वन अधिनियम राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न

वन अधिनियम राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न
प्रदेश में अभी तक 28 हजार 242 पट्टेधारी चिन्हांकित
अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की प्रथम बैठक मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई।
बैठक में अधिनियम से संबंधित अभी तक की प्रगति की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समितियों का गठन पूर्ण हो चुका है। ग्राम सभा में वन अधिकार समिति का गठन 80 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु दो वर्ष के लिये राशि 2324.64 लाख का वित्तीय भार अनुमानित है। पूरे प्रदेश में अभी तक 28 हजार 242 पट्टेधारी चिन्हांकित है।
बैठक में जानकारी दी गई कि 187 राजस्व उपखण्ड वर्कलोड आंकलन करने हेतु गठित किये गये है। प्रशिक्षण का कार्य ग्राम स्तर एवं जिला स्तर पर वर्तमान में चल रहा है। सभी स्तरों पर 15 अप्रैल तक प्रशिक्षण पूर्ण हो जायगा।
बैठक में बताया गया कि ग्राम सभा दावे आंमत्रण की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु एक समयबद्व कार्यक्रम भी बनाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया का डिजिटल रिकार्ड बनाया जा रहा है।
बैठक में सांसद श्री फग्गनसिंह कुलस्ते, विधायक श्री महेन्द्र सिंह, विधायक श्री दीपक सिंह पटेल, अपर मुख्य सचिव श्री प्रदीप भार्गव, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण श्री ओ.पी. रावत, प्रमुख सचिव वन श्री प्रशांत मेहता, आदिवासी विकास आयुक्त श्री जयदीप गोविन्द एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वन अधिनियम 2007 के संदर्भ में विभिन्न भाषाओं (भीली, कोरकू एवं अन्य) में प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन मुख्य सचिव श्री साहनी एवं सांसद श्री कुलस्ते ने किया।