पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय

पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय
पेयजल के लिए नगरीय निकायों को दो सौ करोड़, वीडियो कांफ्रेसिंग में मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी
20 मार्च 2008//मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने समस्याग्रस्त पेयजल समस्या वाले स्थानों पर सर्वोच्च प्राथमिकता से पेयजल आपूर्ति कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में नगरीय निकायों को पेयजल के लिए 2 सौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वे आज यहां वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला कलेक्टरों एवं संभागायुक्तों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से वन अधिकार अधिनियम, आंगनवाड़ी तथा गेहूँ उपार्जन आदि विषयों पर चर्चा की।
मुख्य सचिव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए हैं कि जहां पेयजल का अतिसंकट है वहां 24 घंटें में नलकूप खनन की स्वीकृति दी जाय। उन्होंने 24 घंटे में ही हैंडपंप मरम्मत कराये जाने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नलजल योजना बिजली बिलों के कारण बंद है वहां लंबित बिलों के भुगतान के लिए ऊर्जा विभाग को 15 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को खरीफ के लिए बीज की व्यवस्था के लिए अभी से ही समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं ताकि समय से पूर्व भंडारण किया जा सके।
मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान अधिकारियों से कहा कि वन अधिनियम के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिन जिलों में अभी समितियां गठित नहीं की गई हैं वहां समितियां गठन की कार्यवाही तत्काल करें।
इसी प्रकार से आंगनवाड़ियों की मानिटरिंग नियमित रुप से करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिये गये हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों में बच्चों में डिहाईड्रेशन की समस्या होने पर आंगनवाडी कायकर्ता सजग रहे, इसका ध्यान रखा जाये।
मुख्य सचिव ने गेहूँ उपार्जन के लिए आवश्यकता होने पर प्रायवेट गोदाम किराये पर लेने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में एक मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूँ का उपार्जन प्रारंभ हो गया है। इस वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव ने संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों से आगामी पर्वों पर कानून व्यवस्था की स्थिति पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिये हैं।
वीडियों कांफ्रेसिंग में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री पी.सी. मीणा ने अधिकारियों से कहा कि जहां हैंडपंप खराब हो। उसकी सूचना तत्काल दी जाये। हैंड पंप मरम्मत के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में किराये के वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल कक्ष स्थापित कर दिये गये हैं।