संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। म.प्र. कॉमन सर्विस सेन्टर परियोजना द्वारा नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आईसेक्ट द्वारा ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र से रुबरु कैसे कराया जाए इसके बारे में बताया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा कंषाना मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे।
सम्मेलन में भूरा कंषाना ने कहा कि स्व. राजीव गांधी ने भारत को जो आई टी की सौगात दी। वह आज हम सब संचार के बढ़ते चरण में क्रांति के अनुरुप खोज की है। जिसमें आई सेक्ट द्वारा जो गांवों में ई - गुमटी खोज जाने से ग्राम व ग्रामीणों का विकास कम्प्यूटर के व संचार साधनों से हम बेहतर विकास कर सकेगें। ग्रामीण युवक युवतियां अब कम्प्यूटर का ज्ञान पा सकेगें। ई - गुमटियों के बारे में बताते हुए सम्मेलन में राजीव चोबे ने कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा अधिकृत ई - ज्ञान सूचना एवं सेवा केन्द्रों की स्थापना में जिला मुरैना में 137 गुमटियों की स्थापना का कार्य आई सेक्ट को सौंपा गया था। जिनमें से लगभग 70 गुमटियों की स्थापना के बाद जिला मुरैना संभाग में प्रथम स्थान पर है। चोबे ने बताया कि इन केन्द्रो की स्थापना का कार्य फरवरी 2008 से प्रारम्भ किया गया था जो कि फरवरी 2009 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत मुरैना जिले में अब तक लगभग जितनी भी गुमटियों की स्थापना हुई है उन सभी गुमटी संचालकों को कम्प्यूटर की शिक्षा में पूर्ण रुप से प्रशिक्षण दिया जाकर मध्यप्रदेश शासन एवं आईसेक्ट द्वारा प्रारंभक चरण में प्रस्तावित पांच सेवाएं इस सम्मेलन के द्वारा दी जानी है। जिनमें से एम. पी. आनलाईन, भारतीय स्टेट बैंक के बिजनिस फेसिलेटेटर, इन्शोरेन्स, आई सेक्ट के सभी शैक्षणिक सेवाएं एवं डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय विलासपुर के ऑनलाइन पाठयक्रम शामिल है। राजीव चौबे ने कहा कि ये केन्द्र पूर्णत: ई-गर्वनेन्स के अन्तर्गत कार्य करेगें। इस सम्मेलन के द्वारा आज इस शासकीय परियोजना को शासन के समुख प्रस्तुत करना एवं शासन को आई सेक्ट से रुबरु कराना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उध्देश्य है। इस कार्यक्रूम के आयोजन का दूसरा मुख्य उध्देश्य शासन के उन सभी विभागों जो पंचायत स्तर तक अपनी योजनाओं एवं नागरिक सुविधाओं को पहुंचाना चाहते है या जो अभी भी किन्ही माध्यमों के द्वारा पहुचा रहे है। उन सभी का ध्यान आकर्षित करना है कि अब यह मध्यप्रदेश शासन की ई-गुमतटयां पूर्व रुप से कम्प्यूटाइज हो कर सभी प्रकार की सेवाऐं प्रदान करने में पूर्णत: सक्षम है। जिन पंचायतों में अभी केन्द्रों की स्थापना का कार्य शेष है उन्हें शीघ्र ही दिसम्बर 2008 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। साथ ही भविष्य में ये केन्द्र शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शासन के आदेशानुसार कलेक्टर द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। जो कि समय - समय पर इन केन्द्र संचालकों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जिले में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी श्री संदीप कुमार मांकिन जिला नोडल अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक स्तर पर समस्त जनपद सी.ई.ओ. की निुयक्त् िनोडल अधिकारी के रुप में की जा चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा सिंह कंषाना, अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबधंक राजीव चौबे, श्रीमती रानी सक्सैना सहित पत्रकार और नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आईसेक्ट के सभी जिला प्रबंधकों ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम का आभार व्यक्त हाकिम सिंह धाकड़ ने किया।
सोमवार, 22 सितंबर 2008
गोलीयों की बौछार से मालिक, ड्रायवर और हैल्पर घायल
गोलीयों की बौछार से मालिक, ड्रायवर और हैल्पर घायल
करीब आधा दर्जन हमलावरों ने की गोलीवारी
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। आज शाम चार बजे आगरा बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गेट पर अज्ञात बंदूक धारियों ने ट्रक मालिक सहित दो स्टाफ कर्मचारियों को गोली मार दी। जिसमें ट्रक मालिक के पैर व पेट में गोली लगी है और स्टाफ कर्मचारियों के हाथो व पैरों में गोलियां लगी है। ये गोलियां 315 बोर बंदूक की है। खबर लगते ही थाना सिविल लाईन पुलिस मौके पर पहुंची तब तक हमलावर भाग चुके थे। पुलिस ने घायलों को तुरंत एम्बूलेंस से जिला चिकित्सालय भिजवाया। और हमलावर की तलाश शुरु कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शाम साढ़े चार बजे ट्रक मालिक रामौतार पुत्र फौजदार निवासी घिरघौनी अपने ट्रक क्रंमाक एम पी 06, 7082 के साथ न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गेट पर खड़ा था। उसके साथ ट्रक का ड्रायवर राकेश पुत्र रामजीलाल निवासी जरारा और हेल्पर राजेन्द्र पुत्र रामनाथ निवासी छावरा भी था। कि तभी अचानक दो मोटरसाईकिल पर सवार हाथों में बंदूक लिए करीब आधा दर्जन लोगों रामौतार, राकेश और राजेन्द्र पर गोलिया दांगनी शुरु कर दी। गोली रामौतार के पेट व हाथ में लगी है। जबकि राकेश और राजेन्द्र के पैर और हाथों में गोली लगने से घायल हो गए है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची तब तक हमलावार वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने तीनों घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। जहां उनके शरीर में से गोली निकाली जा रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।
करीब आधा दर्जन हमलावरों ने की गोलीवारी
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। आज शाम चार बजे आगरा बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गेट पर अज्ञात बंदूक धारियों ने ट्रक मालिक सहित दो स्टाफ कर्मचारियों को गोली मार दी। जिसमें ट्रक मालिक के पैर व पेट में गोली लगी है और स्टाफ कर्मचारियों के हाथो व पैरों में गोलियां लगी है। ये गोलियां 315 बोर बंदूक की है। खबर लगते ही थाना सिविल लाईन पुलिस मौके पर पहुंची तब तक हमलावर भाग चुके थे। पुलिस ने घायलों को तुरंत एम्बूलेंस से जिला चिकित्सालय भिजवाया। और हमलावर की तलाश शुरु कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शाम साढ़े चार बजे ट्रक मालिक रामौतार पुत्र फौजदार निवासी घिरघौनी अपने ट्रक क्रंमाक एम पी 06, 7082 के साथ न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गेट पर खड़ा था। उसके साथ ट्रक का ड्रायवर राकेश पुत्र रामजीलाल निवासी जरारा और हेल्पर राजेन्द्र पुत्र रामनाथ निवासी छावरा भी था। कि तभी अचानक दो मोटरसाईकिल पर सवार हाथों में बंदूक लिए करीब आधा दर्जन लोगों रामौतार, राकेश और राजेन्द्र पर गोलिया दांगनी शुरु कर दी। गोली रामौतार के पेट व हाथ में लगी है। जबकि राकेश और राजेन्द्र के पैर और हाथों में गोली लगने से घायल हो गए है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची तब तक हमलावार वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने तीनों घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। जहां उनके शरीर में से गोली निकाली जा रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।
बहुजन समाज पार्टी का प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न
बहुजन समाज पार्टी का प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न
म.प्र. प्रभारी धर्मप्रकाश भारती ने सिखाया चुनाव जीतने के गुण
चुनाव नेता नहीं कार्यकर्ता जीतते हैं
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। जीवाजी गंज स्थित टॉउन हॉल में आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा सेक्टर व पोलिंग बूथ के संगठन की समीक्षा के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में प्रभारी म.प्र. एवं विधायक उ.प्र. धर्मप्रकाश भारतीय उपस्थित थे।
मुख्य अतिथि के रुप में बोलते हुए धर्मप्रकाश भारती ने कहा कि मिशन 2008 में मध्यप्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए। आगामी चुनावों में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर दस - दस साथी बनाने है। जिससे की हम पोलिंग बूथ पर मतदाता को बसपा के पक्ष में वोट करने के मदद कर सके। हमें मतदाता को अपना नाम वोटरलिस्ट में ढूढकर उसे पर्ची बनाकर तत्काल मतदान कराएं। शहर की हर गली - मोहल्ले में जाकर महिलाओ और पुरुषों को मतदान करने को कहे। भारती ने कहा कि चुनाव आयोग सख्त हैं इसलिए चुनाव वाले दिन पोलिंग बूथ के पदाधिकारियों के जिम्मे हो जाता है। 294 पोलिंग बूथ आज के जिले में है। हर पोलिंग बूथ पर दस - दस कार्यकर्ता तैयार रहे। हमें हर पोलिंग बूथ से 51 प्रतिशत वोट चहिए। धर्मप्रकाश भारती ने कहा कि चुनाव कभी नेता नहीं कार्यकर्ता लड़ते है, और कार्यकर्ता ही जीतते है। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करके चुनाव जीतना है। अगर हमें मध्यप्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर हमें ध्यान देंना चाहिए। पिछला मुरैना विधानसभा हम इसलिए हारे कि हमारी रणनीति सही नहीं थी। कार्यकर्ताओं को ठीक ढंग से उनकी जिम्मेदारियां नहीं सौपी गई थी। इस चुनाव में हम कही कोई गुजाइंश नहीं छोड़गें ऐसी मै आशा करता हूॅ। इसलिए हमने यह कार्यशाला आयोजित की है। ताकि हम समय से पहले अपनी तैयारी पूरी कर सकें। प्रशिक्षण्ा शिविर में प्रदेश उपाध्यक्ष रामबाबू समाधिया, प्रदेश महासचिव हीरालाल जाटव, रणवीर सिंह गुर्जर, वैजनाथ कुशवाह, द्वारिका चौधरी जिलाध्यक्ष रामाकांत पिप्पल, बसपा से मुरैना लोकसभा प्रत्याशी बलवीर डण्डौतिया, परशुराम मुदगल, सीपी शर्मा, किन्ना जादौन, रामप्रकाश सिंह परमार सहित सैकड़ो की तादात में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
म.प्र. प्रभारी धर्मप्रकाश भारती ने सिखाया चुनाव जीतने के गुण
चुनाव नेता नहीं कार्यकर्ता जीतते हैं
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। जीवाजी गंज स्थित टॉउन हॉल में आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा सेक्टर व पोलिंग बूथ के संगठन की समीक्षा के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में प्रभारी म.प्र. एवं विधायक उ.प्र. धर्मप्रकाश भारतीय उपस्थित थे।
मुख्य अतिथि के रुप में बोलते हुए धर्मप्रकाश भारती ने कहा कि मिशन 2008 में मध्यप्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए। आगामी चुनावों में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर दस - दस साथी बनाने है। जिससे की हम पोलिंग बूथ पर मतदाता को बसपा के पक्ष में वोट करने के मदद कर सके। हमें मतदाता को अपना नाम वोटरलिस्ट में ढूढकर उसे पर्ची बनाकर तत्काल मतदान कराएं। शहर की हर गली - मोहल्ले में जाकर महिलाओ और पुरुषों को मतदान करने को कहे। भारती ने कहा कि चुनाव आयोग सख्त हैं इसलिए चुनाव वाले दिन पोलिंग बूथ के पदाधिकारियों के जिम्मे हो जाता है। 294 पोलिंग बूथ आज के जिले में है। हर पोलिंग बूथ पर दस - दस कार्यकर्ता तैयार रहे। हमें हर पोलिंग बूथ से 51 प्रतिशत वोट चहिए। धर्मप्रकाश भारती ने कहा कि चुनाव कभी नेता नहीं कार्यकर्ता लड़ते है, और कार्यकर्ता ही जीतते है। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करके चुनाव जीतना है। अगर हमें मध्यप्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर हमें ध्यान देंना चाहिए। पिछला मुरैना विधानसभा हम इसलिए हारे कि हमारी रणनीति सही नहीं थी। कार्यकर्ताओं को ठीक ढंग से उनकी जिम्मेदारियां नहीं सौपी गई थी। इस चुनाव में हम कही कोई गुजाइंश नहीं छोड़गें ऐसी मै आशा करता हूॅ। इसलिए हमने यह कार्यशाला आयोजित की है। ताकि हम समय से पहले अपनी तैयारी पूरी कर सकें। प्रशिक्षण्ा शिविर में प्रदेश उपाध्यक्ष रामबाबू समाधिया, प्रदेश महासचिव हीरालाल जाटव, रणवीर सिंह गुर्जर, वैजनाथ कुशवाह, द्वारिका चौधरी जिलाध्यक्ष रामाकांत पिप्पल, बसपा से मुरैना लोकसभा प्रत्याशी बलवीर डण्डौतिया, परशुराम मुदगल, सीपी शर्मा, किन्ना जादौन, रामप्रकाश सिंह परमार सहित सैकड़ो की तादात में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
पूर्व सैनिकों का सम्मेलन 26 को भोपाल में
पूर्व सैनिकों का सम्मेलन 26 को भोपाल में
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। राज्य पूर्व सैनिक सम्मेलन मुख्यमंत्री निवास भोपाल में 26 सितम्बर 08 को आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तौमर सम्बोधित करेगें। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मुरैना ले. कर्नल डी.पी. एस. भदौरिया ने मुरैना एवं श्योपुर के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाऐं एवं उनके आश्रितों से अपेक्षा की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर सम्मेलन को सफल बनाये।
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। राज्य पूर्व सैनिक सम्मेलन मुख्यमंत्री निवास भोपाल में 26 सितम्बर 08 को आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तौमर सम्बोधित करेगें। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मुरैना ले. कर्नल डी.पी. एस. भदौरिया ने मुरैना एवं श्योपुर के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाऐं एवं उनके आश्रितों से अपेक्षा की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर सम्मेलन को सफल बनाये।
ग्रामीण खेल कूद प्रतियागिता आज से
ग्रामीण खेल कूद प्रतियागिता आज से
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आज से विकास खण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल - कूद तथा महिला खेल - कूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के अनुसार ग्रामीण्ा खेल - कूद प्रतियोगिता में ग्रामीण अंचलों में पिछले दो बर्षो से निवासरत 16 बर्ष तक के बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग ले सकते है। इसी प्रकार महिला खेल - कूद प्रतियोगिता में शहर व ग्रामीण अंचल की सभी आयु वर्ग की महिला एवं बालिका खिलाड़ी भाग ले सकती है। विकास खण्ड स्तरीय प्रतियागिता में चयनित खिलाड़ियों को जिला स्तरीय खेल - कूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर टी.ए.डी.ए का भुगतान किया जायेगा।
महिला खेलकूद प्रतियोगिता में तैराकी, बैडमिन्टन, टेनिस, टेविल टेनिस, एथलेटिक्स, हैण्डबॉल, कबव्ी, बॉलीबाल, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, हॉकी और खो - खो के खेल सम्मिलित रहेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में तीरंदाजी, कबव्ी, खो - खो, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स, फुटवाल, रस्साकसी, बॉलीवाल, हॉकी और कुश्ती के खेल होगें। थाना कैम्पस अम्बाह में 22 सितम्बर, शासकीय सिंधिया उत्कृष्ट उ. मा. विद्यालय पोरसा में 23 सितम्बर, नवोदय विद्यालय मानपुर जौरा में 24 सितम्बर, सुभाष उ. मा. वि. कैलारस में 25 सितम्बर शासकीय कन्या उ. मा. वि. सबलगढ़ में 26 सितम्बर और शासकीय मा. वि. पहाड़गढ़ में 27 सितम्बर को महिला खेल कूद प्रतियोगिता प्रात: 9 बजे से 1 बजे तक एवं ग्रामीण खेल - कूद प्रतियोगिता पहाड़गढ़ को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर दोपहर 2 से 6 बजे तक आयोजित होगी। पहाड़गढ़ में ग्रामीण खेल - कूद प्रतियोगिता का समय दोपहर 1 से 5 बजे तक रहेगा। स्थानीय डा. अम्बेडकर स्टेडियम में जिला स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता 29 सितम्बर को और जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता 30 सितम्बर को प्रात: 10.30 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जायेगी।
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आज से विकास खण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल - कूद तथा महिला खेल - कूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के अनुसार ग्रामीण्ा खेल - कूद प्रतियोगिता में ग्रामीण अंचलों में पिछले दो बर्षो से निवासरत 16 बर्ष तक के बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग ले सकते है। इसी प्रकार महिला खेल - कूद प्रतियोगिता में शहर व ग्रामीण अंचल की सभी आयु वर्ग की महिला एवं बालिका खिलाड़ी भाग ले सकती है। विकास खण्ड स्तरीय प्रतियागिता में चयनित खिलाड़ियों को जिला स्तरीय खेल - कूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर टी.ए.डी.ए का भुगतान किया जायेगा।
महिला खेलकूद प्रतियोगिता में तैराकी, बैडमिन्टन, टेनिस, टेविल टेनिस, एथलेटिक्स, हैण्डबॉल, कबव्ी, बॉलीबाल, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, हॉकी और खो - खो के खेल सम्मिलित रहेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में तीरंदाजी, कबव्ी, खो - खो, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स, फुटवाल, रस्साकसी, बॉलीवाल, हॉकी और कुश्ती के खेल होगें। थाना कैम्पस अम्बाह में 22 सितम्बर, शासकीय सिंधिया उत्कृष्ट उ. मा. विद्यालय पोरसा में 23 सितम्बर, नवोदय विद्यालय मानपुर जौरा में 24 सितम्बर, सुभाष उ. मा. वि. कैलारस में 25 सितम्बर शासकीय कन्या उ. मा. वि. सबलगढ़ में 26 सितम्बर और शासकीय मा. वि. पहाड़गढ़ में 27 सितम्बर को महिला खेल कूद प्रतियोगिता प्रात: 9 बजे से 1 बजे तक एवं ग्रामीण खेल - कूद प्रतियोगिता पहाड़गढ़ को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर दोपहर 2 से 6 बजे तक आयोजित होगी। पहाड़गढ़ में ग्रामीण खेल - कूद प्रतियोगिता का समय दोपहर 1 से 5 बजे तक रहेगा। स्थानीय डा. अम्बेडकर स्टेडियम में जिला स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता 29 सितम्बर को और जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता 30 सितम्बर को प्रात: 10.30 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जायेगी।
चंबल संभाग का ई-गुमटियां सम्मेलन सम्पन्न
चंबल संभाग का ई-गुमटियां सम्मेलन सम्पन्न
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। म.प्र. कॉमन सर्विस सेन्टर परियोजना द्वारा नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आईसेक्ट द्वारा ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र से रुबरु कैसे कराया जाए इसके बारे में बताया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा कंषाना मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे।
सम्मेलन में भूरा कंषाना ने कहा कि स्व. राजीव गांधी ने भारत को जो आई टी की सौगात दी। वह आज हम सब संचार के बढ़ते चरण में क्रांति के अनुरुप खोज की है। जिसमें आई सेक्ट द्वारा जो गांवों में ई - गुमटी खोज जाने से ग्राम व ग्रामीणों का विकास कम्प्यूटर के व संचार साधनों से हम बेहतर विकास कर सकेगें। ग्रामीण युवक युवतियां अब कम्प्यूटर का ज्ञान पा सकेगें। ई - गुमटियों के बारे में बताते हुए सम्मेलन में राजीव चोबे ने कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा अधिकृत ई - ज्ञान सूचना एवं सेवा केन्द्रों की स्थापना में जिला मुरैना में 137 गुमटियों की स्थापना का कार्य आई सेक्ट को सौंपा गया था। जिनमें से लगभग 70 गुमटियों की स्थापना के बाद जिला मुरैना संभाग में प्रथम स्थान पर है। चोबे ने बताया कि इन केन्द्रो की स्थापना का कार्य फरवरी 2008 से प्रारम्भ किया गया था जो कि फरवरी 2009 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत मुरैना जिले में अब तक लगभग जितनी भी गुमटियों की स्थापना हुई है उन सभी गुमटी संचालकों को कम्प्यूटर की शिक्षा में पूर्ण रुप से प्रशिक्षण दिया जाकर मध्यप्रदेश शासन एवं आईसेक्ट द्वारा प्रारंभक चरण में प्रस्तावित पांच सेवाएं इस सम्मेलन के द्वारा दी जानी है। जिनमें से एम. पी. आनलाईन, भारतीय स्टेट बैंक के बिजनिस फेसिलेटेटर, इन्शोरेन्स, आई सेक्ट के सभी शैक्षणिक सेवाएं एवं डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय विलासपुर के ऑनलाइन पाठयक्रम शामिल है। राजीव चौबे ने कहा कि ये केन्द्र पूर्णत: ई-गर्वनेन्स के अन्तर्गत कार्य करेगें। इस सम्मेलन के द्वारा आज इस शासकीय परियोजना को शासन के समुख प्रस्तुत करना एवं शासन को आई सेक्ट से रुबरु कराना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उध्देश्य है। इस कार्यक्रूम के आयोजन का दूसरा मुख्य उध्देश्य शासन के उन सभी विभागों जो पंचायत स्तर तक अपनी योजनाओं एवं नागरिक सुविधाओं को पहुंचाना चाहते है या जो अभी भी किन्ही माध्यमों के द्वारा पहुचा रहे है। उन सभी का ध्यान आकर्षित करना है कि अब यह मध्यप्रदेश शासन की ई-गुमतटयां पूर्व रुप से कम्प्यूटाइज हो कर सभी प्रकार की सेवाऐं प्रदान करने में पूर्णत: सक्षम है। जिन पंचायतों में अभी केन्द्रों की स्थापना का कार्य शेष है उन्हें शीघ्र ही दिसम्बर 2008 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। साथ ही भविष्य में ये केन्द्र शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शासन के आदेशानुसार कलेक्टर द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। जो कि समय - समय पर इन केन्द्र संचालकों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जिले में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी श्री संदीप कुमार मांकिन जिला नोडल अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक स्तर पर समस्त जनपद सी.ई.ओ. की निुयक्त् िनोडल अधिकारी के रुप में की जा चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा सिंह कंषाना, अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबधंक राजीव चौबे, श्रीमती रानी सक्सैना सहित पत्रकार और नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आईसेक्ट के सभी जिला प्रबंधकों ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम का आभार व्यक्त हाकिम सिंह धाकड़ ने किया।
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। म.प्र. कॉमन सर्विस सेन्टर परियोजना द्वारा नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आईसेक्ट द्वारा ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र से रुबरु कैसे कराया जाए इसके बारे में बताया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा कंषाना मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे।
सम्मेलन में भूरा कंषाना ने कहा कि स्व. राजीव गांधी ने भारत को जो आई टी की सौगात दी। वह आज हम सब संचार के बढ़ते चरण में क्रांति के अनुरुप खोज की है। जिसमें आई सेक्ट द्वारा जो गांवों में ई - गुमटी खोज जाने से ग्राम व ग्रामीणों का विकास कम्प्यूटर के व संचार साधनों से हम बेहतर विकास कर सकेगें। ग्रामीण युवक युवतियां अब कम्प्यूटर का ज्ञान पा सकेगें। ई - गुमटियों के बारे में बताते हुए सम्मेलन में राजीव चोबे ने कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा अधिकृत ई - ज्ञान सूचना एवं सेवा केन्द्रों की स्थापना में जिला मुरैना में 137 गुमटियों की स्थापना का कार्य आई सेक्ट को सौंपा गया था। जिनमें से लगभग 70 गुमटियों की स्थापना के बाद जिला मुरैना संभाग में प्रथम स्थान पर है। चोबे ने बताया कि इन केन्द्रो की स्थापना का कार्य फरवरी 2008 से प्रारम्भ किया गया था जो कि फरवरी 2009 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत मुरैना जिले में अब तक लगभग जितनी भी गुमटियों की स्थापना हुई है उन सभी गुमटी संचालकों को कम्प्यूटर की शिक्षा में पूर्ण रुप से प्रशिक्षण दिया जाकर मध्यप्रदेश शासन एवं आईसेक्ट द्वारा प्रारंभक चरण में प्रस्तावित पांच सेवाएं इस सम्मेलन के द्वारा दी जानी है। जिनमें से एम. पी. आनलाईन, भारतीय स्टेट बैंक के बिजनिस फेसिलेटेटर, इन्शोरेन्स, आई सेक्ट के सभी शैक्षणिक सेवाएं एवं डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय विलासपुर के ऑनलाइन पाठयक्रम शामिल है। राजीव चौबे ने कहा कि ये केन्द्र पूर्णत: ई-गर्वनेन्स के अन्तर्गत कार्य करेगें। इस सम्मेलन के द्वारा आज इस शासकीय परियोजना को शासन के समुख प्रस्तुत करना एवं शासन को आई सेक्ट से रुबरु कराना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उध्देश्य है। इस कार्यक्रूम के आयोजन का दूसरा मुख्य उध्देश्य शासन के उन सभी विभागों जो पंचायत स्तर तक अपनी योजनाओं एवं नागरिक सुविधाओं को पहुंचाना चाहते है या जो अभी भी किन्ही माध्यमों के द्वारा पहुचा रहे है। उन सभी का ध्यान आकर्षित करना है कि अब यह मध्यप्रदेश शासन की ई-गुमतटयां पूर्व रुप से कम्प्यूटाइज हो कर सभी प्रकार की सेवाऐं प्रदान करने में पूर्णत: सक्षम है। जिन पंचायतों में अभी केन्द्रों की स्थापना का कार्य शेष है उन्हें शीघ्र ही दिसम्बर 2008 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। साथ ही भविष्य में ये केन्द्र शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शासन के आदेशानुसार कलेक्टर द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। जो कि समय - समय पर इन केन्द्र संचालकों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जिले में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी श्री संदीप कुमार मांकिन जिला नोडल अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक स्तर पर समस्त जनपद सी.ई.ओ. की निुयक्त् िनोडल अधिकारी के रुप में की जा चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा सिंह कंषाना, अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबधंक राजीव चौबे, श्रीमती रानी सक्सैना सहित पत्रकार और नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आईसेक्ट के सभी जिला प्रबंधकों ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम का आभार व्यक्त हाकिम सिंह धाकड़ ने किया।
चंबल संभाग का ई-गुमटियां सम्मेलन सम्पन्न
चंबल संभाग का ई-गुमटियां सम्मेलन सम्पन्न
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। म.प्र. कॉमन सर्विस सेन्टर परियोजना द्वारा नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आईसेक्ट द्वारा ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र से रुबरु कैसे कराया जाए इसके बारे में बताया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा कंषाना मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे।
सम्मेलन में भूरा कंषाना ने कहा कि स्व. राजीव गांधी ने भारत को जो आई टी की सौगात दी। वह आज हम सब संचार के बढ़ते चरण में क्रांति के अनुरुप खोज की है। जिसमें आई सेक्ट द्वारा जो गांवों में ई - गुमटी खोज जाने से ग्राम व ग्रामीणों का विकास कम्प्यूटर के व संचार साधनों से हम बेहतर विकास कर सकेगें। ग्रामीण युवक युवतियां अब कम्प्यूटर का ज्ञान पा सकेगें। ई - गुमटियों के बारे में बताते हुए सम्मेलन में राजीव चोबे ने कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा अधिकृत ई - ज्ञान सूचना एवं सेवा केन्द्रों की स्थापना में जिला मुरैना में 137 गुमटियों की स्थापना का कार्य आई सेक्ट को सौंपा गया था। जिनमें से लगभग 70 गुमटियों की स्थापना के बाद जिला मुरैना संभाग में प्रथम स्थान पर है। चोबे ने बताया कि इन केन्द्रो की स्थापना का कार्य फरवरी 2008 से प्रारम्भ किया गया था जो कि फरवरी 2009 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत मुरैना जिले में अब तक लगभग जितनी भी गुमटियों की स्थापना हुई है उन सभी गुमटी संचालकों को कम्प्यूटर की शिक्षा में पूर्ण रुप से प्रशिक्षण दिया जाकर मध्यप्रदेश शासन एवं आईसेक्ट द्वारा प्रारंभक चरण में प्रस्तावित पांच सेवाएं इस सम्मेलन के द्वारा दी जानी है। जिनमें से एम. पी. आनलाईन, भारतीय स्टेट बैंक के बिजनिस फेसिलेटेटर, इन्शोरेन्स, आई सेक्ट के सभी शैक्षणिक सेवाएं एवं डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय विलासपुर के ऑनलाइन पाठयक्रम शामिल है। राजीव चौबे ने कहा कि ये केन्द्र पूर्णत: ई-गर्वनेन्स के अन्तर्गत कार्य करेगें। इस सम्मेलन के द्वारा आज इस शासकीय परियोजना को शासन के समुख प्रस्तुत करना एवं शासन को आई सेक्ट से रुबरु कराना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उध्देश्य है। इस कार्यक्रूम के आयोजन का दूसरा मुख्य उध्देश्य शासन के उन सभी विभागों जो पंचायत स्तर तक अपनी योजनाओं एवं नागरिक सुविधाओं को पहुंचाना चाहते है या जो अभी भी किन्ही माध्यमों के द्वारा पहुचा रहे है। उन सभी का ध्यान आकर्षित करना है कि अब यह मध्यप्रदेश शासन की ई-गुमतटयां पूर्व रुप से कम्प्यूटाइज हो कर सभी प्रकार की सेवाऐं प्रदान करने में पूर्णत: सक्षम है। जिन पंचायतों में अभी केन्द्रों की स्थापना का कार्य शेष है उन्हें शीघ्र ही दिसम्बर 2008 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। साथ ही भविष्य में ये केन्द्र शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शासन के आदेशानुसार कलेक्टर द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। जो कि समय - समय पर इन केन्द्र संचालकों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जिले में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी श्री संदीप कुमार मांकिन जिला नोडल अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक स्तर पर समस्त जनपद सी.ई.ओ. की निुयक्त् िनोडल अधिकारी के रुप में की जा चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा सिंह कंषाना, अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबधंक राजीव चौबे, श्रीमती रानी सक्सैना सहित पत्रकार और नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आईसेक्ट के सभी जिला प्रबंधकों ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम का आभार व्यक्त हाकिम सिंह धाकड़ ने किया।
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना, 21 सितम्बर। म.प्र. कॉमन सर्विस सेन्टर परियोजना द्वारा नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आईसेक्ट द्वारा ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र से रुबरु कैसे कराया जाए इसके बारे में बताया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा कंषाना मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे।
सम्मेलन में भूरा कंषाना ने कहा कि स्व. राजीव गांधी ने भारत को जो आई टी की सौगात दी। वह आज हम सब संचार के बढ़ते चरण में क्रांति के अनुरुप खोज की है। जिसमें आई सेक्ट द्वारा जो गांवों में ई - गुमटी खोज जाने से ग्राम व ग्रामीणों का विकास कम्प्यूटर के व संचार साधनों से हम बेहतर विकास कर सकेगें। ग्रामीण युवक युवतियां अब कम्प्यूटर का ज्ञान पा सकेगें। ई - गुमटियों के बारे में बताते हुए सम्मेलन में राजीव चोबे ने कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा अधिकृत ई - ज्ञान सूचना एवं सेवा केन्द्रों की स्थापना में जिला मुरैना में 137 गुमटियों की स्थापना का कार्य आई सेक्ट को सौंपा गया था। जिनमें से लगभग 70 गुमटियों की स्थापना के बाद जिला मुरैना संभाग में प्रथम स्थान पर है। चोबे ने बताया कि इन केन्द्रो की स्थापना का कार्य फरवरी 2008 से प्रारम्भ किया गया था जो कि फरवरी 2009 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत मुरैना जिले में अब तक लगभग जितनी भी गुमटियों की स्थापना हुई है उन सभी गुमटी संचालकों को कम्प्यूटर की शिक्षा में पूर्ण रुप से प्रशिक्षण दिया जाकर मध्यप्रदेश शासन एवं आईसेक्ट द्वारा प्रारंभक चरण में प्रस्तावित पांच सेवाएं इस सम्मेलन के द्वारा दी जानी है। जिनमें से एम. पी. आनलाईन, भारतीय स्टेट बैंक के बिजनिस फेसिलेटेटर, इन्शोरेन्स, आई सेक्ट के सभी शैक्षणिक सेवाएं एवं डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय विलासपुर के ऑनलाइन पाठयक्रम शामिल है। राजीव चौबे ने कहा कि ये केन्द्र पूर्णत: ई-गर्वनेन्स के अन्तर्गत कार्य करेगें। इस सम्मेलन के द्वारा आज इस शासकीय परियोजना को शासन के समुख प्रस्तुत करना एवं शासन को आई सेक्ट से रुबरु कराना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उध्देश्य है। इस कार्यक्रूम के आयोजन का दूसरा मुख्य उध्देश्य शासन के उन सभी विभागों जो पंचायत स्तर तक अपनी योजनाओं एवं नागरिक सुविधाओं को पहुंचाना चाहते है या जो अभी भी किन्ही माध्यमों के द्वारा पहुचा रहे है। उन सभी का ध्यान आकर्षित करना है कि अब यह मध्यप्रदेश शासन की ई-गुमतटयां पूर्व रुप से कम्प्यूटाइज हो कर सभी प्रकार की सेवाऐं प्रदान करने में पूर्णत: सक्षम है। जिन पंचायतों में अभी केन्द्रों की स्थापना का कार्य शेष है उन्हें शीघ्र ही दिसम्बर 2008 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। साथ ही भविष्य में ये केन्द्र शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शासन के आदेशानुसार कलेक्टर द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। जो कि समय - समय पर इन केन्द्र संचालकों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जिले में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी श्री संदीप कुमार मांकिन जिला नोडल अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक स्तर पर समस्त जनपद सी.ई.ओ. की निुयक्त् िनोडल अधिकारी के रुप में की जा चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में जनपद पंचायत अध्यक्ष भूरा सिंह कंषाना, अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबधंक राजीव चौबे, श्रीमती रानी सक्सैना सहित पत्रकार और नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आईसेक्ट के सभी जिला प्रबंधकों ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम का आभार व्यक्त हाकिम सिंह धाकड़ ने किया।
बेहड़ी जमीन पूंजीपतियों से लेकर किसानों को दी जाए : जेन
बेहड़ी जमीन पूंजीपतियों से लेकर किसानों को दी जाए : जेन
अंचल की बेहड़ी जमीन को सेठों को मुफ्त में दी गई
किसानों को दी जाए जमीन नहीं तो होगा आंदोलन
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ मुरैना,
21 सितम्बर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चम्बल अंचल की गरीब और मजदूर किसानों के साथ धोखा किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चम्बल संभाग में स्थित बेहड़ की जमीन को बाहर की कम्पनियों और पूंजीपतियों को बिना कोई शुल्क लिये दे दिया है। प्रदेश भाजपा सरकार की इस किसान विरोधी निती के चलते जिले के ग्रामीण अंचल के किसान भूमि के लिए तरसेगें। इस बेहड़ी जमीन पर किसान अपनी मेहनत से अन्न लहलहा देगें, जिससे चंबल में बन हरे बेहड़ की जमीन को कटाव से रोका जा सकेगा। अगर प्रदेश सरकार 15 दिन के अंदर बेहड़ भूमि किसानों को देने तथा कंपनियों व सेठों के आवेदन निरस्त करने की घोषणा नहीं की तों मजबूर होकर चम्बल क्षेत्र के ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उक्त बात पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष करन सिंह जैन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।
करन सिंह जेन ने कहा कि चंबल संभाग के मुरैना, श्योपुर और भिण्ड जिले में तीन लाख दस हजार हैक्टरयर बीहड़ी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में 15 नदियां प्रतिबर्ष कटाव के द्वारा 800 हैक्टर्स प्रतिवर्ष बेहड़ बनाती है। चंबल के 2362 गांवों में से 1446 ग्राम इससे प्रभावित है। ग्वालियर स्टेट के समय से ही बेहड़ों को कृषि योग्य बनाने के प्रयत्न हुए। सन 1919 व 1945 में तत्कालीन महाराज ने बेहड़ की भूमि बांध बनाने के लिए किसानों को पट्टे पर दी उनमें से कई बांध आज भी है तथा भूमि पर कृषि हो रही है। उसके बाद रियासत समाप्त हो गई और मध्यभारत में शासन ने बेहड़ भूमि पट्टे पर देने के नियम बने लेकिन 1956 में मध्यप्रदेश बनने के बाद वो स्कीम समाप्त कर दी गई। उसके बाद समय - समय पर कई स्कीम चंबल की भूमि को समतल करने और कटाव रोकने के लिए बनाई गई। लेकिन कोई भी स्कीम सफल नहीं हो सकी। जेन ने बताया कि मध्यप्रदेश के कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने चंबल संभाग की बेहड़ समस्या को गंभीरता से लेते हुए चम्बल संभाग के सर्वागीण विकास और बेहड़ों के उध्दार के लिए चम्बल विकास प्राधिकरण गठित किया गया। जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ कुछ समाज सेवियों को भी सदस्य बनाया। लेकिन अर्जुन सिंह की इस योजना पर कोई अमल हो पाता इससे पहले ही वह मुख्यमंत्री पद से हट गए। उनके हटते ही प्राधिकरण और बेहड़ उपचार की योजना भी समाप्त हो गई। पूर्व अध्यक्ष करन सिंह ने कहा कि बेहड़ों के उध्दार की समस्या चम्बल संभाग के ग्रामीणों की सामाजिक समस्या है। युवकों में बेरोजगारी उनकी शिक्षा दीक्षा युवकों के विवाह न हो पाना आदि ऐसी समस्याऐं है जो बेहड़ के ग्रामीण झेल रहे है। डकैतों और पुलिस दोनों के ही कोप का भाजन इन्हें बनना पड़ता है। इसलिए इन ग्रामीणों की बेहड़ की समस्या सामाजिक है। किन्तु शासन एवं प्रशासन मे बैठे महानुभावों द्वारा अभी तक इसे इस क्षेत्र के ग्रामीणों की उपरोक्त परेशानियों को दृष्टि में रख कर विचार नहीं किया गया। जैन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेहड़ की इस भूमि को बाहर की कम्पनियों और पूंजीपतियों को दे रही है। इसके एवज में सरकार कोई शुल्क भी नहीं ले रही है। किसानों को भूमि दिए जाने के लिए तो कड़ नियम है किन्तु पूंजीपतियों को भूमि दिए जाने के लिए क्या नियम बने है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। चंबल की बेहड़ी जमीन का पट्टा दिए जाने के लिए न तो कोई विज्ञप्ति जारी की गई है, न ही ग्राम पंचायत से राय ली गई है। कोई भी कम्पनी चाहे जहां जमीन ले सकती है। करन सिंह जेन ने कहा कि कम्पनियां इन भूमि पर अन्न पैदा नहीं करेगी बल्कि पेड़ लगायेगी। और कुछ बर्ष बाद भूमि उन्ही की हो जावेगी। परिणाम यह होगा कि भविष्य में क्षेत्र के किसान और ग्रामीण्ा कृषि के लिए भूमि को तरसेगें। प्रदेश सरकार का ये कदम निश्चित तोर से किसान विरोधी है। जेन ने कहा कि हमारें गांवों के युवक पढ़े लिखे और अनपढ़ आज बेरोजगार मारे - मारे फिर रहे है, गांव के भूमिहीन भरपेट भोजन को तरस रहे है फिर भी आप हमारे हकों को छीनकर बड़े सेठो को इस जमीन को दे रहे हो। आप कैसे किसान के बेटे हो जो हजारों लाखों किसानों के और ग्रामीणों पर ऐसा जुल्म कर रहे हों। इस जमीन को हम भूमिहीन किसानोंव मजदूरों को दस - दस बीघा के टुकड़ों में बांट दो, हम अपनी मेहनत से इसमें अन्न लहलहा देगें, जो हमारा भी पेट भरेगा और इस क्षेत्र के लोगों का भी पेट भरेगा क्षेत्र में डाकू भी नहीं बनेगें और न पनपेगें। अगर प्रदेश सरकार 15 दिन के अंदर बेहड़ भूमि किसानों को देने तथा कंपनियों व सेठों के आवेदन निरस्त करने की घोषणा नहीं की तों मजबूर होकर चम्बल क्षेत्र के ग्रामीणों को आन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
अंचल की बेहड़ी जमीन को सेठों को मुफ्त में दी गई
किसानों को दी जाए जमीन नहीं तो होगा आंदोलन
संजय गुप्ता(मांडिल), मुरैना ब्यूरो चीफ मुरैना,
21 सितम्बर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चम्बल अंचल की गरीब और मजदूर किसानों के साथ धोखा किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चम्बल संभाग में स्थित बेहड़ की जमीन को बाहर की कम्पनियों और पूंजीपतियों को बिना कोई शुल्क लिये दे दिया है। प्रदेश भाजपा सरकार की इस किसान विरोधी निती के चलते जिले के ग्रामीण अंचल के किसान भूमि के लिए तरसेगें। इस बेहड़ी जमीन पर किसान अपनी मेहनत से अन्न लहलहा देगें, जिससे चंबल में बन हरे बेहड़ की जमीन को कटाव से रोका जा सकेगा। अगर प्रदेश सरकार 15 दिन के अंदर बेहड़ भूमि किसानों को देने तथा कंपनियों व सेठों के आवेदन निरस्त करने की घोषणा नहीं की तों मजबूर होकर चम्बल क्षेत्र के ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उक्त बात पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष करन सिंह जैन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।
करन सिंह जेन ने कहा कि चंबल संभाग के मुरैना, श्योपुर और भिण्ड जिले में तीन लाख दस हजार हैक्टरयर बीहड़ी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में 15 नदियां प्रतिबर्ष कटाव के द्वारा 800 हैक्टर्स प्रतिवर्ष बेहड़ बनाती है। चंबल के 2362 गांवों में से 1446 ग्राम इससे प्रभावित है। ग्वालियर स्टेट के समय से ही बेहड़ों को कृषि योग्य बनाने के प्रयत्न हुए। सन 1919 व 1945 में तत्कालीन महाराज ने बेहड़ की भूमि बांध बनाने के लिए किसानों को पट्टे पर दी उनमें से कई बांध आज भी है तथा भूमि पर कृषि हो रही है। उसके बाद रियासत समाप्त हो गई और मध्यभारत में शासन ने बेहड़ भूमि पट्टे पर देने के नियम बने लेकिन 1956 में मध्यप्रदेश बनने के बाद वो स्कीम समाप्त कर दी गई। उसके बाद समय - समय पर कई स्कीम चंबल की भूमि को समतल करने और कटाव रोकने के लिए बनाई गई। लेकिन कोई भी स्कीम सफल नहीं हो सकी। जेन ने बताया कि मध्यप्रदेश के कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने चंबल संभाग की बेहड़ समस्या को गंभीरता से लेते हुए चम्बल संभाग के सर्वागीण विकास और बेहड़ों के उध्दार के लिए चम्बल विकास प्राधिकरण गठित किया गया। जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ कुछ समाज सेवियों को भी सदस्य बनाया। लेकिन अर्जुन सिंह की इस योजना पर कोई अमल हो पाता इससे पहले ही वह मुख्यमंत्री पद से हट गए। उनके हटते ही प्राधिकरण और बेहड़ उपचार की योजना भी समाप्त हो गई। पूर्व अध्यक्ष करन सिंह ने कहा कि बेहड़ों के उध्दार की समस्या चम्बल संभाग के ग्रामीणों की सामाजिक समस्या है। युवकों में बेरोजगारी उनकी शिक्षा दीक्षा युवकों के विवाह न हो पाना आदि ऐसी समस्याऐं है जो बेहड़ के ग्रामीण झेल रहे है। डकैतों और पुलिस दोनों के ही कोप का भाजन इन्हें बनना पड़ता है। इसलिए इन ग्रामीणों की बेहड़ की समस्या सामाजिक है। किन्तु शासन एवं प्रशासन मे बैठे महानुभावों द्वारा अभी तक इसे इस क्षेत्र के ग्रामीणों की उपरोक्त परेशानियों को दृष्टि में रख कर विचार नहीं किया गया। जैन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेहड़ की इस भूमि को बाहर की कम्पनियों और पूंजीपतियों को दे रही है। इसके एवज में सरकार कोई शुल्क भी नहीं ले रही है। किसानों को भूमि दिए जाने के लिए तो कड़ नियम है किन्तु पूंजीपतियों को भूमि दिए जाने के लिए क्या नियम बने है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। चंबल की बेहड़ी जमीन का पट्टा दिए जाने के लिए न तो कोई विज्ञप्ति जारी की गई है, न ही ग्राम पंचायत से राय ली गई है। कोई भी कम्पनी चाहे जहां जमीन ले सकती है। करन सिंह जेन ने कहा कि कम्पनियां इन भूमि पर अन्न पैदा नहीं करेगी बल्कि पेड़ लगायेगी। और कुछ बर्ष बाद भूमि उन्ही की हो जावेगी। परिणाम यह होगा कि भविष्य में क्षेत्र के किसान और ग्रामीण्ा कृषि के लिए भूमि को तरसेगें। प्रदेश सरकार का ये कदम निश्चित तोर से किसान विरोधी है। जेन ने कहा कि हमारें गांवों के युवक पढ़े लिखे और अनपढ़ आज बेरोजगार मारे - मारे फिर रहे है, गांव के भूमिहीन भरपेट भोजन को तरस रहे है फिर भी आप हमारे हकों को छीनकर बड़े सेठो को इस जमीन को दे रहे हो। आप कैसे किसान के बेटे हो जो हजारों लाखों किसानों के और ग्रामीणों पर ऐसा जुल्म कर रहे हों। इस जमीन को हम भूमिहीन किसानोंव मजदूरों को दस - दस बीघा के टुकड़ों में बांट दो, हम अपनी मेहनत से इसमें अन्न लहलहा देगें, जो हमारा भी पेट भरेगा और इस क्षेत्र के लोगों का भी पेट भरेगा क्षेत्र में डाकू भी नहीं बनेगें और न पनपेगें। अगर प्रदेश सरकार 15 दिन के अंदर बेहड़ भूमि किसानों को देने तथा कंपनियों व सेठों के आवेदन निरस्त करने की घोषणा नहीं की तों मजबूर होकर चम्बल क्षेत्र के ग्रामीणों को आन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
शुक्रवार, 19 सितंबर 2008
अनुसूचित जाति बालक बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये मंजूरी
अनुसूचित जाति बालक बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये मंजूरी
राज्य शासन ने अनुसूचित जाति बालक-बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये 13 करोड़ 32 लाख 62 हजार रूपए की प्रशसकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। आयुक्त अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रदेश के 16 जिलों के 23 छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये स्वीकृति जारी की गई है।
राज्य शासन ने अनुसूचित जाति बालक-बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये 13 करोड़ 32 लाख 62 हजार रूपए की प्रशसकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। आयुक्त अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रदेश के 16 जिलों के 23 छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये स्वीकृति जारी की गई है।
करोंद खुर्द में सक्रिय असमाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही करें - श्री गौर
करोंद खुर्द में सक्रिय असमाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही करें - श्री गौर
बरसते पानी में भी जनता दरबार में पहुंचे लोग
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज अपने निवास पर जनता दरबार में गुनगा थाना क्षेत्र के करोंद खुर्द से आये गरीब आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के ग्रामीणों की व्यथा सुनने के बाद पुलिस को निर्देश दिये कि वहां गरीबों को परेशान करने वाले असमाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। इन ग्रामीणों ने बताया कि असमाजिक तत्व उन्हें अपने मकान एवं जमीन से बेदखल करने के लिए मारपीट करते रहते हैं।
श्री गौर के निवास पर आज आयोजित जनता दरबार में बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में गांव और शहर के लोग अपनी सार्वजनिक समस्याओं के साथ पहुंचे। जनता दरबार में कलेक्टर श्री मनीष रस्तोगी के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बी.डी.ए., सी.पी.ए., नगर निगम तथा पार्षद श्री केवल मिश्रा, किशन ग्वाला, नारायण सिंह पाल, सुश्री तुलसावर्मा, सुश्री सुषमा साहू तथा स्थानीय नेता और महिला नेत्री श्रीमती कृष्णा गौर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई सिलसिले वार कर मौके पर ही उनका निराकरण किया गया। मिसरोद क्षेत्र स्थित निर्मल स्टेट कालोनी से रहवासी महिलाओं ने बताया कि स्थानीय समिति में विवाद की वजह से उनकी बस्ती में जुलाई से लाइट कटी पड़ी है जिससे पेयजल और रोशनी की समस्या बनी हुई है। इस सम्बन्ध में निष्क्रिय रहवासी समिति एस.डी.एम. के निर्देशों की भी अवहेलना कर रही हैं।
बेरखेड़ी खुर्द से आये ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रीय एक दबंग व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जिससे ग्रामीणों के निस्तार की समस्या बनी हुई है। श्री गौर ने कलेक्टर से इस दिशा में तत्काल सख्त कार्यवाही करने को कहा। रातीबड़ की सरपंच श्रीमती शाइना बी ने भी क्षेत्र की समस्याओं की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में इन्द्रपुरी ए सेक्टर, शक्ति नगर, साकेत नगर, पुष्प नगर आदि शहरी बस्तियों के रहवासियों ने अपनी समस्या को जनता दरबार में रखा। जिनके समाधान के लिए श्री गौर ने नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। पार्षद केवल मिश्रा ने बाग सेवनिया क्षेत्र में मंगलवार को खेलते समय कुए में गिर कर मृत अनिकेत (11 वर्ष) एवं राजकुमार (15 वर्ष) के परिजनों को मदद की मांग की। श्री गौर ने कलेक्टर को घटना की जांच कराकर मृतकों के परिजनों को आपदा निधि से सहायता राशि दिलाये जाने के निर्देश दिये।
बरसते पानी में भी जनता दरबार में पहुंचे लोग
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज अपने निवास पर जनता दरबार में गुनगा थाना क्षेत्र के करोंद खुर्द से आये गरीब आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के ग्रामीणों की व्यथा सुनने के बाद पुलिस को निर्देश दिये कि वहां गरीबों को परेशान करने वाले असमाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। इन ग्रामीणों ने बताया कि असमाजिक तत्व उन्हें अपने मकान एवं जमीन से बेदखल करने के लिए मारपीट करते रहते हैं।
श्री गौर के निवास पर आज आयोजित जनता दरबार में बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में गांव और शहर के लोग अपनी सार्वजनिक समस्याओं के साथ पहुंचे। जनता दरबार में कलेक्टर श्री मनीष रस्तोगी के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बी.डी.ए., सी.पी.ए., नगर निगम तथा पार्षद श्री केवल मिश्रा, किशन ग्वाला, नारायण सिंह पाल, सुश्री तुलसावर्मा, सुश्री सुषमा साहू तथा स्थानीय नेता और महिला नेत्री श्रीमती कृष्णा गौर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई सिलसिले वार कर मौके पर ही उनका निराकरण किया गया। मिसरोद क्षेत्र स्थित निर्मल स्टेट कालोनी से रहवासी महिलाओं ने बताया कि स्थानीय समिति में विवाद की वजह से उनकी बस्ती में जुलाई से लाइट कटी पड़ी है जिससे पेयजल और रोशनी की समस्या बनी हुई है। इस सम्बन्ध में निष्क्रिय रहवासी समिति एस.डी.एम. के निर्देशों की भी अवहेलना कर रही हैं।
बेरखेड़ी खुर्द से आये ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रीय एक दबंग व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जिससे ग्रामीणों के निस्तार की समस्या बनी हुई है। श्री गौर ने कलेक्टर से इस दिशा में तत्काल सख्त कार्यवाही करने को कहा। रातीबड़ की सरपंच श्रीमती शाइना बी ने भी क्षेत्र की समस्याओं की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में इन्द्रपुरी ए सेक्टर, शक्ति नगर, साकेत नगर, पुष्प नगर आदि शहरी बस्तियों के रहवासियों ने अपनी समस्या को जनता दरबार में रखा। जिनके समाधान के लिए श्री गौर ने नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। पार्षद केवल मिश्रा ने बाग सेवनिया क्षेत्र में मंगलवार को खेलते समय कुए में गिर कर मृत अनिकेत (11 वर्ष) एवं राजकुमार (15 वर्ष) के परिजनों को मदद की मांग की। श्री गौर ने कलेक्टर को घटना की जांच कराकर मृतकों के परिजनों को आपदा निधि से सहायता राशि दिलाये जाने के निर्देश दिये।
जवाहर बाल भवन में गरबा प्रशिक्षण कार्यशाला
जवाहर बाल भवन में गरबा प्रशिक्षण कार्यशाला
स्थानीय जवाहर बाल भवन, में नवरात्रि के अवसर पर कुशल प्रशिक्षकों द्वारा 22 से 30 सितम्बर तक चार से पन्द्रह वर्ष के सदस्यों के लिये गरबा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। इस आयु समूह के बालक#बालिका बाल सदस्य बनकर नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इच्छुक बालक#बालिका बाल भवन के नृत्य कक्ष में संपर्क कर कार्यशाला में भाग ले सकते हैं।
स्थानीय जवाहर बाल भवन, में नवरात्रि के अवसर पर कुशल प्रशिक्षकों द्वारा 22 से 30 सितम्बर तक चार से पन्द्रह वर्ष के सदस्यों के लिये गरबा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। इस आयु समूह के बालक#बालिका बाल सदस्य बनकर नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इच्छुक बालक#बालिका बाल भवन के नृत्य कक्ष में संपर्क कर कार्यशाला में भाग ले सकते हैं।
अंतरिम राहत यू जी सी और ए आई सी टी ई वेतनमान वालों को भी
अंतरिम राहत यू जी सी और ए आई सी टी ई वेतनमान वालों को भी
राज्य शासन द्वारा छटवे वेतनमान के अंतर्गत स्वीकृत अंतरिम राहत का लाभ यू जी सी एवं ए आई सी टी ई वेतनमानों में वेतन वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के सदस्यों को भी मिलेगा। राज्य शासन ने यह स्थिति कतिपय कर्मचारी संघों द्वारा इस संबंध में चाही गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट की है।
राज्य शासन द्वारा छटवे वेतनमान के अंतर्गत स्वीकृत अंतरिम राहत का लाभ यू जी सी एवं ए आई सी टी ई वेतनमानों में वेतन वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के सदस्यों को भी मिलेगा। राज्य शासन ने यह स्थिति कतिपय कर्मचारी संघों द्वारा इस संबंध में चाही गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट की है।
राज्यमंत्री का दर्जा
राज्यमंत्री का दर्जा
राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम कुरैशी को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील माना जायेगा।
राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम कुरैशी को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील माना जायेगा।
मध्यप्रदेश शासन के तीन राष्ट्रीय सम्मान (विविध जनजातीय सम्मान-2008)
मध्यप्रदेश शासन के तीन राष्ट्रीय सम्मान (विविध जनजातीय सम्मान-2008)
भोपाल में 24 सितम्बर को आयोजित अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जायेगा
मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्थापित पहले वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान - 2008 से श्रीमती रोज़ केरकेट्टा, रांची को, वीर शंकरशाह-रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान-2008 से श्री किनफाम सिं नोंगकिनरिह, मेघालय को तथा ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान-2008 से स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, उत्तरवायनाड, केरल को 24 सितम्बर को प्रात: 11 बजे रवीन्द्र भवन भोपाल में आयोजित भव्य अलंकरण समारोह में अलंकृत किया जायेगा। समारोह में महामहिम राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़, वन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह और आदिम जाति कल्याण, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्रीमती रंजना बघेल गणमान्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इन सभी जनजातीय सम्मान के अंतर्गत रुपये 2-2 लाख की सम्मान निधि और प्रषस्ति पट्टिका प्रदान की जायेगी।
आदिम जाति कल्याण विभाग के उपक्रम वन्या के प्रबंध संचालक श्रीराम तिवारी ने रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान आदिवासी एवं पारंपरिक सृजनात्मक कला शिल्प, समाज-सेवा, प्रशासन में अद्वितीय उपलब्धि एवं योगदान के लिए आदिवासी महिला को देय है। वीर शंकरशाह-रघुनाथशाह राष्ट्रीय सम्मान भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन के सृजनात्मक सौंदर्य, परंपरा और विशिष्टता के उत्कृष्ट रेखांकन-लेखन में सुदीर्घ योगदान तथा आदिवासी पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय साधना के लिए देय है तथा ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान गरीब, पीड़ित और हर तरह से पिछड़ी आदिवासी समुदाय के लोगों की प्रेम, समदृष्टि और ममतापूर्ण सेवा एवं सुदीर्घ साधना के लिए प्रति वर्ष दिया जायेगा।
श्री तिवारी ने बताया कि यह सम्मान इसी वर्ष से आरंभ किया गया है। इन सभी राष्ट्रीय सम्मान के लिये देष भर से, नामांकन आमंत्रित किए गए थे। साथ ही भारत के विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों, बुध्दिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों से भी अनुशंसाएं आमंत्रित की गई थीं।
पहले रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान-2008 से सम्मानित होने वाली श्रीमती रोज़ केरकेट्टा आदिवासी समाज का गौरव हैं। वे उच्चकोटि की समाज सेविका, शिक्षाविद्, भाषाविद् और अपनी सांस्कृतिक परंपरा के पुनरूत्थान में जुटी एकाकी सेना के समान हैं। श्रीमती केरकेट्टा गरीबों के सषक्तीकरण, जागरण और उनकी आर्थिक उन्नति एवं उन्हें न्याय दिलाने के लिए भी निरंतर सक्रिय हैं।
श्री तिवारी ने बताया वीर शंकरशाह-रघुनाथशाह राष्ट्रीय सम्मान-2008 से विभूषित होने वाले मेघालय के श्री किनफाम सिं नोंगकिनरिह ने आदिवासी जीवन और परंपराओं को अपने साहित्य के माध्यम से बड़ा फलक प्रदान किया है। विशेषकर खासी भाषा के संरक्षण के लिए वे निरंतर सक्रिय हैं।
उन्होंने बताया कि ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान-2008 से सम्मानित होने वाले स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन केरल, गरीब पिछड़े वनवासियों को जागरुक बनाने, उनके स्वसहायता समूह संगठित करने तथा उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीविकोपार्जन के क्षेत्र में सशक्त और सराहनीय कार्य कर रहा है। अत: स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन को ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान-2008 से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया है।
भोपाल में 24 सितम्बर को आयोजित अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जायेगा
मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्थापित पहले वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान - 2008 से श्रीमती रोज़ केरकेट्टा, रांची को, वीर शंकरशाह-रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान-2008 से श्री किनफाम सिं नोंगकिनरिह, मेघालय को तथा ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान-2008 से स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, उत्तरवायनाड, केरल को 24 सितम्बर को प्रात: 11 बजे रवीन्द्र भवन भोपाल में आयोजित भव्य अलंकरण समारोह में अलंकृत किया जायेगा। समारोह में महामहिम राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़, वन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह और आदिम जाति कल्याण, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्रीमती रंजना बघेल गणमान्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इन सभी जनजातीय सम्मान के अंतर्गत रुपये 2-2 लाख की सम्मान निधि और प्रषस्ति पट्टिका प्रदान की जायेगी।
आदिम जाति कल्याण विभाग के उपक्रम वन्या के प्रबंध संचालक श्रीराम तिवारी ने रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान आदिवासी एवं पारंपरिक सृजनात्मक कला शिल्प, समाज-सेवा, प्रशासन में अद्वितीय उपलब्धि एवं योगदान के लिए आदिवासी महिला को देय है। वीर शंकरशाह-रघुनाथशाह राष्ट्रीय सम्मान भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन के सृजनात्मक सौंदर्य, परंपरा और विशिष्टता के उत्कृष्ट रेखांकन-लेखन में सुदीर्घ योगदान तथा आदिवासी पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय साधना के लिए देय है तथा ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान गरीब, पीड़ित और हर तरह से पिछड़ी आदिवासी समुदाय के लोगों की प्रेम, समदृष्टि और ममतापूर्ण सेवा एवं सुदीर्घ साधना के लिए प्रति वर्ष दिया जायेगा।
श्री तिवारी ने बताया कि यह सम्मान इसी वर्ष से आरंभ किया गया है। इन सभी राष्ट्रीय सम्मान के लिये देष भर से, नामांकन आमंत्रित किए गए थे। साथ ही भारत के विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों, बुध्दिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों से भी अनुशंसाएं आमंत्रित की गई थीं।
पहले रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान-2008 से सम्मानित होने वाली श्रीमती रोज़ केरकेट्टा आदिवासी समाज का गौरव हैं। वे उच्चकोटि की समाज सेविका, शिक्षाविद्, भाषाविद् और अपनी सांस्कृतिक परंपरा के पुनरूत्थान में जुटी एकाकी सेना के समान हैं। श्रीमती केरकेट्टा गरीबों के सषक्तीकरण, जागरण और उनकी आर्थिक उन्नति एवं उन्हें न्याय दिलाने के लिए भी निरंतर सक्रिय हैं।
श्री तिवारी ने बताया वीर शंकरशाह-रघुनाथशाह राष्ट्रीय सम्मान-2008 से विभूषित होने वाले मेघालय के श्री किनफाम सिं नोंगकिनरिह ने आदिवासी जीवन और परंपराओं को अपने साहित्य के माध्यम से बड़ा फलक प्रदान किया है। विशेषकर खासी भाषा के संरक्षण के लिए वे निरंतर सक्रिय हैं।
उन्होंने बताया कि ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान-2008 से सम्मानित होने वाले स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन केरल, गरीब पिछड़े वनवासियों को जागरुक बनाने, उनके स्वसहायता समूह संगठित करने तथा उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीविकोपार्जन के क्षेत्र में सशक्त और सराहनीय कार्य कर रहा है। अत: स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन को ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान-2008 से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया है।
परख कार्यक्रम और कानून व्यवस्था पर कलेक्टर सतत् निगरानी रखें
परख कार्यक्रम और कानून व्यवस्था पर कलेक्टर सतत् निगरानी रखें
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी के निर्देश
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कमिश्नरों और कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि वे कानून व्यवस्था, पेयजल और बिजली की स्थिति पर सतत निगरानी रखें। पेयजल हेतु अभी से एक्शन प्लान बनावें ताकि आने वाले दिनों में पेयजल संकट न हो।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कलेक्टरों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि परख कार्यक्रम के प्रति लापरवाही की जा रही है तथा परख में भेजे जाने वाले आंकड़ों की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस कार्य में कलेक्टर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर और चिन्ता का विषय है। आपने कहा कि मध्यान्ह भोजन की जानकारी के संबंध में कहा जा रहा है कि कोई समस्या नहीं रिपार्ट की जा रही है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है। खण्डवा और सतना में कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हो रही है। मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही है। परन्तु परख कार्यक्रम में यह जानकारी नहीं भेजी जा रही है। यह और ज्यादा चिन्ता का विषय है। कलेक्टर व्यक्तिगत रुप से परख कार्यक्रम को देखें, आंकड़ों की मॉनीटरिंग करें। साथ ही यदि कहीं आलोचना हो रही है तो हमें धैर्य और संयम के साथ उसका निराकरण करना चाहिये। आपने सतना में मीडिया के साथ हुई घटना पर भी नाराजगी जाहिर की।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कलेक्टरों-कमिश्नरों से कहा कि कानून व्यवस्था बनाने में वे अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें तथा सम्पर्क सूत्र बढ़ायें। आपने अफसोस जाहिर किया कि गत दिवस प्रतिपक्ष नेता के साथ सड़क हादसा हुआ परन्तु उसकी सूचना सीहोर और देवास जिला प्रशासन को बहुत देर से प्राप्त हुई इसका कारण है कि आपका सूचना तंत्र एवं सूचना के साधनों का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से सूखा राहत के संबंध में चर्चा की तथा फसलों की स्थिति पर वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव कृषि श्री प्रवेश शर्मा ने भी बातचीत की। कलेक्टरों द्वारा बताया कि रबी फसल प्रभावित होगी तथा वर्तमान में भी फसल उत्पादन में गिरावट आयेगी। वीडियो कांफ्रेसिंग में प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास श्री आई.एस. दाणी ने कहा कि एन.आर.ई.जी योजना में शिकायत मिल रही ह,ै उनका निराकरण किया जा रहा है। इस योजना में भारत सरकार ने 30 सितम्बर तक बैंक खाता खोलने के निर्देश दिये हैं। अत: सभी के बैंक खाते खोल दिये जायें ताकि आगामी माह से राशि का वितरण बैंकों के माध्यम से हो। जिन 26 जिलों को योजना समिति से अनुमोदन कराकर योजना भेजी जानी थी। कई जिलों ने अभी तक योजना नहीं भेजी है। वह आज और कल में ही योजना भेज दें।
आयुक्त स्वास्थ्य श्रीमती अलका उपाध्याय ने भी बीमारियों की तरफ कलेक्टरों का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियाें की ओर विशेष ध्यान दिया जाये तथा जिला प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा की जाय। अधिकांश जिलों में मलेरिया का प्रकोप फैल रहा है इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय तथा मैदानी कर्मचारियों को मैदान में ही कार्य करने दिया जाय। महिला तथा बाल विकास प्रमुख सचिव श्रीमती टीनू जोशी ने कलेक्टरों से कहा कि कुपोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं इसके लिये जिला एवं तहसील स्तर पर समिति का गठन कर समीक्षा की जाय तथा समन्वय कार्यक्रम बनाया जाय ताकि मौके पर ही ऐसी समितियों द्वारा निराकरण किया जा सकें।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कमिश्नरों एवं कलेक्टरों को कानून व्यवस्था, बिजली, पानी पर विशेष ध्यान देने और उसकी सतत निगरानी करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी के निर्देश
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कमिश्नरों और कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि वे कानून व्यवस्था, पेयजल और बिजली की स्थिति पर सतत निगरानी रखें। पेयजल हेतु अभी से एक्शन प्लान बनावें ताकि आने वाले दिनों में पेयजल संकट न हो।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कलेक्टरों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि परख कार्यक्रम के प्रति लापरवाही की जा रही है तथा परख में भेजे जाने वाले आंकड़ों की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस कार्य में कलेक्टर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर और चिन्ता का विषय है। आपने कहा कि मध्यान्ह भोजन की जानकारी के संबंध में कहा जा रहा है कि कोई समस्या नहीं रिपार्ट की जा रही है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है। खण्डवा और सतना में कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हो रही है। मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही है। परन्तु परख कार्यक्रम में यह जानकारी नहीं भेजी जा रही है। यह और ज्यादा चिन्ता का विषय है। कलेक्टर व्यक्तिगत रुप से परख कार्यक्रम को देखें, आंकड़ों की मॉनीटरिंग करें। साथ ही यदि कहीं आलोचना हो रही है तो हमें धैर्य और संयम के साथ उसका निराकरण करना चाहिये। आपने सतना में मीडिया के साथ हुई घटना पर भी नाराजगी जाहिर की।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कलेक्टरों-कमिश्नरों से कहा कि कानून व्यवस्था बनाने में वे अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें तथा सम्पर्क सूत्र बढ़ायें। आपने अफसोस जाहिर किया कि गत दिवस प्रतिपक्ष नेता के साथ सड़क हादसा हुआ परन्तु उसकी सूचना सीहोर और देवास जिला प्रशासन को बहुत देर से प्राप्त हुई इसका कारण है कि आपका सूचना तंत्र एवं सूचना के साधनों का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से सूखा राहत के संबंध में चर्चा की तथा फसलों की स्थिति पर वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव कृषि श्री प्रवेश शर्मा ने भी बातचीत की। कलेक्टरों द्वारा बताया कि रबी फसल प्रभावित होगी तथा वर्तमान में भी फसल उत्पादन में गिरावट आयेगी। वीडियो कांफ्रेसिंग में प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास श्री आई.एस. दाणी ने कहा कि एन.आर.ई.जी योजना में शिकायत मिल रही ह,ै उनका निराकरण किया जा रहा है। इस योजना में भारत सरकार ने 30 सितम्बर तक बैंक खाता खोलने के निर्देश दिये हैं। अत: सभी के बैंक खाते खोल दिये जायें ताकि आगामी माह से राशि का वितरण बैंकों के माध्यम से हो। जिन 26 जिलों को योजना समिति से अनुमोदन कराकर योजना भेजी जानी थी। कई जिलों ने अभी तक योजना नहीं भेजी है। वह आज और कल में ही योजना भेज दें।
आयुक्त स्वास्थ्य श्रीमती अलका उपाध्याय ने भी बीमारियों की तरफ कलेक्टरों का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियाें की ओर विशेष ध्यान दिया जाये तथा जिला प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा की जाय। अधिकांश जिलों में मलेरिया का प्रकोप फैल रहा है इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय तथा मैदानी कर्मचारियों को मैदान में ही कार्य करने दिया जाय। महिला तथा बाल विकास प्रमुख सचिव श्रीमती टीनू जोशी ने कलेक्टरों से कहा कि कुपोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं इसके लिये जिला एवं तहसील स्तर पर समिति का गठन कर समीक्षा की जाय तथा समन्वय कार्यक्रम बनाया जाय ताकि मौके पर ही ऐसी समितियों द्वारा निराकरण किया जा सकें।
मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने कमिश्नरों एवं कलेक्टरों को कानून व्यवस्था, बिजली, पानी पर विशेष ध्यान देने और उसकी सतत निगरानी करने के निर्देश दिये।
द्वितीय एशियन ऑल स्टार एथलेटिक्स चैम्पियनशिप आयोजित
द्वितीय एशियन ऑल स्टार एथलेटिक्स चैम्पियनशिप आयोजित
ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कलमाड़ी द्वारा शुभारंभ
द्वितीय एशियन ऑल स्टार एथलेटिक्स चैम्पियनशिप-2008 का आज यहां तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के भव्य एवं यादगार शुभारंभ अवसर पर मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों तथा राजस्थान एवं पंजाब के कलाकारों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किये। इनमें निमाड़ का गणगौर, मालवा को मयूर, बुन्देलखंड का नौरता, मालवा का मटकी, बुन्देलखंड का बधाई, मालवा को कानग्रलिया, बुन्देलखंड का बरेदी, झाबुआ जिले का भगौरिया, राजस्थान का दुलदुलघोड़ी तथा पंजाब का भंगड़ा नृत्य शामिल हैं।
इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कलमाड़ी ने किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में किया जाना मध्यप्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खेल विभाग ने बहुत अच्छे इन्तजाम किये और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कोई असुविधा नहीं हुई है। श्री कलमाड़ी ने कहा कि अक्टूबर 2010 में कामन वेल्थ आयोजित होंगे और इसकी तैयारी के लिए यह प्रतियोगिता उपयोगी साबित होगी।
मध्यप्रदेश खेल परिषद के उपाध्यक्ष श्री ओम यादव ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल ही नहीं मध्यप्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए ऑल इंडिया एथलेटिक्स एसोसिएशन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए शासन द्वारा भरसक प्रयास किये गये हैं। श्री यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों तथा विभिन्न देशों से आये अतिथियों का मध्यप्रदेश शासन की ओर से स्वागत किया।
इस अवसर पर महापौर श्री सुनील सूद, सचिव एशियन एथलेटिक्स संघ श्री मोरिस निकोलक्स, मध्यप्रदेश ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री महेश जोशी, भारतीय एथलेटिक्स संघ के महासचिव श्री ललित भानौट, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवक कल्याण श्रीमती रंजना चौधरी, खेल संचालक श्री संजय चौधरी तथा एशिया के विभिन्न देशों के खेल संघों के अध्यक्ष तथा खेलप्रेमी विशेष रूप से उपस्थित थे।
द्वितीय एशियन ऑल स्टार एथलेटिक मीट में भाला फेंक, ट्रिपल जम्प, ऊंची कूद, चार सौ मीटर बाधा दौड़, शाटपट तथा गोला फेंक प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इनमें भारत, उजबेकिस्तान, ईरान, जापान, पाकिस्तान, चीन, थाइलैंड, कोरिया, श्रीलंका, मलेशिया, सिरिया, वियतनाम, नेपाल, हाँगकांग, फिलिपीन्स आदि के खिलाड़ी भाग ले रहें है।
ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कलमाड़ी द्वारा शुभारंभ
द्वितीय एशियन ऑल स्टार एथलेटिक्स चैम्पियनशिप-2008 का आज यहां तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के भव्य एवं यादगार शुभारंभ अवसर पर मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों तथा राजस्थान एवं पंजाब के कलाकारों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किये। इनमें निमाड़ का गणगौर, मालवा को मयूर, बुन्देलखंड का नौरता, मालवा का मटकी, बुन्देलखंड का बधाई, मालवा को कानग्रलिया, बुन्देलखंड का बरेदी, झाबुआ जिले का भगौरिया, राजस्थान का दुलदुलघोड़ी तथा पंजाब का भंगड़ा नृत्य शामिल हैं।
इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कलमाड़ी ने किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में किया जाना मध्यप्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खेल विभाग ने बहुत अच्छे इन्तजाम किये और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कोई असुविधा नहीं हुई है। श्री कलमाड़ी ने कहा कि अक्टूबर 2010 में कामन वेल्थ आयोजित होंगे और इसकी तैयारी के लिए यह प्रतियोगिता उपयोगी साबित होगी।
मध्यप्रदेश खेल परिषद के उपाध्यक्ष श्री ओम यादव ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल ही नहीं मध्यप्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए ऑल इंडिया एथलेटिक्स एसोसिएशन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए शासन द्वारा भरसक प्रयास किये गये हैं। श्री यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों तथा विभिन्न देशों से आये अतिथियों का मध्यप्रदेश शासन की ओर से स्वागत किया।
इस अवसर पर महापौर श्री सुनील सूद, सचिव एशियन एथलेटिक्स संघ श्री मोरिस निकोलक्स, मध्यप्रदेश ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री महेश जोशी, भारतीय एथलेटिक्स संघ के महासचिव श्री ललित भानौट, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवक कल्याण श्रीमती रंजना चौधरी, खेल संचालक श्री संजय चौधरी तथा एशिया के विभिन्न देशों के खेल संघों के अध्यक्ष तथा खेलप्रेमी विशेष रूप से उपस्थित थे।
द्वितीय एशियन ऑल स्टार एथलेटिक मीट में भाला फेंक, ट्रिपल जम्प, ऊंची कूद, चार सौ मीटर बाधा दौड़, शाटपट तथा गोला फेंक प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इनमें भारत, उजबेकिस्तान, ईरान, जापान, पाकिस्तान, चीन, थाइलैंड, कोरिया, श्रीलंका, मलेशिया, सिरिया, वियतनाम, नेपाल, हाँगकांग, फिलिपीन्स आदि के खिलाड़ी भाग ले रहें है।
पदस्थापना
पदस्थापना
राज्य शासन ने डिप्टी कलेक्टर भोपाल श्रीमती शमीन जहरा रजा को स्थानान्तरित करते हुए पंचायत संचालनालय में उप संचालक के पद पर पदस्थ किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
राज्य शासन ने डिप्टी कलेक्टर भोपाल श्रीमती शमीन जहरा रजा को स्थानान्तरित करते हुए पंचायत संचालनालय में उप संचालक के पद पर पदस्थ किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
सेमेस्टर पध्दति के अंतर्गत परीक्षाएं अकादमिक केलेण्डर के अनुसार आयोजित की जाएं
सेमेस्टर पध्दति के अंतर्गत परीक्षाएं अकादमिक केलेण्डर के अनुसार आयोजित की जाएं
राज्य शासन ने सभी विश्वविद्यालयों से सेमेस्टर पध्दति के अंतर्गत अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने को कहा है।
राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजे निर्देश में कहा गया है कि कुलाधिपति द्वारा शैक्षणिक सत्र के पूर्व अकादमिक कैलेण्डर अनुमोदित किया गया था। किन्तु इसके बाद भी कुछ विश्वविद्यालयों ने कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित अकादमिक कैलेण्डर का पालन नहीं करते हुए मनमाने ढंग से परीक्षाएं आयोजित करने की सूचना उच्च शिक्षा विभाग को भेजी है। जबकि सेमेस्टर पध्दति लागू करने का उद्देश्य प्रदेश के शैक्षणिक स्तर में उन्नयन और समानता लाना है।
आयुक्त उच्च शिक्षा श्री आशीष उपाध्याय ने समस्त विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित अकादमिक कैलेण्डर के प्रावधान के अनुसार निर्धारित अवधि के बीच परीक्षाएं आयोजित की जाएं। अन्यथा संबंधित विश्वविद्यालयों के विरुध्द कार्यवाही करने के लिये प्रकरण कुलाधिपति को अग्रेषित किया जायेगा।
सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को भेजे गये पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिये आवश्यक है कि समस्त विश्वविद्यालयों में एक साथ अकादमिक कैलेण्डर के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित की जायें ताकि आगामी सेमेस्टर पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
राज्य शासन ने सभी विश्वविद्यालयों से सेमेस्टर पध्दति के अंतर्गत अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने को कहा है।
राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजे निर्देश में कहा गया है कि कुलाधिपति द्वारा शैक्षणिक सत्र के पूर्व अकादमिक कैलेण्डर अनुमोदित किया गया था। किन्तु इसके बाद भी कुछ विश्वविद्यालयों ने कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित अकादमिक कैलेण्डर का पालन नहीं करते हुए मनमाने ढंग से परीक्षाएं आयोजित करने की सूचना उच्च शिक्षा विभाग को भेजी है। जबकि सेमेस्टर पध्दति लागू करने का उद्देश्य प्रदेश के शैक्षणिक स्तर में उन्नयन और समानता लाना है।
आयुक्त उच्च शिक्षा श्री आशीष उपाध्याय ने समस्त विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित अकादमिक कैलेण्डर के प्रावधान के अनुसार निर्धारित अवधि के बीच परीक्षाएं आयोजित की जाएं। अन्यथा संबंधित विश्वविद्यालयों के विरुध्द कार्यवाही करने के लिये प्रकरण कुलाधिपति को अग्रेषित किया जायेगा।
सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को भेजे गये पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिये आवश्यक है कि समस्त विश्वविद्यालयों में एक साथ अकादमिक कैलेण्डर के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित की जायें ताकि आगामी सेमेस्टर पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
स्कूली शिक्षकों को एक और फायदा
स्कूली शिक्षकों को एक और फायदा
व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी अनुदान, 20 हजार शिक्षक होंगे लाभान्वित, बीएड वालों को छह हजार रूपए, डीपीई कीे पूरी फीस देगी सरकार
मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा के बेहतरीन मुकाम कायम करने की ठान चुकी मौजूदा राज्य सरकार ने अपने फैसलों और इन पर अमल की प्रतिबध्दता को लेकर एक और कदम बढ़ाया है। यह सौगात शिक्षकों के हक में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनुदान देने से जुड़ी है। बी.एड. करने वाले शिक्षकों को पाठयक्रम शुल्क के बतौर 6000 हजार रूपयों तक का अनुदान दिया जाएगा। डी.पी.ई. पाठयक्रम करने वाले शिक्षकों के लिए तो और आगे जाकर उनकी पूरी फीस का खर्च ही राज्य सरकार उठाएगी। अगले दो सालों में इस फैसले से कोई 20 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे।
मौजूदा राज्य सरकार ने माना है कि स्कूली शिक्षा में मुकम्मल गुणवत्ता आज की अहम जरूरत है। चूंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है, इसलिए उन्हें पढ़ाने वालों को निपुण और सक्षम बनाना बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का सबक सिखाने वालों को इसी नज़र से एक खासियत में तैयार किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के खर्चे में उनके साथ राज्य सरकार इसीलिए हिस्सेदारी कर रही है। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों को व्यावसायिक तौर पर प्रशिक्षित करने का बाकायदा लक्ष्य तय कर लिया गया है।
इस नई योजना का अमल राज्य शिक्षा केन्द्र और इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय के तालमेल से अंजाम दिया जाएगा। केन्द्र के आयुक्त श्री मनोज झालानी के मुताबिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा स्नातक (बी.एड.) और प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.ई.) पाठयक्रमों के प्रशिक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इस फैसले के फायदे में शरीक होने वाले 20 हजार अप्रशिक्षित शिक्षकों में अध्यापक, संविदा शिक्षक और गुरूजी, डी.एड. और डी.पी.ई. प्रशिक्षण हासिल करेंगे। यह प्रशिक्षण प्रदेश के जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट्स) के जरिए दिया जाएगा।
व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी अनुदान, 20 हजार शिक्षक होंगे लाभान्वित, बीएड वालों को छह हजार रूपए, डीपीई कीे पूरी फीस देगी सरकार
मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा के बेहतरीन मुकाम कायम करने की ठान चुकी मौजूदा राज्य सरकार ने अपने फैसलों और इन पर अमल की प्रतिबध्दता को लेकर एक और कदम बढ़ाया है। यह सौगात शिक्षकों के हक में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनुदान देने से जुड़ी है। बी.एड. करने वाले शिक्षकों को पाठयक्रम शुल्क के बतौर 6000 हजार रूपयों तक का अनुदान दिया जाएगा। डी.पी.ई. पाठयक्रम करने वाले शिक्षकों के लिए तो और आगे जाकर उनकी पूरी फीस का खर्च ही राज्य सरकार उठाएगी। अगले दो सालों में इस फैसले से कोई 20 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे।
मौजूदा राज्य सरकार ने माना है कि स्कूली शिक्षा में मुकम्मल गुणवत्ता आज की अहम जरूरत है। चूंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है, इसलिए उन्हें पढ़ाने वालों को निपुण और सक्षम बनाना बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का सबक सिखाने वालों को इसी नज़र से एक खासियत में तैयार किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के खर्चे में उनके साथ राज्य सरकार इसीलिए हिस्सेदारी कर रही है। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों को व्यावसायिक तौर पर प्रशिक्षित करने का बाकायदा लक्ष्य तय कर लिया गया है।
इस नई योजना का अमल राज्य शिक्षा केन्द्र और इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय के तालमेल से अंजाम दिया जाएगा। केन्द्र के आयुक्त श्री मनोज झालानी के मुताबिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा स्नातक (बी.एड.) और प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.ई.) पाठयक्रमों के प्रशिक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इस फैसले के फायदे में शरीक होने वाले 20 हजार अप्रशिक्षित शिक्षकों में अध्यापक, संविदा शिक्षक और गुरूजी, डी.एड. और डी.पी.ई. प्रशिक्षण हासिल करेंगे। यह प्रशिक्षण प्रदेश के जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट्स) के जरिए दिया जाएगा।
डाक्टरों को कठिन क्षेत्र भत्ता
डाक्टरों को कठिन क्षेत्र भत्ता
385 स्वास्थ्य संस्थाएं चयनित, 850 डॉक्टरों को लाभ, आज आदेश जारी
दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के मकसद से मौजूदा राज्य सरकार ने पिछले दिनों डॉक्टरों को प्रोत्साहन के बतौर कठिन क्षेत्र भत्ता देने का फैसला किया था। ऐसी 385 स्वास्थ्य संस्थाओं में काम करने वाले कोई 850 डॉक्टरों को यह फायदा मिलना अब पक्का हो गया है। आज इस सिलसिले में सरकार ने मंजूरी के आदेश जारी कर दिए।
राज्य सरकार के निर्देश पर इस भत्ते का फायदा देने के लिए कोई 35 सीमॉक (समग्र आपातकालीन प्रसूति और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा) संस्थाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चुना गया था। इन जगहों पर तैनात नियमित विशेषज्ञों और संविदा पर कार्यरत स्नातकोत्तर अधिकारियों को इस भत्ते का लाभ मिलेगा। इन डॉक्टरों की तादाद 150 है। फैसले का दायरा बढ़ाते हुए यह भी तय किया गया कि अब निश्चेतना, स्त्री रोग और शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ ही अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी यह फायदा दिया जाएगा। इन डाक्टरों को हर महीने बतौर कठिन क्षेत्र भत्ते के 10 हजार रुपये मिलेंगे। यह भत्ता एक अप्रैल 2008 से मंजूर किया गया है।
कठिन क्षेत्र भत्ते का फायदा उन 700 डॉक्टरों को भी मिलने जा रहा है जो आदिवासी बहुल इलाकों की 330 बीमॉक (मूलभूत आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा) संस्थाओं और 20 ऐसी ही पिछले दो सालों से चिकित्सक विहीन संस्थाओं में तैनात होंगे। ऐसे डॉक्टरों की तादाद 700 होगी और इन्हें आठ मई 2008 से 5000 रुपये हर महीने कठिन क्षेत्र भत्ता मिलेगा। इन डॉक्टरों में नियमित और संविदा चिकित्सा अधिकारी शामिल रहेंगे।
इस फैसले पर अमल के चलते अब दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में लोगों की सेहत का जिम्मा उठाने वाले डॉक्टरों की दिक्कतें दूर हो गई हैं। पहले आलम यह था कि पद खाली पड़े थे और डॉक्टर इन इलाकों में जाने से कतराते रहे थे।
385 स्वास्थ्य संस्थाएं चयनित, 850 डॉक्टरों को लाभ, आज आदेश जारी
दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के मकसद से मौजूदा राज्य सरकार ने पिछले दिनों डॉक्टरों को प्रोत्साहन के बतौर कठिन क्षेत्र भत्ता देने का फैसला किया था। ऐसी 385 स्वास्थ्य संस्थाओं में काम करने वाले कोई 850 डॉक्टरों को यह फायदा मिलना अब पक्का हो गया है। आज इस सिलसिले में सरकार ने मंजूरी के आदेश जारी कर दिए।
राज्य सरकार के निर्देश पर इस भत्ते का फायदा देने के लिए कोई 35 सीमॉक (समग्र आपातकालीन प्रसूति और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा) संस्थाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चुना गया था। इन जगहों पर तैनात नियमित विशेषज्ञों और संविदा पर कार्यरत स्नातकोत्तर अधिकारियों को इस भत्ते का लाभ मिलेगा। इन डॉक्टरों की तादाद 150 है। फैसले का दायरा बढ़ाते हुए यह भी तय किया गया कि अब निश्चेतना, स्त्री रोग और शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ ही अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी यह फायदा दिया जाएगा। इन डाक्टरों को हर महीने बतौर कठिन क्षेत्र भत्ते के 10 हजार रुपये मिलेंगे। यह भत्ता एक अप्रैल 2008 से मंजूर किया गया है।
कठिन क्षेत्र भत्ते का फायदा उन 700 डॉक्टरों को भी मिलने जा रहा है जो आदिवासी बहुल इलाकों की 330 बीमॉक (मूलभूत आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा) संस्थाओं और 20 ऐसी ही पिछले दो सालों से चिकित्सक विहीन संस्थाओं में तैनात होंगे। ऐसे डॉक्टरों की तादाद 700 होगी और इन्हें आठ मई 2008 से 5000 रुपये हर महीने कठिन क्षेत्र भत्ता मिलेगा। इन डॉक्टरों में नियमित और संविदा चिकित्सा अधिकारी शामिल रहेंगे।
इस फैसले पर अमल के चलते अब दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में लोगों की सेहत का जिम्मा उठाने वाले डॉक्टरों की दिक्कतें दूर हो गई हैं। पहले आलम यह था कि पद खाली पड़े थे और डॉक्टर इन इलाकों में जाने से कतराते रहे थे।
शनिवार, 28 जून 2008
सरकारी अस्पतालों में बदला इलाज का वक्त
सरकारी अस्पतालों में बदला इलाज का वक्त
सुबह आठ और शाम पांच बजे से खुलेंगे अस्पताल, इमरजेंसी डयूटी अलग से रहेगी, नई व्यवस्था एक जुलाई से, जाँचे गये मरीजों का ब्यौरा भी देंगे डाक्टर, प्रयोगशाला और एक्स-रे का काम सुबह नौ बजे से
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को जनआकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किए जाने की कोशिशों में आज एक और कड़ी जोड़ते हुए इन संस्थाओं में इलाज का नया वक्त तय कर दिया गया है। अब दो शिफ्टों में ये अस्पताल काम करेंगे। राज्य सरकार के इस सिलसिले में जारी आदेश के मुताबिक सारे सरकारी अस्पताल अब सुबह की शिफ्ट में आठ से चलकर दोपहर एक बजे तक खुले रहेंगे। शाम को इनका वक्त पांच से छह बजे तक रहेगा। इमरजेंसी डयूटी इस तयशुदा वक्त से अलग रहेगी यानी जब भी इसकी जरूरत हो डॉक्टरों को डयूटी बजाना होगी। प्रशासकीय कसावट लाने के लिये यह भी तय किया गया है कि डॉक्टर अब अस्पताल की डयूटी और बाहर भी उनके द्वारा जाँचे जाने वाले मरीजों का ब्यौरा पेश करेंगे। प्रयोगशाला में जाँच के लिये नमूनों को दोपहर एक बजे तक इकट्ठा किया जायेगा और इनमें जाँच का काम सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक चलेगा। नई व्यवस्था एक जुलाई, 2008 से लागू होगी।
राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बाहर के और भर्ती मरीजों की चिकित्सा जाँच के लिये अब तक निर्धारित सुबह नौ से शाम चार बजे तक के वक्त को आज एक आदेश के जरिये बदल दिया है। मरीजों और डॉक्टरों की सहूलियत के मद्देनजर इसके पहले तयशुदा वक्त को बहाल किया गया है। आदेश के मुताबिक जिला और नगर पालिक निगम मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल और औषधालय अब बाहरी और भर्ती मरीजों की जाँच के लिये सुबह आठ से दोपहर एक बजे या काम खत्म होने तक तथा शाम को पांच से छह बजे या काम खत्म होने तक चलते रहेंगे। यह तयशुदा नया वक्त ही प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों के लिये भी लागू होगा।
बेहतर किस्म के इलाज और बाहरी और भर्ती मरीजों की सहूलियत को देखते हुए प्रयोगशालाओं में नमूनों को इकट्ठा करने और फिर परीक्षण करने का वक्त भी मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में की गई व्यवस्था बायोकेमिकल, पैथालॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, डेन्टल और फिजियोथेरेपी पर लागू होगी। नमूनों का संकलन दोपहर एक बजे तक होगा और जिला चिकित्सालयों तथा सिविल अस्पतालों में पैथालॉजी प्रयोगशाला और एक्स-रे का काम सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक चलेगा।
आदेश में साफ कर दिया गया है कि नए तयशुदा वक्त के अलावा आपातकालीन डयूटी के लिये भी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। ऐसे मामलों में वे अपने मरीजों को दिन हो या रात, कभी भी जाकर देखेंगे। जिन डॉक्टरों के प्रभार में पलंग हैं वे सुबह और शाम दोनो वक्त वार्डों का राउण्ड लेंगे। विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों को यह भी पुख्ता करना होगा कि बाह्य रोगी विभाग में अपने पहले देखे गये मरीज को भी वे हर दिन देख लें।
एक और कड़ी हिदायत यह दी गई है कि सभी चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के मुख्य अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा तय किये गये इंतजाम के मुताबिक अस्पताल के भीतर जाँचे जाने वाले मरीजों का पूरा ब्यौरा पेश करेंगे। यही ब्यौरा उनके द्वारा बाहर देखे जाने वाले मरीजों को लेकर भी पेश करना होगा।
सुबह आठ और शाम पांच बजे से खुलेंगे अस्पताल, इमरजेंसी डयूटी अलग से रहेगी, नई व्यवस्था एक जुलाई से, जाँचे गये मरीजों का ब्यौरा भी देंगे डाक्टर, प्रयोगशाला और एक्स-रे का काम सुबह नौ बजे से
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को जनआकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किए जाने की कोशिशों में आज एक और कड़ी जोड़ते हुए इन संस्थाओं में इलाज का नया वक्त तय कर दिया गया है। अब दो शिफ्टों में ये अस्पताल काम करेंगे। राज्य सरकार के इस सिलसिले में जारी आदेश के मुताबिक सारे सरकारी अस्पताल अब सुबह की शिफ्ट में आठ से चलकर दोपहर एक बजे तक खुले रहेंगे। शाम को इनका वक्त पांच से छह बजे तक रहेगा। इमरजेंसी डयूटी इस तयशुदा वक्त से अलग रहेगी यानी जब भी इसकी जरूरत हो डॉक्टरों को डयूटी बजाना होगी। प्रशासकीय कसावट लाने के लिये यह भी तय किया गया है कि डॉक्टर अब अस्पताल की डयूटी और बाहर भी उनके द्वारा जाँचे जाने वाले मरीजों का ब्यौरा पेश करेंगे। प्रयोगशाला में जाँच के लिये नमूनों को दोपहर एक बजे तक इकट्ठा किया जायेगा और इनमें जाँच का काम सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक चलेगा। नई व्यवस्था एक जुलाई, 2008 से लागू होगी।
राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बाहर के और भर्ती मरीजों की चिकित्सा जाँच के लिये अब तक निर्धारित सुबह नौ से शाम चार बजे तक के वक्त को आज एक आदेश के जरिये बदल दिया है। मरीजों और डॉक्टरों की सहूलियत के मद्देनजर इसके पहले तयशुदा वक्त को बहाल किया गया है। आदेश के मुताबिक जिला और नगर पालिक निगम मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल और औषधालय अब बाहरी और भर्ती मरीजों की जाँच के लिये सुबह आठ से दोपहर एक बजे या काम खत्म होने तक तथा शाम को पांच से छह बजे या काम खत्म होने तक चलते रहेंगे। यह तयशुदा नया वक्त ही प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों के लिये भी लागू होगा।
बेहतर किस्म के इलाज और बाहरी और भर्ती मरीजों की सहूलियत को देखते हुए प्रयोगशालाओं में नमूनों को इकट्ठा करने और फिर परीक्षण करने का वक्त भी मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में की गई व्यवस्था बायोकेमिकल, पैथालॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, डेन्टल और फिजियोथेरेपी पर लागू होगी। नमूनों का संकलन दोपहर एक बजे तक होगा और जिला चिकित्सालयों तथा सिविल अस्पतालों में पैथालॉजी प्रयोगशाला और एक्स-रे का काम सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक चलेगा।
आदेश में साफ कर दिया गया है कि नए तयशुदा वक्त के अलावा आपातकालीन डयूटी के लिये भी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। ऐसे मामलों में वे अपने मरीजों को दिन हो या रात, कभी भी जाकर देखेंगे। जिन डॉक्टरों के प्रभार में पलंग हैं वे सुबह और शाम दोनो वक्त वार्डों का राउण्ड लेंगे। विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों को यह भी पुख्ता करना होगा कि बाह्य रोगी विभाग में अपने पहले देखे गये मरीज को भी वे हर दिन देख लें।
एक और कड़ी हिदायत यह दी गई है कि सभी चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के मुख्य अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा तय किये गये इंतजाम के मुताबिक अस्पताल के भीतर जाँचे जाने वाले मरीजों का पूरा ब्यौरा पेश करेंगे। यही ब्यौरा उनके द्वारा बाहर देखे जाने वाले मरीजों को लेकर भी पेश करना होगा।
नर्मदा घाटी विस्थापितों को पंजीयन तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट की अवधि बढ़ी
नर्मदा घाटी विस्थापितों को पंजीयन तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट की अवधि बढ़ी
राज्य शासन द्वारा नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए परिवारों को पुनर्वास में दी गई विभिन्न सुविधाओं में स्टॉम्प डयूटी तथा पंजीयन शुल्क में छूट भी सम्मिलित है। परियोजनाओं से विस्थापित परिवार उनकों प्राप्त मुआवजे और अनुदान रा6ा से मध्यप्रदे6ा की सीमा में कृषि भूमि अथवा अन्य अचल संपत्ति क्रय करने पर लगने वाला पंजीयन तथा स्टॉम्प शुल्क माफ रहता है। इस शुल्क का भुगतान नर्मदा घाटी विकास प्राधिका द्वारा किया जाता है। पंजीयन और स्टॉम्प शुल्क में छूट की यह अवधि 31 मार्च 2008 तक थी। प्राधिकरण ने विस्थापितों के हित में इस छूट को 31 मार्च 2011 तक कर दिया है। इस आदे6ा से परियोजना विस्थापितों को अचल संपत्ति क्रय करने में स्टॉम्प और पंजीयन शुल्क में छूट अब निरंतर जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओंकारे6वर परियोजना सहित मान और जोबट परियोजनाओं के विस्थापित किसानों द्वारा बड़ी संख्या में कृष्भिूमि खरीदने में इस सुविधा का लाभ उठाया गया है।
राज्य शासन द्वारा नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए परिवारों को पुनर्वास में दी गई विभिन्न सुविधाओं में स्टॉम्प डयूटी तथा पंजीयन शुल्क में छूट भी सम्मिलित है। परियोजनाओं से विस्थापित परिवार उनकों प्राप्त मुआवजे और अनुदान रा6ा से मध्यप्रदे6ा की सीमा में कृषि भूमि अथवा अन्य अचल संपत्ति क्रय करने पर लगने वाला पंजीयन तथा स्टॉम्प शुल्क माफ रहता है। इस शुल्क का भुगतान नर्मदा घाटी विकास प्राधिका द्वारा किया जाता है। पंजीयन और स्टॉम्प शुल्क में छूट की यह अवधि 31 मार्च 2008 तक थी। प्राधिकरण ने विस्थापितों के हित में इस छूट को 31 मार्च 2011 तक कर दिया है। इस आदे6ा से परियोजना विस्थापितों को अचल संपत्ति क्रय करने में स्टॉम्प और पंजीयन शुल्क में छूट अब निरंतर जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओंकारे6वर परियोजना सहित मान और जोबट परियोजनाओं के विस्थापित किसानों द्वारा बड़ी संख्या में कृष्भिूमि खरीदने में इस सुविधा का लाभ उठाया गया है।
नर्मदा घाटी परियोजना नहरों के कार्य को गति देने के लिए भू-अर्जन की विशेष कार्य योजना
नर्मदा घाटी परियोजना नहरों के कार्य को गति देने के लिए भू-अर्जन की विशेष कार्य योजना
आपात प्रावधान के अंतर्गत किसानों को मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान
नर्मदा घाटी की इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, और बरगी डायवर्जन परियोजना नहरों के निर्माण कार्य को गति देने के लिए भू-अर्जन की विशेष कार्य योजना को आज यहां उच्च स्तरीय बैठक में अनुमोदन दिया गया। कार्य योजना के तहत भू-अर्जन से संबंधित सभी जिलों में भू-अर्जन कार्यो के लिए जिला कलेक्टरों को संविदा आधार पर आवश्यक अमला नियुक्त करने के अधिकार दिये गये है। इसके अंतर्गत जिला कलेक्टर संविदा आधार पर सेवा निवृत्त प्रथम श्रेणी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों की सेवाए भू-अर्जन कार्यो के लिए ले सकेगे। भू-अर्जन कार्यो के लिए जहां आवश्यक होगा वहां प्राधिकरण द्वारा कार्यालय भवन की सुविधा भी सुलभ कराई जायेगी। भू-अर्जन से संबंधित कार्यो के लिए प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक कम्प्यूटर और कम्प्यूटर ऑपरेटर भी दिये जायेगे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप भार्गव ने आज यहा परियोजना क्षेत्रों से संबंधित जिले के कलेक्टरों, प्राधिकरण के भू-अर्जन अधिकारियों तथा मुख्य अभियंताओं की बैठक में इस कार्य योजना के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जहां आवश्यक हो वहां भू-अर्जन के आपात प्रावधानों का उपयोग करते हुए भूमि स्वामी को मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि का तत्काल अग्रिम भुगतान कर दिया जाये। श्री भार्गव ने कहा की भू-अर्जन कार्यो में प्राधिकरण के मैदानी इंजीनियर, भू-अर्जन अधिकारी तथा नहर निर्माण करने वाली एजेंसी के समन्वित प्रयास किये जायें। कार्य योजना के तहत नहर के लिए अर्जित भूमि पर मानसून अवधि का उपयोग करते हुए प्रस्तावित पक्के कार्यो को करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संबंधित निर्माण एजेंसियों के वर्षाकालीन कार्य लक्ष्य निर्धारित किये गये।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान तथा जोबट परियोजनाओं के लिए बनाई गई मानसून आपात कार्य योजना लागू किये जाने के संबंध में संबंधित कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि इस अवधि में अस्थाई केम्पो और पुनर्वास स्थलों पर मौसमी बीमारियों की रोक थाम के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।
आपात प्रावधान के अंतर्गत किसानों को मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान
नर्मदा घाटी की इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, और बरगी डायवर्जन परियोजना नहरों के निर्माण कार्य को गति देने के लिए भू-अर्जन की विशेष कार्य योजना को आज यहां उच्च स्तरीय बैठक में अनुमोदन दिया गया। कार्य योजना के तहत भू-अर्जन से संबंधित सभी जिलों में भू-अर्जन कार्यो के लिए जिला कलेक्टरों को संविदा आधार पर आवश्यक अमला नियुक्त करने के अधिकार दिये गये है। इसके अंतर्गत जिला कलेक्टर संविदा आधार पर सेवा निवृत्त प्रथम श्रेणी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों की सेवाए भू-अर्जन कार्यो के लिए ले सकेगे। भू-अर्जन कार्यो के लिए जहां आवश्यक होगा वहां प्राधिकरण द्वारा कार्यालय भवन की सुविधा भी सुलभ कराई जायेगी। भू-अर्जन से संबंधित कार्यो के लिए प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक कम्प्यूटर और कम्प्यूटर ऑपरेटर भी दिये जायेगे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप भार्गव ने आज यहा परियोजना क्षेत्रों से संबंधित जिले के कलेक्टरों, प्राधिकरण के भू-अर्जन अधिकारियों तथा मुख्य अभियंताओं की बैठक में इस कार्य योजना के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जहां आवश्यक हो वहां भू-अर्जन के आपात प्रावधानों का उपयोग करते हुए भूमि स्वामी को मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि का तत्काल अग्रिम भुगतान कर दिया जाये। श्री भार्गव ने कहा की भू-अर्जन कार्यो में प्राधिकरण के मैदानी इंजीनियर, भू-अर्जन अधिकारी तथा नहर निर्माण करने वाली एजेंसी के समन्वित प्रयास किये जायें। कार्य योजना के तहत नहर के लिए अर्जित भूमि पर मानसून अवधि का उपयोग करते हुए प्रस्तावित पक्के कार्यो को करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संबंधित निर्माण एजेंसियों के वर्षाकालीन कार्य लक्ष्य निर्धारित किये गये।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान तथा जोबट परियोजनाओं के लिए बनाई गई मानसून आपात कार्य योजना लागू किये जाने के संबंध में संबंधित कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि इस अवधि में अस्थाई केम्पो और पुनर्वास स्थलों पर मौसमी बीमारियों की रोक थाम के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।
राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज ''उषा किरण योजना'' का शुभारंभ करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज ''उषा किरण योजना'' का शुभारंभ करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रदेश प्रवास के तीसरे दिन 29 जून को शाम छह बजे स्थानीय रविन्द्र भवन में हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और स्वाबलंबन की महत्वाकांक्षी योजना ''उषा किरण योजना'' का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर श्रीमती पाटिल योजना पर केन्द्रित एक पुस्तिका का विमोचन भी करेंगी। शुभारंभ समारोह में राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले भी उपस्थित रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों पर पूर्ण रोक लगाने और महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ''घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005'' के तहत उषा किरण योजना बनाई है। योजना में महिलाओं और बच्चों के प्रति जेण्डर पर आधारित हिंसा की सभी कार्यवाहिया जैसे कि शारीरिक, लैंगिक, यौनिक मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा के विरुध्द संरक्षण और सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना से महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और बच्चों की अच्छी परवरिश सम्भव हो सकेगी।
योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। इस केन्द्र में एक टेलीफोन रहेगा जिसके नम्बर का समुचित प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस केन्द्र में चौबीसो घंटे एक न एक आपरेटर उपस्थित रहेगा ताकि पीड़ित महिला के फोन आने पर उसे तत्काल सहायता के लिये प्रभारी अधिकारी के सामने पहुंचाया जा सके।
योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में शेल्टर होम की स्थापना प्रस्तावित है। वर्तमान में चार जिलों में नारी निकेतन और आठ जिलों में स्वाधार गृह संचालित हैं। शेष जिलों में आश्रयगृह की सुविधा वाले सेवा प्रदाता को पंजीकृत कर अनुदान दिया जायेगा। केन्द्र शासन द्वारा स्वाधार गृह के प्रस्ताव के मंजूर होने तक हेल्प डेस्क से प्रताड़ित महिला-बच्चों को अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, चौबीस घंटे हेल्पलाईन, आवश्यक प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, विपणन व्यवस्था, आर्थिक समृध्दि और पुनर्वास तथा सूचना बैंक की सेवाएं दी जायेंगी। इन सेवाओं के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, विधि, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभाग उत्तरदायी होंगे। पीड़िता के पुनर्वास के लिये रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग सहयोग करेंगे।
योजना की मानीटरिंग एवं समन्वय के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की समिति में पुलिस अधीक्षक, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संरक्षण अधिकारी उषा किरण योजना और जिला अभियोजन अधिकारी सदस्य होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी समिति के पदेन सचिव होंगे।
राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रदेश प्रवास के तीसरे दिन 29 जून को शाम छह बजे स्थानीय रविन्द्र भवन में हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और स्वाबलंबन की महत्वाकांक्षी योजना ''उषा किरण योजना'' का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर श्रीमती पाटिल योजना पर केन्द्रित एक पुस्तिका का विमोचन भी करेंगी। शुभारंभ समारोह में राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले भी उपस्थित रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों पर पूर्ण रोक लगाने और महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ''घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005'' के तहत उषा किरण योजना बनाई है। योजना में महिलाओं और बच्चों के प्रति जेण्डर पर आधारित हिंसा की सभी कार्यवाहिया जैसे कि शारीरिक, लैंगिक, यौनिक मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा के विरुध्द संरक्षण और सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना से महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और बच्चों की अच्छी परवरिश सम्भव हो सकेगी।
योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। इस केन्द्र में एक टेलीफोन रहेगा जिसके नम्बर का समुचित प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस केन्द्र में चौबीसो घंटे एक न एक आपरेटर उपस्थित रहेगा ताकि पीड़ित महिला के फोन आने पर उसे तत्काल सहायता के लिये प्रभारी अधिकारी के सामने पहुंचाया जा सके।
योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में शेल्टर होम की स्थापना प्रस्तावित है। वर्तमान में चार जिलों में नारी निकेतन और आठ जिलों में स्वाधार गृह संचालित हैं। शेष जिलों में आश्रयगृह की सुविधा वाले सेवा प्रदाता को पंजीकृत कर अनुदान दिया जायेगा। केन्द्र शासन द्वारा स्वाधार गृह के प्रस्ताव के मंजूर होने तक हेल्प डेस्क से प्रताड़ित महिला-बच्चों को अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, चौबीस घंटे हेल्पलाईन, आवश्यक प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, विपणन व्यवस्था, आर्थिक समृध्दि और पुनर्वास तथा सूचना बैंक की सेवाएं दी जायेंगी। इन सेवाओं के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, विधि, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभाग उत्तरदायी होंगे। पीड़िता के पुनर्वास के लिये रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग सहयोग करेंगे।
योजना की मानीटरिंग एवं समन्वय के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की समिति में पुलिस अधीक्षक, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संरक्षण अधिकारी उषा किरण योजना और जिला अभियोजन अधिकारी सदस्य होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी समिति के पदेन सचिव होंगे।
किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाय
किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाय
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक की वार्षिक साधारण सभी की 46वीं बैठक सम्पन्न
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की वार्षिक साधारण सभा की 46वीं बैठक में अध्यक्ष श्री किशनसिंह भटोल ने कहा कि किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ अवश्य दिया जाय लाभान्वित कृषकों की सूचियां 30 जून 2008 के पूर्व तक सभी जिला बैकों के सूचना पटल पर लगाई जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऋण माफी#ऋण राहत योजना का प्रभाव बैकों की वसूली पर अवश्य पड़ेगा। आगामी वसूली की रूपरेखा अभी से तैयार की जाय।
श्री भटोल ने कहा कि वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार जिला बैकों की हानियों की भरपाई 31 मार्च 07 की स्थिति के आधार पर की जाना है। इसके लिए 474.11 करोड़ के प्रस्ताव शासन#नावार्ड को भिजवाये गए है ऋण माफी की योजना के प्रभाव को दृष्ट्रिगत रखते हुए वैद्यनाथन कमेटी में प्राप्त होने वाली राशि 31 मार्च 08 स्थिति के आधार पर प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है। विगत वर्षों से नावार्ड द्वारा ऋण पात्रता मानदंड के राज्य बैंक की वसूली से सम्बध्द किए जाने के कारण जिलों बैकों के ऋण वितरण के लक्ष्य कम प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप बैकों के ऋण व्यापार में भारी गिरावट आई है। श्री भटोल ने कहा कि जिला बैकों के स्तर पर हुई वसूली को आधार मानकर पात्रता निर्धारित की जावे या नावार्ड को वर्ष में भुगतान की गई राशि तक कार्यक्रम उपलब्ध कराया जावे।
राज्य शासन की गारंटी पर बैंक द्वारा नावार्ड से राशि का आहरण कर ऋण वितरण के लिए जिला बैकों को फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। ऋण पत्रों की वार्षिक देयताएँ जुलाई एव जनवरी में देय होती है जिसका भुगतान करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है अन्यथा नावार्ड बैंक को डिफाल्टर की श्रेणी में रखकर पुनर्वित्त बंद कर सकता है। नावार्ड के मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2008-09 में 72 करोड़ 72 लाख का ऋण वितरण किया जा सकेगा। जिसमें नावार्ड से 68 करोड़ 83 लाख का पुनर्वित्त प्राप्त होगा। ऋण माफी#ऋण वसूली के कारण वसूली की स्थिति में सुधार के बाद नावार्ड से असीमित पात्रता प्राप्त होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 200 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैंक सतत प्रयासरत है कि जिला बैकों को दीर्घकालीन कृषक सदस्यों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध हो। वार्षिक साधारण सभा की बैठक में वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन और अंकेक्षण प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाकर वर्ष 2008-09 के बजट एवं ऋण वितरण कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा वर्ष 2006-07 के अर्जित शुध्द लाभ विभाजन को स्वीकृति दी गई। बैठक में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक की वार्षिक साधारण सभी की 46वीं बैठक सम्पन्न
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की वार्षिक साधारण सभा की 46वीं बैठक में अध्यक्ष श्री किशनसिंह भटोल ने कहा कि किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ अवश्य दिया जाय लाभान्वित कृषकों की सूचियां 30 जून 2008 के पूर्व तक सभी जिला बैकों के सूचना पटल पर लगाई जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऋण माफी#ऋण राहत योजना का प्रभाव बैकों की वसूली पर अवश्य पड़ेगा। आगामी वसूली की रूपरेखा अभी से तैयार की जाय।
श्री भटोल ने कहा कि वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार जिला बैकों की हानियों की भरपाई 31 मार्च 07 की स्थिति के आधार पर की जाना है। इसके लिए 474.11 करोड़ के प्रस्ताव शासन#नावार्ड को भिजवाये गए है ऋण माफी की योजना के प्रभाव को दृष्ट्रिगत रखते हुए वैद्यनाथन कमेटी में प्राप्त होने वाली राशि 31 मार्च 08 स्थिति के आधार पर प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है। विगत वर्षों से नावार्ड द्वारा ऋण पात्रता मानदंड के राज्य बैंक की वसूली से सम्बध्द किए जाने के कारण जिलों बैकों के ऋण वितरण के लक्ष्य कम प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप बैकों के ऋण व्यापार में भारी गिरावट आई है। श्री भटोल ने कहा कि जिला बैकों के स्तर पर हुई वसूली को आधार मानकर पात्रता निर्धारित की जावे या नावार्ड को वर्ष में भुगतान की गई राशि तक कार्यक्रम उपलब्ध कराया जावे।
राज्य शासन की गारंटी पर बैंक द्वारा नावार्ड से राशि का आहरण कर ऋण वितरण के लिए जिला बैकों को फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। ऋण पत्रों की वार्षिक देयताएँ जुलाई एव जनवरी में देय होती है जिसका भुगतान करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है अन्यथा नावार्ड बैंक को डिफाल्टर की श्रेणी में रखकर पुनर्वित्त बंद कर सकता है। नावार्ड के मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2008-09 में 72 करोड़ 72 लाख का ऋण वितरण किया जा सकेगा। जिसमें नावार्ड से 68 करोड़ 83 लाख का पुनर्वित्त प्राप्त होगा। ऋण माफी#ऋण वसूली के कारण वसूली की स्थिति में सुधार के बाद नावार्ड से असीमित पात्रता प्राप्त होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 200 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैंक सतत प्रयासरत है कि जिला बैकों को दीर्घकालीन कृषक सदस्यों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध हो। वार्षिक साधारण सभा की बैठक में वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन और अंकेक्षण प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाकर वर्ष 2008-09 के बजट एवं ऋण वितरण कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा वर्ष 2006-07 के अर्जित शुध्द लाभ विभाजन को स्वीकृति दी गई। बैठक में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
आज हज-2008 की कुरआ अंदाजी (ड्रा) कार्यक्रम का आयोजन
आज हज-2008 की कुरआ अंदाजी (ड्रा) कार्यक्रम का आयोजन
मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी के माध्यम से इस साल हज-2008 में जाने वाले इच्छुक हज यात्रियों के लिये कुरआ अंदाजी (ड्रा) का कार्यक्रम रविवार 29 जून को प्रात: 10 बजे से आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम राजधानी के बाग़ो बहार, होटल इम्पीरियल सेवरे के सामने, वी.आई.पी. रोड, खानूगांव में आयोजित किया गया है।
मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी के माध्यम से इस साल हज-2008 में जाने वाले इच्छुक हज यात्रियों के लिये कुरआ अंदाजी (ड्रा) का कार्यक्रम रविवार 29 जून को प्रात: 10 बजे से आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम राजधानी के बाग़ो बहार, होटल इम्पीरियल सेवरे के सामने, वी.आई.पी. रोड, खानूगांव में आयोजित किया गया है।
पदस्थापनाएं
पदस्थापनाएं
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किये हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी किये गये आदेश में अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूध्द मुकर्जी को अपर सचिव वन विभाग के पद पर पदस्थ किया है।
इसी आदेश में सामाजिक न्याय तथा जेल विभाग में अपर सचिव श्री जब्बार ढाकवाला को अपर सचिव महिला एवं बाल विकास और श्री एस.एन. शर्मा को स्कूल शिक्षा विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।
इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री ललित दाहिमा को उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं जेल विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है।
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किये हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी किये गये आदेश में अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूध्द मुकर्जी को अपर सचिव वन विभाग के पद पर पदस्थ किया है।
इसी आदेश में सामाजिक न्याय तथा जेल विभाग में अपर सचिव श्री जब्बार ढाकवाला को अपर सचिव महिला एवं बाल विकास और श्री एस.एन. शर्मा को स्कूल शिक्षा विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।
इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री ललित दाहिमा को उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं जेल विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है।
किसानों को खाद बीज समय पर उपलब्ध कराना विपणन संघ की जिम्मेदारी
किसानों को खाद बीज समय पर उपलब्ध कराना विपणन संघ की जिम्मेदारी
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव ने आज विपणन संघ के 38 वें वार्षिक व्यापक सम्मेलन में कहा कि विपणन संघ वर्तमान में अपने परम्परागत व्यवसायों को कर रहा है। विगत वर्ष से रासायनिक खाद की देशव्यापी कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा डी.ए.पी. के आयात के लिए विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। किसानों को खाद-बीज समय पर उपलब्ध कराना विपणन संघ की जिम्मेवारी है विपणन संघ द्वारा खरीफ वर्ष 2007 में 2 लाख 70 हजार टन डी.ए.पी. के आयात की व्यवस्था भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से की गई उक्त व्यवस्था के लिए धनराशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई। मार्जिन मनी तथा बैंक से शासकीय गारंटी पर स्वीकृत कराई गई साख सीमा से की गई। विपणन संघ द्वारा की गई व्यवस्था से प्रदेश में जहां गत वर्ष खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनी रही वहीं अन्य राज्यों को कमी का सामना करना पड़ा।
श्री भार्गव ने कहा कि विपणन संघ एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर की गई उर्वरक व्यवस्था की भारत सरकार स्तर पर भी सराहना की गई। वर्ष 2008-09 में डी.ए.पी.एन.पी.के. आदि उर्वरकों की कमी को देखते विपणन संघ द्वारा राज्य शासन को अवगत कराते हुए खाद की उपलब्धता कराने की पहल की गई एवं इस पहल के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा विपणन संघ को वर्ष 2008-09 के 8 लाख टन डी.ए.पी. आयात करने के निर्देश दिए गये। विपणन संघ द्वारा खरीफ सीजन 2008 में 3 लाख 30 हजार टन डी.ए.पी. की व्यवस्था की गई है। इसके तहत प्रदायकों द्वारा डी.ए.पी. की पूर्ति की जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में डी.ए.पी. के साथ अन्य खाद की पर्याप्त उपलब्धता है।
प्रदेश के किसानों से 2 लाख 37 हजार टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। प्रदेश में कृषि यंत्रों का व्यवसाय राज्य शासन द्वारा स्वतंत्र किए जाने के बावजूद भी विपणन संघ द्वारा वर्ष 2007-08 में लगभग 22 करोड़ के कृषि यंत्रों का व्यवसाय करने में सफलता मिली है। इस वर्ष लगभग 19 करोड़ का कीटनाशक भी विक्रय किया गया है। विपणन संघ द्वारा वर्ष 2007-08 में लगभग 1 लाख 58 हजार क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया है।
परंपरागत व्यवसायों के साथ निजी व्यवसाईयों एवं नेफेड के साथ संयुक्त भागीदारी में कृषि जिंसों की व्यवसायिक खरीदी पेट्रोल पंपों का संचालन, बीमा व्यवसाय तथा शासकीय अर्ध्दशासकीय एवं अन्य संस्थाओं के लिए गोदामों एवं भवन की निर्माण एजेंसी के रुप में भी कार्य करना प्रारंभ किया है।
बैठक में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष श्री किशन सिंह भटोल, प्रबंध संचालक श्री एम. गोपाल रेड्डी के अलावा अन्य प्रतिनिधि गण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विपणन संघ के सचिव श्री अजय दीक्षित ने किया।
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव ने आज विपणन संघ के 38 वें वार्षिक व्यापक सम्मेलन में कहा कि विपणन संघ वर्तमान में अपने परम्परागत व्यवसायों को कर रहा है। विगत वर्ष से रासायनिक खाद की देशव्यापी कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा डी.ए.पी. के आयात के लिए विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। किसानों को खाद-बीज समय पर उपलब्ध कराना विपणन संघ की जिम्मेवारी है विपणन संघ द्वारा खरीफ वर्ष 2007 में 2 लाख 70 हजार टन डी.ए.पी. के आयात की व्यवस्था भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से की गई उक्त व्यवस्था के लिए धनराशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई। मार्जिन मनी तथा बैंक से शासकीय गारंटी पर स्वीकृत कराई गई साख सीमा से की गई। विपणन संघ द्वारा की गई व्यवस्था से प्रदेश में जहां गत वर्ष खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनी रही वहीं अन्य राज्यों को कमी का सामना करना पड़ा।
श्री भार्गव ने कहा कि विपणन संघ एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर की गई उर्वरक व्यवस्था की भारत सरकार स्तर पर भी सराहना की गई। वर्ष 2008-09 में डी.ए.पी.एन.पी.के. आदि उर्वरकों की कमी को देखते विपणन संघ द्वारा राज्य शासन को अवगत कराते हुए खाद की उपलब्धता कराने की पहल की गई एवं इस पहल के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा विपणन संघ को वर्ष 2008-09 के 8 लाख टन डी.ए.पी. आयात करने के निर्देश दिए गये। विपणन संघ द्वारा खरीफ सीजन 2008 में 3 लाख 30 हजार टन डी.ए.पी. की व्यवस्था की गई है। इसके तहत प्रदायकों द्वारा डी.ए.पी. की पूर्ति की जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में डी.ए.पी. के साथ अन्य खाद की पर्याप्त उपलब्धता है।
प्रदेश के किसानों से 2 लाख 37 हजार टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। प्रदेश में कृषि यंत्रों का व्यवसाय राज्य शासन द्वारा स्वतंत्र किए जाने के बावजूद भी विपणन संघ द्वारा वर्ष 2007-08 में लगभग 22 करोड़ के कृषि यंत्रों का व्यवसाय करने में सफलता मिली है। इस वर्ष लगभग 19 करोड़ का कीटनाशक भी विक्रय किया गया है। विपणन संघ द्वारा वर्ष 2007-08 में लगभग 1 लाख 58 हजार क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया है।
परंपरागत व्यवसायों के साथ निजी व्यवसाईयों एवं नेफेड के साथ संयुक्त भागीदारी में कृषि जिंसों की व्यवसायिक खरीदी पेट्रोल पंपों का संचालन, बीमा व्यवसाय तथा शासकीय अर्ध्दशासकीय एवं अन्य संस्थाओं के लिए गोदामों एवं भवन की निर्माण एजेंसी के रुप में भी कार्य करना प्रारंभ किया है।
बैठक में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष श्री किशन सिंह भटोल, प्रबंध संचालक श्री एम. गोपाल रेड्डी के अलावा अन्य प्रतिनिधि गण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विपणन संघ के सचिव श्री अजय दीक्षित ने किया।
हिन्दी सांस्कृतिक विरासत और एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा : श्रीमती प्रतिभा पाटील
हिन्दी सांस्कृतिक विरासत और एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा : श्रीमती प्रतिभा पाटील
हिन्दी हमारी एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का आईना, राष्ट्रपति मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति के कार्यक्रम में
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील ने कहा है कि हिन्दी एक प्राचीन भाषा है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है और अब यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गयी है। हिन्दी हमारी एकता, सांस्कृतिक मूल्यों, दर्शन, विचारों और नैतिक मूल्यों का आईना है। कार्य में एकरूपता के लिये हिन्दी का मानक साफ्टवेयर विकसित किया जाना चाहिये। राष्ट्रपति श्रीमती पाटील आज इंदौर में मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति के सभागृह के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने यहां संस्कृत शोध केन्द्र का उद्धाटन भी किया। समारोह में राज्यपाल डॉ.बलराम जाखड़ और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद थे।
राष्ट्रपति श्रीमती पाटील ने कहा कि हिन्दी का मूल स्त्रोत संस्कृत है। हिन्दी भाषा के क्रमिक विकास के फलस्वरूप 19 वीं शताब्दी में यह अपने वर्तमान स्वरूप में आई। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी एक वैज्ञानिक भाषा है। देश को एकता के सूत्र में बाँधने की शक्ति केवल हिन्दी में है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के बारे में जानकारी देने का मुख्य स्त्रोत भाषा ही है। किसी भी राष्ट्र के विकास तथा प्रगति में भाषा का बहुत योगदान होता है। यदि देश के नागरिकों को अच्छा, सरल, सुबोध और उपयोगी साहित्य पढ़ने को मिलता है तो लोग ज्ञानवान, क्षमतावान, जागरूक और कौशल निपुण हो सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने घर-घर, गाँव-गाँव में टेलीविजन पहुंचा दिया है। अनेक नए हिन्दी चैनल भी शुरू हुए हैं। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हिन्दी की एक लहर-सी चल पड़ी है। आज सभी हिन्दी के महत्व को पहचानने लगे हैं। संचार और प्रौद्योगिकी के इस युग में विविध हिन्दी साफ्टवेयर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। हमें मानकसाफ्टवेयर बाजार में लाना चाहिये ताकि कार्य में एकरूपता आए। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के हमारे युवा विशेषज्ञ निश्चित ही यह काम कर सकते हैं। हिन्दी को आगे लाकर कम्प्यूटर जगत में एक नई क्रांति लानी चाहिये ताकि हिन्दी को एक मजबूत तकनीकी आधार मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है और इसके प्रति दिलचस्पी पैदा हो रही है। अरब देशों, यूरोप, अमरीका तक भी हिन्दी की ख्याति फैल गयी है। अनेक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग स्थापित किए गए हैं। मॉरीशस, सूरीनाम में हिन्दी का काफी प्रचार-प्रसार हुआ है और वहाँ इसे महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। इसका श्रेय अनिवासी भारतीयों को भी है। हिन्दी को उन्होंने अपनी अस्मिता से जोड़ रखा है और वे उसके संरक्षण और प्रचार-प्रसार से जुडे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति हिन्दी के विकास में बहुत सक्रिय योगदान दे रही है और देश की प्राचीनतम व अग्रणी संस्थाओं में से एक है। समिति का नौ दशक पुराना इतिहास साक्षी है कि हिन्दी की प्रगति और संवर्ध्दन के लिये यह संस्था निरंतर महत्वपूर्ण प्रयास करती रही है। समिति को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भरपूर स्नेह और आत्मीयता प्राप्त थी। समिति के भवन का शिलान्यास और बाद में भवन का उद्धाटन दोनों ही महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे। यह समिति का सौभाग्य है कि गांधी जी और प्रसिध्द विद्वान राहुल सांस्कृत्यायन, महादेवी वर्मा जैसी महान हस्तियां इस संस्थान से जुड़ी रही। समिति, वर्ष 1927 से 'वीणा' नाम की एक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन करती आ रही है जिसके माध्यम से भारतीय सहित्यकारों को अभिव्यक्ति के अवसर मिलते रहे हैं। बहुत कम संस्थाएँ हैं जो इतने लम्बे समय से हिन्दी प्रचार और देश सेवा में जुटी हुयी हैं। यह समिति मध्यप्रदेश में स्थित है जहाँ अनेक प्रसिध्द लेखक व कवि हुए हैं। मुक्ति बोध, हरिशंकर परसाई, श्रीकांत वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र और सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिन्दी साहित्य को समृध्द बनाया है।
राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ ने कहा कि भाषा ऐसी हो जो आम लोगों की भाषा हो और एक-दूसरे को जोड़े। भाषा का ज्ञान किसी को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। हिन्दी हर भाषा को जोड़ती है। ऐसी हिन्दी का प्रतिपादन करें जो जन-जन की भाषा हो। इसे कठिन बनाकर लोगों से दूर नहीं करें। इसे प्यार, सौहार्द, स्नेह और भाईचारे को अभिव्यक्त करने वाली भाषा बनाये। उन्होंने बताया कि स्वामी दयानंद ने कहा था कि जब तक स्वभाषा नही हो आत्मा का उत्थान नहीं होता। संस्कृत हर भाषा की जननी है। हिन्दी का विकास भी इसी से हुआ है। भाषा ऐसी होना चाहिये जो सरल और लोगों की पहुंच में हो।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि हम अंग्रेजी एवं अन्य भाषा जाने किन्तु अपनी मातृभाषा हिन्दी का सम्मान करे। अपनी निजी भाषा को विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित करने के लिये प्रयास करते रहे। हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त भाषा बने। हिंदी आगे बढ़ती रहे, इस तरह के सारे प्रयत्नों में राज्य सरकार साथ है। श्री चौहान ने राष्ट्रपति श्रीमती पाटिल का स्वागत करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक सौदर्य, वन, खनिज, जल और जन सम्पदा से परिपूर्ण अनुपम प्रदेश है। यहाँ की जनता राष्ट्र प्रेमी और देशभक्त है। ऐसे प्रदेश में उनका स्वागत है। मध्यप्रदेश ने हिन्दी के कई अच्छे साहित्यकार दिये हैं। उन्होंने समिति द्वारा हिन्दी पत्रिका वीणा के निर्बाध प्रकाशन और राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तर पर हिन्दी के विकास प्रचार-प्रसार के लिये कार्य करने के लिये पुरस्कार देने के संकल्पों के संबंध में कहा कि इन्हें पूरा करने के लिये सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इसी वर्ष से उज्जैन में पाणिणि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया जायेगा। इसके साथ ही विकासखण्ड स्तर में संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी जायेगी।
इस अवसर पर सांसद एवं मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति की संरक्षक श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि समिति के सभा भवन का शिलान्यास सिर्फ भवन ही नहीं बल्कि हिन्दी भाषा एवं साहित्य के प्रसार की बुनियाद होगा। समिति द्वारा केवल हिन्दी भाषा ही नहीं बल्कि इसके साथ सभी भारतीय भाषाओं के प्रसार एवं उत्थान की दिशा में कार्य करेगी। आरंभ में स्वागत भाषण मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य समिति के सभापति श्री नारायण प्रसाद शुक्ला ने दिया तथा अंत में आभार प्रदर्शन समिति के प्रधानमंत्री श्री बंसतसिंह जौहरी ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साहित्यप्रेमी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
हिन्दी हमारी एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का आईना, राष्ट्रपति मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति के कार्यक्रम में
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील ने कहा है कि हिन्दी एक प्राचीन भाषा है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है और अब यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गयी है। हिन्दी हमारी एकता, सांस्कृतिक मूल्यों, दर्शन, विचारों और नैतिक मूल्यों का आईना है। कार्य में एकरूपता के लिये हिन्दी का मानक साफ्टवेयर विकसित किया जाना चाहिये। राष्ट्रपति श्रीमती पाटील आज इंदौर में मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति के सभागृह के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने यहां संस्कृत शोध केन्द्र का उद्धाटन भी किया। समारोह में राज्यपाल डॉ.बलराम जाखड़ और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद थे।
राष्ट्रपति श्रीमती पाटील ने कहा कि हिन्दी का मूल स्त्रोत संस्कृत है। हिन्दी भाषा के क्रमिक विकास के फलस्वरूप 19 वीं शताब्दी में यह अपने वर्तमान स्वरूप में आई। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी एक वैज्ञानिक भाषा है। देश को एकता के सूत्र में बाँधने की शक्ति केवल हिन्दी में है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के बारे में जानकारी देने का मुख्य स्त्रोत भाषा ही है। किसी भी राष्ट्र के विकास तथा प्रगति में भाषा का बहुत योगदान होता है। यदि देश के नागरिकों को अच्छा, सरल, सुबोध और उपयोगी साहित्य पढ़ने को मिलता है तो लोग ज्ञानवान, क्षमतावान, जागरूक और कौशल निपुण हो सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने घर-घर, गाँव-गाँव में टेलीविजन पहुंचा दिया है। अनेक नए हिन्दी चैनल भी शुरू हुए हैं। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हिन्दी की एक लहर-सी चल पड़ी है। आज सभी हिन्दी के महत्व को पहचानने लगे हैं। संचार और प्रौद्योगिकी के इस युग में विविध हिन्दी साफ्टवेयर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। हमें मानकसाफ्टवेयर बाजार में लाना चाहिये ताकि कार्य में एकरूपता आए। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के हमारे युवा विशेषज्ञ निश्चित ही यह काम कर सकते हैं। हिन्दी को आगे लाकर कम्प्यूटर जगत में एक नई क्रांति लानी चाहिये ताकि हिन्दी को एक मजबूत तकनीकी आधार मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है और इसके प्रति दिलचस्पी पैदा हो रही है। अरब देशों, यूरोप, अमरीका तक भी हिन्दी की ख्याति फैल गयी है। अनेक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग स्थापित किए गए हैं। मॉरीशस, सूरीनाम में हिन्दी का काफी प्रचार-प्रसार हुआ है और वहाँ इसे महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। इसका श्रेय अनिवासी भारतीयों को भी है। हिन्दी को उन्होंने अपनी अस्मिता से जोड़ रखा है और वे उसके संरक्षण और प्रचार-प्रसार से जुडे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति हिन्दी के विकास में बहुत सक्रिय योगदान दे रही है और देश की प्राचीनतम व अग्रणी संस्थाओं में से एक है। समिति का नौ दशक पुराना इतिहास साक्षी है कि हिन्दी की प्रगति और संवर्ध्दन के लिये यह संस्था निरंतर महत्वपूर्ण प्रयास करती रही है। समिति को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भरपूर स्नेह और आत्मीयता प्राप्त थी। समिति के भवन का शिलान्यास और बाद में भवन का उद्धाटन दोनों ही महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे। यह समिति का सौभाग्य है कि गांधी जी और प्रसिध्द विद्वान राहुल सांस्कृत्यायन, महादेवी वर्मा जैसी महान हस्तियां इस संस्थान से जुड़ी रही। समिति, वर्ष 1927 से 'वीणा' नाम की एक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन करती आ रही है जिसके माध्यम से भारतीय सहित्यकारों को अभिव्यक्ति के अवसर मिलते रहे हैं। बहुत कम संस्थाएँ हैं जो इतने लम्बे समय से हिन्दी प्रचार और देश सेवा में जुटी हुयी हैं। यह समिति मध्यप्रदेश में स्थित है जहाँ अनेक प्रसिध्द लेखक व कवि हुए हैं। मुक्ति बोध, हरिशंकर परसाई, श्रीकांत वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र और सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिन्दी साहित्य को समृध्द बनाया है।
राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ ने कहा कि भाषा ऐसी हो जो आम लोगों की भाषा हो और एक-दूसरे को जोड़े। भाषा का ज्ञान किसी को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। हिन्दी हर भाषा को जोड़ती है। ऐसी हिन्दी का प्रतिपादन करें जो जन-जन की भाषा हो। इसे कठिन बनाकर लोगों से दूर नहीं करें। इसे प्यार, सौहार्द, स्नेह और भाईचारे को अभिव्यक्त करने वाली भाषा बनाये। उन्होंने बताया कि स्वामी दयानंद ने कहा था कि जब तक स्वभाषा नही हो आत्मा का उत्थान नहीं होता। संस्कृत हर भाषा की जननी है। हिन्दी का विकास भी इसी से हुआ है। भाषा ऐसी होना चाहिये जो सरल और लोगों की पहुंच में हो।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि हम अंग्रेजी एवं अन्य भाषा जाने किन्तु अपनी मातृभाषा हिन्दी का सम्मान करे। अपनी निजी भाषा को विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित करने के लिये प्रयास करते रहे। हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त भाषा बने। हिंदी आगे बढ़ती रहे, इस तरह के सारे प्रयत्नों में राज्य सरकार साथ है। श्री चौहान ने राष्ट्रपति श्रीमती पाटिल का स्वागत करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक सौदर्य, वन, खनिज, जल और जन सम्पदा से परिपूर्ण अनुपम प्रदेश है। यहाँ की जनता राष्ट्र प्रेमी और देशभक्त है। ऐसे प्रदेश में उनका स्वागत है। मध्यप्रदेश ने हिन्दी के कई अच्छे साहित्यकार दिये हैं। उन्होंने समिति द्वारा हिन्दी पत्रिका वीणा के निर्बाध प्रकाशन और राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तर पर हिन्दी के विकास प्रचार-प्रसार के लिये कार्य करने के लिये पुरस्कार देने के संकल्पों के संबंध में कहा कि इन्हें पूरा करने के लिये सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इसी वर्ष से उज्जैन में पाणिणि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया जायेगा। इसके साथ ही विकासखण्ड स्तर में संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी जायेगी।
इस अवसर पर सांसद एवं मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति की संरक्षक श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि समिति के सभा भवन का शिलान्यास सिर्फ भवन ही नहीं बल्कि हिन्दी भाषा एवं साहित्य के प्रसार की बुनियाद होगा। समिति द्वारा केवल हिन्दी भाषा ही नहीं बल्कि इसके साथ सभी भारतीय भाषाओं के प्रसार एवं उत्थान की दिशा में कार्य करेगी। आरंभ में स्वागत भाषण मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य समिति के सभापति श्री नारायण प्रसाद शुक्ला ने दिया तथा अंत में आभार प्रदर्शन समिति के प्रधानमंत्री श्री बंसतसिंह जौहरी ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साहित्यप्रेमी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
सहकारी बैंक मध्यम वर्ग और सीमित आय वाले लोगों के लिये वित्तीय मध्यस्थता की प्रणाली बने : राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील
सहकारी बैंक मध्यम वर्ग और सीमित आय वाले लोगों के लिये वित्तीय मध्यस्थता की प्रणाली बने : राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील ने कहा है कि सहकारी बैंक उन्नत प्रौद्योगिकी को अपना कर मध्यम वर्ग और सीमित आय वाले लोगों के लिये वित्तीय मध्यस्थता की प्रमुख प्रणाली बने। सहकारी बैंकों को स्व-सहायता समूहों खासकर महिलाओं को वित्त सहायता देने में विशेष रूचि लेना चाहिये। वे आज इंदौर में इंदूर परस्पर सहकारी बैंक के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रही थीं। समारोह में राज्यपाल डॉ.बलराम जाखड़ और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद थे।
राष्ट्रपति श्रीमती पाटील ने आगे कहा कि जब पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर मुश्किलों से गुजर रहा है तो हमें इससे सबक हासिल करना चाहिये। यह खुशी की बात है कि सहकारी बैंक इस मुश्किल से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। अपने कामकाज में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने वाले पारदर्शी बैंक लोगों की पसंद होते हैं। छोटे सहकारी बैंकों को बड़े वाणिज्यिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिये अपनी सेवाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिये। शहरी सहकारी बैंक मध्यम वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों को प्रभावी ढंग से बैंकिग सेवाएं दे सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में शहरी सहकारी बैंकों ने ऐसा करके दिखाया है। बैंकों में लोगों का विश्वास निवेश और साख बनाने का आधार प्रदान करता है।
सहकारी बैंकों को निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की तरह लोगों का विश्वास हासिल करना होगा। इसके लिये सहकारी बैंकों को पारदर्शी और प्रगतिशील सदस्यों का बोर्ड बनाकर जमाकर्ताओं का भरोसा बढ़ाना होगा। उन्नत तकनीक से कार्यकुशलता में वृध्दि होगी। समाज के गरीब तबकों और निचले तबके की जरूरतमंद महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में सहयोग दें। देश के प्रत्येक जिले और तहसील में शहरी सहकारी बैंकों के लिये अपार संभावनाएं हैं। इस तरह की छोटी सहकारी संस्थाओं को एक सूत्र में बांध कर बड़ी विशिष्ट संस्थाओं को तैयार करना होगा। ये संस्थाएं शहरी सहकारी बैंकों और वित्तीय बाजारों के बीच सम्पर्क स्थापित करके छोटे सहकारी बैंकों को सहयोग देने का कार्य करेगी। विभिन्न देशों में ऐसे कई माडल बैंक काम कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस पध्दति पर काम करे और देश के कोने-कोने में शहरी सहकारी बैंकों का एक व्यवहारिक नेटवर्क तैयार करे। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक मूल्यों में सहकारी भावना बसी हुई है। हमें जरूरत ऐसे सहकारी नेतृत्व की है जो इस भावना का उपयोग करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि इंदूर परस्पर सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है और यह अपना सामाजिक दायित्व भी बखुबी निभा रही है। इसके लिये बैंक से जुड़े लोगों को उन्होंने बधाई दी। राष्ट्रपति श्रीमती पाटील ने मुख्यमंत्री का द्वारा कहे गये इन शब्दों को कि, सहकारिता की हर बाधा दूर की जायेगी 'हम हैं न', का विशेष उल्लेख करते हुये कहा यदि मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो मध्य प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।
राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ ने कहा कि सहकारिता हमारे मन में बसी है। सहकारिता आन्दोलन हमारी परम्परा, संस्कारों और धर्म ग्रन्थों में है। उन्होंने कहा कि सहकारिता कमजोर की सहायता करने का पूरक है। सहकारिता को कामयाब बनाने के लिये सच्चाई, सेवा तथा निष्पाप होना चाहिये। जहां पाप हुआ वहां संस्था खत्म हुई। ऐसे वाक्यातों से सचेत रहना चाहिये। गलत काम करने वाली कुछ सहकारी संस्थाओं तथा बैंकों से आस्था डिगते हुए देखी गयी हैं। डॉ. जाखड़ ने कहा कि भारत में सहकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आज देश में खेती की जोत छोटी होती जा रही है। सहकारिता से खेत बड़े हो सकते हैं। मिलकर काम करने की जरूरत है। सहकारिता केवल बैंक से ही नहीं बढ़ती, इसे हर क्षेत्र में होना चाहिये। सहकारिता जीवनदायनी है, इसमें स्पंदन है, बस जरूरत नेकनीयती की है। आपने कहा कि सहकारिता से हर खेत में हरियाली, हर क्षेत्र पर लाली तथा हर चेहरे में खुशहाली लायी जा सकती है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी आंदोलन से व्यक्ति ही नहीं देश भी आगे बढ़ता है। सहकारिता भारत की माटी में है। वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिन:, संघ शक्ति पर विश्वास की भावना हमारी रगो में है। सहकारिता हमारी संस्कृति एवं परम्परा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में आने वाली हर बाधा दूर की जाएगी। सरकार सहकारी संस्थाओं के साथ कार्य करने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने इंदूर परस्पर सहकारी बैंक की विशेष रूप से सराहना करते हुए बैंक के संचालक मण्डल को बधाई दी। आपने कहा कि इस बैंक ने अपने 100 वर्षों में दो विश्व युध्द देखे, देश बट गए, दुनिया बदली पर यह बैंक नहीं बदला। यहां स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का भाव देखा जा सकता है। यहां तक कि इस बैंक ने भगवान इंद्रेश्वर महादेव के नाम को जीवित रखते हुए अपना नाम इंदूर भी नहीं बदला। उन्होंने खुशी जाहिर की कि बैंक में 25 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। आपने कहा कि यह संख्या 50 प्रतिशत हो। मध्यप्रदेश में सरकार ने स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये निर्धारित किये हैं। आपने राष्ट्रपति की ओर उन्मुख होते हुए कहा कि महामहिम इस प्रदेश में बेटियां को बोझ नहीं वरदान बनाया गया है। प्रदेश में जन्म लेने वाली बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी बनाया जा रहा है। जन्म से लेकर शादी होने तक उन्हें शिक्षा और अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिये बेटी के 21 वर्ष की आयु हो जाने पर उसक विवाह समय एक लाख 18 हजार रूपये देने की व्यवस्था की गयी है।
समारोह को संबोधित करते हुये सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सहकारिता आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का बड़ा माध्यम है। सहकारिता से रोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सकते हैं । आपने कहा कि पिछले चार साढ़े चार वर्ष में सहकारिता के क्षेत्र में जितने कार्य हुये हैं उतने इससे पहले कभी नहीं हुये। प्रदेश में शासकीय प्रयासों से सहकारी बैंकों को घाटे से उबार कर लाभ की स्थिति में लाया गया है। प्रदेश में सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री कन्यादान सहित अनेक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में प्रदेश को देश में अव्वल स्थान पर लाने के कारगर प्रयास किये जा रहे हैं।
समारोह को संबोधित करते हुये सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि विश्वास और सहयोग सहकारिता का मूलमंत्र है। इस मंत्र को लेकर ही सहकारिता आन्दोलन का विस्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र की संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिये उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण जरूरी है।
समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती पाटील सहित अन्य अतिथियों को बैंक की मानद सदस्यता प्रदान की गयी। राष्ट्रपति सहित अन्य अतिथियों को स्मृति चिंह भेंट किये गये। प्रारंभ में राष्ट्रपति ने बैंक के शुभ संवत्सरी समारोह का दीप प्रज्जवलन कर उद्धाटन किया। उन्होंने इस समारोह के स्मृति पटल का अनावरण भी किया। समारोह में महापौर डॉ. उमा शशि शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद थीं। प्रारंभ में इंदूर परस्पर बैंक की अध्यक्ष श्री सी.एम. डंगॉवकर ने स्वागत भाषण देते हुए बैंक की गतिविधियों की जानकारी दी। अंत में बैंक के मानसेवी सचिव श्री शेखर किबे ने आभार व्यक्त किया।
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील ने कहा है कि सहकारी बैंक उन्नत प्रौद्योगिकी को अपना कर मध्यम वर्ग और सीमित आय वाले लोगों के लिये वित्तीय मध्यस्थता की प्रमुख प्रणाली बने। सहकारी बैंकों को स्व-सहायता समूहों खासकर महिलाओं को वित्त सहायता देने में विशेष रूचि लेना चाहिये। वे आज इंदौर में इंदूर परस्पर सहकारी बैंक के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रही थीं। समारोह में राज्यपाल डॉ.बलराम जाखड़ और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद थे।
राष्ट्रपति श्रीमती पाटील ने आगे कहा कि जब पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर मुश्किलों से गुजर रहा है तो हमें इससे सबक हासिल करना चाहिये। यह खुशी की बात है कि सहकारी बैंक इस मुश्किल से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। अपने कामकाज में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करने वाले पारदर्शी बैंक लोगों की पसंद होते हैं। छोटे सहकारी बैंकों को बड़े वाणिज्यिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिये अपनी सेवाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिये। शहरी सहकारी बैंक मध्यम वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों को प्रभावी ढंग से बैंकिग सेवाएं दे सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में शहरी सहकारी बैंकों ने ऐसा करके दिखाया है। बैंकों में लोगों का विश्वास निवेश और साख बनाने का आधार प्रदान करता है।
सहकारी बैंकों को निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की तरह लोगों का विश्वास हासिल करना होगा। इसके लिये सहकारी बैंकों को पारदर्शी और प्रगतिशील सदस्यों का बोर्ड बनाकर जमाकर्ताओं का भरोसा बढ़ाना होगा। उन्नत तकनीक से कार्यकुशलता में वृध्दि होगी। समाज के गरीब तबकों और निचले तबके की जरूरतमंद महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में सहयोग दें। देश के प्रत्येक जिले और तहसील में शहरी सहकारी बैंकों के लिये अपार संभावनाएं हैं। इस तरह की छोटी सहकारी संस्थाओं को एक सूत्र में बांध कर बड़ी विशिष्ट संस्थाओं को तैयार करना होगा। ये संस्थाएं शहरी सहकारी बैंकों और वित्तीय बाजारों के बीच सम्पर्क स्थापित करके छोटे सहकारी बैंकों को सहयोग देने का कार्य करेगी। विभिन्न देशों में ऐसे कई माडल बैंक काम कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस पध्दति पर काम करे और देश के कोने-कोने में शहरी सहकारी बैंकों का एक व्यवहारिक नेटवर्क तैयार करे। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक मूल्यों में सहकारी भावना बसी हुई है। हमें जरूरत ऐसे सहकारी नेतृत्व की है जो इस भावना का उपयोग करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि इंदूर परस्पर सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है और यह अपना सामाजिक दायित्व भी बखुबी निभा रही है। इसके लिये बैंक से जुड़े लोगों को उन्होंने बधाई दी। राष्ट्रपति श्रीमती पाटील ने मुख्यमंत्री का द्वारा कहे गये इन शब्दों को कि, सहकारिता की हर बाधा दूर की जायेगी 'हम हैं न', का विशेष उल्लेख करते हुये कहा यदि मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो मध्य प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।
राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ ने कहा कि सहकारिता हमारे मन में बसी है। सहकारिता आन्दोलन हमारी परम्परा, संस्कारों और धर्म ग्रन्थों में है। उन्होंने कहा कि सहकारिता कमजोर की सहायता करने का पूरक है। सहकारिता को कामयाब बनाने के लिये सच्चाई, सेवा तथा निष्पाप होना चाहिये। जहां पाप हुआ वहां संस्था खत्म हुई। ऐसे वाक्यातों से सचेत रहना चाहिये। गलत काम करने वाली कुछ सहकारी संस्थाओं तथा बैंकों से आस्था डिगते हुए देखी गयी हैं। डॉ. जाखड़ ने कहा कि भारत में सहकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आज देश में खेती की जोत छोटी होती जा रही है। सहकारिता से खेत बड़े हो सकते हैं। मिलकर काम करने की जरूरत है। सहकारिता केवल बैंक से ही नहीं बढ़ती, इसे हर क्षेत्र में होना चाहिये। सहकारिता जीवनदायनी है, इसमें स्पंदन है, बस जरूरत नेकनीयती की है। आपने कहा कि सहकारिता से हर खेत में हरियाली, हर क्षेत्र पर लाली तथा हर चेहरे में खुशहाली लायी जा सकती है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी आंदोलन से व्यक्ति ही नहीं देश भी आगे बढ़ता है। सहकारिता भारत की माटी में है। वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिन:, संघ शक्ति पर विश्वास की भावना हमारी रगो में है। सहकारिता हमारी संस्कृति एवं परम्परा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में आने वाली हर बाधा दूर की जाएगी। सरकार सहकारी संस्थाओं के साथ कार्य करने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने इंदूर परस्पर सहकारी बैंक की विशेष रूप से सराहना करते हुए बैंक के संचालक मण्डल को बधाई दी। आपने कहा कि इस बैंक ने अपने 100 वर्षों में दो विश्व युध्द देखे, देश बट गए, दुनिया बदली पर यह बैंक नहीं बदला। यहां स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का भाव देखा जा सकता है। यहां तक कि इस बैंक ने भगवान इंद्रेश्वर महादेव के नाम को जीवित रखते हुए अपना नाम इंदूर भी नहीं बदला। उन्होंने खुशी जाहिर की कि बैंक में 25 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। आपने कहा कि यह संख्या 50 प्रतिशत हो। मध्यप्रदेश में सरकार ने स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये निर्धारित किये हैं। आपने राष्ट्रपति की ओर उन्मुख होते हुए कहा कि महामहिम इस प्रदेश में बेटियां को बोझ नहीं वरदान बनाया गया है। प्रदेश में जन्म लेने वाली बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी बनाया जा रहा है। जन्म से लेकर शादी होने तक उन्हें शिक्षा और अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिये बेटी के 21 वर्ष की आयु हो जाने पर उसक विवाह समय एक लाख 18 हजार रूपये देने की व्यवस्था की गयी है।
समारोह को संबोधित करते हुये सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सहकारिता आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का बड़ा माध्यम है। सहकारिता से रोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सकते हैं । आपने कहा कि पिछले चार साढ़े चार वर्ष में सहकारिता के क्षेत्र में जितने कार्य हुये हैं उतने इससे पहले कभी नहीं हुये। प्रदेश में शासकीय प्रयासों से सहकारी बैंकों को घाटे से उबार कर लाभ की स्थिति में लाया गया है। प्रदेश में सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री कन्यादान सहित अनेक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में प्रदेश को देश में अव्वल स्थान पर लाने के कारगर प्रयास किये जा रहे हैं।
समारोह को संबोधित करते हुये सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि विश्वास और सहयोग सहकारिता का मूलमंत्र है। इस मंत्र को लेकर ही सहकारिता आन्दोलन का विस्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र की संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिये उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण जरूरी है।
समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती पाटील सहित अन्य अतिथियों को बैंक की मानद सदस्यता प्रदान की गयी। राष्ट्रपति सहित अन्य अतिथियों को स्मृति चिंह भेंट किये गये। प्रारंभ में राष्ट्रपति ने बैंक के शुभ संवत्सरी समारोह का दीप प्रज्जवलन कर उद्धाटन किया। उन्होंने इस समारोह के स्मृति पटल का अनावरण भी किया। समारोह में महापौर डॉ. उमा शशि शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद थीं। प्रारंभ में इंदूर परस्पर बैंक की अध्यक्ष श्री सी.एम. डंगॉवकर ने स्वागत भाषण देते हुए बैंक की गतिविधियों की जानकारी दी। अंत में बैंक के मानसेवी सचिव श्री शेखर किबे ने आभार व्यक्त किया।
शुक्रवार, 27 जून 2008
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उज्जैन जिले के 11 पीड़ितों को 84 हजार रूपये स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उज्जैन जिले के 11 पीड़ितों को 84 हजार रूपये स्वीकृत
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वेच्छानुदान मद से उज्जैन जिले के 11 पीड़ितों को इलाज के लिये 84 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की है।
जारी आदेश के अनुसार खाचरौद की श्रीमती ललिताबाई के पति श्री शंकरलाल की हत्या हो जाने से 5 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तराना तहसील के ग्राम सादबा के श्री मुश्ताक पिता सत्तार खां के पैर में गेंगरीन के उपचार के लिये 5 हजार रूपये, सुभाष मार्ग नागदा निवासी श्री ललित शर्मा पिता श्री सिध्दनाथ शर्मा को कैंसर रोग के उपचार के लिये 10 हजार रूपये, बड़नगर तहसील के ग्राम अमला निवासी श्री कृष्णकुमार शर्मा की माताजी श्रीमती भगवंतीबाई के उपचार के लिये 5 हजार रूपये, उज्जैन तहसील के ग्राम पंथपिपलई निवासी श्रीमती कलाबाई पति श्री बनेसिंह के पुत्री की मृत्यु हो जाने से 5 हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं।
तराना तहसील के ग्राम सुमराखेड़ा निवासी श्री करणसिंह पटेल पुत्र श्री बापूसिंह पटेल की पत्नी श्रीमती राजकुंवरबाई के पथरी के उपचार के लिये 5 हजार रूपये, सेठी नगर उज्जैन निवासी श्री प्रशांत अंजाना की पुत्री खुशी के हृदय रोग के उपचार के लिये 15 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। बड़नगर तहसील के ग्राम टकरावदा के श्री गोविंदसिंह गुर्जर के उपचार के लिये 10 हजार रूपये, ग्राम रोहलखुर्द के श्री बाबू पिता बद्रीलाल के गंभीर रोग के उपचार के लिये 10 हजार रूपये, सिंधी कॉलोनी उज्जैन निवासी श्री गुरलदास को हर्निया रोग के उपचार के लिये 4 हजार रूपये तथा नागदा के श्री जयप्रकाश की पत्नी श्रीमती शकुंतला के कीडनी रोग के उपचार के लिये 10 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वेच्छानुदान मद से उज्जैन जिले के 11 पीड़ितों को इलाज के लिये 84 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की है।
जारी आदेश के अनुसार खाचरौद की श्रीमती ललिताबाई के पति श्री शंकरलाल की हत्या हो जाने से 5 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तराना तहसील के ग्राम सादबा के श्री मुश्ताक पिता सत्तार खां के पैर में गेंगरीन के उपचार के लिये 5 हजार रूपये, सुभाष मार्ग नागदा निवासी श्री ललित शर्मा पिता श्री सिध्दनाथ शर्मा को कैंसर रोग के उपचार के लिये 10 हजार रूपये, बड़नगर तहसील के ग्राम अमला निवासी श्री कृष्णकुमार शर्मा की माताजी श्रीमती भगवंतीबाई के उपचार के लिये 5 हजार रूपये, उज्जैन तहसील के ग्राम पंथपिपलई निवासी श्रीमती कलाबाई पति श्री बनेसिंह के पुत्री की मृत्यु हो जाने से 5 हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं।
तराना तहसील के ग्राम सुमराखेड़ा निवासी श्री करणसिंह पटेल पुत्र श्री बापूसिंह पटेल की पत्नी श्रीमती राजकुंवरबाई के पथरी के उपचार के लिये 5 हजार रूपये, सेठी नगर उज्जैन निवासी श्री प्रशांत अंजाना की पुत्री खुशी के हृदय रोग के उपचार के लिये 15 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। बड़नगर तहसील के ग्राम टकरावदा के श्री गोविंदसिंह गुर्जर के उपचार के लिये 10 हजार रूपये, ग्राम रोहलखुर्द के श्री बाबू पिता बद्रीलाल के गंभीर रोग के उपचार के लिये 10 हजार रूपये, सिंधी कॉलोनी उज्जैन निवासी श्री गुरलदास को हर्निया रोग के उपचार के लिये 4 हजार रूपये तथा नागदा के श्री जयप्रकाश की पत्नी श्रीमती शकुंतला के कीडनी रोग के उपचार के लिये 10 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
उज्जैन संभाग की माध्यमिक शाला भवनों में मध्याह्न भोजन के लिये 2 करोड़ 72 लाख रूपये आवंटित
उज्जैन संभाग की माध्यमिक शाला भवनों में मध्याह्न भोजन के लिये 2 करोड़ 72 लाख रूपये आवंटित
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में जुलाई 2008 से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उज्जैन संभाग की सभी विकास खण्डों की समस्त शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालाओं में प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके लिये उज्जैन संभाग में 2 करोड़ 72 लाख 22 हजार रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। आवंटित धनराशि से भोजन बनाने व वितरण के बर्तनों की व्यवस्था प्राथमिकता क्रम में सभी विकास खण्डों के गैर-आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों तथा गैर-आदिवासी शहरी क्षेत्रों की माध्यमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम किया जाना है।
माध्यमिक शालाओं में खाना बनाने व वितरण के बर्तन उपलब्ध कराने के लिये उज्जैन जिले के लिये 50 लाख 47 हजार रूपये का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार शाजापुर जिले के लिये 52 लाख 22 हजार रूपये, देवास जिले के लिये 46 लाख 26 हजार रूपये, रतलाम जिले के लिये 50 लाख 20 हजार रूपये, नीमच जिले के लिये 26 लाख 41 हजार रूपये और मन्दसौर जिले के लिये 46 लाख 66 हजार रूपये की राशि आवंटित की गई है।
श्री विजयवर्गीय द्वारा 3.16 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/लोक निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल खरगौन जिले के सेगांव में लगभग तीन करोड़ 16 लाख रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया एवं आधारशिला रखीं। उन्होंने सेगांव में 65 लाख रुपये की लागत से बने 30 शय्या की क्षमता वाले अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने उमरखली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की आधारशिला भी रखी।
श्री विजयवर्गीय ने सेगांव में 22 लाख 40 हजार रुपये की लागत से बने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बी.आर.सी. भवन की आधारशिला रखी। इस भवन के निर्माण में 15 लाख रुपये की लागत आएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सेगांव से टबोलगांव मार्ग, तिरी सेगांव मार्ग से सेगांव का शिलान्यास किया। डेहरी से लिक्खी ग्रेवल मार्ग के निर्माण का शिलान्यास किया। इस रोड पर 26 लाख 46 हजार रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत डोंगरगांव से डेहरी तक के ग्रवल रोड के निर्माण की आधारशिला रखी। इस कार्यपर 49 लाख 36 हजार रुपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने पीपरी से टेमला तक के ग्रेवल रोड के निर्माण की आधारशिला भी रखी।
श्री विजयवर्गीय ने इस अवसर पर कहा कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार विकास के प्रति प्रतिबध्द है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की खुशहाली के लिये हर सम्भव कोशिश की जायेगी। उन्होंने इस अवसर पर ग्राम पंचायतों के सरपंचों से पंचायतों को विकास के लिए मिलने वाली धनराशि की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रदेश में प्रत्येक पंचायतों को विकास के लिए हर साल बड़ी धनराशि दी जा रही है। उन्होंने ग्राम के कोटवारों से उन्हें मिलने वाले वेतन के संबंध में जानकारी ली। कोटवारों ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके वेतन में भी वृध्दि की है तथा साइकिलें भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित विषय के शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे रोजगार गारंटी तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत रपटा निर्माण कराने के लिए सुनिश्चित करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए पूरी कोशिश की जाए। पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में जुलाई 2008 से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उज्जैन संभाग की सभी विकास खण्डों की समस्त शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालाओं में प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके लिये उज्जैन संभाग में 2 करोड़ 72 लाख 22 हजार रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। आवंटित धनराशि से भोजन बनाने व वितरण के बर्तनों की व्यवस्था प्राथमिकता क्रम में सभी विकास खण्डों के गैर-आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों तथा गैर-आदिवासी शहरी क्षेत्रों की माध्यमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम किया जाना है।
माध्यमिक शालाओं में खाना बनाने व वितरण के बर्तन उपलब्ध कराने के लिये उज्जैन जिले के लिये 50 लाख 47 हजार रूपये का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार शाजापुर जिले के लिये 52 लाख 22 हजार रूपये, देवास जिले के लिये 46 लाख 26 हजार रूपये, रतलाम जिले के लिये 50 लाख 20 हजार रूपये, नीमच जिले के लिये 26 लाख 41 हजार रूपये और मन्दसौर जिले के लिये 46 लाख 66 हजार रूपये की राशि आवंटित की गई है।
श्री विजयवर्गीय द्वारा 3.16 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/लोक निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल खरगौन जिले के सेगांव में लगभग तीन करोड़ 16 लाख रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया एवं आधारशिला रखीं। उन्होंने सेगांव में 65 लाख रुपये की लागत से बने 30 शय्या की क्षमता वाले अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने उमरखली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की आधारशिला भी रखी।
श्री विजयवर्गीय ने सेगांव में 22 लाख 40 हजार रुपये की लागत से बने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बी.आर.सी. भवन की आधारशिला रखी। इस भवन के निर्माण में 15 लाख रुपये की लागत आएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सेगांव से टबोलगांव मार्ग, तिरी सेगांव मार्ग से सेगांव का शिलान्यास किया। डेहरी से लिक्खी ग्रेवल मार्ग के निर्माण का शिलान्यास किया। इस रोड पर 26 लाख 46 हजार रुपये की लागत आयेगी। इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत डोंगरगांव से डेहरी तक के ग्रवल रोड के निर्माण की आधारशिला रखी। इस कार्यपर 49 लाख 36 हजार रुपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने पीपरी से टेमला तक के ग्रेवल रोड के निर्माण की आधारशिला भी रखी।
श्री विजयवर्गीय ने इस अवसर पर कहा कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार विकास के प्रति प्रतिबध्द है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की खुशहाली के लिये हर सम्भव कोशिश की जायेगी। उन्होंने इस अवसर पर ग्राम पंचायतों के सरपंचों से पंचायतों को विकास के लिए मिलने वाली धनराशि की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रदेश में प्रत्येक पंचायतों को विकास के लिए हर साल बड़ी धनराशि दी जा रही है। उन्होंने ग्राम के कोटवारों से उन्हें मिलने वाले वेतन के संबंध में जानकारी ली। कोटवारों ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके वेतन में भी वृध्दि की है तथा साइकिलें भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित विषय के शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे रोजगार गारंटी तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत रपटा निर्माण कराने के लिए सुनिश्चित करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए पूरी कोशिश की जाए। पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के लिये उज्जैन संभाग में 24 लाख रूपये आवंटित
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के लिये उज्जैन संभाग में 24 लाख रूपये आवंटित
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 के क्रियान्वयन के लिये उज्जैन संभाग में 24 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है। आवंटित राशि में से उज्जैन जिले को 2 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है। इसी तरह देवास जिले को 6 लाख रूपये, मन्दसौर जिले को 3 लाख रूपये, नीमच जिले को 2 लाख रूपये, रतलाम जिले को 3 लाख रूपये और शाजापुर जिले को 8 लाख रूपये, इस प्रकार कुल 24 लाख रूपये की राशि उज्जैन संभाग को आवंटित की गई है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 के क्रियान्वयन के लिये उज्जैन संभाग में 24 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है। आवंटित राशि में से उज्जैन जिले को 2 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है। इसी तरह देवास जिले को 6 लाख रूपये, मन्दसौर जिले को 3 लाख रूपये, नीमच जिले को 2 लाख रूपये, रतलाम जिले को 3 लाख रूपये और शाजापुर जिले को 8 लाख रूपये, इस प्रकार कुल 24 लाख रूपये की राशि उज्जैन संभाग को आवंटित की गई है।
जनरल मानेक शा साहस, वीरता, सैन्य कौशल और नेतृत्व की अद्भुत मिसाल
जनरल मानेक शा साहस, वीरता, सैन्य कौशल और नेतृत्व की अद्भुत मिसाल
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा फील्ड मार्शल जनरल मानेक शा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेक शा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि जनरल सैम मानेक शा का निधन देश की अपूरणीय क्षति है। श्री चौहान ने कहा कि सन 1971 के भारत-पाकिस्तान युध्द के नायक जनरल सैम मानेक शा भारत माता के ऐसे सपूत थे, जिन पर भारत माता सदियों तक गर्व करेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले हजार वर्ष के इतिहास में किसी युध्द में पहली विजय दिलाने के लिए देश हमेशा जनरल सैम मानेक शा का ऋणी रहेगा। जिन्होंने न केवल निर्णायक जीत का नेतृत्व किया बल्कि देश को उसका स्वाभिमान और सम्मान भी लौटाया। विश्व स्तर पर भारतीय सैन्य बल को नयी गरिमा दी और यह स्थापित किया कि भारत अपनी रक्षा करने में समर्थ है। श्री चौहान ने कहा कि सेनाध्यक्ष के रूप में वे साहस, नेतृत्व, वीरता, सैन्य कौशल और प्रेरणा की अद्भुत मिसाल थे। मैं उन्हें नमन करता हूँ।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को वहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा फील्ड मार्शल जनरल मानेक शा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेक शा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि जनरल सैम मानेक शा का निधन देश की अपूरणीय क्षति है। श्री चौहान ने कहा कि सन 1971 के भारत-पाकिस्तान युध्द के नायक जनरल सैम मानेक शा भारत माता के ऐसे सपूत थे, जिन पर भारत माता सदियों तक गर्व करेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले हजार वर्ष के इतिहास में किसी युध्द में पहली विजय दिलाने के लिए देश हमेशा जनरल सैम मानेक शा का ऋणी रहेगा। जिन्होंने न केवल निर्णायक जीत का नेतृत्व किया बल्कि देश को उसका स्वाभिमान और सम्मान भी लौटाया। विश्व स्तर पर भारतीय सैन्य बल को नयी गरिमा दी और यह स्थापित किया कि भारत अपनी रक्षा करने में समर्थ है। श्री चौहान ने कहा कि सेनाध्यक्ष के रूप में वे साहस, नेतृत्व, वीरता, सैन्य कौशल और प्रेरणा की अद्भुत मिसाल थे। मैं उन्हें नमन करता हूँ।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को वहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।
राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील का इंदौर में आत्मीय स्वागत
राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील का इंदौर में आत्मीय स्वागत
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील का मध्यप्रदेश की चार दिवसीय यात्रा पर आज इंदौर आगमन हुआ। यहाँ देवी अहिल्या विमानतल पर राज्यपाल डॉ. ालराम जाखड़, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने राष्ट्रपति की अगवानी करते हुये आत्मीय स्वागत किया। लोक निर्माण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर नगर पालिक निगम की महापौर डॉ. उमाशशि शर्मा ने प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी तथा देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में श्रीमती प्रतिभा पाटील की अगवानी की।
विमानतल पर सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति श्री एस.के. कुलश्रेष्ठ, सेना के लेफ्टिनेंट जरनल श्री सी.के.एस. साबू ने भी स्वागत किया। विमानतल पर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री मधु वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती योगिता चौधरी, विधायक श्री अश्विन जोशी, विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया, विधायक श्री अंतरसिंह दरबार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख पदाधिकारी, विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य ने महामहिम राष्ट्रपति का विमानतल पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, संभागायुक्त श्री बसंतप्रताप सिंह, पुलिस महानिरीक्षक श्री अनिल कुमार, डी.आई.जी. श्री डी.निवासराव, कमिश्नर नगर निगम, श्री नीरज मण्डलोई,कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव, एस.पी. श्री आर.के. चौधरी सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विमानतल पर मौजूद थे। विमानतल पर पुष्पगुच्छों से राष्ट्रपति श्रीमती पाटील का जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया।
राष्ट्रपति श्रीमती पाटील विमानतल से रेसीडेंसी के लिये रवाना हुयीं। रेसीडेंसी पर विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने उनसे भेंट की। राष्ट्रपति श्रीमती पाटील का यहाँ इंदौर नगरी में दो दिवसीय प्रवास है। इस बीच वे आज चोइथराम नेत्रालय तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। उनका रात्रि विश्राम इंदौर में होगा। राष्ट्रपति अगले दिन 28 जून को प्रात: भगवान महांकाल की नगरी उज्जैन जायेंगी। वहाँ से वापस इंदौर आकर मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति तथा इन्दूर परस्पर सहकारी समिति के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति श्रीमती पाटील का 28 जून को रात्रि विश्राम इंदौर में होगा। वे 29 जून को प्रात: इंदौर से भोपाल के लिये प्रस्थान करेंगी तथा वहाँ से 30 जून को ग्वालियर जायेंगी।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील का मध्यप्रदेश की चार दिवसीय यात्रा पर आज इंदौर आगमन हुआ। यहाँ देवी अहिल्या विमानतल पर राज्यपाल डॉ. ालराम जाखड़, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने राष्ट्रपति की अगवानी करते हुये आत्मीय स्वागत किया। लोक निर्माण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर नगर पालिक निगम की महापौर डॉ. उमाशशि शर्मा ने प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी तथा देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में श्रीमती प्रतिभा पाटील की अगवानी की।
विमानतल पर सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति श्री एस.के. कुलश्रेष्ठ, सेना के लेफ्टिनेंट जरनल श्री सी.के.एस. साबू ने भी स्वागत किया। विमानतल पर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री मधु वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती योगिता चौधरी, विधायक श्री अश्विन जोशी, विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया, विधायक श्री अंतरसिंह दरबार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख पदाधिकारी, विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य ने महामहिम राष्ट्रपति का विमानतल पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, संभागायुक्त श्री बसंतप्रताप सिंह, पुलिस महानिरीक्षक श्री अनिल कुमार, डी.आई.जी. श्री डी.निवासराव, कमिश्नर नगर निगम, श्री नीरज मण्डलोई,कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव, एस.पी. श्री आर.के. चौधरी सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विमानतल पर मौजूद थे। विमानतल पर पुष्पगुच्छों से राष्ट्रपति श्रीमती पाटील का जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया।
राष्ट्रपति श्रीमती पाटील विमानतल से रेसीडेंसी के लिये रवाना हुयीं। रेसीडेंसी पर विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने उनसे भेंट की। राष्ट्रपति श्रीमती पाटील का यहाँ इंदौर नगरी में दो दिवसीय प्रवास है। इस बीच वे आज चोइथराम नेत्रालय तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। उनका रात्रि विश्राम इंदौर में होगा। राष्ट्रपति अगले दिन 28 जून को प्रात: भगवान महांकाल की नगरी उज्जैन जायेंगी। वहाँ से वापस इंदौर आकर मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति तथा इन्दूर परस्पर सहकारी समिति के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति श्रीमती पाटील का 28 जून को रात्रि विश्राम इंदौर में होगा। वे 29 जून को प्रात: इंदौर से भोपाल के लिये प्रस्थान करेंगी तथा वहाँ से 30 जून को ग्वालियर जायेंगी।
कल्याणकारी योजना विकलांगता की बाधा को दूर करती है
कल्याणकारी योजना विकलांगता की बाधा को दूर करती है
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत नि:शक्तजनों के कल्याण के लिए ऋण योजना संचालित है। जिसमें 50 हजार से पांच लाख रूपये तक का ऋण हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। भोपाल जिले में 2007-08 के लिये इस योजना में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल द्वारा इस योजना के हितग्राहियों का चयन करने के लिए प्रभारी मंत्री श्री राघवजी की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय एक समिति गठित की गई है जो आवेदनों का परीक्षण कर ऋण उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है।
उक्त योजना में हितग्राही को अपना जाति,निवास,आय, विकलांगता और अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर ही योजना का लाभ लेने की पात्रता होती है। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत 2007-08 में भोपाल जिले में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से दो आवेदकों श्री सुनील पुत्र चांदमल और कु. दीपमाला पुत्री श्री जीवनलाल को एक लाख 50 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से ऋण उपलब्ध कराया गया है। श्री सुनील को ये ऋण जनरल स्टोर खोलने के लिए और कु. दीपमाला को रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
योजना के शेष बचे 20 हितग्राहियों के आवेदनों की अनुशंसा कर समिति ने आवंटन के लिए निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल को प्रेषित किए हैं। इन शेष हितग्राहियों में लगभग 15 लाख रूपये का वंटन किया जायेगा। हितग्राहियों को यह ऋण 60 किश्तों में वापस करना होगा। उपलब्ध कराई गई राशि में 10 हजार रूपये का अनुदान शामिल है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल को 2008-09 के लिए 20 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत नि:शक्तजनों के कल्याण के लिए ऋण योजना संचालित है। जिसमें 50 हजार से पांच लाख रूपये तक का ऋण हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। भोपाल जिले में 2007-08 के लिये इस योजना में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल द्वारा इस योजना के हितग्राहियों का चयन करने के लिए प्रभारी मंत्री श्री राघवजी की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय एक समिति गठित की गई है जो आवेदनों का परीक्षण कर ऋण उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है।
उक्त योजना में हितग्राही को अपना जाति,निवास,आय, विकलांगता और अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर ही योजना का लाभ लेने की पात्रता होती है। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत 2007-08 में भोपाल जिले में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से दो आवेदकों श्री सुनील पुत्र चांदमल और कु. दीपमाला पुत्री श्री जीवनलाल को एक लाख 50 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से ऋण उपलब्ध कराया गया है। श्री सुनील को ये ऋण जनरल स्टोर खोलने के लिए और कु. दीपमाला को रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
योजना के शेष बचे 20 हितग्राहियों के आवेदनों की अनुशंसा कर समिति ने आवंटन के लिए निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल को प्रेषित किए हैं। इन शेष हितग्राहियों में लगभग 15 लाख रूपये का वंटन किया जायेगा। हितग्राहियों को यह ऋण 60 किश्तों में वापस करना होगा। उपलब्ध कराई गई राशि में 10 हजार रूपये का अनुदान शामिल है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल को 2008-09 के लिए 20 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कल्याणकारी योजना विकलांगता की बाधा को दूर करती है
कल्याणकारी योजना विकलांगता की बाधा को दूर करती है
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत नि:शक्तजनों के कल्याण के लिए ऋण योजना संचालित है। जिसमें 50 हजार से पांच लाख रूपये तक का ऋण हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। भोपाल जिले में 2007-08 के लिये इस योजना में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल द्वारा इस योजना के हितग्राहियों का चयन करने के लिए प्रभारी मंत्री श्री राघवजी की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय एक समिति गठित की गई है जो आवेदनों का परीक्षण कर ऋण उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है।
उक्त योजना में हितग्राही को अपना जाति,निवास,आय, विकलांगता और अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर ही योजना का लाभ लेने की पात्रता होती है। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत 2007-08 में भोपाल जिले में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से दो आवेदकों श्री सुनील पुत्र चांदमल और कु. दीपमाला पुत्री श्री जीवनलाल को एक लाख 50 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से ऋण उपलब्ध कराया गया है। श्री सुनील को ये ऋण जनरल स्टोर खोलने के लिए और कु. दीपमाला को रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
योजना के शेष बचे 20 हितग्राहियों के आवेदनों की अनुशंसा कर समिति ने आवंटन के लिए निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल को प्रेषित किए हैं। इन शेष हितग्राहियों में लगभग 15 लाख रूपये का वंटन किया जायेगा। हितग्राहियों को यह ऋण 60 किश्तों में वापस करना होगा। उपलब्ध कराई गई राशि में 10 हजार रूपये का अनुदान शामिल है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल को 2008-09 के लिए 20 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत नि:शक्तजनों के कल्याण के लिए ऋण योजना संचालित है। जिसमें 50 हजार से पांच लाख रूपये तक का ऋण हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। भोपाल जिले में 2007-08 के लिये इस योजना में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल द्वारा इस योजना के हितग्राहियों का चयन करने के लिए प्रभारी मंत्री श्री राघवजी की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय एक समिति गठित की गई है जो आवेदनों का परीक्षण कर ऋण उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है।
उक्त योजना में हितग्राही को अपना जाति,निवास,आय, विकलांगता और अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर ही योजना का लाभ लेने की पात्रता होती है। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत 2007-08 में भोपाल जिले में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से दो आवेदकों श्री सुनील पुत्र चांदमल और कु. दीपमाला पुत्री श्री जीवनलाल को एक लाख 50 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से ऋण उपलब्ध कराया गया है। श्री सुनील को ये ऋण जनरल स्टोर खोलने के लिए और कु. दीपमाला को रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
योजना के शेष बचे 20 हितग्राहियों के आवेदनों की अनुशंसा कर समिति ने आवंटन के लिए निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल को प्रेषित किए हैं। इन शेष हितग्राहियों में लगभग 15 लाख रूपये का वंटन किया जायेगा। हितग्राहियों को यह ऋण 60 किश्तों में वापस करना होगा। उपलब्ध कराई गई राशि में 10 हजार रूपये का अनुदान शामिल है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल को 2008-09 के लिए 20 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ग्वालियर में इन्वेस्टर्स मीट अब 29 और 30 जुलाई को होगी
ग्वालियर में इन्वेस्टर्स मीट अब 29 और 30 जुलाई को होगी
अभी तक 99 हजार करोड़ रुपये के करारनामों पर क्रियान्वयन शुरू
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/ग्वालियर में इन्वेस्टर्स मीट अब 29 और 30 जुलाई को होगी। पूर्व में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 30 और 31 जुलाई को होने वाला था। इस प्रकार इन्वेस्टर्स मीट अब एक दिन पहले शुरू होगी। इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन की तिथियों में यह परिवर्तन अपरिहार्य कारणों से किया गया है।
ज्ञात रहे कि प्रदेश सरकार ने देश और दुनिया के निवेशकों को राज्य की असीमित प्राकृतिक सम्पदा और विकास की सम्भावनाओं से परिचित कराकर निवेश के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन का सिलसिला शुरू किया है।
अभी तक खजुराहो, इंदौर, जबलपुर और सागर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन सम्पन्न हो चुका है। प्रदेश सरकार की इस पहल का अच्छा नतीजा सामने आया है। अभी तक उद्योग, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा क्षेत्रों में 2,77,000 करोड़ रुपये के 241 करारनामें हो चुके हैं।
उद्योग क्षेत्र में 1,70,000 करोड़ रुपये के करारनामे हुए थे, जिसमें से 99,000 करोड़ रुपये के 58 प्रतिशत करारनामों पर प्रारंभिक स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। लगभग 67,000 करोड़ रुपये के 40 प्रतिशत करारनामों पर सर्वे का कार्य चालू है।
वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अभी तक 5,432 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हुआ है और 50,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है। निर्माणाधीन परियोजनाओं में 10,300 करोड़ की बीना रिफायनरी परियोजना भी शामिल है। इसी अवधि में 1,64,000 करोड़ रुपये की 121 परियोजनाओं की स्थापना के लिये निवेशकों द्वारा रुचि प्रदर्शित की गई है। इस दिशा में कार्यवाही प्रगति पर है।
अभी तक 99 हजार करोड़ रुपये के करारनामों पर क्रियान्वयन शुरू
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/ग्वालियर में इन्वेस्टर्स मीट अब 29 और 30 जुलाई को होगी। पूर्व में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 30 और 31 जुलाई को होने वाला था। इस प्रकार इन्वेस्टर्स मीट अब एक दिन पहले शुरू होगी। इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन की तिथियों में यह परिवर्तन अपरिहार्य कारणों से किया गया है।
ज्ञात रहे कि प्रदेश सरकार ने देश और दुनिया के निवेशकों को राज्य की असीमित प्राकृतिक सम्पदा और विकास की सम्भावनाओं से परिचित कराकर निवेश के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन का सिलसिला शुरू किया है।
अभी तक खजुराहो, इंदौर, जबलपुर और सागर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन सम्पन्न हो चुका है। प्रदेश सरकार की इस पहल का अच्छा नतीजा सामने आया है। अभी तक उद्योग, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा क्षेत्रों में 2,77,000 करोड़ रुपये के 241 करारनामें हो चुके हैं।
उद्योग क्षेत्र में 1,70,000 करोड़ रुपये के करारनामे हुए थे, जिसमें से 99,000 करोड़ रुपये के 58 प्रतिशत करारनामों पर प्रारंभिक स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। लगभग 67,000 करोड़ रुपये के 40 प्रतिशत करारनामों पर सर्वे का कार्य चालू है।
वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अभी तक 5,432 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हुआ है और 50,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है। निर्माणाधीन परियोजनाओं में 10,300 करोड़ की बीना रिफायनरी परियोजना भी शामिल है। इसी अवधि में 1,64,000 करोड़ रुपये की 121 परियोजनाओं की स्थापना के लिये निवेशकों द्वारा रुचि प्रदर्शित की गई है। इस दिशा में कार्यवाही प्रगति पर है।
बालिकाओं को मिले निरंतर लाभ - संभागायुक्त डॉ. मारू (लाडली लक्ष्मी योजना)
बालिकाओं को मिले निरंतर लाभ - संभागायुक्त डॉ. मारू (लाडली लक्ष्मी योजना)
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना में पात्रता रखने वाली बालिकाओं को इसका लाभ निरंतर मिले यह सुनिश्चित किया जाये। भोपाल-होशंगाबाद संभाग में इस योजना के तहत एक अप्रैल 08 तक 12719 प्रकरण दर्ज किए गए। सभी जिलों ने इस योजना में सराहनीय कार्य किया है। भविष्य में भी संभाग के सभी जिलों में इसी प्रकार कार्य किए जाएं। उक्ताशय के निर्देश भोपाल-होशंगाबाद संभागायुक्त डॉ. पुखराज मारू ने सभी कलेक्टरों को दिए हैं।
उपायुक्त श्री ए.एम. खान ने बताया है कि लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत संभाग के बैतूल जिले में 4181, भोपाल जिले में 1581, रायसेन जिले में 1332, राजगढ़ जिले में 984, सीहोर जिले में 1494, विदिशा जिले में 976, होशंगाबाद जिले में 1550, हरदा जिले में 621 प्रकरण पंजीकृत किए गए। संभागायुक्त डॉ. मारू ने कहा है कि इस योजना के लिए पात्र हितग्राहियों को इसका पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित करें।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना में पात्रता रखने वाली बालिकाओं को इसका लाभ निरंतर मिले यह सुनिश्चित किया जाये। भोपाल-होशंगाबाद संभाग में इस योजना के तहत एक अप्रैल 08 तक 12719 प्रकरण दर्ज किए गए। सभी जिलों ने इस योजना में सराहनीय कार्य किया है। भविष्य में भी संभाग के सभी जिलों में इसी प्रकार कार्य किए जाएं। उक्ताशय के निर्देश भोपाल-होशंगाबाद संभागायुक्त डॉ. पुखराज मारू ने सभी कलेक्टरों को दिए हैं।
उपायुक्त श्री ए.एम. खान ने बताया है कि लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत संभाग के बैतूल जिले में 4181, भोपाल जिले में 1581, रायसेन जिले में 1332, राजगढ़ जिले में 984, सीहोर जिले में 1494, विदिशा जिले में 976, होशंगाबाद जिले में 1550, हरदा जिले में 621 प्रकरण पंजीकृत किए गए। संभागायुक्त डॉ. मारू ने कहा है कि इस योजना के लिए पात्र हितग्राहियों को इसका पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित करें।
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती पाटील ने इंदौर प्रेस क्लब की वेबसाइट और 'लोगो' का विमोचन किया
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती पाटील ने इंदौर प्रेस क्लब की वेबसाइट और 'लोगो' का विमोचन किया
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील ने आज इंदौर में अपने प्रवास के पहले दिन यहां रेसीडेंसी में प्रेस क्लब के नएं 'लोगो' और वेबसाइट का विमोचन किया।
उल्लेखनीय है कि स्वर्ण जयंती वर्ष की समापन बेला में इंदौर प्रेस क्लब ने नया 'लोगो' तैयार किया है। वेबसाइट में प्रेस क्लब की उपलब्धियां, गतिविधियां एवं सदस्यों की जानकारियां सम्मिलित की गयी हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री प्रवीण खारीवाल ने इस अवसर पर बताया कि इंदौर प्रेस क्लब प्रदेश का पहला प्रेस क्लब है जिसने अपनी गतिविधियों की जानकारी देने वाली वेबसाइट बनायी है। इस अवसर पर प्रेस क्लब के महासचिव श्री अन्ना दुराई, पूर्व अध्यक्षगण सर्वश्री कृष्णकुमार अष्ठाना, जयकृष्ण गौड़, ओमी खण्डेलवाल, जीवन साहू, सतीश जोशी तथा प्रेसक्लब के पदाधिकारी और वरिष्ठ सदस्यगण उपस्थित थे।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील ने आज इंदौर में अपने प्रवास के पहले दिन यहां रेसीडेंसी में प्रेस क्लब के नएं 'लोगो' और वेबसाइट का विमोचन किया।
उल्लेखनीय है कि स्वर्ण जयंती वर्ष की समापन बेला में इंदौर प्रेस क्लब ने नया 'लोगो' तैयार किया है। वेबसाइट में प्रेस क्लब की उपलब्धियां, गतिविधियां एवं सदस्यों की जानकारियां सम्मिलित की गयी हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री प्रवीण खारीवाल ने इस अवसर पर बताया कि इंदौर प्रेस क्लब प्रदेश का पहला प्रेस क्लब है जिसने अपनी गतिविधियों की जानकारी देने वाली वेबसाइट बनायी है। इस अवसर पर प्रेस क्लब के महासचिव श्री अन्ना दुराई, पूर्व अध्यक्षगण सर्वश्री कृष्णकुमार अष्ठाना, जयकृष्ण गौड़, ओमी खण्डेलवाल, जीवन साहू, सतीश जोशी तथा प्रेसक्लब के पदाधिकारी और वरिष्ठ सदस्यगण उपस्थित थे।
गरीब की कोई जाति नहीं होती
गरीब की कोई जाति नहीं होती
सामान्य निर्धन वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों सहित अनेक घोषणाएं, विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी कोष स्थापित होगा, सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि समाज से भेदभाव समाप्त करने और सामान्य वर्ग के निर्धनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग निरन्तर काम करता रहेगा। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और महिला बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने की। इस अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री बाबूलाल कुशवाह भानपुर, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री रामेश्वर अखंड, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री जसवंतसिंह हाड़ा, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री एम.के. राय और आयुक्त पंचायत और सामाजिक न्याय श्री मोहन राव भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में समृध्द और विकसित राज्य बनने की क्षमता है। राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य प्रदेश को देश का अग्रणी और समृध्द प्रदेश बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के निर्धनों को भी शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना राज्य सरकार की प्रदेश को समृध्द और विकसित बनाने की मुहिम का ही हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी की रेखा की वर्तमान परिभाषा से वे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग शीघ्र ही निर्धनता की वास्तविक परिभाषा के निर्धारण के लिये विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला आयोजित करेगा। श्री चौहान ने कहा कि निर्धनता की परिभाषा पर राष्ट्र व्यापी बहस जरूरी है।
श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा, गांव की बेटी, मुख्यमंत्री कन्यादान और लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं में जाति का भेदभाव समाप्त कर योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों के लिये सुनिश्चित किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहाँ गरीब मजदूरों के बच्चों के लिये पहली कक्षा से छात्रवृत्ति की योजना शुरू की गई है। इस योजना में छात्र को 50 रूपये और छात्रा को 75 रूपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी और बीमारी जाति देखकर नहीं होती। मध्यप्रदेश सरकार आम आदमी की भलाई के लिये प्रयासरत है फिर वह चाहे किसी वर्ग का हो या जाति का। उन्होंने कहा कि सबसे पीछे और सबसे नीचे के आदमी के दुख दूर किये बिना प्रदेश का विकास बेमानी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सामान्य निर्धन वर्ग के माध्यमिक, हायस्कूल, हायर सेकेण्डरी और व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत विभिन्न स्तर की छात्रवृत्तियों, पाठय पुस्तकों के नि:शुल्क वितरण, साइकिल वितरण और प्रोत्साहन राशि के प्रदाय आदि से संबंधित घोषणाएं की। श्री चौहान ने कहा कि सामान्य वर्ग के निर्धनों के लिए रोजगार संबंधी सहुलियतें आठ जुलाई को घोषित की जायेंगी। मुख्यमंत्री द्वारा आज की गई घोषणाओं पर अमल के लिए प्रमुख रूप से स्वामी विवेकानंद प्री-मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, वीरांगना लक्ष्मीबाई साइकिल योजना, डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम मेघावी छात्र प्रोत्साहन योजना और विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजनाएं आदि क्रियान्वित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घोषणाओं के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान में बजट प्रावधान किया जायेगा।
श्री चौहान ने सांदीपनी संस्कृत भाषा प्रसार योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में संस्कृत के अध्यापन के लिए संविदा शिक्षक वर्ग-3 का एक पद सृजित करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने निर्धन किन्तु प्रतिभावान और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा के लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी कोष स्थापित करने की भी घोषणा की। राज्य शासन द्वारा स्थापित किया जाने वाला यह कोष मां सरस्वती अक्षय कोष के नाम से जाना जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सामान्य निर्धन वर्ग की महिलाओं के लिए आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना लागू करने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत 10 हजार महिलाओं को गौ-पालन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए शुरूआत में प्रदेश के प्रत्येक संभाग से एक-एक जिले का चयन कर वहां की एक-एक हजार महिलाओं को उन्नत नस्ल की दो भारतीय गाय उपलब्ध करवाई जायेगी। हितग्राही महिलाओं को गायों की खुराक तथा दवाइयों के प्रदाय और उत्पादित दूध के विपणन की भी व्यवस्था की जाएगी।
सुश्री कुसुम महदेले ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी वर्गों की समृध्दि और खुशहाली है। निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन और उसकी अनुशंसाओं पर त्वरित अमल सरकार की इसी सोच का प्रतिफल है।
आयोग के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन ने कहा कि आयोग ने मात्र 100 दिन की अवधि में अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सतत् निर्धनता का एक बड़ा कारण अशिक्षा है। यही वजह है कि आयोग ने अपने पहले प्रतिवेदन में शिक्षा संबंधी अनुशंसाओं को प्रमुखता दी। श्री जैन ने कहा कि प्रदेश में सामान्य निर्धनों का एक बड़ा समूह है जो विकास की बाट जोह रहा है। श्री जैन ने आयोग के गठन के लिये राज्य सरकार की प्रशंसा की और कहा कि आयोग की कोशिश है कि वह निर्धनता से संबंधी सभी पहलुओं पर समग्रता से छानबीन कर अनुशंसाएं करें।
प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश भर से आये सामान्य वर्ग के निर्धनों और उनके कल्याण की कोशिशों में जुटे संगठनों के प्रतिनिधियों का पुष्प पंखुड़ियां बरसाकर स्वागत किया। श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने माँ भारती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्जवलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन की शुरूआत में वंदे मातरम और अंत में जन-गण-मन का समवेत गायन हुआ। आभार प्रदर्शन आयोग के सचिव श्री ए.एन. तिवारी ने किया।
राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने अक्टूबर 2007 में राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की थी। घोषणा के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 28 जनवरी 2008 को आयोग का गठन किया गया। पूर्व मंत्री श्री बाबूलाल जैन आयोग के अध्यक्ष मनोनीत हुए। आयोग ने 11 फरवरी 2008 से विधिवत कार्य प्रारंभ किया। सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्री ए.एन. तिवारी 14 फरवरी 2008 को आयोग के सदस्य सचिव नियुक्त किए गए। आयोग ने महज तीन माह की अवधि में काम पूरा कर मुख्यमंत्री श्री चौहान को अपना प्रथम प्रतिवेदन 15 मई 2008 को प्रस्तुत किया। आयोग के प्रतिवेदन पर विचार के लिए 22 मई 2008 को अपर मुख्य सचिव श्रीमती रंजना चौधरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिवों की समिति गठित की गयी। इस समिति को 6 जून 2008 तक अपना अभिमत देने के निर्देश थे। समिति ने 11 जून 2008 को मुख्यमंत्री श्री चौहान को अपना अभिमत प्रस्तुत किया।
आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सात संभागीय मुख्यालयों का भ्रमण करने के साथ ही 29 जिलों में बैठकें ली। आयोग निर्धन लोगों से मिला और उनकी समस्याएँ सुनीं।
सामान्य निर्धन वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों सहित अनेक घोषणाएं, विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी कोष स्थापित होगा, सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि समाज से भेदभाव समाप्त करने और सामान्य वर्ग के निर्धनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग निरन्तर काम करता रहेगा। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और महिला बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने की। इस अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री बाबूलाल कुशवाह भानपुर, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री रामेश्वर अखंड, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री जसवंतसिंह हाड़ा, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री एम.के. राय और आयुक्त पंचायत और सामाजिक न्याय श्री मोहन राव भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में समृध्द और विकसित राज्य बनने की क्षमता है। राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य प्रदेश को देश का अग्रणी और समृध्द प्रदेश बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के निर्धनों को भी शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना राज्य सरकार की प्रदेश को समृध्द और विकसित बनाने की मुहिम का ही हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी की रेखा की वर्तमान परिभाषा से वे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग शीघ्र ही निर्धनता की वास्तविक परिभाषा के निर्धारण के लिये विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला आयोजित करेगा। श्री चौहान ने कहा कि निर्धनता की परिभाषा पर राष्ट्र व्यापी बहस जरूरी है।
श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा, गांव की बेटी, मुख्यमंत्री कन्यादान और लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं में जाति का भेदभाव समाप्त कर योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों के लिये सुनिश्चित किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहाँ गरीब मजदूरों के बच्चों के लिये पहली कक्षा से छात्रवृत्ति की योजना शुरू की गई है। इस योजना में छात्र को 50 रूपये और छात्रा को 75 रूपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी और बीमारी जाति देखकर नहीं होती। मध्यप्रदेश सरकार आम आदमी की भलाई के लिये प्रयासरत है फिर वह चाहे किसी वर्ग का हो या जाति का। उन्होंने कहा कि सबसे पीछे और सबसे नीचे के आदमी के दुख दूर किये बिना प्रदेश का विकास बेमानी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सामान्य निर्धन वर्ग के माध्यमिक, हायस्कूल, हायर सेकेण्डरी और व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत विभिन्न स्तर की छात्रवृत्तियों, पाठय पुस्तकों के नि:शुल्क वितरण, साइकिल वितरण और प्रोत्साहन राशि के प्रदाय आदि से संबंधित घोषणाएं की। श्री चौहान ने कहा कि सामान्य वर्ग के निर्धनों के लिए रोजगार संबंधी सहुलियतें आठ जुलाई को घोषित की जायेंगी। मुख्यमंत्री द्वारा आज की गई घोषणाओं पर अमल के लिए प्रमुख रूप से स्वामी विवेकानंद प्री-मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, वीरांगना लक्ष्मीबाई साइकिल योजना, डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम मेघावी छात्र प्रोत्साहन योजना और विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजनाएं आदि क्रियान्वित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घोषणाओं के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान में बजट प्रावधान किया जायेगा।
श्री चौहान ने सांदीपनी संस्कृत भाषा प्रसार योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में संस्कृत के अध्यापन के लिए संविदा शिक्षक वर्ग-3 का एक पद सृजित करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने निर्धन किन्तु प्रतिभावान और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा के लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी कोष स्थापित करने की भी घोषणा की। राज्य शासन द्वारा स्थापित किया जाने वाला यह कोष मां सरस्वती अक्षय कोष के नाम से जाना जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सामान्य निर्धन वर्ग की महिलाओं के लिए आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना लागू करने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत 10 हजार महिलाओं को गौ-पालन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए शुरूआत में प्रदेश के प्रत्येक संभाग से एक-एक जिले का चयन कर वहां की एक-एक हजार महिलाओं को उन्नत नस्ल की दो भारतीय गाय उपलब्ध करवाई जायेगी। हितग्राही महिलाओं को गायों की खुराक तथा दवाइयों के प्रदाय और उत्पादित दूध के विपणन की भी व्यवस्था की जाएगी।
सुश्री कुसुम महदेले ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी वर्गों की समृध्दि और खुशहाली है। निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन और उसकी अनुशंसाओं पर त्वरित अमल सरकार की इसी सोच का प्रतिफल है।
आयोग के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन ने कहा कि आयोग ने मात्र 100 दिन की अवधि में अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सतत् निर्धनता का एक बड़ा कारण अशिक्षा है। यही वजह है कि आयोग ने अपने पहले प्रतिवेदन में शिक्षा संबंधी अनुशंसाओं को प्रमुखता दी। श्री जैन ने कहा कि प्रदेश में सामान्य निर्धनों का एक बड़ा समूह है जो विकास की बाट जोह रहा है। श्री जैन ने आयोग के गठन के लिये राज्य सरकार की प्रशंसा की और कहा कि आयोग की कोशिश है कि वह निर्धनता से संबंधी सभी पहलुओं पर समग्रता से छानबीन कर अनुशंसाएं करें।
प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश भर से आये सामान्य वर्ग के निर्धनों और उनके कल्याण की कोशिशों में जुटे संगठनों के प्रतिनिधियों का पुष्प पंखुड़ियां बरसाकर स्वागत किया। श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने माँ भारती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्जवलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन की शुरूआत में वंदे मातरम और अंत में जन-गण-मन का समवेत गायन हुआ। आभार प्रदर्शन आयोग के सचिव श्री ए.एन. तिवारी ने किया।
राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने अक्टूबर 2007 में राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की थी। घोषणा के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 28 जनवरी 2008 को आयोग का गठन किया गया। पूर्व मंत्री श्री बाबूलाल जैन आयोग के अध्यक्ष मनोनीत हुए। आयोग ने 11 फरवरी 2008 से विधिवत कार्य प्रारंभ किया। सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्री ए.एन. तिवारी 14 फरवरी 2008 को आयोग के सदस्य सचिव नियुक्त किए गए। आयोग ने महज तीन माह की अवधि में काम पूरा कर मुख्यमंत्री श्री चौहान को अपना प्रथम प्रतिवेदन 15 मई 2008 को प्रस्तुत किया। आयोग के प्रतिवेदन पर विचार के लिए 22 मई 2008 को अपर मुख्य सचिव श्रीमती रंजना चौधरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिवों की समिति गठित की गयी। इस समिति को 6 जून 2008 तक अपना अभिमत देने के निर्देश थे। समिति ने 11 जून 2008 को मुख्यमंत्री श्री चौहान को अपना अभिमत प्रस्तुत किया।
आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सात संभागीय मुख्यालयों का भ्रमण करने के साथ ही 29 जिलों में बैठकें ली। आयोग निर्धन लोगों से मिला और उनकी समस्याएँ सुनीं।
राज्यपाल डा. जाखड़ द्वारा फील्ड मार्शल जनरल मानिकशा के निधन पर शोक व्यक्त
राज्यपाल डा. जाखड़ द्वारा फील्ड मार्शल जनरल मानिकशा के निधन पर शोक व्यक्त
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/ राज्यपाल डा. बलराम जाखड़ ने पूर्व सेना अध्यक्ष फील्डमार्शल जनरल श्री मानिकशा के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
राज्यपाल डा. जाखड़ ने अपने शोक संदेश में कहा है कि जनरल मानिकशा के निधन से भारतीय सेना को ही नही पूरे देश की अपूरणीय क्षति हुई है। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो उपलब्धियां और शौर्य प्राप्त किया है उसी का परिणाम है कि आज भारतीय सेना विश्व की शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती है। डा. जाखड़ ने कहा कि भारतीय सेना फील्डमार्शल जनरल मानिकशा के शौर्य और बहादुरी से प्रेरणा लेकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ती रहेगी।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 27जून08/ राज्यपाल डा. बलराम जाखड़ ने पूर्व सेना अध्यक्ष फील्डमार्शल जनरल श्री मानिकशा के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
राज्यपाल डा. जाखड़ ने अपने शोक संदेश में कहा है कि जनरल मानिकशा के निधन से भारतीय सेना को ही नही पूरे देश की अपूरणीय क्षति हुई है। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो उपलब्धियां और शौर्य प्राप्त किया है उसी का परिणाम है कि आज भारतीय सेना विश्व की शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती है। डा. जाखड़ ने कहा कि भारतीय सेना फील्डमार्शल जनरल मानिकशा के शौर्य और बहादुरी से प्रेरणा लेकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ती रहेगी।
बुधवार, 25 जून 2008
मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 30 जून को
मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 30 जून को
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष रस्तोगी ने बताया है कि परिसीमन 2007 के आधार पर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 30 जून 08 को आयोग द्वारा नियत मतदान केन्द्रों पर प्रात: 10 बजे किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए नियुक्त अभिहित अधिकारियों का प्रशिक्षण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 150 भोपाल उत्तर , 151-नरेला के लिए 26 जून को प्रात: 11 बजे से एक बजे तक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 152-भोपाल दक्षिण पश्चिम, 153- भोपाल मध्य का दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक और 27 जून 08 को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 154-गोविन्दपुरा, 155-हुजूर, 149-बैरसिया के मतदान केन्द्र क्रमांक 176 से 212 का प्रशिक्षण प्रात: 11 बजे से एक बजे तक गांधी मेडीकल कालेज के आडिटोरियम में आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में नियुक्त अभिहित अधिकारियों को दावे#आपत्ति प्राप्त किए जाने के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित अभिहित अधिकारियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम 32 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष रस्तोगी ने बताया है कि परिसीमन 2007 के आधार पर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 30 जून 08 को आयोग द्वारा नियत मतदान केन्द्रों पर प्रात: 10 बजे किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए नियुक्त अभिहित अधिकारियों का प्रशिक्षण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 150 भोपाल उत्तर , 151-नरेला के लिए 26 जून को प्रात: 11 बजे से एक बजे तक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 152-भोपाल दक्षिण पश्चिम, 153- भोपाल मध्य का दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक और 27 जून 08 को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 154-गोविन्दपुरा, 155-हुजूर, 149-बैरसिया के मतदान केन्द्र क्रमांक 176 से 212 का प्रशिक्षण प्रात: 11 बजे से एक बजे तक गांधी मेडीकल कालेज के आडिटोरियम में आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में नियुक्त अभिहित अधिकारियों को दावे#आपत्ति प्राप्त किए जाने के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित अभिहित अधिकारियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम 32 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
एक जुलाई को प्रवेशोत्सव के साथ खुलेंगे स्कूल (स्कूल चलें सब)
एक जुलाई को प्रवेशोत्सव के साथ खुलेंगे स्कूल (स्कूल चलें सब)
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/स्कूल चलें सब कार्यक्रम के तहत एक जुलाई 2008 को प्रत्येक प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में पालक शिक्षक संघ के द्वारा प्रवेशोत्सव आयोजित किया जायेगा। प्रवेशोत्सव में बच्चे, पालकों के साथ जनप्रतिनिधि व जिले के अधिकारी भी सहभागिता करेंगे। सभी पालक शिक्षक संघ अपने स्तर से जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर एक जुलाई को ही समारोहपूर्वक प्रवेशोत्सव व नि:शुल्क पाठयपुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम में नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत किया जायेगा और दर्ज समस्त बच्चों को नि:शुल्क पाठयपुस्तकों का वितरण किया जायेगा। सभी प्रधान अध्यापक यह सुनिश्चित कर लें कि 30 जून तक सभी बच्चों की पुस्तकें शाला में प्राप्त हो गई हैं।
अपर कलेक्टर भोपाल श्री कवीन्द्र कियावत ने बताया कि ग्राम शिक्षा रजिस्टर, वार्ड शिक्षा रजिस्टर अद्यतन कर शाला से बाहर बच्चों को चिन्हित कर शालाओं में दर्ज करने का कार्य भी जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा। उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़ अधिकारियों के निर्देश दिये है कि इसे समय सीमा में करने के साथ यह ध्यान रखें कि सर्वे में कोई भी बसाहट, परिवार का बच्चा नहीं छूटे। ऐसे परिवार जो मूल बसाहट से दूर खेतों, जंगलों, स्टोन केसरों, ईट भट्टों, निर्माण कार्यस्थलों पर रहते हो उन परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाये, आवश्यकता होने पर प्रपत्रों की फोटो कापी करवायें जिसके लिए इस वर्ष आकस्मिक निधि में 500#- रूपये तक व्यय किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि 10 जुलाई के बाद किसी बसाहट का 5 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा शाला अप्रवेशी या शाला त्यागी न रहे।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/स्कूल चलें सब कार्यक्रम के तहत एक जुलाई 2008 को प्रत्येक प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में पालक शिक्षक संघ के द्वारा प्रवेशोत्सव आयोजित किया जायेगा। प्रवेशोत्सव में बच्चे, पालकों के साथ जनप्रतिनिधि व जिले के अधिकारी भी सहभागिता करेंगे। सभी पालक शिक्षक संघ अपने स्तर से जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर एक जुलाई को ही समारोहपूर्वक प्रवेशोत्सव व नि:शुल्क पाठयपुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम में नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत किया जायेगा और दर्ज समस्त बच्चों को नि:शुल्क पाठयपुस्तकों का वितरण किया जायेगा। सभी प्रधान अध्यापक यह सुनिश्चित कर लें कि 30 जून तक सभी बच्चों की पुस्तकें शाला में प्राप्त हो गई हैं।
अपर कलेक्टर भोपाल श्री कवीन्द्र कियावत ने बताया कि ग्राम शिक्षा रजिस्टर, वार्ड शिक्षा रजिस्टर अद्यतन कर शाला से बाहर बच्चों को चिन्हित कर शालाओं में दर्ज करने का कार्य भी जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा। उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़ अधिकारियों के निर्देश दिये है कि इसे समय सीमा में करने के साथ यह ध्यान रखें कि सर्वे में कोई भी बसाहट, परिवार का बच्चा नहीं छूटे। ऐसे परिवार जो मूल बसाहट से दूर खेतों, जंगलों, स्टोन केसरों, ईट भट्टों, निर्माण कार्यस्थलों पर रहते हो उन परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाये, आवश्यकता होने पर प्रपत्रों की फोटो कापी करवायें जिसके लिए इस वर्ष आकस्मिक निधि में 500#- रूपये तक व्यय किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि 10 जुलाई के बाद किसी बसाहट का 5 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा शाला अप्रवेशी या शाला त्यागी न रहे।
जिलास्तरीय लोक कल्याण शिविर ग्राम आमला में सम्पन्न
जिलास्तरीय लोक कल्याण शिविर ग्राम आमला में सम्पन्न
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/फन्दा ब्लाक के ग्राम आमला में जिलास्तरीय लोक कल्याण शिविर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने ग्रामवासियों से कहा कि वे उद्यानिकी विभाग की फल उद्यान योजना का लाभ उठाते हुए नि:शुल्क पौधों का रोपण करें और फलदार वृक्ष लगाएं। उन्होंने गांव के पहुंचमार्ग की दोनों ओर पौधरोपण करने के लिए भी गांव वालों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित सम्भगीय जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा आज शिविर में लगाई गई प्रदर्शनी का गांव वाले ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उनसे योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि ग्राम आमला निर्मल ग्राम के लिए प्रस्तावित किया जायेगा
ग्राम आमला की सरपंच श्रीमती नीता शर्मा ने बताया कि पांच गांव की इस पंचायत में एक आंगनवाड़ी कार्यरत है और शीघ्र ही एक नई आंगनवाड़ी की स्थापना की जा रही है। गांव में 20 घण्टे विद्युत प्रदाय जारी है, 35 लोगों को वृध्दावस्था पेंशन दी जाती है, विगत दिनों ग्रामसभा का आयोजन कर गरीबी रेखा की सूची में जुड़े 42 अपात्र लोगों के नाम काटे गए और 19 पात्र लोगों के आवेदन प्राप्त होने पर जांच उपरांत उनके नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़े गए। ग्राम आमला में हाईस्कूल और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को उन्होंने ज्ञापन दिया। आज शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से अधिकतर मौके पर ही विभगीय अधिकारियों द्वारा निराकृत कर दिए गए।
शिविर में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला राजपूत, सदस्य श्री लीलेन मारण, सदस्य जिला पंचायत श्री रमेश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर श्री संजय कुमार और बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता ने भाग लिया। शिविर में सम्भागीय जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाकर योजनाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण भी किया गया।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/फन्दा ब्लाक के ग्राम आमला में जिलास्तरीय लोक कल्याण शिविर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने ग्रामवासियों से कहा कि वे उद्यानिकी विभाग की फल उद्यान योजना का लाभ उठाते हुए नि:शुल्क पौधों का रोपण करें और फलदार वृक्ष लगाएं। उन्होंने गांव के पहुंचमार्ग की दोनों ओर पौधरोपण करने के लिए भी गांव वालों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित सम्भगीय जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा आज शिविर में लगाई गई प्रदर्शनी का गांव वाले ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उनसे योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि ग्राम आमला निर्मल ग्राम के लिए प्रस्तावित किया जायेगा
ग्राम आमला की सरपंच श्रीमती नीता शर्मा ने बताया कि पांच गांव की इस पंचायत में एक आंगनवाड़ी कार्यरत है और शीघ्र ही एक नई आंगनवाड़ी की स्थापना की जा रही है। गांव में 20 घण्टे विद्युत प्रदाय जारी है, 35 लोगों को वृध्दावस्था पेंशन दी जाती है, विगत दिनों ग्रामसभा का आयोजन कर गरीबी रेखा की सूची में जुड़े 42 अपात्र लोगों के नाम काटे गए और 19 पात्र लोगों के आवेदन प्राप्त होने पर जांच उपरांत उनके नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़े गए। ग्राम आमला में हाईस्कूल और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को उन्होंने ज्ञापन दिया। आज शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से अधिकतर मौके पर ही विभगीय अधिकारियों द्वारा निराकृत कर दिए गए।
शिविर में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला राजपूत, सदस्य श्री लीलेन मारण, सदस्य जिला पंचायत श्री रमेश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर श्री संजय कुमार और बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता ने भाग लिया। शिविर में सम्भागीय जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाकर योजनाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण भी किया गया।
एक शाम इक़बाल मजीद के नाम आज
एक शाम इक़बाल मजीद के नाम आज
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के तत्वावधान में हिन्दुस्तान के महान अफसाना निगार इक़बाल मजीद के सम्मान में 'एक शाम इक़बाल मजीद के नाम' का आयोजन गुरुवार 26 जून को किया जा रहा है। यह आयोजन मुल्ला रमूज़ी संस्कृति भवन भोपाल में शाम 5.30 बजे आयोजित होगा। उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
इस अवसर पर श्री इक़बाल मजीद अफसाना, प्रो. अज़हर राही मक़ाला (निबंध) तथा श्री साबिर जबलपुरी शायरी पेश करेंगे।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के तत्वावधान में हिन्दुस्तान के महान अफसाना निगार इक़बाल मजीद के सम्मान में 'एक शाम इक़बाल मजीद के नाम' का आयोजन गुरुवार 26 जून को किया जा रहा है। यह आयोजन मुल्ला रमूज़ी संस्कृति भवन भोपाल में शाम 5.30 बजे आयोजित होगा। उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
इस अवसर पर श्री इक़बाल मजीद अफसाना, प्रो. अज़हर राही मक़ाला (निबंध) तथा श्री साबिर जबलपुरी शायरी पेश करेंगे।
हज के लिये कुरा अंदाज़ी (ड्रा) 29 जून को भोपाल में
हज के लिये कुरा अंदाज़ी (ड्रा) 29 जून को भोपाल में
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी के माध्यम से हज-2008 में जाने वाले इच्छुक हज आवेदकों का जिला अनुसार कुरा अंदाज़ी (ड्रा) कार्यक्रम आगामी रविवार 29 जून को भोपाल में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम राजधानी के बागो बहार, रियाज़ मंज़िल कम्पाउण्ड, होटल इम्पीरियल सेबरे के सामने, व्ही.आई.पी. रोड, खानूगांव में प्रात: 10 बजे आयोजित किया गया है। इसमें सभी को आमंत्रित भी किया गया है।
स्टेट हज कमेटी की सचिव श्रीमती नुसरत मेहंदी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हज कमेटी इण्डिया, मुम्बई द्वारा इस वर्ष जिला वाईज कुरा करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये 3521 सीटों का जिला वाईज कोटे का आवंटन भी प्राप्त हुआ है। साथ ही 65 सीट प्रतीक्षा सूची में रखने के लिये भी हज कमेटी इण्डिया द्वारा निर्देश दिये गये हैं।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी के माध्यम से हज-2008 में जाने वाले इच्छुक हज आवेदकों का जिला अनुसार कुरा अंदाज़ी (ड्रा) कार्यक्रम आगामी रविवार 29 जून को भोपाल में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम राजधानी के बागो बहार, रियाज़ मंज़िल कम्पाउण्ड, होटल इम्पीरियल सेबरे के सामने, व्ही.आई.पी. रोड, खानूगांव में प्रात: 10 बजे आयोजित किया गया है। इसमें सभी को आमंत्रित भी किया गया है।
स्टेट हज कमेटी की सचिव श्रीमती नुसरत मेहंदी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हज कमेटी इण्डिया, मुम्बई द्वारा इस वर्ष जिला वाईज कुरा करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये 3521 सीटों का जिला वाईज कोटे का आवंटन भी प्राप्त हुआ है। साथ ही 65 सीट प्रतीक्षा सूची में रखने के लिये भी हज कमेटी इण्डिया द्वारा निर्देश दिये गये हैं।
उर्दू परीक्षा 29 जून को
उर्दू परीक्षा 29 जून को
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू की परीक्षा आगामी 29 जून को राजधानी के मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन में आयोजित की जा रही है। उर्दू क्लास में जो छात्र-छात्राएं उर्दू सीख चुके हैं वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इनके अलावा जो छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक हैं वे भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं।
उर्दू परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना रोल नम्बर कार्यालय उर्दू अकादमी से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा के सम्बन्ध में दूरभाष क्रमांक 0755-2551691 पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू की परीक्षा आगामी 29 जून को राजधानी के मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन में आयोजित की जा रही है। उर्दू क्लास में जो छात्र-छात्राएं उर्दू सीख चुके हैं वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इनके अलावा जो छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक हैं वे भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं।
उर्दू परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना रोल नम्बर कार्यालय उर्दू अकादमी से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा के सम्बन्ध में दूरभाष क्रमांक 0755-2551691 पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
झलकियां (मीसा एवं डी.आर.आर. के तहत बंदियों के सम्मान में कार्यक्रम)
झलकियां (मीसा एवं डी.आर.आर. के तहत बंदियों के सम्मान में कार्यक्रम)
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/प्रदेश के मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों के सम्मान में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियां-
• मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके स्वागत और अभिनंदन के लिये सम्मान समारोह में शामिल होने वाले लोगों द्वारा लायी गई बड़ी माला पहनने से विनम्रता से इन्कार करते हुए माला को स्व. श्री जयप्रकाश नारायण के चित्र पर अर्पित किया।
• मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह के संचालनकर्ता को मीसाबंदी शब्द के स्थान पर लोकतंत्र के प्रहरी शब्द का उपयोग सम्बोधित करने को कहा। इस पर पूरा समारोह स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
• आपातकाल में संघर्ष करने वालों ने बड़े जोश-खरोश से सम्मान समारोह में भाग लिया। प्रदेश के कोने-कोने से लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रहरी अपनी-अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आये।
• लोकतंत्र के प्रहरी विदिशा जिले के लटेरी के श्री भंवरलाल चौरसिया ने कहा कि शौर्य और धैर्य से आपातकाल में संकल्प शक्ति और एक नई प्रेरणा मिली थी।
• छतरपुर जिले के हरपालपुर के श्री साधूराम मिश्रा का कहना था कि यह एक अद्भुत सम्मान समारोह है। इसमें भाग लेकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
• सिरोंज जिला विदिशा के श्री अहमद भाई का कहना था कि यह समारोह युवा पीढ़ी में संघर्ष क्षमता बढ़ाने में प्रेरणादायी है।
• श्री ताराचंद भावसार का कहना था कि आपातकाल का संघर्ष, पीड़ा, त्याग और बलिदान लोकतंत्र की रक्षा के लिये समर्पित था।
• सागर के डॉ. इदरीस खाँ ने सम्मान समारोह के आयोजन के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की भूरि-भूरि प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की भी तारीफ की।
• दमोह के श्री मठ्ठूलाल का कहना था कि आपातकाल की पीड़ा को नहीं भुलाया जा सकता फिर भी मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में सभी को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाना एक अच्छी पहल है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/प्रदेश के मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों के सम्मान में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियां-
• मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके स्वागत और अभिनंदन के लिये सम्मान समारोह में शामिल होने वाले लोगों द्वारा लायी गई बड़ी माला पहनने से विनम्रता से इन्कार करते हुए माला को स्व. श्री जयप्रकाश नारायण के चित्र पर अर्पित किया।
• मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह के संचालनकर्ता को मीसाबंदी शब्द के स्थान पर लोकतंत्र के प्रहरी शब्द का उपयोग सम्बोधित करने को कहा। इस पर पूरा समारोह स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
• आपातकाल में संघर्ष करने वालों ने बड़े जोश-खरोश से सम्मान समारोह में भाग लिया। प्रदेश के कोने-कोने से लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रहरी अपनी-अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आये।
• लोकतंत्र के प्रहरी विदिशा जिले के लटेरी के श्री भंवरलाल चौरसिया ने कहा कि शौर्य और धैर्य से आपातकाल में संकल्प शक्ति और एक नई प्रेरणा मिली थी।
• छतरपुर जिले के हरपालपुर के श्री साधूराम मिश्रा का कहना था कि यह एक अद्भुत सम्मान समारोह है। इसमें भाग लेकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
• सिरोंज जिला विदिशा के श्री अहमद भाई का कहना था कि यह समारोह युवा पीढ़ी में संघर्ष क्षमता बढ़ाने में प्रेरणादायी है।
• श्री ताराचंद भावसार का कहना था कि आपातकाल का संघर्ष, पीड़ा, त्याग और बलिदान लोकतंत्र की रक्षा के लिये समर्पित था।
• सागर के डॉ. इदरीस खाँ ने सम्मान समारोह के आयोजन के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की भूरि-भूरि प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की भी तारीफ की।
• दमोह के श्री मठ्ठूलाल का कहना था कि आपातकाल की पीड़ा को नहीं भुलाया जा सकता फिर भी मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में सभी को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाना एक अच्छी पहल है।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जिलों का प्रभार
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जिलों का प्रभार
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पूर्व में सौंपे गये जिलों के प्रभार में परिवर्तन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जिलों के प्रभार का आवंटन संबंधी आदेश जारी किया है।
क्रमांक मंत्रिपरिषद के सदस्य सौंपे गए प्रभार का जिला#जिले
1 श्री बाबूलाल गौर, मंत्री बैतूल, हरदा
2 श्री हिम्मत कोठारी, मंत्री इन्दौर, मन्दसौर
3 सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री टीकमगढ़
4 श्री राघवजी, मंत्री भोपाल
5 डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्री विदिशा, दतिया
6 श्री जयंत मलैया, मंत्री सागर, ग्वालियर
7 श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री खण्डवा, खरगौन
8 श्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री जबलपुर
9 श्री गोपाल भार्गव, मंत्री दमोह
10 श्री अनूप मिश्रा, मंत्री शिवपुरी
11 श्री चौधरी चन्द्रभान सिंह, मंत्री बालाघाट, रीवा
12 श्री रमाकांत तिवारी, मंत्री उमरिया, सिंगरौली
13 श्री विजय शाह, मंत्री बुरहानपुर, भिण्ड
14 श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री शाजापुर, नीमच
15 श्री रूस्तम सिंह, मंत्री सीहोर, श्योपुर
16 श्री अंतर सिंह आर्य, मंत्री धार
17 श्री कमल पटेल, मंत्री छिन्दवाड़ा
18 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री रायसेन, राजगढ़
19 श्री नागेन्द्र सिंह, मंत्री शहडोल, नरसिंहपुर
20 श्री अखण्ड प्रताप सिंह, मंत्री छतरपुर
21 श्री जगन्नाथ सिंह, मंत्री सीधी, सतना
22 श्री तुकोजीराव पंवार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुना, उज्जैन
23 श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कटनी
24 श्री करणसिंह वर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होशंगाबाद
25 श्री पारस जैन, राज्यमंत्री देवास, रतलाम
26 सुश्री मीना सिंह, राज्यमंत्री अनूपपुर
27 श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री मण्डला
28 श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री मुरैना
29 श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री झाबुआ, बड़वानी
30 श्री हरेन्द्रजीत सिंह 'बब्बू', राज्यमंत्री डिण्डौरी, सिवनी
31 श्री रामदयाल अहिवार, राज्यमंत्री अशोकनगर
32 सुश्री निर्मला भूरिया, राज्यमंत्री अलीराजपुर
33 श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी, राज्यमंत्री पन्ना
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पूर्व में सौंपे गये जिलों के प्रभार में परिवर्तन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जिलों के प्रभार का आवंटन संबंधी आदेश जारी किया है।
क्रमांक मंत्रिपरिषद के सदस्य सौंपे गए प्रभार का जिला#जिले
1 श्री बाबूलाल गौर, मंत्री बैतूल, हरदा
2 श्री हिम्मत कोठारी, मंत्री इन्दौर, मन्दसौर
3 सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री टीकमगढ़
4 श्री राघवजी, मंत्री भोपाल
5 डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्री विदिशा, दतिया
6 श्री जयंत मलैया, मंत्री सागर, ग्वालियर
7 श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री खण्डवा, खरगौन
8 श्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री जबलपुर
9 श्री गोपाल भार्गव, मंत्री दमोह
10 श्री अनूप मिश्रा, मंत्री शिवपुरी
11 श्री चौधरी चन्द्रभान सिंह, मंत्री बालाघाट, रीवा
12 श्री रमाकांत तिवारी, मंत्री उमरिया, सिंगरौली
13 श्री विजय शाह, मंत्री बुरहानपुर, भिण्ड
14 श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री शाजापुर, नीमच
15 श्री रूस्तम सिंह, मंत्री सीहोर, श्योपुर
16 श्री अंतर सिंह आर्य, मंत्री धार
17 श्री कमल पटेल, मंत्री छिन्दवाड़ा
18 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री रायसेन, राजगढ़
19 श्री नागेन्द्र सिंह, मंत्री शहडोल, नरसिंहपुर
20 श्री अखण्ड प्रताप सिंह, मंत्री छतरपुर
21 श्री जगन्नाथ सिंह, मंत्री सीधी, सतना
22 श्री तुकोजीराव पंवार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुना, उज्जैन
23 श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कटनी
24 श्री करणसिंह वर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होशंगाबाद
25 श्री पारस जैन, राज्यमंत्री देवास, रतलाम
26 सुश्री मीना सिंह, राज्यमंत्री अनूपपुर
27 श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री मण्डला
28 श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री मुरैना
29 श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री झाबुआ, बड़वानी
30 श्री हरेन्द्रजीत सिंह 'बब्बू', राज्यमंत्री डिण्डौरी, सिवनी
31 श्री रामदयाल अहिवार, राज्यमंत्री अशोकनगर
32 सुश्री निर्मला भूरिया, राज्यमंत्री अलीराजपुर
33 श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी, राज्यमंत्री पन्ना
छात्रावास-आश्रमों के सुदृढ़ीकरण के लिये निरीक्षण अभियान 30 जून तक
छात्रावास-आश्रमों के सुदृढ़ीकरण के लिये निरीक्षण अभियान 30 जून तक
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एक विशेष अभियान के रूप में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके तहत छात्रावास-आश्रम भवनों की मरम्मत, पेयजल, सेनिटेशन कार्य एवं सुदृढ़ीकरण के लिये आगामी 30 जून तक निरीक्षण अभियान चलाया जायेगा।
आयुक्त आदिवासी विकास श्री जयदीप गोविंद ने जिला कलेक्टरों को छात्रावास-आश्रमों में जिला स्तर पर कराये गये कार्यों की समीक्षा अपने स्तर पर करने को कहा है। साथ ही जहां कमी हो वहां आवश्यक कार्य तत्काल कराने को कहा है ताकि नये शिक्षण सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
जिला स्तर पर इस संबंध में किये गये कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करने के लिये मुख्यालय के अधिकारियों को जिले भी आवंटित किये गये हैं। आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा आवंटित जिलों में से किसी भी एक या दो जिलों का निरीक्षण किया जायेगा। मुख्यालय के अधिकारी आवंटित जिले का भ्रमण आगामी 30 जून की अवधि में निर्धारित तिथि के दौरान करेंगे।
जिला प्रभारी अधिकारी आगामी 30 जून तक की अवधि में अपने जिले का भ्रमण कर कम से कम 10 प्रतिशत संस्थाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे। साथ ही छात्रावास-आश्रम भवनों की मरम्मत, साफ-सफाई, पुताई एवं रख-रखाव तथा संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में जिला स्तर पर की गई कार्यवाही की समीक्षा कर निरीक्षण प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेंगे।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
25जून08/आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एक विशेष अभियान के रूप में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके तहत छात्रावास-आश्रम भवनों की मरम्मत, पेयजल, सेनिटेशन कार्य एवं सुदृढ़ीकरण के लिये आगामी 30 जून तक निरीक्षण अभियान चलाया जायेगा।
आयुक्त आदिवासी विकास श्री जयदीप गोविंद ने जिला कलेक्टरों को छात्रावास-आश्रमों में जिला स्तर पर कराये गये कार्यों की समीक्षा अपने स्तर पर करने को कहा है। साथ ही जहां कमी हो वहां आवश्यक कार्य तत्काल कराने को कहा है ताकि नये शिक्षण सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
जिला स्तर पर इस संबंध में किये गये कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करने के लिये मुख्यालय के अधिकारियों को जिले भी आवंटित किये गये हैं। आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा आवंटित जिलों में से किसी भी एक या दो जिलों का निरीक्षण किया जायेगा। मुख्यालय के अधिकारी आवंटित जिले का भ्रमण आगामी 30 जून की अवधि में निर्धारित तिथि के दौरान करेंगे।
जिला प्रभारी अधिकारी आगामी 30 जून तक की अवधि में अपने जिले का भ्रमण कर कम से कम 10 प्रतिशत संस्थाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे। साथ ही छात्रावास-आश्रम भवनों की मरम्मत, साफ-सफाई, पुताई एवं रख-रखाव तथा संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में जिला स्तर पर की गई कार्यवाही की समीक्षा कर निरीक्षण प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेंगे।
मंगलवार, 24 जून 2008
एयरटेल कम्पनी का टावरफेल एवं नेटवर्क हुए नाकाम
एयरटेल कम्पनी का टावरफेल एवं नेटवर्क हुए नाकाम
हुए इंटरनेट ध्वस्त, नहीं होती उपभोक्ताओं की सुनवाई
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ मुरैना, 24 जून08/मुरैना एयरटेल के फ्रेन्चाइजी रामनारायण टेलीकॉम पंचायती धर्मशाला जो की एयरटेल की कंपनी टेलीफोन एवं ब्राडबैण्ड मुरैना में चलाई जा रही है जो कि उपभोक्ताओं को पूरी ब्राडवैण्ड के नाम पर काफी रकम मोटी उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही है और स्पीड के नाम पर लूटा जा रहा है । कई जगहों पर देखा गया है कि उपभोक्ता परेशान होकर शिकायत भी की जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती । जिससे उपभोक्ता की हानि होती है क्योंकि इस समय जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है वह इंटरनेट के माध्यम से उसे मूल्य का पता चलता है लेकिन ब्राडबैण्ड की व्यवस्था खराब होने से उपभोक्ता की परेशानी का कारण बन जाता है । एक और बात का खुलासा हो जावे उपभोक्ता शिकायत भी करता है तो उससे कह दिया जाता है कि आपकी समस्या कल पूर्ण हो जावेगी लेकिन कल कभी नहीं आता है उस पर कंपनी का ध्यान नहीं दिया जाता, उपभोक्ता समय पर बिल भरने पर भी उसकी समस्या का निराकरण पूर्ण नहीं किया जाता ।
हुए इंटरनेट ध्वस्त, नहीं होती उपभोक्ताओं की सुनवाई
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ मुरैना, 24 जून08/मुरैना एयरटेल के फ्रेन्चाइजी रामनारायण टेलीकॉम पंचायती धर्मशाला जो की एयरटेल की कंपनी टेलीफोन एवं ब्राडबैण्ड मुरैना में चलाई जा रही है जो कि उपभोक्ताओं को पूरी ब्राडवैण्ड के नाम पर काफी रकम मोटी उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही है और स्पीड के नाम पर लूटा जा रहा है । कई जगहों पर देखा गया है कि उपभोक्ता परेशान होकर शिकायत भी की जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती । जिससे उपभोक्ता की हानि होती है क्योंकि इस समय जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है वह इंटरनेट के माध्यम से उसे मूल्य का पता चलता है लेकिन ब्राडबैण्ड की व्यवस्था खराब होने से उपभोक्ता की परेशानी का कारण बन जाता है । एक और बात का खुलासा हो जावे उपभोक्ता शिकायत भी करता है तो उससे कह दिया जाता है कि आपकी समस्या कल पूर्ण हो जावेगी लेकिन कल कभी नहीं आता है उस पर कंपनी का ध्यान नहीं दिया जाता, उपभोक्ता समय पर बिल भरने पर भी उसकी समस्या का निराकरण पूर्ण नहीं किया जाता ।
अधिकारी जेल में पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतें - श्री आर्य
अधिकारी जेल में पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतें - श्री आर्य
जेल मंत्री द्वारा केन्द्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ जेल मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य ने आज यहां केन्द्रीय जेल भोपाल का आकस्मिक निरीक्षण कर जेल में बंद बंदियों से चर्चा कर उन्हें उपलब्ध हो रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने जेल में बंदियों के लिये संचालित विभिन्न स्व-रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अवलोकन कर बंदियों द्वारा उत्पादित सामग्री की सराहना की। जेल मंत्री ने वीडियो कान्फ्रेन्ंसिग और बंदियों की मुलाकात देखी और उनसे मिलने आये लोगों के सामान की सघन जांच भी की। इस अवसर पर केन्द्रीय जेल के अधीक्षक श्री पुरुषोत्तम सोमकुँवर ने जेल गतिविधियों की जानकारी दी।
श्री अंतरसिंह आर्य ने सेन्ट्रल जेल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने बंदियों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए जेल अधीक्षक को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिये। साथ ही जेल मंत्री ने केन्द्रीय जेल के करीब 50 लाख रुपये लागत के निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण भी किया।
श्री आर्य ने इस अवसर पर बंदियों से कहा कि वे सजा की अवधि पूरी करने के बाद नेक इंसान बनकर जायें ताकि समाज के सामने ऐसा संदेश प्रस्तुत हो जो एक मिसाल हो। उन्होंने कैदियों से अपेक्षा की कि वे यहां अनुशासित रहकर रचनात्मक कार्य करेंगे ताकि वे सजा की अवधि पूर्ण करने के बाद समाज तथा परिवार के बीच सामान्य जीवन जी सकें।
जेल मंत्री ने अधिकारियों से जेल के अंदर पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं में और सुधार कर सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर जेलर सर्वश्री पी.के. सिंह तथा ए.के. सेंगर एवं विधि अधिकारी श्री एम.पी. सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
जेल मंत्री द्वारा केन्द्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ जेल मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य ने आज यहां केन्द्रीय जेल भोपाल का आकस्मिक निरीक्षण कर जेल में बंद बंदियों से चर्चा कर उन्हें उपलब्ध हो रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने जेल में बंदियों के लिये संचालित विभिन्न स्व-रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अवलोकन कर बंदियों द्वारा उत्पादित सामग्री की सराहना की। जेल मंत्री ने वीडियो कान्फ्रेन्ंसिग और बंदियों की मुलाकात देखी और उनसे मिलने आये लोगों के सामान की सघन जांच भी की। इस अवसर पर केन्द्रीय जेल के अधीक्षक श्री पुरुषोत्तम सोमकुँवर ने जेल गतिविधियों की जानकारी दी।
श्री अंतरसिंह आर्य ने सेन्ट्रल जेल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने बंदियों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए जेल अधीक्षक को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिये। साथ ही जेल मंत्री ने केन्द्रीय जेल के करीब 50 लाख रुपये लागत के निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण भी किया।
श्री आर्य ने इस अवसर पर बंदियों से कहा कि वे सजा की अवधि पूरी करने के बाद नेक इंसान बनकर जायें ताकि समाज के सामने ऐसा संदेश प्रस्तुत हो जो एक मिसाल हो। उन्होंने कैदियों से अपेक्षा की कि वे यहां अनुशासित रहकर रचनात्मक कार्य करेंगे ताकि वे सजा की अवधि पूर्ण करने के बाद समाज तथा परिवार के बीच सामान्य जीवन जी सकें।
जेल मंत्री ने अधिकारियों से जेल के अंदर पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं में और सुधार कर सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर जेलर सर्वश्री पी.के. सिंह तथा ए.के. सेंगर एवं विधि अधिकारी श्री एम.पी. सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
चांदपुर-देवरी और भापेल जैसीनगर मार्ग निर्माण की जांच होगी
चांदपुर-देवरी और भापेल जैसीनगर मार्ग निर्माण की जांच होगी
शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाएं - श्री गोपाल भार्गव
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ प्रदेश के कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव और खनिज, संस्कृति व जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कल सागर में शासकीय विभागों की बैठक लेकर जिले में संपादित विकास कार्यो और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में शिक्षा गारन्टी शालाओं को प्राथमिक शालाओं में समायोजित नहीं किया गया है और वे पूर्व के वर्षो से संचालित है ऐसे शिक्षा गारन्टी केन्द्रों को बन्द नहीं किया जाये। केसली और देवरी तहसील क्षेत्र के किसानों को सोयाबीन फसल नुकसान संबंधी चेक वितरित किये गये। अकाउन्ट पे चेकों का भुगतान नगद रूप में करने की शिकायत मिलने पर ए डी एम की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित कर 15-20 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिले की विभिन्न सड़को के निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान चांदपुर देवरी मार्ग को पहले बी.आर.एफ. में स्वीकृत थी उक्त कार्य में राशि आहरित कर भुगतान किये जाने की शिकायत की जांच कराने के निर्देश कलेक्टर को दिये। कलेक्टर ने ए.डी.एम., अधीक्षण यंत्री पी.डब्ल्यू.डी. और जिला पंचायत के लेखाधिकारी की टीम से विस्तृत जांच कराकर कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया। इसके साथ ही भापेल जैसीनगर मार्ग जो नाबार्ड से स्वीकृत थी उक्त कार्य में पुरानी पुलियों को नवीन बताकर भुगतान निकालने संबंधी गड़बड़ी की जांच करने के लिये आर.ई.एस. और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को जिम्मेदारी सौपी गई।
बैठक में जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों को समझाइश दी कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। उन्हें समय पर जानकारी दें, साथ ही सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ देने के लिये आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिनिधियों को जरूर आमंत्रित करें। आपने कहा कि आगामी 26 जून से 10 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित होगे जिनमें जिले के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। जिला कलेक्टर और अधिकारीगण अभी से कार्ययोजना तैयार कर लें।
संस्कृति मंत्री श्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की कि जहां भी अवैध गौ परिवहन अथवा गौ हत्या संबंधी शिकायतें मिलती है उन पर सख्ती से अंकुश लगाये। साथ ही गौवध के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जरूर प्रस्तावित करें।
बैठक में कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि शासकीय अधिकारी शासन के अंग है जिनके माध्यम से योजनायें और कार्यक्रम संपादित होते है। सभी शासकीय अमला पूरी निष्ठा और लगन से गरीबों की मदद के लिये संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों को मैदान पर उतारने में सहभागी बनें। आपने प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सागर जिले में गरीब कन्याओं के विवाह संबंधी कम उपलब्धि पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधिकारी देहात तक योजना का प्रचार करें, जनप्रतिनिधिगण गरीबों की कन्याओं को ढूढकर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह कराने के लिये प्रेरित करें। आपने कहा इसी तरह प्रदेश सरकार ने जो अनगिनत योजनायें और कार्यक्रम किसानों, गरीबों और मुफलिसों के लिये चलायें है, उनका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिये सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर लक्ष्य प्राप्त करें। कृषि मंत्री ने कहा कि दो हेक्टर तक किसानों को पर्याप्त खाद और बीज उपलब्ध कराया जायेगा प्रदेश में कहीं भी खाद बीज का संकट नहीं है। किन्तु बरसात और आवागमन में व्यवधान के कारण एक-दो दिन की देरी भले ही हो सकती है।
शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाएं - श्री गोपाल भार्गव
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ प्रदेश के कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव और खनिज, संस्कृति व जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कल सागर में शासकीय विभागों की बैठक लेकर जिले में संपादित विकास कार्यो और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में शिक्षा गारन्टी शालाओं को प्राथमिक शालाओं में समायोजित नहीं किया गया है और वे पूर्व के वर्षो से संचालित है ऐसे शिक्षा गारन्टी केन्द्रों को बन्द नहीं किया जाये। केसली और देवरी तहसील क्षेत्र के किसानों को सोयाबीन फसल नुकसान संबंधी चेक वितरित किये गये। अकाउन्ट पे चेकों का भुगतान नगद रूप में करने की शिकायत मिलने पर ए डी एम की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित कर 15-20 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिले की विभिन्न सड़को के निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान चांदपुर देवरी मार्ग को पहले बी.आर.एफ. में स्वीकृत थी उक्त कार्य में राशि आहरित कर भुगतान किये जाने की शिकायत की जांच कराने के निर्देश कलेक्टर को दिये। कलेक्टर ने ए.डी.एम., अधीक्षण यंत्री पी.डब्ल्यू.डी. और जिला पंचायत के लेखाधिकारी की टीम से विस्तृत जांच कराकर कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया। इसके साथ ही भापेल जैसीनगर मार्ग जो नाबार्ड से स्वीकृत थी उक्त कार्य में पुरानी पुलियों को नवीन बताकर भुगतान निकालने संबंधी गड़बड़ी की जांच करने के लिये आर.ई.एस. और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को जिम्मेदारी सौपी गई।
बैठक में जनसंपर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों को समझाइश दी कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। उन्हें समय पर जानकारी दें, साथ ही सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ देने के लिये आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिनिधियों को जरूर आमंत्रित करें। आपने कहा कि आगामी 26 जून से 10 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित होगे जिनमें जिले के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। जिला कलेक्टर और अधिकारीगण अभी से कार्ययोजना तैयार कर लें।
संस्कृति मंत्री श्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की कि जहां भी अवैध गौ परिवहन अथवा गौ हत्या संबंधी शिकायतें मिलती है उन पर सख्ती से अंकुश लगाये। साथ ही गौवध के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जरूर प्रस्तावित करें।
बैठक में कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि शासकीय अधिकारी शासन के अंग है जिनके माध्यम से योजनायें और कार्यक्रम संपादित होते है। सभी शासकीय अमला पूरी निष्ठा और लगन से गरीबों की मदद के लिये संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों को मैदान पर उतारने में सहभागी बनें। आपने प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सागर जिले में गरीब कन्याओं के विवाह संबंधी कम उपलब्धि पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधिकारी देहात तक योजना का प्रचार करें, जनप्रतिनिधिगण गरीबों की कन्याओं को ढूढकर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह कराने के लिये प्रेरित करें। आपने कहा इसी तरह प्रदेश सरकार ने जो अनगिनत योजनायें और कार्यक्रम किसानों, गरीबों और मुफलिसों के लिये चलायें है, उनका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिये सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर लक्ष्य प्राप्त करें। कृषि मंत्री ने कहा कि दो हेक्टर तक किसानों को पर्याप्त खाद और बीज उपलब्ध कराया जायेगा प्रदेश में कहीं भी खाद बीज का संकट नहीं है। किन्तु बरसात और आवागमन में व्यवधान के कारण एक-दो दिन की देरी भले ही हो सकती है।
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