मुख्यमंत्री के वायदों को तवज्जो
खेल और युवक कल्याण में 47 पर अमल, बैतूल में बिछेगा एस्ट्रोटर्फ, 172 एकड़ पर बन रहा है खेल गांव
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/पिछले ढाई सालों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाओं के रूप में जो विभिन्न वायदे लोगों से किये थे, उन्हें तेजी से पूरा किया गया है। इस बात की पड़ताल वे खुद कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बारी भी आयी जिसने मुख्यमंत्री के 47 वायदों पर अमल कर दिखाया है। उनकी दो महत्वपूर्ण घोषणाएं बैतूल स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ बिछाने और भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव कायम करने से जुड़ी थीं, खुशगवार बात यह है कि इन पर भी काम शुरू हो चुका है। जहां तक श्री चौहान की खेल पंचायत में की गई 20 अलग घोषणाओं की बात है ये सारी पूरी कर ली गई हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस विभाग के तहत अब अधूरे बचे कुछ कामों को भी जल्द अंजाम देने पर जोर दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में बुलाई गई बैठक में खुद जाना कि जिन जिला और विकासखण्ड मुख्यालयों पर वे स्टेडियम बनवाना चाहते थे वहां जरूरी जमीन का इंतजाम कर निर्माण के लिये पैसा भी दे दिया गया और काम पूरा होने पर है। पड़ताल पर उन्हें यह भी मालूम पड़ गया कि उनके ऐलान पर अमल करते हुए राजधानी में विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना, पारम्परिक खेल मलखम्ब को राज्य खेल का दर्जा, हर विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र की स्थापना, पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में खेल मैदान का निर्माण और खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति के काम पूरे किये जा चुके हैं।
जब मुख्यमंत्री ने अपने यहां खेल पंचायत बुलाई थी तो उसमें भी अलग से 20 वायदे किए थे। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इनमें से सभी को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के इन वायदों से प्रदेश को जो खास फायदे मिले उनमें शामिल था- ऐशबाग स्टेडियम में सिंथेटिक सरफेस लगाना, जिसका काम शुरू हो चुका है। इसी तरह चिन्हित जिलों में फीडर खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सम्मान निधि में दो गुनी वृध्दि, केन्द्रीय सहायता बंद होने के चलते प्रदेश की अधूरी 22 खेल परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा पैसों का इंतजाम और क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए राज्य क्रिकेट अकादमी की स्थापना का काम पूरा किया जा चुका है।
मीटिंग में ही मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि उन्होंनें वर्ष 2006-07 में भोपाल में जिस अंतर्राष्ट्रीय खेल ग्राम के निर्माण की घोषणा की थी, उसकी कार्रवाई भी अंजाम लेने जा रही है। इसके लिए सतगढ़ी गांव में 172 एकड़ जमीन पर जन-निजी भागीदारी योजना के तहत काम शुरू हो चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तो होगा ही, इसके अलावा एथेलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और अन्य इण्डोर खेलों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सहूलियतें जुटाई जा रही हैं। खेल ग्राम में कन्वेंशन सेंटर, पांच सितारा होटल, गोल्फ कोर्स आदि का निर्माण भी होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश और जनता के हक में सरकार की जिम्मेदारी को यथार्थ के धरातल पर देखना चाहते हैं। इसीलिये जो वायदे उन्होंने किए थे उन्हें रस्मी होने के लिए न छोड़कर वे अब इन पर हुई कार्रवाई की गहराई नाप रहे हैं। विभिन्न विभागों में अपनी घोषणाओं पर मुख्यमंत्री द्वारा अमल की पड़ताल इसी कार्रवाई का अहम हिस्सा है। खेल और युवा कल्याण की इस कार्रवाई का ब्यौरा उनके सामने विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रंजना चौधरी और संचालक श्री संजय चौधरी ने पेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुराग जैन भी उपस्थित थे।
शनिवार, 21 जून 2008
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को मीडिया में स्थान मिलना लोकतंत्र के लिए जरूरी
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को मीडिया में स्थान मिलना लोकतंत्र के लिए जरूरी
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सप्रे स्मृति समाचार-पत्र संग्रहालय के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वस्थ आलोचना की भूमिका में मीडिया मित्र है। स्वस्थ आलोचना के जरिये उजागर हुई कमजोरियाँ और खामियाँ सुधार का पथ प्रशस्त करती हैं। श्री चौहान आज यहाँ टी.टी.आई. सभागार में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार-पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह के अध्यक्ष जनसम्पर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा और विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री द्वय श्री सुन्दरलाल पटवा और श्री बाबूलाल गौर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी और महापौर श्री सुनील सूद थे।
श्री चौहान ने कहा कि सिर्फ नकारात्मक या आलोचनात्मक रूप अख्तियार कर मीडिया न अपने साथ न्याय करता है और न पाठकों और दर्शकों के साथ। उन्होंने कहा कि राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक कामों पर भी मीडिया पूरी शिद्दत से ध्यान दें। मुख्यमंत्री के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को मीडिया में स्थान मिलना लोकतंत्र के लिये जरूरी है। श्री चौहान ने कहा कि मीडिया और शासन-प्रशासन सहित सभी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का एक लक्ष्य एक ही है और वह है देश का विकास और मानव सहित सभी प्राणियों का कल्याण।
मुख्यमंत्री ने संग्रहालय के संस्थापक श्री विजयदत्त श्रीधर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संग्रहालय की स्थापना और उसमें संग्रहीत दुर्लभ सामग्री का संकलन एक साधक ही कर सकता था। श्री चौहान ने रजत जयंती समारोह में सम्मानित सभी महानुभावों को बधाई देते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत इन साधकों के सम्मान से संग्रहालय सहित हम सभी गौरवान्वित हुए हैं।
श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि संग्रहालय भोपाल की पहचान का एक अंग है। उन्होंने संग्रहालय की उत्तरोत्तर प्रगति और ख्याति की कामना की।
श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि समाचार-पत्र#पत्रिकाओं के माध्यम से सप्रे संग्रहालय में देश का पिछले ढाई सौ वर्षों का इतिहास संग्रहीत है। उन्होंने इस बड़े और महती कार्य का श्रेय श्री विजयदत्त श्रीधर को दिया।
श्री सुरेश पचौरी ने कहा कि संग्रहालय अतीत के झरोखे और भविष्य के बारे में विचार के प्रेरक होते हैं। सप्रे संग्रहालय ने प्रदेश ही नहीं देश के संग्रहालयों में विशिष्ट स्थान हासिल किया है। श्री पचौरी ने रजत जयंती की शुभकामनाएँ भी व्यक्त की।
श्री सुंदरलाल पटवा ने कहा कि पच्चीस वर्ष पूर्व स्थापित यह संग्रहालय एक बीज के वटवृक्ष बनने का साकार रूप है। उन्होंने बड़े काम की शुरूआत कर धीरज के साथ उसे पूरा करने के लिये श्री विजयदत्त श्रीधर की सराहना की।
समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने अखिल भारतीय माधवराव सप्रे पुरस्कार से दैनिक प्रभात खबर रॉची के सम्पादक श्री हरिवंश को 21 हजार रूपये की राशि, शाल-श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इसी तरह रजत पर्व सम्मान से गांधीवादी कार्यकर्ता श्री एस.एन. सुब्बाराव, लोक संस्कृति क्षेत्र में कार्यरत श्री अमृतलाल बेगड़, कथाकार सुश्री चित्रा मुद्गल, कवि और लोक चिंतक श्री बालकवि बैरागी, बैले और लोक कलाकार सुश्री गुलवर्धन, प्रकृति-पर्यावरण चिंतक श्री अनुपम मिश्र, शिक्षाविद् डॉ. शशि राय, उर्दू साहित्यकार श्री इकबाल मजीद, खोजी पत्रकार श्री राजकुमार केसवानी और फिल्म अभिनेता श्री गोविंद नामदेव को सम्मानित किया गया। अपने-अपने क्षेत्र की इन स्वनामधन्य विभूतियों को सम्मान-स्वरूप शाल-श्रीफल, प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किये गये।
समारोह में धरोहर संरक्षण के लिये श्री प्रमोद चतुर्वेदी (खंडवा) और श्री अशेष गुरू (जबलपुर) को भी सम्मानित किया गया। क्रमश: कवि-पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी और व्याकरणाचार्य पं. कामताप्रसाद गुरू के वंशज श्री चतुर्वेदी और श्री गुरू ने अपने परिवार में संग्रहीत दुर्लभ सामग्री संग्रहालय को प्रदान की है। इन दोनों परिवारों ने संग्रहालय को सबसे अधिक सामग्री दी हैं।
समारोह को अ.भा. माधवराव सप्रे पुरस्कार से सम्मानित श्री हरिवंश और श्री एस.एन. सुब्बाराव ने भी संबोधित किया। श्री हरिवंश ने अपने पुरस्कार को दै. प्रभात खबर के सम्पादकीय सहयोगियों को समर्पित किया। श्री सुब्बाराव ने भाषा, जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव से देश को हो रहे नुकसान के प्रति आगाह किया। उन्होंने उपस्थितों से 'ये दुलारा देश हमारा, प्यारा हिन्दुस्तान, दुनिया में बेजोड़, अनोखा भारतवर्ष महान' गीत का समवेत गायन भी करवाया।
प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने माँ सरस्वती और माधवराव सप्रे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर समारोह का शुभारंभ किया।
संग्रहालय के संस्थापक संयोजक श्री विजयदत्त श्रीधर ने संग्रहालय की स्थापना से अब तक के सफर का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि महज 73 शीर्षकों से शुरू हुई संग्रहालय की यात्रा अपने पच्चीसवें वर्ष में 25 लाख पृष्ठों के संग्रह तक जा पहुँची है। श्री श्रीधर ने संग्रहालय की स्थापना और उसकी प्रगति में राज्य शासन, जनसम्पर्क विभाग और भोपाल नगर निगम के साथ ही संग्रहालय को पीढ़ियों से परिवार में संग्रहीत सामग्री प्रदान करने वाले 450 परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया।
महापौर श्री सुनील सूद ने स्वागत उद्बोधन दिया। संग्रहालय के संचालक मंडल के सदस्य श्री अशोक मानोरिया ने आभार व्यक्त किया।
समारोह में राज्यसभा सदस्य श्री प्रभात झा, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभाष जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान के महानिदेशक श्री अच्युतानंद मिश्र, जनसम्पर्क आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव और पत्रकारिता सहित कला-साहित्य-संस्कृति के विशिष्ट हस्ताक्षर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सप्रे स्मृति समाचार-पत्र संग्रहालय के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वस्थ आलोचना की भूमिका में मीडिया मित्र है। स्वस्थ आलोचना के जरिये उजागर हुई कमजोरियाँ और खामियाँ सुधार का पथ प्रशस्त करती हैं। श्री चौहान आज यहाँ टी.टी.आई. सभागार में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार-पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह के अध्यक्ष जनसम्पर्क मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा और विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री द्वय श्री सुन्दरलाल पटवा और श्री बाबूलाल गौर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी और महापौर श्री सुनील सूद थे।
श्री चौहान ने कहा कि सिर्फ नकारात्मक या आलोचनात्मक रूप अख्तियार कर मीडिया न अपने साथ न्याय करता है और न पाठकों और दर्शकों के साथ। उन्होंने कहा कि राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक कामों पर भी मीडिया पूरी शिद्दत से ध्यान दें। मुख्यमंत्री के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को मीडिया में स्थान मिलना लोकतंत्र के लिये जरूरी है। श्री चौहान ने कहा कि मीडिया और शासन-प्रशासन सहित सभी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का एक लक्ष्य एक ही है और वह है देश का विकास और मानव सहित सभी प्राणियों का कल्याण।
मुख्यमंत्री ने संग्रहालय के संस्थापक श्री विजयदत्त श्रीधर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संग्रहालय की स्थापना और उसमें संग्रहीत दुर्लभ सामग्री का संकलन एक साधक ही कर सकता था। श्री चौहान ने रजत जयंती समारोह में सम्मानित सभी महानुभावों को बधाई देते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत इन साधकों के सम्मान से संग्रहालय सहित हम सभी गौरवान्वित हुए हैं।
श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि संग्रहालय भोपाल की पहचान का एक अंग है। उन्होंने संग्रहालय की उत्तरोत्तर प्रगति और ख्याति की कामना की।
श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि समाचार-पत्र#पत्रिकाओं के माध्यम से सप्रे संग्रहालय में देश का पिछले ढाई सौ वर्षों का इतिहास संग्रहीत है। उन्होंने इस बड़े और महती कार्य का श्रेय श्री विजयदत्त श्रीधर को दिया।
श्री सुरेश पचौरी ने कहा कि संग्रहालय अतीत के झरोखे और भविष्य के बारे में विचार के प्रेरक होते हैं। सप्रे संग्रहालय ने प्रदेश ही नहीं देश के संग्रहालयों में विशिष्ट स्थान हासिल किया है। श्री पचौरी ने रजत जयंती की शुभकामनाएँ भी व्यक्त की।
श्री सुंदरलाल पटवा ने कहा कि पच्चीस वर्ष पूर्व स्थापित यह संग्रहालय एक बीज के वटवृक्ष बनने का साकार रूप है। उन्होंने बड़े काम की शुरूआत कर धीरज के साथ उसे पूरा करने के लिये श्री विजयदत्त श्रीधर की सराहना की।
समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने अखिल भारतीय माधवराव सप्रे पुरस्कार से दैनिक प्रभात खबर रॉची के सम्पादक श्री हरिवंश को 21 हजार रूपये की राशि, शाल-श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इसी तरह रजत पर्व सम्मान से गांधीवादी कार्यकर्ता श्री एस.एन. सुब्बाराव, लोक संस्कृति क्षेत्र में कार्यरत श्री अमृतलाल बेगड़, कथाकार सुश्री चित्रा मुद्गल, कवि और लोक चिंतक श्री बालकवि बैरागी, बैले और लोक कलाकार सुश्री गुलवर्धन, प्रकृति-पर्यावरण चिंतक श्री अनुपम मिश्र, शिक्षाविद् डॉ. शशि राय, उर्दू साहित्यकार श्री इकबाल मजीद, खोजी पत्रकार श्री राजकुमार केसवानी और फिल्म अभिनेता श्री गोविंद नामदेव को सम्मानित किया गया। अपने-अपने क्षेत्र की इन स्वनामधन्य विभूतियों को सम्मान-स्वरूप शाल-श्रीफल, प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किये गये।
समारोह में धरोहर संरक्षण के लिये श्री प्रमोद चतुर्वेदी (खंडवा) और श्री अशेष गुरू (जबलपुर) को भी सम्मानित किया गया। क्रमश: कवि-पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी और व्याकरणाचार्य पं. कामताप्रसाद गुरू के वंशज श्री चतुर्वेदी और श्री गुरू ने अपने परिवार में संग्रहीत दुर्लभ सामग्री संग्रहालय को प्रदान की है। इन दोनों परिवारों ने संग्रहालय को सबसे अधिक सामग्री दी हैं।
समारोह को अ.भा. माधवराव सप्रे पुरस्कार से सम्मानित श्री हरिवंश और श्री एस.एन. सुब्बाराव ने भी संबोधित किया। श्री हरिवंश ने अपने पुरस्कार को दै. प्रभात खबर के सम्पादकीय सहयोगियों को समर्पित किया। श्री सुब्बाराव ने भाषा, जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव से देश को हो रहे नुकसान के प्रति आगाह किया। उन्होंने उपस्थितों से 'ये दुलारा देश हमारा, प्यारा हिन्दुस्तान, दुनिया में बेजोड़, अनोखा भारतवर्ष महान' गीत का समवेत गायन भी करवाया।
प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने माँ सरस्वती और माधवराव सप्रे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर समारोह का शुभारंभ किया।
संग्रहालय के संस्थापक संयोजक श्री विजयदत्त श्रीधर ने संग्रहालय की स्थापना से अब तक के सफर का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि महज 73 शीर्षकों से शुरू हुई संग्रहालय की यात्रा अपने पच्चीसवें वर्ष में 25 लाख पृष्ठों के संग्रह तक जा पहुँची है। श्री श्रीधर ने संग्रहालय की स्थापना और उसकी प्रगति में राज्य शासन, जनसम्पर्क विभाग और भोपाल नगर निगम के साथ ही संग्रहालय को पीढ़ियों से परिवार में संग्रहीत सामग्री प्रदान करने वाले 450 परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया।
महापौर श्री सुनील सूद ने स्वागत उद्बोधन दिया। संग्रहालय के संचालक मंडल के सदस्य श्री अशोक मानोरिया ने आभार व्यक्त किया।
समारोह में राज्यसभा सदस्य श्री प्रभात झा, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभाष जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान के महानिदेशक श्री अच्युतानंद मिश्र, जनसम्पर्क आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव और पत्रकारिता सहित कला-साहित्य-संस्कृति के विशिष्ट हस्ताक्षर उपस्थित थे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर अमल
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर अमल
प्रदेश की कार्ययोजना हुई मंजूर, डॉक्टरों को मिलेगा ज्यादा मेहनताना, राज्य स्वास्थ्य समिति ने दी हरी झण्डी
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/मौजूदा वित्तीय वर्ष 2008.09 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रदेश में चलाने के लिए राज्य सरकार की कार्ययोजना को केन्द्र की मंजूरी मिल गई है। इसके चलते चिकित्सकों को ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की कोशिशें और पुख्ता हो जाएंगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इन फैसलों के अमल पर अपनी मंजूरी की मोहर भी लगा दी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.), प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) समेत अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रदेश की जरुरत के मुताबिक और कारगर तरीके से अमल में लाने के लिए राज्य सरकार ने कार्य योजना तैयार की थी। अब इसमें शामिल प्रावधान डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वरदान बनने जा रहे हैं।
राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी सभा की तीसरी बैठक में इस सिलसिले में हाल ही में फैसले कर दिए गए हैं। इनके मुताबिक कठिन क्षेत्र भत्ते के बतौर डॉक्टरों को अब 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसका फायदा कठिन क्षेत्र की सीमॉक संख्या में पदस्थ सभी विधाओं के विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों को मिलगा। इसी तरह कठिन क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डॉक्टरों को इस भत्ते के पाँच हजार रुपए हर महीने मिलेंगे।
डॉक्टरों को दूसरा फायदा उनकी आर.सी.एच. कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीमॉक पर पदस्थापना से होगा। यह फायदा संविदा चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा जिनका प्रतिमाह मानदेय 15 हजार रुपए से बढ़ाकर अब 20 हजार रुपए कर दिया गया है। इसी क्रम में सीमॉक और बीमॉक संस्थाओं की स्टॉफ नर्सों का मानदेय भी 7,500 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए किया गया है और इन्हें 1000 रुपए गृह भाड़ा भत्ता भी दिया जाएगा।
सुरक्षित गर्भपात के लिए डॉक्टर को प्रति प्रकरण में 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यहीं नहीं, यदि कोई निजी चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में मातृ एवं शिशु कल्याण का कार्य करता है तो उसे प्रतिदिन 1000 रुपए मेहनताना और पाँच रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वाहन भत्ता भी मिलेगा। इसी तरह विशेषज्ञ चिकित्सक यदि सीमॉक संस्थाओं में सिजेरियन ऑपरेशन की सेवा देते हैं तो उन्हें 2000 रुपए प्रतिदिन पारिश्रमिक और पाँच रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का मानदेय भी 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
प्रदेश की कार्ययोजना हुई मंजूर, डॉक्टरों को मिलेगा ज्यादा मेहनताना, राज्य स्वास्थ्य समिति ने दी हरी झण्डी
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/मौजूदा वित्तीय वर्ष 2008.09 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रदेश में चलाने के लिए राज्य सरकार की कार्ययोजना को केन्द्र की मंजूरी मिल गई है। इसके चलते चिकित्सकों को ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की कोशिशें और पुख्ता हो जाएंगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इन फैसलों के अमल पर अपनी मंजूरी की मोहर भी लगा दी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.), प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) समेत अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रदेश की जरुरत के मुताबिक और कारगर तरीके से अमल में लाने के लिए राज्य सरकार ने कार्य योजना तैयार की थी। अब इसमें शामिल प्रावधान डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वरदान बनने जा रहे हैं।
राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी सभा की तीसरी बैठक में इस सिलसिले में हाल ही में फैसले कर दिए गए हैं। इनके मुताबिक कठिन क्षेत्र भत्ते के बतौर डॉक्टरों को अब 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसका फायदा कठिन क्षेत्र की सीमॉक संख्या में पदस्थ सभी विधाओं के विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों को मिलगा। इसी तरह कठिन क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डॉक्टरों को इस भत्ते के पाँच हजार रुपए हर महीने मिलेंगे।
डॉक्टरों को दूसरा फायदा उनकी आर.सी.एच. कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीमॉक पर पदस्थापना से होगा। यह फायदा संविदा चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा जिनका प्रतिमाह मानदेय 15 हजार रुपए से बढ़ाकर अब 20 हजार रुपए कर दिया गया है। इसी क्रम में सीमॉक और बीमॉक संस्थाओं की स्टॉफ नर्सों का मानदेय भी 7,500 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए किया गया है और इन्हें 1000 रुपए गृह भाड़ा भत्ता भी दिया जाएगा।
सुरक्षित गर्भपात के लिए डॉक्टर को प्रति प्रकरण में 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यहीं नहीं, यदि कोई निजी चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में मातृ एवं शिशु कल्याण का कार्य करता है तो उसे प्रतिदिन 1000 रुपए मेहनताना और पाँच रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वाहन भत्ता भी मिलेगा। इसी तरह विशेषज्ञ चिकित्सक यदि सीमॉक संस्थाओं में सिजेरियन ऑपरेशन की सेवा देते हैं तो उन्हें 2000 रुपए प्रतिदिन पारिश्रमिक और पाँच रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का मानदेय भी 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
78 आयुर्वेद चिकित्सकों की नई नियुक्तियाँ
78 आयुर्वेद चिकित्सकों की नई नियुक्तियाँ
ग्रामीण क्षेत्रों में हुई तैनाती, सभी उम्मीदवार अनुसूचित जाति और जनजाति के, एक महीने में जाना होगा डयूटी पर
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/राज्य सरकार ने विभिन्न चिकित्सा पध्दतियों के अस्पतालों में डॉक्टरों के पदों को भरने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में आयुर्वेद औषधालयों में 78 डॉक्टरों को राजपत्रित सेवा में द्वितीय क्षेणी के अधिकारी के बतौर नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि इनमें से 98 फीसदी डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया गया है जहाँ इनकी जरूरत है। ये सारे पद अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों से भरे गए है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए की जा रही विशेष कोशिशों के मद्देनज़र नवनियुक्त डॉक्टरों से एक महीने में डयूटी पर हाजिर होने के लिए कहा गया है। नियुक्ति आदेश मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए है।
आदेश के मुताबिक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों सर्वश्री दिनेश कुमार अहिरवार को रोहना (होशंगाबाद), ममता जूनवाल को कंनौद (देवास), नीलेश मोरे को लोहारी (धार), उर्मिला बाकसार को गोगाखेड़ा (उज्जैन), अरविंद शाक्य को पाढ़र (बैतूल), तेजसिंह घाघरे को रजौदा (मुरैना), मनोज किरार को होशंगाबाद, सुनील मारू को गुलाना (शाजापुर), वन्दना साकले को छनेरा (खण्डवा), वैशाली तावड़ेकर को सगड़ोद (इन्दौर), शांतिलाल वर्मा को वेंकट नगर (अनूपपुर), देवकुन्जु चौहान को छीन्दा (सिवनी), विमला गढ़वाल को जीरादेह (होशंगाबाद), शिवराम साकेत को ताला (सतना), सुनीता अतुलकर को नंदलालपुरा (इंदौर), रामप्रसाद सिन्हा को पचमढ़ी (होशंगाबाद), मौसमी कुल्हारे को कुरावर (सीहोर), सुशील कुमार को पिकलोन (विदिशा), सुलभा बन्सौड़ को खड़ेर (विदिशा), बृजेश कुमार को कुठिया मेहगांव (कटनी), अभिलाषा आम्रवंशी को बैहर (बालाघाट), कविता गढ़वाल को अम्बाड़ा (बुरहानपुर), बालकृष्ण सेवतकर को सनखेड़ा (रायसेन), अनुराधा अहिरवार को बागपिपरिया (रायसेन), विनोद कुमार को सेंथरा (मुरैना), विनोद कुमार शाक्य को जमसारा (भिण्ड), मनोज कोरी को चरगंवा (कटनी), रश्मि मौर्य को रतलाम, यशवंत कुमार माथुर को हथनापुर (सिवनी), मिलिन्द चौधरी को डिण्डोरी, सत्येन्द्र कुमार ब्योहार को बैहर (बालाघाट), प्रमिला रघुनाथ यावतकर को सरल्या (खण्डवा), भरत कुमार उज्जैनिया को राजपुर (अशोकनगर), हीरालाल संगम को सोनवर्षा (सीधी), ताराचंद आर्य को धौलागढ़ (शिवपुरी), राजेश कुमार पाराशर को काथा (भिण्ड), संतोष कुमार मौर्य को जामली (झाबुआ), बिन्दु परस्ते को निवास (मण्डला), नीलम कटारा को मलवासा (रतलमा), ज्योमि पंचाल को झाबुआ, श्रीराम करोंजिया को खापा बाजार (सिवनी), अर्चना मरावी को शहपुरा (डिण्डोरी), अंतिम कुमार नलवाया को सराय (धार), हारसिंह तोमर को चिचली (बड़वानी), हंसा बारिया को डेहरी (धार), रमेशचन्द्र मुवेल को बड़ी जुवारी (झाबुआ), वासुदेव आसलकर को बोरी सराय (खण्डवा), मुकेश कुमार सैते को ढेढ़रवासा (झाबुआ), हीरालाल ठाकुर को आम्बाखेड़ी (झाबुआ), राजेन्द्र कुमार सिंह को खडडा (शहडोल), धमरसिंह सोलंकी को नंदगांवबद (खरगौन), संतोष कुमार परस्ते को रहठा (उमरिया), जयपाल चौहान को सरदारपुर (धार), मनीष कुमार कोरचे को तिलई (मण्डला), कैलाश साकले को वगई बड़ी (झाबुआ), गोपीचन्द सोलंकी को टेमरनी (खरगौन), हिम्मत सिंह डाबर को लावरिया (धार), जितेन्द्र पन्द्र को कठौतिया (डिण्डोरी), विजय चौके को बरवारी (सिवनी), श्रीमती गीता घोरमारे को चाबी (मण्डला), प्रमिला चौहान को राजैद (धार), कलमसिंह बारिया को जोलाना (धार), शशिप्रभा कुशराम को धूमा (सिवनी), मनोज चौहान को बरझर (झाबुआ), विनोद सिंह को सर्रा (दमोह), उपेन्द्र सिंह धुर्वे को बम्होरी तिदनी (नरसिंहपुर), महेन्द्रसिंह मेहता को वडदा (धार), अर्जन सिंह परिहार को इनपुन (खण्डवा), थानसिंह मेहता को ढोल्यावाड (झाबुआ), प्रताप सिंह बघेल को छड़ावद (धार), कमलेश कुमार गौड को चीचली (नरसिंहपुर), मनीष पटेल को धूलकोट (खरगौन), कु. रत्ना परस्ते को पुष्पराजगढ़ (अनुपपूर), सवेदिता कुमरे को झिरी (सिवनी), पार्वती रावत को हथनारा (रतलाम), लता उईके को तामिया (छिंदवाड़ा), गायत्री मरावी को चिरईडोंगरी, रेल्वे (मण्डला), और सुरेन्द्र सिंह मण्डलोई को चाचरिया (बड़वानी) पदस्थ किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में हुई तैनाती, सभी उम्मीदवार अनुसूचित जाति और जनजाति के, एक महीने में जाना होगा डयूटी पर
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/राज्य सरकार ने विभिन्न चिकित्सा पध्दतियों के अस्पतालों में डॉक्टरों के पदों को भरने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में आयुर्वेद औषधालयों में 78 डॉक्टरों को राजपत्रित सेवा में द्वितीय क्षेणी के अधिकारी के बतौर नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि इनमें से 98 फीसदी डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया गया है जहाँ इनकी जरूरत है। ये सारे पद अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों से भरे गए है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए की जा रही विशेष कोशिशों के मद्देनज़र नवनियुक्त डॉक्टरों से एक महीने में डयूटी पर हाजिर होने के लिए कहा गया है। नियुक्ति आदेश मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए है।
आदेश के मुताबिक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों सर्वश्री दिनेश कुमार अहिरवार को रोहना (होशंगाबाद), ममता जूनवाल को कंनौद (देवास), नीलेश मोरे को लोहारी (धार), उर्मिला बाकसार को गोगाखेड़ा (उज्जैन), अरविंद शाक्य को पाढ़र (बैतूल), तेजसिंह घाघरे को रजौदा (मुरैना), मनोज किरार को होशंगाबाद, सुनील मारू को गुलाना (शाजापुर), वन्दना साकले को छनेरा (खण्डवा), वैशाली तावड़ेकर को सगड़ोद (इन्दौर), शांतिलाल वर्मा को वेंकट नगर (अनूपपुर), देवकुन्जु चौहान को छीन्दा (सिवनी), विमला गढ़वाल को जीरादेह (होशंगाबाद), शिवराम साकेत को ताला (सतना), सुनीता अतुलकर को नंदलालपुरा (इंदौर), रामप्रसाद सिन्हा को पचमढ़ी (होशंगाबाद), मौसमी कुल्हारे को कुरावर (सीहोर), सुशील कुमार को पिकलोन (विदिशा), सुलभा बन्सौड़ को खड़ेर (विदिशा), बृजेश कुमार को कुठिया मेहगांव (कटनी), अभिलाषा आम्रवंशी को बैहर (बालाघाट), कविता गढ़वाल को अम्बाड़ा (बुरहानपुर), बालकृष्ण सेवतकर को सनखेड़ा (रायसेन), अनुराधा अहिरवार को बागपिपरिया (रायसेन), विनोद कुमार को सेंथरा (मुरैना), विनोद कुमार शाक्य को जमसारा (भिण्ड), मनोज कोरी को चरगंवा (कटनी), रश्मि मौर्य को रतलाम, यशवंत कुमार माथुर को हथनापुर (सिवनी), मिलिन्द चौधरी को डिण्डोरी, सत्येन्द्र कुमार ब्योहार को बैहर (बालाघाट), प्रमिला रघुनाथ यावतकर को सरल्या (खण्डवा), भरत कुमार उज्जैनिया को राजपुर (अशोकनगर), हीरालाल संगम को सोनवर्षा (सीधी), ताराचंद आर्य को धौलागढ़ (शिवपुरी), राजेश कुमार पाराशर को काथा (भिण्ड), संतोष कुमार मौर्य को जामली (झाबुआ), बिन्दु परस्ते को निवास (मण्डला), नीलम कटारा को मलवासा (रतलमा), ज्योमि पंचाल को झाबुआ, श्रीराम करोंजिया को खापा बाजार (सिवनी), अर्चना मरावी को शहपुरा (डिण्डोरी), अंतिम कुमार नलवाया को सराय (धार), हारसिंह तोमर को चिचली (बड़वानी), हंसा बारिया को डेहरी (धार), रमेशचन्द्र मुवेल को बड़ी जुवारी (झाबुआ), वासुदेव आसलकर को बोरी सराय (खण्डवा), मुकेश कुमार सैते को ढेढ़रवासा (झाबुआ), हीरालाल ठाकुर को आम्बाखेड़ी (झाबुआ), राजेन्द्र कुमार सिंह को खडडा (शहडोल), धमरसिंह सोलंकी को नंदगांवबद (खरगौन), संतोष कुमार परस्ते को रहठा (उमरिया), जयपाल चौहान को सरदारपुर (धार), मनीष कुमार कोरचे को तिलई (मण्डला), कैलाश साकले को वगई बड़ी (झाबुआ), गोपीचन्द सोलंकी को टेमरनी (खरगौन), हिम्मत सिंह डाबर को लावरिया (धार), जितेन्द्र पन्द्र को कठौतिया (डिण्डोरी), विजय चौके को बरवारी (सिवनी), श्रीमती गीता घोरमारे को चाबी (मण्डला), प्रमिला चौहान को राजैद (धार), कलमसिंह बारिया को जोलाना (धार), शशिप्रभा कुशराम को धूमा (सिवनी), मनोज चौहान को बरझर (झाबुआ), विनोद सिंह को सर्रा (दमोह), उपेन्द्र सिंह धुर्वे को बम्होरी तिदनी (नरसिंहपुर), महेन्द्रसिंह मेहता को वडदा (धार), अर्जन सिंह परिहार को इनपुन (खण्डवा), थानसिंह मेहता को ढोल्यावाड (झाबुआ), प्रताप सिंह बघेल को छड़ावद (धार), कमलेश कुमार गौड को चीचली (नरसिंहपुर), मनीष पटेल को धूलकोट (खरगौन), कु. रत्ना परस्ते को पुष्पराजगढ़ (अनुपपूर), सवेदिता कुमरे को झिरी (सिवनी), पार्वती रावत को हथनारा (रतलाम), लता उईके को तामिया (छिंदवाड़ा), गायत्री मरावी को चिरईडोंगरी, रेल्वे (मण्डला), और सुरेन्द्र सिंह मण्डलोई को चाचरिया (बड़वानी) पदस्थ किया गया है।
बिजली चुराने के एक महीने में 12 हजार मामले
बिजली चुराने के एक महीने में 12 हजार मामले
सवा चार करोड़ की वसूली, 1950 मामले हुए अदालतों में पेश
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/हर मुमकिन तरीके से प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाने की कोशिशों के रास्ते में इसे चुराने वाले भी रोड़ा बनने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस सच्चाई की तह में जाने के लिए छेड़ी गई मुहिम में मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में ही बिजली चोरी के 12 हजार 291 मामले सामने आ गए। वक्त का तकाज़ा मानकर इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई है। इसके चलते कोई सवा चार करोड़ रुपए वसूले गए हैं और 1950 मामलों को तो आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खास अदालतों में पेश किया गया है।
बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के इंतजाम को प्रदेश में पुख्ता करने का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले साढ़े चार सालों में ये कोशिशें बड़ी उपलब्धियाँ भी बन चुकी हैं। मुश्किल हालात में बिजली की जरूरत को तरजीह देने के साथ ही लोगों को बार-बार इसके गलत इस्तेमाल से बचने और चोरी जैसे पचड़ों में नहीं पड़ने की सलाह भी दी गई है। इसके लिए ही एक खास मुहिम चलाई गई थी।
राज्य विद्युत मंडल की मानें तो अकेले अप्रैल में ही पूरे प्रदेश में 90 हजार 695 कनेक्शनों की जाँच की गई। इनमें उच्चदाब और निम्नदाब दोनों तरह के उपभोक्ता शामिल थे। इनमें से 12 हजार 291 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं। जानकारी के मुताबिक जबलपुर, रीवा और सागर क्षेत्र में बिजली चोरी के 2549 मामले पकड़े गए। इसी तरह इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में 7760 और भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र में 1982 मामले चोरी के पकड़े गए।
सवा चार करोड़ की वसूली, 1950 मामले हुए अदालतों में पेश
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/हर मुमकिन तरीके से प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाने की कोशिशों के रास्ते में इसे चुराने वाले भी रोड़ा बनने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस सच्चाई की तह में जाने के लिए छेड़ी गई मुहिम में मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में ही बिजली चोरी के 12 हजार 291 मामले सामने आ गए। वक्त का तकाज़ा मानकर इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई है। इसके चलते कोई सवा चार करोड़ रुपए वसूले गए हैं और 1950 मामलों को तो आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खास अदालतों में पेश किया गया है।
बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के इंतजाम को प्रदेश में पुख्ता करने का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले साढ़े चार सालों में ये कोशिशें बड़ी उपलब्धियाँ भी बन चुकी हैं। मुश्किल हालात में बिजली की जरूरत को तरजीह देने के साथ ही लोगों को बार-बार इसके गलत इस्तेमाल से बचने और चोरी जैसे पचड़ों में नहीं पड़ने की सलाह भी दी गई है। इसके लिए ही एक खास मुहिम चलाई गई थी।
राज्य विद्युत मंडल की मानें तो अकेले अप्रैल में ही पूरे प्रदेश में 90 हजार 695 कनेक्शनों की जाँच की गई। इनमें उच्चदाब और निम्नदाब दोनों तरह के उपभोक्ता शामिल थे। इनमें से 12 हजार 291 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं। जानकारी के मुताबिक जबलपुर, रीवा और सागर क्षेत्र में बिजली चोरी के 2549 मामले पकड़े गए। इसी तरह इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में 7760 और भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र में 1982 मामले चोरी के पकड़े गए।
भारतीय संस्कृति से विमुख हो रहे युवा वर्ग को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ें
भारतीय संस्कृति से विमुख हो रहे युवा वर्ग को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ें
दो दिवसीय राष्ट्रीय युवा साहित्यकार शिविर के शुभारंभ अवसर पर - संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/जनसंपर्क एवं संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि भारतीय संस्कृति से विमुख हो रहे युवा वर्ग को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी आज दिग्भ्रमित है और साहित्य के प्रति उनका रुझान घटता जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में भारतीय युवा को भटकने से बचाना होगा और उनमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावना को जाग्रत करना होगा। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा आज यहां अखिल भारतीय साहित्य परिषद, म.प्र. द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय युवा साहित्यकार शिविर के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे।
भारतीय विद्या प्रतिष्ठान के सभागार 'नेमिशारण्य' में इस शिविर के प्रथम सत्र में 'संकटों से घिरी राष्ट्रीय अस्मिता और साहित्यकार का दायित्व' विषय पर हुई चर्चा में अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता के रुप में वरिष्ठ आलोचक एवं समालोचक डॉ. श्री कन्हैया सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर ख्यातिलब्ध आलोचक, गांधीवादी चिन्तक एवं साहित्कार प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र 'पंकज' ने भी चर्चा में भागीदारी ली। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. प्रकाश बरतूनिया सदस्य म.प्र. लोक सेवा आयोग ने की।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. कन्हैया सिंह ने कहा कि हम भाषा और संस्कृति के प्रति सजगता की सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन इनके प्रति दुर्लक्ष समाप्त करने की पहल नहीं होती। उन्होंने हिन्दी साहित्य में आलोचना के पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सुप्रसिध्द कविगण जायसी, तुलसी और कबीर की रचनाओं पर देश के प्रसिध्द आलोचकों और समालोचकों की विचार दृष्टि से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इन प्रसिध्द कवियों के साहित्य में अन्तर्निहित भारतीयलयता को पहचानने की जरुरत है। इस अवसर पर शिविर में भाग ले रहे चयनित प्रतिभागियों ने अपने आलोचनात्मक निबंधों की प्रस्तुतियां कीं।
इससे पहले डॉ. श्रीमती विनय षडंगी राजाराम, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने अतिथियों को पुष्प पादप भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान शिविर के संयोजक एवं सत्र के संचालक डॉ. रवि प्रकाश टेकचन्दानी, संचालक सिंधी भाषा एकांश (भारतीय भाषा विभाग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि हिन्दी के साथ- साथ सभी भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यसृजन के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक चिन्तन आवश्यक है। कार्यक्रम में लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार श्री नरेन्द्र कोहली, निदेशक साहित्य परिषद म.प्र. डॉ. देवेन्द्र दीपक तथा डॉ. कृष्ण चराटे विशेष रुप से उपस्थित थे।
दो दिवसीय राष्ट्रीय युवा साहित्यकार शिविर के शुभारंभ अवसर पर - संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/जनसंपर्क एवं संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि भारतीय संस्कृति से विमुख हो रहे युवा वर्ग को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी आज दिग्भ्रमित है और साहित्य के प्रति उनका रुझान घटता जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में भारतीय युवा को भटकने से बचाना होगा और उनमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावना को जाग्रत करना होगा। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा आज यहां अखिल भारतीय साहित्य परिषद, म.प्र. द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय युवा साहित्यकार शिविर के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे।
भारतीय विद्या प्रतिष्ठान के सभागार 'नेमिशारण्य' में इस शिविर के प्रथम सत्र में 'संकटों से घिरी राष्ट्रीय अस्मिता और साहित्यकार का दायित्व' विषय पर हुई चर्चा में अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता के रुप में वरिष्ठ आलोचक एवं समालोचक डॉ. श्री कन्हैया सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर ख्यातिलब्ध आलोचक, गांधीवादी चिन्तक एवं साहित्कार प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र 'पंकज' ने भी चर्चा में भागीदारी ली। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. प्रकाश बरतूनिया सदस्य म.प्र. लोक सेवा आयोग ने की।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. कन्हैया सिंह ने कहा कि हम भाषा और संस्कृति के प्रति सजगता की सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन इनके प्रति दुर्लक्ष समाप्त करने की पहल नहीं होती। उन्होंने हिन्दी साहित्य में आलोचना के पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सुप्रसिध्द कविगण जायसी, तुलसी और कबीर की रचनाओं पर देश के प्रसिध्द आलोचकों और समालोचकों की विचार दृष्टि से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इन प्रसिध्द कवियों के साहित्य में अन्तर्निहित भारतीयलयता को पहचानने की जरुरत है। इस अवसर पर शिविर में भाग ले रहे चयनित प्रतिभागियों ने अपने आलोचनात्मक निबंधों की प्रस्तुतियां कीं।
इससे पहले डॉ. श्रीमती विनय षडंगी राजाराम, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने अतिथियों को पुष्प पादप भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान शिविर के संयोजक एवं सत्र के संचालक डॉ. रवि प्रकाश टेकचन्दानी, संचालक सिंधी भाषा एकांश (भारतीय भाषा विभाग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि हिन्दी के साथ- साथ सभी भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यसृजन के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक चिन्तन आवश्यक है। कार्यक्रम में लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार श्री नरेन्द्र कोहली, निदेशक साहित्य परिषद म.प्र. डॉ. देवेन्द्र दीपक तथा डॉ. कृष्ण चराटे विशेष रुप से उपस्थित थे।
नियमों का उल्लघंन करने पर पन्द्रह बड़ी कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण दर्ज
नियमों का उल्लघंन करने पर पन्द्रह बड़ी कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण दर्ज
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/राज्य शासन ने नियमों का उल्लघंन करने पर जानी मानी पन्द्रह कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण पंजीबध्द किये है। उपभोक्ताओं के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में अप्रैल माह से एक विशेष मुहिम चलाकर नियमों की अनदेखी करने वाली कम्पनियों की जांच-पड़ताल की थी।
उक्त जानकारी देते हुए नियंत्रक नाप-तौल श्री अजातशत्रु ने बताया कि बांट तथा माप मानक (डिब्बा बंद वस्तु) नियम 1977 में हुए संशोधन के बाद कन्जूमर केयर के अंतर्गत् पूर्व में पैकेजों पर दी जा रही घोषणाओं के अलावा अन्य जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है। अन्य जानकारी में निर्माता के कार्यालय का नाम व पता, ई-मेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर इत्यादि अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है। ताकि उपभोक्ताओं को शिकायत होने पर वे सीधे सम्पर्क कर सके। इसी के साथ पैकेजों पर स्टीकर लगाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
नापतौल विभाग द्वारा अप्रैल से शुरू की गई मुहिम में जिन कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण दर्ज किये गये, उनमें हिन्दुस्तान लीवर का लाईफबॉय, रसना साफ्ट ड्रिंक, डयूक के बिस्कुट, निलान्स का अचार, पारले की फ्रूटी, बोरोलीन, मोहन मिकिन्स के बिस्कुट, निरमा सोप, बजाज आलमॉड आयल, फिलिप्स की टयूबलाईट, लखानी के फुटवियर, हल्दीराम, नागपुर की भेलपुरी, बुॅडलेण्ड, बाटा के फुटवियर, वीडियोकॉन का डीवीडी और सोनी म्यूजिक सिस्टम शामिल है। श्री अजातशत्रु के अनुसार जांच का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस अभियान में अनियमितता पाये जाने पर प्रकरणों में विभागीय कार्रवाई के अलावा न्यायालयीन कार्रवाई भी होगी।
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/राज्य शासन ने नियमों का उल्लघंन करने पर जानी मानी पन्द्रह कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण पंजीबध्द किये है। उपभोक्ताओं के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में अप्रैल माह से एक विशेष मुहिम चलाकर नियमों की अनदेखी करने वाली कम्पनियों की जांच-पड़ताल की थी।
उक्त जानकारी देते हुए नियंत्रक नाप-तौल श्री अजातशत्रु ने बताया कि बांट तथा माप मानक (डिब्बा बंद वस्तु) नियम 1977 में हुए संशोधन के बाद कन्जूमर केयर के अंतर्गत् पूर्व में पैकेजों पर दी जा रही घोषणाओं के अलावा अन्य जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है। अन्य जानकारी में निर्माता के कार्यालय का नाम व पता, ई-मेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर इत्यादि अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है। ताकि उपभोक्ताओं को शिकायत होने पर वे सीधे सम्पर्क कर सके। इसी के साथ पैकेजों पर स्टीकर लगाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
नापतौल विभाग द्वारा अप्रैल से शुरू की गई मुहिम में जिन कम्पनियों के विरूध्द प्रकरण दर्ज किये गये, उनमें हिन्दुस्तान लीवर का लाईफबॉय, रसना साफ्ट ड्रिंक, डयूक के बिस्कुट, निलान्स का अचार, पारले की फ्रूटी, बोरोलीन, मोहन मिकिन्स के बिस्कुट, निरमा सोप, बजाज आलमॉड आयल, फिलिप्स की टयूबलाईट, लखानी के फुटवियर, हल्दीराम, नागपुर की भेलपुरी, बुॅडलेण्ड, बाटा के फुटवियर, वीडियोकॉन का डीवीडी और सोनी म्यूजिक सिस्टम शामिल है। श्री अजातशत्रु के अनुसार जांच का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस अभियान में अनियमितता पाये जाने पर प्रकरणों में विभागीय कार्रवाई के अलावा न्यायालयीन कार्रवाई भी होगी।
कलेक्टर श्री कबीरपंथी ने किया कार्य विभाजन
कलेक्टर श्री कबीरपंथी ने किया कार्य विभाजन
डिप्टी कलेक्टर श्री त्रिपाठी बनें भाड़ा नियत्रण अधिकारी
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/कलेक्टर श्री जी.पी. कबीरपंथी ने डिप्टी कलेक्टर श्री आर.पी. त्रिपाठी के डिण्डौरी में पदभार ग्रहण करने से प्रशासनिक कसावट एवं दुतगति से कार्य संपादित करने के उद्येश्य से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया है।
कलेक्टर श्री कबीरपंथी ने बताया कि नवागत डिप्टी कलेक्टर श्री आर. पी. त्रिपाठी को भाड़ा नियत्रण अधिकारी बनाया गया हैे। वे 500 रूपये सें अधिक के प्रकरण में अनुमोदन की कार्यवाही करेगें। इसके साथ ही वे जिला सतर्कता अधिकारी, शिकायत, जन समस्या, जन शिकायत, नजूल, नाजरात, राज्य बीमारी सहायता कोष का काम भी देखेगें।
उन्होने बताया कि डिप्टी कलेक्टर श्री त्रिपाठी राजस्व, सामान्य अभिलेखागार, डूडा, अधिक अन्न उपजाओं शाखा, रीडर टू कलेक्टर, वरिष्ठ लिपिक शाखा, महालेखाकार की अंकेक्षण टीपों का निर्वतन शाखा, राजस्व प्रस्तुतकार, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग से प्राप्त शिकायतों का निराकरण और मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री से प्राप्त आवेदन पत्रों, स्थानीय शिकायतों आवेदन पत्रों और कर्मचारियों के विरूध्द प्राप्त शिकायतों का निराकरण का काम देखेगें।
कलेक्टर श्री कबीरपंथी ने प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य लिंक अधिकारी भी बनाया है। उन्होने बताया कि संयुक्त कलेक्टर आई.एस. मरकाम को डिप्टीकलेक्टर पी.एस. मसराम के लिंक अधिकारी होंगे। डिप्टीकलेक्टर श्री पी.एस.मसराम, सयुंक्त कलेक्टर एस.बी. सिंह के लिंक अधिकारी होगें। उन्होने बताया कि सयुंक्त कलेक्टर एस.बी. सिंह, संयुक्त कलेक्टर आई.एस.मरकाम के लिंक अधिकारी होगें। नवागत डिप्टीकलेक्टर श्री आर. पी. त्रिपाठी डिप्टी कलेक्टर श्री ए.एस. कंवर के लिंक अधिकारी होगें।ं इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर श्री ए.एस. कंवर नवागत डिप्टी कलेक्टर श्री आर. पी. त्रिपाठी के लिंक अधिकारी होगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री त्रिपाठी बनें भाड़ा नियत्रण अधिकारी
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/कलेक्टर श्री जी.पी. कबीरपंथी ने डिप्टी कलेक्टर श्री आर.पी. त्रिपाठी के डिण्डौरी में पदभार ग्रहण करने से प्रशासनिक कसावट एवं दुतगति से कार्य संपादित करने के उद्येश्य से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया है।
कलेक्टर श्री कबीरपंथी ने बताया कि नवागत डिप्टी कलेक्टर श्री आर. पी. त्रिपाठी को भाड़ा नियत्रण अधिकारी बनाया गया हैे। वे 500 रूपये सें अधिक के प्रकरण में अनुमोदन की कार्यवाही करेगें। इसके साथ ही वे जिला सतर्कता अधिकारी, शिकायत, जन समस्या, जन शिकायत, नजूल, नाजरात, राज्य बीमारी सहायता कोष का काम भी देखेगें।
उन्होने बताया कि डिप्टी कलेक्टर श्री त्रिपाठी राजस्व, सामान्य अभिलेखागार, डूडा, अधिक अन्न उपजाओं शाखा, रीडर टू कलेक्टर, वरिष्ठ लिपिक शाखा, महालेखाकार की अंकेक्षण टीपों का निर्वतन शाखा, राजस्व प्रस्तुतकार, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग से प्राप्त शिकायतों का निराकरण और मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री से प्राप्त आवेदन पत्रों, स्थानीय शिकायतों आवेदन पत्रों और कर्मचारियों के विरूध्द प्राप्त शिकायतों का निराकरण का काम देखेगें।
कलेक्टर श्री कबीरपंथी ने प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य लिंक अधिकारी भी बनाया है। उन्होने बताया कि संयुक्त कलेक्टर आई.एस. मरकाम को डिप्टीकलेक्टर पी.एस. मसराम के लिंक अधिकारी होंगे। डिप्टीकलेक्टर श्री पी.एस.मसराम, सयुंक्त कलेक्टर एस.बी. सिंह के लिंक अधिकारी होगें। उन्होने बताया कि सयुंक्त कलेक्टर एस.बी. सिंह, संयुक्त कलेक्टर आई.एस.मरकाम के लिंक अधिकारी होगें। नवागत डिप्टीकलेक्टर श्री आर. पी. त्रिपाठी डिप्टी कलेक्टर श्री ए.एस. कंवर के लिंक अधिकारी होगें।ं इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर श्री ए.एस. कंवर नवागत डिप्टी कलेक्टर श्री आर. पी. त्रिपाठी के लिंक अधिकारी होगें।
छात्रों को मध्यान्ह भोजन वितरण के लिये 3 हजार 26 क्विटल खाद्यान्न का आबंटन जारी
छात्रों को मध्यान्ह भोजन वितरण के लिये 3 हजार 26 क्विटल खाद्यान्न का आबंटन जारी
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश जाटव ने शैक्षणिक सत्र 2008-09 के दौरान शालाओं में मध्यान्ह भोजन वितरण करने के लिये छात्रों को 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिये 3 हजार 26 क्विटल 40 किलो खाद्यान्न (चांवल) का आबंटन जारी किया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जाटव ने निर्देश दिये है कि शतप्रतिशत छात्रों को मध्यान्ह भोजन का वितरण किया जायें। उन्होने बताया कि शालाओं में मध्यान्ह भोजन के लिये चांवल का आबंटन 138 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को दिया गया है। उन्होने बताया कि विकास खण्ड शहपुरा के लिये लीड समिति धिरवन कला 19 उचित मूल्य की दुकानों को 566 क्विटल खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया है। जनपद पंचायत मेंहदवानी के लिये धिरवनकला की 3 दुकानों को 27 क्विटल 44 किलो और 21 दुकानों को 156 क्विटल 20 किलो खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया है।
उन्होने बताया कि जनपद पंचायत डिण्डौरी के लिये लीड समिति धिरवनकला की 3 उचित मूल्य दुकानों को 44 क्विटल 9 किलो और लीड समिति परसेल की 9 दुकानों को 192 क्विटल 88 किलो और बजाग की 19 दुकानों को 467 क्विटंल 71 किलो का खाद्यान्न आबंटन जारी किया गया है। जनपद पंचायत करंजिया के लिये लीड समिति परसेल को 16 उचित मूल्य की दुकानों 382 क्विटल 56 किलो और एक दुकान को 28 क्विटल 25 किलो का आबंटन दिया गया। विकास खण्ड बजाग के लिये लीड समिति बजाग की 15 दुकानों को 304 क्विटल 80 किलो, और परसेल की 1 दुकान को 43 क्विटल 99 किलों खाद्यान्न का आबंटन दिया गया है।
जिला पंचायत के सी.ई.ओ. लोकेश जाटव ने बताया कि अमरपुर के लिये लीड समिति बजाग की उचित मूल्य की 1 दुकान को 66 क्विटल 95 किलो एवं अमरपुर की 13 दुकानो को 296 क्विटल 43 किलो खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया। उन्होने बताया कि जनपद पंचायत समनापुर की लीड समिति अमरपुर के 13 उचित मूल्य की दुकानों 432 क्विटल 38 किलो खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया।
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश जाटव ने शैक्षणिक सत्र 2008-09 के दौरान शालाओं में मध्यान्ह भोजन वितरण करने के लिये छात्रों को 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिये 3 हजार 26 क्विटल 40 किलो खाद्यान्न (चांवल) का आबंटन जारी किया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जाटव ने निर्देश दिये है कि शतप्रतिशत छात्रों को मध्यान्ह भोजन का वितरण किया जायें। उन्होने बताया कि शालाओं में मध्यान्ह भोजन के लिये चांवल का आबंटन 138 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को दिया गया है। उन्होने बताया कि विकास खण्ड शहपुरा के लिये लीड समिति धिरवन कला 19 उचित मूल्य की दुकानों को 566 क्विटल खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया है। जनपद पंचायत मेंहदवानी के लिये धिरवनकला की 3 दुकानों को 27 क्विटल 44 किलो और 21 दुकानों को 156 क्विटल 20 किलो खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया है।
उन्होने बताया कि जनपद पंचायत डिण्डौरी के लिये लीड समिति धिरवनकला की 3 उचित मूल्य दुकानों को 44 क्विटल 9 किलो और लीड समिति परसेल की 9 दुकानों को 192 क्विटल 88 किलो और बजाग की 19 दुकानों को 467 क्विटंल 71 किलो का खाद्यान्न आबंटन जारी किया गया है। जनपद पंचायत करंजिया के लिये लीड समिति परसेल को 16 उचित मूल्य की दुकानों 382 क्विटल 56 किलो और एक दुकान को 28 क्विटल 25 किलो का आबंटन दिया गया। विकास खण्ड बजाग के लिये लीड समिति बजाग की 15 दुकानों को 304 क्विटल 80 किलो, और परसेल की 1 दुकान को 43 क्विटल 99 किलों खाद्यान्न का आबंटन दिया गया है।
जिला पंचायत के सी.ई.ओ. लोकेश जाटव ने बताया कि अमरपुर के लिये लीड समिति बजाग की उचित मूल्य की 1 दुकान को 66 क्विटल 95 किलो एवं अमरपुर की 13 दुकानो को 296 क्विटल 43 किलो खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया। उन्होने बताया कि जनपद पंचायत समनापुर की लीड समिति अमरपुर के 13 उचित मूल्य की दुकानों 432 क्विटल 38 किलो खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया।
हटा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति अब सामान्य
हटा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति अब सामान्य
राहत शिविरों से लोग वापिस घर लौटने लगे
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/दमोह जिले में बीते चार दिवस से हो रही वर्षा के थमने से हटा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो गई है। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री गंगाराम पटैल आज बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने हटा पहुँचे हैं। राज्यमंत्री श्री पटैल ने कहा कि बाढ़ से कोई जनहानि की खबर नहीं है। मकान क्षति एवं अन्य क्षति का सर्वे प्रारंभ कराया जा रहा है जिसके आधार पर राहत राशि का वितरण कराया जायेगा।
मौके पर उपस्थित कलेक्टर श्री आर.ए.खण्डेलवाल ने कहा कि बटियागढ़ और ढीवर में फंसे आठ-दस लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि हटा में बाढ़ प्रभावितों के लिये 10 राहत शिविर खोले गये थे, बाढ़ की स्थिति वर्षा के रूकने से सामान्य हो चुकी है और शिविर में शरण लिये लगभग दो हजार लोग अब अपने घरों को वापिस जा रहे हैं।
कलेक्टर ने कहा कि हटा, बटियागढ़ और पथरिया क्षेत्र के लगभग 20 गांव बाढ़ से प्रभावित हुआ है। हटा नगर भी प्रभावित हुआ है। राजस्व और कृषि विभाग के संयुत दलों से नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है।
कलेक्टर ने इस दौरान हटा एस.डी.एम. श्री आर.सी.मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री टी.के.विद्यार्थी, एस.डी.ओ.पी. हटा श्री राजीव रंजन तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के साथ हटा नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा प्रभावितों से रू-ब-रू हों भोजन व्यवस्था, पेयजल आदि के संबंध में जानकारी ली।
दमोह जिले में औसत 494 मि.मी. वर्षा दर्ज
जिले में इस वर्ष अभी तक 493.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में हुई वर्षा से 438.7 मि.मी. अधिक है। गत वर्ष इस अवधि में 55.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में सर्वाधिक वर्षा 889 मि.मी. पटेरा विकासखण्ड में दर्ज की गई है, सबसे कम 218.4 मि.मी. वर्षा तेन्दूखेड़ा में दर्ज की गई है।
जिले के अन्य विकासखण्ड दमोह में 466.6 मि.मी., हटा में 656 मि.मी., बटियागढ़ में 564 मि.मी., जबेरा में 256 मि.मी. और पथरिया में 407.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
राहत शिविरों से लोग वापिस घर लौटने लगे
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/दमोह जिले में बीते चार दिवस से हो रही वर्षा के थमने से हटा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो गई है। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री गंगाराम पटैल आज बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने हटा पहुँचे हैं। राज्यमंत्री श्री पटैल ने कहा कि बाढ़ से कोई जनहानि की खबर नहीं है। मकान क्षति एवं अन्य क्षति का सर्वे प्रारंभ कराया जा रहा है जिसके आधार पर राहत राशि का वितरण कराया जायेगा।
मौके पर उपस्थित कलेक्टर श्री आर.ए.खण्डेलवाल ने कहा कि बटियागढ़ और ढीवर में फंसे आठ-दस लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि हटा में बाढ़ प्रभावितों के लिये 10 राहत शिविर खोले गये थे, बाढ़ की स्थिति वर्षा के रूकने से सामान्य हो चुकी है और शिविर में शरण लिये लगभग दो हजार लोग अब अपने घरों को वापिस जा रहे हैं।
कलेक्टर ने कहा कि हटा, बटियागढ़ और पथरिया क्षेत्र के लगभग 20 गांव बाढ़ से प्रभावित हुआ है। हटा नगर भी प्रभावित हुआ है। राजस्व और कृषि विभाग के संयुत दलों से नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है।
कलेक्टर ने इस दौरान हटा एस.डी.एम. श्री आर.सी.मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री टी.के.विद्यार्थी, एस.डी.ओ.पी. हटा श्री राजीव रंजन तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के साथ हटा नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा प्रभावितों से रू-ब-रू हों भोजन व्यवस्था, पेयजल आदि के संबंध में जानकारी ली।
दमोह जिले में औसत 494 मि.मी. वर्षा दर्ज
जिले में इस वर्ष अभी तक 493.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में हुई वर्षा से 438.7 मि.मी. अधिक है। गत वर्ष इस अवधि में 55.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में सर्वाधिक वर्षा 889 मि.मी. पटेरा विकासखण्ड में दर्ज की गई है, सबसे कम 218.4 मि.मी. वर्षा तेन्दूखेड़ा में दर्ज की गई है।
जिले के अन्य विकासखण्ड दमोह में 466.6 मि.मी., हटा में 656 मि.मी., बटियागढ़ में 564 मि.मी., जबेरा में 256 मि.मी. और पथरिया में 407.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
हटा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति अब सामान्य
हटा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति अब सामान्य
राहत शिविरों से लोग वापिस घर लौटने लगे
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/दमोह जिले में बीते चार दिवस से हो रही वर्षा के थमने से हटा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो गई है। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री गंगाराम पटैल आज बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने हटा पहुँचे हैं। राज्यमंत्री श्री पटैल ने कहा कि बाढ़ से कोई जनहानि की खबर नहीं है। मकान क्षति एवं अन्य क्षति का सर्वे प्रारंभ कराया जा रहा है जिसके आधार पर राहत राशि का वितरण कराया जायेगा।
मौके पर उपस्थित कलेक्टर श्री आर.ए.खण्डेलवाल ने कहा कि बटियागढ़ और ढीवर में फंसे आठ-दस लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि हटा में बाढ़ प्रभावितों के लिये 10 राहत शिविर खोले गये थे, बाढ़ की स्थिति वर्षा के रूकने से सामान्य हो चुकी है और शिविर में शरण लिये लगभग दो हजार लोग अब अपने घरों को वापिस जा रहे हैं।
कलेक्टर ने कहा कि हटा, बटियागढ़ और पथरिया क्षेत्र के लगभग 20 गांव बाढ़ से प्रभावित हुआ है। हटा नगर भी प्रभावित हुआ है। राजस्व और कृषि विभाग के संयुत दलों से नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है।
कलेक्टर ने इस दौरान हटा एस.डी.एम. श्री आर.सी.मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री टी.के.विद्यार्थी, एस.डी.ओ.पी. हटा श्री राजीव रंजन तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के साथ हटा नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा प्रभावितों से रू-ब-रू हों भोजन व्यवस्था, पेयजल आदि के संबंध में जानकारी ली।
दमोह जिले में औसत 494 मि.मी. वर्षा दर्ज
जिले में इस वर्ष अभी तक 493.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में हुई वर्षा से 438.7 मि.मी. अधिक है। गत वर्ष इस अवधि में 55.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में सर्वाधिक वर्षा 889 मि.मी. पटेरा विकासखण्ड में दर्ज की गई है, सबसे कम 218.4 मि.मी. वर्षा तेन्दूखेड़ा में दर्ज की गई है।
जिले के अन्य विकासखण्ड दमोह में 466.6 मि.मी., हटा में 656 मि.मी., बटियागढ़ में 564 मि.मी., जबेरा में 256 मि.मी. और पथरिया में 407.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
राहत शिविरों से लोग वापिस घर लौटने लगे
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/दमोह जिले में बीते चार दिवस से हो रही वर्षा के थमने से हटा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो गई है। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री गंगाराम पटैल आज बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने हटा पहुँचे हैं। राज्यमंत्री श्री पटैल ने कहा कि बाढ़ से कोई जनहानि की खबर नहीं है। मकान क्षति एवं अन्य क्षति का सर्वे प्रारंभ कराया जा रहा है जिसके आधार पर राहत राशि का वितरण कराया जायेगा।
मौके पर उपस्थित कलेक्टर श्री आर.ए.खण्डेलवाल ने कहा कि बटियागढ़ और ढीवर में फंसे आठ-दस लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि हटा में बाढ़ प्रभावितों के लिये 10 राहत शिविर खोले गये थे, बाढ़ की स्थिति वर्षा के रूकने से सामान्य हो चुकी है और शिविर में शरण लिये लगभग दो हजार लोग अब अपने घरों को वापिस जा रहे हैं।
कलेक्टर ने कहा कि हटा, बटियागढ़ और पथरिया क्षेत्र के लगभग 20 गांव बाढ़ से प्रभावित हुआ है। हटा नगर भी प्रभावित हुआ है। राजस्व और कृषि विभाग के संयुत दलों से नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है।
कलेक्टर ने इस दौरान हटा एस.डी.एम. श्री आर.सी.मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री टी.के.विद्यार्थी, एस.डी.ओ.पी. हटा श्री राजीव रंजन तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के साथ हटा नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा प्रभावितों से रू-ब-रू हों भोजन व्यवस्था, पेयजल आदि के संबंध में जानकारी ली।
दमोह जिले में औसत 494 मि.मी. वर्षा दर्ज
जिले में इस वर्ष अभी तक 493.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में हुई वर्षा से 438.7 मि.मी. अधिक है। गत वर्ष इस अवधि में 55.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में सर्वाधिक वर्षा 889 मि.मी. पटेरा विकासखण्ड में दर्ज की गई है, सबसे कम 218.4 मि.मी. वर्षा तेन्दूखेड़ा में दर्ज की गई है।
जिले के अन्य विकासखण्ड दमोह में 466.6 मि.मी., हटा में 656 मि.मी., बटियागढ़ में 564 मि.मी., जबेरा में 256 मि.मी. और पथरिया में 407.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।
मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा स्थाई लोक अदालत का उध्दघाटन
मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा स्थाई लोक अदालत का उध्दघाटन
जिला न्यायालय में आयोजित लोक अदालम में 2144 और कलेक्ट्रेट कार्यालय में 1427 मामलों का निपटारा
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/जिला न्यायालय भवन में आज प्रात: 11 बजे मुख्य न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक ने स्थाई लोक अदालत कक्ष का उध्दघाटन किया। इस अवसर पर हाई कोर्ट जबलपुर के न्यायमूर्ति श्री आर.एस. गर्ग और श्री दीपक मिश्रा भी उपस्थित थे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गुलाब शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित विवादों के आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए स्थाई लोक अदालत का गठन हुआ है। ये अदालत प्रति शुक्रवार को न्यायालयीन समय के पश्चात शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री आर.के. भावे होंगे, कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग और जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस के सदस्य होंगे।
श्री गुलाब शर्मा ने बताया कि आज आयोजित होने वाली लोक अदालत की 20 खंडपीठों में 2144 प्रकरणों का निराकरण किया गया। उन्होंने बताया कि न्यू इंडिया इश्योंरेन्स कम्पनी के 228 मोटर दुर्घटना मामलों में 2 करोड़ 18 लाख 40 हजार 700 रूपए का अवार्ड पारित कर संबंधित व्यक्तियों को आज ही मौके पर चैक भी वितरण किये गये। विद्युत से संबंधित 128 मामलों में विद्युत कम्पनी को 8 लाख 70 हजार 825 रूपए की बकाया राशि प्राप्त हुई। अपराधिक मामलों के 180 प्रकरण भी निपटाये गये। चैक बाउंस के 140 प्रकरणों में 4 करोड़ 45 लाख के अवार्ड पारित हुए। पारिवारिक विवाद के 10 मामलों में भी समझौता किया गया। पिलिबारगनिंग के 12 मामले, सिविल सूट के 3, श्रम न्यायालय के 3 मामलों का भी निराकरण हुआ। पिरीलिटीगेशन के 156 प्रकरणों में बैंको और टेलीफोन कम्पनियों को आपसी समझौते से 6 लाख 62 हजार रूप्ए की वसूली हुई।
भोपाल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भी आज राजस्व मामलों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22 राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व अधिनियमों के तहत 486 राजस्व प्रकरणों का और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 581 प्रकरणों का निराकरण किया।
जिला न्यायालय में आयोजित लोक अदालम में 2144 और कलेक्ट्रेट कार्यालय में 1427 मामलों का निपटारा
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना 21जून08/जिला न्यायालय भवन में आज प्रात: 11 बजे मुख्य न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक ने स्थाई लोक अदालत कक्ष का उध्दघाटन किया। इस अवसर पर हाई कोर्ट जबलपुर के न्यायमूर्ति श्री आर.एस. गर्ग और श्री दीपक मिश्रा भी उपस्थित थे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गुलाब शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित विवादों के आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए स्थाई लोक अदालत का गठन हुआ है। ये अदालत प्रति शुक्रवार को न्यायालयीन समय के पश्चात शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री आर.के. भावे होंगे, कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग और जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस के सदस्य होंगे।
श्री गुलाब शर्मा ने बताया कि आज आयोजित होने वाली लोक अदालत की 20 खंडपीठों में 2144 प्रकरणों का निराकरण किया गया। उन्होंने बताया कि न्यू इंडिया इश्योंरेन्स कम्पनी के 228 मोटर दुर्घटना मामलों में 2 करोड़ 18 लाख 40 हजार 700 रूपए का अवार्ड पारित कर संबंधित व्यक्तियों को आज ही मौके पर चैक भी वितरण किये गये। विद्युत से संबंधित 128 मामलों में विद्युत कम्पनी को 8 लाख 70 हजार 825 रूपए की बकाया राशि प्राप्त हुई। अपराधिक मामलों के 180 प्रकरण भी निपटाये गये। चैक बाउंस के 140 प्रकरणों में 4 करोड़ 45 लाख के अवार्ड पारित हुए। पारिवारिक विवाद के 10 मामलों में भी समझौता किया गया। पिलिबारगनिंग के 12 मामले, सिविल सूट के 3, श्रम न्यायालय के 3 मामलों का भी निराकरण हुआ। पिरीलिटीगेशन के 156 प्रकरणों में बैंको और टेलीफोन कम्पनियों को आपसी समझौते से 6 लाख 62 हजार रूप्ए की वसूली हुई।
भोपाल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भी आज राजस्व मामलों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22 राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व अधिनियमों के तहत 486 राजस्व प्रकरणों का और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 581 प्रकरणों का निराकरण किया।
शुक्रवार, 20 जून 2008
बाढ़ प्रभावितों के लिये हटा में आठ राहत शिविर खुले
बाढ़ प्रभावितों के लिये हटा में आठ राहत शिविर खुले
लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने अपील
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/तीन दिनों से लगातार हो रही वर्षा तथा हटा क्षेत्र में हो रही मूसलाधार वर्षा के कारण दमोह जिले के पथरिया विकासखण्ड के दो, बटियागढ़ विकासखण्ड में आठ और हटा विकासखण्ड में नौ गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। नदियों में पानी अभी भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे अभी और भी गांव के प्रभावित होने की आशंका है।
बाढ़ प्रभावितों के लिये हटा में जिला प्रशासन द्वारा आठ राहत शिविर खोले गये हैं। जिसमें प्रभावितों के लिये भोजन के पैकेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कलेक्टर श्री आर.ए. खण्डेलवाल ने नदी किनारे के गांव के लोगों से अपील की है कि वे ऊंचे स्थानों पर चले जायें और अपना जीवन सुरक्षित करें। कलेक्टर ने बताया है कि बटियागढ़ और ढीबर में आठ-दस लोग फंसे हैं जिनको सकुशल निकालने जबलपुर स्टेशन कमांडर से हैलीकाप्टर भेजने का अनुरोध किया गया है। हटा में पिछले दस घंटों में सुबह आठ से शाम चार बजे तक दस इंच वर्षा हो चुकी है। वर्षा अनवरत् जारी है।
कलेक्टर ने राहत दलों को सर्तक कर दिया है, गत दिनों आपदा प्रबंधन की बैठक में भी कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये थे कि बाढ़ की स्थिति में लोगों को शुध्द पेयजल मुहैया हो सके इस हेतु पानी साफ करने की दवाई उपलब्ध करायें जिसके तहत दवाई उपलब्ध कराई गई हैं, इसी तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा जीवन रक्षक घोल तथा अन्य जरूरी मेडीसिन भी गांव गांव में उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुये हैं।
लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने अपील
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/तीन दिनों से लगातार हो रही वर्षा तथा हटा क्षेत्र में हो रही मूसलाधार वर्षा के कारण दमोह जिले के पथरिया विकासखण्ड के दो, बटियागढ़ विकासखण्ड में आठ और हटा विकासखण्ड में नौ गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। नदियों में पानी अभी भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे अभी और भी गांव के प्रभावित होने की आशंका है।
बाढ़ प्रभावितों के लिये हटा में जिला प्रशासन द्वारा आठ राहत शिविर खोले गये हैं। जिसमें प्रभावितों के लिये भोजन के पैकेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कलेक्टर श्री आर.ए. खण्डेलवाल ने नदी किनारे के गांव के लोगों से अपील की है कि वे ऊंचे स्थानों पर चले जायें और अपना जीवन सुरक्षित करें। कलेक्टर ने बताया है कि बटियागढ़ और ढीबर में आठ-दस लोग फंसे हैं जिनको सकुशल निकालने जबलपुर स्टेशन कमांडर से हैलीकाप्टर भेजने का अनुरोध किया गया है। हटा में पिछले दस घंटों में सुबह आठ से शाम चार बजे तक दस इंच वर्षा हो चुकी है। वर्षा अनवरत् जारी है।
कलेक्टर ने राहत दलों को सर्तक कर दिया है, गत दिनों आपदा प्रबंधन की बैठक में भी कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये थे कि बाढ़ की स्थिति में लोगों को शुध्द पेयजल मुहैया हो सके इस हेतु पानी साफ करने की दवाई उपलब्ध करायें जिसके तहत दवाई उपलब्ध कराई गई हैं, इसी तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा जीवन रक्षक घोल तथा अन्य जरूरी मेडीसिन भी गांव गांव में उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुये हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा सौंसर में 34 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकापर्ण
मुख्यमंत्री द्वारा सौंसर में 34 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकापर्ण
सौंसर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलेगा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छिन्दवाड़ा से 60 कि.मी. दूर सौसर नगर में करीब 34 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सौंसर क्षेत्र के विकास के लिये कई महत्वपूर्ण सौगातों की घोषणा भी की। इनमें सौंसर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने, पीपला नारायणवार पंचायत को नगर पंचायत बनाने, सौंसर बॉयपास रोड के निर्माण के लिये 50 लाख रुपये मंजूर करने तथा सौंसर मार्ग पर पुल निर्माण कराए जाने की घोषणा शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत करीब एक करोड़ रुपये की सहायता भी हितग्राहियों को प्रदान की।
कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित समारोह में मौजूद विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रगति पर ले जाने के सफल प्रयास किये हैं। इसके साथ ही गरीब एवं पिछड़े तबकों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के समग्र कल्याण के लिए की जा रही कोशिशों से इन वर्गों के जीवन में सार्थक बदलाव लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने घाटे की खेती को फायदे में बदलने के लिये प्रदेश के किसानों को सिर्फ 5 फीसदी ब्याज पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास तथा सड़क, बिजली, पेयजल और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था से विकास की नई तस्वीर रची गई है। इस अवसर पर उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जननी एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
समारोह की अध्यक्षता कर रहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए छिंदवाड़ा जिले की प्रगति के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का विस्तार से ब्यौरा दिया। उन्होंने सौंसर क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं और सौगातों के लिये सौंसर की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया।
सौंसर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलेगा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छिन्दवाड़ा से 60 कि.मी. दूर सौसर नगर में करीब 34 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सौंसर क्षेत्र के विकास के लिये कई महत्वपूर्ण सौगातों की घोषणा भी की। इनमें सौंसर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने, पीपला नारायणवार पंचायत को नगर पंचायत बनाने, सौंसर बॉयपास रोड के निर्माण के लिये 50 लाख रुपये मंजूर करने तथा सौंसर मार्ग पर पुल निर्माण कराए जाने की घोषणा शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत करीब एक करोड़ रुपये की सहायता भी हितग्राहियों को प्रदान की।
कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित समारोह में मौजूद विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रगति पर ले जाने के सफल प्रयास किये हैं। इसके साथ ही गरीब एवं पिछड़े तबकों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के समग्र कल्याण के लिए की जा रही कोशिशों से इन वर्गों के जीवन में सार्थक बदलाव लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने घाटे की खेती को फायदे में बदलने के लिये प्रदेश के किसानों को सिर्फ 5 फीसदी ब्याज पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास तथा सड़क, बिजली, पेयजल और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था से विकास की नई तस्वीर रची गई है। इस अवसर पर उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जननी एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
समारोह की अध्यक्षता कर रहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए छिंदवाड़ा जिले की प्रगति के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का विस्तार से ब्यौरा दिया। उन्होंने सौंसर क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं और सौगातों के लिये सौंसर की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया।
मुख्यमंत्री द्वारा सौंसर में 34 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकापर्ण
मुख्यमंत्री द्वारा सौंसर में 34 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकापर्ण
सौंसर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलेगा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छिन्दवाड़ा से 60 कि.मी. दूर सौसर नगर में करीब 34 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सौंसर क्षेत्र के विकास के लिये कई महत्वपूर्ण सौगातों की घोषणा भी की। इनमें सौंसर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने, पीपला नारायणवार पंचायत को नगर पंचायत बनाने, सौंसर बॉयपास रोड के निर्माण के लिये 50 लाख रुपये मंजूर करने तथा सौंसर मार्ग पर पुल निर्माण कराए जाने की घोषणा शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत करीब एक करोड़ रुपये की सहायता भी हितग्राहियों को प्रदान की।
कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित समारोह में मौजूद विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रगति पर ले जाने के सफल प्रयास किये हैं। इसके साथ ही गरीब एवं पिछड़े तबकों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के समग्र कल्याण के लिए की जा रही कोशिशों से इन वर्गों के जीवन में सार्थक बदलाव लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने घाटे की खेती को फायदे में बदलने के लिये प्रदेश के किसानों को सिर्फ 5 फीसदी ब्याज पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास तथा सड़क, बिजली, पेयजल और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था से विकास की नई तस्वीर रची गई है। इस अवसर पर उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जननी एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
समारोह की अध्यक्षता कर रहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए छिंदवाड़ा जिले की प्रगति के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का विस्तार से ब्यौरा दिया। उन्होंने सौंसर क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं और सौगातों के लिये सौंसर की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया।
सौंसर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलेगा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छिन्दवाड़ा से 60 कि.मी. दूर सौसर नगर में करीब 34 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सौंसर क्षेत्र के विकास के लिये कई महत्वपूर्ण सौगातों की घोषणा भी की। इनमें सौंसर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने, पीपला नारायणवार पंचायत को नगर पंचायत बनाने, सौंसर बॉयपास रोड के निर्माण के लिये 50 लाख रुपये मंजूर करने तथा सौंसर मार्ग पर पुल निर्माण कराए जाने की घोषणा शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत करीब एक करोड़ रुपये की सहायता भी हितग्राहियों को प्रदान की।
कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित समारोह में मौजूद विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रगति पर ले जाने के सफल प्रयास किये हैं। इसके साथ ही गरीब एवं पिछड़े तबकों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के समग्र कल्याण के लिए की जा रही कोशिशों से इन वर्गों के जीवन में सार्थक बदलाव लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने घाटे की खेती को फायदे में बदलने के लिये प्रदेश के किसानों को सिर्फ 5 फीसदी ब्याज पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास तथा सड़क, बिजली, पेयजल और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था से विकास की नई तस्वीर रची गई है। इस अवसर पर उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जननी एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
समारोह की अध्यक्षता कर रहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए छिंदवाड़ा जिले की प्रगति के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का विस्तार से ब्यौरा दिया। उन्होंने सौंसर क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं और सौगातों के लिये सौंसर की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया।
कलमकार बुन्देलखण्ड के विकास में सहयोगी बने : श्री अखण्ड प्रताप सिंह
कलमकार बुन्देलखण्ड के विकास में सहयोगी बने : श्री अखण्ड प्रताप सिंह
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने संभागीय पिछड़ा वर्ग छात्रावास का लोकार्पण किया
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री अखण्डप्रताप सिंह ने आज सागर में 89 लाख रूपये की लागत से निर्मित 100 सीटर संभागीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। साथ ही पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधियों के जिला स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।
इस अवसर पर श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रहने वाली अनेक विभूतियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में बलिदान दिया है। भारत की स्वतंत्रता में हिस्सेदारी करने वाले इस बुन्देलखण्ड को अभी तक पर्याप्त अधिकार नहीं मिले है। इस हेतु समाज के कलमकारों से अपील है कि वे इतिहास में इस क्षेत्र के बलिदानियों की कुर्बानी का उल्लेख जरूर अपनी कलम में करें और इस क्षेत्र के विकास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आगामी समय में केवल बुध्दिमान और विवेकवान ही राज करेगें। इसके लिये जरूरी है कि समाज का सबसे बड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में ध्यान देकर उन्हें विवेकवान बनाये। वर्तमान प्रदेश सरकार ने जहां समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिये काम किया है। वहीं पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम और योजनायें चलाई गई है। सरकार ने व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के साथ पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति मिले और उन्हें बाहर पढ़ने के लिये छात्रावास भी उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त पढ़ाई में प्रोत्साहन के लिये भी यू.पी.एस.सी. और पी.एस.सी. परीक्षा में सम्मिलित होने कोचिंग की व्यवस्था की है। साथ ही चयन होने के बाद प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया है।
समारोह की अध्यक्षता कर रही विधायक श्रीमती सुधा जैन ने कहा दो वर्ष की अवधि में इस छात्रावास भवन का गुणवत्तापूर्वक निर्माण करने के लिये कार्य एजेंसी बधाई का पात्र है। मध्यप्रदेश की सरकार ने अधोसंरचना विकास के साथ-साथ आमजनों को मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने की व्यवस्थायें पूरी की है। हर वर्ग की समस्यायें जानने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पंचायतें बुलाई है और उनकी दिक्कतें दूर की है। इसी क्रम में आगामी 22 जून को मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों की महापंचायत बुलायेगे और उन्हें सहूलियतें दिलाने कार्यक्रम घोषित करेगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है और लड़कियों की पढ़ाई के लिये अनेक प्रोत्साहन योजनायें संचालित की है। इस छात्रावास के बनने से अब संभाग भर के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ आवास सुविधा भी प्राप्त होगी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज भूपेन्द्रसिंह ने कहा मध्यप्रदेश सरकार ने साढ़े चार वर्षो में अनेक विकास के काम किये है जो पहले कभी नहीं हुए।
समारोह में संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास श्री के.पी. तिवारी ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। प्रारंभ अतिथिजनों ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। समारोह में उत्कृष्टता आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अंत में आभार प्रदर्शन पिछड़ा वर्ग कल्याण के सचिव श्री राजेश मिश्रा ने आभार व्यक्त किया।
समारोह में विपणन संघ के उपाध्यक्ष डा. वीरेन्द्र पाठक, भूमि विकास बैक अध्यक्ष श्री शैलेश केशरवानी, पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष श्री लक्ष्मणसिंह समेत अनेक जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीणजन मौजूद थे।
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने संभागीय पिछड़ा वर्ग छात्रावास का लोकार्पण किया
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री अखण्डप्रताप सिंह ने आज सागर में 89 लाख रूपये की लागत से निर्मित 100 सीटर संभागीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। साथ ही पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधियों के जिला स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।
इस अवसर पर श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रहने वाली अनेक विभूतियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में बलिदान दिया है। भारत की स्वतंत्रता में हिस्सेदारी करने वाले इस बुन्देलखण्ड को अभी तक पर्याप्त अधिकार नहीं मिले है। इस हेतु समाज के कलमकारों से अपील है कि वे इतिहास में इस क्षेत्र के बलिदानियों की कुर्बानी का उल्लेख जरूर अपनी कलम में करें और इस क्षेत्र के विकास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आगामी समय में केवल बुध्दिमान और विवेकवान ही राज करेगें। इसके लिये जरूरी है कि समाज का सबसे बड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में ध्यान देकर उन्हें विवेकवान बनाये। वर्तमान प्रदेश सरकार ने जहां समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिये काम किया है। वहीं पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम और योजनायें चलाई गई है। सरकार ने व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के साथ पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति मिले और उन्हें बाहर पढ़ने के लिये छात्रावास भी उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त पढ़ाई में प्रोत्साहन के लिये भी यू.पी.एस.सी. और पी.एस.सी. परीक्षा में सम्मिलित होने कोचिंग की व्यवस्था की है। साथ ही चयन होने के बाद प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया है।
समारोह की अध्यक्षता कर रही विधायक श्रीमती सुधा जैन ने कहा दो वर्ष की अवधि में इस छात्रावास भवन का गुणवत्तापूर्वक निर्माण करने के लिये कार्य एजेंसी बधाई का पात्र है। मध्यप्रदेश की सरकार ने अधोसंरचना विकास के साथ-साथ आमजनों को मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने की व्यवस्थायें पूरी की है। हर वर्ग की समस्यायें जानने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पंचायतें बुलाई है और उनकी दिक्कतें दूर की है। इसी क्रम में आगामी 22 जून को मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों की महापंचायत बुलायेगे और उन्हें सहूलियतें दिलाने कार्यक्रम घोषित करेगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है और लड़कियों की पढ़ाई के लिये अनेक प्रोत्साहन योजनायें संचालित की है। इस छात्रावास के बनने से अब संभाग भर के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ आवास सुविधा भी प्राप्त होगी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज भूपेन्द्रसिंह ने कहा मध्यप्रदेश सरकार ने साढ़े चार वर्षो में अनेक विकास के काम किये है जो पहले कभी नहीं हुए।
समारोह में संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास श्री के.पी. तिवारी ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। प्रारंभ अतिथिजनों ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। समारोह में उत्कृष्टता आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अंत में आभार प्रदर्शन पिछड़ा वर्ग कल्याण के सचिव श्री राजेश मिश्रा ने आभार व्यक्त किया।
समारोह में विपणन संघ के उपाध्यक्ष डा. वीरेन्द्र पाठक, भूमि विकास बैक अध्यक्ष श्री शैलेश केशरवानी, पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष श्री लक्ष्मणसिंह समेत अनेक जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीणजन मौजूद थे।
तेन्दूपत्ता संग्राहकों को इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का बोनस मिलेगा
तेन्दूपत्ता संग्राहकों को इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का बोनस मिलेगा
25 जुलाई को वनोपज दिवस का आयोजन होगा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/तेन्दूपत्ता संग्राहकों को इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का बोनस वितरित किया जायेगा। साल बीज का संग्रहण इस वर्ष से कराया जायेगा। इस पर पिछले पांच साल से प्रतिवर्ष की साल बीज संग्रहण की दर 450 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1000 रुपये होगी। आमसभा में यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका, पानी की कुप्पी, प्रेशर कुकर, छाता इत्यादि बांटा जायेगा। ये निर्णय कल यहां सम्पन्न लघु वनोपज संघ की वार्षिक आमसभा में लिये गये। संघ के अध्यक्ष एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही.आर. खरे, प्रमुख सचिव, वन श्री प्रशांत मेहता, प्रबंध संचालक श्री आर.के. दवे एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
अध्यक्ष ने बताया कि गत 3 वर्षों के आंकड़ों के आधार से स्पष्ट है कि वनोपज संघ उत्तरोत्तर लाभ अर्जित करने की दिशा में प्रगतिशील है। इस वर्ष वनोपज संघ तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस वितरण करेगा। साथ ही यह भी अवगत कराया कि म.प्र. शासन ने तेन्दूपत्ता संग्रहण दर दो वर्षों में 400 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये मानक बोरा कर दिया है। यह भी बताया गया कि सालबीज का संग्रहण जो म.प्र. शासन ने 5 वर्षों के लिये प्रतिबंध लगाया था। आम वनवासियों की समस्याओं को महसूस करते हुए संवेदनशीलता के आधार पर तथा वैज्ञानिक अध्ययन करवाकर वर्ष 2008 से पुन: संग्रहण करने का निर्णय लिया गया। सालबीज की संग्रहण दर 450 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। इससे वनांचलों में रहने वाले गरीब भाई-बहनों को लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ कुछ चुनिंदा जिलों में महुआ के संग्रहण के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गयी।
इस अवसर पर बैठक में उपस्थित संघ प्रतिनिधियों से वनोपज के व्यवसाय के संबंध में तथा अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुत सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गयी। वन मंत्री एवं अध्यक्ष लघु वनोपज संघ द्वारा घोषणा की गयी कि 25 जुलाई को प्रदेश में जिला यूनियन एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी यूनियन स्तर पर 'वनोपज दिवस' का आयोजन किया जाये जिसमें वनोपज संबंधी योजनाओं के विस्तार से प्रचार-प्रसार वनौषधियों के पौधों को लगाने एवं वनों के संरक्षण की दिशा में चर्चा, परिचर्चा की जाये। संघ की 22वीं आमसभा में विभिन्न जिला यूनियनों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया तथा उनके क्षेत्रों में जिला यूनियन स्तर एवं यूनियनों के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के क्रियाकलापों पर विस्तार से चर्चा की गयी।
बैठक में मुख्य रूप से जिन विषयों पर विचारोपरांत निर्णय लिये गये उनमें वित्तीय वर्ष 2007-08 की प्रमुख गतिविधियों को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये संघ के प्रस्तावित कार्यक्रम और बजट को आमसभा द्वारा स्वीकृत किया गया। 22वीं आमसभा की विशेष उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के लाभ विभाजन के अनुमोदन की रही।
25 जुलाई को वनोपज दिवस का आयोजन होगा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/तेन्दूपत्ता संग्राहकों को इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का बोनस वितरित किया जायेगा। साल बीज का संग्रहण इस वर्ष से कराया जायेगा। इस पर पिछले पांच साल से प्रतिवर्ष की साल बीज संग्रहण की दर 450 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1000 रुपये होगी। आमसभा में यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका, पानी की कुप्पी, प्रेशर कुकर, छाता इत्यादि बांटा जायेगा। ये निर्णय कल यहां सम्पन्न लघु वनोपज संघ की वार्षिक आमसभा में लिये गये। संघ के अध्यक्ष एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही.आर. खरे, प्रमुख सचिव, वन श्री प्रशांत मेहता, प्रबंध संचालक श्री आर.के. दवे एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
अध्यक्ष ने बताया कि गत 3 वर्षों के आंकड़ों के आधार से स्पष्ट है कि वनोपज संघ उत्तरोत्तर लाभ अर्जित करने की दिशा में प्रगतिशील है। इस वर्ष वनोपज संघ तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस वितरण करेगा। साथ ही यह भी अवगत कराया कि म.प्र. शासन ने तेन्दूपत्ता संग्रहण दर दो वर्षों में 400 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये मानक बोरा कर दिया है। यह भी बताया गया कि सालबीज का संग्रहण जो म.प्र. शासन ने 5 वर्षों के लिये प्रतिबंध लगाया था। आम वनवासियों की समस्याओं को महसूस करते हुए संवेदनशीलता के आधार पर तथा वैज्ञानिक अध्ययन करवाकर वर्ष 2008 से पुन: संग्रहण करने का निर्णय लिया गया। सालबीज की संग्रहण दर 450 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। इससे वनांचलों में रहने वाले गरीब भाई-बहनों को लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ कुछ चुनिंदा जिलों में महुआ के संग्रहण के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गयी।
इस अवसर पर बैठक में उपस्थित संघ प्रतिनिधियों से वनोपज के व्यवसाय के संबंध में तथा अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुत सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गयी। वन मंत्री एवं अध्यक्ष लघु वनोपज संघ द्वारा घोषणा की गयी कि 25 जुलाई को प्रदेश में जिला यूनियन एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी यूनियन स्तर पर 'वनोपज दिवस' का आयोजन किया जाये जिसमें वनोपज संबंधी योजनाओं के विस्तार से प्रचार-प्रसार वनौषधियों के पौधों को लगाने एवं वनों के संरक्षण की दिशा में चर्चा, परिचर्चा की जाये। संघ की 22वीं आमसभा में विभिन्न जिला यूनियनों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया तथा उनके क्षेत्रों में जिला यूनियन स्तर एवं यूनियनों के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के क्रियाकलापों पर विस्तार से चर्चा की गयी।
बैठक में मुख्य रूप से जिन विषयों पर विचारोपरांत निर्णय लिये गये उनमें वित्तीय वर्ष 2007-08 की प्रमुख गतिविधियों को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये संघ के प्रस्तावित कार्यक्रम और बजट को आमसभा द्वारा स्वीकृत किया गया। 22वीं आमसभा की विशेष उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के लाभ विभाजन के अनुमोदन की रही।
भू-अर्जन अधिकारी और सहायक को सश्रम कारावास
भू-अर्जन अधिकारी और सहायक को सश्रम कारावास
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/विशेष न्यायालय खण्डवा ने भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा आर.आर. पाटके को रिश्वत लेने और अनुपातहीन सम्पत्ति के प्रकरण में चार वर्ष के सश्रम कारावास और चार लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में सह आरोपी ग्रेड-2 हीरालाल श्रीवास्तव को एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी श्री लक्ष्मीकान्त की रिपोर्ट के आधार पर श्री आर.आर पाटके, भू-अर्जन अधिकारी, जिला खण्डवा को 6 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए 27 नवम्बर 2003 को ट्रेप किया गया था। इसी तारतम्य में श्री पाटके भू-अर्जन अधिकारी के निवास स्थान पर तलाशी लेने पर अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण 4 दिसम्बर को पंजीबध्द किया गया। आरोपी के आधिपत्य में लगभग चल#अचल संपत्ति 35 लाख 22 हजार 305 रूपये की पाई गई।
प्रकरण में आरोपी के विरूध्द अभियोजन योग्य साक्ष्य पाये जाने पर विशेष न्यायालय, जिला खण्डवा में 18 जुलाई 2006 को चालान प्रस्तुत किया गया।
विशेष न्यायाधीश श्री संजय शुक्ला ने अपने निर्णय में आरोपी श्री आर.आर. पाटके, भू-अर्जन अधिकारी को धारा-13(1)ई, 13(2)पी.सी. एक्ट-1988 के अन्तर्गत चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार लाख रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। इसी प्रकरण में सहआरोपी श्री हीरालाल श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-2 को धारा-201 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड के दंडित किया गया है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/विशेष न्यायालय खण्डवा ने भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा आर.आर. पाटके को रिश्वत लेने और अनुपातहीन सम्पत्ति के प्रकरण में चार वर्ष के सश्रम कारावास और चार लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में सह आरोपी ग्रेड-2 हीरालाल श्रीवास्तव को एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी श्री लक्ष्मीकान्त की रिपोर्ट के आधार पर श्री आर.आर पाटके, भू-अर्जन अधिकारी, जिला खण्डवा को 6 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए 27 नवम्बर 2003 को ट्रेप किया गया था। इसी तारतम्य में श्री पाटके भू-अर्जन अधिकारी के निवास स्थान पर तलाशी लेने पर अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण 4 दिसम्बर को पंजीबध्द किया गया। आरोपी के आधिपत्य में लगभग चल#अचल संपत्ति 35 लाख 22 हजार 305 रूपये की पाई गई।
प्रकरण में आरोपी के विरूध्द अभियोजन योग्य साक्ष्य पाये जाने पर विशेष न्यायालय, जिला खण्डवा में 18 जुलाई 2006 को चालान प्रस्तुत किया गया।
विशेष न्यायाधीश श्री संजय शुक्ला ने अपने निर्णय में आरोपी श्री आर.आर. पाटके, भू-अर्जन अधिकारी को धारा-13(1)ई, 13(2)पी.सी. एक्ट-1988 के अन्तर्गत चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार लाख रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। इसी प्रकरण में सहआरोपी श्री हीरालाल श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-2 को धारा-201 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड के दंडित किया गया है।
संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्री उपाधि हेतु प्रवेश प्रारंभ
संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्री उपाधि हेतु प्रवेश प्रारंभ
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन में नवीन सत्र से सेमेस्टर पध्दति के द्वारा शास्त्री की परीक्षाएं आयोजित होंगी। नया सत्र एक जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है। प्रवेश हेतु अंतिम तिथि शासन द्वारा 25 जून निर्धारित की गई है। इस पाठयक्रम में 12वीं कक्षा संस्कृत विषय से उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन में पांच विधाओं में शिक्षा की व्यवस्था है। इनमें धर्मशास्त्र, व्याकरण, वेद, साहित्य तथा ज्योतिष शास्त्र हैं। छात्र वर्ग इनमें से किसी एक विषय में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा में भी प्रवेश प्रारंभ है। प्रवेश का समय दोपहर 12 से 4 बजे तक है। इस समय में छात्र अपनी प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यह महाविद्यालय महाकाल और हरसिध्दि मंदिर के पास होने से पूर्णतया बौध्दिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में संचालित होता है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन में नवीन सत्र से सेमेस्टर पध्दति के द्वारा शास्त्री की परीक्षाएं आयोजित होंगी। नया सत्र एक जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है। प्रवेश हेतु अंतिम तिथि शासन द्वारा 25 जून निर्धारित की गई है। इस पाठयक्रम में 12वीं कक्षा संस्कृत विषय से उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन में पांच विधाओं में शिक्षा की व्यवस्था है। इनमें धर्मशास्त्र, व्याकरण, वेद, साहित्य तथा ज्योतिष शास्त्र हैं। छात्र वर्ग इनमें से किसी एक विषय में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा में भी प्रवेश प्रारंभ है। प्रवेश का समय दोपहर 12 से 4 बजे तक है। इस समय में छात्र अपनी प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यह महाविद्यालय महाकाल और हरसिध्दि मंदिर के पास होने से पूर्णतया बौध्दिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में संचालित होता है।
किसानों को सोयाबीन बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें : श्री विजयवर्गीय
किसानों को सोयाबीन बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें : श्री विजयवर्गीय
लोक निर्माण और आदिम जाति कल्याण मंत्री द्वारा विकास कार्यक्रमों की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिले में किसानों को सोयाबीन बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाये।
उन्होंने शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश कर दिए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे स्वत: अपने विभाग का मूल्यांकन कर उसमें सुधार करें। जनता के काम ठीक तरह से नियत समय-सीमा में हो जाना चाहिये।
श्री कैलाश विजयवर्गीय और बैठक में मौजूद आदिम जाति कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती रंजना बघेल ने सोयाबीन बीज की जिले में उपलब्धता की जानकारी भी कृषि विभाग से ली।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कपिलधारा कुआं निर्माण की प्रगति पर मंत्रीद्वय ने विशेष रूप से चर्चा की। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि गरीब कृषकों ने कुआं खोदने का जो कार्य किया है, सब इंजीनियर उसका तत्काल मूल्यांकन करें। वर्षाकाल को देखते हुए सरपंच कार्य की प्रगति का आकलन करवा कर हितग्राही को राशि का भुगतान शीघ्र करें। बैठक में श्रीमती बघेल ने कहा कि सरपंच हितग्राहियों के खाते शीघ्र खुलवाएं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा वास्तविक मूल्यांकन किया जाये। इसमें यदि गलत भुगतान होता है तो उक्त विभाग इसका जिम्मेदार होगा।
इस दौरान कलेक्टर श्री एस.बी. सिंह ने बताया कि जिले में सोसायटी में सोयाबीन बीज उपलब्धता की कार्य योजना सुनिश्चित कर दी गई है, जिससे किसानों को प्रमुखता से बीज जिले के हर क्षेत्र में मिल सकेगा। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कपिलधारा योजना के कुओं का मूल्यांकन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जा रहा है। जिले में लगभग 6 हजार कुओं के कार्य स्वीकृत हैं। इसमें अनियमितता करने वाले बारह ग्राम पंचायतों के सचिवों के प्रति कार्यवाही की गई है। इस बैठक में सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान, विधायक श्री हुकुमचंद यादव, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस, पंधाना विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारीकण मौजूद थे।
लोक निर्माण और आदिम जाति कल्याण मंत्री द्वारा विकास कार्यक्रमों की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिले में किसानों को सोयाबीन बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाये।
उन्होंने शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश कर दिए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे स्वत: अपने विभाग का मूल्यांकन कर उसमें सुधार करें। जनता के काम ठीक तरह से नियत समय-सीमा में हो जाना चाहिये।
श्री कैलाश विजयवर्गीय और बैठक में मौजूद आदिम जाति कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती रंजना बघेल ने सोयाबीन बीज की जिले में उपलब्धता की जानकारी भी कृषि विभाग से ली।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कपिलधारा कुआं निर्माण की प्रगति पर मंत्रीद्वय ने विशेष रूप से चर्चा की। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि गरीब कृषकों ने कुआं खोदने का जो कार्य किया है, सब इंजीनियर उसका तत्काल मूल्यांकन करें। वर्षाकाल को देखते हुए सरपंच कार्य की प्रगति का आकलन करवा कर हितग्राही को राशि का भुगतान शीघ्र करें। बैठक में श्रीमती बघेल ने कहा कि सरपंच हितग्राहियों के खाते शीघ्र खुलवाएं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा वास्तविक मूल्यांकन किया जाये। इसमें यदि गलत भुगतान होता है तो उक्त विभाग इसका जिम्मेदार होगा।
इस दौरान कलेक्टर श्री एस.बी. सिंह ने बताया कि जिले में सोसायटी में सोयाबीन बीज उपलब्धता की कार्य योजना सुनिश्चित कर दी गई है, जिससे किसानों को प्रमुखता से बीज जिले के हर क्षेत्र में मिल सकेगा। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कपिलधारा योजना के कुओं का मूल्यांकन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जा रहा है। जिले में लगभग 6 हजार कुओं के कार्य स्वीकृत हैं। इसमें अनियमितता करने वाले बारह ग्राम पंचायतों के सचिवों के प्रति कार्यवाही की गई है। इस बैठक में सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान, विधायक श्री हुकुमचंद यादव, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस, पंधाना विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारीकण मौजूद थे।
हाटपीपल्या में वृहद जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर सम्पन्न
हाटपीपल्या में वृहद जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर सम्पन्न
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/प्रदेश सरकार ने राज्य में हर मुंह को भोजन एवं हर हाथ को काम दिलाया है। शासन द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीब जनता को 3 रुपये किलो गेहूँ एवं 4.50 रुपये किलो चावल दिलाया जा रहा है, वहीं रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से हर परिवार को वर्ष में 100 दिन की मजदूरी गारंटी के साथ दिलाई जा रही है। शासन द्वारा हर खेत को पानी दिलवाने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए बलराम तालाब जैसी योजनाओं के माध्यम से सार्थक कार्यवाही की है। इस आशय के विचार प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राघवजी ने कल हाटपीपल्या में आयोजित वृहद जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर में व्यक्त किये।
श्री राघवजी ने बताया कि हाटपीपल्या को तहसील का दर्जा प्रदान करने के लिए शासन द्वारा प्रथम अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके पश्चात आपत्तियां आयेंगी तथा अंतिम अधिसूचना जारी होगी। उन्होंने कहा कि हाटपीपल्या को तहसील बनाने के लिए तहसील भवन, शासकीय कर्मचारियों आदि सारी व्यवस्थाएं शासन द्वारा की जायेंगी। उन्होंने स्थानीय विधायक श्री दीपक जोशी द्वारा बागली से देवगढ़ होते हुए आष्टा मार्ग के निर्माण की मांग को स्वीकृत करते हुए कहा कि सड़क के निर्माण पर राशि की कोई कमी आने नहीं दी जायेगी।
शिविर में वित्त मंत्री श्री राघवजी ने जनता की समस्याओं का निराकरण किया। उन्होंने जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी प्रदान किये। इस शिविर में समस्याओं#मांगों से संबंधित कुल 435 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 260 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया तथा शेष के निराकरण के संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये। प्राप्त आवेदनों में महिला एवं बाल विकास विभाग के 3, कृषि विभाग के 4, विद्युत विभाग के 37, बैंकों से संबंधित 2, स्वास्थ्य विभाग के 10, राजस्व विभाग के 195, पुलिस विभाग के 4, श्रम विभाग का 1, शिक्षा विभाग के 9, नगर पंचायत के 81, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 4, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के 6, जल संसाधन विभाग के 5, लोक निर्माण विभाग के 5, पशु चिकित्सा विभाग का 1, जनपद पंचायत के 43, उद्योग विभाग के 4, वन विभाग के 8, आदिम जाति कल्याण विभाग के 3, सहकारिता विभाग के 5, उद्यानिकी विभाग के 2, खादी ग्रामोद्योग विभाग का 1,आबकारी विभाग का 1, दूरसुचार विभाग का 1 आवेदन शामिल था। सभी विभागों के शेष आवेदनों के नियमानुसार नियत समयावधि में निराकरण किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये।
शिविर में ग्राम बिज्जुखेडा की हरिजन वर्ग की बालिका कुमारी अमीला मानसिंह द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा में 86 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में आने पर उसे वित्तमंत्री श्री राघवजी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बागली विकासखण्ड में उत्कृष्ट शाला के रूप में चयनित होने पर माध्यमिक विद्यालय लिम्बोदा, माध्यमिक विद्यालय देवगढ़, प्राथमिक विद्यालय लालीपिपल्या, प्राथमिक विद्यालय फांगटी, प्राथमिक विद्यालय हामिरखेडी तथा कन्या माध्यमिक विद्यालय कमलापुर को 5-5 हजार रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
लोक कल्याण शिविर के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन भी किया गया। शिविर में शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बागली क्षेत्र में संचालित विकास रथ द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं, गतिविधियों का वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन किया गया।
इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने बताया कि शासकीय योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी जनता को उपलब्ध कराये जाने तथा जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने जनता से शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आर. आर. भौसले द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी जनता को दी गई। शिविर के प्रारंभ में एसडीएम बागली श्री चौधरी ने शिविर की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/प्रदेश सरकार ने राज्य में हर मुंह को भोजन एवं हर हाथ को काम दिलाया है। शासन द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीब जनता को 3 रुपये किलो गेहूँ एवं 4.50 रुपये किलो चावल दिलाया जा रहा है, वहीं रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से हर परिवार को वर्ष में 100 दिन की मजदूरी गारंटी के साथ दिलाई जा रही है। शासन द्वारा हर खेत को पानी दिलवाने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए बलराम तालाब जैसी योजनाओं के माध्यम से सार्थक कार्यवाही की है। इस आशय के विचार प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राघवजी ने कल हाटपीपल्या में आयोजित वृहद जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर में व्यक्त किये।
श्री राघवजी ने बताया कि हाटपीपल्या को तहसील का दर्जा प्रदान करने के लिए शासन द्वारा प्रथम अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके पश्चात आपत्तियां आयेंगी तथा अंतिम अधिसूचना जारी होगी। उन्होंने कहा कि हाटपीपल्या को तहसील बनाने के लिए तहसील भवन, शासकीय कर्मचारियों आदि सारी व्यवस्थाएं शासन द्वारा की जायेंगी। उन्होंने स्थानीय विधायक श्री दीपक जोशी द्वारा बागली से देवगढ़ होते हुए आष्टा मार्ग के निर्माण की मांग को स्वीकृत करते हुए कहा कि सड़क के निर्माण पर राशि की कोई कमी आने नहीं दी जायेगी।
शिविर में वित्त मंत्री श्री राघवजी ने जनता की समस्याओं का निराकरण किया। उन्होंने जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी प्रदान किये। इस शिविर में समस्याओं#मांगों से संबंधित कुल 435 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 260 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया तथा शेष के निराकरण के संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये। प्राप्त आवेदनों में महिला एवं बाल विकास विभाग के 3, कृषि विभाग के 4, विद्युत विभाग के 37, बैंकों से संबंधित 2, स्वास्थ्य विभाग के 10, राजस्व विभाग के 195, पुलिस विभाग के 4, श्रम विभाग का 1, शिक्षा विभाग के 9, नगर पंचायत के 81, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 4, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के 6, जल संसाधन विभाग के 5, लोक निर्माण विभाग के 5, पशु चिकित्सा विभाग का 1, जनपद पंचायत के 43, उद्योग विभाग के 4, वन विभाग के 8, आदिम जाति कल्याण विभाग के 3, सहकारिता विभाग के 5, उद्यानिकी विभाग के 2, खादी ग्रामोद्योग विभाग का 1,आबकारी विभाग का 1, दूरसुचार विभाग का 1 आवेदन शामिल था। सभी विभागों के शेष आवेदनों के नियमानुसार नियत समयावधि में निराकरण किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये।
शिविर में ग्राम बिज्जुखेडा की हरिजन वर्ग की बालिका कुमारी अमीला मानसिंह द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा में 86 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में आने पर उसे वित्तमंत्री श्री राघवजी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बागली विकासखण्ड में उत्कृष्ट शाला के रूप में चयनित होने पर माध्यमिक विद्यालय लिम्बोदा, माध्यमिक विद्यालय देवगढ़, प्राथमिक विद्यालय लालीपिपल्या, प्राथमिक विद्यालय फांगटी, प्राथमिक विद्यालय हामिरखेडी तथा कन्या माध्यमिक विद्यालय कमलापुर को 5-5 हजार रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
लोक कल्याण शिविर के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन भी किया गया। शिविर में शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बागली क्षेत्र में संचालित विकास रथ द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं, गतिविधियों का वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन किया गया।
इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने बताया कि शासकीय योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी जनता को उपलब्ध कराये जाने तथा जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने जनता से शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आर. आर. भौसले द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी जनता को दी गई। शिविर के प्रारंभ में एसडीएम बागली श्री चौधरी ने शिविर की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री श्री चौहान को राज्य कृषक आयोग का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत
मुख्यमंत्री श्री चौहान को राज्य कृषक आयोग का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को आज यहां निवास पर राज्य कृषक आयोग का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र पाठक ने प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपा। डॉ.पाठक ने बताया कि आयोग का चौथा और अंतिम प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।
इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रभाकर केलकर, संघ के प्रदेश महामंत्री श्री शिवकुमार शर्मा, आयोग के सदस्य डॉ. डी.पी. सिंह और आयोग के सदस्य सचिव श्री डी.पी. दुबे उपस्थित थे।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को आज यहां निवास पर राज्य कृषक आयोग का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र पाठक ने प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपा। डॉ.पाठक ने बताया कि आयोग का चौथा और अंतिम प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।
इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रभाकर केलकर, संघ के प्रदेश महामंत्री श्री शिवकुमार शर्मा, आयोग के सदस्य डॉ. डी.पी. सिंह और आयोग के सदस्य सचिव श्री डी.पी. दुबे उपस्थित थे।
अब पंचायत सचिव के नाम से जाने जायेंगे पंचायत कर्मी
अब पंचायत सचिव के नाम से जाने जायेंगे पंचायत कर्मी
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राज्य शासन ने पंचायत कर्मी का पदनाम परिवर्तित करते हुए ग्राम पंचायत सचिव कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत सचिव संबंधित ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा।
राज्य शासन ने इसके लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की उपधारा में आंशिक संशोधन किए हैं। संशोधन के उपरान्त इस तरह नियुक्त हुआ व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत का मानसेवी कर्मचारी होगा और ' पंचायतकर्मी ' के नाम से जाना जाएगा कि जगह इस तरह नियुक्त हुआ व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा तथा ' ग्राम पंचायत सचिव ' के नाम से जाना जाएगा, को प्रतिस्थापित किया गया है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राज्य शासन ने पंचायत कर्मी का पदनाम परिवर्तित करते हुए ग्राम पंचायत सचिव कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत सचिव संबंधित ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा।
राज्य शासन ने इसके लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की उपधारा में आंशिक संशोधन किए हैं। संशोधन के उपरान्त इस तरह नियुक्त हुआ व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत का मानसेवी कर्मचारी होगा और ' पंचायतकर्मी ' के नाम से जाना जाएगा कि जगह इस तरह नियुक्त हुआ व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा तथा ' ग्राम पंचायत सचिव ' के नाम से जाना जाएगा, को प्रतिस्थापित किया गया है।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2008 : 30 जून से 15 जुलाई 08 तक होगा (फोटोयुक्त मतदाता सूची)
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2008 : 30 जून से 15 जुलाई 08 तक होगा (फोटोयुक्त मतदाता सूची)
बी.एल.ओ. का प्रशिक्षण 26 और 27 जून को
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2008 का कार्य 30 जून से 15 जुलाई तक परिसीमन 2007 के आधार पर नवीन विधानसभा अनुसार नये स्थापित मतदान केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्य में जिन बूथ लेवल आफीसर (बी.एल.ओ) को कार्य सौंपा गया है उन्हें 26 और 27 जून को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
संयुक्त कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस कार्य के लिये पूर्व से कार्यरत बी.एल.ओ.को ही नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए बी.एल.ओ.25 जून 08 को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से सामग्री प्राप्त करेंगे और 26 एवं 27 जून को गांधी मेडीकल कालेज के आडिटोरियम हाल में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल होंगे। प्रशिक्षण पूर्वान्ह 11 बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित होगा।
संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत नियुक्ति अभिहित अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम निरसित करवाने और संशोधन के लिए दावे#आपत्तियां प्राप्त किए जायेंगे। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में लगे बी.एल.ओ.को निर्देशित किया गया है कि वे अनिवार्य रूप से नियत तिथि को सामग्री प्राप्त करेंगे और आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेंगे।
बी.एल.ओ. का प्रशिक्षण 26 और 27 जून को
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2008 का कार्य 30 जून से 15 जुलाई तक परिसीमन 2007 के आधार पर नवीन विधानसभा अनुसार नये स्थापित मतदान केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्य में जिन बूथ लेवल आफीसर (बी.एल.ओ) को कार्य सौंपा गया है उन्हें 26 और 27 जून को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
संयुक्त कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस कार्य के लिये पूर्व से कार्यरत बी.एल.ओ.को ही नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए बी.एल.ओ.25 जून 08 को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से सामग्री प्राप्त करेंगे और 26 एवं 27 जून को गांधी मेडीकल कालेज के आडिटोरियम हाल में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल होंगे। प्रशिक्षण पूर्वान्ह 11 बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित होगा।
संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत नियुक्ति अभिहित अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम निरसित करवाने और संशोधन के लिए दावे#आपत्तियां प्राप्त किए जायेंगे। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में लगे बी.एल.ओ.को निर्देशित किया गया है कि वे अनिवार्य रूप से नियत तिथि को सामग्री प्राप्त करेंगे और आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेंगे।
लोक कल्याण शिविर में मिली 121 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता
लोक कल्याण शिविर में मिली 121 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रुस्तम सिंह की अध्यक्षता में मुरैना में आयोजित एक दिवसीय लोक कल्याण शिविर में 121 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दस लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई। इनमें से 6 नि:शक्त हितग्राहियों को ट्रायसाइकिल प्रदत्त की गई। इस अवसर पर वन राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, सांसद श्री अशोक अर्गल भी उपस्थित थे।
पंचायत मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिविर में प्राप्त शिकायती आवेदनों का परीक्षण कर मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करें। जिन आवेदनों का स्थल पर निराकरण संभव नहीं है उन्हें समयबध्द कार्यक्रम के जरिये निराकृत किया जाय और आवेदक को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।
पंचायत मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने 6 नि:शक्त व्यक्तियों को ट्रायसाइकिलें दी गई। इसमें से ग्राम एेंती के अशोक पुत्र भोगीराम, विण्डवा क्वारी के दिलीप पुत्र रामसिंह जाटव और गोपाल पुरा मुरैना की श्रीमती ममता पत्नी राम प्रजापति का शिविर स्थल पर ही परीक्षण कर नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया और ट्रायसइकिल प्रदान कर लाभान्वित किया गया। शिविर में नलकूप कराने वाले 22 किसानों को 24-24 हजार रुपये की अनुदान राशि के चैक, लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत 25 बालिकाओं के 6-6 हजार रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र 50 हितग्राहियों को दस-दस हजार रुपये की राष्ट्रीय परिवार सहायता, आदिम जाति कल्याण विभाग की सौभाग्यवती योजना में 12 हितग्राहियों को पांच-पांच हजार रुपये, मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में 25 हितग्राहियों को 98 हजार रुपये तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मचार मंडल की योजनाओं में 25 हितग्राहियों को 99 हजार रुपये की सहायता वितरित की गई।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रुस्तम सिंह की अध्यक्षता में मुरैना में आयोजित एक दिवसीय लोक कल्याण शिविर में 121 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दस लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई। इनमें से 6 नि:शक्त हितग्राहियों को ट्रायसाइकिल प्रदत्त की गई। इस अवसर पर वन राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, सांसद श्री अशोक अर्गल भी उपस्थित थे।
पंचायत मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिविर में प्राप्त शिकायती आवेदनों का परीक्षण कर मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करें। जिन आवेदनों का स्थल पर निराकरण संभव नहीं है उन्हें समयबध्द कार्यक्रम के जरिये निराकृत किया जाय और आवेदक को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।
पंचायत मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने 6 नि:शक्त व्यक्तियों को ट्रायसाइकिलें दी गई। इसमें से ग्राम एेंती के अशोक पुत्र भोगीराम, विण्डवा क्वारी के दिलीप पुत्र रामसिंह जाटव और गोपाल पुरा मुरैना की श्रीमती ममता पत्नी राम प्रजापति का शिविर स्थल पर ही परीक्षण कर नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया और ट्रायसइकिल प्रदान कर लाभान्वित किया गया। शिविर में नलकूप कराने वाले 22 किसानों को 24-24 हजार रुपये की अनुदान राशि के चैक, लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत 25 बालिकाओं के 6-6 हजार रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र 50 हितग्राहियों को दस-दस हजार रुपये की राष्ट्रीय परिवार सहायता, आदिम जाति कल्याण विभाग की सौभाग्यवती योजना में 12 हितग्राहियों को पांच-पांच हजार रुपये, मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में 25 हितग्राहियों को 98 हजार रुपये तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मचार मंडल की योजनाओं में 25 हितग्राहियों को 99 हजार रुपये की सहायता वितरित की गई।
चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में स्ववित्तीय पाठयक्रम प्रारम्भ करने पर सहमति
चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में स्ववित्तीय पाठयक्रम प्रारम्भ करने पर सहमति
राज्यपाल की अध्यक्षता में प्रबंध समिति की बैठक सम्पन्न
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राज्यपाल एवं कुलाधिपति डा. बलराम जाखड़ ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में अधोसंरचना विकास के कार्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिये हैं। डा.जाखड़ आज राजभवन में आयोजित विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समिति की 39 वीं बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में स्ववित्तीय पाठयक्रम प्रारम्भ करने पर सहमति व्यक्त की।
कुलपति डा. ज्ञानेन्द्र सिंह ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में कन्सलटेन्सी सर्विसेज और पर्यटन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों के मैनेजमेंट कोर्सेस प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बैठक में कर्मचारियों को क्रमोन्नति# समयमान वेतनमान देने और चिकित्सा सुविधा आदि मामलों में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री के.के.सिंह, उच्च शिक्षा आयुक्त श्री आशीष उपाध्याय तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों सहित समिति के सदस्य भी उपस्थित थे।
राज्यपाल की अध्यक्षता में प्रबंध समिति की बैठक सम्पन्न
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राज्यपाल एवं कुलाधिपति डा. बलराम जाखड़ ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में अधोसंरचना विकास के कार्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिये हैं। डा.जाखड़ आज राजभवन में आयोजित विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समिति की 39 वीं बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में स्ववित्तीय पाठयक्रम प्रारम्भ करने पर सहमति व्यक्त की।
कुलपति डा. ज्ञानेन्द्र सिंह ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में कन्सलटेन्सी सर्विसेज और पर्यटन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों के मैनेजमेंट कोर्सेस प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बैठक में कर्मचारियों को क्रमोन्नति# समयमान वेतनमान देने और चिकित्सा सुविधा आदि मामलों में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री के.के.सिंह, उच्च शिक्षा आयुक्त श्री आशीष उपाध्याय तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों सहित समिति के सदस्य भी उपस्थित थे।
महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए धन की कमी नहीं होने दी जायेगी : मुख्यमंत्री
महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए धन की कमी नहीं होने दी जायेगी : मुख्यमंत्री
बालाघाट की बिरसा, परसवाड़ा और तिरोड़ी तहसील बनेंगी
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बालाघाट में विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नही होने दी जायेगी। किसी भी गरीब परिवार को बेटी के विवाह के लिए कर्ज नही लेने दिया जायेगा। प्रदेश में कोई भी परिवार कन्या के जन्म को अभिशाप न समझकर उसे वरदान समझें, प्रदेश सरकार अपनी कोशिशों से ऐसा वातावरण और सोच बना रही है। इस अवसर पर उन्होने बिरसा, परसवाड़ा और तिरोड़ी को तहसील बनाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री श्री सिह ने कहा कि यह अत्यन्त सुखद है कि आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिला प्रदेश का सर्वाधिक महिला पुरूष अनुपात वाला जिला है। इस जिले में एक हजार पुरूषों पर 1022 महिलायें है। जो इस बात का प्रतीक है कि इस जिले में लडकें और लडकी में कोई भेदभाव नही होता है जबकि प्रदेश का औसत लिंगानुपात प्रति एक हजार पुरूषों पर 917 महिलायें है। उन्होने इसके लिए जिले की जनता को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी इस अनुपात को कम नही होने देना चाहिए। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनायें शुरू की है। परिवार में बेटी का जन्म होते ही उसे लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लखपति बनाने का इंतजाम किया गया है।
श्री चौहान ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी बालिकाओं को इस शिक्षण सत्र से दो -दो गणवेश, छटवी कक्षा में प्रवेश लेने वाली सभी वर्गों की बालिकाओं को भी इस शिक्षा सत्र से साइकिल के लिए 2 हजार रूपये और कक्षा 12 वीं प्रथम श्रेणी में पास करने वाली गांव की बालिकाओं को कालेज की पढाई के लिए हर साल 5 हजार रूपये दिये जायेगें।
केन्द्र सरकार द्वारा पैट्रोलियम पदार्थो के दाम बढाये जाने पर उन्होने कहा कि इससे प्रदेश की जनता पर मंहगाई का बोझ बढ गया है। प्रदेश की जनता के इस बोझ को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर 10 रूपये कम कर दिये है। किसानो की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने गेंहू के खरीद पर 100 रूपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया है। उन्होने केन्द्र सरकार से भी अपेक्षा की कि धान का समर्थन मूल्य एक हजार रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया जायें।
श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी मिटाने के लिए सभी विभागों में सरकारी भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। प्रदेश में लोगो को रोजगार मिल सके इसके लिए निवेशको को आकर्षित किया गया है। बालाघाट जिले में भी स्टील उद्योग के दो कारखाने लगाने के लिए करारनामें किये गये है जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होने कहा कि बालाघाट के चिकित्सालय को 300 बिस्तरो के अस्पताल में बदलने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 5 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना, 5 बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश, 5 बालिकाओं को साइकिल के लिए दो दो हजार रूपये के चेक, 3 महिलाओं को मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत विवाह सहायता के लिए 6-6 हजार रूपये की राशि, 3 महिलाओं को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रूपये के चेक तथा 4 बैगा महिलाओं को उनके बांस की उपज से मिली 5 लाख 24 हजार रूपये की राशि के चेक प्रदान किये।
सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, सासंद श्री गौरीशंकर बिसेन, राज्य योजना आयाग के सदस्य श्री पूरन कुमार आडवानी, विधायक श्री के. डी. देशमुख, श्री बोध सिंह भगत, श्री भगत सिंह नेताम भी उपस्थित थे।
बालाघाट की बिरसा, परसवाड़ा और तिरोड़ी तहसील बनेंगी
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बालाघाट में विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नही होने दी जायेगी। किसी भी गरीब परिवार को बेटी के विवाह के लिए कर्ज नही लेने दिया जायेगा। प्रदेश में कोई भी परिवार कन्या के जन्म को अभिशाप न समझकर उसे वरदान समझें, प्रदेश सरकार अपनी कोशिशों से ऐसा वातावरण और सोच बना रही है। इस अवसर पर उन्होने बिरसा, परसवाड़ा और तिरोड़ी को तहसील बनाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री श्री सिह ने कहा कि यह अत्यन्त सुखद है कि आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिला प्रदेश का सर्वाधिक महिला पुरूष अनुपात वाला जिला है। इस जिले में एक हजार पुरूषों पर 1022 महिलायें है। जो इस बात का प्रतीक है कि इस जिले में लडकें और लडकी में कोई भेदभाव नही होता है जबकि प्रदेश का औसत लिंगानुपात प्रति एक हजार पुरूषों पर 917 महिलायें है। उन्होने इसके लिए जिले की जनता को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी इस अनुपात को कम नही होने देना चाहिए। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनायें शुरू की है। परिवार में बेटी का जन्म होते ही उसे लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लखपति बनाने का इंतजाम किया गया है।
श्री चौहान ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी बालिकाओं को इस शिक्षण सत्र से दो -दो गणवेश, छटवी कक्षा में प्रवेश लेने वाली सभी वर्गों की बालिकाओं को भी इस शिक्षा सत्र से साइकिल के लिए 2 हजार रूपये और कक्षा 12 वीं प्रथम श्रेणी में पास करने वाली गांव की बालिकाओं को कालेज की पढाई के लिए हर साल 5 हजार रूपये दिये जायेगें।
केन्द्र सरकार द्वारा पैट्रोलियम पदार्थो के दाम बढाये जाने पर उन्होने कहा कि इससे प्रदेश की जनता पर मंहगाई का बोझ बढ गया है। प्रदेश की जनता के इस बोझ को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर 10 रूपये कम कर दिये है। किसानो की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने गेंहू के खरीद पर 100 रूपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया है। उन्होने केन्द्र सरकार से भी अपेक्षा की कि धान का समर्थन मूल्य एक हजार रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया जायें।
श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी मिटाने के लिए सभी विभागों में सरकारी भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। प्रदेश में लोगो को रोजगार मिल सके इसके लिए निवेशको को आकर्षित किया गया है। बालाघाट जिले में भी स्टील उद्योग के दो कारखाने लगाने के लिए करारनामें किये गये है जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होने कहा कि बालाघाट के चिकित्सालय को 300 बिस्तरो के अस्पताल में बदलने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 5 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना, 5 बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश, 5 बालिकाओं को साइकिल के लिए दो दो हजार रूपये के चेक, 3 महिलाओं को मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत विवाह सहायता के लिए 6-6 हजार रूपये की राशि, 3 महिलाओं को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रूपये के चेक तथा 4 बैगा महिलाओं को उनके बांस की उपज से मिली 5 लाख 24 हजार रूपये की राशि के चेक प्रदान किये।
सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, सासंद श्री गौरीशंकर बिसेन, राज्य योजना आयाग के सदस्य श्री पूरन कुमार आडवानी, विधायक श्री के. डी. देशमुख, श्री बोध सिंह भगत, श्री भगत सिंह नेताम भी उपस्थित थे।
पंचायत सचिवों के लिए मृत्यु अनुग्रह अनुदान योजना लागू
पंचायत सचिवों के लिए मृत्यु अनुग्रह अनुदान योजना लागू
असामयिक मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी एक लाख रुपये की सहायता
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राज्य शासन ने पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) की सेवा के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने की दशा में परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में एक जनवरी, 2007 से प्रभावशील मानी जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
• पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) के लिए मृत्यु-अनुग्रह योजना
• सेवा दौरान मृत्यु होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
• आर्थिक सहायता राशि एक लाख रुपये
• योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में एक जनवरी, 2007 से प्रभावशील
ग्राम पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) मृत्यु-अनुग्रह अनुदान योजना का लाभ ऐसे पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) के परिवार ही उठा सकेंगे जिन्होंने कम से कम एक माह तक ग्राम पंचायत में कार्य संपादित कर मानदेय#वेतन प्राप्त किया हो। अनुग्रह अनुदान का भुगतान मृतक के परिवार को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सर्वप्रथम अनुग्रह अनुदान राशि मृतक की पत्नी या पति को दी जाएगी। पत्नी या पति न होने की दशा में बच्चे इस आर्थिक सहायता के हकदार होंगे। बच्चे न होने की दशा में आश्रित माता-पिता को समानुपातिक रूप में और माता-पिता न होने की दशा में मृतक पर आश्रित विधवा, परित्यक्ता बहन को आर्थिक सहायता देय होगी।
असामयिक मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी एक लाख रुपये की सहायता
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राज्य शासन ने पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) की सेवा के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने की दशा में परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में एक जनवरी, 2007 से प्रभावशील मानी जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
• पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) के लिए मृत्यु-अनुग्रह योजना
• सेवा दौरान मृत्यु होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
• आर्थिक सहायता राशि एक लाख रुपये
• योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में एक जनवरी, 2007 से प्रभावशील
ग्राम पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) मृत्यु-अनुग्रह अनुदान योजना का लाभ ऐसे पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) के परिवार ही उठा सकेंगे जिन्होंने कम से कम एक माह तक ग्राम पंचायत में कार्य संपादित कर मानदेय#वेतन प्राप्त किया हो। अनुग्रह अनुदान का भुगतान मृतक के परिवार को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सर्वप्रथम अनुग्रह अनुदान राशि मृतक की पत्नी या पति को दी जाएगी। पत्नी या पति न होने की दशा में बच्चे इस आर्थिक सहायता के हकदार होंगे। बच्चे न होने की दशा में आश्रित माता-पिता को समानुपातिक रूप में और माता-पिता न होने की दशा में मृतक पर आश्रित विधवा, परित्यक्ता बहन को आर्थिक सहायता देय होगी।
विकलांग दो हितग्रहियों को तीन लाख रूपये का ऋण उपलब्ध
विकलांग दो हितग्रहियों को तीन लाख रूपये का ऋण उपलब्ध
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत नि:शक्तजनों के कल्याण के लिए ऋण योजना संचालित है। जिसमें 50 हजार से पांच लाख रूपये तक का ऋण हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। भोपाल जिले में 2007-08 के लिये इस योजना में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल द्वारा इस योजना के हितग्राहियों का चयन करने के लिए प्रभारी मंत्री श्री राघवजी की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय एक समिति गठित की गई है जो आवेदनों का परीक्षण कर ऋण उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है।
उक्त योजना में हितग्राही को अपना जाति,निवास,आय, विकलांगता और अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर ही योजना का लाभ लेने की पात्रता होती है। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत 2007-08 में भोपाल जिले में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से दो आवेदकों श्री सुनील पुत्र चांदमल और कु. दीपमाला पुत्री श्री जीवनलाल को एक लाख 50 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से ऋण उपलब्ध कराया गया है। श्री सुनील को ये ऋण जनरल स्टोर खोलने के लिए और कु. दीपमाला को रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
योजना के शेष बचे 20 हितग्राहियों के आवेदनों की अनुशंसा कर समिति ने आवंटन के लिए निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल को प्रेषित किए हैं। इन शेष हितग्राहियों में लगभग 15 लाख रूपये का वंटन किया जायेगा। हितग्राहियों को यह ऋण 60 किश्तों में वापस करना होगा। उपलब्ध कराई गई राशि में 10 हजार रूपये का अनुदान शामिल है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल को 2008-09 के लिए 20 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत नि:शक्तजनों के कल्याण के लिए ऋण योजना संचालित है। जिसमें 50 हजार से पांच लाख रूपये तक का ऋण हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। भोपाल जिले में 2007-08 के लिये इस योजना में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल द्वारा इस योजना के हितग्राहियों का चयन करने के लिए प्रभारी मंत्री श्री राघवजी की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय एक समिति गठित की गई है जो आवेदनों का परीक्षण कर ऋण उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है।
उक्त योजना में हितग्राही को अपना जाति,निवास,आय, विकलांगता और अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर ही योजना का लाभ लेने की पात्रता होती है। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत 2007-08 में भोपाल जिले में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से दो आवेदकों श्री सुनील पुत्र चांदमल और कु. दीपमाला पुत्री श्री जीवनलाल को एक लाख 50 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से ऋण उपलब्ध कराया गया है। श्री सुनील को ये ऋण जनरल स्टोर खोलने के लिए और कु. दीपमाला को रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
योजना के शेष बचे 20 हितग्राहियों के आवेदनों की अनुशंसा कर समिति ने आवंटन के लिए निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल को प्रेषित किए हैं। इन शेष हितग्राहियों में लगभग 15 लाख रूपये का वंटन किया जायेगा। हितग्राहियों को यह ऋण 60 किश्तों में वापस करना होगा। उपलब्ध कराई गई राशि में 10 हजार रूपये का अनुदान शामिल है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल को 2008-09 के लिए 20 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विकलांग दो हितग्रहियों को तीन लाख रूपये का ऋण उपलब्ध
विकलांग दो हितग्रहियों को तीन लाख रूपये का ऋण उपलब्ध
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत नि:शक्तजनों के कल्याण के लिए ऋण योजना संचालित है। जिसमें 50 हजार से पांच लाख रूपये तक का ऋण हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। भोपाल जिले में 2007-08 के लिये इस योजना में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल द्वारा इस योजना के हितग्राहियों का चयन करने के लिए प्रभारी मंत्री श्री राघवजी की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय एक समिति गठित की गई है जो आवेदनों का परीक्षण कर ऋण उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है।
उक्त योजना में हितग्राही को अपना जाति,निवास,आय, विकलांगता और अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर ही योजना का लाभ लेने की पात्रता होती है। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत 2007-08 में भोपाल जिले में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से दो आवेदकों श्री सुनील पुत्र चांदमल और कु. दीपमाला पुत्री श्री जीवनलाल को एक लाख 50 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से ऋण उपलब्ध कराया गया है। श्री सुनील को ये ऋण जनरल स्टोर खोलने के लिए और कु. दीपमाला को रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
योजना के शेष बचे 20 हितग्राहियों के आवेदनों की अनुशंसा कर समिति ने आवंटन के लिए निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल को प्रेषित किए हैं। इन शेष हितग्राहियों में लगभग 15 लाख रूपये का वंटन किया जायेगा। हितग्राहियों को यह ऋण 60 किश्तों में वापस करना होगा। उपलब्ध कराई गई राशि में 10 हजार रूपये का अनुदान शामिल है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल को 2008-09 के लिए 20 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत नि:शक्तजनों के कल्याण के लिए ऋण योजना संचालित है। जिसमें 50 हजार से पांच लाख रूपये तक का ऋण हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। भोपाल जिले में 2007-08 के लिये इस योजना में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल द्वारा इस योजना के हितग्राहियों का चयन करने के लिए प्रभारी मंत्री श्री राघवजी की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय एक समिति गठित की गई है जो आवेदनों का परीक्षण कर ऋण उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है।
उक्त योजना में हितग्राही को अपना जाति,निवास,आय, विकलांगता और अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। हितग्राही को 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर ही योजना का लाभ लेने की पात्रता होती है। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजनांतर्गत 2007-08 में भोपाल जिले में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से दो आवेदकों श्री सुनील पुत्र चांदमल और कु. दीपमाला पुत्री श्री जीवनलाल को एक लाख 50 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से ऋण उपलब्ध कराया गया है। श्री सुनील को ये ऋण जनरल स्टोर खोलने के लिए और कु. दीपमाला को रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
योजना के शेष बचे 20 हितग्राहियों के आवेदनों की अनुशंसा कर समिति ने आवंटन के लिए निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल को प्रेषित किए हैं। इन शेष हितग्राहियों में लगभग 15 लाख रूपये का वंटन किया जायेगा। हितग्राहियों को यह ऋण 60 किश्तों में वापस करना होगा। उपलब्ध कराई गई राशि में 10 हजार रूपये का अनुदान शामिल है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल को 2008-09 के लिए 20 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सकों को आइ-कार्ड
आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सकों को आइ-कार्ड
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पध्दति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने अपने यहां पंजीकृत चिकित्सकों को अब परिचय पत्र देने का सिलसिला शुरू किया है। ऐसे इच्छुक चिकित्सकों को बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा।
परिचय पत्र के आवेदन के साथ इन चिकित्सकों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित अपना एक छायाचित्र भी संलग्न करना होगा। बोर्ड अपने यहां पूर्व में दर्ज चिकित्सकों के पंजीयन प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी कर रहा है। यह कार्रवाई पूर्व के प्रमाण पत्रों में छायाचित्र नहीं होने के चलते की जा रही है। इसके लिए इन चिकित्सकों को अपने मूल पंजीयन पत्र के साथ खुद के दो रंगीन छायाचित्र भी बोर्ड को भेजने होंगे।
बोर्ड ने यह भी कहा है कि अस्थाई पंजीयन जो पूर्व में अंकसूची के आधार पर किए गए हैं, उन्हें एक महीने के भीतर स्थाई करने के लिए निर्धारित प्रारूप में बोर्ड को आवेदन देना होगा। इसके अभाव में पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सक की ही होगी। इसी तरह मृत पंजीकृत चिकित्सक की सूचना उनके परिवार को बोर्ड में देना होगी ताकि उनका नाम पंजीकृत चिकित्सकों की सूची से हटाया जा सके। बोर्ड ने चिकित्सक के पते में परिवर्तन की जानकारी भी देने को कहा है क्योंकि इसके बाद पंजीयन रजिस्टर को अद्यतन किया जाएगा।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पध्दति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने अपने यहां पंजीकृत चिकित्सकों को अब परिचय पत्र देने का सिलसिला शुरू किया है। ऐसे इच्छुक चिकित्सकों को बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा।
परिचय पत्र के आवेदन के साथ इन चिकित्सकों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित अपना एक छायाचित्र भी संलग्न करना होगा। बोर्ड अपने यहां पूर्व में दर्ज चिकित्सकों के पंजीयन प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी कर रहा है। यह कार्रवाई पूर्व के प्रमाण पत्रों में छायाचित्र नहीं होने के चलते की जा रही है। इसके लिए इन चिकित्सकों को अपने मूल पंजीयन पत्र के साथ खुद के दो रंगीन छायाचित्र भी बोर्ड को भेजने होंगे।
बोर्ड ने यह भी कहा है कि अस्थाई पंजीयन जो पूर्व में अंकसूची के आधार पर किए गए हैं, उन्हें एक महीने के भीतर स्थाई करने के लिए निर्धारित प्रारूप में बोर्ड को आवेदन देना होगा। इसके अभाव में पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सक की ही होगी। इसी तरह मृत पंजीकृत चिकित्सक की सूचना उनके परिवार को बोर्ड में देना होगी ताकि उनका नाम पंजीकृत चिकित्सकों की सूची से हटाया जा सके। बोर्ड ने चिकित्सक के पते में परिवर्तन की जानकारी भी देने को कहा है क्योंकि इसके बाद पंजीयन रजिस्टर को अद्यतन किया जाएगा।
सहकारिता गरीबों के विकास का सशक्त माध्यम बने : श्री बाबूलाल गौर
सहकारिता गरीबों के विकास का सशक्त माध्यम बने : श्री बाबूलाल गौर
वर्तमान अर्थव्यवस्था में सहकारिता की जिम्मेदारी बढ़ी : श्री गोपाल भार्गव, सहकारी बैंक में पहली बार पर्सनल बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मध्यप्रदेश में पहली बार सहकारी बैंकों को आधुनिक बैकिंग से जोड़ने के लिए अपेक्स बैंक में ''पर्सनल बैकिंग'' का शुभारंभ वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता सहकारिता एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने की। श्री गौर ने इस अवसर पर कहा कि सहकारी बैंक आधुनिक बैंकिंग के साथ ही गरीबों के आथिर्क कल्याण का सषक्त माध्यम बने। श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि वर्तमान अर्थव्यवस्था में सहकारिता की जिम्मेदारी बढ़ी है क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे एक और हम समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का सहकार भावना से भला कर सकते है वहीं दूसरी और आज के वैष्वीकरण का विकृत प्रभाव हमारे समाज में न पडे उसके लिये सहकारी बैंकों को आज की प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम बनाना होगा। समारोह में अपेक्स बैंक के उपाध्यक्ष श्री भंवर सिंह शेखावत, आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें श्री विष्वमोहन उपाध्याय, रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेषक श्री राजेष वर्मा एवं प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री सुशील मिश्र उपस्थित थे।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि हमारे सुदृढ़ लोकतंत्र के मुख्य आधार गरीब और अषिक्षित लोगो का विकास सहकारिता का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने सहकारी बैंकों का नई बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की सराहना करते हुए कहा कि हमारे यहां आज भी गरीबों की संख्या अधिक है। अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हमने सस्ता अनाज गरीबों को उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज के हर वर्ग का विकास कर सकते हैं।
सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पर्सनल बैकिंग का सहकारी बैंकों में शुरूआत एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि आज के वैश्वीकरण के दौर में सहकारी बैंक समयानुकूल रहें उसके लिए यह जरूरी भी है। श्री भार्गव ने कहा कि पिछले चार साल मध्यप्रदेश में सहकारिता विषेशकर सहकारी बैंकों के लिए सुनहरे साल के रूप में अंकित होंगे। आज सहकारी संस्थाएं अच्छी छवि के साथ वर्तमान दौर से कदमताल करती हुई अपनी आथिर्क स्थिति को निरंतर सुदृढ़ कर रही हैं। श्री भार्गव ने कहा कि शीर्ष स्तर से ही वित्तीय अनुषासन को कायम कर कमजोर बैंकों को आथिर्क रूप से मजबूत और फिजूलखचीर् बंद कर सहकारी संस्थाओं में हमने स्वस्थ्य परम्परा स्थापित की है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों में सहकारी कमिर्यों ने पूरे मनोयोग से सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के मुकाबले सक्षम बनाया है। श्री भार्गव ने कहा कि सहकारी बैंकों का सिर्फ मुनाफा कमाना ही उद्देश्य नहीं है वरन् वह उन 60 लाख लोगों की बेहतरी के लिए प्रतिबध्द है जिनके संबंल पर आज सहकारिता आंदोलन प्रदेश में खड़ा है। उन्होंने कहा कि गरीबों, किसानों के अलावा अब सहकारी बैंक समाज के अन्य वर्गों तथा व्यवसायों तक अपनी पहुंच स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के सबसे नीचे और पीछे खड़े व्यक्ति का सर्वागीण विकास हमारा लक्ष्य है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक बैकिंग क्षेत्र में सहकारी बैंकों का प्रवेश एक नया इतिहास रचेगा।
अपेक्स बैंक के उपाध्यक्ष श्री भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि सहकारी बैंकों में आधुनिक बैकिंग की कार्यप्रक्रिया की शुरूआत सहकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। श्री शेखावत ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सहकारी बैंकों का पूर्ण सक्षमता के साथ खड़ा होना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गत चार सालों में सहकारी संस्थाओं में शुध्दता और शुचिता लाने के जो प्रयास हुए है उसने करोड़ों के घाटे से सहकारी बैंकों को उबार कर करोड़ों के लाभ की स्थिति में ला दिया है।
आयुक्त सहकारिता श्री विश्वमोहन उपाध्याय ने कहा कि नेतृत्व द्वारा बढ़ाए गए मनोबल और प्रोत्साहन के कारण ही हम सहकारी बैंकों में आज की बैकिंग की शुरूआत कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को आधुनिक बैंकिंग से जोड़ने का यह अभियान निरंतर जारी रहेंगा।
प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री सुशील मिश्रा ने कहा कि कृषि ऋण क्षेत्र में अनुकरणीय सेवाएें देने के साथ ही अब सहकारी बैंकों ने आधुनिक बैकिंग की और अपना कदम बढ़ाया है। उन्होने सहकारिता मंत्री एवं आयुक्त सहकारिता को इसका श्रेय देते हुए कहा कि पिछले चार साल अपेक्स बैंक के लिए एतिहासिक रहे । 72 करोड़ रूपये की संचित हानि के बाद आज बैंक 30 करोड़ के लाभ में है । पिछले दो वर्षों में हमारा मुनाफा इतना रहा कि हमने 28 करोड़ रूपये इन्कम टैक्स के चुकाए। अपेक्स बैंक को वर्ष 2005-06 में सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली सहकारी बैंक का पुरूस्कार नेफस्कॉब द्वारा दिया गया।
रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री राजेश वर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन सुश्री शीलू अष्ठाना ने किया। आभार प्रदर्शन विषेश कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री आर.सी. घिया ने किया।
प्रारंभ में श्री बाबूलाल गौर एवं श्री गोपाल भार्गव ने अपेक्स बैंक की अरेरा कॉलोनी शाखा में पर्सनल बैकिंग कक्ष का शुभारंभ किया। उन्होंने शाखा के विभिन्न कक्षों और लॉकर रूम में जाकर वहां की व्यवस्था देखी।
पहले दिन ही :- अपेक्स बैंक की अरेरा कॉलोनी शाखा में आधुनिक बैकिंग की शुरूआत के पहले दिन ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। जैसे पर्सनल बैकिंग के माध्यम से पहले दिन ही लगभग 14 करोड़ रूपये का डिपॉजिट प्राप्त हुआ व कुल 178 खाते खाले गए। इस प्रकार अपेक्स बैंक की अरेरा कॉलोनी शाखा में कुल डिपॉजिट बढ़कर लगभग 150 करोड़ रूपये हो गया। शुभारंभ के दिन ऋण के सत्रह प्रकरणो में 15 लाख 3271 रूपये का ऋण विभिन्न हितग्राहियों को आवास, व्यक्तिगत आदि ऋण के रूप में वितरित किये गए। इस अवसर पर व्यवसाय के विविधिकरण के तहत दो बीमा पॉलिसी, पॉलिसीधारियों को प्रदान की गई। अपेक्स बैंक द्वारा किए गए बीमा व्यवसाय के कमीशन का 2.69 लाख का चैक अविवा बीमा कंपनी द्वारा श्री भार्गव को प्रदान किया गया।
वर्तमान अर्थव्यवस्था में सहकारिता की जिम्मेदारी बढ़ी : श्री गोपाल भार्गव, सहकारी बैंक में पहली बार पर्सनल बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 20जून08/मध्यप्रदेश में पहली बार सहकारी बैंकों को आधुनिक बैकिंग से जोड़ने के लिए अपेक्स बैंक में ''पर्सनल बैकिंग'' का शुभारंभ वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता सहकारिता एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने की। श्री गौर ने इस अवसर पर कहा कि सहकारी बैंक आधुनिक बैंकिंग के साथ ही गरीबों के आथिर्क कल्याण का सषक्त माध्यम बने। श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि वर्तमान अर्थव्यवस्था में सहकारिता की जिम्मेदारी बढ़ी है क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे एक और हम समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का सहकार भावना से भला कर सकते है वहीं दूसरी और आज के वैष्वीकरण का विकृत प्रभाव हमारे समाज में न पडे उसके लिये सहकारी बैंकों को आज की प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम बनाना होगा। समारोह में अपेक्स बैंक के उपाध्यक्ष श्री भंवर सिंह शेखावत, आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें श्री विष्वमोहन उपाध्याय, रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेषक श्री राजेष वर्मा एवं प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री सुशील मिश्र उपस्थित थे।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि हमारे सुदृढ़ लोकतंत्र के मुख्य आधार गरीब और अषिक्षित लोगो का विकास सहकारिता का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने सहकारी बैंकों का नई बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की सराहना करते हुए कहा कि हमारे यहां आज भी गरीबों की संख्या अधिक है। अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हमने सस्ता अनाज गरीबों को उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज के हर वर्ग का विकास कर सकते हैं।
सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पर्सनल बैकिंग का सहकारी बैंकों में शुरूआत एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि आज के वैश्वीकरण के दौर में सहकारी बैंक समयानुकूल रहें उसके लिए यह जरूरी भी है। श्री भार्गव ने कहा कि पिछले चार साल मध्यप्रदेश में सहकारिता विषेशकर सहकारी बैंकों के लिए सुनहरे साल के रूप में अंकित होंगे। आज सहकारी संस्थाएं अच्छी छवि के साथ वर्तमान दौर से कदमताल करती हुई अपनी आथिर्क स्थिति को निरंतर सुदृढ़ कर रही हैं। श्री भार्गव ने कहा कि शीर्ष स्तर से ही वित्तीय अनुषासन को कायम कर कमजोर बैंकों को आथिर्क रूप से मजबूत और फिजूलखचीर् बंद कर सहकारी संस्थाओं में हमने स्वस्थ्य परम्परा स्थापित की है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों में सहकारी कमिर्यों ने पूरे मनोयोग से सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के मुकाबले सक्षम बनाया है। श्री भार्गव ने कहा कि सहकारी बैंकों का सिर्फ मुनाफा कमाना ही उद्देश्य नहीं है वरन् वह उन 60 लाख लोगों की बेहतरी के लिए प्रतिबध्द है जिनके संबंल पर आज सहकारिता आंदोलन प्रदेश में खड़ा है। उन्होंने कहा कि गरीबों, किसानों के अलावा अब सहकारी बैंक समाज के अन्य वर्गों तथा व्यवसायों तक अपनी पहुंच स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के सबसे नीचे और पीछे खड़े व्यक्ति का सर्वागीण विकास हमारा लक्ष्य है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक बैकिंग क्षेत्र में सहकारी बैंकों का प्रवेश एक नया इतिहास रचेगा।
अपेक्स बैंक के उपाध्यक्ष श्री भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि सहकारी बैंकों में आधुनिक बैकिंग की कार्यप्रक्रिया की शुरूआत सहकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। श्री शेखावत ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सहकारी बैंकों का पूर्ण सक्षमता के साथ खड़ा होना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गत चार सालों में सहकारी संस्थाओं में शुध्दता और शुचिता लाने के जो प्रयास हुए है उसने करोड़ों के घाटे से सहकारी बैंकों को उबार कर करोड़ों के लाभ की स्थिति में ला दिया है।
आयुक्त सहकारिता श्री विश्वमोहन उपाध्याय ने कहा कि नेतृत्व द्वारा बढ़ाए गए मनोबल और प्रोत्साहन के कारण ही हम सहकारी बैंकों में आज की बैकिंग की शुरूआत कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को आधुनिक बैंकिंग से जोड़ने का यह अभियान निरंतर जारी रहेंगा।
प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री सुशील मिश्रा ने कहा कि कृषि ऋण क्षेत्र में अनुकरणीय सेवाएें देने के साथ ही अब सहकारी बैंकों ने आधुनिक बैकिंग की और अपना कदम बढ़ाया है। उन्होने सहकारिता मंत्री एवं आयुक्त सहकारिता को इसका श्रेय देते हुए कहा कि पिछले चार साल अपेक्स बैंक के लिए एतिहासिक रहे । 72 करोड़ रूपये की संचित हानि के बाद आज बैंक 30 करोड़ के लाभ में है । पिछले दो वर्षों में हमारा मुनाफा इतना रहा कि हमने 28 करोड़ रूपये इन्कम टैक्स के चुकाए। अपेक्स बैंक को वर्ष 2005-06 में सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली सहकारी बैंक का पुरूस्कार नेफस्कॉब द्वारा दिया गया।
रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री राजेश वर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन सुश्री शीलू अष्ठाना ने किया। आभार प्रदर्शन विषेश कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री आर.सी. घिया ने किया।
प्रारंभ में श्री बाबूलाल गौर एवं श्री गोपाल भार्गव ने अपेक्स बैंक की अरेरा कॉलोनी शाखा में पर्सनल बैकिंग कक्ष का शुभारंभ किया। उन्होंने शाखा के विभिन्न कक्षों और लॉकर रूम में जाकर वहां की व्यवस्था देखी।
पहले दिन ही :- अपेक्स बैंक की अरेरा कॉलोनी शाखा में आधुनिक बैकिंग की शुरूआत के पहले दिन ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। जैसे पर्सनल बैकिंग के माध्यम से पहले दिन ही लगभग 14 करोड़ रूपये का डिपॉजिट प्राप्त हुआ व कुल 178 खाते खाले गए। इस प्रकार अपेक्स बैंक की अरेरा कॉलोनी शाखा में कुल डिपॉजिट बढ़कर लगभग 150 करोड़ रूपये हो गया। शुभारंभ के दिन ऋण के सत्रह प्रकरणो में 15 लाख 3271 रूपये का ऋण विभिन्न हितग्राहियों को आवास, व्यक्तिगत आदि ऋण के रूप में वितरित किये गए। इस अवसर पर व्यवसाय के विविधिकरण के तहत दो बीमा पॉलिसी, पॉलिसीधारियों को प्रदान की गई। अपेक्स बैंक द्वारा किए गए बीमा व्यवसाय के कमीशन का 2.69 लाख का चैक अविवा बीमा कंपनी द्वारा श्री भार्गव को प्रदान किया गया।
मंगलवार, 17 जून 2008
वन मंत्री कुँवर शाह ने हितग्राहियों को राहत राशि एवं सामग्री वितरित की
वन मंत्री कुँवर शाह ने हितग्राहियों को राहत राशि एवं सामग्री वितरित की
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/वन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने शासन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को राहत राशि के चेक तथा सामग्री का वितरण किया। कुँवर शाह ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को पुरस्कृत भी किया।
मंत्री कुँवर शाह ने गत दिवस शिवगढ़ में आयोजित समारोह में वन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत ग्राम वन समिति राजापुरामाताजी के अध्यक्ष श्री वागजी को सोलर लालटेन, वन समिति नेपाल के श्री बसंतीलाल को प्रेशर कुकर वितरित किए। विभाग द्वारा विद्युत उपलब्धता की कमी वाले क्षेत्रों की आठ वन समितियों को सोलर लालटेन तथा पन्द्रह सदस्यों को प्रेशर कुकर प्रदान किए गए। तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले ग्रामीणों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यक्तिगत बीमा के 25 हजार रूपए के चेक ग्राम पाडल्या जहापुरा के श्री रकमा मालिया, श्री लक्ष्मण बाधा तथा श्री भालू वीरू को मंत्री कुँवर शाह द्वारा प्रदान किए गए।
इसी प्रकार ग्राम वन समितियों के रख-रखाव हेतु ग्राम वन समिति राजापुरामाताजी को 20 हजार रूपए, सांगलाखो को 20 हजार 800 रूपए, डुंगरापूंजा को 27 हजार 700रूपए, सांकड को 25 हजार 700रू., छावनीझोडिया को 25 हजार 500 रूपए, रामपुरिया को 25 हजार 800 रूपए, मानपुरा को 25 हजार 300 रूपए, बोरपानी को 34 हजार 600 रूपए, एवरिया को 32 हजार 500 रूपए, कालाभाटा को 25 हजार 100 रूपए के चेक प्रदान किए गए। इसी तरह मंत्री कुँवर शाह ने उद्यानिकी विभाग की अनुदान योजना में 4 हितग्राहियों, किचन गार्डन के लिये 10 हितग्राहियों, सब्जी बीज वितरण कार्यक्रम में 5 हितग्राहियों, मसाला विकास मिर्च उत्पादन कार्यक्रम में 3 हितग्राहियों को सामग्री प्रदान की गई।
वनमंत्री कुँवर शाह ने आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित शिवगढ द्वारा कृषक समूह बीमा दावा क्लेम राशि के चेक वितरित करते हुए श्री तोलाराम पिता मेघा को 30 हजार रूपए, श्री गोविन्द पिता बगदीराम को 20 हजार रूपए, श्री रामलाल पिता गोबाजी को 22 हजार रूपए, श्री रतन पिता लक्ष्मण को 10 हजार रूपए, श्री मंगला पिता लालू को 10 हजार रूपए तथा श्री नानजी पिता राधू को 7 हजार रूपए के चेक प्रदान किए। इसी तरह महिला बाल विकास विभाग द्वारा 10 बालिकाओं को बचत पत्र, जनपद बाजना द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 14 हितग्राहियों को राहत राशि, सैलाना जनपद के 17 हितग्राहियों को राहत राशि वितरित की गई। विवेकानंद समूह बीमा योजना में आम्बापाडा की मदनीबाई नारायण तथा कालू एवं डुंगरापुंजा की कालीबाई को राहत राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में इन्द्रावलखुर्द के लालसिंह जोरसिंह को राहत राशि प्रदान की गई।
मंत्री कुँवर शाह ने सैलाना, सकरावदा, रावटी, सरवन की प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विधायक सर्वश्री धूलजी चौधरी, प्रभुदयाल गेहलोत, कलेक्टर श्री महेन्द्र ज्ञानी, केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री प्रकाश मेहरा, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/वन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने शासन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को राहत राशि के चेक तथा सामग्री का वितरण किया। कुँवर शाह ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को पुरस्कृत भी किया।
मंत्री कुँवर शाह ने गत दिवस शिवगढ़ में आयोजित समारोह में वन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत ग्राम वन समिति राजापुरामाताजी के अध्यक्ष श्री वागजी को सोलर लालटेन, वन समिति नेपाल के श्री बसंतीलाल को प्रेशर कुकर वितरित किए। विभाग द्वारा विद्युत उपलब्धता की कमी वाले क्षेत्रों की आठ वन समितियों को सोलर लालटेन तथा पन्द्रह सदस्यों को प्रेशर कुकर प्रदान किए गए। तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले ग्रामीणों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यक्तिगत बीमा के 25 हजार रूपए के चेक ग्राम पाडल्या जहापुरा के श्री रकमा मालिया, श्री लक्ष्मण बाधा तथा श्री भालू वीरू को मंत्री कुँवर शाह द्वारा प्रदान किए गए।
इसी प्रकार ग्राम वन समितियों के रख-रखाव हेतु ग्राम वन समिति राजापुरामाताजी को 20 हजार रूपए, सांगलाखो को 20 हजार 800 रूपए, डुंगरापूंजा को 27 हजार 700रूपए, सांकड को 25 हजार 700रू., छावनीझोडिया को 25 हजार 500 रूपए, रामपुरिया को 25 हजार 800 रूपए, मानपुरा को 25 हजार 300 रूपए, बोरपानी को 34 हजार 600 रूपए, एवरिया को 32 हजार 500 रूपए, कालाभाटा को 25 हजार 100 रूपए के चेक प्रदान किए गए। इसी तरह मंत्री कुँवर शाह ने उद्यानिकी विभाग की अनुदान योजना में 4 हितग्राहियों, किचन गार्डन के लिये 10 हितग्राहियों, सब्जी बीज वितरण कार्यक्रम में 5 हितग्राहियों, मसाला विकास मिर्च उत्पादन कार्यक्रम में 3 हितग्राहियों को सामग्री प्रदान की गई।
वनमंत्री कुँवर शाह ने आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित शिवगढ द्वारा कृषक समूह बीमा दावा क्लेम राशि के चेक वितरित करते हुए श्री तोलाराम पिता मेघा को 30 हजार रूपए, श्री गोविन्द पिता बगदीराम को 20 हजार रूपए, श्री रामलाल पिता गोबाजी को 22 हजार रूपए, श्री रतन पिता लक्ष्मण को 10 हजार रूपए, श्री मंगला पिता लालू को 10 हजार रूपए तथा श्री नानजी पिता राधू को 7 हजार रूपए के चेक प्रदान किए। इसी तरह महिला बाल विकास विभाग द्वारा 10 बालिकाओं को बचत पत्र, जनपद बाजना द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 14 हितग्राहियों को राहत राशि, सैलाना जनपद के 17 हितग्राहियों को राहत राशि वितरित की गई। विवेकानंद समूह बीमा योजना में आम्बापाडा की मदनीबाई नारायण तथा कालू एवं डुंगरापुंजा की कालीबाई को राहत राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में इन्द्रावलखुर्द के लालसिंह जोरसिंह को राहत राशि प्रदान की गई।
मंत्री कुँवर शाह ने सैलाना, सकरावदा, रावटी, सरवन की प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विधायक सर्वश्री धूलजी चौधरी, प्रभुदयाल गेहलोत, कलेक्टर श्री महेन्द्र ज्ञानी, केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री प्रकाश मेहरा, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत यात्री बसों के 1246 परमिट मंजूर
नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत यात्री बसों के 1246 परमिट मंजूर
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से सुगम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गत एक जून से नई परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब तक सभी संभागों से मुख्य मार्गों पर यात्री बसों के संचालन के लिये परमिट प्रदान करने के संबंध में 2093 आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 1375 आवेदन पत्र म.प्र. सड़क परिवहन निगम से अनुबंधित होकर संचालित हो रहे वाहन मालिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अलावा 889 नये आवेदन मिले हैं।
यात्री बसों के संचालन के लिये प्राप्त आवेदनों में भोपाल संभाग से 255, इंदौर से 655, ग्वालियर से 63, मुरैना से 36, जबलपुर से 275, सागर से 195, होशंगाबाद से 130, रीवा से 47 और उज्जैन संभाग से 437 आवेदन प्राप्त हुये हैं। इनमें से अब तक 1246 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि नई परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने और नागरिकों को सुगम परिवहन सेवाएं सुलभ कराने के लिये राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी उद्देश्य से अपर सचिव गृह एवं परिवहन श्री विनोद चौधरी द्वारा नियमित रूप से यात्री बसों के परमिटों के आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि निर्धारित समय-सीमा में बसों के परमिटों के आवेदनों का निपटारा किया जाये। इस पहल से अब प्रदेश में तेजी से विभिन्न मार्गों के लिये बसों के नये परमिट प्रदान किये जा रहे हैं। वहीं नागरिकों को आवागमन के लिये विभिन्न मार्गों पर बड़ी संख्या में यात्री बसों की सुविधा मिल रही हैं।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से सुगम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गत एक जून से नई परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब तक सभी संभागों से मुख्य मार्गों पर यात्री बसों के संचालन के लिये परमिट प्रदान करने के संबंध में 2093 आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 1375 आवेदन पत्र म.प्र. सड़क परिवहन निगम से अनुबंधित होकर संचालित हो रहे वाहन मालिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अलावा 889 नये आवेदन मिले हैं।
यात्री बसों के संचालन के लिये प्राप्त आवेदनों में भोपाल संभाग से 255, इंदौर से 655, ग्वालियर से 63, मुरैना से 36, जबलपुर से 275, सागर से 195, होशंगाबाद से 130, रीवा से 47 और उज्जैन संभाग से 437 आवेदन प्राप्त हुये हैं। इनमें से अब तक 1246 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि नई परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने और नागरिकों को सुगम परिवहन सेवाएं सुलभ कराने के लिये राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी उद्देश्य से अपर सचिव गृह एवं परिवहन श्री विनोद चौधरी द्वारा नियमित रूप से यात्री बसों के परमिटों के आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि निर्धारित समय-सीमा में बसों के परमिटों के आवेदनों का निपटारा किया जाये। इस पहल से अब प्रदेश में तेजी से विभिन्न मार्गों के लिये बसों के नये परमिट प्रदान किये जा रहे हैं। वहीं नागरिकों को आवागमन के लिये विभिन्न मार्गों पर बड़ी संख्या में यात्री बसों की सुविधा मिल रही हैं।
शोभादार पौधे उचित दाम पर उपलब्ध
शोभादार पौधे उचित दाम पर उपलब्ध
शासकीय विभाग एवं संस्थाएं भेज सकेंगे मांग पत्र
अनुसंधान एवं विस्तार वृत भोपाल के अंतर्गत संचालित रोपणियों में विभिन्न प्रजाति के शोभादार पौधे शासकीय उचित दर पर उपलब्ध हैं। इनमें सागौन, बांस, आंवला, शीशम, नीम आदि वानिकी प्रजाति, ग्राफ्टेड आंवला, आम, कटहल आदि फलदार तथा गुलमोहर, सप्तवर्णी, टेबूबिया इत्यादि के शोभादार पौधे शामिल हैं। शासकीय विभाग तथा संस्था वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत कार्यालय भोपाल में अपना मांग पत्र प्रजातिवार भेज सकते हैं। यह व्यवस्था वर्षा ऋतु में रोपण के लिये पौधों की अत्याधिक मांग होने पर पौधों के प्रदाय करने के लिये की गई है। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में भी संपर्क किया जा सकता है।
वृत अंतर्गत संचालित रोपणियां
क्रमांक रोपणी का नाम एवं पता स्थल जिला
1. अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, पेट्रोल पंप के सामने, भोपाल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास भोपाल
2. भदभदा रोपणी आई.आई.एफ.एम. के पास भोपाल
3. इमलिया रोपणी बैरसिया बैरसिया नरसिंहगढ़ रोड पर बैरसिया से पांच कि.मी. दूरी पर भोपाल
4. गरेठिया रोपणी बैरसिया बैरसिया से भोपाल रोड पर आठ कि.मी. दूरी पर भोपाल
5. अमरावद रोपणी रायसेन-सागर मार्ग पर रायसेन से 12 कि.मी. दूरी पर रायसेन
6. सम्राट अशोक रोपणी (हलाली) हलाली बांध के पास
विदिशा
7. बैस रोपणी (ग्राम बैस) विदिशा मार्ग पर विदिशा
8. होलीपुरा रोपणी बुधनी से 12 कि.मी. दूरी पर सीहोर
9. कन्तोड़ा रोपणी नरसिंहगढ़-ब्यावरा रोड 2 कि.मी. दूरी पर राजगढ़
विस्तृत जानकारी दूरभाष क्रमांक 0755-2674316 पर एवं उक्त रोपणियों से जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
शासकीय विभाग एवं संस्थाएं भेज सकेंगे मांग पत्र
अनुसंधान एवं विस्तार वृत भोपाल के अंतर्गत संचालित रोपणियों में विभिन्न प्रजाति के शोभादार पौधे शासकीय उचित दर पर उपलब्ध हैं। इनमें सागौन, बांस, आंवला, शीशम, नीम आदि वानिकी प्रजाति, ग्राफ्टेड आंवला, आम, कटहल आदि फलदार तथा गुलमोहर, सप्तवर्णी, टेबूबिया इत्यादि के शोभादार पौधे शामिल हैं। शासकीय विभाग तथा संस्था वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत कार्यालय भोपाल में अपना मांग पत्र प्रजातिवार भेज सकते हैं। यह व्यवस्था वर्षा ऋतु में रोपण के लिये पौधों की अत्याधिक मांग होने पर पौधों के प्रदाय करने के लिये की गई है। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में भी संपर्क किया जा सकता है।
वृत अंतर्गत संचालित रोपणियां
क्रमांक रोपणी का नाम एवं पता स्थल जिला
1. अहमदपुर रोपणी, होशंगाबाद रोड, पेट्रोल पंप के सामने, भोपाल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास भोपाल
2. भदभदा रोपणी आई.आई.एफ.एम. के पास भोपाल
3. इमलिया रोपणी बैरसिया बैरसिया नरसिंहगढ़ रोड पर बैरसिया से पांच कि.मी. दूरी पर भोपाल
4. गरेठिया रोपणी बैरसिया बैरसिया से भोपाल रोड पर आठ कि.मी. दूरी पर भोपाल
5. अमरावद रोपणी रायसेन-सागर मार्ग पर रायसेन से 12 कि.मी. दूरी पर रायसेन
6. सम्राट अशोक रोपणी (हलाली) हलाली बांध के पास
विदिशा
7. बैस रोपणी (ग्राम बैस) विदिशा मार्ग पर विदिशा
8. होलीपुरा रोपणी बुधनी से 12 कि.मी. दूरी पर सीहोर
9. कन्तोड़ा रोपणी नरसिंहगढ़-ब्यावरा रोड 2 कि.मी. दूरी पर राजगढ़
विस्तृत जानकारी दूरभाष क्रमांक 0755-2674316 पर एवं उक्त रोपणियों से जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
नये वृक्षारोपण की सीमा पर रतनजोत का रोपण
नये वृक्षारोपण की सीमा पर रतनजोत का रोपण
ग्रामीणों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की पहल
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/वन विभाग द्वारा किये गये नवीन वृक्षारोपण की सीमा रेखा पर रतनजोत (जेट्रोफा) का रोपण किया जायेगा। वन मंत्री कुँवर विजय शाह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय निवासियों को इससे आने वाले समय में वन समितियों के माध्यम से आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बायोडीजल के रूप में जेट्रोफा तेल की उपलब्धता बन सकेगी।
वन विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत भी सड़क तथा नहर के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है। इन वृक्षारोपण की सुरक्षा सामान्यत: कंटीले तारों की फेंसिंग अथवा पशु अवरोधक खंती या दीवार के द्वारा की जाती है। जेट्रोफा करकस (रतनजोत) एक ऐसी प्रजाति है, जिसका इन वृक्षारोपण की सीमा पर पशु अवरोधक खंती के ऊपर अथवा फेंसिंग या पशु अवरोधक दीवार के किनारे-किनारे रोपण कटिंग लगाकर अथवा सीधे बीज बो कर आसानी से किया जा सकता है।
इसके अलावा कृषकगण भी अपने खेत के चारों और इसे लगाकर फैंसिंग तैयार कर सकते हैं। इससे उन्हें बीज भी बेचने के लिये मिल जायेगा। साथ ही इससे ग्रीन हेज तैयार होगी, जो रोपण की चराई से सुरक्षा में सहायक रहेगी। जेट्रोफा कटिंग्स अनुसंधान तथा विस्तार वृतों की रोपणियों से प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।
ग्रामीणों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की पहल
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/वन विभाग द्वारा किये गये नवीन वृक्षारोपण की सीमा रेखा पर रतनजोत (जेट्रोफा) का रोपण किया जायेगा। वन मंत्री कुँवर विजय शाह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय निवासियों को इससे आने वाले समय में वन समितियों के माध्यम से आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बायोडीजल के रूप में जेट्रोफा तेल की उपलब्धता बन सकेगी।
वन विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत भी सड़क तथा नहर के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है। इन वृक्षारोपण की सुरक्षा सामान्यत: कंटीले तारों की फेंसिंग अथवा पशु अवरोधक खंती या दीवार के द्वारा की जाती है। जेट्रोफा करकस (रतनजोत) एक ऐसी प्रजाति है, जिसका इन वृक्षारोपण की सीमा पर पशु अवरोधक खंती के ऊपर अथवा फेंसिंग या पशु अवरोधक दीवार के किनारे-किनारे रोपण कटिंग लगाकर अथवा सीधे बीज बो कर आसानी से किया जा सकता है।
इसके अलावा कृषकगण भी अपने खेत के चारों और इसे लगाकर फैंसिंग तैयार कर सकते हैं। इससे उन्हें बीज भी बेचने के लिये मिल जायेगा। साथ ही इससे ग्रीन हेज तैयार होगी, जो रोपण की चराई से सुरक्षा में सहायक रहेगी। जेट्रोफा कटिंग्स अनुसंधान तथा विस्तार वृतों की रोपणियों से प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश में ग्रामीण आजीविका, कुपोषण और जन्म-मृत्यु दर में कमी के प्रयास अनुकरणीय
प्रदेश में ग्रामीण आजीविका, कुपोषण और जन्म-मृत्यु दर में कमी के प्रयास अनुकरणीय
मुख्यमंत्री श्री चौहान से ब्रिटिश उच्चायुक्त की सौजन्य भेंट
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान से आज यहाँ निवास पर ब्रिटेन के उच्चायुक्त श्री रिचर्ड स्टेग ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान श्री स्टेग ने मध्यप्रदेश में ग्रामीण आजीविका परियोजना, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के स्तर में कमी लाने और जन्म-मृत्यु दर में कमी लाने के कारगर प्रयासों की सराहना की। उच्चायुक्त ने कहा कि मध्यप्रदेश में इन तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। हमने भारत के अन्य प्रदेशों को भी इन तीनों क्षेत्रों में मध्यप्रदेश का अनुसरण करने का सुझाव दिया है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले चार साल में मध्यप्रदेश में अधोसंरचनागत सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया गया। सड़क, पानी और बिजली के क्षेत्र में किये गये इन प्रयासों के अच्छे नतीजे भी सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 216 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों का प्राप्त होना इन्हीं प्रयासों का परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रदेशों के गरीबों का कल्याण है। इस प्राथमिकता को पूरा करने के साथ ही स्वस्थ और समृध्द प्रदेश बनाने का रास्ता तय होगा।
श्री चौहान ने उच्चायुक्त को बताया कि कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि को लाभदायी बनाने के लिये राज्य सरकार प्रयासरत है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की संभावनाओं को साकार करने के साथ ही स्वरोजगार पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों की प्रगति उल्लेखनीय रही है।
उच्चायुक्त से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के मध्य प्रगाढ़ आपसी रिश्ते रहे हैं। आतंकवाद की रोकथाम, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों में बढ़ता सहयोग अच्छा लक्षण है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों, ग्रामीण आजीविका परियोजना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्रिटेन के सहयोग पर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद की कि प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण की कोशिशों में ब्रिटेन का सहयोग मिलता रहेगा।
श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में पर्यटक सुविधाओं के विकास और विस्तार के बारे में भी उच्चायुक्त को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यटकों की संख्या में बीस फीसदी की बढ़ोतरी अच्छा संकेत है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी संभावना है और राज्य सरकार इसे बढ़ावा देने के लिये यथासंभव प्रयास कर रही है।
प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने श्री स्टेग का मध्यप्रदेश में स्वागत किया और भेंट स्वरूप विश्व धरोहर सांची के स्तूप की प्रतिकृति भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुराग जैन, सुश्री सुसाना मूरचेड, सुश्री मीनाक्षी नाथ और सुश्री अमान्दा मैकलेहिन उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से ब्रिटिश उच्चायुक्त की सौजन्य भेंट
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान से आज यहाँ निवास पर ब्रिटेन के उच्चायुक्त श्री रिचर्ड स्टेग ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान श्री स्टेग ने मध्यप्रदेश में ग्रामीण आजीविका परियोजना, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के स्तर में कमी लाने और जन्म-मृत्यु दर में कमी लाने के कारगर प्रयासों की सराहना की। उच्चायुक्त ने कहा कि मध्यप्रदेश में इन तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। हमने भारत के अन्य प्रदेशों को भी इन तीनों क्षेत्रों में मध्यप्रदेश का अनुसरण करने का सुझाव दिया है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले चार साल में मध्यप्रदेश में अधोसंरचनागत सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया गया। सड़क, पानी और बिजली के क्षेत्र में किये गये इन प्रयासों के अच्छे नतीजे भी सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 216 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों का प्राप्त होना इन्हीं प्रयासों का परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रदेशों के गरीबों का कल्याण है। इस प्राथमिकता को पूरा करने के साथ ही स्वस्थ और समृध्द प्रदेश बनाने का रास्ता तय होगा।
श्री चौहान ने उच्चायुक्त को बताया कि कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि को लाभदायी बनाने के लिये राज्य सरकार प्रयासरत है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की संभावनाओं को साकार करने के साथ ही स्वरोजगार पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों की प्रगति उल्लेखनीय रही है।
उच्चायुक्त से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के मध्य प्रगाढ़ आपसी रिश्ते रहे हैं। आतंकवाद की रोकथाम, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों में बढ़ता सहयोग अच्छा लक्षण है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों, ग्रामीण आजीविका परियोजना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्रिटेन के सहयोग पर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद की कि प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण की कोशिशों में ब्रिटेन का सहयोग मिलता रहेगा।
श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में पर्यटक सुविधाओं के विकास और विस्तार के बारे में भी उच्चायुक्त को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यटकों की संख्या में बीस फीसदी की बढ़ोतरी अच्छा संकेत है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी संभावना है और राज्य सरकार इसे बढ़ावा देने के लिये यथासंभव प्रयास कर रही है।
प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने श्री स्टेग का मध्यप्रदेश में स्वागत किया और भेंट स्वरूप विश्व धरोहर सांची के स्तूप की प्रतिकृति भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुराग जैन, सुश्री सुसाना मूरचेड, सुश्री मीनाक्षी नाथ और सुश्री अमान्दा मैकलेहिन उपस्थित थे।
खाद बीज की आपूर्ति एवं वितरण में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो
खाद बीज की आपूर्ति एवं वितरण में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो
राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल के निर्देश
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल तथा जेल मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य की मौजूदगी में हरदा के जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कल सम्पन्न बैठक में जानकारी दी गई कि हरदा जिले में खरीफ 2008 हेतु 175000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का कार्यक्रम तैयार किया गया है। जिसमें प्रमुख फसल सोयाबीन का 162000 हेक्टेयर, कपास 6000 हेक्टेयर, अरहर 3000 हेक्टेयर एवं अन्य फसलें 4000 हेक्टेयर में बोना प्रस्तावित है।
श्री कमल पटेल ने अधिकारियों से कहा कि जारी खरीफ सीजन में कृषकों को खाद बीज की आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। बैठक में बताया गया कि हरदा जिले में 16,852 क्विंटल बीज के लक्ष्य के विरूध्द 13000 क्विंटल बीज का भंडारण कृषि विभाग द्वारा करवाया गया था। कृषकों में 10770 क्विंटल बीज वितरित हो चुका है। इस वर्ष प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों में बीज भंडारित कर बीज वितरण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बीज उत्पादक समिति द्वारा 650 क्विंटल, बीज विकासखंड टिमरनी की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों में भंडारित कर वितरण कराया गया है। विकासखण्ड हरदा एवं टिमरनी के 21 प्रकरण नलकूप खनन हेतु कृषि स्थाई समिति हरदा द्वारा अनुमोदन कर स्वीकृत किये गये है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिले के कृषकों को चेफ कटर (चारा काटने की मशीन) हस्तचलित एवं शक्तिचलित पर 50 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है। जिसमें सभी वर्ग के कृषकों को लाभ की पात्रता है।
जेल मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य तथ राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले में नवनिर्मित मुलाकात कक्ष एवं बैरक का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री श्री आर्य ने कहा कि मध्यप्रदेश में जेलों में विभिन्न स्वरोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। इससे रिहाई पश्चात बंदियों को सामाजिक मुख्यधारा में जुड़ने में आसानी होगी। प्रदेश की जेलों के लिए 438 करोड़ रू का प्रास्पेक्टिव प्लान भी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि जेल में एक करोड़ 46 हजार 16 हजार रुपये के विभिन्न विकास कार्य समय सीमा मे पूरे कराए गए है। इसके अलावा यहां की प्रस्तावित बाढ़ नियंत्रण योजना अमल हेतु सिंचाई विभाग को निर्देश दिये गये है। उन्होंने महिला एवं पुरूष बंदियों हेतु भजन सामग्री क्रय करने के लिए 5-5 हजार रू की स्वीकृति और परिसर में एक हैण्डपम्प की खनन की घोषणा भी की।
राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल के निर्देश
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल तथा जेल मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य की मौजूदगी में हरदा के जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कल सम्पन्न बैठक में जानकारी दी गई कि हरदा जिले में खरीफ 2008 हेतु 175000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का कार्यक्रम तैयार किया गया है। जिसमें प्रमुख फसल सोयाबीन का 162000 हेक्टेयर, कपास 6000 हेक्टेयर, अरहर 3000 हेक्टेयर एवं अन्य फसलें 4000 हेक्टेयर में बोना प्रस्तावित है।
श्री कमल पटेल ने अधिकारियों से कहा कि जारी खरीफ सीजन में कृषकों को खाद बीज की आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। बैठक में बताया गया कि हरदा जिले में 16,852 क्विंटल बीज के लक्ष्य के विरूध्द 13000 क्विंटल बीज का भंडारण कृषि विभाग द्वारा करवाया गया था। कृषकों में 10770 क्विंटल बीज वितरित हो चुका है। इस वर्ष प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों में बीज भंडारित कर बीज वितरण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बीज उत्पादक समिति द्वारा 650 क्विंटल, बीज विकासखंड टिमरनी की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों में भंडारित कर वितरण कराया गया है। विकासखण्ड हरदा एवं टिमरनी के 21 प्रकरण नलकूप खनन हेतु कृषि स्थाई समिति हरदा द्वारा अनुमोदन कर स्वीकृत किये गये है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिले के कृषकों को चेफ कटर (चारा काटने की मशीन) हस्तचलित एवं शक्तिचलित पर 50 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है। जिसमें सभी वर्ग के कृषकों को लाभ की पात्रता है।
जेल मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य तथ राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले में नवनिर्मित मुलाकात कक्ष एवं बैरक का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री श्री आर्य ने कहा कि मध्यप्रदेश में जेलों में विभिन्न स्वरोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। इससे रिहाई पश्चात बंदियों को सामाजिक मुख्यधारा में जुड़ने में आसानी होगी। प्रदेश की जेलों के लिए 438 करोड़ रू का प्रास्पेक्टिव प्लान भी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि जेल में एक करोड़ 46 हजार 16 हजार रुपये के विभिन्न विकास कार्य समय सीमा मे पूरे कराए गए है। इसके अलावा यहां की प्रस्तावित बाढ़ नियंत्रण योजना अमल हेतु सिंचाई विभाग को निर्देश दिये गये है। उन्होंने महिला एवं पुरूष बंदियों हेतु भजन सामग्री क्रय करने के लिए 5-5 हजार रू की स्वीकृति और परिसर में एक हैण्डपम्प की खनन की घोषणा भी की।
चार हजार मदरसों को मदरसा बोर्ड में जोड़ा गया है
चार हजार मदरसों को मदरसा बोर्ड में जोड़ा गया है
मदरसा शुभारंभ के अवसर पर राज्य मंत्री मीना सिंह
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/इस अवसर पर राज्य मंत्री श्रीमती मीना सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 हजार मदरसों को म.प्र. मदरसा बोर्ड से जोड़ा है। यह कार्य पिछले 50 सालों में नहीं किया गया था। इस नये मदरसे को बोर्ड से जुड़ जाने से अगले तीन वर्ष का इसे शासकीय सुविधायें प्राप्त होने लगेगी। उन्होंने मुस्लिम समूह के लोगों से अपेक्षा की कि वे प्रदेश सरकार की योजनाओं के सहभागी बने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सुश्री मीना सिंह ने विगत दिवस उमरिया जिले के नौरोजाबाद में मदरसा जामियातुल कुरान का फीता काटकर उद्धाटन किया। इस पंजीकृत मदरसे में उर्दू, हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से बालक-बालिकाओं को तालीम दी जायेगी।
इस अवसर पर मीना सिंह ने बताया कि नौरोजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कन्या हायर सेकण्ड्री स्कूल तथा उसके लिए 20 लाख रूपयें का भवन बनवाया जायेगा तथा कब्रिस्तान की बाउण्ड्री बाल विधायक निधि से दो किश्तों में बनवायी जायेगी।
मदरसा शुभारंभ के अवसर पर राज्य मंत्री मीना सिंह
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/इस अवसर पर राज्य मंत्री श्रीमती मीना सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 हजार मदरसों को म.प्र. मदरसा बोर्ड से जोड़ा है। यह कार्य पिछले 50 सालों में नहीं किया गया था। इस नये मदरसे को बोर्ड से जुड़ जाने से अगले तीन वर्ष का इसे शासकीय सुविधायें प्राप्त होने लगेगी। उन्होंने मुस्लिम समूह के लोगों से अपेक्षा की कि वे प्रदेश सरकार की योजनाओं के सहभागी बने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सुश्री मीना सिंह ने विगत दिवस उमरिया जिले के नौरोजाबाद में मदरसा जामियातुल कुरान का फीता काटकर उद्धाटन किया। इस पंजीकृत मदरसे में उर्दू, हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से बालक-बालिकाओं को तालीम दी जायेगी।
इस अवसर पर मीना सिंह ने बताया कि नौरोजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कन्या हायर सेकण्ड्री स्कूल तथा उसके लिए 20 लाख रूपयें का भवन बनवाया जायेगा तथा कब्रिस्तान की बाउण्ड्री बाल विधायक निधि से दो किश्तों में बनवायी जायेगी।
गरीबों की तरक्की पर ही देश की तरक्की निर्भर : श्री नागेन्द्र सिंह
गरीबों की तरक्की पर ही देश की तरक्की निर्भर : श्री नागेन्द्र सिंह
उमरिया में लोक कल्याण एवं सूचना शिविर में श्री नागेन्द्र सिंह
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/तकनीकी शिक्षा एवं नर्मदाघाटी विकास मंत्री नागेन्द्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में कल जिला कार्यालय के प्रांगण में एक विशाल लोक कल्याण सह सूचना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुश्री मीना सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नर्मदाघाटी विकास विभाग, बांधवगढ़ क्षेत्र के विधायक ज्ञान सिंह, कलेक्टर डॉ मधु खरे, पुलिस अधीक्षक एस.आर. युवने मौजूद थे। शिविर में सभी विभागों के काउन्टर लगाये गये तथा प्रचार सामग्री का वितरण किया और बैनर, पोस्टर लगाकर शासकीय योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी गई है। साथ ही अनेक अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं में मिलने वाले फायदों तथा उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया गया। इस अवसर पर पांच हितग्राहियों को चैक भी वितरित किए गए।
मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में सड़कों, बिजली, पानी, कृषि, शिक्षा सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है। सरकार ने ओव्हर ड्राफ्ट समाप्त किया। अब सरकार पर कोई कर्ज नहीं है। यह हमारे सरकार की कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है। जिसकी प्रशंसा सारे देश में हुई है। आपने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने आवंटन, खाद्यान्न, खाद एवं कोयले की आपूर्ति में कटौती की है साथ ही महँगाई भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा में जीने वालों के लिए हमारी सरकार काफी चिन्तित है। हम ऐसे व्यक्ति को ही सबसे पहले लाभ देना चाहते हैं क्योंकि उसकी तरक्की पर ही देश की तरक्की निर्भर है। इसलिए शासकीय अधिकारी पात्र व्यक्ति को शीघ्र लाभ दिलायें।
लोक कल्याण शिविर को संबोधित करते हुये राज्यमंत्री मीना सिंह ने अधिकारियों से कहा कि उनके विभाग में जो भी योजनाएं संचालित हैं उनका परिणाम जमीन पर दिखना चाहिए। जो भी राशि विभागों को मिलती है उसका सही उपयोग करके जरुरतमन्द को लाभ पहुँचाना चाहिए।
उमरिया में लोक कल्याण एवं सूचना शिविर में श्री नागेन्द्र सिंह
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/तकनीकी शिक्षा एवं नर्मदाघाटी विकास मंत्री नागेन्द्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में कल जिला कार्यालय के प्रांगण में एक विशाल लोक कल्याण सह सूचना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुश्री मीना सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नर्मदाघाटी विकास विभाग, बांधवगढ़ क्षेत्र के विधायक ज्ञान सिंह, कलेक्टर डॉ मधु खरे, पुलिस अधीक्षक एस.आर. युवने मौजूद थे। शिविर में सभी विभागों के काउन्टर लगाये गये तथा प्रचार सामग्री का वितरण किया और बैनर, पोस्टर लगाकर शासकीय योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी गई है। साथ ही अनेक अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं में मिलने वाले फायदों तथा उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया गया। इस अवसर पर पांच हितग्राहियों को चैक भी वितरित किए गए।
मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में सड़कों, बिजली, पानी, कृषि, शिक्षा सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है। सरकार ने ओव्हर ड्राफ्ट समाप्त किया। अब सरकार पर कोई कर्ज नहीं है। यह हमारे सरकार की कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है। जिसकी प्रशंसा सारे देश में हुई है। आपने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने आवंटन, खाद्यान्न, खाद एवं कोयले की आपूर्ति में कटौती की है साथ ही महँगाई भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा में जीने वालों के लिए हमारी सरकार काफी चिन्तित है। हम ऐसे व्यक्ति को ही सबसे पहले लाभ देना चाहते हैं क्योंकि उसकी तरक्की पर ही देश की तरक्की निर्भर है। इसलिए शासकीय अधिकारी पात्र व्यक्ति को शीघ्र लाभ दिलायें।
लोक कल्याण शिविर को संबोधित करते हुये राज्यमंत्री मीना सिंह ने अधिकारियों से कहा कि उनके विभाग में जो भी योजनाएं संचालित हैं उनका परिणाम जमीन पर दिखना चाहिए। जो भी राशि विभागों को मिलती है उसका सही उपयोग करके जरुरतमन्द को लाभ पहुँचाना चाहिए।
ऑंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित
ऑंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/एकीकृत बाल विकास परियोजना टीकमगढ़ (शहरी) जिला टीकमगढ़ के वार्ड क्रमांक 10 की आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी की सहायिका के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन 20 जून की शाम 5 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।
रिक्त पद के लिए टीकमगढ़ नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 की स्थाई महिला निवासी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय बाल विकास परियोजना (शहरी) दीक्षित मुहल्ला टीकमगढ़ में जमा किये जा सकते हैं। आवेदन का प्रारूप परियोजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/एकीकृत बाल विकास परियोजना टीकमगढ़ (शहरी) जिला टीकमगढ़ के वार्ड क्रमांक 10 की आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी की सहायिका के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन 20 जून की शाम 5 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।
रिक्त पद के लिए टीकमगढ़ नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 की स्थाई महिला निवासी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय बाल विकास परियोजना (शहरी) दीक्षित मुहल्ला टीकमगढ़ में जमा किये जा सकते हैं। आवेदन का प्रारूप परियोजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए प्रस्ताव आमंत्रित
राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए प्रस्ताव आमंत्रित
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और आतंकवाद एवं हिंसा को नष्ट करने के उद्देश्य से स्थापित राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2007 के लिए प्रदेश से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के स्वर्ण जयंती वर्ष से स्थापित इस पुरस्कार के तहत तीन लाख रूपये नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से मदर टेरेसा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मोहम्मद यूनुस, श्री हितेश्वर सैकिया और श्रीमती सुभद्रा जोशी, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, श्री सुनील दत्त, श्री जे.एन. कौल, श्री दिलीप कुमार, डॉ. कपिला वात्स्यायन, श्रीमती तीस्ता शीतलवाड़ और श्री हर्षमंदर, श्री एस.एन. सुब्बाराव, स्वामी अग्निवेश और श्री मादारी मोईनद्दीन, डॉ. के.आर. नारायणन, सुश्री निर्मला देशपाण्डे और श्री हेम दत्त को नवाजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के नामांकन के संबंध में सदस्य सचिव, सलाहकार समिति, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार श्री मोती लाल वोरा ने एक पत्र भेजा है। पत्र में श्री वोरा ने समिति की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान से पुरस्कार के लिए सुपात्र व्यक्ति या संस्था का नाम प्रस्तावित करने का आग्रह किया है। राज्य शासन ने शासन के सभी विभागों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। सलाहकार समिति तक नाम पहुँचने की अंतिम तिथि 30 जून 2008 है। पुरस्कार की घोषणा 31 जुलाई 2008 तक कर दी जाएगी। पुरस्कार के लिए ऐसी संस्था या व्यक्ति का चयन किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 2007 या इसके पूर्व के दो वर्षों में राष्ट्रीय सद्भावना के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।
राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीयता के जाति, वर्ग, धर्म, विचारधारा अथवा लिंग का भेदभाव किए बिना ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिन्होंने आतंकवाद व हिंसा के विरूध्द जूझने में तथा धार्मिक समूहों, सम्प्रदायों, मानव जातीय समूहों, संस्कृतियों, भाषाओं एवं परम्पराओं के मध्य सद्भावना और सामन्जस्य बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ऐसे संघ, संस्थान तथा संगठन जिनका संबंध किसी विशेष धर्म, जाति, मत या जातीय समुदाय से हो और जिनकी सेवायें केवल उसी की गतिविधियों तक सीमित हों, इस पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और आतंकवाद एवं हिंसा को नष्ट करने के उद्देश्य से स्थापित राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2007 के लिए प्रदेश से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के स्वर्ण जयंती वर्ष से स्थापित इस पुरस्कार के तहत तीन लाख रूपये नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से मदर टेरेसा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मोहम्मद यूनुस, श्री हितेश्वर सैकिया और श्रीमती सुभद्रा जोशी, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, श्री सुनील दत्त, श्री जे.एन. कौल, श्री दिलीप कुमार, डॉ. कपिला वात्स्यायन, श्रीमती तीस्ता शीतलवाड़ और श्री हर्षमंदर, श्री एस.एन. सुब्बाराव, स्वामी अग्निवेश और श्री मादारी मोईनद्दीन, डॉ. के.आर. नारायणन, सुश्री निर्मला देशपाण्डे और श्री हेम दत्त को नवाजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के नामांकन के संबंध में सदस्य सचिव, सलाहकार समिति, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार श्री मोती लाल वोरा ने एक पत्र भेजा है। पत्र में श्री वोरा ने समिति की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान से पुरस्कार के लिए सुपात्र व्यक्ति या संस्था का नाम प्रस्तावित करने का आग्रह किया है। राज्य शासन ने शासन के सभी विभागों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। सलाहकार समिति तक नाम पहुँचने की अंतिम तिथि 30 जून 2008 है। पुरस्कार की घोषणा 31 जुलाई 2008 तक कर दी जाएगी। पुरस्कार के लिए ऐसी संस्था या व्यक्ति का चयन किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 2007 या इसके पूर्व के दो वर्षों में राष्ट्रीय सद्भावना के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।
राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीयता के जाति, वर्ग, धर्म, विचारधारा अथवा लिंग का भेदभाव किए बिना ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिन्होंने आतंकवाद व हिंसा के विरूध्द जूझने में तथा धार्मिक समूहों, सम्प्रदायों, मानव जातीय समूहों, संस्कृतियों, भाषाओं एवं परम्पराओं के मध्य सद्भावना और सामन्जस्य बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ऐसे संघ, संस्थान तथा संगठन जिनका संबंध किसी विशेष धर्म, जाति, मत या जातीय समुदाय से हो और जिनकी सेवायें केवल उसी की गतिविधियों तक सीमित हों, इस पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे।
प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं गरीबों के लिए है
प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं गरीबों के लिए है
तेजगढ़ जिला स्तरीय वृहद लोक कल्याण शिविर में 181 आवेदन निराकृत
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया ने शनिवार को दमोह जिले की तेन्दूखेड़ा जनपद के ग्राम तेजगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय वृहद लोक कल्याण शिविर को सम्बोधित करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश सरकार विकास और निर्माण के कामों के साथ-साथ मजदूरों, किसानों, महिलाओं, बच्चियों सहित समाज के सभी वर्गो के हित में काम कर रही है।
मंत्री श्री मलैया ने कहा कि पिछले माह से जिले के लगभग डेढ़ लाख गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 रूपये किलो गेंहूं मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सारी की सारी गरीबों के लिये हैं, हम विकास और निर्माण के काम कर रहे हैं। हजारों कि.मी. सड़कें बनाई हैं, वित्तीय अनुशासन कायम रखा है, ओव्हर ड्राफ्ट नहीं होने दिया है।
शिविर में ग्रामीणों द्वारा 334 आवेदनों का पंजीयन कराया गया, जिन पर मंत्री श्री मलैया ने सुनवाई की तथा अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों पर उचित कार्यवाही कर निराकरण करें जो आवेदन यहाँ निराकरण नहीं हो सकते उन्हें वरिष्ठ कार्यालयों को समय सीमा में निराकरण हेतु अग्रेषित करें तथा तत्संबंधी सूचना आवेदकों को अनिवार्य रूप से दें। शिविर में 181 आवेदन मौके पर निराकृत किये गये।
शिविर में हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत अनेक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मंत्री ने दो कृषकों को ट्रेक्टर अनुदान योजना के तहत ट्रेक्टर की चाबी सौंपी। अंत्यावसायी योजना के तहत श्री संतोष को इंडिका कार की चाबी सौंपी। तीन बच्चियों के अभिभावकों को लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत 6-6 हजार रूपये के राष्ट्रीय बचत पत्र भेंट किये। बटियागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की 11 विधवाओं को राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि और 6 महिला हितग्राहियों को मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत चेक वितरित किये। तेन्दूखेड़ा जनपद अन्तर्गत राज्य पोषित विभागीय फल पौध रोपण योजना के तहत 10 हितग्राहियों को स्प्रेयर वितरित किये तथा जबेरा जनपद क्षेत्र की दो विधवाओं को तथा तेन्दूखेड़ा जनपद क्षेत्र की 3 विधवाओं को राष्ट्रीय परिवार सहायता के राशि के चेक वितरित किये। चार विकलांगों को ट्रायसिकल वितरित की तथा बैशाखी छड़ी और सर्जीकल सूज वितरित किये। शिविर में धान प्रदर्शन के तहत 20 किसानों को नि:शुल्क बीज किट तथा खाद के पैकेट भी वितरित किये।
तेजगढ़ जिला स्तरीय वृहद लोक कल्याण शिविर में 181 आवेदन निराकृत
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया ने शनिवार को दमोह जिले की तेन्दूखेड़ा जनपद के ग्राम तेजगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय वृहद लोक कल्याण शिविर को सम्बोधित करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश सरकार विकास और निर्माण के कामों के साथ-साथ मजदूरों, किसानों, महिलाओं, बच्चियों सहित समाज के सभी वर्गो के हित में काम कर रही है।
मंत्री श्री मलैया ने कहा कि पिछले माह से जिले के लगभग डेढ़ लाख गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 रूपये किलो गेंहूं मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सारी की सारी गरीबों के लिये हैं, हम विकास और निर्माण के काम कर रहे हैं। हजारों कि.मी. सड़कें बनाई हैं, वित्तीय अनुशासन कायम रखा है, ओव्हर ड्राफ्ट नहीं होने दिया है।
शिविर में ग्रामीणों द्वारा 334 आवेदनों का पंजीयन कराया गया, जिन पर मंत्री श्री मलैया ने सुनवाई की तथा अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों पर उचित कार्यवाही कर निराकरण करें जो आवेदन यहाँ निराकरण नहीं हो सकते उन्हें वरिष्ठ कार्यालयों को समय सीमा में निराकरण हेतु अग्रेषित करें तथा तत्संबंधी सूचना आवेदकों को अनिवार्य रूप से दें। शिविर में 181 आवेदन मौके पर निराकृत किये गये।
शिविर में हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत अनेक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मंत्री ने दो कृषकों को ट्रेक्टर अनुदान योजना के तहत ट्रेक्टर की चाबी सौंपी। अंत्यावसायी योजना के तहत श्री संतोष को इंडिका कार की चाबी सौंपी। तीन बच्चियों के अभिभावकों को लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत 6-6 हजार रूपये के राष्ट्रीय बचत पत्र भेंट किये। बटियागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की 11 विधवाओं को राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि और 6 महिला हितग्राहियों को मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत चेक वितरित किये। तेन्दूखेड़ा जनपद अन्तर्गत राज्य पोषित विभागीय फल पौध रोपण योजना के तहत 10 हितग्राहियों को स्प्रेयर वितरित किये तथा जबेरा जनपद क्षेत्र की दो विधवाओं को तथा तेन्दूखेड़ा जनपद क्षेत्र की 3 विधवाओं को राष्ट्रीय परिवार सहायता के राशि के चेक वितरित किये। चार विकलांगों को ट्रायसिकल वितरित की तथा बैशाखी छड़ी और सर्जीकल सूज वितरित किये। शिविर में धान प्रदर्शन के तहत 20 किसानों को नि:शुल्क बीज किट तथा खाद के पैकेट भी वितरित किये।
जिले एवं प्रदेश की समृध्दि के लिए उद्योगों की स्थापना एवं विकास आवश्यक
जिले एवं प्रदेश की समृध्दि के लिए उद्योगों की स्थापना एवं विकास आवश्यक
पर्यटन राज्यमंत्री श्री पंवार ने किया एकेबीएन सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण का भूमिपूजन
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/जिले एवं प्रदेश की समृध्दि एवं विकास के लिए उद्योगों की स्थापना एवं उनका विकास आवश्यक है। मध्यप्रदेश में उद्योगपतियों को उद्योग स्थापना हेतु आकर्षित करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि अधिक से अधिक उद्योगपति यहां पर अपना उद्योग स्थापित कर सके। इन उद्योगों की स्थापना से प्रदेश की अधिकाधिक जनता को रोजगार उपलब्ध होगा। पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री श्री तुकोजीराव पंवार द्वारा रविवार को इंडस्ट्रीयल एरिया उज्जैन रोड़ देवास में एकेबीएन सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण के भूमिपूजन कार्यक्रम में उक्त विचार व्यक्त किये गये। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद श्री थावरचन्द गेहलोत ने की।
इस अवसर पर पर्यटन राज्यमंत्री श्री पंवार ने देवास के उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करायें। श्री पंवार ने कहा कि शीघ्र ही देवास के उद्योगों को नर्मदा का पानी मिलना शुरू हो जायेगा।
इस अवसर पर सांसद श्री गेहलोत ने उद्योगपतियों को स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किया जायेगा। श्री गेहलोत ने बताया कि देवास में रेल्वे गोडाउन के सुधार हेतु केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2008-09 के बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा देवास की जनता की मांग के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर एक और प्लेटफार्म बनाने की स्वीकृति हेतु वे प्रयासरत है। कार्यक्रम में किर्लोस्कर लिमिटेड के श्री सुबोध श्रीवास्वत ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
आरंभ में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास के श्री अशोक खंडेलिया ने देवास के औद्यागिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं और विकास की संभावनाएं बताते हुए उनका समाधान कराने का आग्रह किया।
पर्यटन राज्यमंत्री श्री पंवार ने किया एकेबीएन सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण का भूमिपूजन
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/जिले एवं प्रदेश की समृध्दि एवं विकास के लिए उद्योगों की स्थापना एवं उनका विकास आवश्यक है। मध्यप्रदेश में उद्योगपतियों को उद्योग स्थापना हेतु आकर्षित करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि अधिक से अधिक उद्योगपति यहां पर अपना उद्योग स्थापित कर सके। इन उद्योगों की स्थापना से प्रदेश की अधिकाधिक जनता को रोजगार उपलब्ध होगा। पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री श्री तुकोजीराव पंवार द्वारा रविवार को इंडस्ट्रीयल एरिया उज्जैन रोड़ देवास में एकेबीएन सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण के भूमिपूजन कार्यक्रम में उक्त विचार व्यक्त किये गये। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद श्री थावरचन्द गेहलोत ने की।
इस अवसर पर पर्यटन राज्यमंत्री श्री पंवार ने देवास के उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करायें। श्री पंवार ने कहा कि शीघ्र ही देवास के उद्योगों को नर्मदा का पानी मिलना शुरू हो जायेगा।
इस अवसर पर सांसद श्री गेहलोत ने उद्योगपतियों को स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किया जायेगा। श्री गेहलोत ने बताया कि देवास में रेल्वे गोडाउन के सुधार हेतु केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2008-09 के बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा देवास की जनता की मांग के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर एक और प्लेटफार्म बनाने की स्वीकृति हेतु वे प्रयासरत है। कार्यक्रम में किर्लोस्कर लिमिटेड के श्री सुबोध श्रीवास्वत ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
आरंभ में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास के श्री अशोक खंडेलिया ने देवास के औद्यागिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं और विकास की संभावनाएं बताते हुए उनका समाधान कराने का आग्रह किया।
किसानों को मांग पर खाद-बीज उपलब्ध करायें : डा. शेजवार
किसानों को मांग पर खाद-बीज उपलब्ध करायें : डा. शेजवार
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ दिया जाये। किसी के साथ भेदभाव की नीति नही अपनाई जाये। विकास कार्यो को गति प्रदान की जाय और निर्माण कार्यो को समय सीमा में पूर्ण किया जाये। किसानों को मांग पर खाद-बीज उपलब्ध करायें। ये निर्देश ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार ने रविवार को राजगढ़ में जिला अधिकारियों की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुये दिये।
ऊर्जा मंत्री डा. शेजवार ने कहा कि किसानों को बिजली शासन द्वारा निर्धारित घंटों के मान से प्रदान की जाये। कृषक राहत योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके इसके लिये विशेष प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिये संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये और पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार लाभान्वित किया जाये। किसी भी स्थिति में हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नही करना पड़े।
डा. शेजवार ने खाद और बीज की उपलब्धता की समीक्षा करते हुये समय पर किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध करानेके निर्देश दिये। पाला प्रभावितों को नियमानुसार एक सप्ताह में राहत राशि वितरित की जाय। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी सड़कों का कार्य समय पर पूर्ण किया जाय तथा अनुबंध अवधि में सभी सड़कों की मरम्मत समय पर करायी जाय।
डा. शेजवार ने कहा कि जिले में स्वीकृत 17 नई हाईस्कूलों का शुभारम्भ समारोह पूर्वक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा करते हुये सभी नि:शक्तजनों को प्रमाण पत्र दिलाने के साथ ही उन्हें व्यवसायिक शिक्षा दिलाने पर जोर दिया। वन विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान वन्य प्राणियों के शिकार एवं अवैध वन कटाई पर रोक लगाने के लिये सख्ती से कार्यवाही की जाय।
इस अवसर पर विधायक पं. हरिचरण तिवारी विधायक श्री मोहन शर्मा, कलेक्टर श्री शिवानंद दुबे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ दिया जाये। किसी के साथ भेदभाव की नीति नही अपनाई जाये। विकास कार्यो को गति प्रदान की जाय और निर्माण कार्यो को समय सीमा में पूर्ण किया जाये। किसानों को मांग पर खाद-बीज उपलब्ध करायें। ये निर्देश ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार ने रविवार को राजगढ़ में जिला अधिकारियों की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुये दिये।
ऊर्जा मंत्री डा. शेजवार ने कहा कि किसानों को बिजली शासन द्वारा निर्धारित घंटों के मान से प्रदान की जाये। कृषक राहत योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके इसके लिये विशेष प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिये संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये और पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार लाभान्वित किया जाये। किसी भी स्थिति में हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नही करना पड़े।
डा. शेजवार ने खाद और बीज की उपलब्धता की समीक्षा करते हुये समय पर किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध करानेके निर्देश दिये। पाला प्रभावितों को नियमानुसार एक सप्ताह में राहत राशि वितरित की जाय। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी सड़कों का कार्य समय पर पूर्ण किया जाय तथा अनुबंध अवधि में सभी सड़कों की मरम्मत समय पर करायी जाय।
डा. शेजवार ने कहा कि जिले में स्वीकृत 17 नई हाईस्कूलों का शुभारम्भ समारोह पूर्वक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा करते हुये सभी नि:शक्तजनों को प्रमाण पत्र दिलाने के साथ ही उन्हें व्यवसायिक शिक्षा दिलाने पर जोर दिया। वन विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान वन्य प्राणियों के शिकार एवं अवैध वन कटाई पर रोक लगाने के लिये सख्ती से कार्यवाही की जाय।
इस अवसर पर विधायक पं. हरिचरण तिवारी विधायक श्री मोहन शर्मा, कलेक्टर श्री शिवानंद दुबे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की 521 घोषणाएं पूरी
पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की 521 घोषणाएं पूरी
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ निवास पर पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। विभाग से संबंधित 680 घोषणाओं में से 521 घोषणाएं पूर्ण या सतत पूर्ण हो चुकी हैं। सतत पूर्ण में वे घोषणाएं हैं जो सतत रूप से प्रचालित है। शेष घोषणाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी, प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री आई.एन. दाणी, प्रमुख सचिव वित्त श्री अशोक दास और मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुराग जैन उपस्थित थे।
बैठक में जानकारी दी गयी कि पंचायतकर्मी का पदनाम बदलकर ग्राम पंचायत सचिव करने के आदेश आज ही जारी किये जा रहे हैं। इसी तरह बीते वर्षों में असमय दिवंगत हुए 22 पंचायत सचिवों के परिवारों को भी एक लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने संबंधी आदेश भी आज ही जारी किये जा रहे हैं। इसके अलावा पंचायत सचिवों को रूपये 2200-3700 का नियमित वेतनमान देने संबंधी प्रक्रिया पंचायत और ग्रामीण विकास तथा वित्त विभाग द्वारा एक सप्ताह में पूरी कर आदेश जारी किये जाने की जानकारी दी गयी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में प्रतिमाओं की स्थापना संबंधी तीन घोषणाओं का कार्यान्वयन संस्कृति विभाग के माध्यम से आगामी दो माह में आवश्यक रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के कार्यान्वयन को गंभीरता से लेकर नियम, प्रक्रिया संबंधी अवरोधों की समय-समय पर उन्हें जानकारी दी जाये और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर घोषणाएं पूरी की जाये। श्री चौहान ने पिछले दो माह में की गयी 68 घोषणाओं को भी शीघ्र कार्यान्वित करने को कहा।
बैठक में बताया गया कि शेष घोषणाओं में से बहुसंख्यक घोषणाएं बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से संबंधित हैं। इनका क्रियान्वयन इस योजना की राशि प्राप्त न होने से अब तक लंबित था। अब योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो गई है और इन सभी घोषणाओं से संबंधित कार्य भौतिक रूप से शीघ्र आरंभ हो जायेंगे। इसके अलावा तकनीकी दृष्टिकोण से उचित पाने पर ही पूरी की जाने वाली मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणाओं में से 21 ऐसी घोषणाएं, जो तालाब आदि के निर्माण से संबंधित थी, तकनीकी परीक्षणों के बाद स्थल पर उपयोगी नहीं पायी गयी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ निवास पर पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। विभाग से संबंधित 680 घोषणाओं में से 521 घोषणाएं पूर्ण या सतत पूर्ण हो चुकी हैं। सतत पूर्ण में वे घोषणाएं हैं जो सतत रूप से प्रचालित है। शेष घोषणाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी, प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री आई.एन. दाणी, प्रमुख सचिव वित्त श्री अशोक दास और मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुराग जैन उपस्थित थे।
बैठक में जानकारी दी गयी कि पंचायतकर्मी का पदनाम बदलकर ग्राम पंचायत सचिव करने के आदेश आज ही जारी किये जा रहे हैं। इसी तरह बीते वर्षों में असमय दिवंगत हुए 22 पंचायत सचिवों के परिवारों को भी एक लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने संबंधी आदेश भी आज ही जारी किये जा रहे हैं। इसके अलावा पंचायत सचिवों को रूपये 2200-3700 का नियमित वेतनमान देने संबंधी प्रक्रिया पंचायत और ग्रामीण विकास तथा वित्त विभाग द्वारा एक सप्ताह में पूरी कर आदेश जारी किये जाने की जानकारी दी गयी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में प्रतिमाओं की स्थापना संबंधी तीन घोषणाओं का कार्यान्वयन संस्कृति विभाग के माध्यम से आगामी दो माह में आवश्यक रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के कार्यान्वयन को गंभीरता से लेकर नियम, प्रक्रिया संबंधी अवरोधों की समय-समय पर उन्हें जानकारी दी जाये और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर घोषणाएं पूरी की जाये। श्री चौहान ने पिछले दो माह में की गयी 68 घोषणाओं को भी शीघ्र कार्यान्वित करने को कहा।
बैठक में बताया गया कि शेष घोषणाओं में से बहुसंख्यक घोषणाएं बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से संबंधित हैं। इनका क्रियान्वयन इस योजना की राशि प्राप्त न होने से अब तक लंबित था। अब योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो गई है और इन सभी घोषणाओं से संबंधित कार्य भौतिक रूप से शीघ्र आरंभ हो जायेंगे। इसके अलावा तकनीकी दृष्टिकोण से उचित पाने पर ही पूरी की जाने वाली मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणाओं में से 21 ऐसी घोषणाएं, जो तालाब आदि के निर्माण से संबंधित थी, तकनीकी परीक्षणों के बाद स्थल पर उपयोगी नहीं पायी गयी।
जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नही होने पर कडी कार्यवाही होगी : श्री गौर
जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नही होने पर कडी कार्यवाही होगी : श्री गौर
विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का त्वरित लाभ आम नागरिकों को दिलाने के लिये अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। वे योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समय-सीमा में करे अन्यथा कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। ये निर्देश शनिवार को रीवा के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित रीवा जिले के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में वाणिज्यिक कर एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री बाबू लाल गौर एवं मछली पालन राज्य मंत्री श्री मोती काश्यप ने अधिकारियों को दिये।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबू लाल गौर ने विभागों द्वारा अव तक किये गये कार्यो की विस्तार से समीक्षा करते हुयें अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले को दिये गये लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तत्परता पूर्वक कार्य को अन्जाम दे। श्री गौर ने विधायक श्री पंचूलाल प्रजापति की शिकायत पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सब इंजीनियर श्री रमेश पटेल को तत्काल वहां से हटाने के निर्देश देते हुये कहा कि उनसे जवाव तलब करे।
विकास विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री द्वय ने अधिकारियों से कहा कि कार्यों को समय सीमा में पूर्णं कराये,यदि इसमें कोई लापरवाही या शिथिलता बरतता है तो उसकी ऐजेन्सी बदलें और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करें। वन विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि जिन पट्टेधारियों का पट्टा निरस्त किया गया है उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था के लिये शासन को प्रस्ताव भिजवाये।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री गौर ने इस दौरान नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि नगर के वार्ड 28 को अयोध्यावस्ती से जोडकर विकास कार्य कराये। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि प्रवेश कर के रूप में पहले जहां 18लाख रूपये शासन से मिलता था अव 42 लाख रूपये मिलने लगा है, इससे नगर निगम को सहूलियते हुई है। बैठक में जिन विभागों के अधिकारी उपस्थित नही थे उनके विरूद्व कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में मछली पालन मंत्री श्री मोती कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक के लिये तैयार किये गये फोल्डर में जिले के साथ-साथ विकास खंडस्तर पर हुये कार्यो की जानकारी भी पूरक रूप से सम्मिलित करे ताकि संबंधित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के चाहने पर दी जा सके।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यो की जानकारी स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से दे और कार्य की सतत मनीटरिंग करें। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अधीक्षण यंत्री श्री सिंह को निर्देशित किया गया कि जिले में स्वीकृत सभी सब स्टेशनों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करे।
बैठक में विधायक श्री गिरीश गौतम,विधायक श्री पन्चूलाल प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का त्वरित लाभ आम नागरिकों को दिलाने के लिये अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। वे योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समय-सीमा में करे अन्यथा कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। ये निर्देश शनिवार को रीवा के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित रीवा जिले के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में वाणिज्यिक कर एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री बाबू लाल गौर एवं मछली पालन राज्य मंत्री श्री मोती काश्यप ने अधिकारियों को दिये।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबू लाल गौर ने विभागों द्वारा अव तक किये गये कार्यो की विस्तार से समीक्षा करते हुयें अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले को दिये गये लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तत्परता पूर्वक कार्य को अन्जाम दे। श्री गौर ने विधायक श्री पंचूलाल प्रजापति की शिकायत पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सब इंजीनियर श्री रमेश पटेल को तत्काल वहां से हटाने के निर्देश देते हुये कहा कि उनसे जवाव तलब करे।
विकास विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री द्वय ने अधिकारियों से कहा कि कार्यों को समय सीमा में पूर्णं कराये,यदि इसमें कोई लापरवाही या शिथिलता बरतता है तो उसकी ऐजेन्सी बदलें और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करें। वन विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि जिन पट्टेधारियों का पट्टा निरस्त किया गया है उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था के लिये शासन को प्रस्ताव भिजवाये।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री गौर ने इस दौरान नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि नगर के वार्ड 28 को अयोध्यावस्ती से जोडकर विकास कार्य कराये। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि प्रवेश कर के रूप में पहले जहां 18लाख रूपये शासन से मिलता था अव 42 लाख रूपये मिलने लगा है, इससे नगर निगम को सहूलियते हुई है। बैठक में जिन विभागों के अधिकारी उपस्थित नही थे उनके विरूद्व कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में मछली पालन मंत्री श्री मोती कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक के लिये तैयार किये गये फोल्डर में जिले के साथ-साथ विकास खंडस्तर पर हुये कार्यो की जानकारी भी पूरक रूप से सम्मिलित करे ताकि संबंधित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के चाहने पर दी जा सके।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यो की जानकारी स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से दे और कार्य की सतत मनीटरिंग करें। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अधीक्षण यंत्री श्री सिंह को निर्देशित किया गया कि जिले में स्वीकृत सभी सब स्टेशनों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करे।
बैठक में विधायक श्री गिरीश गौतम,विधायक श्री पन्चूलाल प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये भोपाल जिले में छात्रावास
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये भोपाल जिले में छात्रावास
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/भोपाल जिले में बैगा, भारिया, सहरिया आदि विशेष पिछड़ी जनजातियों के छात्रों के लिए एक छात्रावास खोला गया है।
छात्रावास में विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 6 से 10वीं में शिक्षणरत छात्र को प्रवेश दिया जायेगा। शासन के नियमानुसार छात्रावासी छात्रों को शिष्यवृति, छात्रवृति एवं नि:शुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
छात्रावास में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्र जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय, 'बी' ब्लाक पुराना सचिवालय, भोपाल से कार्यालयीन समय 10 से 5 बजे तक आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक प्रतिपूर्ति कर आवेदन इसी पते पर जमा कर सकते हैं।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/भोपाल जिले में बैगा, भारिया, सहरिया आदि विशेष पिछड़ी जनजातियों के छात्रों के लिए एक छात्रावास खोला गया है।
छात्रावास में विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 6 से 10वीं में शिक्षणरत छात्र को प्रवेश दिया जायेगा। शासन के नियमानुसार छात्रावासी छात्रों को शिष्यवृति, छात्रवृति एवं नि:शुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
छात्रावास में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्र जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय, 'बी' ब्लाक पुराना सचिवालय, भोपाल से कार्यालयीन समय 10 से 5 बजे तक आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक प्रतिपूर्ति कर आवेदन इसी पते पर जमा कर सकते हैं।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये भोपाल जिले में छात्रावास
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये भोपाल जिले में छात्रावास
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/भोपाल जिले में बैगा, भारिया, सहरिया आदि विशेष पिछड़ी जनजातियों के छात्रों के लिए एक छात्रावास खोला गया है।
छात्रावास में विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 6 से 10वीं में शिक्षणरत छात्र को प्रवेश दिया जायेगा। शासन के नियमानुसार छात्रावासी छात्रों को शिष्यवृति, छात्रवृति एवं नि:शुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
छात्रावास में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्र जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय, 'बी' ब्लाक पुराना सचिवालय, भोपाल से कार्यालयीन समय 10 से 5 बजे तक आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक प्रतिपूर्ति कर आवेदन इसी पते पर जमा कर सकते हैं।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/भोपाल जिले में बैगा, भारिया, सहरिया आदि विशेष पिछड़ी जनजातियों के छात्रों के लिए एक छात्रावास खोला गया है।
छात्रावास में विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 6 से 10वीं में शिक्षणरत छात्र को प्रवेश दिया जायेगा। शासन के नियमानुसार छात्रावासी छात्रों को शिष्यवृति, छात्रवृति एवं नि:शुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
छात्रावास में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्र जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय, 'बी' ब्लाक पुराना सचिवालय, भोपाल से कार्यालयीन समय 10 से 5 बजे तक आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक प्रतिपूर्ति कर आवेदन इसी पते पर जमा कर सकते हैं।
बरगी जलाशय के आस-पास बसे व निचले क्षेत्र के निवासियों को वर्षा काल में सतर्क रहने की सलाह
बरगी जलाशय के आस-पास बसे व निचले क्षेत्र के निवासियों को वर्षा काल में सतर्क रहने की सलाह
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना पुनर्वास संभाग बरगी हिल्स जबलपुर के कार्यपालन यंत्री ने बरगी जलाशय के आस-पास बसे सभी ग्राम वासियों और बांध के निचले क्षेत्रों के नदी तटों तथा घाटों का उपयोग करने वाले स्नानार्थियों को वर्षा ऋतु में नदी के जलस्तर बढ़ने से होने वाले खतरों के मद्देनजर आगाह किया है।
कार्यपालन यंत्री ने बरगी जलाशय के आस-पास बसे ग्रामवासियों को सतर्क रहने के लिये आगाह करते हुये कहा है कि वे जलाशय के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर के मध्य प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें। यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से अस्थाई निर्माण बनाये गये हो या कृषि व्यवसाय किया जा रहा हो, तो उन्हें वर्षा काल के पहले निर्माण संरचना और कब्जा तत्काल ही हटा लेना चाहिये। साथ ही डूब क्षेत्र में असुरक्षित स्थानों में बसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गयी है।
बरगी बांध के निचले क्षेत्रों के नदी तटों एवं घाटों का उपयोग करने वाले स्नानार्थियों एवं व्यवसायी बन्धुओं की जानकारी के लिये बताया गया कि वर्षाकाल में बरगी बांध के जल द्वार किसी भी समय खोले जा सकते हैं, जिसके कारण जलस्तर बढ़ सकता है। अत: जान-माल की सुरक्षा के लिये वर्षाकाल में घाटों का उपयोग अत्यन्त सावधानी पूर्वक करना चाहिये। प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना देना, किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य के लिये एकत्र होना पूरी तरह से वर्जित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है और किसी तरह की जान-माल की हानि होती है तो ऐसी क्षति के लिये प्रशासन की किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं होगी।
ज्ञातव्य है कि रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना (बरगी बांध) के जलाशय को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष 2008 में पूर्ण जल स्तर 422.76 मीटर तक भरा जाना है। अत्याधिक वर्षा होने की स्थिति में बांध का जल स्तर 424.28 मीटर तक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में जलाशय के चारों तरफ (पेरीफेरी) और निचले क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। अतिवर्षा के समय घाटों का उपयोग नहीं करने की सलाह भी दी गयी है। जलाशय के जल भराव से आस-पास का क्षेत्र दलदली हो जाता है।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना पुनर्वास संभाग बरगी हिल्स जबलपुर के कार्यपालन यंत्री ने बरगी जलाशय के आस-पास बसे सभी ग्राम वासियों और बांध के निचले क्षेत्रों के नदी तटों तथा घाटों का उपयोग करने वाले स्नानार्थियों को वर्षा ऋतु में नदी के जलस्तर बढ़ने से होने वाले खतरों के मद्देनजर आगाह किया है।
कार्यपालन यंत्री ने बरगी जलाशय के आस-पास बसे ग्रामवासियों को सतर्क रहने के लिये आगाह करते हुये कहा है कि वे जलाशय के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर के मध्य प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें। यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से अस्थाई निर्माण बनाये गये हो या कृषि व्यवसाय किया जा रहा हो, तो उन्हें वर्षा काल के पहले निर्माण संरचना और कब्जा तत्काल ही हटा लेना चाहिये। साथ ही डूब क्षेत्र में असुरक्षित स्थानों में बसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गयी है।
बरगी बांध के निचले क्षेत्रों के नदी तटों एवं घाटों का उपयोग करने वाले स्नानार्थियों एवं व्यवसायी बन्धुओं की जानकारी के लिये बताया गया कि वर्षाकाल में बरगी बांध के जल द्वार किसी भी समय खोले जा सकते हैं, जिसके कारण जलस्तर बढ़ सकता है। अत: जान-माल की सुरक्षा के लिये वर्षाकाल में घाटों का उपयोग अत्यन्त सावधानी पूर्वक करना चाहिये। प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना देना, किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य के लिये एकत्र होना पूरी तरह से वर्जित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है और किसी तरह की जान-माल की हानि होती है तो ऐसी क्षति के लिये प्रशासन की किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं होगी।
ज्ञातव्य है कि रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना (बरगी बांध) के जलाशय को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष 2008 में पूर्ण जल स्तर 422.76 मीटर तक भरा जाना है। अत्याधिक वर्षा होने की स्थिति में बांध का जल स्तर 424.28 मीटर तक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में जलाशय के चारों तरफ (पेरीफेरी) और निचले क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। अतिवर्षा के समय घाटों का उपयोग नहीं करने की सलाह भी दी गयी है। जलाशय के जल भराव से आस-पास का क्षेत्र दलदली हो जाता है।
राज्यपाल डा. जाखड़ से मिले ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री स्टैग
राज्यपाल डा. जाखड़ से मिले ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री स्टैग
विकास योजनाओं के लिये सहयोग का आश्वासन
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/राज्यपाल डा. बलराम जाखड़ से आज राजभवन में ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री सर रिचर्ड स्टैग ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान श्री स्टैग ने मध्यप्रदेश की विकास योजनाओं में सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ब्रिटिश शासन की डी.एफ.आई.डी.प्रमुख सुश्री सुसन्ना मोरेहेड और राज्यपाल के सचिव श्री के.के.सिंह भी उपस्थित थे।
ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री स्टैग ने राज्यपाल डा. जाखड़ को बताया कि ब्रिटिश शासन ने विगत दस वर्षों में डी.एफ.आई.डी. योजनान्तर्गत भारत शासन को विभिन्न विकास योजनाओं के लिये सहयोग दिया है। इस सहयोग में मध्यप्रदेश भी शामिल रहा है। श्री स्टैग ने बताया कि ब्रिटिश शासन ने मध्यप्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों को विकास योजनाओं के लिये सहयोग देने के लिये कन्ट्रीप्लान जारी किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस प्लान के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की विकास योजनाओं के लिये सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्यपाल डा. जाखड़ ने भेंट के दौरान ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री स्टैग को बताया कि मध्यप्रदेश में उद्योग, कृषि, उद्यानिकी, ऊर्जा और परिवहन आदि क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में विकास कार्य जारी हैं और उनके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। राज्यपाल ने कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में संभावनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में सिंचाई संसाधनों को बढ़ाने, वर्षा के जल का सदुपयोग सुनिश्चित करने और जल संरक्षण के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में संतरा और अंगूर की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। डा.जाखड़ ने बताया कि पिछले एक वर्ष में मध्यप्रदेश में देशी और विदेशी पूंजी निवेशकों ने काफी रूचि दिखाई है। राज्य सरकार ने पूंजी निवेशकों के साथ कई महत्वपूर्ण करार किये हैं जिनके परिणाम शीघ्र ही सामने आयेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
विकास योजनाओं के लिये सहयोग का आश्वासन
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ 17जून08/राज्यपाल डा. बलराम जाखड़ से आज राजभवन में ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री सर रिचर्ड स्टैग ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान श्री स्टैग ने मध्यप्रदेश की विकास योजनाओं में सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ब्रिटिश शासन की डी.एफ.आई.डी.प्रमुख सुश्री सुसन्ना मोरेहेड और राज्यपाल के सचिव श्री के.के.सिंह भी उपस्थित थे।
ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री स्टैग ने राज्यपाल डा. जाखड़ को बताया कि ब्रिटिश शासन ने विगत दस वर्षों में डी.एफ.आई.डी. योजनान्तर्गत भारत शासन को विभिन्न विकास योजनाओं के लिये सहयोग दिया है। इस सहयोग में मध्यप्रदेश भी शामिल रहा है। श्री स्टैग ने बताया कि ब्रिटिश शासन ने मध्यप्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों को विकास योजनाओं के लिये सहयोग देने के लिये कन्ट्रीप्लान जारी किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस प्लान के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की विकास योजनाओं के लिये सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्यपाल डा. जाखड़ ने भेंट के दौरान ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री स्टैग को बताया कि मध्यप्रदेश में उद्योग, कृषि, उद्यानिकी, ऊर्जा और परिवहन आदि क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में विकास कार्य जारी हैं और उनके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। राज्यपाल ने कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में संभावनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में सिंचाई संसाधनों को बढ़ाने, वर्षा के जल का सदुपयोग सुनिश्चित करने और जल संरक्षण के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में संतरा और अंगूर की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। डा.जाखड़ ने बताया कि पिछले एक वर्ष में मध्यप्रदेश में देशी और विदेशी पूंजी निवेशकों ने काफी रूचि दिखाई है। राज्य सरकार ने पूंजी निवेशकों के साथ कई महत्वपूर्ण करार किये हैं जिनके परिणाम शीघ्र ही सामने आयेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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