किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाय

किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाय
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक की वार्षिक साधारण सभी की 46वीं बैठक सम्पन्न
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की वार्षिक साधारण सभा की 46वीं बैठक में अध्यक्ष श्री किशनसिंह भटोल ने कहा कि किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ अवश्य दिया जाय लाभान्वित कृषकों की सूचियां 30 जून 2008 के पूर्व तक सभी जिला बैकों के सूचना पटल पर लगाई जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऋण माफी#ऋण राहत योजना का प्रभाव बैकों की वसूली पर अवश्य पड़ेगा। आगामी वसूली की रूपरेखा अभी से तैयार की जाय।
श्री भटोल ने कहा कि वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार जिला बैकों की हानियों की भरपाई 31 मार्च 07 की स्थिति के आधार पर की जाना है। इसके लिए 474.11 करोड़ के प्रस्ताव शासन#नावार्ड को भिजवाये गए है ऋण माफी की योजना के प्रभाव को दृष्ट्रिगत रखते हुए वैद्यनाथन कमेटी में प्राप्त होने वाली राशि 31 मार्च 08 स्थिति के आधार पर प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है। विगत वर्षों से नावार्ड द्वारा ऋण पात्रता मानदंड के राज्य बैंक की वसूली से सम्बध्द किए जाने के कारण जिलों बैकों के ऋण वितरण के लक्ष्य कम प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप बैकों के ऋण व्यापार में भारी गिरावट आई है। श्री भटोल ने कहा कि जिला बैकों के स्तर पर हुई वसूली को आधार मानकर पात्रता निर्धारित की जावे या नावार्ड को वर्ष में भुगतान की गई राशि तक कार्यक्रम उपलब्ध कराया जावे।
राज्य शासन की गारंटी पर बैंक द्वारा नावार्ड से राशि का आहरण कर ऋण वितरण के लिए जिला बैकों को फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। ऋण पत्रों की वार्षिक देयताएँ जुलाई एव जनवरी में देय होती है जिसका भुगतान करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है अन्यथा नावार्ड बैंक को डिफाल्टर की श्रेणी में रखकर पुनर्वित्त बंद कर सकता है। नावार्ड के मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2008-09 में 72 करोड़ 72 लाख का ऋण वितरण किया जा सकेगा। जिसमें नावार्ड से 68 करोड़ 83 लाख का पुनर्वित्त प्राप्त होगा। ऋण माफी#ऋण वसूली के कारण वसूली की स्थिति में सुधार के बाद नावार्ड से असीमित पात्रता प्राप्त होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 200 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैंक सतत प्रयासरत है कि जिला बैकों को दीर्घकालीन कृषक सदस्यों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध हो। वार्षिक साधारण सभा की बैठक में वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन और अंकेक्षण प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाकर वर्ष 2008-09 के बजट एवं ऋण वितरण कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा वर्ष 2006-07 के अर्जित शुध्द लाभ विभाजन को स्वीकृति दी गई। बैठक में विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।