स्वच्छ पर्यावरण के लिये निर्मल वाटिका योजना लागू
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण के लिये निर्मल वाटिका योजना क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत संचालित इस उप योजना में ग्रामीण क्षेत्र में निजी घर की बाड़ी या पास की शासकीय भूमि में बहुपयोगी वृक्ष लगाये जायेंगे और जैविक खाद का उत्पादन किया जायेगा।
इस योजना में हितग्राही परिवार के निजी घर की बाड़ी में अथवा समीपस्थ शासकीय भूमि पर कम से कम पाँच बहुउपयोगी वृक्षों जैसे नीम, आंवला, अमरूद, आम, केला, पपीता इत्यादि का रोपण किया जाता है। वृक्षों के विकास के लिये जैविक खाद के उत्पादन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उनके घर में बनने वाले प्रत्येक शौचालय के साथ एक जोडा लीचिंग पिट का निर्माण किया जाता है। निर्मल वाटिका उप योजना के उक्त कार्यों के लिये ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
समग्र स्वच्छता अभियान योजनान्तर्गत उपखंड स्तर पर चयनित एजेंसियों द्वारा ग्रामवार निर्मल वाटिका उपयोजना के इच्छुक हितग्राही परिवारों का चयन कर इनकी सूची संबंधित ग्राम की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इच्छुक हितग्राहियों की सूची के आधार पर उपयंत्री के सहयोग से ग्रामवार निर्मल वाटिका उपयोजना के तहत वृक्षारोपण व जैविक खाद के उत्पादन हेतु लीचिंग पिट के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। ये प्रस्ताव त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन होने के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।
निर्मल वाटिका उपयोजना के अंतर्गत लीचिंग पिट से प्राप्त जैविक खाद और रोपित वृक्षों से प्राप्त फलों पर स्वामित्व संबंधित हितग्राही परिवार का होगा। निर्मल वाटिका उपयोजना में प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। इसके लिये कार्यों की स्वीकृत राशि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को दो किश्तों में प्रदाय की जायेगी। प्रथम किश्त की राशि का 60 प्रतिशत उपयोग होने संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर द्वितीय किश्त की राशि जारी की जायेगी। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये ओर तकनीकी रूप से गुणवत्ता पूर्ण हो।
गुरुवार, 5 जून 2008
अजा के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा दो करोड़ का ऋण
अजा के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा दो करोड़ का ऋण
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/इंदौर जिले में इस वर्ष अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिये दो करोड़ रुपये का ऋण अनुदान दिया जायेगा। इसके लिये आवेदन-पत्र वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष जिले में योजना के अंतर्गत 600 युवाओं को दो करोड रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसमें 60 लाख का अनुदान शामिल है। उन्होंने कहा कि इच्छुक युवा कलेक्टर कार्यालय स्थित जिला अंत्यावसायी विकास निगम कार्यालय से दस रुपये का शुल्क देकर आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिये युवाओं की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच तथा उनका मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी है। शहरी क्षेत्र के आवेदक के परिवार को वार्षिक आय 27 हजार 500 तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के परिवार की आय 20 हजार रुपये वार्षिक होना चाहिये। योजना के तहत हितग्राही को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम दस हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी कलेक्टोरेट स्थित जिला अंत्यावसायी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/इंदौर जिले में इस वर्ष अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिये दो करोड़ रुपये का ऋण अनुदान दिया जायेगा। इसके लिये आवेदन-पत्र वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष जिले में योजना के अंतर्गत 600 युवाओं को दो करोड रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसमें 60 लाख का अनुदान शामिल है। उन्होंने कहा कि इच्छुक युवा कलेक्टर कार्यालय स्थित जिला अंत्यावसायी विकास निगम कार्यालय से दस रुपये का शुल्क देकर आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिये युवाओं की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच तथा उनका मध्यप्रदेश का निवासी होना जरूरी है। शहरी क्षेत्र के आवेदक के परिवार को वार्षिक आय 27 हजार 500 तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के परिवार की आय 20 हजार रुपये वार्षिक होना चाहिये। योजना के तहत हितग्राही को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम दस हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी कलेक्टोरेट स्थित जिला अंत्यावसायी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
बिजली उपकरणों का इस्तेमाल
बिजली उपकरणों का इस्तेमाल
चतुराई से संभव है बचत
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/बिजली से चलने वाले आधुनिकतम उपकरणों की आज आम घरों में भी पहुँच है। बावजूद इसके अगर हिकमतअमली से इनका इस्तेमाल हो तो बिजली की बचत के साथ ही इन पर होने वाला खर्च भी घटाया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे उच्च तकनीकी उपकरण है जिनके जरिए उर्जा बचत और किफायत दोनों ही मकसद पूरे हो सकते हैं।
मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की मानें तो इन्फ्रारेड सेंसर, मोशन सेंसर, ऑटोमेटिक टाइमर, डिपर और सोलर सेल ऐसे स्वचालित उपकरण हैं जो रोशनी के लिए बिजली के इस्तेमाल को किफायती कर सकते हैं। मंडल की एक सलाह यह भी है कि अगर जरूरत न पड़े तो बत्तियाँ बंद कर दी जाना चाहिए।
रूम एअरकंडीशनर के बारे में एक बात यह बताई गई है कि इसका मकसद अन्य तरीकों से भी हासिल हो सकता है। एअर कंडीशनर खोलने के पहले यदि सीलिंग या टेबल फेन चला दिया जाए तो जगह को ठंडा करने में ज्यादा आसानी हो सकती है। इसी तरह खिड़कियाँ और दीवारों पर यदि छाया कर दी जाए तो एयर कंडीशनिंग में उर्जा की 40 प्रतिशत बचत हो जाएगी। तकनीकी तथ्य यह भी है कि एक अच्छे एअरकंडीशनर से 30 मिनट में कमरा ठंडा हो जाता है, अब अगर इसमें टाइमर फिक्स कर दिया जाए तो बेवजह बिजली खर्च करने से बचा जा सकता है। इसी तरह एअरकंडीशनर के फिल्टर को हर महीने साफ करने से जगह को तत्काल ठंडा किया जा सकता है।
रेफ्रिजरेटर अब कई घरों में आम जरूरत बन चुके हैं, लेकिन इनके सही मायनों में इस्तेमाल से उर्जा और पैसे दोनों की बचत हो सकती है यह कम लोग ही जानते हैं। एक तो इन्हें धूप, रेजिएटर, ओवन और कुकिंग रेंज से दूर रखा जाना चाहिए। फ्रीज के अंदर की रोशनी यदि बाहर दिखे तो सील को तत्काल बदल देनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी मोटर और कंप्रेशर से गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऐसी जगह रखना जरूरी है ताकि इसके चारों ओर हवा का निरंतर प्रवाह बना रहे। एक और सवाल यह है कि गर्म और कम गर्म खाने को फ्रीज के बाहर ही ठंडा करके इसे बाद में फ्रिज में रखें।
गलत लाइनों की अर्थिंग से भी बिजली की खपत और खर्च बढ़ते हैं इसलिए घर की पूरी विद्युत लाइनों और उपकरणों की समय-समय पर विशेषज्ञों से जाँच कराई जाना जरूरी है। सभी लाइनों और उपकरणों पर आई.एस.आई. का मार्क देखा जाना चाहिये और बल्बों की जगर टयूबलाइट एवं छोटे सी.एफ.एल. उपकरण लगाए जाना चाहिए।
चतुराई से संभव है बचत
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/बिजली से चलने वाले आधुनिकतम उपकरणों की आज आम घरों में भी पहुँच है। बावजूद इसके अगर हिकमतअमली से इनका इस्तेमाल हो तो बिजली की बचत के साथ ही इन पर होने वाला खर्च भी घटाया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे उच्च तकनीकी उपकरण है जिनके जरिए उर्जा बचत और किफायत दोनों ही मकसद पूरे हो सकते हैं।
मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की मानें तो इन्फ्रारेड सेंसर, मोशन सेंसर, ऑटोमेटिक टाइमर, डिपर और सोलर सेल ऐसे स्वचालित उपकरण हैं जो रोशनी के लिए बिजली के इस्तेमाल को किफायती कर सकते हैं। मंडल की एक सलाह यह भी है कि अगर जरूरत न पड़े तो बत्तियाँ बंद कर दी जाना चाहिए।
रूम एअरकंडीशनर के बारे में एक बात यह बताई गई है कि इसका मकसद अन्य तरीकों से भी हासिल हो सकता है। एअर कंडीशनर खोलने के पहले यदि सीलिंग या टेबल फेन चला दिया जाए तो जगह को ठंडा करने में ज्यादा आसानी हो सकती है। इसी तरह खिड़कियाँ और दीवारों पर यदि छाया कर दी जाए तो एयर कंडीशनिंग में उर्जा की 40 प्रतिशत बचत हो जाएगी। तकनीकी तथ्य यह भी है कि एक अच्छे एअरकंडीशनर से 30 मिनट में कमरा ठंडा हो जाता है, अब अगर इसमें टाइमर फिक्स कर दिया जाए तो बेवजह बिजली खर्च करने से बचा जा सकता है। इसी तरह एअरकंडीशनर के फिल्टर को हर महीने साफ करने से जगह को तत्काल ठंडा किया जा सकता है।
रेफ्रिजरेटर अब कई घरों में आम जरूरत बन चुके हैं, लेकिन इनके सही मायनों में इस्तेमाल से उर्जा और पैसे दोनों की बचत हो सकती है यह कम लोग ही जानते हैं। एक तो इन्हें धूप, रेजिएटर, ओवन और कुकिंग रेंज से दूर रखा जाना चाहिए। फ्रीज के अंदर की रोशनी यदि बाहर दिखे तो सील को तत्काल बदल देनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी मोटर और कंप्रेशर से गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऐसी जगह रखना जरूरी है ताकि इसके चारों ओर हवा का निरंतर प्रवाह बना रहे। एक और सवाल यह है कि गर्म और कम गर्म खाने को फ्रीज के बाहर ही ठंडा करके इसे बाद में फ्रिज में रखें।
गलत लाइनों की अर्थिंग से भी बिजली की खपत और खर्च बढ़ते हैं इसलिए घर की पूरी विद्युत लाइनों और उपकरणों की समय-समय पर विशेषज्ञों से जाँच कराई जाना जरूरी है। सभी लाइनों और उपकरणों पर आई.एस.आई. का मार्क देखा जाना चाहिये और बल्बों की जगर टयूबलाइट एवं छोटे सी.एफ.एल. उपकरण लगाए जाना चाहिए।
निशक्तजनों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था
निशक्तजनों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था
परदेशीपुरा में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित भर्ती प्रक्रिया शुरू
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/इंदौर जिले में राज्य शासन ने निशक्तजनों को स्वावलम्बी बनाने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था की है। इसके लिये परदेशीपुरा स्थित समाज कल्याण परिसर में सर्वसुविधायुक्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू भी हो गयी है।
पंचायत एवं सामाजिक न्याय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रशिक्षण केन्द्र में निशक्तजनों को रोजगारमूलक डाटाएन्ट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण छह माह का होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक 12वीं उत्तीर्ण निशक्त 25 जून तक आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही अन्य निशक्तजनों को राजकीय प्रौढ़ मूक बधिर प्रशिक्षण संस्थान में स्क्रीन प्रिंटिंग, बुक बाईडिंग, कारपेन्टरी (बढ़ईगिरी) तथा सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक-एक वर्ष का होगा। इच्छुक युवा 25 जून तक स्वयं अथवा डाक से आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास एवं भोजन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी 0731-2558033 पर भी प्राप्त की जा सकती है।
परदेशीपुरा में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित भर्ती प्रक्रिया शुरू
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/इंदौर जिले में राज्य शासन ने निशक्तजनों को स्वावलम्बी बनाने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था की है। इसके लिये परदेशीपुरा स्थित समाज कल्याण परिसर में सर्वसुविधायुक्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू भी हो गयी है।
पंचायत एवं सामाजिक न्याय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रशिक्षण केन्द्र में निशक्तजनों को रोजगारमूलक डाटाएन्ट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण छह माह का होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक 12वीं उत्तीर्ण निशक्त 25 जून तक आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही अन्य निशक्तजनों को राजकीय प्रौढ़ मूक बधिर प्रशिक्षण संस्थान में स्क्रीन प्रिंटिंग, बुक बाईडिंग, कारपेन्टरी (बढ़ईगिरी) तथा सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक-एक वर्ष का होगा। इच्छुक युवा 25 जून तक स्वयं अथवा डाक से आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास एवं भोजन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी 0731-2558033 पर भी प्राप्त की जा सकती है।
उज्जैन संभाग में उर्वरकों का पर्याप्तभण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश
उज्जैन संभाग में उर्वरकों का पर्याप्तभण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/उज्जैन संभाग के कमिश्नर श्री एस.के. वशिष्ठ ने संभाग के कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में रासायनिक उर्वरकों के भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम उठाव कम होने पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिये है।
कमिश्नर ने कलेक्टरों से कहा है कि खरीफ 2008 के आदानों के लिये रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके, इसके लिये उर्वरकों की भण्डारण व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खरीफ की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने कहा कि खरीफ में जब तक अग्रिम उठाव नहीं होगा, उर्वरकों का भण्डारण खरीफ की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पायेगा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर अपने जिले में रासायनिक उर्वरकों की मात्रा के अनुसार भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था अग्रिम रूप से सुनिश्चित कर लें और इसकी सतत् समीक्षा करते रहें।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/उज्जैन संभाग के कमिश्नर श्री एस.के. वशिष्ठ ने संभाग के कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में रासायनिक उर्वरकों के भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम उठाव कम होने पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिये है।
कमिश्नर ने कलेक्टरों से कहा है कि खरीफ 2008 के आदानों के लिये रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके, इसके लिये उर्वरकों की भण्डारण व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खरीफ की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने कहा कि खरीफ में जब तक अग्रिम उठाव नहीं होगा, उर्वरकों का भण्डारण खरीफ की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पायेगा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर अपने जिले में रासायनिक उर्वरकों की मात्रा के अनुसार भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था अग्रिम रूप से सुनिश्चित कर लें और इसकी सतत् समीक्षा करते रहें।
उज्जैन के मास्टर प्लान में आगामी सिंहस्थ के लिये आधारभूत संरचनाओं के विकसित किये जाने पर जोर
उज्जैन के मास्टर प्लान में आगामी सिंहस्थ के लिये आधारभूत संरचनाओं के विकसित किये जाने पर जोर
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/सिंहस्थ-2016 को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिये जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इसके लिये मास्टर प्लान तैयार करने के लिये आज जिला पंचायत के सभा कक्ष में विचार-विमर्श किया गया। सेंटर फॉर इन्वायरमेंट प्लान एवं टेक्नालॉजी अहमदाबाद के प्रो. रामचंद्र ने मास्टर प्लान के निर्माण के लिये बुध्दिजीवियों द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों का स्वागत किया। बैठक में कमिश्नर श्री एस.के.वशिष्ठ ने कहा कि मास्टर प्लान में आधारभूत संरचनाओं को अभी से विकसित किये जाने की आवश्यकता है। कलेक्टर श्री शिव शेखर शुक्ला ने अगले दो सिंहस्थ 2016 और 2028 की आवश्यकताओं के मद्देनजर प्लान बनाये जाने पर जोर दिया।
बैठक को सम्बोधित करते हुए सिंहस्थ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दिवाकर नातू ने कहा कि सिंहस्थ महापर्व के सफल आयोजन के लिये तैयार किये जाने वाले मास्टर प्लान में धार्मिक परम्पराओं, श्रध्दालुओं की सुविधाओं और उज्जैन के विकास के लिये आवश्यक सभी बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2016 के सिंहस्थ में आने वाले श्रध्दालुओं की संख्या का आंकलन कर प्लानिंग की जाये। श्री नातू ने अखाड़ों को स्नान क्षेत्र के नजदीक ही जमीन आवंटित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने महापर्व के दौरान आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में आवागमन, पार्किंग, परिवहन, सुरक्षा, चिकित्सा इत्यादि बातों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बताई।
कमिश्नर ने सुझाव दिया कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले महाकुंभ में कुछ ऐसी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना आवश्यक है, जिनकी प्रत्येक पर्व पर महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। उन्होंने सुझाया कि महत्वपूर्ण अखाड़ों को पहले से ही जमीन का आवंटन करने से मेला क्षेत्र के इतर क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिये उज्जैनवासियों को अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही इससे उज्जैन के विकास को भी गति मिलने की संभावना है।
आई.जी. श्री एम.पी. द्विवेदी ने सिंहस्थ महापर्व के लिये तैयार किये जाने वाले मास्टर प्लान में प्रशासनिक गतिविधियों के लिये पृथक से मार्ग बनाने, सिंहस्थ रिंग रोड एवं पंचक्रोशी मार्ग को विकसित करने, मास्टर प्लान में मेला क्षेत्र को झोन वार विभाजित कर योजनाएं बनाने इत्यादि पर अपने सुझाव दिये।
कलेक्टर ने अगले 25 वर्षों के लिये मेले में आने वाले श्रध्दालुओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ पर्व पर आने वाले अखाड़ों को स्थायी निर्माण के लिये निश्चित एवं निर्धारित शर्तों के साथ जमीन का आवंटन किये जाने से उज्जैन शहर की अर्थव्यवस्था को भी निश्चित ही लाभ होगा। उन्होंने मास्टर प्लान में सिंहस्थ के साथ ही उज्जैन शहर को भी जोड़कर प्लानिंग करने का सुझाव दिया। सी.ई.पी.टी के प्रो.रामचंद्र को कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि सिंहस्थ से जुड़े हुए अनुभवी, महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं सेवा निवृत्त अधिकारियों से बातचीत करने से प्लान को तैयार करने में सहायता मिलेगी।
पूर्व महापौर श्री राधेश्याम उपाध्याय ने सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिये भूमि का विस्तार किये जाने, सिंहस्थ क्षेत्र का नक्शा तैयार करने, साधु-सन्तों को प्लाट वितरण के लिये मेला क्षेत्र को झोनवार निर्धारित करने एवं अखाड़ों को जमीन आवंटित करने में कुछ सावधानियाँ बरते जाने के महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/सिंहस्थ-2016 को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिये जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इसके लिये मास्टर प्लान तैयार करने के लिये आज जिला पंचायत के सभा कक्ष में विचार-विमर्श किया गया। सेंटर फॉर इन्वायरमेंट प्लान एवं टेक्नालॉजी अहमदाबाद के प्रो. रामचंद्र ने मास्टर प्लान के निर्माण के लिये बुध्दिजीवियों द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों का स्वागत किया। बैठक में कमिश्नर श्री एस.के.वशिष्ठ ने कहा कि मास्टर प्लान में आधारभूत संरचनाओं को अभी से विकसित किये जाने की आवश्यकता है। कलेक्टर श्री शिव शेखर शुक्ला ने अगले दो सिंहस्थ 2016 और 2028 की आवश्यकताओं के मद्देनजर प्लान बनाये जाने पर जोर दिया।
बैठक को सम्बोधित करते हुए सिंहस्थ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दिवाकर नातू ने कहा कि सिंहस्थ महापर्व के सफल आयोजन के लिये तैयार किये जाने वाले मास्टर प्लान में धार्मिक परम्पराओं, श्रध्दालुओं की सुविधाओं और उज्जैन के विकास के लिये आवश्यक सभी बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2016 के सिंहस्थ में आने वाले श्रध्दालुओं की संख्या का आंकलन कर प्लानिंग की जाये। श्री नातू ने अखाड़ों को स्नान क्षेत्र के नजदीक ही जमीन आवंटित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने महापर्व के दौरान आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में आवागमन, पार्किंग, परिवहन, सुरक्षा, चिकित्सा इत्यादि बातों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बताई।
कमिश्नर ने सुझाव दिया कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले महाकुंभ में कुछ ऐसी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना आवश्यक है, जिनकी प्रत्येक पर्व पर महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। उन्होंने सुझाया कि महत्वपूर्ण अखाड़ों को पहले से ही जमीन का आवंटन करने से मेला क्षेत्र के इतर क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिये उज्जैनवासियों को अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही इससे उज्जैन के विकास को भी गति मिलने की संभावना है।
आई.जी. श्री एम.पी. द्विवेदी ने सिंहस्थ महापर्व के लिये तैयार किये जाने वाले मास्टर प्लान में प्रशासनिक गतिविधियों के लिये पृथक से मार्ग बनाने, सिंहस्थ रिंग रोड एवं पंचक्रोशी मार्ग को विकसित करने, मास्टर प्लान में मेला क्षेत्र को झोन वार विभाजित कर योजनाएं बनाने इत्यादि पर अपने सुझाव दिये।
कलेक्टर ने अगले 25 वर्षों के लिये मेले में आने वाले श्रध्दालुओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ पर्व पर आने वाले अखाड़ों को स्थायी निर्माण के लिये निश्चित एवं निर्धारित शर्तों के साथ जमीन का आवंटन किये जाने से उज्जैन शहर की अर्थव्यवस्था को भी निश्चित ही लाभ होगा। उन्होंने मास्टर प्लान में सिंहस्थ के साथ ही उज्जैन शहर को भी जोड़कर प्लानिंग करने का सुझाव दिया। सी.ई.पी.टी के प्रो.रामचंद्र को कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि सिंहस्थ से जुड़े हुए अनुभवी, महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं सेवा निवृत्त अधिकारियों से बातचीत करने से प्लान को तैयार करने में सहायता मिलेगी।
पूर्व महापौर श्री राधेश्याम उपाध्याय ने सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिये भूमि का विस्तार किये जाने, सिंहस्थ क्षेत्र का नक्शा तैयार करने, साधु-सन्तों को प्लाट वितरण के लिये मेला क्षेत्र को झोनवार निर्धारित करने एवं अखाड़ों को जमीन आवंटित करने में कुछ सावधानियाँ बरते जाने के महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
वरदान बना जामुनडोंगा जलाशय, गर्मी में भी भरा है लबालब पानी
वरदान बना जामुनडोंगा जलाशय, गर्मी में भी भरा है लबालब पानी
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छिन्दवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड की ग्राम पंचायत जामुनडोंगा में बना जलाशय वरदान साबित हो रहा है। चिलचिलाती गर्मी में भी इस जलाशय में लबालब पानी भरा हुआ है। जलाशय के पानी से न केवल मवेशियों की प्यास बुझ रही बल्कि एन.आर.ई.जी.एस. के तहत रोपे गये पौधों की सिंचाई भी हो रही है। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा निस्तार के लिए भी जलाशय के पानी का उपयोग किया जा रहा है। इस जलाशय का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत जामुनडोंगा के ग्राम निशाना में सरपंच श्रीमती कलसिया बाई ने 3 लाख 58 हजार रुपये की लागत से कराया है। जनपद पंचायत तामिया गर्मी के दिनों में भी जलाशय में पानी भरा हुआ है।
सरपंच कलसिया बाई ने बताया कि जलाशय निर्माण से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। पहले गर्मी के दिनों में मवेशियों को पीने के पानी की दिक्कत होती थी। लोग भी निस्तार के पानी के लिए भटकते थे लेकिन इस जलाशय के बनने से ग्रामीणों को इन समस्याओं से निजात मिली है। इसके साथ ही पंचायत के जॉबकार्ड धारी परिवार के सदस्यों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करये गये। जिले में एन.आर.ई.जी.एस. योजना के तहत कई विकास कार्य कराये जा रहे हैं, तामिया विकासखंड में जामुनडोंगा जलाशय भी इसी का एक उदाहरण है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छिन्दवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड की ग्राम पंचायत जामुनडोंगा में बना जलाशय वरदान साबित हो रहा है। चिलचिलाती गर्मी में भी इस जलाशय में लबालब पानी भरा हुआ है। जलाशय के पानी से न केवल मवेशियों की प्यास बुझ रही बल्कि एन.आर.ई.जी.एस. के तहत रोपे गये पौधों की सिंचाई भी हो रही है। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा निस्तार के लिए भी जलाशय के पानी का उपयोग किया जा रहा है। इस जलाशय का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत जामुनडोंगा के ग्राम निशाना में सरपंच श्रीमती कलसिया बाई ने 3 लाख 58 हजार रुपये की लागत से कराया है। जनपद पंचायत तामिया गर्मी के दिनों में भी जलाशय में पानी भरा हुआ है।
सरपंच कलसिया बाई ने बताया कि जलाशय निर्माण से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। पहले गर्मी के दिनों में मवेशियों को पीने के पानी की दिक्कत होती थी। लोग भी निस्तार के पानी के लिए भटकते थे लेकिन इस जलाशय के बनने से ग्रामीणों को इन समस्याओं से निजात मिली है। इसके साथ ही पंचायत के जॉबकार्ड धारी परिवार के सदस्यों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करये गये। जिले में एन.आर.ई.जी.एस. योजना के तहत कई विकास कार्य कराये जा रहे हैं, तामिया विकासखंड में जामुनडोंगा जलाशय भी इसी का एक उदाहरण है।
स्टाप डेम के निर्माण हेतु सवा अठारह लाख रूपये मंजूर
स्टाप डेम के निर्माण हेतु सवा अठारह लाख रूपये मंजूर
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अन्तर्गत पहाडगढ़ जनपद के ग्राम टिकटोली दूमदार में स्टाप डेम के निर्माण के लिए 18 लाख 24 हजार रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। कार्य प्रारंभ करने के लिए कार्य पालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को 2 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है।
स्वीकृत कार्य ग्राम स्तरीय निगरानी समिति के गठन के पश्चात प्रारंभ कराया जायेगा। कार्य में ठेकेदारों और मशीनों का उपयोग प्रति बंधित रहेगा। मजदूरी का भुगतान 85 रूपये प्रतिदिन के मान से जॉव कार्डधारी मजदूर को बैंक खाते के माध्यम से कराया जायेगा। निर्माण स्थल पर कार्य संबंधी जानकारी का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। कार्य की विभिन्न अवस्थाओं के फोटो ग्राफिक अभिलेख रखना जरूरी होगा। कार्य का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसके रख- रखाब की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अन्तर्गत पहाडगढ़ जनपद के ग्राम टिकटोली दूमदार में स्टाप डेम के निर्माण के लिए 18 लाख 24 हजार रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। कार्य प्रारंभ करने के लिए कार्य पालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को 2 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है।
स्वीकृत कार्य ग्राम स्तरीय निगरानी समिति के गठन के पश्चात प्रारंभ कराया जायेगा। कार्य में ठेकेदारों और मशीनों का उपयोग प्रति बंधित रहेगा। मजदूरी का भुगतान 85 रूपये प्रतिदिन के मान से जॉव कार्डधारी मजदूर को बैंक खाते के माध्यम से कराया जायेगा। निर्माण स्थल पर कार्य संबंधी जानकारी का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। कार्य की विभिन्न अवस्थाओं के फोटो ग्राफिक अभिलेख रखना जरूरी होगा। कार्य का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसके रख- रखाब की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी।
निर्मल ग्राम, जनपद, जिला पंचायतों को मिलेंगे उज्ज्वल ग्राम पुरस्कार
निर्मल ग्राम, जनपद, जिला पंचायतों को मिलेंगे उज्ज्वल ग्राम पुरस्कार
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/निर्मल ग्राम पंचायतों की निर्मलता बरकरार रखने के लिए राज्य शासन ने ''उज्ज्वल ग्राम पुरस्कार'' योजना आरंभ की है। इसके अन्तर्गत पात्र ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायतों को एक लाख, दो लाख, चार लाख, दस लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख रूपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में प्रदेश को एक निर्मल ग्राम पुरस्कार वर्ष 2006 में 190 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति से निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2007 के लिए 2758 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजे गए है। प्रदेश को वर्ष 2011 तक निर्मल मध्यप्रदेश बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उज्जवल ग्राम पुरस्कार
• दो हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को एक लाख रू.
• दो हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को दो लाख रू.
• पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को चार लाख रू.
• पचास हजार के कम आबादी वाली जनपद पंचायतों को 10 लाख रू.
• पचास हजार से अधिक आबादी वाली जिला पंचायत को 20 लाख रू.
• दस लाख से कम आबादी वाली जिला पंचायत को 30 लाख रू.
• दस लाख से अधिक आबादी वाली जिला पंचायत को 50 लाख रू.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने बताया कि उज्जवल ग्राम पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पूर्व में घोषित ऐसी ग्राम पंचायतें जो न्यूनतम एक वर्ष तक अपनी निर्मल अवस्था बनाये रखती है को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिनकी आबादी दो हजार से कम है को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह दो हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को दो लाख रूपये और पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को चार लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
निर्मल जनपद पंचायतों को पुरस्कार के रूप में दस लाख और 20 लाख रूपये दिए जाएंगे। पचास हजार से कम आबादी वाली जनपद पंचायतों को दस लाख रूपये और इससे अधिक आबादी वाली जनपद पंचायत को बीस लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह जिला पंचायतों के लिए भी दो श्रेणियां बनाई गई हैं। दस लाख से कम आबादी वाली जिला पंचायत को 30 लाख रूपये और उससे अधिक आबादी वाली जिला पंचायत को 50 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 05जून08/निर्मल ग्राम पंचायतों की निर्मलता बरकरार रखने के लिए राज्य शासन ने ''उज्ज्वल ग्राम पुरस्कार'' योजना आरंभ की है। इसके अन्तर्गत पात्र ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायतों को एक लाख, दो लाख, चार लाख, दस लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख रूपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में प्रदेश को एक निर्मल ग्राम पुरस्कार वर्ष 2006 में 190 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति से निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2007 के लिए 2758 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजे गए है। प्रदेश को वर्ष 2011 तक निर्मल मध्यप्रदेश बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उज्जवल ग्राम पुरस्कार
• दो हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को एक लाख रू.
• दो हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को दो लाख रू.
• पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को चार लाख रू.
• पचास हजार के कम आबादी वाली जनपद पंचायतों को 10 लाख रू.
• पचास हजार से अधिक आबादी वाली जिला पंचायत को 20 लाख रू.
• दस लाख से कम आबादी वाली जिला पंचायत को 30 लाख रू.
• दस लाख से अधिक आबादी वाली जिला पंचायत को 50 लाख रू.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने बताया कि उज्जवल ग्राम पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पूर्व में घोषित ऐसी ग्राम पंचायतें जो न्यूनतम एक वर्ष तक अपनी निर्मल अवस्था बनाये रखती है को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिनकी आबादी दो हजार से कम है को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह दो हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को दो लाख रूपये और पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को चार लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
निर्मल जनपद पंचायतों को पुरस्कार के रूप में दस लाख और 20 लाख रूपये दिए जाएंगे। पचास हजार से कम आबादी वाली जनपद पंचायतों को दस लाख रूपये और इससे अधिक आबादी वाली जनपद पंचायत को बीस लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह जिला पंचायतों के लिए भी दो श्रेणियां बनाई गई हैं। दस लाख से कम आबादी वाली जिला पंचायत को 30 लाख रूपये और उससे अधिक आबादी वाली जिला पंचायत को 50 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
मंगलवार, 3 जून 2008
ऐयरटेल ब्रौडबैण्ड उपभोक्ता परेशान सेवायें ठप्प हुई
ऐयरटेल ब्रौडबैण्ड उपभोक्ता परेशान सेवायें ठप्प हुई
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून,मुरैना/ मुरैना में ऐयरटेल ब्रौडबैण्ड उपभोक्ता परेशान है तथा कम्पलैण्ड नम्बर भी व्यस्त रखा जाता है जब कोई ग्राहक ऑफिस में जाता है तो बोला जाता है कि भाई लाईन कट गई है उसे ठीक करवाता हूं । उसके बाबजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है । अथोराइज्ड मुरैना में रामनारायण टेलीकॉम, पंचायती धर्मशाला रोड मुरैना है, लेकिन मनमानी चल रही है कोई भी शिकायत पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया जाता जिससे होने वाली परेशानी आम जनता एवं व्यवसाय वर्ग के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है । ब्रौडबैण्ड की यह समस्या लगभग 12 दिनों से चल रही है । मानो आंख मिचोली का खेल, खेल रहे है । ब्रौडबैण्ड की स्पीड सुचारू रूप से 64केपीबीएस, 128केपीबीएस है जो देनी चाहिये उपभोक्ता को नहीं मिल रही है । जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र किया जावे । तथा मनमानी को रोका जावे । अभी हाल ही में काफी दुकानदारों ने रोजी रोटी के लिये ब्रौडबैण्ड लगवा रखे है, सुबह से 29 मई 2008 को इंटरमीडियेट का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ उस दिन भी उपभोक्ता एयरटेल ब्रौडबैण्ड की सेवायें से धरासायी हो गये और काफी नुकसान उठाना पड़ा ।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून,मुरैना/ मुरैना में ऐयरटेल ब्रौडबैण्ड उपभोक्ता परेशान है तथा कम्पलैण्ड नम्बर भी व्यस्त रखा जाता है जब कोई ग्राहक ऑफिस में जाता है तो बोला जाता है कि भाई लाईन कट गई है उसे ठीक करवाता हूं । उसके बाबजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है । अथोराइज्ड मुरैना में रामनारायण टेलीकॉम, पंचायती धर्मशाला रोड मुरैना है, लेकिन मनमानी चल रही है कोई भी शिकायत पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया जाता जिससे होने वाली परेशानी आम जनता एवं व्यवसाय वर्ग के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है । ब्रौडबैण्ड की यह समस्या लगभग 12 दिनों से चल रही है । मानो आंख मिचोली का खेल, खेल रहे है । ब्रौडबैण्ड की स्पीड सुचारू रूप से 64केपीबीएस, 128केपीबीएस है जो देनी चाहिये उपभोक्ता को नहीं मिल रही है । जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र किया जावे । तथा मनमानी को रोका जावे । अभी हाल ही में काफी दुकानदारों ने रोजी रोटी के लिये ब्रौडबैण्ड लगवा रखे है, सुबह से 29 मई 2008 को इंटरमीडियेट का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ उस दिन भी उपभोक्ता एयरटेल ब्रौडबैण्ड की सेवायें से धरासायी हो गये और काफी नुकसान उठाना पड़ा ।
आदिम जाति विकास विभाग के स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक परीक्षाफल 86.83 प्रतिशत
आदिम जाति विकास विभाग के स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक परीक्षाफल 86.83 प्रतिशत
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/मध्यप्रदेश में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस वर्ष 12वीं का परीक्षा परिणाम 86.83 रहा जो शिक्षा विभाग के स्कूलों के परीक्षा परिणाम 81 प्रतिशत से 5.83 प्रतिशत अधिक है।
विभागीय 503 उ.मा. विद्यालयों में अध्ययनरत 32965 विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनमें से 28413 विद्यार्थी घोषित हुए। इस प्रकार सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत 86.83 रहा। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग का संकलित परीक्षाफल 81 प्रतिशत घोषित हुआ है। आदिम जाति कल्याण विभाग का परीक्षाफल इससे 5.83 प्रतिशत अधिक है।
होशंगाबाद एवं चुरहट-सीधी में आदर्श आवासीय विद्यालय तथा छिन्दवाड़ा एवं पुष्पराजगढ़ में कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं। दोनों आदर्श आवासीय विद्यालयों का परीक्षाफल 100 प्रतिशत रहा। कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा का 91.5 तथा पुष्पराजगढ़ का 76.5 प्रतिशत रहा। इस प्रकार विशिष्ट संस्थाओं का परीक्षाफल 96 प्रतिशत है।
प्रदेश में विभागीय नियंत्रण में जिला स्तरीय 8 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। इन जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों का परीक्षाफल क्रमश: धार 100 प्रतिशत, झाबुआ 98.3 प्रतिशत, बड़वानी 99.66 प्रतिशत, खरगौन 97.00 प्रतिशत, मण्डला 85.3 प्रतिशत, अनूपपुर 95.00 प्रतिशत, डिण्डोरी 89.00 प्रतिशत एवं शहडोल 92.78 प्रतिशत रहा। इन उत्कृष्ट विद्यालयों का औसत परीक्षाफल 95.90
प्रतिशत रहा।
प्रदेश के 8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का कक्षा 12वीं का परीक्षाफल क्रमश: शाहपुर 100 प्रतिशत, थांदला 77 प्रतिशत, सैलाना 80, अनूपपुर 100, कुक्षी 100, घंसौर 93.2, सिझौरा 92 एवं बड़वानी 98 प्रतिशत रहा जो औसत 94 प्रतिशत रहा।
प्रदेश के 8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का कक्षा 10वीं (सी.बी.एस.ई.) परीक्षाफल क्रमश: शाहपुर 60 प्रतिशत, थांदला 44 प्रतिशत, सैलाना 70, अनूपपुर 68, कुक्षी 88, घंसौर 26, सिझौरा 50 एवं बड़वानी 75 प्रतिशत रहा। इन विद्यालयों से सी.बी.एस.ई. पाठयक्रम की परीक्षा में यह प्रथम बैच सम्मिलित हुआ था। जिसमें कुल सम्मिलित 382 विद्यार्थियों में से 235 उत्तीर्ण हैं तथा 118 को पूरक परीक्षा हेतु घोषित किया गया है। इन विद्यालयों का सी.बी.एस.ई. परीक्षाफल औसत 62 प्रतिशत है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/मध्यप्रदेश में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस वर्ष 12वीं का परीक्षा परिणाम 86.83 रहा जो शिक्षा विभाग के स्कूलों के परीक्षा परिणाम 81 प्रतिशत से 5.83 प्रतिशत अधिक है।
विभागीय 503 उ.मा. विद्यालयों में अध्ययनरत 32965 विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनमें से 28413 विद्यार्थी घोषित हुए। इस प्रकार सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत 86.83 रहा। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग का संकलित परीक्षाफल 81 प्रतिशत घोषित हुआ है। आदिम जाति कल्याण विभाग का परीक्षाफल इससे 5.83 प्रतिशत अधिक है।
होशंगाबाद एवं चुरहट-सीधी में आदर्श आवासीय विद्यालय तथा छिन्दवाड़ा एवं पुष्पराजगढ़ में कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं। दोनों आदर्श आवासीय विद्यालयों का परीक्षाफल 100 प्रतिशत रहा। कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा का 91.5 तथा पुष्पराजगढ़ का 76.5 प्रतिशत रहा। इस प्रकार विशिष्ट संस्थाओं का परीक्षाफल 96 प्रतिशत है।
प्रदेश में विभागीय नियंत्रण में जिला स्तरीय 8 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। इन जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों का परीक्षाफल क्रमश: धार 100 प्रतिशत, झाबुआ 98.3 प्रतिशत, बड़वानी 99.66 प्रतिशत, खरगौन 97.00 प्रतिशत, मण्डला 85.3 प्रतिशत, अनूपपुर 95.00 प्रतिशत, डिण्डोरी 89.00 प्रतिशत एवं शहडोल 92.78 प्रतिशत रहा। इन उत्कृष्ट विद्यालयों का औसत परीक्षाफल 95.90
प्रतिशत रहा।
प्रदेश के 8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का कक्षा 12वीं का परीक्षाफल क्रमश: शाहपुर 100 प्रतिशत, थांदला 77 प्रतिशत, सैलाना 80, अनूपपुर 100, कुक्षी 100, घंसौर 93.2, सिझौरा 92 एवं बड़वानी 98 प्रतिशत रहा जो औसत 94 प्रतिशत रहा।
प्रदेश के 8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का कक्षा 10वीं (सी.बी.एस.ई.) परीक्षाफल क्रमश: शाहपुर 60 प्रतिशत, थांदला 44 प्रतिशत, सैलाना 70, अनूपपुर 68, कुक्षी 88, घंसौर 26, सिझौरा 50 एवं बड़वानी 75 प्रतिशत रहा। इन विद्यालयों से सी.बी.एस.ई. पाठयक्रम की परीक्षा में यह प्रथम बैच सम्मिलित हुआ था। जिसमें कुल सम्मिलित 382 विद्यार्थियों में से 235 उत्तीर्ण हैं तथा 118 को पूरक परीक्षा हेतु घोषित किया गया है। इन विद्यालयों का सी.बी.एस.ई. परीक्षाफल औसत 62 प्रतिशत है।
प्रदेश के चार जिलों की लघु सिंचाई की बारह योजनाएं स्वीकृत
प्रदेश के चार जिलों की लघु सिंचाई की बारह योजनाएं स्वीकृत
योजनाओं की लागत 13 करोड़ 78 लाख 35 हजार रूपये, 1328 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, बालाघाट जिले की लगभग एक करोड़ रूपये लागत की बाढ़ नियंत्रण योजना को भी मंजूरी
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/राज्य शासन ने प्रदेश के चार जिलों की 13 करोड़ 78 लाख 35 हजार रूपये लागत की लघु सिंचाई की 12 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें जबलपुर संभाग के चार जिले जबलपुर, सिवनी, कटनी और नरसिंहपुर शामिल हैं। इससे 1328.50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।
जल संसाधन विभाग द्वारा जबलपुर जिले की 6, सिवनी जिले की 3, कटनी जिले की 2 और नरसिंहपुर जिले की एक लघु सिंचाई योजना के लिये कुल 13 करोड़ 78 लाख 35 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इन लघु सिंचाई योजनाओं में जबलपुर जिले की खैरी तालाब योजना, देहरी कला तालाब योजना, मोहनीपनेका तालाब योजना, टेमर स्टाप डेम योजना, देवहर ऐनीकट योजना और मुरझोर वियर योजना, सिवनी जिले की भजिया तालाब योजना, सुकतरा तालाब योजना और करनपुर तालाब योजना, कटनी जिले की खिरहनी उद्वहन सिंचाई योजना और मढ़ई वियर योजना तथा नरसिंहपुर जिले की बरगुवां तालाब योजना शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त बालाघाट जिले के लालबर्रा विकासखण्ड के अन्तर्गत धपेरा (मोहगांव) बाढ़ नियंत्रण योजना के लिये 99.60 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
योजनाओं की लागत 13 करोड़ 78 लाख 35 हजार रूपये, 1328 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, बालाघाट जिले की लगभग एक करोड़ रूपये लागत की बाढ़ नियंत्रण योजना को भी मंजूरी
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/राज्य शासन ने प्रदेश के चार जिलों की 13 करोड़ 78 लाख 35 हजार रूपये लागत की लघु सिंचाई की 12 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें जबलपुर संभाग के चार जिले जबलपुर, सिवनी, कटनी और नरसिंहपुर शामिल हैं। इससे 1328.50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।
जल संसाधन विभाग द्वारा जबलपुर जिले की 6, सिवनी जिले की 3, कटनी जिले की 2 और नरसिंहपुर जिले की एक लघु सिंचाई योजना के लिये कुल 13 करोड़ 78 लाख 35 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इन लघु सिंचाई योजनाओं में जबलपुर जिले की खैरी तालाब योजना, देहरी कला तालाब योजना, मोहनीपनेका तालाब योजना, टेमर स्टाप डेम योजना, देवहर ऐनीकट योजना और मुरझोर वियर योजना, सिवनी जिले की भजिया तालाब योजना, सुकतरा तालाब योजना और करनपुर तालाब योजना, कटनी जिले की खिरहनी उद्वहन सिंचाई योजना और मढ़ई वियर योजना तथा नरसिंहपुर जिले की बरगुवां तालाब योजना शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त बालाघाट जिले के लालबर्रा विकासखण्ड के अन्तर्गत धपेरा (मोहगांव) बाढ़ नियंत्रण योजना के लिये 99.60 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 10335 कार्य स्वीकृत
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 10335 कार्य स्वीकृत
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश के अन्तर्गत दमोह जिले में चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 मे अभी तक 233 करोड़ 72 लाख 68 हजार रूपये की लागत के दस हजार 335 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यो में से 600 कार्य पूर्ण हो चुके है जिन पर 21 करोड़ दस लाख दो हजार रुपये की राशि व्यय की गई है। इस अवधि में 33 हजार 674 जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग करने पर उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया है।
योजना के तहत दमोह विकासखण्ड में 1976 कार्य स्वीकृत कर 888 कार्य प्रारंभ किये गये जिनमें से 30 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पथरिया विकासखण्ड में 1782 कार्य स्वीकृत कर 931 कार्य प्रारंभ किये गये इनमें से 358 कार्य पूर्ण किये गये हैं। हटा विकासखण्ड अन्तर्गत 751 कार्य स्वीकृत किये गये और 610 कार्य प्रारंभ किये गये इनमे से 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पटेरा विकासखण्ड के तहत 1587 कार्य स्वीकृत किये गये हैं 918 का कार्य प्रारंभ किया गया जिनमें से 3 कार्य पूर्ण हो चुके है। बटियागढ़ विकासखण्ड अन्तर्गत 1025 कार्य स्वीकृत किये गये हैं 770 का कार्य प्रारंभ किया गया है इनमें से 130 का कार्य पूर्ण किया गया है। जबेरा विकासखण्ड अन्तर्गत 1618 कार्य स्वीकृत हुये हैं जिनमें से एक हजार कार्य प्रारंभ किये गये हैं। तेन्दूखेड़ा विकासखण्ड में 1596 कार्य स्वीकृत किये गये हैं 1569 का कार्य प्रारंभ किया गया है जिनमें से 58 का कार्य पूर्ण हो चुका है।
जॉब कार्डधारी मजदूरों को रोजगार की निरंतरता बनाये रखने के लिए जनपदों को 17 करोड़ 33 लाख 71 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई है। इसमें से दमोह जनपद को 3 करोड़ 4 लाख 49 हजार रूपये, पथरिया को 1 करोड़ 28 लाख 31 हजार रूपये, हटा को 1 करोड़ 22 लाख 96 हजार रूपये, पटेरा को 2 करोड़ 96 लाख रूपये, बटियागढ़ को 3 करोड़ 60 लाख 69 हजार रूपये, जबेरा को 2 करोड़ 39 लाख 26 हजार रूपये और तेन्दूखेड़ा को 2 करोड़ 82 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।
जनपदों को आवंटित राशि में से दमोह जनपद द्वारा एक करोड़ 50 लाख पाँच हजार रूपये, पथरिया 1 करोड़ 9 लाख, हटा 59 लाख 68 हजार, पटेरा एक करोड़ 59 लाख 85 हजार रूपये, बटियागढ़ 2 करोड़ 42 लाख 32 हजार रूपये, जबेरा 85 लाख रूपये और तेन्दूखेड़ा जनपद द्वारा 80 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश के अन्तर्गत दमोह जिले में चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 मे अभी तक 233 करोड़ 72 लाख 68 हजार रूपये की लागत के दस हजार 335 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यो में से 600 कार्य पूर्ण हो चुके है जिन पर 21 करोड़ दस लाख दो हजार रुपये की राशि व्यय की गई है। इस अवधि में 33 हजार 674 जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग करने पर उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया है।
योजना के तहत दमोह विकासखण्ड में 1976 कार्य स्वीकृत कर 888 कार्य प्रारंभ किये गये जिनमें से 30 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पथरिया विकासखण्ड में 1782 कार्य स्वीकृत कर 931 कार्य प्रारंभ किये गये इनमें से 358 कार्य पूर्ण किये गये हैं। हटा विकासखण्ड अन्तर्गत 751 कार्य स्वीकृत किये गये और 610 कार्य प्रारंभ किये गये इनमे से 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पटेरा विकासखण्ड के तहत 1587 कार्य स्वीकृत किये गये हैं 918 का कार्य प्रारंभ किया गया जिनमें से 3 कार्य पूर्ण हो चुके है। बटियागढ़ विकासखण्ड अन्तर्गत 1025 कार्य स्वीकृत किये गये हैं 770 का कार्य प्रारंभ किया गया है इनमें से 130 का कार्य पूर्ण किया गया है। जबेरा विकासखण्ड अन्तर्गत 1618 कार्य स्वीकृत हुये हैं जिनमें से एक हजार कार्य प्रारंभ किये गये हैं। तेन्दूखेड़ा विकासखण्ड में 1596 कार्य स्वीकृत किये गये हैं 1569 का कार्य प्रारंभ किया गया है जिनमें से 58 का कार्य पूर्ण हो चुका है।
जॉब कार्डधारी मजदूरों को रोजगार की निरंतरता बनाये रखने के लिए जनपदों को 17 करोड़ 33 लाख 71 हजार रूपये की राशि प्रदाय की गई है। इसमें से दमोह जनपद को 3 करोड़ 4 लाख 49 हजार रूपये, पथरिया को 1 करोड़ 28 लाख 31 हजार रूपये, हटा को 1 करोड़ 22 लाख 96 हजार रूपये, पटेरा को 2 करोड़ 96 लाख रूपये, बटियागढ़ को 3 करोड़ 60 लाख 69 हजार रूपये, जबेरा को 2 करोड़ 39 लाख 26 हजार रूपये और तेन्दूखेड़ा को 2 करोड़ 82 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।
जनपदों को आवंटित राशि में से दमोह जनपद द्वारा एक करोड़ 50 लाख पाँच हजार रूपये, पथरिया 1 करोड़ 9 लाख, हटा 59 लाख 68 हजार, पटेरा एक करोड़ 59 लाख 85 हजार रूपये, बटियागढ़ 2 करोड़ 42 लाख 32 हजार रूपये, जबेरा 85 लाख रूपये और तेन्दूखेड़ा जनपद द्वारा 80 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।
रोजगार मेला 10 जून को
रोजगार मेला 10 जून को
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/समन्वित आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत दमोह पालीटेक्निक कालेज परिसर में 10 जून 2008 को सुबह 10 बजे से वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार लाभ उठा सकते हैं।
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में शासन का यह अभिनव प्रयास है। मेले में रोजगार देने वाली विभिन्न प्रकार की कम्पनियां भाग लेंगी। ये कंपनियां योग्यता अनुसार बेरोजगार युवाओ का चयन कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करायेगी। बेरोजगार युवक इस मेले में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाकर एक ही छत के नीचे अपनी योग्यतानुसार रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
समन्वित आजीविका कार्यक्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम है। जिले में यह कार्यक्रम सातों विकासखण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों का निर्माण एवं आजीविका को बढ़ाना है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/समन्वित आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत दमोह पालीटेक्निक कालेज परिसर में 10 जून 2008 को सुबह 10 बजे से वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार लाभ उठा सकते हैं।
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में शासन का यह अभिनव प्रयास है। मेले में रोजगार देने वाली विभिन्न प्रकार की कम्पनियां भाग लेंगी। ये कंपनियां योग्यता अनुसार बेरोजगार युवाओ का चयन कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करायेगी। बेरोजगार युवक इस मेले में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाकर एक ही छत के नीचे अपनी योग्यतानुसार रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
समन्वित आजीविका कार्यक्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम है। जिले में यह कार्यक्रम सातों विकासखण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों का निर्माण एवं आजीविका को बढ़ाना है।
होशंगाबाद जिले में गरीबों को प्रतिमाह समारोहपूर्वक खाद्यान्न वितरित होगा (मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना)
होशंगाबाद जिले में गरीबों को प्रतिमाह समारोहपूर्वक खाद्यान्न वितरित होगा (मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना)
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/होशंगाबाद जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबों को खाद्यान्न समारोहपूर्वक वितरित किया जायेगा। इसके लिए हर माह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण उत्सव आयोजित किये जायेंगे। इसकी जानकारी ग्रामीणों को डोंडी पिटवाकर दी जाएगी। इन उत्सवों में प्रतिमाह पाँच निर्धारित दिवसों में गरीब परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गेहूँ 3 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल 4.50 रूपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है।
कलेक्टर ने बताया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह 15 से 19 तारीख तक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह 20 से 25 तारीख तक वितरण उत्सव आयोजित किये जायेंगे। इस अवधि में नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। यह व्यवस्था इसी माह से शुरू हो जायेगी।
कलेक्टर ने निर्धारित दिवसों के बारे में डोंडी पिटवाकर, पम्पलेट वितरित कर, दीवारों पर वितरण दिवसों की जानकारी लिखवाकर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश को दिये हैं। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर वितरण उत्सव की तिथियों एवं दरों का उल्लेख करने वाले बैनर आवश्यक रूप से लगाये जायेंगे। सभी ग्रामों के चौकीदारों का भी वितरण दिवसों में ग्रामीणों को दुकानों पर लाने में सहयोग लेने को कहा गया है।
इस अवधि में नोडल अधिकारी फर्जी राशन कार्डों की जाँच करेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक कार्ड लेकर दुकान पर आता है तथा उसके बारे में संदेह है कि उसने फर्जी राशन कार्ड बनवा लिये हैं तो उसकी जाँच सक्षम अधिकारी से कराके फर्जी कार्डधारी व्यक्ति के विरूध्द कार्रवाई की जाये। म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 1960 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण ऐसे व्यक्ति के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 03 जून/होशंगाबाद जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबों को खाद्यान्न समारोहपूर्वक वितरित किया जायेगा। इसके लिए हर माह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण उत्सव आयोजित किये जायेंगे। इसकी जानकारी ग्रामीणों को डोंडी पिटवाकर दी जाएगी। इन उत्सवों में प्रतिमाह पाँच निर्धारित दिवसों में गरीब परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गेहूँ 3 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल 4.50 रूपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है।
कलेक्टर ने बताया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह 15 से 19 तारीख तक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह 20 से 25 तारीख तक वितरण उत्सव आयोजित किये जायेंगे। इस अवधि में नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। यह व्यवस्था इसी माह से शुरू हो जायेगी।
कलेक्टर ने निर्धारित दिवसों के बारे में डोंडी पिटवाकर, पम्पलेट वितरित कर, दीवारों पर वितरण दिवसों की जानकारी लिखवाकर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश को दिये हैं। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर वितरण उत्सव की तिथियों एवं दरों का उल्लेख करने वाले बैनर आवश्यक रूप से लगाये जायेंगे। सभी ग्रामों के चौकीदारों का भी वितरण दिवसों में ग्रामीणों को दुकानों पर लाने में सहयोग लेने को कहा गया है।
इस अवधि में नोडल अधिकारी फर्जी राशन कार्डों की जाँच करेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक कार्ड लेकर दुकान पर आता है तथा उसके बारे में संदेह है कि उसने फर्जी राशन कार्ड बनवा लिये हैं तो उसकी जाँच सक्षम अधिकारी से कराके फर्जी कार्डधारी व्यक्ति के विरूध्द कार्रवाई की जाये। म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 1960 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण ऐसे व्यक्ति के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।
सोमवार, 2 जून 2008
श्री संजय फड़नीस ने जापान में आयोजित पर्यावरण कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व किया
श्री संजय फड़नीस ने जापान में आयोजित पर्यावरण कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व किया
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/विश्व बैंक की सहायता से संचालित मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (पाइकू) में कार्यपालन यंत्री श्री संजय फड़नीस ने विगत दिनों जापान में आयोजित पर्यावरण संबंधी एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में शोधपत्र पढ़ा। इस कार्यशाला में पंद्रह देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से श्री संजय फड़नीस एकमात्र प्रतिनिधि थे। जापान के रोगियों में 18 मई से 31 मई तक पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों का विकास परियोजनाओं मे महत्व विषय पर जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी के तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में जापान के अलावा 15 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने विकास परियोजनाओं में पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों के महत्व एवं उनके समावेश के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। कार्यशाला के समापन पर एक (module) माडयूल तैयार किया गया जिसमें विकास परियोजनाओं में पर्यावरण एवं सामाजिक विकास के समावेश की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। श्री फड़नीस ने बताया कि इन दिनों वैश्विक स्तर पर विकास प्रक्रियाओं में पर्यावरण के मुद्दे का सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/विश्व बैंक की सहायता से संचालित मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (पाइकू) में कार्यपालन यंत्री श्री संजय फड़नीस ने विगत दिनों जापान में आयोजित पर्यावरण संबंधी एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में शोधपत्र पढ़ा। इस कार्यशाला में पंद्रह देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से श्री संजय फड़नीस एकमात्र प्रतिनिधि थे। जापान के रोगियों में 18 मई से 31 मई तक पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों का विकास परियोजनाओं मे महत्व विषय पर जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी के तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में जापान के अलावा 15 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने विकास परियोजनाओं में पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों के महत्व एवं उनके समावेश के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। कार्यशाला के समापन पर एक (module) माडयूल तैयार किया गया जिसमें विकास परियोजनाओं में पर्यावरण एवं सामाजिक विकास के समावेश की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। श्री फड़नीस ने बताया कि इन दिनों वैश्विक स्तर पर विकास प्रक्रियाओं में पर्यावरण के मुद्दे का सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।
वित्तीय प्रबंधन पर कार्यशाला संपन्न
वित्तीय प्रबंधन पर कार्यशाला संपन्न
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना में आज वित्तीय प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में जलसंसाधन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन विभागों एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अधिकारियों को भुगतान प्रक्रियाओं, आंतरिक लेखा परीक्षण एवं विशिष्टीकृत वित्तीय प्रबंधन के संबंध में परियोजना के वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ डा. राजीव सक्सेना ने जानकारी दी। अधिकारियों को भुगतान प्रक्रियाओं को उदाहरण के साथ समझाया गया एवं उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना में आज वित्तीय प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में जलसंसाधन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन विभागों एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अधिकारियों को भुगतान प्रक्रियाओं, आंतरिक लेखा परीक्षण एवं विशिष्टीकृत वित्तीय प्रबंधन के संबंध में परियोजना के वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ डा. राजीव सक्सेना ने जानकारी दी। अधिकारियों को भुगतान प्रक्रियाओं को उदाहरण के साथ समझाया गया एवं उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत साढ़े सात लाख परिचय पत्र बने
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत साढ़े सात लाख परिचय पत्र बने
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत प्रदेश में लगभग साढ़े सात लाख फोटो परिचय पत्र बनाए जा चुके हैं। इनमें रीवा जिले में 62 हजार 414, बालाघाट में 6 हजार 794, छिन्दवाड़ा में 29 हजार 924, धार में 22 हजार 461, सिवनी में 19 हजार 615, सतना में 48 हजार 353, बैतूल में 34 हजार 114, सागर में 57 हजार 808, देवास में 20 हजार 41, जबलपुर में 44 हजार 724, मण्डला में 12 हजार 682, विदिशा में 26 हजार 501, मंदसौर में 30 हजार 473, रायसेन में 39 हजार 358, बड़वानी में 15 हजार 372, दमोह में 47 हजार 576, फोटो परिचय पत्र बनाये गये हैं।
इसी प्रकार कटनी जिले में 13 हजार 958, इंदौर में 20 हजार 682, छतरपुर जिले में 9 हजार 395, शहडोल जिले में 18 हजार 889, पन्ना जिले में 12 हजार 236, शिवपुरी में 19 हजार 236, झाबुआ में 10 हजार 998, टीकमगढ़ जिले में 13 हजार 105, हरदा में 10 हजार 956, अशोकनगर में 8 हजार 420, ग्वालियर में 18 हजार 405, मुरैना में 10 हजार 399, बुरहानपुर में 10 हजार 500, भोपाल में 35 हजार 427 और श्योपुरकलां में 7 हजार 575 फोटो परिचय पत्र बनाये गये हैं।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत प्रदेश में लगभग साढ़े सात लाख फोटो परिचय पत्र बनाए जा चुके हैं। इनमें रीवा जिले में 62 हजार 414, बालाघाट में 6 हजार 794, छिन्दवाड़ा में 29 हजार 924, धार में 22 हजार 461, सिवनी में 19 हजार 615, सतना में 48 हजार 353, बैतूल में 34 हजार 114, सागर में 57 हजार 808, देवास में 20 हजार 41, जबलपुर में 44 हजार 724, मण्डला में 12 हजार 682, विदिशा में 26 हजार 501, मंदसौर में 30 हजार 473, रायसेन में 39 हजार 358, बड़वानी में 15 हजार 372, दमोह में 47 हजार 576, फोटो परिचय पत्र बनाये गये हैं।
इसी प्रकार कटनी जिले में 13 हजार 958, इंदौर में 20 हजार 682, छतरपुर जिले में 9 हजार 395, शहडोल जिले में 18 हजार 889, पन्ना जिले में 12 हजार 236, शिवपुरी में 19 हजार 236, झाबुआ में 10 हजार 998, टीकमगढ़ जिले में 13 हजार 105, हरदा में 10 हजार 956, अशोकनगर में 8 हजार 420, ग्वालियर में 18 हजार 405, मुरैना में 10 हजार 399, बुरहानपुर में 10 हजार 500, भोपाल में 35 हजार 427 और श्योपुरकलां में 7 हजार 575 फोटो परिचय पत्र बनाये गये हैं।
सीधी और सिंगरौली जिले में पंचायतों के आम निर्वाचन और उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम घोषित
सीधी और सिंगरौली जिले में पंचायतों के आम निर्वाचन और उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम घोषित
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों में 31 मार्च 2008 की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये उप चुनाव कराने के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसी के साथ नवगठित सिंगरौली जिले में भी उपचुनाव होंगे।
इसके अलावा दोनों जिलों में नवगठित सभी ग्राम पंचायतों में भी चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया है।
गौरतलब है कि आयोग द्वारा पूर्व में घोषित सीधी जिले से संबंधित चुनाव कार्यक्रम निरस्त किया गया था। आयोग द्वारा अब नये सिरे से सीधी और सिंगरौली जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि सात जून हैं। नामांकन पत्रों की जांच का काम नौ जून को होगा। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मदीवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। मतदान 23 जून को होगा और मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी। पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के मामले में खंड मुख्यालय पर 24 जून को सुबह नौ बजे से मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के मामले में चुनाव परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर 25 जून को सुबह साढ़े दस बजे की जाएगी।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों में 31 मार्च 2008 की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये उप चुनाव कराने के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसी के साथ नवगठित सिंगरौली जिले में भी उपचुनाव होंगे।
इसके अलावा दोनों जिलों में नवगठित सभी ग्राम पंचायतों में भी चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया है।
गौरतलब है कि आयोग द्वारा पूर्व में घोषित सीधी जिले से संबंधित चुनाव कार्यक्रम निरस्त किया गया था। आयोग द्वारा अब नये सिरे से सीधी और सिंगरौली जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि सात जून हैं। नामांकन पत्रों की जांच का काम नौ जून को होगा। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मदीवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। मतदान 23 जून को होगा और मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी। पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के मामले में खंड मुख्यालय पर 24 जून को सुबह नौ बजे से मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के मामले में चुनाव परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर 25 जून को सुबह साढ़े दस बजे की जाएगी।
हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा
हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा
पंचायत मंत्री श्री रूस्तम सिंह द्वारा मुरैना में पांच करोड़ रुपये की तीन सड़कों का शिलान्यास
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पांच करोड़ रूपये की तीन सड़कों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा और कोई भी गांव सड़क विहीन नहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 9 वें चरण में जिले के 133 मार्गों के उन्नयन कार्य के लिए 162 करोड़ 68 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। लगभग 590 कि.मी. लम्बी इन सड़कों के बनजाने पर 243 ग्रामों की 2 लाख 62 हजार जन संख्या बारहमासी सड़कों से जुड़ जायेगी। योजना के अन्तर्गत 910 किलोमीटर लम्बी 276 स्वीकृत सड़कोंमें से अभी तक 756 किलोमीटर लम्बी 232 सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। इन पर 133 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं और लगभग पांच लाख जन संख्या लाभान्वित हुई है।
ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने 2 कि.मी. लम्बे एबी रोड़ से भोजराज का पुरा मार्ग, साढ़े नौ कि.मी. लम्बे सुमावली रोड से जखौदा (सपचौली) मार्ग तथा पांच कि.मी. लम्बे विचौला रोड़ से खडियापुरा (नाका) मार्ग का भूमि पूजन किया। चार करोड़ 90 लाख रूपये की लागत से बनने वाली इन सड़कों का निर्माण पूर्ण होने पर साढ़े तीन हजार की आवादी को आवागमन की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी।
पंचायत मंत्री श्री रूस्तम सिंह द्वारा मुरैना में पांच करोड़ रुपये की तीन सड़कों का शिलान्यास
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पांच करोड़ रूपये की तीन सड़कों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा और कोई भी गांव सड़क विहीन नहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 9 वें चरण में जिले के 133 मार्गों के उन्नयन कार्य के लिए 162 करोड़ 68 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। लगभग 590 कि.मी. लम्बी इन सड़कों के बनजाने पर 243 ग्रामों की 2 लाख 62 हजार जन संख्या बारहमासी सड़कों से जुड़ जायेगी। योजना के अन्तर्गत 910 किलोमीटर लम्बी 276 स्वीकृत सड़कोंमें से अभी तक 756 किलोमीटर लम्बी 232 सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। इन पर 133 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं और लगभग पांच लाख जन संख्या लाभान्वित हुई है।
ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने 2 कि.मी. लम्बे एबी रोड़ से भोजराज का पुरा मार्ग, साढ़े नौ कि.मी. लम्बे सुमावली रोड से जखौदा (सपचौली) मार्ग तथा पांच कि.मी. लम्बे विचौला रोड़ से खडियापुरा (नाका) मार्ग का भूमि पूजन किया। चार करोड़ 90 लाख रूपये की लागत से बनने वाली इन सड़कों का निर्माण पूर्ण होने पर साढ़े तीन हजार की आवादी को आवागमन की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी।
जबलपुर जिले में 96.5 प्रतिशत मतदाताओं की फोटोग्राफी पूर्ण
जबलपुर जिले में 96.5 प्रतिशत मतदाताओं की फोटोग्राफी पूर्ण
प्रदेश में मिला पहला स्थान
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/जबलपुर जिले में मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराने के चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक करीब 96.5 प्रतिशत मतदातओं की फोटोग्राफी का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से करीब 11 लाख 70 हजार मतदाताओं के फोटोयुक्त परिचय पत्र पूर्व में ही तैयार कर वितरित किये जा चुके है।
कलेक्टर ने यह जानकारी देते हुये बताया कि मतदाताओं के फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार करने के मामले में जबलपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान पा लिया है। ऐसे मतदाताओं के जो पूर्व में फोटोयुक्त परिचय पत्र बनवाने से चूक गये थे, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में फोटोग्राफी का पहले एक माह का और बाद में एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया गया था।
कलेक्टर ने फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र हेतु चलाये गये फोटोग्राफी के विशेष अभियानों में आमजनों से और इस अभियान में लगे कर्मचारियों-अधिकारियों से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुये कहा कि जिन मतदाताओं की फोटोग्राफी हो चुकी है उनके परिचय पत्र तैयार कर उन्हें शीघ्र ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
जबलपुर जिले के 13 लाख 43 हजार 113 मतदाताओं में से 1 लाख 75 हजार 250 मतदाता ऐसे थे जो मतदाता परिचय पत्र बनवाने से शेष रह गये थे। पहचान पत्र हेतु इन मतदाताओं की फोटोग्राफी के लिए जिले में इसी वर्ष 12 अप्रैल से 15 मई तक एक माह का और 21 मई से 26 मई तक एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया गया था। इन अभियानों के दौरान 1 लाख 24 हजार 503 मतदाताओं की फोटोग्राफी की गई।
प्रदेश में मिला पहला स्थान
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/जबलपुर जिले में मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराने के चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक करीब 96.5 प्रतिशत मतदातओं की फोटोग्राफी का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से करीब 11 लाख 70 हजार मतदाताओं के फोटोयुक्त परिचय पत्र पूर्व में ही तैयार कर वितरित किये जा चुके है।
कलेक्टर ने यह जानकारी देते हुये बताया कि मतदाताओं के फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार करने के मामले में जबलपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान पा लिया है। ऐसे मतदाताओं के जो पूर्व में फोटोयुक्त परिचय पत्र बनवाने से चूक गये थे, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में फोटोग्राफी का पहले एक माह का और बाद में एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया गया था।
कलेक्टर ने फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र हेतु चलाये गये फोटोग्राफी के विशेष अभियानों में आमजनों से और इस अभियान में लगे कर्मचारियों-अधिकारियों से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुये कहा कि जिन मतदाताओं की फोटोग्राफी हो चुकी है उनके परिचय पत्र तैयार कर उन्हें शीघ्र ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
जबलपुर जिले के 13 लाख 43 हजार 113 मतदाताओं में से 1 लाख 75 हजार 250 मतदाता ऐसे थे जो मतदाता परिचय पत्र बनवाने से शेष रह गये थे। पहचान पत्र हेतु इन मतदाताओं की फोटोग्राफी के लिए जिले में इसी वर्ष 12 अप्रैल से 15 मई तक एक माह का और 21 मई से 26 मई तक एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया गया था। इन अभियानों के दौरान 1 लाख 24 हजार 503 मतदाताओं की फोटोग्राफी की गई।
होटल में ठहरने के पहले यात्रियों के पहचान का प्रमाण देखें
होटल में ठहरने के पहले यात्रियों के पहचान का प्रमाण देखें
होटल मालिकों को निर्देश : सतर्कता के बतौर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/देश में कुछ स्थानों पर हुई सीरियल बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं और इनमें बाहरी तत्वों की लिप्तता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता के बतौर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर शहर के सभी होटल मालिकों को अपने होटल में कमरा देने के पूर्व यात्रियों से पहचान का प्रमाण प्राप्त करने के तथा मकान मालिकों को मकान या कमरा किराये देने से पूर्व पुलिस को इसकी सूचना देने के निर्देश दिये हैं।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश के दायरे में होटलों के साथ लाज, धर्मशालाओं, सराय और होस्टलों को भी शामिल किया गया है। इनके मालिकों और संचालकों से कहा गया है कि वे अपने यहां बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहराने के पूर्व उनकी पहचान का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देख लें।
होटल मालिकों को पहचान के प्रमाण पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को होटल, लाज, धर्मशाला, सराय या होस्टल में न रूकने देने की हिदायत दी गई है। इसी तरह मकान मालिकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे किसी भी व्यक्ति को मकान या कमरा किराये से देने से पूर्व इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से दें।
प्रतिबंधात्मक आदेश में मोबाईल फोन कम्पनियों से भी कहा गया है कि वो पहचान का प्रमाण लिये बिना किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन या सिम नहीं दें और वितरण के पश्चात मोबाईल फोन या सिम को क्रियाशील न करें।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा ये प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है। उन्होंने आदेश के उल्लंघन की स्थिति में होटल मालिकों, मकान मालिकों और मोबाईल फोन कम्पनियों को भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है ।
होटल मालिकों को निर्देश : सतर्कता के बतौर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/देश में कुछ स्थानों पर हुई सीरियल बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं और इनमें बाहरी तत्वों की लिप्तता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता के बतौर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर शहर के सभी होटल मालिकों को अपने होटल में कमरा देने के पूर्व यात्रियों से पहचान का प्रमाण प्राप्त करने के तथा मकान मालिकों को मकान या कमरा किराये देने से पूर्व पुलिस को इसकी सूचना देने के निर्देश दिये हैं।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश के दायरे में होटलों के साथ लाज, धर्मशालाओं, सराय और होस्टलों को भी शामिल किया गया है। इनके मालिकों और संचालकों से कहा गया है कि वे अपने यहां बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहराने के पूर्व उनकी पहचान का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देख लें।
होटल मालिकों को पहचान के प्रमाण पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को होटल, लाज, धर्मशाला, सराय या होस्टल में न रूकने देने की हिदायत दी गई है। इसी तरह मकान मालिकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे किसी भी व्यक्ति को मकान या कमरा किराये से देने से पूर्व इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से दें।
प्रतिबंधात्मक आदेश में मोबाईल फोन कम्पनियों से भी कहा गया है कि वो पहचान का प्रमाण लिये बिना किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन या सिम नहीं दें और वितरण के पश्चात मोबाईल फोन या सिम को क्रियाशील न करें।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा ये प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है। उन्होंने आदेश के उल्लंघन की स्थिति में होटल मालिकों, मकान मालिकों और मोबाईल फोन कम्पनियों को भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है ।
पर्यावरण दिवस 5 जून को
पर्यावरण दिवस 5 जून को
मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर होगा पौधों का प्रदाय
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/''पर्यावरण दिवस 5 जून, 2008'' को भोपाल शहर को हरियाली से आच्छादित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों की मांग पर सशुल्क पौधों का प्रदाय एवं रोपण करने की व्यवस्था की गयी है। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल शहर में जो भी व्यक्ति पौधारोपण करना चाहते हैं वे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर न्यूनतम शुल्क पर पौधे तथा गङ्ढे खुदाई एवं रोपण का कार्य करा सकेंगे।
मोबाइल वाहन का विवरण
मोबाइल वाहन क्रमांक मोबाइल वाहन प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल दूरभाष क्रमांक क्षेत्र
1.श्री जे.एस. प्रजापति, उप वनक्षेत्रपाल9424790589 बैरागढ़, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड
2.श्री एस.आर. तिजारे, उप वनक्षेत्रपाल9753090742 छोला रोड, काजी कैम्प, बस स्टैण्ड, चांदबढ़
3.श्री श्रवण कुमार मिश्रा, उप वनक्षेत्रपाल9424790590 भेल, इन्द्रपुरी, गोविंदपुरा, अवधपुरी
4.श्री मुख्तार सिंह, वनपाल9893661117 कोलार रोड
5.श्री मोहम्मद अफजल खान, वनपाल9424492045 नया भोपाल क्षेत्र, भदभदा क्षेत्र
6.श्री आर.के. शुक्ला, वनपाल9993166439 पुराना भोपाल
स्टाल का विवरण
स्टाल कहां स्थापित है स्टाल प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल क्र.
इन्दिरा निकुंज रोपणी, 74 बंगला भोपाल श्री आर.के. शुक्ला, वनरक्षक 9926806607
अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, भोपाल श्री आर.पी. चौधरी, वनपाल 9425648133
कलेक्टर कार्यालय श्री राजेन्द्र उपाध्याय, वनपाल 9424790602
परिक्षेत्र कार्यालय उड़नदस्ता, पुल बोगदा धर्मकांटे के सामने
1. श्री मोतीलाल द्विवेदी, वनपाल
2. श्री शमीम उज्जमा, वनरक्षक 9993944866
मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर होगा पौधों का प्रदाय
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/''पर्यावरण दिवस 5 जून, 2008'' को भोपाल शहर को हरियाली से आच्छादित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों की मांग पर सशुल्क पौधों का प्रदाय एवं रोपण करने की व्यवस्था की गयी है। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल शहर में जो भी व्यक्ति पौधारोपण करना चाहते हैं वे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर न्यूनतम शुल्क पर पौधे तथा गङ्ढे खुदाई एवं रोपण का कार्य करा सकेंगे।
मोबाइल वाहन का विवरण
मोबाइल वाहन क्रमांक मोबाइल वाहन प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल दूरभाष क्रमांक क्षेत्र
1.श्री जे.एस. प्रजापति, उप वनक्षेत्रपाल9424790589 बैरागढ़, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड
2.श्री एस.आर. तिजारे, उप वनक्षेत्रपाल9753090742 छोला रोड, काजी कैम्प, बस स्टैण्ड, चांदबढ़
3.श्री श्रवण कुमार मिश्रा, उप वनक्षेत्रपाल9424790590 भेल, इन्द्रपुरी, गोविंदपुरा, अवधपुरी
4.श्री मुख्तार सिंह, वनपाल9893661117 कोलार रोड
5.श्री मोहम्मद अफजल खान, वनपाल9424492045 नया भोपाल क्षेत्र, भदभदा क्षेत्र
6.श्री आर.के. शुक्ला, वनपाल9993166439 पुराना भोपाल
स्टाल का विवरण
स्टाल कहां स्थापित है स्टाल प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल क्र.
इन्दिरा निकुंज रोपणी, 74 बंगला भोपाल श्री आर.के. शुक्ला, वनरक्षक 9926806607
अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, भोपाल श्री आर.पी. चौधरी, वनपाल 9425648133
कलेक्टर कार्यालय श्री राजेन्द्र उपाध्याय, वनपाल 9424790602
परिक्षेत्र कार्यालय उड़नदस्ता, पुल बोगदा धर्मकांटे के सामने
1. श्री मोतीलाल द्विवेदी, वनपाल
2. श्री शमीम उज्जमा, वनरक्षक 9993944866
पर्यावरण दिवस 5 जून को
पर्यावरण दिवस 5 जून को
मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर होगा पौधों का प्रदाय
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/''पर्यावरण दिवस 5 जून, 2008'' को भोपाल शहर को हरियाली से आच्छादित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों की मांग पर सशुल्क पौधों का प्रदाय एवं रोपण करने की व्यवस्था की गयी है। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल शहर में जो भी व्यक्ति पौधारोपण करना चाहते हैं वे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर न्यूनतम शुल्क पर पौधे तथा गङ्ढे खुदाई एवं रोपण का कार्य करा सकेंगे।
मोबाइल वाहन का विवरण
मोबाइल वाहन क्रमांक मोबाइल वाहन प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल दूरभाष क्रमांक क्षेत्र
1.श्री जे.एस. प्रजापति, उप वनक्षेत्रपाल9424790589 बैरागढ़, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड
2.श्री एस.आर. तिजारे, उप वनक्षेत्रपाल9753090742 छोला रोड, काजी कैम्प, बस स्टैण्ड, चांदबढ़
3.श्री श्रवण कुमार मिश्रा, उप वनक्षेत्रपाल9424790590 भेल, इन्द्रपुरी, गोविंदपुरा, अवधपुरी
4.श्री मुख्तार सिंह, वनपाल9893661117 कोलार रोड
5.श्री मोहम्मद अफजल खान, वनपाल9424492045 नया भोपाल क्षेत्र, भदभदा क्षेत्र
6.श्री आर.के. शुक्ला, वनपाल9993166439 पुराना भोपाल
स्टाल का विवरण
स्टाल कहां स्थापित है स्टाल प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल क्र.
इन्दिरा निकुंज रोपणी, 74 बंगला भोपाल श्री आर.के. शुक्ला, वनरक्षक 9926806607
अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, भोपाल श्री आर.पी. चौधरी, वनपाल 9425648133
कलेक्टर कार्यालय श्री राजेन्द्र उपाध्याय, वनपाल 9424790602
परिक्षेत्र कार्यालय उड़नदस्ता, पुल बोगदा धर्मकांटे के सामने
1. श्री मोतीलाल द्विवेदी, वनपाल
2. श्री शमीम उज्जमा, वनरक्षक 9993944866
मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर होगा पौधों का प्रदाय
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/''पर्यावरण दिवस 5 जून, 2008'' को भोपाल शहर को हरियाली से आच्छादित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों की मांग पर सशुल्क पौधों का प्रदाय एवं रोपण करने की व्यवस्था की गयी है। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल शहर में जो भी व्यक्ति पौधारोपण करना चाहते हैं वे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर न्यूनतम शुल्क पर पौधे तथा गङ्ढे खुदाई एवं रोपण का कार्य करा सकेंगे।
मोबाइल वाहन का विवरण
मोबाइल वाहन क्रमांक मोबाइल वाहन प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल दूरभाष क्रमांक क्षेत्र
1.श्री जे.एस. प्रजापति, उप वनक्षेत्रपाल9424790589 बैरागढ़, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड
2.श्री एस.आर. तिजारे, उप वनक्षेत्रपाल9753090742 छोला रोड, काजी कैम्प, बस स्टैण्ड, चांदबढ़
3.श्री श्रवण कुमार मिश्रा, उप वनक्षेत्रपाल9424790590 भेल, इन्द्रपुरी, गोविंदपुरा, अवधपुरी
4.श्री मुख्तार सिंह, वनपाल9893661117 कोलार रोड
5.श्री मोहम्मद अफजल खान, वनपाल9424492045 नया भोपाल क्षेत्र, भदभदा क्षेत्र
6.श्री आर.के. शुक्ला, वनपाल9993166439 पुराना भोपाल
स्टाल का विवरण
स्टाल कहां स्थापित है स्टाल प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल क्र.
इन्दिरा निकुंज रोपणी, 74 बंगला भोपाल श्री आर.के. शुक्ला, वनरक्षक 9926806607
अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, भोपाल श्री आर.पी. चौधरी, वनपाल 9425648133
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परिक्षेत्र कार्यालय उड़नदस्ता, पुल बोगदा धर्मकांटे के सामने
1. श्री मोतीलाल द्विवेदी, वनपाल
2. श्री शमीम उज्जमा, वनरक्षक 9993944866
पर्यावरण दिवस 5 जून को
पर्यावरण दिवस 5 जून को
मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर होगा पौधों का प्रदाय
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/''पर्यावरण दिवस 5 जून, 2008'' को भोपाल शहर को हरियाली से आच्छादित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों की मांग पर सशुल्क पौधों का प्रदाय एवं रोपण करने की व्यवस्था की गयी है। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल शहर में जो भी व्यक्ति पौधारोपण करना चाहते हैं वे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर न्यूनतम शुल्क पर पौधे तथा गङ्ढे खुदाई एवं रोपण का कार्य करा सकेंगे।
मोबाइल वाहन का विवरण
मोबाइल वाहन क्रमांक मोबाइल वाहन प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल दूरभाष क्रमांक क्षेत्र
1.श्री जे.एस. प्रजापति, उप वनक्षेत्रपाल9424790589 बैरागढ़, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड
2.श्री एस.आर. तिजारे, उप वनक्षेत्रपाल9753090742 छोला रोड, काजी कैम्प, बस स्टैण्ड, चांदबढ़
3.श्री श्रवण कुमार मिश्रा, उप वनक्षेत्रपाल9424790590 भेल, इन्द्रपुरी, गोविंदपुरा, अवधपुरी
4.श्री मुख्तार सिंह, वनपाल9893661117 कोलार रोड
5.श्री मोहम्मद अफजल खान, वनपाल9424492045 नया भोपाल क्षेत्र, भदभदा क्षेत्र
6.श्री आर.के. शुक्ला, वनपाल9993166439 पुराना भोपाल
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इन्दिरा निकुंज रोपणी, 74 बंगला भोपाल श्री आर.के. शुक्ला, वनरक्षक 9926806607
अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, भोपाल श्री आर.पी. चौधरी, वनपाल 9425648133
कलेक्टर कार्यालय श्री राजेन्द्र उपाध्याय, वनपाल 9424790602
परिक्षेत्र कार्यालय उड़नदस्ता, पुल बोगदा धर्मकांटे के सामने
1. श्री मोतीलाल द्विवेदी, वनपाल
2. श्री शमीम उज्जमा, वनरक्षक 9993944866
मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर होगा पौधों का प्रदाय
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/''पर्यावरण दिवस 5 जून, 2008'' को भोपाल शहर को हरियाली से आच्छादित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों की मांग पर सशुल्क पौधों का प्रदाय एवं रोपण करने की व्यवस्था की गयी है। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल शहर में जो भी व्यक्ति पौधारोपण करना चाहते हैं वे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर न्यूनतम शुल्क पर पौधे तथा गङ्ढे खुदाई एवं रोपण का कार्य करा सकेंगे।
मोबाइल वाहन का विवरण
मोबाइल वाहन क्रमांक मोबाइल वाहन प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल दूरभाष क्रमांक क्षेत्र
1.श्री जे.एस. प्रजापति, उप वनक्षेत्रपाल9424790589 बैरागढ़, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड
2.श्री एस.आर. तिजारे, उप वनक्षेत्रपाल9753090742 छोला रोड, काजी कैम्प, बस स्टैण्ड, चांदबढ़
3.श्री श्रवण कुमार मिश्रा, उप वनक्षेत्रपाल9424790590 भेल, इन्द्रपुरी, गोविंदपुरा, अवधपुरी
4.श्री मुख्तार सिंह, वनपाल9893661117 कोलार रोड
5.श्री मोहम्मद अफजल खान, वनपाल9424492045 नया भोपाल क्षेत्र, भदभदा क्षेत्र
6.श्री आर.के. शुक्ला, वनपाल9993166439 पुराना भोपाल
स्टाल का विवरण
स्टाल कहां स्थापित है स्टाल प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल क्र.
इन्दिरा निकुंज रोपणी, 74 बंगला भोपाल श्री आर.के. शुक्ला, वनरक्षक 9926806607
अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, भोपाल श्री आर.पी. चौधरी, वनपाल 9425648133
कलेक्टर कार्यालय श्री राजेन्द्र उपाध्याय, वनपाल 9424790602
परिक्षेत्र कार्यालय उड़नदस्ता, पुल बोगदा धर्मकांटे के सामने
1. श्री मोतीलाल द्विवेदी, वनपाल
2. श्री शमीम उज्जमा, वनरक्षक 9993944866
पर्यावरण दिवस 5 जून को
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मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर होगा पौधों का प्रदाय
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/''पर्यावरण दिवस 5 जून, 2008'' को भोपाल शहर को हरियाली से आच्छादित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों की मांग पर सशुल्क पौधों का प्रदाय एवं रोपण करने की व्यवस्था की गयी है। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल शहर में जो भी व्यक्ति पौधारोपण करना चाहते हैं वे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर न्यूनतम शुल्क पर पौधे तथा गङ्ढे खुदाई एवं रोपण का कार्य करा सकेंगे।
मोबाइल वाहन का विवरण
मोबाइल वाहन क्रमांक मोबाइल वाहन प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल दूरभाष क्रमांक क्षेत्र
1.श्री जे.एस. प्रजापति, उप वनक्षेत्रपाल9424790589 बैरागढ़, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड
2.श्री एस.आर. तिजारे, उप वनक्षेत्रपाल9753090742 छोला रोड, काजी कैम्प, बस स्टैण्ड, चांदबढ़
3.श्री श्रवण कुमार मिश्रा, उप वनक्षेत्रपाल9424790590 भेल, इन्द्रपुरी, गोविंदपुरा, अवधपुरी
4.श्री मुख्तार सिंह, वनपाल9893661117 कोलार रोड
5.श्री मोहम्मद अफजल खान, वनपाल9424492045 नया भोपाल क्षेत्र, भदभदा क्षेत्र
6.श्री आर.के. शुक्ला, वनपाल9993166439 पुराना भोपाल
स्टाल का विवरण
स्टाल कहां स्थापित है स्टाल प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल क्र.
इन्दिरा निकुंज रोपणी, 74 बंगला भोपाल श्री आर.के. शुक्ला, वनरक्षक 9926806607
अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, भोपाल श्री आर.पी. चौधरी, वनपाल 9425648133
कलेक्टर कार्यालय श्री राजेन्द्र उपाध्याय, वनपाल 9424790602
परिक्षेत्र कार्यालय उड़नदस्ता, पुल बोगदा धर्मकांटे के सामने
1. श्री मोतीलाल द्विवेदी, वनपाल
2. श्री शमीम उज्जमा, वनरक्षक 9993944866
मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर होगा पौधों का प्रदाय
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/''पर्यावरण दिवस 5 जून, 2008'' को भोपाल शहर को हरियाली से आच्छादित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा मोबाइल वाहनों तथा स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों की मांग पर सशुल्क पौधों का प्रदाय एवं रोपण करने की व्यवस्था की गयी है। वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल शहर में जो भी व्यक्ति पौधारोपण करना चाहते हैं वे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर न्यूनतम शुल्क पर पौधे तथा गङ्ढे खुदाई एवं रोपण का कार्य करा सकेंगे।
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मोबाइल वाहन क्रमांक मोबाइल वाहन प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल दूरभाष क्रमांक क्षेत्र
1.श्री जे.एस. प्रजापति, उप वनक्षेत्रपाल9424790589 बैरागढ़, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड
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3.श्री श्रवण कुमार मिश्रा, उप वनक्षेत्रपाल9424790590 भेल, इन्द्रपुरी, गोविंदपुरा, अवधपुरी
4.श्री मुख्तार सिंह, वनपाल9893661117 कोलार रोड
5.श्री मोहम्मद अफजल खान, वनपाल9424492045 नया भोपाल क्षेत्र, भदभदा क्षेत्र
6.श्री आर.के. शुक्ला, वनपाल9993166439 पुराना भोपाल
स्टाल का विवरण
स्टाल कहां स्थापित है स्टाल प्रभारी वनाधिकारी संपर्क मोबाइल क्र.
इन्दिरा निकुंज रोपणी, 74 बंगला भोपाल श्री आर.के. शुक्ला, वनरक्षक 9926806607
अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, भोपाल श्री आर.पी. चौधरी, वनपाल 9425648133
कलेक्टर कार्यालय श्री राजेन्द्र उपाध्याय, वनपाल 9424790602
परिक्षेत्र कार्यालय उड़नदस्ता, पुल बोगदा धर्मकांटे के सामने
1. श्री मोतीलाल द्विवेदी, वनपाल
2. श्री शमीम उज्जमा, वनरक्षक 9993944866
वन्दे मातरम् का गायन
वन्दे मातरम् का गायन
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/आज मंत्रालय में माह जून के प्रथम कार्य दिवस पर आयोजित होने वाले वन्दे मातरम् का गायन मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव तथा सचिव सहित वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय के सभी विभागों तथा सतपुड़ा और विन्ध्याचल भवन स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 2 जून/आज मंत्रालय में माह जून के प्रथम कार्य दिवस पर आयोजित होने वाले वन्दे मातरम् का गायन मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव तथा सचिव सहित वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय के सभी विभागों तथा सतपुड़ा और विन्ध्याचल भवन स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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