महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरणों में पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरणों में पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा समाधान आन लाइन में 12 प्रकरणों का निबटारा
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई करने के लिये पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा न होने पर पुलिस अधीक्षक सीधे जिम्मेदार माने जायेंगे। श्री चौहान आज यहां समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम में जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों से सीधे मुखातिब थे। कार्यक्रम में कुल 12 आवेदकों की शिकायतों का निराकरण किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त राहत राशि जिलों में भेज दी गई है। उन्होंने पेजजल की स्थिति की निरंतर समीक्षा करने और अपर्याप्त जल राशि वाले क्षेत्रों में पेयजल परिवहन की सुचारू व्यवस्था करने के लिए अभी से तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अभाव में पलायन की स्थिति की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरूध्द कड़ी कार्रवाई की जायेगी। श्री चौहान ने बी.पी.एल. सर्वे की दावा#आपत्तियों के निराकरण की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने मात्र चार जिलों खरगोन, रतलाम, रायसेन और उज्जैन में कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। इन जिलों में वर्तमान में 60 से 70 प्रतिशत दावों#आपत्तियों का निराकरण हुआ है।
मुख्यमंत्री ने वन विभाग की आपत्तियों के कारण सतना और अन्य जिलों में विकास के कार्य प्रभावित होने को गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रदेश में विकास के कार्यों में अनुमति देने में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कर्रवाई करने की बात कही। श्री चौहान ने प्रमुख सचिव वन को सतना जिले के विकास कार्यों के संबंध में वन विभाग की आपत्तियों की शिकायत की जांच सात दिवस में करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बी.पी.एल. सूची के गरीबों को 3 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 4 रूपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदाय करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में आगामी अप्रैल माह की 7, 8 और 9 तारीख को अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और अधिकारी अभी से इस अभियान की तैयारी कर लें। श्री चौहान ने कहा कि इस हेतु आवंटित खाद्यान्न प्रति परिवार 20 किलोग्राम से कम न हो। आवंटित मात्रा कम होने पर अंतर का खाद्यान्न राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से खाद्यान्न उपार्जन के कार्य में लगी एजेंसियों को सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासन ने गेहूं का उपार्जन मूल्य 1000 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस पर 100 रूपए की बोनस राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।
श्री शिवराजसिंह चौहान ने हालिया किसान महापंचायत में किसानों के लिए घोषित बिजली संबंधी रियायतों का जिक्र करते हुए विवादित बिजली बिलों में सुधार का कार्य विशेष अभियान चलाकर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा काल में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हर हाल में प्रतिदिन शाम 6 से रात्रि 12 के मध्य कम से कम 4 घंटे बिजली का प्रदाय सुनिश्चित किया जाय।
मूल्यांकन अधिकारी निलंबित
इसके पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए जिला कलेक्टरों से सीधी चर्चा की। उन्होंने कचरूलाल पुत्र शंकर और अन्य आवेदकों निवासी ग्राम भदवासा जिला शाजापुर के आवेदन की सुनवाई करते हुए आवेदकों के खेत में डबरी बनाने का पैसा देने और उनके लिये पूर्व में स्वीकृत डबरी को शासकीय जमीन पर बनाने की जांच कर सरपंच और पंचायत सचिव के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज करवाने और मूल्यांकनकर्ता अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिये। इसी तरह सुरेश आत्मज भगवानलाल निवासी झारड़ा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को उसकी जमीन पर लगाये गये अवैध क्रशर को हटाने, जमीन का पुन: कब्जा दिलाने और कब्जाधारी के विरूध्द कार्रवाई के निर्देश के साथ ही संबंधित पटवारी और राजस्व निरीक्षक के विरूध्द भी कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
साईकिल वितरण में विलंब की जांच
श्री चौहान ने कु. सुनीता कुशवाहा और अन्य छात्राएं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोलहरा जिला शहडोल को साइकिलें शीघ्र दिलाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सचिव स्कूल शिक्षा को साइकिल वितरण में देरी की जांच के लिये अधिकृत किया। मुख्यमंत्री ने बिहारीलाल चौधरी आत्मज संता चौधरी निवासी ग्राम पसला जिला अनूपपुर को प्रसव के दौरान पत्नी की मौत के बावजूद विजयाराजे योजना के अंतर्गत बीमा राशि का भुगतान न किये जाने की शिकायत की जांच के लिये संभाग आयुक्त रीवा को अधिकृत किया। उन्होंने जांच पूरी होने तक आवेदक को मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान योजना से 20 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की। श्री चौहान ने श्रीमती रामकली शुक्ला, पत्नी स्वर्गीय शंकरशरण शुक्ला ग्राम घोड्डिहा पोस्ट उमरी गोविंदपुर जिला रीवा को पति के उपचार की 50 हजार 504 रूपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान न करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूध्द कार्रवाई करने के निर्देश स्वास्थ्य आयुक्त को दिये। श्री चौहान ने आवेदिका को आज ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि का चेक देने के निर्देश भी दिये।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में श्री अशोक कुमार मिश्रा (भोपाल), श्री शंभूलाल जायसवाल (रीवा), नीतिश जैन (सागर), श्रीमती अनुसूइया बाई (गुना), श्रीमती सजलबाई (शाजापुर), श्री कन्हैयालाल जोशी और श्री श्रवण कुमार कल्याणी (इंदौर) की शिकायतों का भी समाधान किया।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव श्री विनोद चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, आवेदकों की शिकायतों से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव#सचिव आदि उपस्थित थे।