राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर अमल

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर अमल
प्रदेश की कार्ययोजना हुई मंजूर, डॉक्टरों को मिलेगा ज्यादा मेहनताना, राज्य स्वास्थ्य समिति ने दी हरी झण्डी
संजय गुप्‍ता(मांडिल) ब्‍यूरो चीफ मुरैना 21जून08/मौजूदा वित्तीय वर्ष 2008.09 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रदेश में चलाने के लिए राज्य सरकार की कार्ययोजना को केन्द्र की मंजूरी मिल गई है। इसके चलते चिकित्सकों को ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की कोशिशें और पुख्ता हो जाएंगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इन फैसलों के अमल पर अपनी मंजूरी की मोहर भी लगा दी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.), प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) समेत अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रदेश की जरुरत के मुताबिक और कारगर तरीके से अमल में लाने के लिए राज्य सरकार ने कार्य योजना तैयार की थी। अब इसमें शामिल प्रावधान डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वरदान बनने जा रहे हैं।
राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी सभा की तीसरी बैठक में इस सिलसिले में हाल ही में फैसले कर दिए गए हैं। इनके मुताबिक कठिन क्षेत्र भत्ते के बतौर डॉक्टरों को अब 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसका फायदा कठिन क्षेत्र की सीमॉक संख्या में पदस्थ सभी विधाओं के विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों को मिलगा। इसी तरह कठिन क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डॉक्टरों को इस भत्ते के पाँच हजार रुपए हर महीने मिलेंगे।
डॉक्टरों को दूसरा फायदा उनकी आर.सी.एच. कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीमॉक पर पदस्थापना से होगा। यह फायदा संविदा चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा जिनका प्रतिमाह मानदेय 15 हजार रुपए से बढ़ाकर अब 20 हजार रुपए कर दिया गया है। इसी क्रम में सीमॉक और बीमॉक संस्थाओं की स्टॉफ नर्सों का मानदेय भी 7,500 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए किया गया है और इन्हें 1000 रुपए गृह भाड़ा भत्ता भी दिया जाएगा।
सुरक्षित गर्भपात के लिए डॉक्टर को प्रति प्रकरण में 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यहीं नहीं, यदि कोई निजी चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में मातृ एवं शिशु कल्याण का कार्य करता है तो उसे प्रतिदिन 1000 रुपए मेहनताना और पाँच रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वाहन भत्ता भी मिलेगा। इसी तरह विशेषज्ञ चिकित्सक यदि सीमॉक संस्थाओं में सिजेरियन ऑपरेशन की सेवा देते हैं तो उन्हें 2000 रुपए प्रतिदिन पारिश्रमिक और पाँच रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का मानदेय भी 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।