पेयजल के लिए 322 करोड़ 75 लाख रुपये की योजना

पेयजल के लिए 322 करोड़ 75 लाख रुपये की योजना
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में पेयजल के लिये इस वर्ष 322 करोड़ 75 लाख रुपये की कार्य योजना प्रस्तावित की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 232 करोड़ 44 लाख तथा नगरीय क्षेत्र के लिए 90 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्ण श्रेणी की तीन हजार बसाहटों में जल प्रदाय की मात्रा 40 से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किये जाने का प्रस्ताव है।
मुख्य बिन्दु
• 322 करोड़ 75 लाख रूपये की योजना क्रियान्वित
• ग्रामीण क्षेत्र के लिए 232 करोड़ 44 लाख
• नगरीय क्षेत्र के लिए 90 करोड़ 31 लाख
• छह सौ स्रोतविहीन बसाहटों, छह हजार आंशित पूर्ण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था
• तीन हजार बसाहटों में जलप्रदाय की मात्रा 40 से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से
राज्य योजना आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वर्ष 2008-09 की आयोजना राशि 322 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गई है। इसमें जल प्रदाय, स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार एवं राज्य क्षेत्र के कार्य किये जायेंगे।
प्रस्तावित योजना के अंतर्गत छह सौ स्रोतविहीन बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार से छह हजार आंशिक पूर्ण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जायेगी।
पूर्ण श्रेणी की तीन हजार बसाहटों में जल प्रदाय की मात्रा 40 लीटर से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से की जायेगी। इसी प्रकार से पुराने अनुपयोगी एवं खराब नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूपों का निर्माण किया जायेगा।
प्रदेश की दो हजार ग्रामीण शालाओं तथा दो सौ अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग के छात्रावासों में पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था की जायेगी।
भूजल संवर्धन एवं पेयजल स्रोतों को स्थायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत दो हजार संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा।
ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण कार्यक्रम के अंतर्गत चार लाख दो हजार से अधिक हैण्डपंपों का नियमित रख-रखाव तथा 30 हजार पुराने टूटे-फूटे प्लेटफार्म का निर्माण किया जायेगा। स्रोत सूखने से बंद पांच सौ नलजल योजनाओं में पेयजल स्रोतों का निर्माण किया जायेगा।
उप मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक हजार 175 बसाहटों तथा खारे पानी का नियंत्रण 115 बसाहटों में वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था की जायेगी।
विभाग की शहरी जलप्रदाय एवं मलजल निकासी योजनाओं के अंतर्गत 35 नगरीय प्रदाय योजनाओं के का कार्य कराया जायेगा।