पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत

पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत
महंगाई राहत की दर पांच प्रतिशत बढ़ाई गई
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ राज्य शासन ने पेंशन भोगियों को एक जून 2008 से मूल पेंशन#परिवार पेंशन तथा महंगाई पेंशन पर 41 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की है। पेंशनरों को इसका लाभ माह जून 2008 की पेंशन से मिलेगा जो जुलाई 2008 मे देय होगी।
यह महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी यह महंगाई राहत वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन#परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त#पुननियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति#पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति#पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति#पत्नि को मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के पहले से ही स्पष्ट निर्देश हैं।
ऐसे पेंशनरों जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग संराशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।
यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों#स्वशासी संस्थाओं#मंडलों#निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के निर्देश के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।
महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा। राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों#उप कोषालय अधिकारियों#पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें।
राज्य शासन के पेंशनरों को अभी 36 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही थी। यह दर एक अप्रैल से स्वीकृत की गयी थी।