड वर्तमान में संचालित हैं। प्रदेश में 22 हजार 29 ग्राम पंचायतें हैं। 55 हजार 393 ग्रामों की आबादी 4 करोड़ 43 लाख 81 हजार है।
हस्तशिल्प मेलों में एक करोड़ के उत्पाद की बिक्री
हस्तशिल्प मेलों में एक करोड़ के उत्पाद की बिक्री
28 मार्च 08/हाथ करघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की सुनिश्चित बिक्री का प्रबंध करने के लिए आयोजित किये गये मेलों में करीब एक करोड़ रुपये के सामानों की बिक्री की गई है। ये मेले हाथ करघा संचालनालय के सहयोग से आयोजित किये गये।
हाथ करघा एवं हस्तशिल्प के तैयार माल की सीधे उपभोक्ताओं तक बिक्री के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर मुम्बई, मसूरी सहित प्रदेश के वारासिवनी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और पचमढ़ी में मेलों में हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को उपभोक्ताओं ने काफी पसंद किया। मेलों में करीब एक करोड़ के उत्पादों की बिक्री की गई है।
हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा लगभग 34 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई जिसमें प्रदेश के शिल्पकारों को प्रचार-प्रसार से देश के अलग-अलग शहरों में विपणन सुविधा का लाभ दिया गया।
इसी प्रकार से प्रदेश के हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप उत्पाद बढ़ाने के लिये कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी प्रकार से शिल्पियों को उन्नत औजार तकनीकी व रुपांकन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्व-रोजगार के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
28 मार्च 08/हाथ करघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की सुनिश्चित बिक्री का प्रबंध करने के लिए आयोजित किये गये मेलों में करीब एक करोड़ रुपये के सामानों की बिक्री की गई है। ये मेले हाथ करघा संचालनालय के सहयोग से आयोजित किये गये।
हाथ करघा एवं हस्तशिल्प के तैयार माल की सीधे उपभोक्ताओं तक बिक्री के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर मुम्बई, मसूरी सहित प्रदेश के वारासिवनी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और पचमढ़ी में मेलों में हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को उपभोक्ताओं ने काफी पसंद किया। मेलों में करीब एक करोड़ के उत्पादों की बिक्री की गई है।
हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा लगभग 34 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई जिसमें प्रदेश के शिल्पकारों को प्रचार-प्रसार से देश के अलग-अलग शहरों में विपणन सुविधा का लाभ दिया गया।
इसी प्रकार से प्रदेश के हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप उत्पाद बढ़ाने के लिये कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी प्रकार से शिल्पियों को उन्नत औजार तकनीकी व रुपांकन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्व-रोजगार के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
नि:शुल्क महिला एवं शिशु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित
नि:शुल्क महिला एवं शिशु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित
बड़ी संख्या में महिलाओं-बच्चों ने भाग लिया
28 मार्च 08/राज्य महिला आयोग द्वारा महिला बाल विभाग के सहयोग से शिवम अस्पताल में नि:शुल्क महिला एवं शिशु स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ अध्यक्ष म.प्र. राज्य महिला आयोग श्रीमती कृष्णकान्ता तोमर ने किया। सदस्य, राज्य महिला आयोग, श्रीमती उपमा राय भी इस अवसर पर उपस्थित थी।
नि:शुल्क महिला एवं शिशु-स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में बड़ी संख्या में इन्द्रा नगर की महिलाओं, बच्चों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शिविर में संचालक, शिवम अस्पताल डा. हितेश बाजपेई, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. स्मिता जैन, एवं शिशु रोग व मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ जैन ने महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर के दौरान महिलाओं को समस्त प्रकार के स्त्री संबंधी रोगों का नि:शुल्क परीक्षण एवं नि:शुल्क परामर्श, दूरबीन से महिला नसबंदी हेतु पंजीयन, गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्ण परीक्षण, परमर्श एवं पंजीयन, गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली तथा अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं को प्रसव हेतु पंजीयन की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई।
इसके साथ ही चिकित्सकों ने शिशुओं के विभिन्न रोगों का परामर्श एवं परीक्षण, मिर्गी रोग, मस्तिष्क के अन्य रोग जैसे लकवा, विकलांगता, शरीर का विकास न होना, याददाश्त में कमी आदि, जन्म से कटे होंठ व तालू की सर्जरी आदि के लिए नि:शुल्क परीक्षण एवं परामर्श उपलब्ध कराया। शिविर में गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों एवं बडों की नि:शुल्क ऑडियोमेट्री (कम सुनना) की जांच भी की गई। शिविर में भाग ले रहे महिलाओं, बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नि:शुल्क भोजन भी कराया गया।
बड़ी संख्या में महिलाओं-बच्चों ने भाग लिया
28 मार्च 08/राज्य महिला आयोग द्वारा महिला बाल विभाग के सहयोग से शिवम अस्पताल में नि:शुल्क महिला एवं शिशु स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ अध्यक्ष म.प्र. राज्य महिला आयोग श्रीमती कृष्णकान्ता तोमर ने किया। सदस्य, राज्य महिला आयोग, श्रीमती उपमा राय भी इस अवसर पर उपस्थित थी।
नि:शुल्क महिला एवं शिशु-स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में बड़ी संख्या में इन्द्रा नगर की महिलाओं, बच्चों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शिविर में संचालक, शिवम अस्पताल डा. हितेश बाजपेई, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. स्मिता जैन, एवं शिशु रोग व मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ जैन ने महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर के दौरान महिलाओं को समस्त प्रकार के स्त्री संबंधी रोगों का नि:शुल्क परीक्षण एवं नि:शुल्क परामर्श, दूरबीन से महिला नसबंदी हेतु पंजीयन, गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्ण परीक्षण, परमर्श एवं पंजीयन, गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली तथा अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं को प्रसव हेतु पंजीयन की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई।
इसके साथ ही चिकित्सकों ने शिशुओं के विभिन्न रोगों का परामर्श एवं परीक्षण, मिर्गी रोग, मस्तिष्क के अन्य रोग जैसे लकवा, विकलांगता, शरीर का विकास न होना, याददाश्त में कमी आदि, जन्म से कटे होंठ व तालू की सर्जरी आदि के लिए नि:शुल्क परीक्षण एवं परामर्श उपलब्ध कराया। शिविर में गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों एवं बडों की नि:शुल्क ऑडियोमेट्री (कम सुनना) की जांच भी की गई। शिविर में भाग ले रहे महिलाओं, बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नि:शुल्क भोजन भी कराया गया।
आज इंदौर-दर्शन बस का लोकार्पण
आज इंदौर-दर्शन बस का लोकार्पण
पर्यटन राज्य मंत्री श्री तुकोजीराव पंवार करेंगे
28 मार्च 08/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की श्रृंखला में इंदौर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने के लिये इंदौर-दर्शन बस शनिवार 29 मार्च से शुरू की जा रही है। पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री तुकोजीराव पंवार इस इंदौर-दर्शन बस का लोकार्पण अपरान्ह 3.00 बजे इंदौर में करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदौर की महापौर डॉ. श्रीमती उमा शशि शर्मा करेंगी।
यह बस इंदौर स्थित रविन्द्र नाटय गृह से प्रतिदिन प्रात: 9.00 बजे प्रारंभ होकर खजराना मंदिर, राजकीय संग्रहालय, चिड़ियाघर, लाल बाग, कांच का मंदिर, राजवाड़ा एवं कृष्णपुरा की छतरियां का भ्रमण कराते हुए वापिस रविन्द्र नाटय गृह इंदौर पहुंचेंगी।
इंदौर-दर्शन के लिये बस किराया वयस्क हेतु 60 रुपये प्रति व्यक्ति एवं बच्चों के लिये 30 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इसके पूर्व भी भोपाल, जबलपुर, उज्जैन एवं ग्वालियर दर्शन के लिये स्थानीय भ्रमण हेतु बसों का संचालन किया जा रहा है।
पर्यटन राज्य मंत्री श्री तुकोजीराव पंवार करेंगे
28 मार्च 08/मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की श्रृंखला में इंदौर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने के लिये इंदौर-दर्शन बस शनिवार 29 मार्च से शुरू की जा रही है। पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री तुकोजीराव पंवार इस इंदौर-दर्शन बस का लोकार्पण अपरान्ह 3.00 बजे इंदौर में करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदौर की महापौर डॉ. श्रीमती उमा शशि शर्मा करेंगी।
यह बस इंदौर स्थित रविन्द्र नाटय गृह से प्रतिदिन प्रात: 9.00 बजे प्रारंभ होकर खजराना मंदिर, राजकीय संग्रहालय, चिड़ियाघर, लाल बाग, कांच का मंदिर, राजवाड़ा एवं कृष्णपुरा की छतरियां का भ्रमण कराते हुए वापिस रविन्द्र नाटय गृह इंदौर पहुंचेंगी।
इंदौर-दर्शन के लिये बस किराया वयस्क हेतु 60 रुपये प्रति व्यक्ति एवं बच्चों के लिये 30 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इसके पूर्व भी भोपाल, जबलपुर, उज्जैन एवं ग्वालियर दर्शन के लिये स्थानीय भ्रमण हेतु बसों का संचालन किया जा रहा है।
कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा से लॉगबुक का वितरण जारी
कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा से लॉगबुक का वितरण जारी
28 मार्च 08/भोपाल जिले में एल.पी.जी. के दुरूपयोग को रोकने की दृष्टि से 15 मार्च 2008 से वाहन मालिकों के लिये लॉग बुक योजना तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिये पासबुक योजना लागू की गई है। भोपाल शहर में मार्च के प्रथम सप्ताह में 6300 एल.पी.जी.आटो गैस उपभोक्ताओं को लाग बुक उनके निवास स्थान पर उपलब्ध कराई गई है इसके बाद 15 मार्च 2008 से कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य शाखा से 4500 लाग बुकें वितरित की जा चुकी हैं। इस प्रकार कुल 10800 उपभोक्ताओं तक लाग बुकें पहुंच चुकी हैं। जिला कार्यालय में आटो गैस से चलाने के लिए पंजीकृत वाहनों को लागबुक उपलब्ध कराने के लिए विशेष काउण्टर बनाये गये हैं, इन काउण्टर से प्रतिदिन 300 से 400 उपभोक्ता आकर लागबुक प्राप्त कर रहे हैं। इन योजनाओं के लागू करने से एल.पी.जी. के दुरूपयोग में कमी आई है और उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर सुगमता से उपलब्ध हो रहे हैं।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पासबुक योजना लागू की गई है जिसके तहत 2900 प्रतिष्ठानों को पासबुकें वितरित की जा चुकी हैं। 15 मार्च 08 विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी लगाकर भी उपभोक्ताओं को उक्त योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई थी।
जिला प्रशासन द्वारा 16 मार्च 08 से विशेष जांच दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की जांच की जा रही है, जिसके अंतर्गत 31 वाहन मालिकों और दो अनाधिकृत रूप से वाहनों में एल.पी.जी.अंतरण करने वाले व्यक्तियों के विरूध्द प्रकरण पंजीबध्द किये गये हैं, जिसमें तीन प्रकरणों में अभियोजन की कार्रवाई की गई है और यह जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा।
28 मार्च 08/भोपाल जिले में एल.पी.जी. के दुरूपयोग को रोकने की दृष्टि से 15 मार्च 2008 से वाहन मालिकों के लिये लॉग बुक योजना तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिये पासबुक योजना लागू की गई है। भोपाल शहर में मार्च के प्रथम सप्ताह में 6300 एल.पी.जी.आटो गैस उपभोक्ताओं को लाग बुक उनके निवास स्थान पर उपलब्ध कराई गई है इसके बाद 15 मार्च 2008 से कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य शाखा से 4500 लाग बुकें वितरित की जा चुकी हैं। इस प्रकार कुल 10800 उपभोक्ताओं तक लाग बुकें पहुंच चुकी हैं। जिला कार्यालय में आटो गैस से चलाने के लिए पंजीकृत वाहनों को लागबुक उपलब्ध कराने के लिए विशेष काउण्टर बनाये गये हैं, इन काउण्टर से प्रतिदिन 300 से 400 उपभोक्ता आकर लागबुक प्राप्त कर रहे हैं। इन योजनाओं के लागू करने से एल.पी.जी. के दुरूपयोग में कमी आई है और उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर सुगमता से उपलब्ध हो रहे हैं।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पासबुक योजना लागू की गई है जिसके तहत 2900 प्रतिष्ठानों को पासबुकें वितरित की जा चुकी हैं। 15 मार्च 08 विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी लगाकर भी उपभोक्ताओं को उक्त योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई थी।
जिला प्रशासन द्वारा 16 मार्च 08 से विशेष जांच दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की जांच की जा रही है, जिसके अंतर्गत 31 वाहन मालिकों और दो अनाधिकृत रूप से वाहनों में एल.पी.जी.अंतरण करने वाले व्यक्तियों के विरूध्द प्रकरण पंजीबध्द किये गये हैं, जिसमें तीन प्रकरणों में अभियोजन की कार्रवाई की गई है और यह जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा।
कोषालयीन चैकों का 29 मार्च तक बैंकों से भुगतान प्राप्त करें
कोषालयीन चैकों का 29 मार्च तक बैंकों से भुगतान प्राप्त करें
28 मार्च 08/जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारी प्राप्त कोषालयीन चैकों का अनिवार्य रूप से 29 मार्च तक बैंको से भुगतान प्राप्त करना सुनिश्चित करें। वित्तीय सत्र के अंतिम दिन 31 मार्च को बैंकों में होने वाले कार्य की अधिकता के मध्देनजर किसी भी प्रकार की असुविधा और अप्रिय स्थिति से बचने के लिये यह जरूरी है। आहरण संवितरण अधिकारी जो इस कार्य में उदासीन रहते हैं और किसी कारण अंतिम दिन भुगतान नहीं होने की स्थिति में होने वाली असुविधा के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
कलेक्टर श्री आर.के. माथुर ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वित्तीय सत्र के अंतिम दिनों में असुविधा से बचने के लिए आहरण संवितरण अधिकारी कोषालय से प्राप्त चैक शनिवार 29 मार्च को हर हालत में बैंकों में जमा कर भुगतान प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि बैंक और कोषालयों पर सत्र के अंतिम दिन 31 मार्च को कार्य का अत्याधिक दबाव होता है इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पूर्व से प्राप्त चैकों का अनावश्यक भार न बढ़ाया जाये।
जिला कोषालय अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह हाड़ा ने बताया कि कोषालय द्वारा 27 मार्च 08 तक प्राप्त सभी देयकों के चैक जारी कर दिए गए हैं। आहरण संवितरण अधिकारियों को इन चैकों का बैंको से भुगतान प्राप्त करना है।
28 मार्च 08/जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारी प्राप्त कोषालयीन चैकों का अनिवार्य रूप से 29 मार्च तक बैंको से भुगतान प्राप्त करना सुनिश्चित करें। वित्तीय सत्र के अंतिम दिन 31 मार्च को बैंकों में होने वाले कार्य की अधिकता के मध्देनजर किसी भी प्रकार की असुविधा और अप्रिय स्थिति से बचने के लिये यह जरूरी है। आहरण संवितरण अधिकारी जो इस कार्य में उदासीन रहते हैं और किसी कारण अंतिम दिन भुगतान नहीं होने की स्थिति में होने वाली असुविधा के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
कलेक्टर श्री आर.के. माथुर ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वित्तीय सत्र के अंतिम दिनों में असुविधा से बचने के लिए आहरण संवितरण अधिकारी कोषालय से प्राप्त चैक शनिवार 29 मार्च को हर हालत में बैंकों में जमा कर भुगतान प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि बैंक और कोषालयों पर सत्र के अंतिम दिन 31 मार्च को कार्य का अत्याधिक दबाव होता है इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पूर्व से प्राप्त चैकों का अनावश्यक भार न बढ़ाया जाये।
जिला कोषालय अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह हाड़ा ने बताया कि कोषालय द्वारा 27 मार्च 08 तक प्राप्त सभी देयकों के चैक जारी कर दिए गए हैं। आहरण संवितरण अधिकारियों को इन चैकों का बैंको से भुगतान प्राप्त करना है।
स्टाम्पो की कमी नहीं : अधिक दर पर स्टाम्प बेचने पर होगी कार्रवाई
स्टाम्पो की कमी नहीं : अधिक दर पर स्टाम्प बेचने पर होगी कार्रवाई
28 मार्च 08/जिला कोषालय द्वारा पिछले दस दिनों से लगातार प्रत्येक कार्य दिवस पर स्टाम्प वेंडरों को मांग के मुताबिक स्टाम्प दिए जा रहे हैं। जिला कोषालय में पर्याप्त मात्रा में स्टाम्प उपलब्ध हैं।
जिला कोषालय अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह हाड़ा ने बताया कि स्टाम्प वेंडरों को पिछले दस दिनों से कार्य दिवसों में रोजाना स्टाम्प दिए जा रहे हैं और 31 मार्च तक यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्टाम्प को नियत दर से अधिक पर बेचने की शिकायत पर वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने सभी स्टाम्प वेंडरों से आग्रह किया है कि वे उपभोक्ता द्वारा चाहे गए स्टाम्पों को तत्काल उपलब्ध करायें और उनके पास स्टाम्प न हो तो वह जिला कोषालय से प्राप्त करें।
28 मार्च 08/जिला कोषालय द्वारा पिछले दस दिनों से लगातार प्रत्येक कार्य दिवस पर स्टाम्प वेंडरों को मांग के मुताबिक स्टाम्प दिए जा रहे हैं। जिला कोषालय में पर्याप्त मात्रा में स्टाम्प उपलब्ध हैं।
जिला कोषालय अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह हाड़ा ने बताया कि स्टाम्प वेंडरों को पिछले दस दिनों से कार्य दिवसों में रोजाना स्टाम्प दिए जा रहे हैं और 31 मार्च तक यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्टाम्प को नियत दर से अधिक पर बेचने की शिकायत पर वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने सभी स्टाम्प वेंडरों से आग्रह किया है कि वे उपभोक्ता द्वारा चाहे गए स्टाम्पों को तत्काल उपलब्ध करायें और उनके पास स्टाम्प न हो तो वह जिला कोषालय से प्राप्त करें।
मध्यप्रदेश में 'सारंगी केन्द्र' स्थापित होगा
मध्यप्रदेश में 'सारंगी केन्द्र' स्थापित होगा
इस वर्ष से सारंगी के क्षेत्र में 51 हजार रुपये का राष्ट्रीय सम्मान, पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ खाँ की स्मृति में आयोजित, दो दिवसीय सारंगी उत्सव के समापन अवसर पर संस्कृति मंत्री श्री शर्मा
28 मार्च 08/मध्यप्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सारंगी जैसे वाद्य यंत्र विशेष पर केन्द्रित 'सारंगी उत्सव' का आयोजन होता है। इस दुर्लभ वाद्य यंत्र के वादन को प्रोत्साहित करने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सारंगी केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इस केन्द्र के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतिष्ठित गुरुजनों के माध्यम से सारंगी वादन का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ खाँ की स्मृति में सारंगी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार इस वर्ष से 51 हजार रुपये के राष्ट्रीय सम्मान की शुरूआत भी करेगी।
संस्कृति एवं जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कल रात रवीन्द्र भवन भोपाल में दो दिवसीय सारंगी उत्सव के समापन अवसर पर यह घोषणाएं की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा, स्व. उस्ताद अब्दुल लतीफ खाँ की धर्मपत्नी श्रीमती बशीरन बी और उनके परिजन तथा रसिक श्रोतागण बड़ी संख्या में मौजूद थे। संस्कृति मंत्री ने आगे कहा कि स्व. अब्दुल लतीफ खाँ साहब ने अपना पूरा जीवन संगीत साधना में समर्पित किया था तथा उनका संगीत दिलों को छूता था। उनके शागिर्दों के माध्यम से आज भी उनके मधुर संगीत का एहसास होता है। श्री शर्मा ने कहा कि सारंगी उत्सव का यह आयोजन स्व. लतीफ खाँ के प्रति विनम्र श्रध्दांजलि है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक श्री अरुण पलनीटकर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने सारंगी उत्सव में भाग ले रहे अतिथि संगीतज्ञों को शाल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। लतीफ खाँ न्यास एवं यमन अकादमी भोपाल के सहयोग से उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी, संस्कृति परिषद भोपाल के इस दो दिवसीय आयोजन के समापन दिवस पर श्री मुराद अली दिल्ली द्वारा सारंगी, श्रीमती पद्मा तळवळकर, मुम्बई द्वारा गायन और श्री अनिन्दो चटर्जी, कोलकाता द्वारा तबला की प्रस्तुति की गई। इस दौरान सहयोगी कलाकारों के रूप में सर्वश्री किरण देशपांडे, रामस्वरूप रतौनिया, नफीस अहमद खाँ, भोपाल द्वारा तबला पर, फारुख लतीफ खाँ इंदौर और सरवर हुसैन खाँ भोपाल द्वारा सारंगी पर तथा विवेक बंसोड़ उज्जैन द्वारा सारंगी पर संगत की गई।
कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री श्री शर्मा एवं अतिथियों तथा रसिक श्रोताओं ने मनोयोग के साथ संगीत का रसास्वादन किया और संगीत प्रस्तुतियों को सराहा।
इस वर्ष से सारंगी के क्षेत्र में 51 हजार रुपये का राष्ट्रीय सम्मान, पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ खाँ की स्मृति में आयोजित, दो दिवसीय सारंगी उत्सव के समापन अवसर पर संस्कृति मंत्री श्री शर्मा
28 मार्च 08/मध्यप्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सारंगी जैसे वाद्य यंत्र विशेष पर केन्द्रित 'सारंगी उत्सव' का आयोजन होता है। इस दुर्लभ वाद्य यंत्र के वादन को प्रोत्साहित करने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सारंगी केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इस केन्द्र के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतिष्ठित गुरुजनों के माध्यम से सारंगी वादन का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ खाँ की स्मृति में सारंगी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार इस वर्ष से 51 हजार रुपये के राष्ट्रीय सम्मान की शुरूआत भी करेगी।
संस्कृति एवं जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कल रात रवीन्द्र भवन भोपाल में दो दिवसीय सारंगी उत्सव के समापन अवसर पर यह घोषणाएं की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा, स्व. उस्ताद अब्दुल लतीफ खाँ की धर्मपत्नी श्रीमती बशीरन बी और उनके परिजन तथा रसिक श्रोतागण बड़ी संख्या में मौजूद थे। संस्कृति मंत्री ने आगे कहा कि स्व. अब्दुल लतीफ खाँ साहब ने अपना पूरा जीवन संगीत साधना में समर्पित किया था तथा उनका संगीत दिलों को छूता था। उनके शागिर्दों के माध्यम से आज भी उनके मधुर संगीत का एहसास होता है। श्री शर्मा ने कहा कि सारंगी उत्सव का यह आयोजन स्व. लतीफ खाँ के प्रति विनम्र श्रध्दांजलि है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक श्री अरुण पलनीटकर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने सारंगी उत्सव में भाग ले रहे अतिथि संगीतज्ञों को शाल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। लतीफ खाँ न्यास एवं यमन अकादमी भोपाल के सहयोग से उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी, संस्कृति परिषद भोपाल के इस दो दिवसीय आयोजन के समापन दिवस पर श्री मुराद अली दिल्ली द्वारा सारंगी, श्रीमती पद्मा तळवळकर, मुम्बई द्वारा गायन और श्री अनिन्दो चटर्जी, कोलकाता द्वारा तबला की प्रस्तुति की गई। इस दौरान सहयोगी कलाकारों के रूप में सर्वश्री किरण देशपांडे, रामस्वरूप रतौनिया, नफीस अहमद खाँ, भोपाल द्वारा तबला पर, फारुख लतीफ खाँ इंदौर और सरवर हुसैन खाँ भोपाल द्वारा सारंगी पर तथा विवेक बंसोड़ उज्जैन द्वारा सारंगी पर संगत की गई।
कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री श्री शर्मा एवं अतिथियों तथा रसिक श्रोताओं ने मनोयोग के साथ संगीत का रसास्वादन किया और संगीत प्रस्तुतियों को सराहा।
गुरुवार, 27 मार्च 2008
नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर
नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर
मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा 28 मार्च को भोपाल के शिवम अस्पताल में महिला जनजाग्रति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के 12 नं. अरेरा कालोनी स्टॉप स्थित इस अस्पताल में महिला आयोग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को नि:शुल्क चिकित्सीय परीक्षण और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, श्रीमती उपमा राय ने बताया कि 28 मार्च को शिवम अस्पताल में दोपहर 11 बजे से दो बजे के मध्य आयोजित शिविर में जाने-माने स्त्रीरोग एवं बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। श्रीमती राय ने अधिक से अधिक महिलाओं और बच्चों से नि:शुल्क शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।
मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा 28 मार्च को भोपाल के शिवम अस्पताल में महिला जनजाग्रति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के 12 नं. अरेरा कालोनी स्टॉप स्थित इस अस्पताल में महिला आयोग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को नि:शुल्क चिकित्सीय परीक्षण और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, श्रीमती उपमा राय ने बताया कि 28 मार्च को शिवम अस्पताल में दोपहर 11 बजे से दो बजे के मध्य आयोजित शिविर में जाने-माने स्त्रीरोग एवं बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। श्रीमती राय ने अधिक से अधिक महिलाओं और बच्चों से नि:शुल्क शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।
प्रतिशत अधिक राशि
प्रतिशत अधिक राशि
मध्यप्रदेश सरकार ने अप्रैल से शुरू हो रहे नये वित्तीय वर्ष के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक बजट रखा है। गत चार वर्षों से हर साल स्वास्थ्य सुविधाओं के बजट में 10 प्रतिशत की दर से वृध्दि की जा रही है। यह जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय विश्नोई ने दी।
बजट : एक नजर
• वर्ष 2008-09 का बजट 1091.95 करोड़
• वर्ष 2007-08 का कुल बजट 960.05 करोड़
• बजट में हर साल 10 प्रतिशत की वृध्दि
• आयोजनेत्तर बजट 17.55 प्रतिशत अधिक
• आयोजन मद में 167.75 करोड़ का प्रावधान
• परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 199.06 करोड़
• गत वर्ष की तुलना में परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु 7.7 प्रतिशत अधिक राशि
• पेंशनभोगियों के इलाज के लिए 10 करोड़
• पेंशनभोगियों के बजट में 21.21 प्रतिशत की वृध्दि
• स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान
श्री विश्नोई ने बताया कि वर्ष 2007-08 में विभाग के कुल बजट 960 करोड़ 05 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2008-09 का कुल बजट 1091 करोड़ 95 लाख रुपये है, जो लगभग तेरह प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2007-08 के आयोजनेत्तर बजट प्रावधान में राशि 609 करोड़ 96 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2008-09 में राशि 717 करोड़ 01 लाख का प्रावधान रखा गया है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 17.55 प्रतिशत अधिक है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के आयोजना मद में भी वर्ष 2007-08 के 155 करोड़ की तुलना में आगामी वर्ष 2008-09 हेतु 167 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। उक्त राशि भी विगत वर्ष की तुलना में 8.22 प्रतिशत से अधिक है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जहां पिछले साल के बजट में 184 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान था, वहीं अगले वर्ष 2008-09 के बजट में 199 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह वृध्दि भी विगत वर्ष की तुलना में लगभग 7.7 प्रतिशत अधिक है।
श्री विश्नोई के अनुसार राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के इलाज के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 2008-09 के बजट में दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष 2007-08 में यह प्रावधान 8 करोड़ 25 लाख रुपये था, जो आने वाले साल की तुलना में 21.21 प्रतिशत कम है।
मध्यप्रदेश सरकार ने अप्रैल से शुरू हो रहे नये वित्तीय वर्ष के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक बजट रखा है। गत चार वर्षों से हर साल स्वास्थ्य सुविधाओं के बजट में 10 प्रतिशत की दर से वृध्दि की जा रही है। यह जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय विश्नोई ने दी।
बजट : एक नजर
• वर्ष 2008-09 का बजट 1091.95 करोड़
• वर्ष 2007-08 का कुल बजट 960.05 करोड़
• बजट में हर साल 10 प्रतिशत की वृध्दि
• आयोजनेत्तर बजट 17.55 प्रतिशत अधिक
• आयोजन मद में 167.75 करोड़ का प्रावधान
• परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 199.06 करोड़
• गत वर्ष की तुलना में परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु 7.7 प्रतिशत अधिक राशि
• पेंशनभोगियों के इलाज के लिए 10 करोड़
• पेंशनभोगियों के बजट में 21.21 प्रतिशत की वृध्दि
• स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान
श्री विश्नोई ने बताया कि वर्ष 2007-08 में विभाग के कुल बजट 960 करोड़ 05 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2008-09 का कुल बजट 1091 करोड़ 95 लाख रुपये है, जो लगभग तेरह प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2007-08 के आयोजनेत्तर बजट प्रावधान में राशि 609 करोड़ 96 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2008-09 में राशि 717 करोड़ 01 लाख का प्रावधान रखा गया है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 17.55 प्रतिशत अधिक है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के आयोजना मद में भी वर्ष 2007-08 के 155 करोड़ की तुलना में आगामी वर्ष 2008-09 हेतु 167 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। उक्त राशि भी विगत वर्ष की तुलना में 8.22 प्रतिशत से अधिक है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जहां पिछले साल के बजट में 184 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान था, वहीं अगले वर्ष 2008-09 के बजट में 199 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह वृध्दि भी विगत वर्ष की तुलना में लगभग 7.7 प्रतिशत अधिक है।
श्री विश्नोई के अनुसार राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के इलाज के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 2008-09 के बजट में दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष 2007-08 में यह प्रावधान 8 करोड़ 25 लाख रुपये था, जो आने वाले साल की तुलना में 21.21 प्रतिशत कम है।
लेखा-सेवा की विभागीय परीक्षा के आवेदन जमा करने की तिथि 8 अप्रैल
लेखा-सेवा की विभागीय परीक्षा के आवेदन जमा करने की तिथि 8 अप्रैल
संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग-1 के आवेदन पत्र संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना यथा समय परीक्षार्थियों को सूचित कर दी जायेगी।
इस संबंध में सूचना संचालनालय कोष एवं लेखा की वेबसाइट www.mptreasury.org पर उपलब्ध है।
संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग-1 के आवेदन पत्र संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना यथा समय परीक्षार्थियों को सूचित कर दी जायेगी।
इस संबंध में सूचना संचालनालय कोष एवं लेखा की वेबसाइट www.mptreasury.org पर उपलब्ध है।
श्री बाबूलाल गौर ने अस्पताल में श्री कौशल से भेंट की
श्री बाबूलाल गौर ने अस्पताल में श्री कौशल से भेंट की
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज हमीदिया अस्पताल जाकर वहां इलाज करा रहे पूर्व विधायक भाजपा विधायक दल के स्थायी सचिव, श्री गौरीशंकर कौशल से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।
श्री गौर ने अस्पताल का भ्रमण कर अन्य मरीजों का भी हालचाल पूछा तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां उपस्थित मरीजों के परिजनों ने दीनदयाल उपचार योजना से मिलने वाली राशि को बढ़ाये जाने की मांग की तथा अस्पताल के बाहर बने चबूतरों पर शेड डालने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। शेड के अभाव में परिजनों को अन्य परेशानियों का सामना करना पडता है। श्री गौर ने चबूतरों की साफ-सफाई का निर्देश दिया। इस अवसर पर अधीक्षक, अमीदिया अस्पताल डा. पी.के.शर्मा एवं डा. योगेश शर्मा उपस्थित थे।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज हमीदिया अस्पताल जाकर वहां इलाज करा रहे पूर्व विधायक भाजपा विधायक दल के स्थायी सचिव, श्री गौरीशंकर कौशल से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।
श्री गौर ने अस्पताल का भ्रमण कर अन्य मरीजों का भी हालचाल पूछा तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां उपस्थित मरीजों के परिजनों ने दीनदयाल उपचार योजना से मिलने वाली राशि को बढ़ाये जाने की मांग की तथा अस्पताल के बाहर बने चबूतरों पर शेड डालने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। शेड के अभाव में परिजनों को अन्य परेशानियों का सामना करना पडता है। श्री गौर ने चबूतरों की साफ-सफाई का निर्देश दिया। इस अवसर पर अधीक्षक, अमीदिया अस्पताल डा. पी.के.शर्मा एवं डा. योगेश शर्मा उपस्थित थे।
सिहोर में महिला जनजाग्रति शिविर संपन्न
सिहोर में महिला जनजाग्रति शिविर संपन्न
मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा 27 मार्च को सिहोर में महिला जनजाग्रति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राज्य महिला आयोग की सदस्यगण, महिला बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अशासकीय संगठनों ने ग्रामीण महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा 27 मार्च को सिहोर में महिला जनजाग्रति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राज्य महिला आयोग की सदस्यगण, महिला बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अशासकीय संगठनों ने ग्रामीण महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये आम आदमी बीमा योजना (मंत्रिपरिषद के निर्णय)
ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये आम आदमी बीमा योजना (मंत्रिपरिषद के निर्णय)
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये आम आदमी बीमा योजना का अनुसमर्थन किया गया। बैठक में तय किया गया कि आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग को नोडल विभाग तथा जिला स्तर पर जिला पंचायतों को नोडल एजेंसी बनाया जाये। बैठक में तय किया गया कि विवेकानंद समूह बीमा योजना 31 मार्च, 2008 तक ही प्रभावशील रहेगी। अत: ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले गैर-भूमिहीन तथा शहरी क्षेत्रों के समस्त गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में शामिल किया जाये। जनश्री बीमा योजना का क्रियान्वयन भी आम आदमी बीमा योजना की भांति किया जाये।
भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिये आम आदमी बीमा योजना दो अक्टूबर, 2007 से शुरू की गई है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रति सदस्य 200 रुपये का वार्षिक प्रीमियम तय किया गया है। इसमें से 100 रुपये प्रति सदस्य भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक कोष से तथा 100 रुपये प्रति सदस्य का अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। योजनांतर्गत सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष तक रखी गई है। बीमित सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिये। योजनांतर्गत बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये, दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रुपये और दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर 37 हजार 500 रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। बीमित सदस्यों के बच्चों के लिये एक मुफ्त एॅड-ऑन शिक्षावृत्ति भी दी जायेगी। इसमें नवमीं से बारहवीं तक के केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार 100 रुपये प्रतिमाह की शिष्यवृत्ति दी जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये आम आदमी बीमा योजना का अनुसमर्थन किया गया। बैठक में तय किया गया कि आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग को नोडल विभाग तथा जिला स्तर पर जिला पंचायतों को नोडल एजेंसी बनाया जाये। बैठक में तय किया गया कि विवेकानंद समूह बीमा योजना 31 मार्च, 2008 तक ही प्रभावशील रहेगी। अत: ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले गैर-भूमिहीन तथा शहरी क्षेत्रों के समस्त गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में शामिल किया जाये। जनश्री बीमा योजना का क्रियान्वयन भी आम आदमी बीमा योजना की भांति किया जाये।
भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिये आम आदमी बीमा योजना दो अक्टूबर, 2007 से शुरू की गई है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रति सदस्य 200 रुपये का वार्षिक प्रीमियम तय किया गया है। इसमें से 100 रुपये प्रति सदस्य भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक कोष से तथा 100 रुपये प्रति सदस्य का अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। योजनांतर्गत सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष तक रखी गई है। बीमित सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिये। योजनांतर्गत बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये, दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रुपये और दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर 37 हजार 500 रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। बीमित सदस्यों के बच्चों के लिये एक मुफ्त एॅड-ऑन शिक्षावृत्ति भी दी जायेगी। इसमें नवमीं से बारहवीं तक के केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार 100 रुपये प्रतिमाह की शिष्यवृत्ति दी जायेगी।
मंत्रिपरिषद के निर्णय
मंत्रिपरिषद के निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आयुक्त पर्यटन के अस्थायी पद को अगले पांच सालों के लिए निरन्तर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अनुसार यह पद अब एक मार्च, 2008 से 28 फरवरी, 2013 तक निरन्तर रहेगा।
उल्लेखनीय है कि आयुक्त पर्यटन पद के लिये मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अनुसार पांच वर्ष की अवधि 29 फरवरी, 2008 को समाप्त हो गयी है। आयुक्त पर्यटन विभागाध्यक्ष होने के साथ-साथ आहरण संवितरण अधिकारी भी हैं।
स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिकों के पारिश्रमिक में वृध्दि
स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक के पारिश्रमिक में मंत्रिपरिषद की बैठक में वृध्दि की गई है। इसके अनुसार अब स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिक का पारिश्रमिक 15 सौ रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से अंशकालिक भृत्य को 12 सौ एवं अंशकालिक सफाई कर्मचारी को पांच सौ रुपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। यह बढ़ी हुई राशि एक अप्रैल, 2008 से प्रभावशील होगी।
लोक सेवा आयोग का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन
मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकसेवा आयोग के कार्य संपादन का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे सदन के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।
जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति में अर्हकारी सेवा में छूट
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में जल संसाधन विभाग में अधीक्षण यंत्री (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की निर्धारित अर्हकारी सेवा को घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।
जल संसाधन विभाग में अधीक्षण यंत्री (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु जिनकी कुल सेवा अवधि 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है को यह लाभ विभाग के भरती नियमों के अनुसार दिया जायेगा। पूर्व में निर्धारित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष थी जिसे घटाकर 2 वर्ष किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आयुक्त पर्यटन के अस्थायी पद को अगले पांच सालों के लिए निरन्तर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अनुसार यह पद अब एक मार्च, 2008 से 28 फरवरी, 2013 तक निरन्तर रहेगा।
उल्लेखनीय है कि आयुक्त पर्यटन पद के लिये मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अनुसार पांच वर्ष की अवधि 29 फरवरी, 2008 को समाप्त हो गयी है। आयुक्त पर्यटन विभागाध्यक्ष होने के साथ-साथ आहरण संवितरण अधिकारी भी हैं।
स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिकों के पारिश्रमिक में वृध्दि
स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक के पारिश्रमिक में मंत्रिपरिषद की बैठक में वृध्दि की गई है। इसके अनुसार अब स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिक का पारिश्रमिक 15 सौ रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से अंशकालिक भृत्य को 12 सौ एवं अंशकालिक सफाई कर्मचारी को पांच सौ रुपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। यह बढ़ी हुई राशि एक अप्रैल, 2008 से प्रभावशील होगी।
लोक सेवा आयोग का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन
मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकसेवा आयोग के कार्य संपादन का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे सदन के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।
जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति में अर्हकारी सेवा में छूट
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में जल संसाधन विभाग में अधीक्षण यंत्री (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की निर्धारित अर्हकारी सेवा को घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।
जल संसाधन विभाग में अधीक्षण यंत्री (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु जिनकी कुल सेवा अवधि 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है को यह लाभ विभाग के भरती नियमों के अनुसार दिया जायेगा। पूर्व में निर्धारित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष थी जिसे घटाकर 2 वर्ष किया गया है।
वन विभाग की नवीन संरचना का अनुमोदन (मंत्रिपरिषद के निर्णय)
वन विभाग की नवीन संरचना का अनुमोदन (मंत्रिपरिषद के निर्णय)
वनरक्षकों के रिक्त पद भरे जायेंगे
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में वन विभाग की नवीन संरचना का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार वन विभाग ने वन रक्षक के 13 हजार 997, वनपाल के चार हजार 184, उप वन क्षेत्रपाल के 1257, वन क्षेत्रपाल के 1192, सहायक वन संरक्षक के 358, लिपिकीय दो हजार 829, विविध अन्य 731 तथा विविध राजपत्रित 24 पद हो जायेंगे। मंत्रि परिषद की बैठक में वन रक्षकों के वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की तथा आगामी वर्षों में प्रति वर्ष वन रक्षकों के रिक्त होने वाले पदों को उस वर्ष में भरने की अनुमति भी प्रदान की।
मंत्रिपरिषद ने मुरैना जिले की दि मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस को चालू सीजन वर्ष 2007-08 में गन्ना पिराई के लिये कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिये 16 करोड़ रुपये का ऋण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक से लेने के लिये शासकीय प्रत्याभूति 31-3-2009 तक प्रदाय करने हेतु मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।
मंत्रिपरिषद ने मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बरलाई जिला इंदौर के पुन: संचालन और ईश्वम सहकारी शक्कर कारखाना एवं कृषि उद्योग मर्यादित विश्रामपुर जिला खण्डवा के आर्थिक सहायता के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिये मंत्रिपरिषद समिति के पुनर्गठन संबंधी मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।
मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक-4 में संशोधन के लिये जारी किये गये परिपत्र का अनुसमर्थन किया। इसके अनुसार उक्त क्रमांक-4 की कण्डिका-1 के प्रथम वाक्य में शब्द 'भूकम्प, सूखा एवं अग्नि दुर्घटनाओं' प्रतिस्थापित किये गये।
मंत्रिपरिषद ने सरगरा जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक-73 दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 के अनुसार सरगरा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। इसलिये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन-1 दिनांक 2 अप्रैल, 1997 में उक्त संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
वनरक्षकों के रिक्त पद भरे जायेंगे
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में वन विभाग की नवीन संरचना का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार वन विभाग ने वन रक्षक के 13 हजार 997, वनपाल के चार हजार 184, उप वन क्षेत्रपाल के 1257, वन क्षेत्रपाल के 1192, सहायक वन संरक्षक के 358, लिपिकीय दो हजार 829, विविध अन्य 731 तथा विविध राजपत्रित 24 पद हो जायेंगे। मंत्रि परिषद की बैठक में वन रक्षकों के वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की तथा आगामी वर्षों में प्रति वर्ष वन रक्षकों के रिक्त होने वाले पदों को उस वर्ष में भरने की अनुमति भी प्रदान की।
मंत्रिपरिषद ने मुरैना जिले की दि मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस को चालू सीजन वर्ष 2007-08 में गन्ना पिराई के लिये कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिये 16 करोड़ रुपये का ऋण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक से लेने के लिये शासकीय प्रत्याभूति 31-3-2009 तक प्रदाय करने हेतु मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।
मंत्रिपरिषद ने मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बरलाई जिला इंदौर के पुन: संचालन और ईश्वम सहकारी शक्कर कारखाना एवं कृषि उद्योग मर्यादित विश्रामपुर जिला खण्डवा के आर्थिक सहायता के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिये मंत्रिपरिषद समिति के पुनर्गठन संबंधी मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।
मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक-4 में संशोधन के लिये जारी किये गये परिपत्र का अनुसमर्थन किया। इसके अनुसार उक्त क्रमांक-4 की कण्डिका-1 के प्रथम वाक्य में शब्द 'भूकम्प, सूखा एवं अग्नि दुर्घटनाओं' प्रतिस्थापित किये गये।
मंत्रिपरिषद ने सरगरा जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक-73 दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 के अनुसार सरगरा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। इसलिये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन-1 दिनांक 2 अप्रैल, 1997 में उक्त संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
वन संरक्षण को आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता - कुंवर विजय शाह
वन संरक्षण को आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता - कुंवर विजय शाह
वन मंत्री द्वारा वानिकी योजनाओं पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ
वन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने वन संरक्षण प्रयासों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का स्वरूप दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कुंवर शाह ने आज यहां प्रशासन अकादमी में पारिस्थितकीय सेवाओं को वानिकी योजनाओं में सम्मिलित करने की प्रक्रिया पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दो पर आवश्यक जानकारी दी जाना चाहिए। इस दो दिवसीय कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में वन, जैव विविधता, ईको पर्यटन, पारिस्थितकीय सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन तथा आजीविका पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्रीमती माला श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वन श्री प्रशांत मेहता, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री अरविन्द जोशी सहित वन तथा जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।
कुंवर शाह ने कहा कि जलाऊ लकड़ी के उपयोग से ग्रामीण अंचलों में महिलाओें के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीणों को कम दरों पर गैस कनेक्शन, प्रेशर कुकर, मच्छरदानी तथा कम्बल उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इसके परिणाम स्वरूप घरों में जलाऊ लकड़ी की खपत में काफी कमी आयी है। इसी प्रकार ग्रामीणों को साईकिल उपलब्ध करा कर उनकी कार्यक्षमता का उपयोग बेहतर कामों में करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जलाऊ लकड़ी के उपयोग को सीमित करने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
वनमंत्री ने बताया कि वन्यजीव प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया हैं। राज्य सरकार की पहल पर संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आर्कषक पैकेज स्वीकृत किया गया हैं। अब व्यवस्थापन के लिए प्रति परिवार एक लाख रूपये की जगह दस लाख रूपये ग्रामीणों को उपलब्ध होंगे और वे बेहतर जीवन व्यतीत कर सकेंगे। संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव कम होने से वन्यजीवों के प्रबंधन को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा।
कुंवर शाह ने कहा कि जनसंख्या में बढ़ोत्तरी का सीधा प्रभाव जंगल पर पड़ता है। आम आदमी आवश्यकताओं के लिए जंगल का उपयोग करता आया है। संयुक्त वन प्रबंधन के तहत अब वनों की सुरक्षा और विकास से ग्रामीणों को जोड़ा गया है। बेहतर वन प्रबंधन के लिए ग्रामीणों को वनक्षेत्र से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाता है। वन समितियों के सदस्यों को विगत दिनों करीब 22 करोड़ रूपये का लाभांश वितरित किया गया है। ग्रामीणों द्वारा वन प्रबंधन के कार्यों से जुड़ने का सीधा प्रभाव वनक्षेत्रों पर पड़ा है। वनक्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं कम हुई है। अब दशमलव एक प्रतिशत वन क्षेत्र ही आग से प्रभावित होता है, जबकि चार वर्षों के पूर्व चार से पांच प्रतिशत वनक्षेत्र प्रभावित होता था।
वन मंत्री ने बताया कि अतिथियों का स्वागत पौधे भेंट करने की परम्परा से निश्चय ही जनसाधारण मेें पेड़ पौधों के प्रति लगाव पैदा होगा। इससे समाज में दूसरों के लिए जीने का संदेश भी जाता है।
प्रसिध्द पर्यावरणविद् तथा सेंचुरी एशिया पत्रिका के संपादक श्री बिट्टू सहगल ने आर्कषक छायाचित्रों के माध्यम से कार्यशाला की विषय वस्तु को सामने रखते हुए कहा कि मानव जीवन के अस्तित्व को बचाये रखने के लिए समाज के प्रत्येक स्तर पर वन तथा जल का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। महानिदेशक, प्रशासन अकादमी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा कि वन और जल सरंक्षण के लिए जनमत बनाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाना चाहिए।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्री व्ही. आर. खरे ने कहा कि आम धारणा है कि वनों से लकड़ी ही प्राप्त होती हैं, जबकि पृथ्वी पर जीवन आधार के लिए वन की भूमिका से कम ही लोग परिचित हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), डॉ पी.बी. गंगोपाध्याय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आम लोगों को जोड़ने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।
प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया। कार्यशाला के संचालक श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति ने कार्यशाला आयोजन की रूपरेखा रखी। संचालक प्रशासन अकादमी श्रीमती मधु हाण्डा ने आभार व्यक्त किया।
वन मंत्री द्वारा वानिकी योजनाओं पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ
वन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने वन संरक्षण प्रयासों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का स्वरूप दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कुंवर शाह ने आज यहां प्रशासन अकादमी में पारिस्थितकीय सेवाओं को वानिकी योजनाओं में सम्मिलित करने की प्रक्रिया पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दो पर आवश्यक जानकारी दी जाना चाहिए। इस दो दिवसीय कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में वन, जैव विविधता, ईको पर्यटन, पारिस्थितकीय सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन तथा आजीविका पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्रीमती माला श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वन श्री प्रशांत मेहता, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री अरविन्द जोशी सहित वन तथा जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।
कुंवर शाह ने कहा कि जलाऊ लकड़ी के उपयोग से ग्रामीण अंचलों में महिलाओें के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीणों को कम दरों पर गैस कनेक्शन, प्रेशर कुकर, मच्छरदानी तथा कम्बल उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इसके परिणाम स्वरूप घरों में जलाऊ लकड़ी की खपत में काफी कमी आयी है। इसी प्रकार ग्रामीणों को साईकिल उपलब्ध करा कर उनकी कार्यक्षमता का उपयोग बेहतर कामों में करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जलाऊ लकड़ी के उपयोग को सीमित करने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
वनमंत्री ने बताया कि वन्यजीव प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया हैं। राज्य सरकार की पहल पर संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आर्कषक पैकेज स्वीकृत किया गया हैं। अब व्यवस्थापन के लिए प्रति परिवार एक लाख रूपये की जगह दस लाख रूपये ग्रामीणों को उपलब्ध होंगे और वे बेहतर जीवन व्यतीत कर सकेंगे। संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव कम होने से वन्यजीवों के प्रबंधन को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा।
कुंवर शाह ने कहा कि जनसंख्या में बढ़ोत्तरी का सीधा प्रभाव जंगल पर पड़ता है। आम आदमी आवश्यकताओं के लिए जंगल का उपयोग करता आया है। संयुक्त वन प्रबंधन के तहत अब वनों की सुरक्षा और विकास से ग्रामीणों को जोड़ा गया है। बेहतर वन प्रबंधन के लिए ग्रामीणों को वनक्षेत्र से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाता है। वन समितियों के सदस्यों को विगत दिनों करीब 22 करोड़ रूपये का लाभांश वितरित किया गया है। ग्रामीणों द्वारा वन प्रबंधन के कार्यों से जुड़ने का सीधा प्रभाव वनक्षेत्रों पर पड़ा है। वनक्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं कम हुई है। अब दशमलव एक प्रतिशत वन क्षेत्र ही आग से प्रभावित होता है, जबकि चार वर्षों के पूर्व चार से पांच प्रतिशत वनक्षेत्र प्रभावित होता था।
वन मंत्री ने बताया कि अतिथियों का स्वागत पौधे भेंट करने की परम्परा से निश्चय ही जनसाधारण मेें पेड़ पौधों के प्रति लगाव पैदा होगा। इससे समाज में दूसरों के लिए जीने का संदेश भी जाता है।
प्रसिध्द पर्यावरणविद् तथा सेंचुरी एशिया पत्रिका के संपादक श्री बिट्टू सहगल ने आर्कषक छायाचित्रों के माध्यम से कार्यशाला की विषय वस्तु को सामने रखते हुए कहा कि मानव जीवन के अस्तित्व को बचाये रखने के लिए समाज के प्रत्येक स्तर पर वन तथा जल का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। महानिदेशक, प्रशासन अकादमी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा कि वन और जल सरंक्षण के लिए जनमत बनाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाना चाहिए।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्री व्ही. आर. खरे ने कहा कि आम धारणा है कि वनों से लकड़ी ही प्राप्त होती हैं, जबकि पृथ्वी पर जीवन आधार के लिए वन की भूमिका से कम ही लोग परिचित हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), डॉ पी.बी. गंगोपाध्याय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आम लोगों को जोड़ने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।
प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया। कार्यशाला के संचालक श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति ने कार्यशाला आयोजन की रूपरेखा रखी। संचालक प्रशासन अकादमी श्रीमती मधु हाण्डा ने आभार व्यक्त किया।
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन के मानचित्र पर लाने की पहल
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन के मानचित्र पर लाने की पहल
अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीवविद् श्री बर्नाड हेरिसन भोपाल प्रवास पर
भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को अंतराष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन के मानचित्र पर लाने की दिशा में पहल की गई है। सिंगापुर वन्यप्राणी उद्यान के पूर्व संचालक तथा इसको विकसित करने वाले विख्यात वन्यजीवविद् बर्नाड हेरिसन गत मार्च 26 से 29 मार्च के दौरान यहां रहकर वन अधिकारियों से चर्चा कर इस परिकल्पना चर्चा करेंगे। बर्नाड हेरिसन अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान वनमंत्री कुंवर विजय शाह, प्रमुख सचिव, वन श्री प्रशांत मेहता तथा वरिष्ठ वन अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे।
वनमंत्री कुंवर विजय शाह ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन मानचित्र पर लाने के निर्देश वन अधिकारियों को दिये थे। मध्यप्रदेश वन विभाग तथा ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित करने के लिये सिंगापुर वन्यप्राणी उद्यान को विकसित करने वाले विशेषज्ञ बर्नाड हेरिसन को प्रारंभिक चर्चा के लिये भोपाल आमंत्रित किया है। केरवा वनक्षेत्र के करीब 800 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के द्वितीय चरण के लिये आर्थिक सहायता के विकल्प पर भी विचार किया जायेगा।
बर्नाड हेरिसन अपने प्रवास के दौरान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के आधुनिकीकरण के साथ ही केरवा वन क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले द्वितीय चरण के तहत वन्यप्राणी उद्यान की संभावनाओं को तलाशने के साथ ही इसको बेहतर ढंग से विकसित करने के लिये तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेंगे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित स्वरूप में पर्यटक देशी तथा विदेशी वन्यप्राणियों को पास से देखने के साथ ही सफारी का भी आनंद उठा सकेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीवविद् श्री बर्नाड हेरिसन भोपाल प्रवास पर
भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को अंतराष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन के मानचित्र पर लाने की दिशा में पहल की गई है। सिंगापुर वन्यप्राणी उद्यान के पूर्व संचालक तथा इसको विकसित करने वाले विख्यात वन्यजीवविद् बर्नाड हेरिसन गत मार्च 26 से 29 मार्च के दौरान यहां रहकर वन अधिकारियों से चर्चा कर इस परिकल्पना चर्चा करेंगे। बर्नाड हेरिसन अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान वनमंत्री कुंवर विजय शाह, प्रमुख सचिव, वन श्री प्रशांत मेहता तथा वरिष्ठ वन अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे।
वनमंत्री कुंवर विजय शाह ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन मानचित्र पर लाने के निर्देश वन अधिकारियों को दिये थे। मध्यप्रदेश वन विभाग तथा ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित करने के लिये सिंगापुर वन्यप्राणी उद्यान को विकसित करने वाले विशेषज्ञ बर्नाड हेरिसन को प्रारंभिक चर्चा के लिये भोपाल आमंत्रित किया है। केरवा वनक्षेत्र के करीब 800 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के द्वितीय चरण के लिये आर्थिक सहायता के विकल्प पर भी विचार किया जायेगा।
बर्नाड हेरिसन अपने प्रवास के दौरान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के आधुनिकीकरण के साथ ही केरवा वन क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले द्वितीय चरण के तहत वन्यप्राणी उद्यान की संभावनाओं को तलाशने के साथ ही इसको बेहतर ढंग से विकसित करने के लिये तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेंगे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित स्वरूप में पर्यटक देशी तथा विदेशी वन्यप्राणियों को पास से देखने के साथ ही सफारी का भी आनंद उठा सकेंगे।
पिछड़ी जनजाति की संरक्षण सह विकास योजना का अनुमोदन (मंत्रिपरिषद के निर्णय)
पिछड़ी जनजाति की संरक्षण सह विकास योजना का अनुमोदन (मंत्रिपरिषद के निर्णय)
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की संरक्षण सह-विकास योजना अनुमोदित की गई। भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिये 10 करोड़ रुपये प्रदान कर दिये गये हैं।
मुख्यबिन्दु
• विशेष पिछड़ी जनजाति की संरक्षण सह-विकास योजना अनुमोदित
• सहरिया, बैगा, भारिया के लिए विशेष कार्य योजना6 ण्ण्
• शाला अप्रवेशी बालिकाओं के परिवार को क्षतिपूर्ति राशि
• स्थानीय बोली में पढ़ाने के लिये संविदा शिक्षक की नियुक्ति
• आंगनवाड़ियों में नर्सरी शिक्षिकाएं
• गुजरात राज्य के पेटर्न में आटे के फोर्टिफिकेशन की योजना
• प्रत्येक परिवार को बरसात के पूर्व छत मरम्मत के लिये सहायता
• संस्कृति के संरक्षण के लिये सांस्कृतिक मण्डलों को सहायता
इस राशि से मध्यप्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों सहरिया, बैगा एवं भारिया के लिये कार्य योजना तैयार की गई है। तीनों विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये प्रदेश में चिन्हित ग्रामों की जनसंख्या के अनुपात में राशि प्रावधानित की जा रही है।
इसके अनुसार 10 करोड़ रुपये में से लगभग 65 प्रतिशत राशि सहरिया के लिये, 29 प्रतिशत बैगा एवं 5 प्रतिशत राशि भारिया के लिये प्रावधानित की गई है। इसमें शेष एक प्रतिशत राशि मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये रखी गई है।
इस कार्य योजना को मुख्यत: छह सेक्टर में विभाजित किया गया है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, पेयजल, कृषि तथा सिंचाई, आवास तथा रोजगार हैं।
शिक्षा सेक्टर के अंतर्गत शाला अप्रवेशी बालिकाओं को शाला में भेजने पर परिवार को क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष 2008-09 में इस योजना के अंतर्गत शाला अप्रवेशी बालिकाओं को शाला में भेजने पर एक परिवार से एक बालिका को ही क्षतिपूर्ति राशि दी जायेगी। संशोधित क्षतिपूर्ति राशि नियमों के अनुसार ऐसी बालिकाएं जो पांचवी में पढ़ रही हैं उनकी माताओं को 100 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि तथा आठवीं में पढ़ रही छात्राओं की माता को 200 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि इन बालिकाओं को उनके पालक शाला में इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि यह घरेलू आदि कार्य में उनकी सहायता करती हैं, छोटे भाई बहन की देखभाल करती हैं। राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने भी ऐसी बालिकाओं के माता-पिता को क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने की अनुशंसा की थी।
इसी प्रकार स्थानीय बोली में पढ़ाने के लिये एक अतिरिक्त संविदा शिक्षक वर्ग की व्यवस्था की जायेगी। इनकी नियुक्ति वर्तमान नियुक्ति वाली प्रक्रिया से मेरिट के आधार पर जनपद पंचायत द्वारा की जायेगी। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में पूरे वर्ष कोचिंग चलाई जायेगी, ताकि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों में विद्यार्थियों को स्तर ठीक हो सके। इसके लिये प्रत्येक छात्रावास के लिये दो हजार रुपये प्रतिमाह का प्रावधान रखा गया है। संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को इस कार्य में लगाया जायेगा तथा उनमें दो हजार रुपये की राशि का कालखण्डों के मान से बंटवारा किया जायेगा।
विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ियों में तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को उनकी ही बोली में उच्च स्तर की शाला पूर्व शिक्षा देने के लिये नर्सरी शिक्षिकाओं को रखा जायेगा। यह शिक्षिकाएं उसी समुदाय से होंगी तथा यह प्रयास किया जायेगा कि उनका मूल निवास भी उसी ग्राम पंचायत का हो। इन्हें एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा तथा यह मानसेवी नर्सरी शिक्षिका के रुप में जानी जायेगी।
स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत सहरिया क्षेत्र के श्योपुर जिले के कराहल विकासखण्ड में शक्तिमान योजना लागू करने के लिये 16 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से गुंजरात राज्य में लागू की गई फोर्टिफिकेशन योजना के पेटर्न पर मध्यप्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में आटे का फोर्टिफिकेशन किये जाने की यह योजना लागू की जा रही है। इसके माध्यम से माइक्रोन्यूट्रीएन्टस विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे, जिससे कुपोषण की समस्या दूर होगी। इस पर प्रति किलो 10 पैसे का व्ययभार आयेगा। प्रारंभिक चरण में छात्रावासों में प्रदाय किये जाने वाले आटे को फोर्टिफाई कराया जायेगा।
विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया क्षेत्र में बीमारियों के नियंत्रण के लिये शिवपुरी जिले में एक चलित स्वास्थ्य वाहन की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिये 20 लाख रुपये की राशि प्रावधानित की गई है। यह योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। विशेष पिछड़ी जनजाति जहां बीमारियों का अधिक फैलाव है वहां सर्वेक्षण एवं शोध हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
बरसात के समय प्रत्येक सहरिया परिवार को छत ठीक करने के लिये पांच हजार रुपये तक सहायता दी जायेगी। इसके लिये 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सहायता समूह में चयनित ग्रामों के समस्त परिवारों को की जायेगी। संस्कृति के संरक्षण के लिये सहरिया क्षेत्र के 20 सांस्कृतिक मंडल, बैगा क्षेत्र के 30 और भारिया क्षेत्र के 6 सांस्कृतिक मण्डलों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक मंडल को 10 हजार रुपये के मान से राशि उपलब्ध कराई गई है। देशज ज्ञान, कौशल एवं औषधीय जड़ी बुटियों एवं पौधों के अभिलेखीकरण के लिये भी राशि रखी गई है। पातालकोट में सीढ़िया बनाने एवं मरम्मत के लिये 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार श्योपुर स्थित सहरिया संग्रहालय के जीर्णोध्दार एवं उन्नयन के लिये चार लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पिछड़ी जनजातियों को उपलब्ध हो सके इसके लिये ड्रायविंग, सिक्योरिटी गार्ड, टेलरिंग, लाख उत्पादन आदि प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। छोटे-छोटे व्यवसायों के लिये प्रति हितग्राही 30 हजार रुपये के मान से राशि दी जायेगी।
पंचवर्षीय योजना अवधि में यह योजना श्योपुर, कराहल, विजयपुर, अम्बाह, जौरा, कैलारस, मुरैना, पहाड़गढ़, पोरसा, बदरवास, आरोन, बम्होरी, चांचोड़ा, गुना, राधोगढ़, दतिया, सेंवढ़ा (सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति) तामिया (भारिया जनजाति) एवं बीजाडांडी, बिछिया, नैनपुर, घुघरी, बजाग, ब्योहारी, बुढार, जैतहरी, करकेली, मानपुर विकासखण्डों में चलाई जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की संरक्षण सह-विकास योजना अनुमोदित की गई। भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिये 10 करोड़ रुपये प्रदान कर दिये गये हैं।
मुख्यबिन्दु
• विशेष पिछड़ी जनजाति की संरक्षण सह-विकास योजना अनुमोदित
• सहरिया, बैगा, भारिया के लिए विशेष कार्य योजना6 ण्ण्
• शाला अप्रवेशी बालिकाओं के परिवार को क्षतिपूर्ति राशि
• स्थानीय बोली में पढ़ाने के लिये संविदा शिक्षक की नियुक्ति
• आंगनवाड़ियों में नर्सरी शिक्षिकाएं
• गुजरात राज्य के पेटर्न में आटे के फोर्टिफिकेशन की योजना
• प्रत्येक परिवार को बरसात के पूर्व छत मरम्मत के लिये सहायता
• संस्कृति के संरक्षण के लिये सांस्कृतिक मण्डलों को सहायता
इस राशि से मध्यप्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों सहरिया, बैगा एवं भारिया के लिये कार्य योजना तैयार की गई है। तीनों विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये प्रदेश में चिन्हित ग्रामों की जनसंख्या के अनुपात में राशि प्रावधानित की जा रही है।
इसके अनुसार 10 करोड़ रुपये में से लगभग 65 प्रतिशत राशि सहरिया के लिये, 29 प्रतिशत बैगा एवं 5 प्रतिशत राशि भारिया के लिये प्रावधानित की गई है। इसमें शेष एक प्रतिशत राशि मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये रखी गई है।
इस कार्य योजना को मुख्यत: छह सेक्टर में विभाजित किया गया है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, पेयजल, कृषि तथा सिंचाई, आवास तथा रोजगार हैं।
शिक्षा सेक्टर के अंतर्गत शाला अप्रवेशी बालिकाओं को शाला में भेजने पर परिवार को क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष 2008-09 में इस योजना के अंतर्गत शाला अप्रवेशी बालिकाओं को शाला में भेजने पर एक परिवार से एक बालिका को ही क्षतिपूर्ति राशि दी जायेगी। संशोधित क्षतिपूर्ति राशि नियमों के अनुसार ऐसी बालिकाएं जो पांचवी में पढ़ रही हैं उनकी माताओं को 100 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि तथा आठवीं में पढ़ रही छात्राओं की माता को 200 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि इन बालिकाओं को उनके पालक शाला में इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि यह घरेलू आदि कार्य में उनकी सहायता करती हैं, छोटे भाई बहन की देखभाल करती हैं। राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने भी ऐसी बालिकाओं के माता-पिता को क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने की अनुशंसा की थी।
इसी प्रकार स्थानीय बोली में पढ़ाने के लिये एक अतिरिक्त संविदा शिक्षक वर्ग की व्यवस्था की जायेगी। इनकी नियुक्ति वर्तमान नियुक्ति वाली प्रक्रिया से मेरिट के आधार पर जनपद पंचायत द्वारा की जायेगी। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में पूरे वर्ष कोचिंग चलाई जायेगी, ताकि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों में विद्यार्थियों को स्तर ठीक हो सके। इसके लिये प्रत्येक छात्रावास के लिये दो हजार रुपये प्रतिमाह का प्रावधान रखा गया है। संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को इस कार्य में लगाया जायेगा तथा उनमें दो हजार रुपये की राशि का कालखण्डों के मान से बंटवारा किया जायेगा।
विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ियों में तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को उनकी ही बोली में उच्च स्तर की शाला पूर्व शिक्षा देने के लिये नर्सरी शिक्षिकाओं को रखा जायेगा। यह शिक्षिकाएं उसी समुदाय से होंगी तथा यह प्रयास किया जायेगा कि उनका मूल निवास भी उसी ग्राम पंचायत का हो। इन्हें एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा तथा यह मानसेवी नर्सरी शिक्षिका के रुप में जानी जायेगी।
स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत सहरिया क्षेत्र के श्योपुर जिले के कराहल विकासखण्ड में शक्तिमान योजना लागू करने के लिये 16 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से गुंजरात राज्य में लागू की गई फोर्टिफिकेशन योजना के पेटर्न पर मध्यप्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में आटे का फोर्टिफिकेशन किये जाने की यह योजना लागू की जा रही है। इसके माध्यम से माइक्रोन्यूट्रीएन्टस विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे, जिससे कुपोषण की समस्या दूर होगी। इस पर प्रति किलो 10 पैसे का व्ययभार आयेगा। प्रारंभिक चरण में छात्रावासों में प्रदाय किये जाने वाले आटे को फोर्टिफाई कराया जायेगा।
विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया क्षेत्र में बीमारियों के नियंत्रण के लिये शिवपुरी जिले में एक चलित स्वास्थ्य वाहन की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिये 20 लाख रुपये की राशि प्रावधानित की गई है। यह योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। विशेष पिछड़ी जनजाति जहां बीमारियों का अधिक फैलाव है वहां सर्वेक्षण एवं शोध हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
बरसात के समय प्रत्येक सहरिया परिवार को छत ठीक करने के लिये पांच हजार रुपये तक सहायता दी जायेगी। इसके लिये 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सहायता समूह में चयनित ग्रामों के समस्त परिवारों को की जायेगी। संस्कृति के संरक्षण के लिये सहरिया क्षेत्र के 20 सांस्कृतिक मंडल, बैगा क्षेत्र के 30 और भारिया क्षेत्र के 6 सांस्कृतिक मण्डलों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक मंडल को 10 हजार रुपये के मान से राशि उपलब्ध कराई गई है। देशज ज्ञान, कौशल एवं औषधीय जड़ी बुटियों एवं पौधों के अभिलेखीकरण के लिये भी राशि रखी गई है। पातालकोट में सीढ़िया बनाने एवं मरम्मत के लिये 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार श्योपुर स्थित सहरिया संग्रहालय के जीर्णोध्दार एवं उन्नयन के लिये चार लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पिछड़ी जनजातियों को उपलब्ध हो सके इसके लिये ड्रायविंग, सिक्योरिटी गार्ड, टेलरिंग, लाख उत्पादन आदि प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। छोटे-छोटे व्यवसायों के लिये प्रति हितग्राही 30 हजार रुपये के मान से राशि दी जायेगी।
पंचवर्षीय योजना अवधि में यह योजना श्योपुर, कराहल, विजयपुर, अम्बाह, जौरा, कैलारस, मुरैना, पहाड़गढ़, पोरसा, बदरवास, आरोन, बम्होरी, चांचोड़ा, गुना, राधोगढ़, दतिया, सेंवढ़ा (सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति) तामिया (भारिया जनजाति) एवं बीजाडांडी, बिछिया, नैनपुर, घुघरी, बजाग, ब्योहारी, बुढार, जैतहरी, करकेली, मानपुर विकासखण्डों में चलाई जायेगी।
बुधवार, 26 मार्च 2008
माइक्रो इरीगेशन योजना में राज्यांश बढ़ाया गया
माइक्रो इरीगेशन योजना में राज्यांश बढ़ाया गया
26 मार्च,08/कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यानिकी विभाग द्वारा 21 करोड़ 77 लाख रूपये की केन्द्र प्रवर्तित माइक्रो इरीगेशन योजना अनुमोदित की गई है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राज्यांश को बढ़ाकर सामान्य वर्ग के कृषक को अब 30 एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत किया जायेगा।
अब निर्धारित इकाई लागत का 70 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को एवं 80 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को ड्रिप इरीगेशन एवं स्ंप्रिकलर सिस्टम उद्यानिकी फसलों में स्थापित करने पर दिया जायेगा। इस प्रकार 70 से 80 प्रतिशत अनुदान राशि का 40 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा एवं 30 से 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया आयेगा। शेष अंश क्रमश- 30 एवं 20 प्रतिशत अंश कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों में प्राथमिकता से लागू की जायेगी। माइक्रो इरीगेशन योजना 21 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की अनुमोदित की गई है। इसमें 12 करोड़ 96 लाख केन्द्रांश की राशि प्राप्त होना शेष है।
26 मार्च,08/कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यानिकी विभाग द्वारा 21 करोड़ 77 लाख रूपये की केन्द्र प्रवर्तित माइक्रो इरीगेशन योजना अनुमोदित की गई है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राज्यांश को बढ़ाकर सामान्य वर्ग के कृषक को अब 30 एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत किया जायेगा।
अब निर्धारित इकाई लागत का 70 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को एवं 80 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को ड्रिप इरीगेशन एवं स्ंप्रिकलर सिस्टम उद्यानिकी फसलों में स्थापित करने पर दिया जायेगा। इस प्रकार 70 से 80 प्रतिशत अनुदान राशि का 40 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा एवं 30 से 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया आयेगा। शेष अंश क्रमश- 30 एवं 20 प्रतिशत अंश कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों में प्राथमिकता से लागू की जायेगी। माइक्रो इरीगेशन योजना 21 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की अनुमोदित की गई है। इसमें 12 करोड़ 96 लाख केन्द्रांश की राशि प्राप्त होना शेष है।
श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिये विधायकों, सरपंचों से सुझाव मांगे
श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिये विधायकों, सरपंचों से सुझाव मांगे
26 मार्च,08/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव ने विधायकों, सरपंचों, ग्राम पंचायतों के सचिवों को पत्र लिखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किये जाने हेतु सुझाव मांगे हैं। श्री सिंह ने कहा है कि प्रदेश की मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से यह पहल की जा रही है।
उन्होंने विधायकों को लिखे पत्र में कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न, केरोसिन उपलब्ध कराने के प्रति राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। गरीब के हक के खाद्यान्न#केरोसिन की कालाबाजारी न हो सके, यह हम सभी का दायित्व है। जिन स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो पा रहा है, उनका कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। शासन के इस निर्णय की जानकारी ग्राम पंचायतों के सरपंचों#सचिवों को दी गई है। साथ ही आवश्यक हुआ तो सुधार एवं परिवर्तन की दृष्टि से पंचायतों के स्थान पर अन्य उपयोगी संस्थाओं को भी इसमें शामिल किये जाने पर विचार किया जायेगा।
श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव ने सरपंचों और पंचायत सचिवों को लिखे अपने पत्र में भी इस नई व्यवस्था के संबंध में सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न वितरण का कार्य दिये जाने की जानकारी उन्हें चुने हुए प्रतिनिधियों एवं ग्राम सभाओं में दी जाना चाहिए। प्रदेश में खाद्यान्न वितरण का कार्य जिन स्थानों पर समितियों के द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, उन स्थानों पर इसका कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपकर, वितरण व्यवस्था में सुधार करने का क्रान्तिकारी व ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। श्री यादव के अनुसार जहां भी गड़बड़ी हो रही है, वहां राशन की दुकान का जिम्मा सहकारी समितियों से लेकर ग्राम पंचायतों को सौंपने में देरी नहीं की जायेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य आम गरीब व्यक्ति को उसके हक का राशन दिलाना है। विधायकों, सरपंचों एवं पंचायत सचिवों को भेजे पत्र के साथ उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों को ग्राम पंचायतों को सौंपने संबंधी शासन द्वारा जारी निर्देश की प्रति भी भेजी है।
26 मार्च,08/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव ने विधायकों, सरपंचों, ग्राम पंचायतों के सचिवों को पत्र लिखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किये जाने हेतु सुझाव मांगे हैं। श्री सिंह ने कहा है कि प्रदेश की मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से यह पहल की जा रही है।
उन्होंने विधायकों को लिखे पत्र में कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न, केरोसिन उपलब्ध कराने के प्रति राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। गरीब के हक के खाद्यान्न#केरोसिन की कालाबाजारी न हो सके, यह हम सभी का दायित्व है। जिन स्थानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो पा रहा है, उनका कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। शासन के इस निर्णय की जानकारी ग्राम पंचायतों के सरपंचों#सचिवों को दी गई है। साथ ही आवश्यक हुआ तो सुधार एवं परिवर्तन की दृष्टि से पंचायतों के स्थान पर अन्य उपयोगी संस्थाओं को भी इसमें शामिल किये जाने पर विचार किया जायेगा।
श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव ने सरपंचों और पंचायत सचिवों को लिखे अपने पत्र में भी इस नई व्यवस्था के संबंध में सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न वितरण का कार्य दिये जाने की जानकारी उन्हें चुने हुए प्रतिनिधियों एवं ग्राम सभाओं में दी जाना चाहिए। प्रदेश में खाद्यान्न वितरण का कार्य जिन स्थानों पर समितियों के द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, उन स्थानों पर इसका कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपकर, वितरण व्यवस्था में सुधार करने का क्रान्तिकारी व ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। श्री यादव के अनुसार जहां भी गड़बड़ी हो रही है, वहां राशन की दुकान का जिम्मा सहकारी समितियों से लेकर ग्राम पंचायतों को सौंपने में देरी नहीं की जायेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य आम गरीब व्यक्ति को उसके हक का राशन दिलाना है। विधायकों, सरपंचों एवं पंचायत सचिवों को भेजे पत्र के साथ उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों को ग्राम पंचायतों को सौंपने संबंधी शासन द्वारा जारी निर्देश की प्रति भी भेजी है।
आदिवासियों की आय का जरिया बना पशुपालन (सफलता की कहानी)
आदिवासियों की आय का जरिया बना पशुपालन (सफलता की कहानी)
26 मार्च,08/मध्यप्रदेश में ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से पशुधन विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख जरिया बन चुका है। ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत श्योंपुर जिले के 60 सबसे पिछड़े आदिवासी बहुल्य ग्रामों में 102 आदिवासियों को 539 बकरियां, 342 बैल जोड़ी का वितरण किया गया तथा 60 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान और 25 हजार 701 पशुओं का टीकाकरण किया गया। ये सभी हितग्राही आदिवासी हैं। ग्रामीण आजीविका परियोजना में ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासियों की रुझान के अनुरूप 102 हितग्राहियों को 5-5 बकरियां वितरित की गईं। जिले के लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को 342 बैल जोड़ी भी दी गईं।
श्योपुर जिले के इन आदिवासी परिवारों के पास जमीन तो थी, मगर बैल न होने के कारण ये अपनी जमीन की जुताई किराये से करवाते थे। जुताई के लिये अधिक ब्याज पर साहूकारों से ऋण लेकर यह लोग जुताई की राशि का भुगतान करते थे। बैल जोड़ी प्रदाय करने से अब इन्हें साहूकारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे इनकी आमदनी में वृध्दि होने लगी है।
इसी परियोजना के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार का अभियान चलाया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था बायफ के माध्यम से जिले में 6 पशुधन विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों पर गाय हेतु जर्सी होलिस्टिन फीशियन और गिर सांडों के वीर्य, भैंस हेतु मुर्रा जाति के पाड़ों के वीर्य उपलब्ध कराये जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान का उद्देश्य नस्ल सुधार के अलावा दुग्ध उत्पादन बढ़ाना भी है। अभी तक 60 मादा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करवाकर 6 वत्सों का जन्म हो चुका है।
ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से गलाघोंटू, एकटंगीय, मुँहपका तथा इंटर टोक्सुमियां का टीकाकरण किया जा रहा है। अभी तक 25 हजार 701 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है।
26 मार्च,08/मध्यप्रदेश में ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से पशुधन विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख जरिया बन चुका है। ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत श्योंपुर जिले के 60 सबसे पिछड़े आदिवासी बहुल्य ग्रामों में 102 आदिवासियों को 539 बकरियां, 342 बैल जोड़ी का वितरण किया गया तथा 60 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान और 25 हजार 701 पशुओं का टीकाकरण किया गया। ये सभी हितग्राही आदिवासी हैं। ग्रामीण आजीविका परियोजना में ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासियों की रुझान के अनुरूप 102 हितग्राहियों को 5-5 बकरियां वितरित की गईं। जिले के लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को 342 बैल जोड़ी भी दी गईं।
श्योपुर जिले के इन आदिवासी परिवारों के पास जमीन तो थी, मगर बैल न होने के कारण ये अपनी जमीन की जुताई किराये से करवाते थे। जुताई के लिये अधिक ब्याज पर साहूकारों से ऋण लेकर यह लोग जुताई की राशि का भुगतान करते थे। बैल जोड़ी प्रदाय करने से अब इन्हें साहूकारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे इनकी आमदनी में वृध्दि होने लगी है।
इसी परियोजना के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार का अभियान चलाया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था बायफ के माध्यम से जिले में 6 पशुधन विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों पर गाय हेतु जर्सी होलिस्टिन फीशियन और गिर सांडों के वीर्य, भैंस हेतु मुर्रा जाति के पाड़ों के वीर्य उपलब्ध कराये जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान का उद्देश्य नस्ल सुधार के अलावा दुग्ध उत्पादन बढ़ाना भी है। अभी तक 60 मादा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करवाकर 6 वत्सों का जन्म हो चुका है।
ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से गलाघोंटू, एकटंगीय, मुँहपका तथा इंटर टोक्सुमियां का टीकाकरण किया जा रहा है। अभी तक 25 हजार 701 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है।
आगामी सत्र से एकलव्य विद्यालयों में कक्षा 11वीं में सी.बी.एस.ई. पाठयक्रम होगा
आगामी सत्र से एकलव्य विद्यालयों में कक्षा 11वीं में सी.बी.एस.ई. पाठयक्रम होगा
कुँवर विजय शाह की अध्यक्षता में ट्रायवल वेलफेयर रेसिडेंसियल सोसायटी की बैठक संपन्न
26 मार्च,08/अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा एवं दक्षता के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र में कक्षा 11वीं में सी.बी.एस.ई. पाठयक्रम प्रारंभ किया जायेगा। यह निर्णय विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययन कराने के लिये लिया गया है। एकलव्य विद्यालय आगामी सी.बी.एस.ई के शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से निर्धारित समय से प्रारंभ हों, इसके लिये जिला अधिकरियों को निर्देश दिये जाये कि एक कैलेण्डर घोषित कर समय अवधि में शैक्षणिक गतिविधियां पूर्ण की जायें। यह निर्णय आदिम जाति कल्याण तथा वन मंत्री कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में गत दिवस म.प्र. ट्रायबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इंस्टीटयूशन सोसायटी की संचालक मण्डल की बैठक में लिया गया।
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा गठित मध्यप्रदेश ट्रायवल वेलफेयर रेसिडेंसियल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इंस्टीटयूशन सोसायटी भोपाल के निर्देशन में प्रदेश में 12 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आदिवासी जिलों में संचालित है।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सात प्राचार्यो के पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर पूर्ति के लिये शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के सेवारत प्राचार्यो को एक उच्च वेतनमान अथवा 10 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जायेगा। केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के आवेदकों से निगोशियेशन करके वेतन निर्धारित करने एवं निशुल्क आवास, 80 यूनिट फ्री बिजली, निशुल्क पेयजल दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही अन्य शिक्षकीय पदों को नवोदय विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय के समान रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2008-09 के शिक्षा सत्र में समस्त विद्यालयों में व्यावसायिक पाठयक्रम प्रारंभ कराये जायेंगे। गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के व्याख्याताओं को उच्च प्रशिक्षण विभाग द्वारा कराया जायेगा। इसके अलावा प्रशिक्षित व्याख्याता तथा शिक्षकों को 10 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता भी दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।
संचालक मण्डल की बैठक में प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग श्री ओ.पी. रावत एवं अपर आयुक्त आदिवासी विकास श्री जी.एस. नेताम, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राज्य शिक्षा केन्द्र, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
कुँवर विजय शाह की अध्यक्षता में ट्रायवल वेलफेयर रेसिडेंसियल सोसायटी की बैठक संपन्न
26 मार्च,08/अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा एवं दक्षता के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र में कक्षा 11वीं में सी.बी.एस.ई. पाठयक्रम प्रारंभ किया जायेगा। यह निर्णय विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययन कराने के लिये लिया गया है। एकलव्य विद्यालय आगामी सी.बी.एस.ई के शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से निर्धारित समय से प्रारंभ हों, इसके लिये जिला अधिकरियों को निर्देश दिये जाये कि एक कैलेण्डर घोषित कर समय अवधि में शैक्षणिक गतिविधियां पूर्ण की जायें। यह निर्णय आदिम जाति कल्याण तथा वन मंत्री कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में गत दिवस म.प्र. ट्रायबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इंस्टीटयूशन सोसायटी की संचालक मण्डल की बैठक में लिया गया।
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा गठित मध्यप्रदेश ट्रायवल वेलफेयर रेसिडेंसियल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इंस्टीटयूशन सोसायटी भोपाल के निर्देशन में प्रदेश में 12 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आदिवासी जिलों में संचालित है।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सात प्राचार्यो के पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर पूर्ति के लिये शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के सेवारत प्राचार्यो को एक उच्च वेतनमान अथवा 10 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जायेगा। केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के आवेदकों से निगोशियेशन करके वेतन निर्धारित करने एवं निशुल्क आवास, 80 यूनिट फ्री बिजली, निशुल्क पेयजल दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही अन्य शिक्षकीय पदों को नवोदय विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय के समान रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2008-09 के शिक्षा सत्र में समस्त विद्यालयों में व्यावसायिक पाठयक्रम प्रारंभ कराये जायेंगे। गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के व्याख्याताओं को उच्च प्रशिक्षण विभाग द्वारा कराया जायेगा। इसके अलावा प्रशिक्षित व्याख्याता तथा शिक्षकों को 10 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता भी दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।
संचालक मण्डल की बैठक में प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग श्री ओ.पी. रावत एवं अपर आयुक्त आदिवासी विकास श्री जी.एस. नेताम, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राज्य शिक्षा केन्द्र, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
महाराष्ट्र से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल में पंजीयन कराने के निर्देश
महाराष्ट्र से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल में पंजीयन कराने के निर्देश
26 मार्च,08/जिले में संचालित नीजि अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में महाराष्ट्र राज्य के नीजि चिकित्सकों द्वारा विजिटिंग विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नियमित साप्ताहिक रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने के साथ ही औषधियों का विक्रय भी किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के. श्रीवास्तव ने जिले के समस्त नीजि अस्पतालों व नर्सिंग होम के संचालकों तथा महाराष्ट्र राज्य से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को निर्देशित किया है कि वे मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल में अपना पंजीयन अवश्य करायें।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 21 मार्च को मीडिया एडव्होकेसी विषय पर आयोजित की गई कार्यशाला में पत्रकारों द्वारा जानकारी दी गई थी कि समीपस्थ महाराष्ट्र राज्य के नीजि चिकित्सक हर सप्ताह बालाघाट के नीजि अस्पतालों व नर्सिंग होम में मरीजों की जांच करने के साथ ही साथ में लाई गई औषधियों का विक्रय करते है। जिससे मध्यप्रदेश शासन को वाणिज्य कर की हानि हो रही है। इस पर कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने जिले के नीजि नर्सिंग होम संचालकों को निर्देशित किया है कि वे राज्य के बाहर से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों का मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल में पंजीयन होना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार बाहर से आने चिकित्सकों द्वारा रोगियों को लिखी जाने वाली औषधियों की सूची संबंधित चिकित्सक से प्राप्त कर नगर के औषधी विक्रेताओं को उपलब्ध कराने कहा गया है। जिससे औषधियों के क्रय विकय से शासन को वाणिज्य कर की हानि न हो सके। नीजि नर्सिंग होम संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
26 मार्च,08/जिले में संचालित नीजि अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में महाराष्ट्र राज्य के नीजि चिकित्सकों द्वारा विजिटिंग विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नियमित साप्ताहिक रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने के साथ ही औषधियों का विक्रय भी किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के. श्रीवास्तव ने जिले के समस्त नीजि अस्पतालों व नर्सिंग होम के संचालकों तथा महाराष्ट्र राज्य से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को निर्देशित किया है कि वे मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल में अपना पंजीयन अवश्य करायें।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 21 मार्च को मीडिया एडव्होकेसी विषय पर आयोजित की गई कार्यशाला में पत्रकारों द्वारा जानकारी दी गई थी कि समीपस्थ महाराष्ट्र राज्य के नीजि चिकित्सक हर सप्ताह बालाघाट के नीजि अस्पतालों व नर्सिंग होम में मरीजों की जांच करने के साथ ही साथ में लाई गई औषधियों का विक्रय करते है। जिससे मध्यप्रदेश शासन को वाणिज्य कर की हानि हो रही है। इस पर कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने जिले के नीजि नर्सिंग होम संचालकों को निर्देशित किया है कि वे राज्य के बाहर से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों का मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद भोपाल में पंजीयन होना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार बाहर से आने चिकित्सकों द्वारा रोगियों को लिखी जाने वाली औषधियों की सूची संबंधित चिकित्सक से प्राप्त कर नगर के औषधी विक्रेताओं को उपलब्ध कराने कहा गया है। जिससे औषधियों के क्रय विकय से शासन को वाणिज्य कर की हानि न हो सके। नीजि नर्सिंग होम संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
7.22 करोड़ रू. की राशि से होगा 25 कि.मी. लंबाई के मिसिंग लिंक मार्गों का निर्माण
7.22 करोड़ रू. की राशि से होगा 25 कि.मी. लंबाई के मिसिंग लिंक मार्गों का निर्माण
26 मार्च,08/प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 25 कि.मी. 350 मीटर लंबाई के मिसिंग लिंक मार्गों के निर्माण लिए 7 करोड़ 22 लाख रू. का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही इस मार्गों के निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। मिसिंग लिंक के इन मार्गों के बन जाने से ग्रामीण जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने लगेगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क इकाई बालाघाट के महाप्रबंधक श्री एच.पी. नायक ने इस संबंध में बताया कि मिसिंग लिंक मार्ग के अंतर्गत बालाघाट विकासखंड में धनसुआ से सुरवाही तक एक कि.मी. लंबाई के मार्ग निर्माण के लिए 30 लाख 61 हजार रू. तथा कटंगी विकासखंड में बिसापुर-कतरकना 3 कि.मी. लंबाई के मार्ग निर्माण के लिए 83 लाख 77 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार लालबर्रा विकासखंड में 1.50 कि.मी. लंबाई के लोहारा पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 31 लाख 40 हजार रू., परसवाड़ा विकासखंड में 2 कि.मी. 600 मीटर लंबाई के कटंगा पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 59 लाख 13 हजार रू. तथा वारासिवनी विकासखंड में 3 कि.मी. 250 मीटर लंबाई के बोटेझरी-नांदगांव मार्ग निर्माण के लिए 85 लाख 95 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
मिसिंग लिंक के अंतर्गत बिरसा विकासखंड में 200 मीटर लंबाई के दमोह-सिंघनपुरी मार्ग निर्माण के लिए 6 लाख 82 हजार रू., किरनापुर विकासखंड में 9 कि.मी. 500 मीटर लंबाई के पिपलगांव-खोलमारा-पौनी मार्ग निर्माण के लिए 3 करोड़ 5 लाख 70 हजार रू., एक कि.मी. लंबाई के किरनापुर-बम्हनगांव मार्ग निर्माण के लिए 21 लाख 66 हजार रू. तथा 3 कि.मी. 300 मीटर लंबाई के जामड़ी-पानगांव मार्ग के मिसिंग लिंक निर्माण के लिए 95 लाख 90 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
26 मार्च,08/प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 25 कि.मी. 350 मीटर लंबाई के मिसिंग लिंक मार्गों के निर्माण लिए 7 करोड़ 22 लाख रू. का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही इस मार्गों के निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। मिसिंग लिंक के इन मार्गों के बन जाने से ग्रामीण जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने लगेगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क इकाई बालाघाट के महाप्रबंधक श्री एच.पी. नायक ने इस संबंध में बताया कि मिसिंग लिंक मार्ग के अंतर्गत बालाघाट विकासखंड में धनसुआ से सुरवाही तक एक कि.मी. लंबाई के मार्ग निर्माण के लिए 30 लाख 61 हजार रू. तथा कटंगी विकासखंड में बिसापुर-कतरकना 3 कि.मी. लंबाई के मार्ग निर्माण के लिए 83 लाख 77 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार लालबर्रा विकासखंड में 1.50 कि.मी. लंबाई के लोहारा पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 31 लाख 40 हजार रू., परसवाड़ा विकासखंड में 2 कि.मी. 600 मीटर लंबाई के कटंगा पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 59 लाख 13 हजार रू. तथा वारासिवनी विकासखंड में 3 कि.मी. 250 मीटर लंबाई के बोटेझरी-नांदगांव मार्ग निर्माण के लिए 85 लाख 95 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
मिसिंग लिंक के अंतर्गत बिरसा विकासखंड में 200 मीटर लंबाई के दमोह-सिंघनपुरी मार्ग निर्माण के लिए 6 लाख 82 हजार रू., किरनापुर विकासखंड में 9 कि.मी. 500 मीटर लंबाई के पिपलगांव-खोलमारा-पौनी मार्ग निर्माण के लिए 3 करोड़ 5 लाख 70 हजार रू., एक कि.मी. लंबाई के किरनापुर-बम्हनगांव मार्ग निर्माण के लिए 21 लाख 66 हजार रू. तथा 3 कि.मी. 300 मीटर लंबाई के जामड़ी-पानगांव मार्ग के मिसिंग लिंक निर्माण के लिए 95 लाख 90 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
पेयजल परिवहन के लिए नगरीय निकायों को 4 लाख रू. की राशि आबंटित
पेयजल परिवहन के लिए नगरीय निकायों को 4 लाख रू. की राशि आबंटित
26 मार्च,08/ग्रीष्म काल में नागरिकों को पेयजल की परेशानी न हो और उन्हें आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके इसके कलेक्टर श्री गुलशन बामरा ने सूखा राहत मद से जिले की चार नगरीय संस्थाओं को एक-एक लाख रू. की राशि आबंटित की है। इस राशि का उपयोग पेयजल के परिवहन में किया जायेगा।
सूखा राहत मद से नगर पालिका परिषद वारासिवनी व मलाजखंड तथा नगर पंचायत कटंगी व बैहर को एक-एक लाख रू.की राशि आबंटित की गई है। इस राशि का उपयोग समस्या ग्रस्त व ऐसे वार्डों में जहां पेयजल के स्त्रोत समाप्त हो गये है वहां पेयजल की व्यवस्था करने में किया जायेगा। पेयजल का परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से कराना पूर्णत: प्रतिबंधित है।
26 मार्च,08/ग्रीष्म काल में नागरिकों को पेयजल की परेशानी न हो और उन्हें आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके इसके कलेक्टर श्री गुलशन बामरा ने सूखा राहत मद से जिले की चार नगरीय संस्थाओं को एक-एक लाख रू. की राशि आबंटित की है। इस राशि का उपयोग पेयजल के परिवहन में किया जायेगा।
सूखा राहत मद से नगर पालिका परिषद वारासिवनी व मलाजखंड तथा नगर पंचायत कटंगी व बैहर को एक-एक लाख रू.की राशि आबंटित की गई है। इस राशि का उपयोग समस्या ग्रस्त व ऐसे वार्डों में जहां पेयजल के स्त्रोत समाप्त हो गये है वहां पेयजल की व्यवस्था करने में किया जायेगा। पेयजल का परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से कराना पूर्णत: प्रतिबंधित है।
423 कि.मी. लंबाई के 112 मार्गों के उन्नयन के लिए 118 करोड़ रू. की राशि के प्रस्ताव तैयार
423 कि.मी. लंबाई के 112 मार्गों के उन्नयन के लिए 118 करोड़ रू. की राशि के प्रस्ताव तैयार
26 मार्च,08/जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की अच्छी सुविधा सुलभ कराने के मकसद से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 423 कि.मी. लंबाई के 112 मार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। इन कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिए 118 करोड़ 26 लाख 30 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है। इन सड़कों के निर्माण से जिले में जहां पक्की सड़कों का जाल बिछ जायेगा वहीं जिले के विकास को भी नई गति मिलेगी। शासन से मंजूरी मिलते ही इन सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क इकाई बालाघाट के महाप्रबंधक श्री एच.पी. नायक ने इस संबंध में बताया कि मार्ग उन्नयन के अंतर्गत बैहर विकासखंड में 8.60 कि.मी. लंबाई के करेली मार्ग के लिए 2 करोड़ 30 लाख 67 हजार रू., 3.40 कि.मी. लंबाई के कोयलीखापा मार्ग के लिए 83 लाख रू, 1.75 कि.मी. लंबाई के बिरसा मार्ग के लिए 50 लाख 50 हजार रू., 4.40 कि.मी. लंबाई के बैहर-कटंगी मार्ग के लिए एक करोड़ 22 लाख 30 हजार रू., 2.20 कि.मी. लंबाई के मेंडकी मार्ग के लिए 60 लाख 78 हजार रू., 1.40 कि.मी. लंबाई के गोहारा मार्ग के लिए 38 लाख 80 हजार रू., 7 कि.मी. लंबाई के पांडूतला मार्ग के लिए एक करोड़ 70 लाख 8 हजार रू. तथा 2.60 कि.मी. लंबाई के पिपरिया गोवारी मार्ग के लिए 80 लाख 6 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
बालाघाट विकासखंड में 15.80 कि.मी. लंबाई के लामता-अरनामेटा मार्ग निर्माण के लिए 4 करोड़ 37 लाख 75 हजार रू, 7.50 कि.मी. लंबाई के नेवरगांव-नरसिंगा मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 12 लाख 75 हजार रू., 8.50 कि.मी. लंबाई के परसवाड़ा-नगरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 37 लाख 51 हजार रू, 12.33 कि.मी. लंबाई के नवेगांव-देवगांव मार्ग निर्माण के लिए 3 करोड़ 67 लाख 2 हजार रू, 5.70 कि.मी. लंबाई के कुमझर-मोहगांव मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 66 लाख 40 हजार रू, 2.10 कि.मी. लंबाई के नवेगांव-गोंगलई मार्ग निर्माण के लिए 65 लाख 74 हजार रू., 2.60 कि.मी. लंबाई के आवंलाझरी-बोदा मार्ग निर्माण के लिए 78 लाख 27 हजार रू., 3.80 कि.मी. लंबाई के कुम्हारी-जरेरा मार्ग निर्माण के लिए 96 लाख 26 हजार रू., 3 कि.मी. लंबाई के खैरी-पाथरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए 90 लाख 37 हजार रू.,एक कि.मी. लंबाई के कन्हड़गांव-पिंडरई मार्ग निर्माण के लिए 36 लाख 2 हजार रू., 2.40 कि.मी. लंबाई के चांगोटोला-नगरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए 66 लाख 15 हजार रू., 2.10 कि.मी. लंबाई के सोनखार पहुंच मार्ग के लिए 61 लाख 71 हजार रू. तथा 1.55 कि.मी. लंबाई के चिचगांव-भिमोडी मार्ग निर्माण के लिए 39 लाख 7 हजार रू की राशि प्रस्तावित की गई है।
बिरसा विकासखंड में 8.45 किमी. लंबाई के बंजारीटोला-बिठली मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 40 लाख 38 हजार रू, 3.35 कि.मी. लंबाई के गुदमा-बम्हनी मार्ग निर्माण के लिए 87 लाख रू.,3.80 कि.मी. लंबाई के सलघट दमोह मार्ग निर्माण के लिए 93 लाख 60 हजार रू., 4.60 कि.मी. लंबाई के सुरवाही मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 15 लाख 47 हजार रू., 2.45 कि.मी. लंबाई के केंदाटोला-करोंदाबेहरा मार्ग निर्माण के लिए 64 लाख 85 हजार रू., 2.80 कि.मी. लंबाई के अचानकपुर-झामुल मार्ग निर्माण के लिए 66 लाख 55 हजार रू., 2.75 कि.मी. लंबाई के समनापुर-भिमलाट मार्ग निर्माण के लिए 68 लाख 65 हजार रू., 3.25 कि.मी. लंबाई के बिरसा-बोरखेडा मार्ग निर्माण के लिए 78 लाख 20 हजार रू. तथा 1.80 कि.मी. लंबाई के डोंगरिया-पंडरिया मार्ग निर्माण के लिए 52 लाख रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
मार्ग उन्नयन योजना के अंतर्गत कटंगी विकासखंड में 2.80 कि.मी. लंबाई के महकेपार पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 71 लाख 60 हजार रू., 5 कि.मी. लंबाई के लखनवाडा-सिरपुर मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 30 लाख 60 हजार रू, 5.20 कि.मी. लंबाई के कटेरा-वरूड़ मार्ग निर्माण एक करोड़ 43 लाख 50 हजार रू., 1.85 कि.मी. लंबाई के कोडमी मार्ग निर्माण के लिए 55 लाख 61 हजार रू, 4.70 कि.मी. लंबाई के तिरोडी पौनिया मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 27 लाख 34 हजार रू., 1.30 कि.मी. लंबाई के खमरिया मार्ग निर्माण के लिए 39 लाख 43 हजार रू., 3 कि.मी. लंबाई के आगरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए 86 लाख 68 हजार रू., 2.45 कि.मी. लंबाई के कतरकना-टेकाडी मार्ग निर्माण के लिए 34 लाख 10 हजार रू, 4 कि.मी. लंबाई के सीताखोह मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 10 लाख 98 हजार रू, 2 कि.मी. लंबाई के टेकाडी-कालीमाटी मार्ग निर्माण के लिए 57 लाख 82 हजार रू., 1.51 कि.मी. लंबाई के बोथवा-बोलडोंगरी मार्ग निर्माण के लिए 37 लाख 37 हजार रू.तथा 1.75 कि.मी. लंबाई के बोनकट्टा-हरदोली मार्ग निर्माण के लिए 54 लाख 5 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
खैरलांजी विकासखंड में 6.15 कि.मी. लंबाई के कुम्हली-कटोरी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 64 लाख 12 हजार रू., 5.30 कि.मी. लंबाई के चिखला-गजपुर मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 54 लाख 85 हजार रू., 3.50 कि.मी. लंबाई के खैरलांजी-खुरसीपार मार्ग निर्माण के लिए 93 लाख 10 हजार रू, 4.45 कि.मी. लंबाई के खुरसीपार-अतरी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 15 लाख 96 हजार रू., 3 कि.मी. लंबाई के बेनी-सतोना मार्ग निर्माण के लिए 94 लाख 34 हजार रू, 3.50 कि.मी. लंबाई के शंकरपिपरिया-फुलचुर मार्ग निर्माण के लिए 94 लाख 56 हजार रू., 2.50 कि.मी. लंबाई के खैरी-टेमनी मार्ग निर्माण के लिए 59 लाख 76 हजार रू., 4.85 कि.मी. लंबाई के सालेटेका-डोगरिया मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 24 लाख 66 हजार रू, 2.60 कि.मी. लंबाई के टुईयापार मार्ग निर्माण के लिए 67 लाख 91 हजार रू., 2.40 कि.मी. लंबाई के रानी मोहगांवघाट मार्ग निर्माण के लिए 66 लाख रू, 1.50 कि.मी. लंबाई के लिलामा मार्ग निर्माण के लिए 36 लाख 41 हजार., 1.25 कि.मी. लंबाई के आरंभा-नोनसा मार्ग निर्माण के लिए 39 लाख 79 हजार रू., 5.30 कि.मी. लंबाई के खुरसीपार-चुटिया मार्ग निर्माण के लिए एक करोड 26 लाख 33 हजार रू. तथा 3.45 कि.मी. लंबाई के धुबड़गोंदी मार्ग निर्माण के 97 लाख 48 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
किरनापुर विकासखंड में 14.25 कि.मी. लंबाई के किरनापुर-सिंगोडी मार्ग निर्माण के लिए 4 करोड़ 15 लाख 73 हजार रू.,11.10 कि.मी. लंबाई के सालेटेका-भानपुर मार्ग निर्माण के लिए 3 करोड़ 23 लाख 77 हजार रू., 2 कि.मी. लंबाई के सालेटेका-बम्हनी मार्ग निर्माण के लिए 60 लाख 26 हजार रू., 4.25 कि.मी. लंबाई के किरनापुर-लवेरी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 14 लाख 79 हजार रू., 4 कि.मी. लंबाई के मोहगांवखुर्द-केशा मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख 71 हजार रू.,1.05 कि.मी. लंबाई के नवरगांवकला मार्ग निर्माण के लिए 36 लाख रू., 2.80 कि.मी. लंबाई के रजेगांव-बगड़मारा मार्ग निर्माण के लिए 84 लाख 22 हजार रू., 4.40 कि.मी. लंबाई के कटंगी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 22 लाख 38 हजार रू, 2.70 कि.मी. लंबाई के चिखला-सिहोरा मार्ग निर्माण के लिए 79 लाख रू, 3.60 कि.मी. लंबाई के परसवाड़ा-कोस्ते मार्ग निर्माण के लिए 95 लाख 80 हजार रू, 2.30 कि.मी. लंबाई के जानवा-बेनेगांव मार्ग निर्माण के लिए 61 लाख 12 हजार रू.,2.50 कि.मी. लंबाई के लवेरी-रमगढ़ी मार्ग निर्माण के लिए 89 लाख 5 हजार रू. 2.50 कि.मी. लंबाई के मर्री मार्ग निर्माण के लिए 70 लाख 35 हजार रू., 2.80 कि.मी. लंबाई के किरनापुर-सिवनीखुर्द मार्ग निर्माण के लिए 77 लाख 61 हजार रू. तथा 4 कि.मी. लंबाई के पाला-दत्ता मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 29 लाख 8 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
लालबर्रा विकासखंड में 9 कि.मी. लंबाई के छिंदलई-बेहरई मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 37 लाख 23 हजार रू, 2.90 कि.मी. लंबाई के खैरगोंदी-लालबर्रा मार्ग निर्माण के लिए 77 लाख 88 हजार रू, 2 कि.मी. लंबाई के पाथरी मार्ग निर्माण के लिए 56 लाख 12 हजार रू, 2.20 कि.मी. लंबाई के लोहारा-टेकाडी मार्ग निर्माण के लिए 61 लाख 15 हजार रू., 1.80 कि.मी. लंबाई के बघोली मार्ग निर्माण के लिए 55 लाख 12 हजार रू, 5.85 किमी. लंबाई के नगपुरा-धारावासी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 47 लाख 76 हजार रू, 3.20 किमी. लंबाई के नयाटोला-बड़गांव मार्ग निर्माण के लिए 83 लाख 8 हजार रू., 1.50 कि.मी. लंबाई के चंद्रपुरी मार्ग निर्माण के लिए 39 लाख 53 हजार रू, 1.90 कि.मी. लंबाई के खमरिया कामठी मार्ग निर्माण के लिए 54 लाख 81 हजार रू, 4 कि.मी. लंबाई के पांढरवानी-टेंगनीकला मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 18 लाख रू. तथा 1.60 कि.मी. लंबाई के अतरी मार्ग निर्माण के लिए 77 लाख 11 हजार रू की राशि प्रस्तावित की गई है।
लांजी विकासखंड में 6.95 कि.मी. लंबाई के रिसेवाड़ा-डोगरगांव मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 14 लाख 72 हजार रू., 5.70 कि.मी. लंबाई के पालडोगरी-बड़गांव मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 65 लाख 84 हजार रू., 3.60 कि.मी लंबाई के कारंजा-बापड़ी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 7 लाख 19 हजार रू, 3 किमी. लंबाई के सिहारी-आवा मार्ग निर्माण के लिए 86 लाख रू., 2.60 कि.मी. लंबाई के कुल्पा-परसोडी मार्ग निर्माण के लिए 75 लाख 61 हजार रू., 2.10 कि.मी. लंबाई के कुम्हारीखुर्द-कुम्हारीकला मार्ग निर्माण के लिए 54 34 हजार रू, 1.35 कि.मी. लंबाई के चिचोली-चिखली मार्ग निर्माण के लिए 40 लाख 90 हजार रू. तथा 2.50 कि.मी. लंबाई के पालडोगरी-अमेडा मार्ग निर्माण के लिए 73 लाख 64 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
परसवाडा विकासखंड में 10.90 कि.मी. लंबाई के पोंडी-चिरईडोंगरी मार्ग निर्माण के लिए 3 करोड़ 19 लाख 76 हजार रू., 5.50 कि.मी. लंबाई के परसवाड़ा-नगरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 70 लाख 49 हजार रू., 3.15 कि.मी. लंबाई के सिताडोंगरी-झांगुल मार्ग निर्माण के लिए 84 लाख 25 हजार रू., 2.85 किमी. लंबाई के सहेजना मार्ग निर्माण के लिए 73 लाख 42 हजार रू. तथा 1.10 कि.मी. लंबाई के कुमनगांव-अरंडिया मार्ग निर्माण के लिए 28 लाख 52 हजार रू की राशि प्रस्तावित की गई है।
मार्ग उन्नयन के वारासिवनी विकासखंड में 1.45 किमी लंबाई के कायदी मार्ग के लिए 33 लाख रू, 9.05 कि.मी. लंबाई के मदनपुर-कासपुर मार्ग के लिए 2 करोड़ 48 लाख 89 हजार रू,, 3.75 किमी. लंबाई के महाराजपुर-मंगेंझरी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड 9 लाख 32 हजार रू., 5 कि.मी. लंबाई के बकेरा मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 45 लाख 72 हजार रू, 3.50 कि.मी. लंबाई के बोटेझरी-रमरमा मार्ग निर्माण के लिए 97 लाख 11 हजार रू, 2.75 कि.मी. लंबाई के मेंडकी-झाडगांव मार्ग निर्माण के लिए 81 लाख 75 हजार रू, 1.66 कि.मी. लंबाई के पिपरिया मार्ग निर्माण के लिए 46 लाख 92 हजार रू.,4.20 किमी. लंबाई के सिंगोडी-लालपुर मार्ग निर्माण के लिए एक करोड 13 लाख 56 हजार रू, 3.05 कि.मी. लंबाई के मेंहदीवाड़ा-खापा मार्ग निर्माण के लिए 78 लाख 41 हजार रू, 3.20 कि.मी. लंबाई के खापा-खंडवा मार्ग निर्माण के लिए 80 लाख 87 हजार रू, 3.55 कि.मी. लंबाई के लालपुर-उमरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 3 लाख 24 हजार रू., 1.50 किमी. लंबाई के सोनझरा मार्ग निर्माण के लिए 48 लाख 79 हजार रू, 2.50 कि.मी. लंबाई के झाड़गांव-डाके मार्ग निर्माण के लिए 71 लाख 35 हजार रू, 0.85 किमी. लंबाई के सेरपार मार्ग निर्माण के लिए 25 लाख 14 हजार रू, 2.50 किमी. लंबाई के लड़सड़ा पदमपुर मार्ग निर्माण के लिए 73 लाख 69 हजार रू. तथा 1.60 किमी. लंबाई के सांवगी मार्ग निर्माण के लिए 41 लाख 92 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
26 मार्च,08/जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की अच्छी सुविधा सुलभ कराने के मकसद से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 423 कि.मी. लंबाई के 112 मार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। इन कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिए 118 करोड़ 26 लाख 30 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है। इन सड़कों के निर्माण से जिले में जहां पक्की सड़कों का जाल बिछ जायेगा वहीं जिले के विकास को भी नई गति मिलेगी। शासन से मंजूरी मिलते ही इन सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क इकाई बालाघाट के महाप्रबंधक श्री एच.पी. नायक ने इस संबंध में बताया कि मार्ग उन्नयन के अंतर्गत बैहर विकासखंड में 8.60 कि.मी. लंबाई के करेली मार्ग के लिए 2 करोड़ 30 लाख 67 हजार रू., 3.40 कि.मी. लंबाई के कोयलीखापा मार्ग के लिए 83 लाख रू, 1.75 कि.मी. लंबाई के बिरसा मार्ग के लिए 50 लाख 50 हजार रू., 4.40 कि.मी. लंबाई के बैहर-कटंगी मार्ग के लिए एक करोड़ 22 लाख 30 हजार रू., 2.20 कि.मी. लंबाई के मेंडकी मार्ग के लिए 60 लाख 78 हजार रू., 1.40 कि.मी. लंबाई के गोहारा मार्ग के लिए 38 लाख 80 हजार रू., 7 कि.मी. लंबाई के पांडूतला मार्ग के लिए एक करोड़ 70 लाख 8 हजार रू. तथा 2.60 कि.मी. लंबाई के पिपरिया गोवारी मार्ग के लिए 80 लाख 6 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
बालाघाट विकासखंड में 15.80 कि.मी. लंबाई के लामता-अरनामेटा मार्ग निर्माण के लिए 4 करोड़ 37 लाख 75 हजार रू, 7.50 कि.मी. लंबाई के नेवरगांव-नरसिंगा मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 12 लाख 75 हजार रू., 8.50 कि.मी. लंबाई के परसवाड़ा-नगरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 37 लाख 51 हजार रू, 12.33 कि.मी. लंबाई के नवेगांव-देवगांव मार्ग निर्माण के लिए 3 करोड़ 67 लाख 2 हजार रू, 5.70 कि.मी. लंबाई के कुमझर-मोहगांव मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 66 लाख 40 हजार रू, 2.10 कि.मी. लंबाई के नवेगांव-गोंगलई मार्ग निर्माण के लिए 65 लाख 74 हजार रू., 2.60 कि.मी. लंबाई के आवंलाझरी-बोदा मार्ग निर्माण के लिए 78 लाख 27 हजार रू., 3.80 कि.मी. लंबाई के कुम्हारी-जरेरा मार्ग निर्माण के लिए 96 लाख 26 हजार रू., 3 कि.मी. लंबाई के खैरी-पाथरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए 90 लाख 37 हजार रू.,एक कि.मी. लंबाई के कन्हड़गांव-पिंडरई मार्ग निर्माण के लिए 36 लाख 2 हजार रू., 2.40 कि.मी. लंबाई के चांगोटोला-नगरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए 66 लाख 15 हजार रू., 2.10 कि.मी. लंबाई के सोनखार पहुंच मार्ग के लिए 61 लाख 71 हजार रू. तथा 1.55 कि.मी. लंबाई के चिचगांव-भिमोडी मार्ग निर्माण के लिए 39 लाख 7 हजार रू की राशि प्रस्तावित की गई है।
बिरसा विकासखंड में 8.45 किमी. लंबाई के बंजारीटोला-बिठली मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 40 लाख 38 हजार रू, 3.35 कि.मी. लंबाई के गुदमा-बम्हनी मार्ग निर्माण के लिए 87 लाख रू.,3.80 कि.मी. लंबाई के सलघट दमोह मार्ग निर्माण के लिए 93 लाख 60 हजार रू., 4.60 कि.मी. लंबाई के सुरवाही मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 15 लाख 47 हजार रू., 2.45 कि.मी. लंबाई के केंदाटोला-करोंदाबेहरा मार्ग निर्माण के लिए 64 लाख 85 हजार रू., 2.80 कि.मी. लंबाई के अचानकपुर-झामुल मार्ग निर्माण के लिए 66 लाख 55 हजार रू., 2.75 कि.मी. लंबाई के समनापुर-भिमलाट मार्ग निर्माण के लिए 68 लाख 65 हजार रू., 3.25 कि.मी. लंबाई के बिरसा-बोरखेडा मार्ग निर्माण के लिए 78 लाख 20 हजार रू. तथा 1.80 कि.मी. लंबाई के डोंगरिया-पंडरिया मार्ग निर्माण के लिए 52 लाख रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
मार्ग उन्नयन योजना के अंतर्गत कटंगी विकासखंड में 2.80 कि.मी. लंबाई के महकेपार पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 71 लाख 60 हजार रू., 5 कि.मी. लंबाई के लखनवाडा-सिरपुर मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 30 लाख 60 हजार रू, 5.20 कि.मी. लंबाई के कटेरा-वरूड़ मार्ग निर्माण एक करोड़ 43 लाख 50 हजार रू., 1.85 कि.मी. लंबाई के कोडमी मार्ग निर्माण के लिए 55 लाख 61 हजार रू, 4.70 कि.मी. लंबाई के तिरोडी पौनिया मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 27 लाख 34 हजार रू., 1.30 कि.मी. लंबाई के खमरिया मार्ग निर्माण के लिए 39 लाख 43 हजार रू., 3 कि.मी. लंबाई के आगरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए 86 लाख 68 हजार रू., 2.45 कि.मी. लंबाई के कतरकना-टेकाडी मार्ग निर्माण के लिए 34 लाख 10 हजार रू, 4 कि.मी. लंबाई के सीताखोह मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 10 लाख 98 हजार रू, 2 कि.मी. लंबाई के टेकाडी-कालीमाटी मार्ग निर्माण के लिए 57 लाख 82 हजार रू., 1.51 कि.मी. लंबाई के बोथवा-बोलडोंगरी मार्ग निर्माण के लिए 37 लाख 37 हजार रू.तथा 1.75 कि.मी. लंबाई के बोनकट्टा-हरदोली मार्ग निर्माण के लिए 54 लाख 5 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
खैरलांजी विकासखंड में 6.15 कि.मी. लंबाई के कुम्हली-कटोरी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 64 लाख 12 हजार रू., 5.30 कि.मी. लंबाई के चिखला-गजपुर मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 54 लाख 85 हजार रू., 3.50 कि.मी. लंबाई के खैरलांजी-खुरसीपार मार्ग निर्माण के लिए 93 लाख 10 हजार रू, 4.45 कि.मी. लंबाई के खुरसीपार-अतरी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 15 लाख 96 हजार रू., 3 कि.मी. लंबाई के बेनी-सतोना मार्ग निर्माण के लिए 94 लाख 34 हजार रू, 3.50 कि.मी. लंबाई के शंकरपिपरिया-फुलचुर मार्ग निर्माण के लिए 94 लाख 56 हजार रू., 2.50 कि.मी. लंबाई के खैरी-टेमनी मार्ग निर्माण के लिए 59 लाख 76 हजार रू., 4.85 कि.मी. लंबाई के सालेटेका-डोगरिया मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 24 लाख 66 हजार रू, 2.60 कि.मी. लंबाई के टुईयापार मार्ग निर्माण के लिए 67 लाख 91 हजार रू., 2.40 कि.मी. लंबाई के रानी मोहगांवघाट मार्ग निर्माण के लिए 66 लाख रू, 1.50 कि.मी. लंबाई के लिलामा मार्ग निर्माण के लिए 36 लाख 41 हजार., 1.25 कि.मी. लंबाई के आरंभा-नोनसा मार्ग निर्माण के लिए 39 लाख 79 हजार रू., 5.30 कि.मी. लंबाई के खुरसीपार-चुटिया मार्ग निर्माण के लिए एक करोड 26 लाख 33 हजार रू. तथा 3.45 कि.मी. लंबाई के धुबड़गोंदी मार्ग निर्माण के 97 लाख 48 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
किरनापुर विकासखंड में 14.25 कि.मी. लंबाई के किरनापुर-सिंगोडी मार्ग निर्माण के लिए 4 करोड़ 15 लाख 73 हजार रू.,11.10 कि.मी. लंबाई के सालेटेका-भानपुर मार्ग निर्माण के लिए 3 करोड़ 23 लाख 77 हजार रू., 2 कि.मी. लंबाई के सालेटेका-बम्हनी मार्ग निर्माण के लिए 60 लाख 26 हजार रू., 4.25 कि.मी. लंबाई के किरनापुर-लवेरी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 14 लाख 79 हजार रू., 4 कि.मी. लंबाई के मोहगांवखुर्द-केशा मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख 71 हजार रू.,1.05 कि.मी. लंबाई के नवरगांवकला मार्ग निर्माण के लिए 36 लाख रू., 2.80 कि.मी. लंबाई के रजेगांव-बगड़मारा मार्ग निर्माण के लिए 84 लाख 22 हजार रू., 4.40 कि.मी. लंबाई के कटंगी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 22 लाख 38 हजार रू, 2.70 कि.मी. लंबाई के चिखला-सिहोरा मार्ग निर्माण के लिए 79 लाख रू, 3.60 कि.मी. लंबाई के परसवाड़ा-कोस्ते मार्ग निर्माण के लिए 95 लाख 80 हजार रू, 2.30 कि.मी. लंबाई के जानवा-बेनेगांव मार्ग निर्माण के लिए 61 लाख 12 हजार रू.,2.50 कि.मी. लंबाई के लवेरी-रमगढ़ी मार्ग निर्माण के लिए 89 लाख 5 हजार रू. 2.50 कि.मी. लंबाई के मर्री मार्ग निर्माण के लिए 70 लाख 35 हजार रू., 2.80 कि.मी. लंबाई के किरनापुर-सिवनीखुर्द मार्ग निर्माण के लिए 77 लाख 61 हजार रू. तथा 4 कि.मी. लंबाई के पाला-दत्ता मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 29 लाख 8 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
लालबर्रा विकासखंड में 9 कि.मी. लंबाई के छिंदलई-बेहरई मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 37 लाख 23 हजार रू, 2.90 कि.मी. लंबाई के खैरगोंदी-लालबर्रा मार्ग निर्माण के लिए 77 लाख 88 हजार रू, 2 कि.मी. लंबाई के पाथरी मार्ग निर्माण के लिए 56 लाख 12 हजार रू, 2.20 कि.मी. लंबाई के लोहारा-टेकाडी मार्ग निर्माण के लिए 61 लाख 15 हजार रू., 1.80 कि.मी. लंबाई के बघोली मार्ग निर्माण के लिए 55 लाख 12 हजार रू, 5.85 किमी. लंबाई के नगपुरा-धारावासी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 47 लाख 76 हजार रू, 3.20 किमी. लंबाई के नयाटोला-बड़गांव मार्ग निर्माण के लिए 83 लाख 8 हजार रू., 1.50 कि.मी. लंबाई के चंद्रपुरी मार्ग निर्माण के लिए 39 लाख 53 हजार रू, 1.90 कि.मी. लंबाई के खमरिया कामठी मार्ग निर्माण के लिए 54 लाख 81 हजार रू, 4 कि.मी. लंबाई के पांढरवानी-टेंगनीकला मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 18 लाख रू. तथा 1.60 कि.मी. लंबाई के अतरी मार्ग निर्माण के लिए 77 लाख 11 हजार रू की राशि प्रस्तावित की गई है।
लांजी विकासखंड में 6.95 कि.मी. लंबाई के रिसेवाड़ा-डोगरगांव मार्ग निर्माण के लिए 2 करोड़ 14 लाख 72 हजार रू., 5.70 कि.मी. लंबाई के पालडोगरी-बड़गांव मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 65 लाख 84 हजार रू., 3.60 कि.मी लंबाई के कारंजा-बापड़ी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 7 लाख 19 हजार रू, 3 किमी. लंबाई के सिहारी-आवा मार्ग निर्माण के लिए 86 लाख रू., 2.60 कि.मी. लंबाई के कुल्पा-परसोडी मार्ग निर्माण के लिए 75 लाख 61 हजार रू., 2.10 कि.मी. लंबाई के कुम्हारीखुर्द-कुम्हारीकला मार्ग निर्माण के लिए 54 34 हजार रू, 1.35 कि.मी. लंबाई के चिचोली-चिखली मार्ग निर्माण के लिए 40 लाख 90 हजार रू. तथा 2.50 कि.मी. लंबाई के पालडोगरी-अमेडा मार्ग निर्माण के लिए 73 लाख 64 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
परसवाडा विकासखंड में 10.90 कि.मी. लंबाई के पोंडी-चिरईडोंगरी मार्ग निर्माण के लिए 3 करोड़ 19 लाख 76 हजार रू., 5.50 कि.मी. लंबाई के परसवाड़ा-नगरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 70 लाख 49 हजार रू., 3.15 कि.मी. लंबाई के सिताडोंगरी-झांगुल मार्ग निर्माण के लिए 84 लाख 25 हजार रू., 2.85 किमी. लंबाई के सहेजना मार्ग निर्माण के लिए 73 लाख 42 हजार रू. तथा 1.10 कि.मी. लंबाई के कुमनगांव-अरंडिया मार्ग निर्माण के लिए 28 लाख 52 हजार रू की राशि प्रस्तावित की गई है।
मार्ग उन्नयन के वारासिवनी विकासखंड में 1.45 किमी लंबाई के कायदी मार्ग के लिए 33 लाख रू, 9.05 कि.मी. लंबाई के मदनपुर-कासपुर मार्ग के लिए 2 करोड़ 48 लाख 89 हजार रू,, 3.75 किमी. लंबाई के महाराजपुर-मंगेंझरी मार्ग निर्माण के लिए एक करोड 9 लाख 32 हजार रू., 5 कि.मी. लंबाई के बकेरा मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 45 लाख 72 हजार रू, 3.50 कि.मी. लंबाई के बोटेझरी-रमरमा मार्ग निर्माण के लिए 97 लाख 11 हजार रू, 2.75 कि.मी. लंबाई के मेंडकी-झाडगांव मार्ग निर्माण के लिए 81 लाख 75 हजार रू, 1.66 कि.मी. लंबाई के पिपरिया मार्ग निर्माण के लिए 46 लाख 92 हजार रू.,4.20 किमी. लंबाई के सिंगोडी-लालपुर मार्ग निर्माण के लिए एक करोड 13 लाख 56 हजार रू, 3.05 कि.मी. लंबाई के मेंहदीवाड़ा-खापा मार्ग निर्माण के लिए 78 लाख 41 हजार रू, 3.20 कि.मी. लंबाई के खापा-खंडवा मार्ग निर्माण के लिए 80 लाख 87 हजार रू, 3.55 कि.मी. लंबाई के लालपुर-उमरवाड़ा मार्ग निर्माण के लिए एक करोड़ 3 लाख 24 हजार रू., 1.50 किमी. लंबाई के सोनझरा मार्ग निर्माण के लिए 48 लाख 79 हजार रू, 2.50 कि.मी. लंबाई के झाड़गांव-डाके मार्ग निर्माण के लिए 71 लाख 35 हजार रू, 0.85 किमी. लंबाई के सेरपार मार्ग निर्माण के लिए 25 लाख 14 हजार रू, 2.50 किमी. लंबाई के लड़सड़ा पदमपुर मार्ग निर्माण के लिए 73 लाख 69 हजार रू. तथा 1.60 किमी. लंबाई के सांवगी मार्ग निर्माण के लिए 41 लाख 92 हजार रू. की राशि प्रस्तावित की गई है।
पीएफसी और आईआरईडीए ने समझौते पर हस्ताक्षर किए
पीएफसी और आईआरईडीए ने समझौते पर हस्ताक्षर किए
25 मार्च,08/ विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसी) और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) ने अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता और संरक्षण तथा मझौले और बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए संयुक्त वित्त व्यवस्था की राह आसान करने के लिए आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर पीएफसी के निदेशक (परियोजना) श्री श्याम वढेरा और आईआरईडीए के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री देवाशीष मजूमदार ने दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
फिलहाल अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 10,209 मेगावाट है और इस क्षमता को ध्यान में रखते हुए नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय , भारत सरकार, ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंततक वाणिज्यिक रुप से दोहनीय गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए अतिरिक्त 14,000 मेगावाट विद्युत पाने का लक्ष्य है।
25 मार्च,08/ विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसी) और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) ने अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता और संरक्षण तथा मझौले और बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए संयुक्त वित्त व्यवस्था की राह आसान करने के लिए आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर पीएफसी के निदेशक (परियोजना) श्री श्याम वढेरा और आईआरईडीए के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री देवाशीष मजूमदार ने दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
फिलहाल अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 10,209 मेगावाट है और इस क्षमता को ध्यान में रखते हुए नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय , भारत सरकार, ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंततक वाणिज्यिक रुप से दोहनीय गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए अतिरिक्त 14,000 मेगावाट विद्युत पाने का लक्ष्य है।
एआरएसडब्ल्यूएसपी के तहत असम को केंद्रीय सहायता
एआरएसडब्ल्यूएसपी के तहत असम को केंद्रीय सहायता
25 मार्च,08/ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम सरकार को खराब जल वाले 3092 ग्रामीण रिहायशी क्षेत्रों की जल समस्या के निवारण के लिए 64.55 करोड़ रूपये दिये हैं।
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन (एआरएसडब्ल्यूएसपी) के तहत संशोधित जल गुणवत्ता उपमिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्रीय हिस्से की यह पहली किश्त है।
राज्य सरकार इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपने हिस्से की राशि सुनिश्चित करेगी। इसमें जल गुणवत्ता के उपमिशन के संशोधित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
25 मार्च,08/ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम सरकार को खराब जल वाले 3092 ग्रामीण रिहायशी क्षेत्रों की जल समस्या के निवारण के लिए 64.55 करोड़ रूपये दिये हैं।
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन (एआरएसडब्ल्यूएसपी) के तहत संशोधित जल गुणवत्ता उपमिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्रीय हिस्से की यह पहली किश्त है।
राज्य सरकार इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपने हिस्से की राशि सुनिश्चित करेगी। इसमें जल गुणवत्ता के उपमिशन के संशोधित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश को पीएमजीएसवाई के तहत केंद्रीय सहायता
उत्तर प्रदेश को पीएमजीएसवाई के तहत केंद्रीय सहायता
25 मार्च,08/ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई)के तहत विश्व बैंक सहायताप्राप्त परियोजनाओं के ट्रांची-॥ के अंतर्गत दूसरी किश्त के रुप में 138.15 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं। यह राशि उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क अभिकरण को दी जाएगी जो इस स्कीम के तहत कार्यक्रम के लिए धन प्राप्त करने की स्वायत्त एजेंसी है।
यह अनुदान योजनाव्यय के लिए है और समय समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की शर्तों तथा संपूरक निर्देशों के अनुसार बदलता रहेगा।
25 मार्च,08/ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई)के तहत विश्व बैंक सहायताप्राप्त परियोजनाओं के ट्रांची-॥ के अंतर्गत दूसरी किश्त के रुप में 138.15 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं। यह राशि उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क अभिकरण को दी जाएगी जो इस स्कीम के तहत कार्यक्रम के लिए धन प्राप्त करने की स्वायत्त एजेंसी है।
यह अनुदान योजनाव्यय के लिए है और समय समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की शर्तों तथा संपूरक निर्देशों के अनुसार बदलता रहेगा।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (1) 2008
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (1) 2008
25 मार्च,08/लोक सेवा आयोग 20 अप्रैल, 2008 को देश भर के 41 केन्द्रों पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (1) 2008 का आयोजन करेगा । दाखिल उम्मीदवारों के नामांकन प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं । इसी प्रकार, उन छात्रों को, जो परीक्षा की विभिन्न अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर सके हैं, उन्हें भी अस्वीकृति पत्र भेज दिए गए हैं । अगर किसी उम्मीदवार को उपरोक्त पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तो वे संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर दूरभाष संख्या 011-23381125, 011 23385271 तथा 011-23098543 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजकर 30 मिनट के बीच सभी कार्य दिवस के दिन संपर्क कर सकते हैं । उम्मीदवार फैक्स संदेश भी दूरभाष संख्या 011-23387310 पर भेज सकते हैं ।
संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर परीक्षा स्थल के बारे में भी सूचना उपलब्ध है ।
25 मार्च,08/लोक सेवा आयोग 20 अप्रैल, 2008 को देश भर के 41 केन्द्रों पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (1) 2008 का आयोजन करेगा । दाखिल उम्मीदवारों के नामांकन प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं । इसी प्रकार, उन छात्रों को, जो परीक्षा की विभिन्न अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर सके हैं, उन्हें भी अस्वीकृति पत्र भेज दिए गए हैं । अगर किसी उम्मीदवार को उपरोक्त पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तो वे संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर दूरभाष संख्या 011-23381125, 011 23385271 तथा 011-23098543 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजकर 30 मिनट के बीच सभी कार्य दिवस के दिन संपर्क कर सकते हैं । उम्मीदवार फैक्स संदेश भी दूरभाष संख्या 011-23387310 पर भेज सकते हैं ।
संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in पर परीक्षा स्थल के बारे में भी सूचना उपलब्ध है ।
उत्तर प्रदेश में स्मारकों का संरक्षण
उत्तर प्रदेश में स्मारकों का संरक्षण
25 मार्च,08/उत्तर प्रदेश में 742 स्मारकोंस्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है । उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, बचाव, रख-रखाव तथा पर्यावरण विकास कार्यों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है -
2004-05 1392.48 लाख रुपये
2005-06 1331.14 लाख रुपये
2006-07 1300.36 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्मारकों पर टिकट लगाये जाते हैं, उनसे प्रवेश शुल्क के रूप में अर्जित राजस्व का विवरण निम्नलिखित है-
2004-05 2526.33 लाख रुपये
2005-06 2619.92 लाख रुपये
2006-07 2956.46 लाख रुपये
25 मार्च,08/उत्तर प्रदेश में 742 स्मारकोंस्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है । उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, बचाव, रख-रखाव तथा पर्यावरण विकास कार्यों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है -
2004-05 1392.48 लाख रुपये
2005-06 1331.14 लाख रुपये
2006-07 1300.36 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्मारकों पर टिकट लगाये जाते हैं, उनसे प्रवेश शुल्क के रूप में अर्जित राजस्व का विवरण निम्नलिखित है-
2004-05 2526.33 लाख रुपये
2005-06 2619.92 लाख रुपये
2006-07 2956.46 लाख रुपये
अजय प्रसाद समिति ने वायु-नौसेना के बारे में मास्टर प्लान सौंपा
अजय प्रसाद समिति ने वायु-नौसेना के बारे में मास्टर प्लान सौंपा
25 मार्च,08/नागर विमानन मंत्री श्री प्रफुल पटेल ने आज श्री अजय प्रसाद की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट प्राप्त की जो कि अगली पीढी क़ी एयर नेवीगेशन सेवाओं के मास्टर प्लान तैयार करने के लिए गठित की गई थी । समिति का गठन 20 मार्च, 2007 को हुआ था । समिति ने एयर नेवीगेशन सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कई सिफारिशें की हैं ।
नागर विमानन मंत्रालय अब समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा ।
25 मार्च,08/नागर विमानन मंत्री श्री प्रफुल पटेल ने आज श्री अजय प्रसाद की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट प्राप्त की जो कि अगली पीढी क़ी एयर नेवीगेशन सेवाओं के मास्टर प्लान तैयार करने के लिए गठित की गई थी । समिति का गठन 20 मार्च, 2007 को हुआ था । समिति ने एयर नेवीगेशन सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कई सिफारिशें की हैं ।
नागर विमानन मंत्रालय अब समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा ।
मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना 2008-09 को अंतिम रुप दिया गया
मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना 2008-09 को अंतिम रुप दिया गया
25 मार्च,08/योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बीच आज यहां बैठक में मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी गयी। बैठक में 14182.61 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय पर सहमति बनी जिसमें राज्य के विशेष हित की परियोजनाओं के लिए एकबार में 150 करोड़ रूपये की अतिरिक्त केद्रीय सहायता भी शामिल है।
राज्य के प्रदर्शन के बारे में अपनी टिप्पणी में श्री आहलूवालिया ने कहा कि मध्य प्रदेश को मानव संसाधन विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है। सामाजिक क्षेत्र को वरीयता दिये जाने की जरुरत है तथा निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए नीतिगत पहल के साथ मानव विकास सूचकांक में सुधार के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य सरकार को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र स्कीमों के तहत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबध्द स्कीमों को वरीयता दी जानी चाहिए।
श्री चौहान ने आयोग को बताया कि विकास नीति के विशेष क्षेत्र भूख एवं कुपोषण निवारण तथा गरीबी कम करने होंगे।
25 मार्च,08/योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बीच आज यहां बैठक में मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी गयी। बैठक में 14182.61 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय पर सहमति बनी जिसमें राज्य के विशेष हित की परियोजनाओं के लिए एकबार में 150 करोड़ रूपये की अतिरिक्त केद्रीय सहायता भी शामिल है।
राज्य के प्रदर्शन के बारे में अपनी टिप्पणी में श्री आहलूवालिया ने कहा कि मध्य प्रदेश को मानव संसाधन विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है। सामाजिक क्षेत्र को वरीयता दिये जाने की जरुरत है तथा निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए नीतिगत पहल के साथ मानव विकास सूचकांक में सुधार के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य सरकार को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र स्कीमों के तहत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबध्द स्कीमों को वरीयता दी जानी चाहिए।
श्री चौहान ने आयोग को बताया कि विकास नीति के विशेष क्षेत्र भूख एवं कुपोषण निवारण तथा गरीबी कम करने होंगे।
श्री पचौरी केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं (सी.एस.एस.) के लिए एचआरएम गोष्ठी का उद्धाटन करेंगे
श्री पचौरी केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं (सी.एस.एस.) के लिए एचआरएम गोष्ठी का उद्धाटन करेंगे
अधिकारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए तिमाही गोष्ठी श्रृंखला
25 मार्च,08/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तिमाही संगोष्ठियों की श्रृंखला में कल पहली संगोष्ठी का आयोजन करेगा । इस संगोष्ठी से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज (सीएसएस) के अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा । संगोष्ठी का उद्धाटन कार्मिक, सार्वजनिक आपत्तियां एवं पेंशन मंत्रालय राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी करेंगे ।
इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग की नवीनतम तकनीकों और गतिविधियों के बार में केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है ।
इस संगोष्ठी में श्री पचौरी के अलावा श्री सत्यानंद मिश्र, सचिव (कार्मिक), डॉ0 प्रीतम सिंह और प्रो0 आभा चतुर्वेदी (दोनो गुड़गांव एम डी आई से), डॉ0 संतरुप मिश्र, निदेशक, आदित्य बिड़ला प्रबंधन निगम लि0 और श्री हसमुख अधिया, प्रधान सचिव, गुजरात सरकार आदि भाग लेंगे
अधिकारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए तिमाही गोष्ठी श्रृंखला
25 मार्च,08/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तिमाही संगोष्ठियों की श्रृंखला में कल पहली संगोष्ठी का आयोजन करेगा । इस संगोष्ठी से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज (सीएसएस) के अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा । संगोष्ठी का उद्धाटन कार्मिक, सार्वजनिक आपत्तियां एवं पेंशन मंत्रालय राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी करेंगे ।
इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग की नवीनतम तकनीकों और गतिविधियों के बार में केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है ।
इस संगोष्ठी में श्री पचौरी के अलावा श्री सत्यानंद मिश्र, सचिव (कार्मिक), डॉ0 प्रीतम सिंह और प्रो0 आभा चतुर्वेदी (दोनो गुड़गांव एम डी आई से), डॉ0 संतरुप मिश्र, निदेशक, आदित्य बिड़ला प्रबंधन निगम लि0 और श्री हसमुख अधिया, प्रधान सचिव, गुजरात सरकार आदि भाग लेंगे
उपराष्ट्रपति ने न्न अनाटॉमी ऑफ एबडक्शन न्न नामक पुस्तक का लोकार्पण किया
उपराष्ट्रपति ने न्न अनाटॉमी ऑफ एबडक्शन न्न नामक पुस्तक का लोकार्पण किया
25 मार्च,08/भारत के उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी ने वरिष्ठ पत्रकार श्री वी. सुदर्शन की लिखी पुस्तक अनाटॉमी ऑफ एबडक्शन का आज यहां एक समारोह में लोकार्पण किया । इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पुस्तक का कई रूपों में जैसे - एक रोमांचक के तौर पर, खोजी पत्रकारिता के लिए एक प्रक्रिया के तौर पर या सरकार के आपदा प्रबंधन और मध्यस्थता की कला पर गंभीर टिप्पणी के तौर पर पढा ज़ा सकता है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में ऐसी और किताबें आएंगी ।
श्री सुदर्शन को उनकी उल्लेखनीय पुस्तक के लिए बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार के अपहरण संकट से निबटने के आपदा प्रबंधन का पूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया है ।
विदेश राज्यमंत्री श्री ई. अहमद ने भी इस अवसर पर संबोधित किया । समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे ।
25 मार्च,08/भारत के उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी ने वरिष्ठ पत्रकार श्री वी. सुदर्शन की लिखी पुस्तक अनाटॉमी ऑफ एबडक्शन का आज यहां एक समारोह में लोकार्पण किया । इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पुस्तक का कई रूपों में जैसे - एक रोमांचक के तौर पर, खोजी पत्रकारिता के लिए एक प्रक्रिया के तौर पर या सरकार के आपदा प्रबंधन और मध्यस्थता की कला पर गंभीर टिप्पणी के तौर पर पढा ज़ा सकता है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में ऐसी और किताबें आएंगी ।
श्री सुदर्शन को उनकी उल्लेखनीय पुस्तक के लिए बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार के अपहरण संकट से निबटने के आपदा प्रबंधन का पूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया है ।
विदेश राज्यमंत्री श्री ई. अहमद ने भी इस अवसर पर संबोधित किया । समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे ।
मंगलवार, 25 मार्च 2008
मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने एक लाख 18 हजार से अधिक मसाला मिनीकिट वितरित
मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने एक लाख 18 हजार से अधिक मसाला मिनीकिट वितरित
25 मार्च 08/उद्यानिकी विभाग द्वारा मसाले वाली फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसाला मिनीकिट योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत उद्यानिकी किसानों को एक लाख 18 हजार से अधिक मसाला बीज मिनिकिट वितरित किये गये हैं।
इस योजना के तहत मसालों में धनिया, मिर्च, लहसुन, हल्दी आदि के उन्नतिशील बीजों के मिनिकिट वितरित किये जाते हैं। विभाग द्वारा उद्यानिकी किसानों को अब तक एक लाख 18 हजार से अधिक मिनिकिट वितरित किये गये हैं।
योजना के अंतर्गत धनिया एवं मिर्च के लिये 100 रुपये, लहसुन के लिए 2 सौ, अदरक के लिये 350 व हल्दी के लिये 250 रुपये ने उन्नतिशील बीजों के मिनीकिट वितरित किये जाते हैं।
वर्ष 2006-07 में एक लाख 17 हजार से अधिक मसाला मिनीकिट किसानों के खेतों पर डाले गये हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2007-08 में अब तक एक लाख 18 हजार से अधिक मसाला मिनीकिट वितरित किये गये हैं।
25 मार्च 08/उद्यानिकी विभाग द्वारा मसाले वाली फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसाला मिनीकिट योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत उद्यानिकी किसानों को एक लाख 18 हजार से अधिक मसाला बीज मिनिकिट वितरित किये गये हैं।
इस योजना के तहत मसालों में धनिया, मिर्च, लहसुन, हल्दी आदि के उन्नतिशील बीजों के मिनिकिट वितरित किये जाते हैं। विभाग द्वारा उद्यानिकी किसानों को अब तक एक लाख 18 हजार से अधिक मिनिकिट वितरित किये गये हैं।
योजना के अंतर्गत धनिया एवं मिर्च के लिये 100 रुपये, लहसुन के लिए 2 सौ, अदरक के लिये 350 व हल्दी के लिये 250 रुपये ने उन्नतिशील बीजों के मिनीकिट वितरित किये जाते हैं।
वर्ष 2006-07 में एक लाख 17 हजार से अधिक मसाला मिनीकिट किसानों के खेतों पर डाले गये हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2007-08 में अब तक एक लाख 18 हजार से अधिक मसाला मिनीकिट वितरित किये गये हैं।
नियुक्ति
नियुक्ति
25 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा श्री प्रकाश चौरसिया को मऊगंज जिला रीवा के म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
25 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा श्री प्रकाश चौरसिया को मऊगंज जिला रीवा के म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
विशेष राजस्व अभियान का पांचवा चरण शुरू
विशेष राजस्व अभियान का पांचवा चरण शुरू
ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण की प्रदेशव्यापी शुरूआत
25 मार्च 08/मध्यप्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित गति से निराकरण करने के लिये आज से विशेष राजस्व अभियान शुरू हुआ। राजस्व विभाग के अन्तर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये प्रदेशव्यापी अभियान का यह पांचवा चरण है जो 25 जून तक चलेगा।
विशेष राजस्व अभियान के पहले चार चरण प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व विभाग से संबंधित मामलों और भू-अभिलेखों के बड़े पैमाने पर त्वरित निराकरण होने से यह अभियान अत्यन्त लाभकारी सिध्द हुआ है। इस अभियान के बेहतर परिणामों को देखते हुए प्रदेश में अब इसका पांचवा चरण संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान के पांचवें चरण की यह विशेषता होगी कि इसके अन्तर्गत ग्रामीणों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका प्रदान की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों को उनकी भूमि और भवन का मालिकाना हक देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके अतिरिक्त किसानों को नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भी वितरित की जायेगी।
विशेष राजस्व अभियान के इस चरण में ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण के कार्य की भी शुरूआत हुई। इसके अन्तर्गत पूरे प्रदेश में ग्रामीण रहवासी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसमें छोटे-बड़े शहरों की सीमाओं के अन्दर के ग्रामों को भी शामिल किया गया है। सर्वेक्षण कार्य में सबसे पहले आबादी भूमि पर बसे हुए एवं काबिजदार व्यक्तियों का सर्वे होगा। इसमें 'जो जहां है, जैसा है' के सिध्दांत पर आबादी का नक्शा तैयार किया जायेगा। इस आधार पर तैयार नक्शे के साथ-साथ प्रत्येक भूखण्ड (प्लाट) के काबिजदार (धारक) व्यक्ति#परिवार के नामों को भी सूचीबध्द किया जायेगा। इसके बाद स्थानीय जाँच#विभाग द्वारा तैयार मानकों के आधार पर आबादी भूमि के भवन#भूखण्ड के स्वामित्व का निराकरण होगा। स्वामित्व का निर्धारण होने के बाद धारक को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका प्रदान की जायेगी। इस पुस्तिका में भूमि अथवा भवन के स्वामी द्वारा धारित भूमि अथवा भवन का क्षेत्रफल, चतुर्सीमा, ग्राम, गली, मोहल्ला, मजरा-टोला आदि सहित अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज होगा। अभी प्रचलित व्यवस्था में अभिलेख देखकर यह सुनिश्चित नहीं होता कि कौन सी भूमि का स्वामी कौन व्यक्ति है और उस भूमि का क्या आकार है। वस्तुत: ग्रामीण व्यक्तियों के पास आबादी क्षेत्र में आवासीय भूमि अथवा भवन आदि स्थल पर तो मौजूद होते हैं और उनकी इस अचल सम्पत्ति की कीमत भी होती है, परंतु उनके पास इसके स्वामित्व या अधिकार का कोई अभिलेख नहीं होता है। लेकिन अब इस मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका से इस समस्या का समाधान हो सकेगा। ग्रामीणों के पास 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका' होने से उनकी भूमि की खरीदी-बिक्री- रजिस्ट्री हो सकेगी। बैंकिंग इन्स्टीटयूशन ग्रामीण भूमि और भवन पर उसके स्वामी को उसकी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार ऋण दे सकेंगे। कोर्ट-कचहरी में जमानत आदि हेतु आवास अधिकार पुस्तिका उपयोग में लायी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त भी अन्याय बहुत से कार्यों में उक्त अधिकार पुस्तिका का उपयोग किया जा सकेगा।
राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि सभी ग्रामीणों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका मिले ताकि वे भी शहरी नागरिकों के समान आवास धारण करने के समस्त प्रकार के लाभ अर्जित करने में सक्षम हो सकें।
ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण की प्रदेशव्यापी शुरूआत
25 मार्च 08/मध्यप्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित गति से निराकरण करने के लिये आज से विशेष राजस्व अभियान शुरू हुआ। राजस्व विभाग के अन्तर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये प्रदेशव्यापी अभियान का यह पांचवा चरण है जो 25 जून तक चलेगा।
विशेष राजस्व अभियान के पहले चार चरण प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व विभाग से संबंधित मामलों और भू-अभिलेखों के बड़े पैमाने पर त्वरित निराकरण होने से यह अभियान अत्यन्त लाभकारी सिध्द हुआ है। इस अभियान के बेहतर परिणामों को देखते हुए प्रदेश में अब इसका पांचवा चरण संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान के पांचवें चरण की यह विशेषता होगी कि इसके अन्तर्गत ग्रामीणों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका प्रदान की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों को उनकी भूमि और भवन का मालिकाना हक देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके अतिरिक्त किसानों को नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भी वितरित की जायेगी।
विशेष राजस्व अभियान के इस चरण में ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण के कार्य की भी शुरूआत हुई। इसके अन्तर्गत पूरे प्रदेश में ग्रामीण रहवासी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसमें छोटे-बड़े शहरों की सीमाओं के अन्दर के ग्रामों को भी शामिल किया गया है। सर्वेक्षण कार्य में सबसे पहले आबादी भूमि पर बसे हुए एवं काबिजदार व्यक्तियों का सर्वे होगा। इसमें 'जो जहां है, जैसा है' के सिध्दांत पर आबादी का नक्शा तैयार किया जायेगा। इस आधार पर तैयार नक्शे के साथ-साथ प्रत्येक भूखण्ड (प्लाट) के काबिजदार (धारक) व्यक्ति#परिवार के नामों को भी सूचीबध्द किया जायेगा। इसके बाद स्थानीय जाँच#विभाग द्वारा तैयार मानकों के आधार पर आबादी भूमि के भवन#भूखण्ड के स्वामित्व का निराकरण होगा। स्वामित्व का निर्धारण होने के बाद धारक को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका प्रदान की जायेगी। इस पुस्तिका में भूमि अथवा भवन के स्वामी द्वारा धारित भूमि अथवा भवन का क्षेत्रफल, चतुर्सीमा, ग्राम, गली, मोहल्ला, मजरा-टोला आदि सहित अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज होगा। अभी प्रचलित व्यवस्था में अभिलेख देखकर यह सुनिश्चित नहीं होता कि कौन सी भूमि का स्वामी कौन व्यक्ति है और उस भूमि का क्या आकार है। वस्तुत: ग्रामीण व्यक्तियों के पास आबादी क्षेत्र में आवासीय भूमि अथवा भवन आदि स्थल पर तो मौजूद होते हैं और उनकी इस अचल सम्पत्ति की कीमत भी होती है, परंतु उनके पास इसके स्वामित्व या अधिकार का कोई अभिलेख नहीं होता है। लेकिन अब इस मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका से इस समस्या का समाधान हो सकेगा। ग्रामीणों के पास 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका' होने से उनकी भूमि की खरीदी-बिक्री- रजिस्ट्री हो सकेगी। बैंकिंग इन्स्टीटयूशन ग्रामीण भूमि और भवन पर उसके स्वामी को उसकी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार ऋण दे सकेंगे। कोर्ट-कचहरी में जमानत आदि हेतु आवास अधिकार पुस्तिका उपयोग में लायी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त भी अन्याय बहुत से कार्यों में उक्त अधिकार पुस्तिका का उपयोग किया जा सकेगा।
राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि सभी ग्रामीणों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका मिले ताकि वे भी शहरी नागरिकों के समान आवास धारण करने के समस्त प्रकार के लाभ अर्जित करने में सक्षम हो सकें।
एक दम्पत्ति बने लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रेरणा स्त्रोत
एक दम्पत्ति बने लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रेरणा स्त्रोत
25 मार्च 08/सिवनी जिले के अन्तर्गत एक छोटे से गांव छपारा कला के एक दम्पति लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ पा कर अन्य लोगों के प्रेरणास्त्रोत बन गए है।
छपारा कला के दम्पति श्री आशा किरण तिवारी व उनके पति श्री गजेन्द्र तिवारी के सिर्फ लड़कियाँ है। ये दम्पति स्नातकोतर है और गांव में रहते हुए भी लिंग भेद का विचार नही रखते है। ये अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा और मार्ग दर्शन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की लालसा रखते है।
तिवारी दम्पति का कहना है कि बेटियों को उचित शिक्षा मिले तो वे उत्कष्ट कार्य कर परिवार एवं समाज का नही वरण देश का नाम रोशन करेगी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना की सराहना भी की। महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों द्वारा तिवारी दम्पति की बेटी सौम्या को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया है।
25 मार्च 08/सिवनी जिले के अन्तर्गत एक छोटे से गांव छपारा कला के एक दम्पति लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ पा कर अन्य लोगों के प्रेरणास्त्रोत बन गए है।
छपारा कला के दम्पति श्री आशा किरण तिवारी व उनके पति श्री गजेन्द्र तिवारी के सिर्फ लड़कियाँ है। ये दम्पति स्नातकोतर है और गांव में रहते हुए भी लिंग भेद का विचार नही रखते है। ये अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा और मार्ग दर्शन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की लालसा रखते है।
तिवारी दम्पति का कहना है कि बेटियों को उचित शिक्षा मिले तो वे उत्कष्ट कार्य कर परिवार एवं समाज का नही वरण देश का नाम रोशन करेगी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना की सराहना भी की। महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों द्वारा तिवारी दम्पति की बेटी सौम्या को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया है।
शिक्षण सत्र अब एक अप्रैल से
शिक्षण सत्र अब एक अप्रैल से
25 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शिक्षण सत्र का प्रारंभ अब एक जुलाई के स्थान पर एक अप्रैल 2008 से दिया जायेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।
25 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शिक्षण सत्र का प्रारंभ अब एक जुलाई के स्थान पर एक अप्रैल 2008 से दिया जायेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव व विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव व विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन
25 मार्च 08/भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निधारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.एस) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश के अध्यक्ष व प्रबंधक श्री सुब्रोतो बनर्जी होगें। इसके अलावा सदस्यों में श्री मुहम्मद हाशिम भावसे (सेवानिवृत्त) होगें जबकि सदस्य सचिव, कार्यपालन संचालक (एप्को) भोपाल होगा।
राज्य स्तरीय विशेष मूल्यांकन समिति के प्रबंधक व अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र जैन (पूर्व सचिव, म.प्र. राज्य चुनाव आयोग) होगें। पर्यावरण गुणवत्ता सदस्यों में डा. एस.आर. शुक्ला, श्री बी सुब्रामण्यन और प्रो. के.सी. माथुर का नाम शामिल हैं। सदस्य वानिकी और वन्यजीव के लिए श्री के.के. गोस्वामी (सेनानिवृत्त वनसंरक्षक), सदस्य प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए डा.डी. एल मंजुनाथ और सदस्य के लिए सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया है।
25 मार्च 08/भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निधारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.एस) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश के अध्यक्ष व प्रबंधक श्री सुब्रोतो बनर्जी होगें। इसके अलावा सदस्यों में श्री मुहम्मद हाशिम भावसे (सेवानिवृत्त) होगें जबकि सदस्य सचिव, कार्यपालन संचालक (एप्को) भोपाल होगा।
राज्य स्तरीय विशेष मूल्यांकन समिति के प्रबंधक व अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र जैन (पूर्व सचिव, म.प्र. राज्य चुनाव आयोग) होगें। पर्यावरण गुणवत्ता सदस्यों में डा. एस.आर. शुक्ला, श्री बी सुब्रामण्यन और प्रो. के.सी. माथुर का नाम शामिल हैं। सदस्य वानिकी और वन्यजीव के लिए श्री के.के. गोस्वामी (सेनानिवृत्त वनसंरक्षक), सदस्य प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए डा.डी. एल मंजुनाथ और सदस्य के लिए सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया है।
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव व विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव व विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन
25 मार्च 08/भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निधारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.एस) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश के अध्यक्ष व प्रबंधक श्री सुब्रोतो बनर्जी होगें। इसके अलावा सदस्यों में श्री मुहम्मद हाशिम भावसे (सेवानिवृत्त) होगें जबकि सदस्य सचिव, कार्यपालन संचालक (एप्को) भोपाल होगा।
राज्य स्तरीय विशेष मूल्यांकन समिति के प्रबंधक व अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र जैन (पूर्व सचिव, म.प्र. राज्य चुनाव आयोग) होगें। पर्यावरण गुणवत्ता सदस्यों में डा. एस.आर. शुक्ला, श्री बी सुब्रामण्यन और प्रो. के.सी. माथुर का नाम शामिल हैं। सदस्य वानिकी और वन्यजीव के लिए श्री के.के. गोस्वामी (सेनानिवृत्त वनसंरक्षक), सदस्य प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए डा.डी. एल मंजुनाथ और सदस्य के लिए सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया है।
25 मार्च 08/भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निधारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.एस) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश के अध्यक्ष व प्रबंधक श्री सुब्रोतो बनर्जी होगें। इसके अलावा सदस्यों में श्री मुहम्मद हाशिम भावसे (सेवानिवृत्त) होगें जबकि सदस्य सचिव, कार्यपालन संचालक (एप्को) भोपाल होगा।
राज्य स्तरीय विशेष मूल्यांकन समिति के प्रबंधक व अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र जैन (पूर्व सचिव, म.प्र. राज्य चुनाव आयोग) होगें। पर्यावरण गुणवत्ता सदस्यों में डा. एस.आर. शुक्ला, श्री बी सुब्रामण्यन और प्रो. के.सी. माथुर का नाम शामिल हैं। सदस्य वानिकी और वन्यजीव के लिए श्री के.के. गोस्वामी (सेनानिवृत्त वनसंरक्षक), सदस्य प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए डा.डी. एल मंजुनाथ और सदस्य के लिए सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया है।
26 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित
26 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित
25 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा भोपाल स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों#संस्थाओं के लिये 26 मार्च रंगपंचमी बुधवार के दिन स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है।
25 मार्च 08/राज्य शासन द्वारा भोपाल स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों#संस्थाओं के लिये 26 मार्च रंगपंचमी बुधवार के दिन स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है।
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