गरीबों के लिए आवास निर्माण

गरीबों के लिए आवास निर्माण
14 मार्च08/ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती सूर्यकांता पाटील ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि न्नभारत निर्माण न्न कार्यक्रम के अंतर्गत 2005-06 से 2008-09 तक 4 वर्षों की अवधि में ग्रामीण बीपीएल परिवारों के 60 लाख मकान बनाने पर विचार किया गया है। इस कार्यक्रम को इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। बजट आबंटन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इंदिरा आवास योजना पहले से चल रही आबंटन आधारित योजना है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी और गरीबी अनुपात के आधार पर राज्यवार वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर सूचित आवासीय कमी को ध्यान में रखा जाता है। इस संबंध में राज्य सरकार से किसी प्रस्ताव की जरूरत नही है।
ग्रामीण आवास नीति का एक मसौदा तैयार किया गया है तथा राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।